काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन र एफएम रेडियोलाई वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराउन र जनस्तरमा प्रभावकारी रहेका यस्ता सञ्चार माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू पनि प्रेस सेन्टरले माग गरेको हो ।
स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र- २०८१’ सहित १५ बुँदे माग राखेर प्रेस सेन्टरले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न राजावादी समूहका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली’ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता/नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रूपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध माग गरिएको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।
‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’
प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।
‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’
