काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ६/७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको आकार बढे पनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताए ।
उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण उठाउने कि नउठाउने धेरै भयो भन्ने कुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३ खर्ब १७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं । म अर्थमन्त्री भएको बेला ६/७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो ।’
'हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सक्दैन, विकास गर्नका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिइ हुँदैन । ५ प्रतिशत बढि वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ,’उनले थपे ।
पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बताए ।
उनले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धि सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताए ।
खतिवडाका अनुसार हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताए ।
उनले सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न नसकेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आउँदो अधिवेशनमा पेश हुने जानकारी दिए ।
सरकारी आयोगहरूले दिने प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुवहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।
आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताए ।
'स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । ढाई तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्मविपरीत हुन जान्छ । बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानुन सम्मत होइन,’ उनले भने ।
सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंगीकार गरेरै अब अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको पनि बताए ।
