काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन र एफएम रेडियोलाई वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराउन र जनस्तरमा प्रभावकारी रहेका यस्ता सञ्चार माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू पनि प्रेस सेन्टरले माग गरेको हो ।   स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र- २०८१’ सहित १५ बुँदे माग राखेर प्रेस सेन्टरले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न राजावादी समूहका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण  गराएको छ । ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।  सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली’ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता/नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रूपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध माग गरिएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।  ‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्‌,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’ प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।  ‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्‌,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतका सरकारले बजेटमा बिनायोजना थपेर बनाएका 'खाल्डोहरू' वर्तमान सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर पुर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको बजेट संविधानअनुकूल कार्यान्वयनमुखी हुने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् । 'बजेट निर्माणका लागि संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज हो,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमै स्पष्ट उल्लेख छ, तर कार्य विभाजनको अभ्यासमा अझै स्पष्टता र अनुशासन आवश्यक छ ।' उनले संघीय सरकारले बनाउने बजेटमा उल्लेख हुने धेरैजसो योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै संघले गर्ने कार्यक्रम न्युन रहेको बताए । स्थानीय तह अन्तर्गतका उपभोक्ता समूह, आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू संघीय सरकारतर्फ आश्रित हुँदा योजना कार्यान्वयनमै सीमित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । 'विगतमा ६ हजार योजना थिए, अहिले त्यसमा ७ हजार थपियो । बजेटले धान्नै नसक्ने योजनाहरू थपेर खाल्डो खनिएको थियो,' पौडेलले भने, 'हामी अहिले ती खाल्डोहरू पुर्दैछौं ।' योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व बुझेको खण्डमा मात्रै बजेटले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनको विषय उठाउँदै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनकै लागि कतिपय खर्चको विनियोजन घटाएर देखाउने अभ्यास भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । 'सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब, भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'तर सन्तुलित बजेट देखाउन यिनलाई डाउनसाइज गर्दै देखाउने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं ।' अन्ततः अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कार्यान्वयनमा जानु नै समृद्ध बजेटको पूर्वशर्त भएको र सरकार त्यस दिशातर्फ गम्भीर रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् ।  कायममुकायम गभर्नर तिम्सिनाले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर अध्ययन तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी गराइन् । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । खासगरी विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरू प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरूलाई फरफारकको नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आएका केही विषयहरू देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन् ।  विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनुपरेको छ । साधारण खालको कार्यक्रमहरूबाट ती व्यवसायीहरू माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन् । उनले भने, ‘साधारण खालका कार्यक्रमबाट दलदलबाट उठ्नसक्ने स्थिति छैन ।  सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएर नै यो निर्माण उद्योगलाई उत्थान गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले पुराना बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई सुचारु नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।’ उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन । नेपालमा निर्माण उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानुनहरूको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।  उनले निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको भएपनि  त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको बताए । अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना यथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।   उनका अनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ । अब जति पनि आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरूको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ ।  अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरूको छनोट गर्ने, आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ ।  पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रामा बजेट राखेर वहुवर्षीय ठेक्काहरु आह्वान गरिदा त्यसमा रहेका त्रुटिहरू हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।  उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ । डिजाइन, स्टेटमेन्टमा त्रुटि भए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।   १४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका  आयोजनामा बजेट नै छैन । आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउँछन् । नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ । आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ ।  जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ  तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ति हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए ।  नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेको बताए ।  डुइङ बिजनेसलाई सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरू समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले जानकारी दिए । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । ३/४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थुप्रिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरू सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो । पाण्डेले भने, ‘नीति तथा आयोगले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने सकारात्मक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, एनटीआइएसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आन्तरीक रोजगार दशक मनाउने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, पब्लिक कम्पनीलाई मोनिटाइज गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । जनगणना गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई गर्ने, प्रतिफल दिने आयोजनालाई अघि बढाउने सकारात्मक छ ।’ उनका अनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ । बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ ।  पाण्डेले अध्ययन गरेर समयमै सम्पन्न हुने खालका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरूलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ । १६ औं पञ्चवषीय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरू राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ती लक्ष्यहरू भेट्न सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । यद्यपि कतिपय सुझावहरु बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्दै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए ।    कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही शिथिल भएकोले यो बेला सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको नीति अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रबाट दिगो समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको दिशा निर्धारण गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले दिगो, समावेशी र नवीकरणीय नीतिहरूलाई आत्मसात गर्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।   सरकारले बजेटमार्फत पूवार्धारको विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारको मजबुती बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मतलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । साथै चालु जलविद्युत परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी विद्युत् प्रसारण सञ्जालको सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि समेत लगानी बढाउनुपर्छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो कृषि । कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यका साथ आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र गुणस्तरीय बीउबीजनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गरी कृषि आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै ग्रामीण पूर्वाधार विकास र  कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै, साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहज ऋण पहुँच, कर प्रोत्साहन, तालिम र बजार पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गरी औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारले बजेटमार्फत श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमहरूको दायरा विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । माध्यमिक र उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र  (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी युवा प्रतिभाको विकास गर्न सकिन्छ । ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य बनाउनु जरुरी छ । यसले स्वास्थ्यमा क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा टेवा दिन्छ । प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्नुपर्छ । इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरूमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सौर्य, बायोग्यास लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्नुपर्छ । साथै विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र कार्य सक्षम बनाउँदै नागरिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल फिनटेक सेवा विस्तार गर्नु र डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल नीति ल्याउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २ ०८२/८३ को बजेटले नेपालको विकास यात्रालाई जनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने अवसर बोकेको छ । माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेट केवल लेखाजोखा होइन, परिवर्तनको साधन बन्न सक्छ । आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व समेत सुनिश्चित गर्ने यस्ता नीतिगत प्राथमिकताहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा लैजानेछन् । (मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरूसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् ।  साना खुद्रे योजनाहरुमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागेको संवद्ध सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएको बताए । उनले माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुइँचो नघटेको बताए ।  उनले भने, ‘१२/१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ । माग गर्न रोकतोक छैन, माग गर्नुहुन्छ । अहिले कुनै नीति नै छैन । नीति बन्यो भने केन्द्रमा बजेट नमाग्ने सिस्टम बस्छ कि ।’ उनका अनुसार नीति बन्यो भने नमान्ने कुरै नआउने हुँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरु योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास उनको छ ।  अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।   भौतिक सचिव शर्माका अनुसार राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या हल हुनेछ ।  त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास दौडिरहेका छन् ।  अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरू पनि सिंहदारबारमा आफ्ना योजनाहरूमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समेत छाडेका छैनन् ।  स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा एमाले निकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलब वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।   

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए ।  नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रुपमा व्याख्या गरे ।  पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो ।  पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए । ‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे । योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले संसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरु राख्ने कुरा सही छैन । संसदलाई छल्न मिल्दैन ।’ यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे । नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन  र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरुबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए । संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले  समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए ।  विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ’, उनले भने । यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे ।   ‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै रु कार्यक्रम खै रु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’  पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे ।  फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून नबनाइकनै संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए ।  ‘एक दशकमा कतिपय क्षेत्रहरुमा संविधानमा रिभ्यु गर्ने भनेका थियौं ।  रिभ्यू गर्ने समय पनि आयो । तर, संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वन नै नगरी हामी कसरी रिभ्यु गर्छौं ? संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्दा पहिला संविधानमा भएका प्रावधानहरुको अबिलम्ब कार्यान्वन गरौं । यसमा सरकार जिम्मेवारी बनोस्,’ उनले भने ।  संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संधिवान संशोधनका नाममा पछि हटन खोजिए आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको पुनको भनाइ थियो ।  

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गरेका छन्। सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटबारे परामर्श गरेका छन् । त्यस अवसरमा सभापति देउवाले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मितव्ययिता अवलम्बन गर्न र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ६/७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको आकार बढे पनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताए ।  उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण उठाउने कि नउठाउने धेरै भयो भन्ने कुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३ खर्ब १७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं । म अर्थमन्त्री भएको बेला ६/७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो ।’ 'हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सक्दैन, विकास गर्नका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिइ हुँदैन । ५ प्रतिशत बढि वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ,’उनले थपे । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धि सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताए ।  खतिवडाका अनुसार हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न नसकेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आउँदो अधिवेशनमा पेश हुने जानकारी दिए ।  सरकारी आयोगहरूले दिने प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुवहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।   आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताए ।  'स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । ढाई तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्मविपरीत हुन जान्छ । बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानुन सम्मत होइन,’ उनले भने । सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंगीकार गरेरै अब अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको पनि बताए ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले अर्थतन्त्र सुधार हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौतीको रूपमा अर्थतन्त्र सुधार रहेकोले सरकारले सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  बैठकमा उपस्थित विभिन्न सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय आम जनमानसमा अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता रहेकोले वर्तमान परिस्थितिको सुधारका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा नयाँ किसिमको भाइब्रेन्ट सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।  नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउनुपर्नेमा सहमति भएको धारणा राखे ।  ‘अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, यो समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने धारणा हामी सबैको रह्यो, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर बसाइँसराइ रोक्नुपर्ने  दायित्व पनि छ,’ उनले भने ।  ज्ञवालीका अनुसार विदेशको विकल्प खोजिरहेका युवाहरूमा सकारात्मक सोच ल्याउनका लागि उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याउनमा जोड दिएको पनि धारणा राखे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेको हो । 

काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।  महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।  उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’  ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।  उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।         अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको छ ।  चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो ।         पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँफिर्ता गरेका छन् ।          आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।             गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च  नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० रुपैयाँ लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज अपरान्ह १ बजेदेखि आरम्भ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएको हो । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सदनको अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्रबारे सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिने छन् । बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । अधिवेशनको पहिलो दिन भएकाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई दलीय आधारमा मन्तव्य व्यक्त गर्न समय दिइने छ ।  प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । व्यवस्थापन कार्यतर्फ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन गत चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसदलाई सम्बोधन हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संघीय संसदको यस अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र ‘प्रि बजेट’ छलफल वैशाख २८ देखि हुने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले राससलाई बताए । बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिनअगावै प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस पूर्व सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा प्रि बजेट छलफल हुने छ । यो अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न हुने छ । अधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयका प्रवक्ता एक राम गिरीले बताए । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।  बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै जानकारीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताए ।  उनले बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्दा समेत कसैले पनि लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताए । उनले निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा लगानी गर्न नचाहेको भन्दै त्यसको भित्री कारण खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए ।  पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत जिकिर गरे । उनले भने, 'अहिलेको स्थितिमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरको विश्वास जित्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण भनेको बैङ्कमा पैसा जम्मा भएर बस्ने, लगानी कसैले नगर्ने । यसको अर्थ के हो भन्दा निजी क्षेत्र सिरियसल्ली इन्भेष्ट गर्न तयार छैन । त्यो विश्वास कसरी बनाउने ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा पहिले विश्वासलाई कसरी बढाउने हो भन्नेमा एकदम सिरियस हेर्नुपर्नेछ ।’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाएको भन्दै नेपालले महँगो विकास धान्न नसक्ने जिकिर गरे ।  उनले भने, 'समग्र क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाउने पनि हाम्रो क्षमता नभएरै हो । हामी त्यति महँगो विकास धान्न सक्दैनौं । क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा, चाहे त्यो विदेश जाओस्, चाहेँ स्वदेश बसोस्, क्षमता भयो भने त्यसले गर्नसक्छ । यसमा बजेट बढाएर मान्छेहरूको क्षमता बढाउनुपर्‍यो ।’ नेकपा (एमाले) का लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै कमजोर भएको बताए ।  उनले जुन किसिमको स्रोत, साधन र क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा नभएको जिकिर गरे ।  उनले स्रोत र साधनको अभावले हजारौं परियोजनाहरू ठेक्का लागेर पनि कार्यान्वयन नगएको बताए ।  कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले बजेटको लागि स्रोतहरूको जगेर्ना गर्नु चुनौती रहेको बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूको प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्टाउनुपर्ने बताएका छन् ।  बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले आगामी योजनाहरूमध्ये प्राथमिकतालाई प्रमुख जोड दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उनले पर्यटकीय केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको केन्द्रलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरी भौतिक निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।  उनले आफूहरूले तीन करोड भन्दा तलका योजनाहरू केन्द्र सरकारले नराख्ने भनेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको स्मरण गरे । पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘हजारौं सडक विकासका आयोजनाहरू सहरी विकास र भौतिक योजना । स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म । १० लाख, २० लाखदेखि अनेक खालका छन् । त्यसैले हामीले तीन करोडभन्दा तलका योजनाहरू केन्द्रले नराख्ने भनेर कार्यविधि पास गर्‍याैं । तर त्यो लागू गर्न नपाउँदै सरकार गयो ।’  उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिने र वितरणको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै आजको समाजवाद भएको बताए ।  उनले उत्पादनमा सरकार फेल भइसकेको बताउँदै उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्री महतले उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने गरेकोले त्यसमा निजी क्षेत्र नजाने भन्दै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिलेको समाजवाद भनेको उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्ने, ड्रिस्टिब्युसनको नेतृत्व राज्य गर्ने हो । उत्पादन आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्छ, त्यसमा सरकार फेल भइसक्या छ । उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्छ । पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल आउँदैन, त्यसमा निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यस्तोमा सरकारले गर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क दिँदैन त्यसलै यो क्षेत्रमा राज्य जाने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्नुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले केन्द्र सरकारलाई साना-साना लगानी आयोजनाहरू छुट्याइँदा परिणाम निकाल्न नसकेको जिकिर गरे ।  

काठमाडौं । दिपल इभीको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले 'अनमिसेबल प्रि-बजेट अफर' सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक नगद छुट, पुरानो गाडीमा एक्सचेञ्ज बोनस, आगामी आर्थिक वर्षको निःशुल्क रोड ट्याक्स, कम्प्रिहेन्सिभ अटो प्लस बीमा, र ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा कर्जा सुविधा पाउनेछन् । अफर वैशाख १० बाट सुरु भई ४५ दिनसम्म लागू हुनेछ । अफरमा निःशुल्क ७ किलोवाटको वाल चार्जर र ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर पनि दिइनेछ । नेपालमा एक वर्षमै ८ सयभन्दा बढी बिक्रीसहित शीर्ष लक्जरी इभी ब्रान्डको रूपमा स्थापित दिपल इभीमा ‘जेस्चर कन्ट्रोल’, ‘सनफ्लावर टचस्क्रिन’, ‘एआर–एचयूडी’ जस्ता १० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्री फस्ट’ फिचरहरू छन् । एमएडब्लु वृद्धिले १०० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेर दिपल इभी प्रयोगकर्ताका लागि सुलभ र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस अफरमार्फत दिपल इभी खरिद गर्ने यो समयलाई कम्पनीले 'छुटाउनै नमिल्ने मौका' भनेको छ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भएको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ', अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘ अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजू फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई दिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिइन् । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।  राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी वर्षका लागि कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि संसद्को कार्यतालिका मस्यौदा तयार गरिएको हो । सरकारले आगामी जेठ २ गतेदेखि प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मस्यौदा वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसदमा पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू रहेकाले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ ।

बागमती । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत र चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनामा पुँजीगततर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार र चालुतर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ५५ हजार गरी रु २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।   प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।  विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ४३ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छभने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  आवको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको र केही महिनाअघिबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । आयोगले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो । ‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । बजेटमा चालुगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो । ‘सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्बभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदानलगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’ त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्प र गत असोज महिनामा गएको बाढी पछिको पुनर्निर्माण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसकारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ। ‘न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फन्ड) का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए/नभएको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ’, आयोगले भनेको छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ‘सीमित वित्तीय स्रोत तथा जनशक्तिबाट मन्त्रालय र निकायगत रूपमा बढ्दो माग आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खर्च आवश्यकताको सही अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि माग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट माग हुने तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको स्थितिसमेत अहिले छ । तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनाको स्वामित्वमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे भएको एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने स–साना आयोजनासमेत केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुपर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता र उपलब्धिसमेत न्यून हुन सक्ने देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।