काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरुसँग पुनर्निमाण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो।  विकास साझेदार तथा गैर-आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कुटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयले बनाएको हो । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ ।  आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आवमा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदैछ । स्थानीय तहबाट चालु आवमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिनेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले पुनर्निमाणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुनर्निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो । सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

काठमाडौं । हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखा कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेको शाखा कार्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि साविककै भवनबाट सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा-सुविधासहित सञ्चालनमा ल्याइने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-९, बत्तीसपुतलीस्थित नेपाल राष्ट्रिय मारवाडी परिषदको भवन (द्वारिका होटल अगाडि, राम मन्दिर जाने बाटो) मा रहेको बत्तीसपुतली शाखा फागुन १० गतेदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । यस असहज अवधिमा ग्राहकले बैंकप्रति देखाएको सदाशयता र सहयोगप्रति बैंकले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । साथै, शाखा बन्द रहँदा ग्राहकहरूलाई परेको असुविधाप्रति बैंकले क्षमायाचना गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत ७ वटा होटल कम्पनीमध्ये ५  कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिकमा नोक्सानी बेहोरेका छन् । बन्दीपुर केबलकार, ओरियण्टल, चन्द्रागिरि हिल्स, सिटि होटल र तारागाउँ रिजेन्सीले अप्रत्याशित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू, राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन घटेको प्रभावमा नोक्सानी भोग्नु परेको जनाएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले देशमा पर्यटकीय पूर्वाधारको कम विकास, सुस्त निर्माण, सार्वजनिक यातायातको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सिट सीमितताले व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्। साथै, विदेशी विनिमय दरको उतार–चढाव र ऊर्जा तथा इन्धन मूल्य वृद्धिले पनि होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई चुनौती दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, समीक्षा अवधिमा सोल्टी होटल र कालिन्चोक दर्शन कम्पनी भने नाफामा रहेका छन् । चन्द्रागिरि हिल्सको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ४ करोड ७० लाख २० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ६ करोड ६४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४१.०७ प्रतिशत घटेर २४ करोड ८९ लाख ६० हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४२ करोड २५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको अन्य आम्दानी ७४६ प्रतिशत बढेर २ करोड ६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ४२.७३ प्रतिशत घटेर २१ करोड १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको पुसमा कम्पनीको अन्य आम्दानी १ करोड ८२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ३६ करोड ७० लाख १६ हजार रुपैयाँ थियो ।  चालु आवको पुसमा कम्पनीको बिक्री लागत ३०.१४ प्रतिशत घटेर ३ करोड ८७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ५ करोड ५५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बिक्री लागत थियो ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर्मचारी खर्च ११.६७ प्रतिशत घटेर ७ करोड ८० लाख १० हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च १० प्रतिशत घटेर ४ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ११ प्रतिशत घटेर १२ करोड ४८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८ करोड ८३ लाख २० हजार रुपैयाँ कर्मचारी खर्च, ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च र १४ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  १ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष ४ करोड ६२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३.०७ रुपैयाँ ऋणात्मक, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०३.०२ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात २७७.६८ गुणा ऋणात्मक रहेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कम्पनीको भौतिक संरचना तथा केबलकारका विभिन्न उपकरणहरूमा क्षति पुगेपछि गत त्रैमासिकको बाँकी अवधिभर कम्पनीका सबै आर्थिक गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका थिए । यद्यपि, चालु त्रैमासिकको मध्यदेखि अर्थात् मंसिर १५ गतेबाट कम्पनीले पुनः कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार कारोबारको मुख्य समयमा भएको बन्दका कारण आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । उक्त क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको र सोहीअनुसार रणनीति तय गरी अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कम्पनीको बटम स्टेशनको मुख्य भवन परिसर, भित्री आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने संरचनाहरू, कार्यालय परिसर, केबलकारको मुख्य प्रस्थान स्थल, बाहिरी क्षेत्रमा रहेका विभिन्न स्टलहरू तथा केबलकार सञ्चालनका मुख्य युनिटहरू लगायतका उपकरणहरूमा क्षति पुगेको थियो । ती सबै क्षतिको विवरण संकलन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण तयार गरी बीमा दाबीका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । समिक्षा अवधिको अन्त्यसम्ममा केबलकार भ्रमण गर्ने पर्यटकहरू तथा रिसोर्ट परिसरमा आउने पाहुनाहरूको संख्यामा अघिल्लो अवधिको तुलनामा क्रमिक सुधार देखिन थालेको कम्पनीको भनाइ छ । समग्र मुलुकको अवस्था अनुकूल रहेमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको समग्र आर्थिक सूचकमा केही सकारात्मक सुधार देखिने प्रक्षेपण गरिएको छ । कालिञ्चोक दर्शनको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १ करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ३३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो ।  चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको आम्दानी ३४४.१५ प्रतिशत बढेर ३ करोड ५४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, बिक्री आम्दानी ८७.२४ प्रतिशत बढेर १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन आम्दानी ३६८.७६ प्रतिशत बढेर ३ करोड ४१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी १६.५५ प्रतिशत बढेर ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर्मचारी खर्च १६३.८४ प्रतिशत बढेर ७६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, अन्य खर्च ६५.१० प्रतिशत बढेर ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र वित्तीय खर्च ८०.८४ प्रतिशत बढेर २९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३.९७ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १०७.३६ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १९७.७७ गुणा छ ।  कम्पनीका अनुसार पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकका आधारमा गत वर्षको तुलनामा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमनमा क्रमिक सुधार देखिएको छ । यस अवधिमा कम्पनीले पर्यटन प्रवद्र्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउन होटल, रिसोर्ट तथा अन्य आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार कार्य अघि बढाइरहेको जनाएको छ । प्रतिस्पर्धी पर्यटन व्यवसायको परिवेशमा कम्पनीले प्राकृतिक वातावरण तथा स्थानीय रमणीय स्थलहरूको समुचित उपयोग गर्दै न्यूनतम खर्चमा अधिकतम नाफा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, कम्पनीले कर्जाको साँवा र ब्याज तोकिएको समयमै भुक्तानी गर्दै आएको जानकारी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार विसं २०८२ भदौ १२ गते कालिन्चोक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्व ५६.४८ प्रतिशतबाट घटेर ३८.३४ प्रतिशतमा झरेसँगै सो सहायक कम्पनीमाथिको नियन्त्रण समाप्त भएको छ । त्यसपछि उक्त लगानीलाई हालदेखि एशोसिएट कम्पनीको रूपमा लेखाङ्कन गरिएको जनाएको छ । यसैगरी, कम्पनीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै आम्दानी वृद्धि हुने गरी बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । स्थानीय बासिन्दा तथा सेयरधनीहरूका लागि केबलकार टिकटमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । सोल्टी होटलको चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा १२.९५ प्रतिशत बढेर ३४ करोड ७५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले ३० करोड ७७ लाख १३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कुल आम्दानी १३.५० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४५ करोड ९७ लाख १० हजार रुपैयाँ र कुल खर्च १४.७२ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४ करोड ११ लाख ४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब २८ करोड ६० लाख ५६ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर ९० करोड ७४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  चालु आवको ६ महिनामा कम्पनीको कर्मचारी खर्च ६.२९ प्रतिशत बढेर ३२ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ र प्रशासन खर्च ३१.३२ प्रतिशत बढेर १८ करोड ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रुपैयाँ गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० प्रतिशत बढेर १ अर्ब २ करोड १८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र सञ्चित नाफा २८.०७ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाफा बढेसँगै कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३.४ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २८.७५ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १४६.४१ गुणा रहेको छ ।  कम्पनीको होटल तथा पर्यटन व्यवसाय गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । जेन–जेड आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताका कारण केही समय पर्यटक आगमन घटे पनि चाडपर्व, बढ्दो हवाई उडान र प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा होटल अकुपेन्सी सुधारसँगै पर्यटन व्यवसाय पुनः सकारात्मक बनेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी त्रैमासिकमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित रहनु र विश्व पर्यटन बजारमा देखिएको सुधारका कारण व्यवसाय अझ सुदृढ हुने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ । ओरियण्टल होटल्सको चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद ऋणात्मक थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ६.०४ प्रतिशत घटेर ४८ करोड ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ८१.५९ प्रतिशत बढेर ७१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ५.३८ प्रतिशत घटेर ४९ करोड १७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  चालु आवको ६ महिनामा कम्पनीको कर्मचारी खर्च ११.४४ प्रतिशत घटेर १६ करोड १६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च १०.९२ प्रतिशत बढेर ७ करोड ८१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ३.१४ प्रतिशत घटेर ४५ करोड ५२ लाख १ हजार रुपैयाँ गरेको छ । १ अर्ब १८ करोड ४४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोष १.०८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७० करोड ४६ लाख १३ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २.३२ रुपैयाँ ऋणात्मक, प्रतिसेयर नेटवर्थ ३२८.३३ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३०३.९९ गुणा ऋणात्मक छ ।  दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको तरलता र मौज्दात अवस्था सन्तोषजनक रहे पनि होटलको पुरानो परिसर रिनोभेशनका कारण कारोबार प्रभावित भएको जनाएको छ । पुरानो परिसरका ६० कोठा तथा रेस्टुरेन्टहरू रिनोभेशनका लागि बन्द हुनु र पर्यटक आगमन घट्नु नोक्सानीको मुख्य कारण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी जेन–जेड आन्दोलनका कारण पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा पर्यटक आगमन घट्दा होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा असर परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म रिनोभेशन सम्पन्न गरी आगामी वर्षदेखि अत्याधुनिक सुविधा सहित कोठा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, होटल परिसरभित्रका ३० वटा सर्भिस अपार्टमेन्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेकाले आगामी दिनमा बिक्री र नाफा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीले खर्च नियन्त्रण, अकुपेन्सी वृद्धि र विविध बजार लक्षित रणनीति अपनाउँदै व्यवसाय विस्तार गर्ने जनाएको छ । सहवित्तियकरण कर्जा तथा चालू पूँजीको साँवा–ब्याज समयमै भुक्तानी हुँदै आएको पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको चालु आवको ६ महिनामा खुद नाफा ९ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १८ करोड ६७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ७५.२५ प्रतिशत घटेर १७ करोड १९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी २२.०६ प्रतिशत घटेर ६ करोड १२ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ६९.८५ प्रतिशत घटेर २३ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  चालु आवको ६ महिनामा कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ४८.९७ प्रतिशत घटेर ६ करोड २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  १ अर्ब ९६ करोड २१ लाख २० हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनकिो जगेडा कोष ११.३९ प्रतिशत घटेर ९८ करोड १९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ४.६३ रुपैयाँ ऋणात्मक, प्रतिसेयर नेटवर्थ १५०.०५ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १५२.३१ गुणा ऋणात्मक छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको होटलमा ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षति पुगेपछि सोही दिनदेखि होटल पूर्ण रूपमा बन्द रहेको छ । हाल होटलमा मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । घटनाबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन सम्बन्धित बीमा कम्पनीमार्फत भइरहेको भए पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुनै अन्तिम व्यवस्था हुन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ । होटल पूर्ण रूपमा मर्मत–सम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएपछि मात्र व्यवसायिक गतिविधि सम्भव हुने भएकाले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा तारागाउँ नेक्स्ट बाहेक अन्य कुनै पनि पर्यटकीय व्यवसायिक गतिविधि नभएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार आन्दोलनले २५ वर्षदेखि नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको होटललाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ । होटललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा–सुविधासहित पूर्ण रूपमा मर्मत–सम्भार गरी छिट्टै पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । आगामी त्रैमासिक अवधिसम्म पनि होटल सञ्चालनमा नआउने र मर्मत–सम्भारका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । होटल पुनः सञ्चालनपछि सेवा–सुविधाको स्तर उकास्ने, कर्पोरेट, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आकर्षित गर्ने, कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने र खर्च नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने रणनीति अपनाइने कम्पनीले जनाएको छ । सिटि होटलले चालु आवको ६ महिनामा खुद नाफा १० करोड ९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १० करोड ४९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो । कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी १.४३ प्रतिशत घटेर २३ करोड २३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ४६.१४ प्रतिशत घटेर १ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ५.१५ प्रतिशत घटेर २४ करोड ३९ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको कर्मचारी खर्च १० प्रतिशत बढेर ४ करोड ६५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, प्रशासन खर्च २७.३८ प्रतिशत बढेर ५ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ८.८९ प्रतिशत बढेर १९ करोड २ लाख ३० हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब १ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटी ४ कराड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ३.३५ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । यस्तै, कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९८.५३ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १४०.३० गुणा ऋणात्मक छ । देशका विभिन्न शहरमा भएका प्रदर्शनका कारण पछिल्लो समय होटल व्यवसायमा केही प्रतिकूल असर परेको कम्पनीले जनाएको छ । आम्दानी बढाउने लक्ष्यसहित होटलले ब्याङ्क्वेट र खानपान सुविधाको स्तरोन्नति, कर्पोरेट कार्यक्रम, निजी समारोह, दूतावास, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित इभेन्टहरू विस्तार गर्ने रणनीति अपनाएको छ । साथै, बैठक, सम्मेलन, विवाह तथा उच्चस्तरीय कर्पोरेट कार्यक्रम आकर्षित गर्न स्थानीय व्यवसाय र इभेन्ट आयोजकसँग सहकार्य गरिने कम्पनीको भनाइ छ । होटललाई ट्राभल एक्सपो, अन्तर्राष्ट्रिय वर्कसप र पर्यटकीय कार्यक्रमहरूको प्रमुख भेन्युका रूपमा विकास गर्दै, दीर्घकालीन रेट सम्झौता, हायात समूहभित्रको समन्वय र प्रभावकारी बजार रणनीतिमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । बन्दीपुर केबलकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ७४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २ करोड ५९ लाख ८ हजार रुपैयाँ खुद ऋणात्मक थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३९.४८ प्रतिशत बढेर ९४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, अन्य आम्दानी ११२.२० प्रतिशत बढेर १ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ र कुल आम्दानी ७८.४३ प्रतिशत बढेर २ करोड ६० लाख ६२ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  चालु आवको पुसमा कम्पनीको कर्मचारी खर्च १३.६९ प्रतिशत बढेर ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, प्रशासनिक खर्च ०.९४ प्रतिशत घटेर २७ लाख २२ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ८.१४ प्रतिशत घटेर २ करोड ५० लाख ३८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । २ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको जगेडा कोष २१ करोड ३० लाख ४३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ०.२६ रुपैयाँ ऋणात्मक, प्रतिसेयर नेटवर्थ ९२.४७ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ३ हजार १३५.२१ गुणा ऋणात्मक रहेको छ । दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको आर्थिक गतिविधि सुधारोन्मुख रहेको जनाएको छ । जेनजी आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण होटल सञ्चालनमा प्रारम्भमा ढिलाइ भए तापनि, हाल लेमन ट्री होटल्स लिमिटेडसँग होटल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्झौता भई, पूर्वाधार निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था अनुकूल रहन सकेमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको आर्थिक स्थितिमा सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीले रणनीतिक रूपमा घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी बजारीकरण, स्थानीय समुदायसँग समन्वय, सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन, र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना अवलम्बन गरेको छ ।

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा दुई सातादेखि उठ्न नसकेको फोहोर बिहीबार साँझदेखि उठाउन सुरु गरिएको छ । बजार क्षेत्रको सडक छेउ र चोकहरूमा थुप्रिएका फोहोर लामो समयदेखि नउठ्दा पोखरा दुर्गन्धित बनेको थियो । पोखरा-३२ लामेआहालमा रहेको अस्थायी फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र भरिएपछि फोहोर उठ्न सकेको थिएन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले विभिन्न स्थानमा जमिन खोजी गरे पनि सफल भएको थिएन । सडक किनार, चोक, बिजुलीका पोलको वरिपरि मात्र नभई मुख्य सडकमै फोहोर थुप्रो लागेपछि बजारमा दुर्गन्धसमेत फैलिन थालेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बिहीबार साँझदेखि क्रमशः फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडी सञ्चालनमा आएको बताए । उनले सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहोर विसर्जन नगर्न समेत आग्रह गरे । महानगरले फोहोर उठाउन सुरु गरे पनि कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खुलाएको छैनन् । ‘पोखरा महानगरपालिका तत्कालीन, अल्पकालीन, अस्थायी तथा स्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काममा सक्रिय रूपमा लागिरहेको र तत्कालका लागि केही प्रबन्ध गरेका छौँ । गाडी नआउँदासम्म कृपया धैर्यतापूर्वक पर्खनुहुन अनुरोध गरेका छौँ, धेरै दिनदेखि सङ्कलन भएका फोहोर भएकाले सुरुका एक/दुई दिन केही बढी चाप हुनसक्छ तर सार्वजनिक बाटो तथा खुला स्थानमा फोहोर विसर्जन नगर्नुहोस् भन्ने अपिल नगरवासीसँग गरेका छौँ,’ महानगर प्रमुख आचार्यले भने । प्रमुख आचार्यले शनिबारसम्म हालसम्म जम्मा भएको सम्पूर्ण फोहोरमैला उठाइ सकिने उल्लेख गरे । महानगरले जथाभावी सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फालिएको पाइएमा अनुगमन टोलीले स्थलमै कारबाही गर्ने समेत जनाएको छ ।  पोखरामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भारी मात्रामा फोहोर निक्लेपछि लामेआहालको ल्यान्डफिल साइट नै भरिएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या निम्तिएको हो । महानगरले यसबीचमा धेरै स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको स्थान खोजी गरे पनि स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुनसकेको थिएन । महानगरले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न बुधबार सरोकारवालाहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गरेको थियो । बैठकमा ७२ घण्टाभित्र पोखरा महानगरको फोहोर उठाउने र दलहरूले सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो । महानगरले पोखरा-३३ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी फोहोरको स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीयको विरोधका कारण प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । महानगरले समन्वय र सहमति बेगर निजी कम्पनी छनोट गरी फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन् ।

घटना १- गत मंसिर २४ गते सिनामंगलस्थित राज श्री फाइनान्सबाट करिब पौने १ बजे रातको समयमा १० लाख २३ हजार ५ सय रुपैयाँ चोरी भयो । मंसिरकै २६ गते सोह्रखुट्टेमा रहेको होटल लोटस ग्राण्डमा रहेको नेपाल होलिडे ट्रेक एण्ड ट्राभल्समा पनि चोरी भयो ।  घटनालगत्तै काठमाडौंका २ ठाउँमा चोरी गरेको आरोपमा नुवाकोट, बेलकोट नगरपालिका ९ का ठमेल बस्ने दीपक गजुरेललाई प्रहरीले २६ गते नै नियन्त्रणमा लियो । उनीविरुद्ध सहकारी चोरी,  चोरी र लागुऔषध तथा अभद्र व्यवहार मुद्दा शीर्षकमा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । गजुरेल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा फरार भएका कैदी थिए । घटना २- पुस १२ गते काठमाडौंको बालुवाटारमा रहेको स्टोर्म नेटवर्कमा चोरी भयो । त्यहाँबाट ४८ लाख ७२ हजार ६२० रुपैयाँ चोरी भएको थियो । सोही दिन इको भ्याली प्रालिबाट ८ लाख ५८ हजार ५४१ रुपैयाँ चोरी भयो । प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा दुर्गाबहादुर केसीलाई ६५ लाख १७ हजार १४० रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लियो । दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ का उनलाई दाङ प्रहरीको समन्वयमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । घटना ३- पुस १ गते तारकेश्वर नगरपालिका–११ नेपालटारमा सुनिता बजगाईंको कोठाबाट दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ, तारकेश्वर नगरपालिका–२ काभ्रेस्थलीमा जयराम अधिकारीको घरबाट तीन लाख ७७ हजार रुपैयाँ भयो । काठमाडौं महानगरपालिका–१५ मा धर्मरत्न शाहीको कोठाबाट सुन तथा चाँदीका गरगहना र ल्यापटप एक थान गरी करिब सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको चोरी भएको थियो । केही साताअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको घरमा पनि चोरी भयो । उनको घरमा चोरी गर्नेका मुख्य योजनाकार नख्खु कारागारबाट फरार रहेका कैदी थिए । काठमाडौं-१६ बालाजुका ४२ वर्षीय विष्णुबहादुर राजवाहक यसअघि २४ जेठ २०७२ मा प्रहरी वृत्त कालिमाटी केही साधारण अपराधको कसुरमा र ८ असार २०७२ मा प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जबाट चोरीको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ । उनी २४ भदौमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा नख्खु कारागारबाट फरार भएका थिए । नख्खु कारागारबाट भागेपछि उनी पाँचवटा चोरीमा संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  काठमाडौंमा अत्यधिक मात्रामा चोरीको घटना बढेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । साउनदेखि पुससम्म मात्र काठमाडौंमा चोरी सम्बन्धी शीर्षकमा ४८४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । प्रहरीले सोही अवधिमा मात्र ६८४ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । डाका चोरीमा २५, साधारण चोरी ४०८, सवारी चोरी ४८ र चोरी उद्योगमा ३ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । डाका चोरीमा ४९,  साधारण चोरी ५७०, सवारी चोरी ६२ र चोरी उद्योगमा ३ जना पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जानकारी दिएको छ ।  काठमाडौं प्रहरी परिसरको तथ्यांक अनुसार बर्सेनि चोरीको घटना बढ्दै गएका छन् । पाँच आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ३ हजार २८८ चोरी मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४३२ मुद्दा दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४६०, २०७९/०८० मा ६५१, २०८०/०८१ मा ७९४ र २०८१/०८२ मा ९५१ वटा चोरीका मुद्दा दर्ता भएको थिए । पछिल्लो केही महिनायता काठमाडौं लगायत विभिन्न ठाउँमा चोरीको घटना बढ्दै गएका छन् । दिउँसो र रातको समयमा पारेर मानिसहरूका घर–घरमा चोरी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।  चोरी गर्नेको समूहहरूले हातहतियारसहित घर फोर्न जाने गरेका छन् । अझ बाटामा हिँडिरहेका मानिसलाई कुटपिट गरेर लुट्ने गरेका छन् । गन्तव्यमा गइरहेकाहरूलाई र आफ्नो व्यवसाय गरेर फर्केकालाई समेत मोटरसाइकलमा गएर लुटपाट गर्नेहरू सक्रिय भएका छन् । अझ विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं उपत्यकामा चोरीका घटना बढेका हुन् । कारागारबाट फरार भएका कैदीहरू चोरीमा संलग्न पाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराई बताउँछन् ।  पछिल्लो समय काठमाडौंमा चोरी घटना बढ्दा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीहरू रहेका छन् । विभिन्न समयमा चोरी जस्ता जघन्य अपराध गरेर कैद भुक्तान गरेर सामान्य जीवनमा फर्केकाहरू संलग्न छन् । कैद भुक्तान गरिसकेका तथा कारागार पुग्नुअघि पुराना काममा अभ्यस्त भइसकेकाहरू काठमाडौंमा चोरीको घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सहरीकरण बढ्दा असामाजिक व्यवहार बढ्दै  चोरी अपराधमा सजाय कम हुनाले मानिसहरू यस्ता गलत कर्ममा लाग्ने गरेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् । पुराना अपराध कर्म गर्नेहरू चोरी कार्यमा संलग्न रहने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सजाय भुक्तान गरेर बाहिर निस्केकाहरूलाई नयाँ कर्म नसक्ने र नआउने भएकाले पुरानो काममा फर्कन्छन्,’ मल्ल भन्छन्,’ काठमाडौं सहर ठूलो भएकाले तथा धनी मानिस बस्ने र धेरै समय कोठामा मानिस बस्दैनन् । मानिसहरू काम गर्न जान्छन र चाबीको भरमा कोठा छोड्ने भएकाले चोरका लागि सहर सहज बनेको छ । चोरले काठमाडौंलाई चोरीको इपिसेन्टर मान्ने गरेका छन् ।’ छिमेकमा मानिसहरू सामाजिक नहुने र एकअर्काबीच बोलचाल नहुनाले घरमा को आयो गयो वास्ता नहुने भएकाले को चोर हो भनेर पहिचान गर्न नसकिने मल्लले बताए । समाजमा चोरी हुनासाथ प्रहरीको सक्रियता बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘किनभने एकजना मानिसको चोरी हुनु भनेको उसको वर्षभरिको कमाइ सकिने गर्छ । समाज वरिपरिका मानिस आफ्नो घरमा चोरी हुन्छ भनेर सचेत हुन्छन्,’ ठकुरीले भने । समाजभित्रका सामाजिक संरचनाले मानिसका इच्छा र आकांक्षा पूरा हुन नदिएपछि विचलित हुने गरेको समाजशास्त्री टीकाराम गौतम बताउँछन् । समाज रूपान्तरण हुने बेला समाजले संक्रमण भोग्ने हुँदा समाजले फरक-फरक स्वरूप देखाउने गरेको उनको बुझाइ छ । ‘मानिस विचलित हुँदा आफ्ना इच्छा तथा आकांक्षा पुरा गर्न चोरी कार्यमा संलग्न हुने गरेका छन्,’  समाजशास्त्री गौतम भन्छन्,’ पैसा र धन प्रधान मानिने समाजमा मानिसहरू चोरी गर्छन् ।’ समाजमा विचलित भएपछि समाजले कानुन र नियमको परिधिमा नबस्ने गौतमको भनाइ छ । चोरी गर्नेहरू समाजबाट विचलित भएका र आफूलाई कानुनभन्दा माथि सोच्ने भएकाले चोरी गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । पुँजीवादी बजार र समाजको विकास हुँदा मानिसहरू नयाँ–नयाँ कुराको खोजी गर्ने गरेको गौतमले बताए । समाज रुपान्तरण हुन थालेपछि समाज र मानिसले फरक–फरक व्यवहार गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ । विद्यमान मानिसहरूले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई नस्वीकार्नेहरू चोरी कर्ममा लाग्ने गरेको उनले बताए । पटके चोरी बढ्दै वार्षिक तथ्यांकले चोरीको घटना बढेको मान्न सकिने परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराई बताउँछन् । स–साना चोरीका घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ ।  अपराधका विभिन्न स्वरूप हुने गरेको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । ‘चोरीको घटनामा पटके अपराधमा मुछिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू पुरानो काममा फर्कने गरेको पाइएको छ । दुई–तीन वर्षसम्म कारागार बसेर निस्केकाहरू चोरीका घटना संलग्न रहेका छन् ।’  अपराधको विभिन्न स्वरूपहरू हुने गरेको उनले प्रस्ट पारे । प्रहरीको अनुसन्धानबाट लुगा चोर्नेले लुगा चोर्ने र सुनचाँदी चोर्नेले सुनचाँदी मात्र चोर्ने गरेको उनको भनाइ छ । चोरी गर्नेले सधैंभरि एकैनासको मात्र चोरी गर्ने गरेको उनले बताए ।  उनका अनुसार चोरी कार्यमा बढीजसो १३ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरू संलग्न छन् । चोरी अपराधमा अधिकांश युवाहरू हुन्छन् । विवाहित र अविवाहित दुवै खालका मानिसहरू चोरी कार्यमा रहने गरेका छन् ।  चोरीबाट बच्न के गर्ने ? मानिस कहीँकतै जानुपर्ने भएमा घर पूर्णरुपमा खाली गरेर नजान तथा जानैपर्ने भए नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव प्रहरीको छ । रातको समयमा झ्याल, ढोका राम्रोसँग बन्द गर्न र  महँगा गरगहना लगाएर एक्लै नहिँड्न पनि प्रहरीको सुझाव छ ।  प्रहरीले नचिनेको मान्छेलाई फोन नदिन पनि सल्लाह दिएको छ । सरकारी कार्यालय र बैंक वित्तीय संघ संस्थाहरूमा काम विशेषले जाँदा सवारीसाधन सुरक्षित ठाउँमा पार्किङ गरी सुरक्षा गार्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव पनि प्रहरीको छ ।  प्रहरीका अनुसार जथाभावी सवारीसाधन पार्किङ नगर्न, पार्किङ गर्दा ह्विल लक, साइरन प्रयोग गर्न, रातको समयमा अध्याँरो गल्लीमा पार्किङ नगर्न तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सुरक्षा गार्डलाई सीसी क्यामेराको अगाडि राख्न लगायत सुझाव दिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थप गर्ने भएको छ ।  सोमवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो पटक सो आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।  सो आयोगको दोस्रो पटक थप गरिएको म्याद माघ २८ गते बुधवार सकिँदैछ । सो आयोगको म्याद पुनः थप गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०८२ असोज ५ गतेको निर्णय अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरियो ।’ सरकारले गत असोज ५ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनाको छानविन गर्न विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।  ३ महिनाको कार्यादेशसहित गठित सो आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि पुस ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाको लागि आयोगको म्याद थप गरेको थियो ।  आयोगले आफ्नो काम पूरा गर्न नसकेपछि माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुन २० दिन आयोगको म्याद थप गरेको थियो । तर दोस्रो पटक थपिएको समयावधि भित्र पनि आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुन तेस्रो पटक २५ दिन सरकारले म्याद थप गरेको हो । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले हरेक वर्षको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश पनि स्वीकृत गरेको छ । 

काठमाडौं । बौद्धबाट १ करोड बढी सुनको गहना चोरी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गएराति नागार्जुन नगरपालिकास्थित महांकालबाट प्रेम थारूलाई प्रहरी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गोली प्रहार गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिन खोज्दा भाग्न खोजेपछि उनलाई गोली प्रहार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार थारूको खुट्टामा गोली लागेको छ । उनको अहिले ट्रमा सेन्टरमा उपचार हुँदै छ । मंगलबार मध्यान्ह रिन्जी लामाको घरबाट थारूले ३० तोला सुन, चाँदीका गहना र सि-माला सहित १ करोड ४ लाख ५३ हजार बराबरको सामान चोरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । भोटेबहालमा पनि २५ तोला सुन चोरी भएको थियो । सो चोरीमा पनि थारूकै संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ । प्रहरीले त्यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा फरार रहेका थिए । चोरीको अभियोगमा कारागारमा सजाय भोगिरहेका थिए । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका प्रकाश बोहोरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा परेका छन् ।  निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रास्वपाको खस आर्यतर्फको चौथो सूचीमा बोहोराको नाम छ ।  जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो । आन्दोलनको क्रममा रक्ताम्मे भएको जुत्ता उनै बोहोराको हो ।  बालेन्द्र शाह (बालेन)ले उनलाई समानुपातिक सूचीमा पारेका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा महामन्त्री गगन थापाले भदौ २३ र २४ गते भएको युवाको आन्दोलनपछि नेपालको राजनीति निर्णायक र चुनौतीपूर्ण मोडमा प्रवेश गरेको निष्कर्स निकालेका छन् ।  महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनितिक प्रतिवेदनमा थापाले यस्तो निष्कर्स निकालेका हुन् । महामन्त्री थापाका अनुसार उक्त आन्दोलनले भदौ २३ अघिको र पछिको राजनीतिक अवस्थाबीच धेरै भिन्नता देखाएको छ । उनले जेनजी आन्दोलनलाई एउटै र बारम्बार असफल भइसकेको नेतृत्वको निरन्तरता, सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु, कुशासन र भ्रष्टाचारजस्ता विकृतिविरुद्ध जनताको विस्फोटका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।  थापाको प्रतिवेदनमा संसदको पहिलो दल तथा सरकारको हिस्सेदार भएकाले ती विसंगतिहरूमा कांग्रेसको पनि कतै न कतै जिम्मेवारी रहेको स्वीकार छ । समयमै हस्तक्षेप गर्न नसकिएको यथार्थ आत्मसात गर्नुपर्ने थापाको धारणा छ । प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनलाई आमूल परिवर्तनको मागका रूपमा लिँदै नीति, कार्यशैली, सोच र केही पात्रसम्म परिवर्तन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल र सरकारमा सहभागी भएकै कारण कांग्रेसभित्र पनि परिवर्तनको माग मुखर बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । तर केन्द्रीय तहमा निर्णय लिन नसक्ने अवस्था पार्टीका लागि चिन्ताको विषय भएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ । इतिहासका विभिन्न चरणमा कांग्रेसले लिएका निर्णायक भूमिकाको स्मरण गर्दै स्थापना कालमा लोकतन्त्र, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र २०६२/६३ पछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता तथा समावेशितालाई संस्थागत गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थापाको दाबी छ ।  यही परिवर्तनकारी परम्पराका आधारमा जेनजी आन्दोलनको सन्देश ग्रहण गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट भावी यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सवारीसाधनको कर र नवीकरण दस्तुर मिनाहा गरिने बताएका छन् । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घको १७औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गत पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सवारीको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कर तथा नवीकरण दस्तुर छुटसहित निःशुल्क दर्ता खारेजी गरिने जानकारी दिए ।  उनले आंशिक क्षति भएका सवारीसाधन प्रयोग नहुन्जेलसम्म कर छुट दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । सेवा लिन नसकेर जरिवानामा परेका सेवाग्राहीका लागि जरिवाना मिनाहा गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री बानियाले बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयमा सेवा विस्तार र डिजिटाइजेसनको केही काम भइरहेकाले आफ्ना सेवा प्रवाहलाई थप डिजिटल, पारदर्शी र सहज बनाइने उल्लेख गरे ।  अनलाइन र डिजिटल प्रविधिमार्फत घरैबाट सेवा लिने वातावरण बनाइने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नागरिकले सेवा लिनका लागि लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने बताए । उनले यातायात व्यवसायीलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा सवारी दुर्घटनामा पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सवारीसाधन नवीकरण गर्दा बिमाको प्रिमियमसमेत असुल गरिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । यातायात कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध गरी सेवा पारदर्शी बनाउने अभियान स्वरूप ‘बिचौलिया निषेध क्षेत्र’ घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री बानियाले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमा सेवाग्राहीलाई जोडेर घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बताए । मालसामान ढुवानी, ओसारपसारमा ट्रक व्यवसायीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशी व्यवसायीले भारतीय सवारीसाधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेकाले संरक्षणका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक योजना निर्माण गरिने धारणा राखे । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै ९५ करोड बराबरको क्षति पुगेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  क्षतिको जाँचबुझ गर्न गठित सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेका सम्पत्तिको क्षति रकम ९५ करोड ६२ लाख रहेको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा भएको कुल क्षति रकम मध्ये भवनतर्फ ४३.१ प्रतिशत, सवारी साधन तर्फ १६.१ प्रतिशत, अन्य भौतिक सम्पत्ति तर्फ ३७.४ प्रतिशत र अन्यमा ३.३ प्रतिशत क्षति भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संस्थानका नेपाल सरकार अन्तर्गतका २६ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ भने प्रदेश सरकार मातहत रहेका संस्थानका ३ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । कुल ४१ करोड २४ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ भने संस्थानहरूका करिब १ सय ९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । संस्थानहरूका सवारीसाधनको क्षति करिब १४ करोड ३६ लाख बराबरको रहेको छ । यता निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले जेन–जी आन्दोलनका बेला ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिअनुसार निजी प्रतिष्ठान तथा घर परिवारमा कुल क्षति रकम ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा भएको क्षति रकम ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्तिमा गरी कुल २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख क्षति पुगेको देखिन्छ जुन निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको ६९.८ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रले बेहोरेको कुल क्षतिमा भवनको आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको अंश सबैभन्दा ठूलो ४५.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षति २७.४ प्रतिशत, अस्थायी सम्पत्ति तथा अन्य निजी सम्पत्तिको २१.७ प्रतिशत र सवारी साधनको क्षति ३.४ प्रतिशत रहेको छ ।   समग्र रूपमा हेर्दा क्षतिको भार भवन तथा स्थायी सम्पत्तिमा बढी रहेकाले उत्पादन, सेवा र रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ । 

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये १ हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो । प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ । प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र बाँकी ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति ब्यहोरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा कूल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकारको निर्णय बमोजिम गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका शहीहदहरुको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ ।  निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) का अध्यक्ष कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले शहीद परिवारका २७ जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो । जेनजी शहीद परिवारका २७ जनाबाट रोजगारीका लागि निवेदन दिइएको थियो । निवेदकको यकिन गरी पायक पर्ने प्राधिकरणको कार्यालयमा शैक्षिक योग्यताका आधारमा बढीमा तीन तहसम्मको पदमा करार नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।  सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सहायता सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम र शहीद परिवारका सदस्यका निवेदनका आधारमा २७ जनालाई रोजगारी दिने निर्णय भएको घिसिङले बताए ।  कार्यविधिमा जेनजी प्रदर्शनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएको व्यक्ति वा नजिकको परिवारका सदस्य र शहीद परिवारको सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत र रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलगायतका विषयगत मन्त्रालयबाट मिलाउने गरी आवश्यक कार्य हुने व्यवस्था छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ४८ करोड दाबी रकम बीमितहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेका कुल ३ हजार ३१६ वटा बीमा दाबीको करिब २३ अर्ब ४७ करोड दाबी रकम परेको थियो ।  सोमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानी समेत गरी करिब ५ अर्ब ४८ करोड २५ लाख दाबी रकम बीमितहरूलाई भुक्तानी कम्पनीहरूले गरिसकेका हुन् । प्राधिकरणमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानी समेत गरी भुक्तानी भएको कूल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ कूल ७१२ वटा बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १९ अर्ब ५ करोडमध्ये करिब ३ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख र मोटर बीमातर्फ कूल २ हजार ३२१ वटा बीमा दाबीको दाबी रकम करिब ३ अर्ब ४६ करोड १६ लाखमध्ये करिब १ अर्ब ३९ करोड २५ लाख भुक्तानी भएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ कूल २२६ वटा बीमा दाबीको करिब ५५ करोड ३९ लाख दाबी रकममध्ये करिब ८ करोड ३६ लाख, परिवहन बीमातर्फ कूल १२ वटा बीमा दाबीको करिव १ करोड ६९ लाख दाबी रकममध्ये करिब १ करोड ५५ लाख र अन्य बीमातर्फ कूल ४५ वटा बीमा दाबीको करिव ३८ करोड ४० लाख दाबी रकममध्ये करिब  ५ करोड अग्रिम भुक्तानी समेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ ।  यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई कुल करिब ३ अर्ब २ करोड अग्रिम भुक्तानी सहित पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । बीमा प्राधिकरणका अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बीमा  कम्पनीहरूबाट परेका कुल २ हजार ८६३ वटा पुनर्बीमा दाबीको कुल पुनर्बीमा दाबी रकम करिब १६ अर्ब ६२ करोड ६६ लाख रहेको छ।

काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सरकारी सवारीसाधन तथा अन्य सामग्रीलाई पत्रुमा लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  सहरी विकास मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूलाई जलेका सवारीसाधन र अन्य सामग्रीको विवरण संकलन गरी लिलामीका लागि सूची बुझाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा गत साता बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सम्बन्धित निकायहरूलाई मिनाहा प्रक्रिया पूरा गरी पत्रुमा लिलामी गर्न मिल्ने सवारीसाधन तथा सामानको विस्तृत सूची शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ ।  सबै मन्त्रालयबाट सूची प्राप्त भएपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि मात्रै यसको थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।  प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘हालसम्म कुनै पनि प्रक्रियागत काम अघि बढेको छैन । विवरण आएपछि मन्त्रालयमा यस विषयमा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ । गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनमा जलेका सरकारी सवारीसाधन लिलामी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा साढे १२ हजारभन्दा बढी निजी तथा सरकारी सवारीसाधन जलेका थिए । तीमध्ये सरकारी स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनलाई मात्र लिलामी गर्न लागिएको हो । यद्यपि आन्दोलनमा जलेका सवारी साधनको तथ्यांक संकलन भइसके पनि सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाडौंमा जलेका अधिकांश सरकारी सवारीसाधन हाल नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको पछाडिपट्टि थुपारिएको छ। यस्तै, बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ खरिद गरिएका सवारीसाधन र सरकारी भवनको अनिवार्य बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मर्मत गर्न मिल्ने सवारी साधन तत्काल मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चितवन । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका सात जनाको वर्गीकरणका लागि सिफारिस गरिएको छ । यस जिल्लामा रहेका १४२ घाइतेमध्ये उनीहरूको वर्गीकरण गरी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमका अनुसार घाइतेमध्ये अहिलेसम्म १७ जनाले परिचयपत्र बनाएका छन् । तीमध्ये सात जनाको जिल्लामा निर्णय गरेर वर्गीकरणका लागि पठाइएको हो ।  वर्गीकरण गरिएकामा अधिकांश मध्यम र सामान्य घाइते रहेका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमा केन्द्रमा प्राविधिक समिति रहेको छ भने जिल्लामा जिल्लास्तरीय वर्गीकरण सहजीकरण समितिले घाइतेको वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय समन्वय समिति रहेको छ । समितिमा सङ्घीय अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुई जना चिकित्सक, जनस्वास्थ्य प्रमुख, प्रहरी अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत रहने व्यवस्था छ । समितिले जिल्लामा वर्गीकरण गरेर केन्द्रमा पठाउने गरेको छ ।  केन्द्रको प्राविधिक टोलीले पुनः हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । अतिगम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरी चार चरणमा वर्गीकरण गरिने गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेमध्ये अतिगम्भीर, गम्भीर र मध्यम घाइतेलाई अवस्थाअनुसार जीवननिर्वाह भत्ता राज्यले व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाको परिचयपत्र बनाएसँगै उनीहरूलाई सुरुआती समयमा २० हजारसम्म उपचार खर्च दिने व्यवस्था रहेको छ । परिचय पत्र अन्य जिल्लाका स्थायी बासिन्दा भएकाको हकमा सो जिल्लाबाट नलिएको प्रमाणसहित निवेदन दिनसमेत उनले आग्रह गरे ।  परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरणको काम भइरहेकाले प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेलाई स्थानीय प्रशासनमा सम्पर्कमा आउनसमेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।    

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी रकममध्ये हालसम्म ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ दाबी रकम बीमितलाई भुक्तानी गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीमा परेका कूल ३ हजार ३०३ वटा बीमा दाबीको करिब २३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दाबी रकममध्ये हालसम्म उक्त रकम भुक्तानी भइसकेको हो ।  सम्पत्ति बीमातर्फ करिब ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र मोटर बीमातर्फ करिब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ करिब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, परिवहन बीमातर्फ करिब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमातर्फ करिब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी दाबी रकम भुक्तानी भएको छ । ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीबाट परेका कूल २ हजार ८६२ वटा पुनर्बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको अद्यावधिक तथ्याङ्क छ ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनः निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भौतिक संरचना अन्तर्गत २ हजार १६८ सङ्घ संस्था तथा निकाय प्रभावित भएको उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समग्रमा हेर्दा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भएको समितिको मूल्याङ्कन छ, आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो ।’ यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह २६२ रहेका छन्, प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कूल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्ष मुनिका छन्, १३ देखि २८ वर्षका एक हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ६५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सान हुनुका साथै सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, २ हजार ६७१ भवनमा क्षति पुगेको छ र त्यसमा पनि क्षतिको मूल्याङ्कन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । ‘सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये सङ्घीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको, निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्याङ्कन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको जनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत असोज ५ गते गरिएको समितिले आज ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाएको हो ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्षतिबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत परिस्थितिजन्य समस्यामा रहेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । साथै ऋणी संस्थासँग फरवार्ड/ब्याकवार्ड लिंकेज भएका ऋणीलाई प्रभावित कर्जामासमेत न्यूनतम ५.० प्रतिशत ब्याज असुल गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आन्दोलनबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधन प्रतिस्थापन गर्ने ऋणमा ऋण–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट फाइलहरु जलेर नष्ट भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरले ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।  भदौ ३ गते ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी सूचना जेनजी प्रदर्शनका क्रममा गत भदौ २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटका घटनाबाट विभागको औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा रहेका भौतिक फाइलहरू जलेर नष्ट भई असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले गत असोज ८ गतेबाट स्थगित गरिएको थियो । विभागमा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि निवेदन दिएका र कागजात पूरा नभएका दरखास्तवालाहरूको हकमा यसपूर्व आवेदन गरेका सम्पूर्ण दरखास्तवालाहरूले अबको ९० दिनभित्र आवश्यक कागजात साथ राखी पुन निवेदन पेश गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । अन्यथा उक्त समयभित्र निवेदन पेश नगरेका सात वर्षभन्दा अघिदेखि आवेदन भई बसेका सबै पुराना दरखास्तहरू ९० दिन पश्चात् स्वतः खारेज हुनेछन् ।  साथै, औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशित भई दाबी विरोधको उजुरी नपरेका ट्रेडमार्क दरखास्तवालाको हकमा यो सूचना प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र प्रमाणपत्र लिनका लागि आवश्यक कागजात सहित विभागमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । सो अवधिभित्र दरखास्त पेश नगरेमा त्यस्ता आवेदनहरू खारेज भई जाने विभागले जनाएको छ ।