काठमाडौं । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ । दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न लागेका हुन् । त्यसअघि बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल हुने छ । छलफलपछि नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन आजै पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको आर्थिक विवरण समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ पेस गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा केही दिनपहिले संघीय संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षण : [pdf id=330159]

mofकाठमाडौं । सरकारले विद्युतीय कारोबार बढ्दै गएको बताएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा विद्युतीय कारोबारको अवस्था बढेको हो । यस्तै, बैंक तथा मर्जरमा प्रोत्साहन गरेको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा कमि आएको पनि बताएको छ । यस्तै, सर्वेक्षण वित्तीय साक्षरता र पहुँच पनि बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । सर्वेणले बैंकहरुको निक्षेप ४.१ प्रतिशतले र कर्जा १२.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको छ । सरकारले निष्कृय कर्जामा पनि सुधार भएको देखाएको छ । यस्तै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सेयर बजार पुँजीकरण पनि बढेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणले बीमा पहुँच तथा विस्तारमा पनि सुधार भएको देखाएको छ । यस्तो छ बैंक, बीमा र सेयर बजारको अवस्था

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन् । उनले शनिबार भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/७९ को आर्थिक सर्वोक्षण पेश गरेका हुन् । उनले विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति विवरण, सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण तथा समीक्षा सदन समक्ष पेश गरेका हुन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा शनिबार (जेठ १४ गते) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने भएको छ । बैठकमा जेठ १३ गतेका लागि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका कारण पेश हुन पाएन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यक्रम छ । यही जेठ १५ गते सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट पेश गर्नेछन् । गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर नै बजेट पेश गर्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडाैं । सरकारले स्वास्थ्य सेवाको सूचकमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको सूचकमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको जनाइएको हो । आर्थिक सर्वेक्षणमा दक्ष प्रसूतिकर्मीबाट प्रसूति गराउने र स्वास्थ्य संस्थामा गई प्रसूति गराउने गर्भवतीको सङ्ख्या बढ्दै गएको जनाइएको छ । विसं २०७७ फागुनसम्ममा दक्ष प्रसूतिबाट प्रसूति गराउने महिला ७९.३ र स्वास्थ्य सेवामा गई प्रसूति गराउने ७७.७ प्रतिशत छन् । यसैगरी नवजात शिशु मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, पूर्णरुपमा सबै प्रकारका खोप लगाउने बालबालिकाको प्रतिशतलगायतका अन्य स्वास्थ्य सूचाङ्कमा सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युदर एक हजारमा २८, नवजात शिशुमृत्युदर एक हजारमा (२८ दिनभित्र) १६, शिशुमृत्युदर प्रतिएक हजारमा (एक वर्षभित्र)मा २५ जना रहेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ५४ कोभिड अस्पताल, १२५ कोभिड क्लिनिक र ८४ पिसिआर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस्तै २०७७ साल फागुन मसान्तभित्रमा २२ हजार १२७ क्वारेन्टिन श्यया, १३ हजार ७७२ आइसोलेशन श्यया, एक हजार १५४ सघन उपचार कक्ष (आइसियु), ४७५ भेन्टिलेटर र ६७६ हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) निर्माण गरेको जनाएको छ । यसगैरी २०७७ फागुनसम्ममा सात हजार २२१ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । एकसय २५ अस्पताल, २०५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तीन हजार ८७० स्वास्थ्य चौकी, ३९५ आयुर्वेदिक अस्पताल र दुई हजार ६२६ उपस्वास्थ्य चौकी रहेका छन् । विसं २०७६ फागुनसम्म सात हजार १५४ रहेका थिए । यस्तै सबै स्थानीय तहका हरेक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने योजनाअनुसार २०७७ फागुनसम्म दुई हजार ६२६ पुगेको छ । सरकारले आव २०७६÷७७ मा सरकारी, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बहिरङ्ग सेवा ८८.७, अन्तरङ्ग सेवा ४.१ र आकस्मिक सेवा ७.२ प्रतिशत बिरामीले लिएका छन् । औलो क्रमशः नियन्त्रणमा आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपालमा औलो रोग क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गएको बताइएको छ । आव २०७६÷७७ मा दुई लाख ५२ हजार १५५ व्यक्तिको नमूना परीक्षण गर्दा ६१९ मा औलो रोग देखापरेकामा आव २०७५÷७६ मा एक लाख ९९ हजार ९२७ मा परीक्षण गर्दा एक हजार ६५ जनामा औलो देखिएको थियो । यस्तै चालु आवमा २०७७÷७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बढेको पाइएको छ । चालु आवमा मूल्य अभिवृद्धि ६.५३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अघिल्ला आवमा ५.२ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी आर्थिक सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । गत साल फागुन महिनासम्म ६९ जिल्लाका ११० स्थानीय तहका ६७३ वडामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सात लाख ४२ हजार १९२ घरपरिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ सदस्य बीमित भएका छन् । यस्तै ७० अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत २५ श्ययाबाट ७० औषधि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट ३८ अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क वितरण हुँदै आइरहेको छ । सरकारले २०७७ फागुनसम्ममा ३९ हजार २७९ बिरामीलाई क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगका बिरामीको निःशुल्क औषधि उपचार गरेको छ ।

काठमाडौं। गएको बर्षको आर्थिक सर्वेक्षम अनुसार कक्षा १२ मा गएर ७७ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीले पढाईलाई निरन्तरता नदिएको देखाएको छ।  कक्षा १ मा भर्ना भएका ९६.५ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा १२ मा पुग्दा २२.२ प्रतिशत मात्र रहेको सोमबार प्रकाशित आर्थिक बर्ष सर्वेक्षणले देखाएको हो। त्यस्तै कक्षा १० मा पुग्दा नपुग्दै ४१.५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीहरुमै हराएको देखाएको छ। कक्षा १ का विद्यार्थी कक्षा १० मा पुग्दा ५८.५ प्रतिशत मात्र रहेको सर्वेक्षणले देखाएको हो। संसदमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७५ मा प्राथमिक तह (१-५) को खुद भर्नादर ९६.५ प्रतिशत, आधारभुत तह (१-८) को ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९-१२) को ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमा ५ बर्ष भन्दा माथिका ९६.३ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै प्रदेशगत रुपमा भर्नादर हेर्दा आधारभुत तह(१-८) मा सबै प्रदेशमा ९५.० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ। आधारभुत भर्ना कक्षा(६-८) मा औसत खुद भर्नादर ८८.९ प्रतिशत रहेको र प्रदेश नं २ मा यसको दर ६३.८ प्रतिशत मात्र रहेकोले यस प्रदेशमा कक्षा ५ अध्न्यन गरेर कक्षा ८ मा पुग्दा नपुग्दै धेरै विद्यार्थीले कक्षा छोडिएको देखिएको छ। प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशमा पनि यस्तो भर्नादर क्रमश : ८६.० प्रतिसत र ८९.९  प्रतिशत रहेको छ। यस्तै आधारभुत तहका आन्तरिक सक्षमता हेर्दा अझैपनी उतिर्णदर ८९.५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै कक्षा दोर्हाउने प्रतिशत ७.० प्रतिशत रहेको छ भने छोड्ने दर ३.६ प्रतिशत रहेको छ।

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षण आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणका प्रमुख बुँदाहरु यस प्रकार छ । १. चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेका छन् । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारण समेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ । २. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत रहेको छ । ३. आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको छ । ४. शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन् । आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ।यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ । ५. उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ । ६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय रु.१ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय रू. १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान छ । ७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अनुमान छ। कुल गार्हस्थ्य बचतको वृद्धि भन्दा कुल पूँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । ८. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । ९. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय विभाज्य कोष र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला भएको राजस्व रु. ५ खर्ब रहेको छ । यो रकम आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २१.७ प्रतिशतले बढी हो । १०. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म अनुदान रु.१३ अर्ब र ऋण रु.९३ अर्ब गरी थप रु.१ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । ११. २०७५ फागुनसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण रु.९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ । यस मध्ये रू. ३ खर्व ८३ अर्व ५९ करोड आन्तरिक ऋण र रू. ५ खर्व ९५ अर्व बाह्य ऋण रहेको छ । १२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेका छन् । २०७५ फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४,७०१ पुगेको छ । बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को फागुनसम्म करिब १८.० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहूँच पुगेको छ। धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख छ। १३. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.६१ अर्ब पुगेको छ भने वस्तु आयात २३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा रु. ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेको छ । १४. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म शोधनान्तर स्थिति रु.५९ अर्ब घाटामा रहेको छ । यस अवधिमा चालु खाता रु.१ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ५ खर्ब ८२ अर्ब पुगेको छ । यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३५.९ प्रतिशतले घटेको छ । १५. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म २१८ उद्योगहरुमा रु.११ अर्व लगानी प्रतिबद्धता भई थप ७,९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमूलक सहभागिताकासाथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । १६. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल जनसङ्ख्याको ७७.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म कुल विद्युत उत्पादन ११४२ मेगावाट रहेको छ भने कुल जनसङ्ख्याको करिब १८.० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत सुविधा पुगेको छ । १७. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म १४ हजार १ सय २ किमी कालोपत्रे, ७,८८१ किमी खण्डास्मित र ९,४१० किमी कच्ची सडक गरी कुल सडकको लम्बाई ३१ हजार ३ सय ९३ किलोमीटर रहेको छ। हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । १८. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये चालु आर्थिक बर्ष भित्रै गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण सम्पन्न हुनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । १९. सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२.८ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७.२ प्रतिशत रहेको छ । २०. भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता आएको छ । २०७५ फागुनसम्म करिब ६ लाख ५ हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको छ । २६२ सरकारी भवन, ४,२०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था भवन, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । २१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघ अन्तर्गतका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिएको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा थप योगदान पुगेको छ । २२. समग्रमा यो आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका सवल र सुदृढ हुँदै गएका तथा दिगो विकास र स्थायित्वका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ । यो सर्वेक्षण सार्वजनिक, निजी, सहकारी एवं सामुदायिक क्षेत्रको नीति निर्माण, अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि उपयोगी हुने मैले विश्वास लिएको छु । धन्यवाद । जेठ १३, २०७६

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदका दुबै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो कुरा दोहोर्याएका हुन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका सूचकहरु उत्साहजनक ढंगले बढेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति आय बृद्धि भएको उल्लेख गरे । उनले चालु आव २०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने र खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार पुग्ने अनुमान गरे । चालु आवमा कूल लगानी गत आवभन्दा २९ प्रतिशतले बृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । चालु आवको फागुनसम्म सरकारी खर्च २.२ प्रतिशतले बृद्धि भएको र पूँजीगत खर्च भने बृद्धि हुन नसकेको उनले बताए । बैदेशिक अनुदान १३ अर्ब र ऋण ९३ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ६ अर्ब बैदेशिक सहायता प्राप्त उनले उल्लेख गरे । ७१३ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेकाले गाउँ गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढेको उनले बताए । चालु आवमा बीमाको पहुँच १८ प्रतिशत बीमा पुगेको बताए, अघिल्लो बर्ष बीमाको पहुँच १४ प्रतिशत थियो–उनले भने । धितोपत्र बजार सुधार उन्मुख रहेको पनि उनले बताए । गत आवको तुलनामा चालु आवमा ३५.९ प्रतिशतले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको बताए । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म २१८ वटा उद्योगमा ११ अर्ब लगानी प्रतिवबद्धता भई थप ७९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ–अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुतीका क्रममा बताए । कूल जनसंख्याको ७७.८ प्रतिशतमा विद्युत सुबिधा पुगेको, ११४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको बताउँदै १८ प्रतिशत जनसंख्याले नविकरणीय उर्जा उपयोग गरिरहेको बताए । हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जालमा जोगिएका छन् । गौतमबुद्ध बिमानस्थलमा यसै आवभित्र निर्माण सम्पन्न हुने , पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, मध्यपहाडी, उत्तर दक्षिण लोकमार्गको काम द्रुत गतिमा भइरहेको उनले बताए । चालु आवमा ११ लाख ७३ हजार पर्यटक आएका छन् । ती मध्ये हवाई मार्गबाट ८२.८ र सडक मार्गबाट १७.२ प्रतिशत आएको बताए ।

काठमाडौं । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ६० लाख रहेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अझै ६० लाख जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेकाले जानकारी गराएका हुन् ।यो कुल जनसंख्याको २१.६ प्रतिशत हो । एक दशकको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भई औसत ४.३ प्रतिशत रहेको र चालु आवमा बढेर ५.९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए । चालु आवसम्म बचतको अंश कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को १५ प्रतिशत र बाँकी ८५ प्रतिशत उपभोगमा खर्च भएको छ । मूल्यवृद्धि निरन्तर बढ्दै गएकाले मूल्यवृद्धिमा चाप परेको उनले जानकारी दिए । सार्वजनिक संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र ११ वटा घाटामा पुगेको, यी संस्थानमा सरकारको लगानी ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । बैंकको कर्जा विस्तार भएको तर कर्जा विस्तारको तुलनामा निक्षेप परिचालन बढ्न नसक्दा लगानीयोग्य पुँजीमा चाप परेको उनले सुनाए । यस्तै सेयर बजार पनि स्थिर अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । शोधानान्तर घाटा बढेको, वैदेशिक व्यापार घाटा बढेर जीडीपीको ३७ प्रतिशत पुगेको तथ्याँक अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय बढेर १ हजार ४ अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ । गत फागुनसम्म बिजुली उत्पादन बढेर १ हजार ४५ मेगावाट पुगेको छ । टेलिफोन जनघनत्व बढेर १३० पुगेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका-संसद्को आजको बैठकमा आव २०७४/७५ को आर्थिक सर्वेक्षण, आव २०७३/७४ को मन्त्रालयगत प्रगति विवरण र सार्वजनिक संस्थान वार्षिक समीक्षा पेस गरेका छन् । सर्वेक्षणमा आव २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै अनुकूल मौसम, सरकारको पँुजीगत खर्चमा वृद्धि, ऊर्जा व्यवस्थापन र लगानीको वातावरणमा सुधार भएकाले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६।९४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयगत प्रगति विवरणमा चालु आव २०७३/७४ को चैत मसान्तसम्मको विनियोजित बजेट एवम् खर्चको विवरण तथा २०७३ फागुन मसान्तसम्म सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्य र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरिएको छ । संस्थानको वार्षिक समीक्षासम्बन्धी विवरणमा आव २०७२/७३ मा सञ्चालनमा रहेका ३५ संस्थानमध्ये २३ नाफामा र १२ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख छ । रासस