काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र मेडिसिटी हस्पिटलबीचको सहकार्यपछि अब कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले अस्पतालको सेवा लिँदा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । साथै, हेल्थ चेकअप प्याकेजमा पनि विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ । छुट सुविधा प्राप्त गर्न बीमितले आईएमई लाइफको मोबाइल एपमा उपलब्ध 'प्रिभिलेज कार्ड' देखाउनुपर्नेछ । अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले भने कम्पनीद्वारा जारी आधिकारिक परिचयपत्र पेस गरी छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । कम्पनीले उक्त सहकार्यलाई आफ्नो सेवाग्राहीप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको उदाहरणका रूपमा लिएको बताएको छ । यो पहलले कम्पनी र अस्पतालबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले आफ्नो बजेटमा भारी कटौती गर्ने संकेत देखाएको छ । एमसीसीले सन् २०२६ मा खर्च गर्ने बजेटमा कटौतीको संकेत देखाएको हो।  एमसीसीले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२६ मा २२ करोड ४० लाख डलर खर्च गर्ने तयारी छ । जबकि सन् २०२५ मा एमसीसीले ९३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्न बजेट छुट्याएको थियो ।  एमसीसीले विश्वका विभिन्न देशमा एमसीसीले ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसले विभिन्न विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि  अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ ।  सन् २०२४ सम्म ४७ देशहरूमा लगानी गरेको छ, जसमा लगभग ३८० मिलियन मानिसहरूलाई लाभ पुगेको दाबी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, नीति सुधार, र संस्थागत सुदृढीकरणमा उसको लगानी केन्द्रित छ । नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो । अमेरिकाको ५ सय मिलियन डलर र नेपालको १ सय ९७ मिलियन डलर खर्च गरेर ३ सय किलोमिटर विद्युत प्रशारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो ।  डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम सुरुमा तीन महिना स्थगन भएको थियो ।  अहिले पनि एमसीसीको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले एमसीसीबाट आगामी वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै करिब ६ अर्ब अनुदान आउने र सो बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयमा एमसीसीका अधिकारीहरूले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउँदैछ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने अपेक्षा गरिएको सरकारले बजेटमा राखेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा बिहीबार काठमाडौंमा छलफल एवं अन्तक्रिर्या कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बीमा उद्योगको विद्यमान अवस्था, दाबी भुक्तानी, लगानीका क्षेत्र, डिजिटलाइजेसन, संस्थागत सुशासन, वित्तीय विवरण, बीमा शिक्षा र सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा बीमकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूसँग छलफल  गरी राय सुझावहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीलाई वित्तीय रूपमा सबल बनाउन, मुनाफा सुनिश्चित गर्न र बीमितको हित रक्षा गर्नका लागि जिम्मेवारीपूर्वक सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए । अध्यक्ष ओझाले भने, ‘बीमा कम्पनीहरू सबल हुनका लागि बाध्यकारी बीमाको दायराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, बीमा ऐन नियम जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ, कम्पनीको नीतिगत र दीर्घकालीन विषयमा सञ्चालक समिति जानकार रहनुपर्छ, प्राधिकरण सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न चाहँदैन, सूक्ष्म व्यवस्थापनको अवस्था आउन नदिन व्यवस्थापनलाई संचालक समितिले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूलाई दाबी फर्छ्याैटको अधिकार सहित सशक्त बनाउन निर्देशन दिँदै अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरूमा समेत गरी दाबी भुक्तानीका उजुरीहरू बढिरहेकाले समयमै दाबी भुक्तानी दिएर बीमाप्रतिको विश्वास बढाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि प्राधिकरणले सहजकर्ता र नियामकको भूमिका समानान्तर रूपमा निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै बीमा उद्योगको विकास, बीमितको हित रक्षा, बीमाको दायरा विस्तार र लक्षित समूहसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रक्षेपित सेवा दिएर सहकार्य गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा उद्योगलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन, बीमितको हित रक्षा गर्न र बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि प्राधिकरणले नियमकीय भूमिका सँगसँगै सहयोगीको भूमिका समेत निर्वाह गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हृदयश्वर पण्डितले बीमकमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न संचालक समितिको भूमिका र उपनिर्देशक विरोध वाग्लेले बीमकको लेखापरीक्षण तथा वित्तीय विवरण सम्बन्धमा संचालक समितिको भूमिका सम्बन्धी छुट्टा छट्टै प्रस्तुति गरेका थिए । कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन लघुबीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको  सहभागिता रहेको थियो ।  

काठमाडौं । प्रकृतिप्रेमी पर्यटकलाई लक्ष्य गरी कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३१ पचभैयामा हिमालयन फरेष्ट रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको उक्त रिसोर्टमा ११ जनाले रोजगारी पाएका सञ्चालक प्रमोद भण्डारीले बताए । पोखराको दोस्रो ठूलो ताल बेगनास र रुपाताल घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि सुविधा युक्त रिसोर्ट सञ्चालन गरेको उनको भनाइ छ । रिसोर्टमा विभिन्न श्रेणीका २१ वटा कोठा छन् ।  ‘न्यूनतम् २ हजार रुपैयाँदेखि बढीमा ५ हजार ५०० रुपैयाँसम्मका कोठा हामीकहाँ छन्, खानामा पनि स्वदेशी र विदेशी दुवै परिकार उपलब्ध छ,’ सञ्चालक भण्डारीले भने ।  रिसोर्टमा एक दिनमा ६० जनासम्म पाहुना राख्ने क्षमता छ । ताल, हिमाल, वन जङ्गललगायत प्राकृतिक सम्पदाको दृश्यावलोकनका लागि पर्यटक पचभैया पुग्ने गर्छन् । चरा अवलोकनका लागि पनि उक्त क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ । ‘पोखराको व्यस्त दैनिकी र कोलाहल छलेर शान्त रात बिताउन पर्यटक बेगनास क्षेत्रमा आउने गरेका छन् । प्राकृतिक वातावरण आतिथ्य सेवा दिने उद्देश्यले रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको हो,’ उनले भने ।   रिसोर्टको औपचारिक उद्घाटन नभए पनि दुई महिनादेखि सेवा दिन सुरु गरेको उनको भनाइ छ । पोखराको बैदाममा विगत १८ वर्षदेखि अन्य व्यवसाय गर्दै आएका भण्डारीले रिसोर्टमा पहिलोपटक लगानी गरेका हुन् । शिक्षण पेसामा रहँदा पचभैया मन परेपछि जग्गा किनेको र अहिले सोही ठाउँमा रिसोर्ट खोलेका हुन् ।  उक्त क्षेत्रमा महँगादेखि सामान्यस्तरका होटल तथा रेष्टुराँ सञ्चालनमा छन् । लेखनाथ होटल तथा रेष्टुराँ एसोसिएसनका अध्यक्ष वीरभद्र कँडेलले त्यस क्षेत्रमा १३७ होटल तथा रेष्टुराँ व्यवस्था सञ्चालन रहेको जानकारी दिए ।  ठूलो लगानीका रुपाकोट रिसोर्ट, बेगनास रिसोर्टलगायतका रिसोर्ट तथा होटलले स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आतिथ्य सेवा दिँदै आएका छन् । प्राकृतिक सुन्दरता, मठमन्दिर, जातजातिको विविधतापूर्ण बसोबास, मौलिक संस्कृति, रहनसहन, स्थानीय उत्पादन आदिले बेगनास क्षेत्रमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । ७ तालको बाटिका भनेर चिनिने लेखनाथ क्षेत्रमा बेगनास ताल पर्छ । बेगनास नजिकै उस्तै रमणीय रुपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनीलगायत ताल अवस्थित छन् । पोखराको पृथ्वीचोकदेखि १४ किमि र तालचोकदेखि साढे ३ किमी यात्रापछि बेगनास पुग्न सकिन्छ । बेगनास क्षेत्रमा स्तरीय सडक पूर्वाधार र बसपार्कको भने समस्या छ । तालचोक–बेगनास सडक विस्तार सुस्त गतिमा हुँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा परेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ । 

काठमाडौं । टाटा इलेक्ट्रोनिक्स अब सेमिकन्डक्टर बनाउने तयारीमा लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कम्पनीले चिप निर्माण र तिनको परीक्षण (टेस्टिङ) का लागि प्लान्ट स्थापना गरिरहेको छ । यस कामलाई तीव्रता दिन कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षणका लागि ताइवान पठाइरहेको छ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार टाटा ग्रुपअन्तर्गतको यस कम्पनीले हालसम्म करिब २०० कर्मचारीलाई ताइवान पठाइसकेको छ । ती कर्मचारीहरू पावरचिप सेमिकन्डक्टर म्यान्युफ्याक्चरिङ कर्पोरेसन (पीएसएमसी) मा प्रशिक्षण लिइरहेका छन्।  पीएसएमसी टाटा इलेक्ट्रोनिक्सको प्रविधि साझेदार हो । यी कर्मचारीलाई विशेष प्रकारको सीप सिकाइँदैछ, जुन सीपले गुजरातको धोलेरामा निर्माण भइरहेको प्लान्ट सञ्चालन गर्न सघाउनेछ । सेमिकन्डक्टरले विद्युत नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । यो मोबाइल फोन, कम्प्युटरजस्ता विद्युतीय सामानहरूमा प्रयोग गरिन्छ । प्लान्ट सुरु गर्ने तयारी एक स्रोतका अनुसार टाटा इलेक्ट्रोनिक्सबाट प्रशिक्षणका लागि ताइवान जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कम्पनी प्लान्ट सुरु गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती दक्ष जनशक्तिको हो । कम्पनीले पीएसएमसीमा एकपटकमा करिब ५० देखि ७५ जनासम्म पठाइरहेको छ । करिब १४ खर्ब ५६ अर्बको प्लान्ट टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले धोलेरामा करिब १४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्लान्ट बनाइरहेको छ । यसले २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिनेछ । त्यसबाहेक असममा रिब ४ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ओ‌एसएटी (एसेम्ब्ली र परीक्षण) सुविधा निर्माण भइरहेको छ, जसबाट करिब २७ हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ । मार्च २०२४ मा धोलेरास्थित टाटाको युनिटको भूमिपूजन कार्यक्रममा केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले पहिलो चिप डिसेम्बर २०२६ भित्र तयार हुने बताएका थिए । असमको ओएसएटी युनिट २०२५ को मध्यसम्म सञ्चालनमा आउने अनुमान छ । टाटा इलेक्ट्रोनिक्सले चिप बनाउने ठूला कम्पनीहरू जस्तै इन्टेल र ग्लोबलफाउन्ड्रिजका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई समेत नियुक्त गरिरहेको छ ।  सेमिकन्डरमा चीन र अमेरिकाको प्रभुत्व हाल सेमिकन्डक्टर चिप निर्माणमा चीन र अमेरिकाको वर्चस्व कायम छ । चिप बनाउने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कम्पनी एनभीडीया अमेरिकी हो । भारत पनि आफ्नै चिप निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको छ । विश्वास गरिन्छ कि यसै वर्ष भारतले पहिलो ‘मेड इन इन्डिनया’ चिप बनाउनेछ । यस अभियानमा धेरै कम्पनीहरू जुटेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूबाट अझै ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्ममा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ३४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको पाइएको हो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा जीवन बीमातर्फ ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी छ । जुन गत आवको तुलनामा भुक्तानी हुन बाँकी रकम ९५.४२ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम २ करोड २७ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या ९७.२२ प्रतिशतले बढेको छ ।  गत आवको यही अवधिमा जीवन बीमकको भुक्तानी हुन बाँकी भुक्तानी संख्या २७ हजार ११७ रहेकोमा चालु आवमा बढेर ५३ हजार ४८१ रहेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीहरुले भुक्तानी गरेको रकम भने घटेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवको वैशाखसम्ममा ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ  दाबी रकम भुक्तानी गरेकोमा समीक्षा अवधिमा कम्पनीहरूले ४८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । निर्जीवनतर्फ ३० अर्ब भुक्तानी बाँकी वैशाखसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४६.८९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीहरूको भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम २० अर्ब ६४ करोड थियो । वैशाख मसान्तसम्ममा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या १ लाख ५ हजार ६२० रहेको छ । गत आवको तुलनामा भुक्तानी हुन बाँकी दाबी संख्या २.४५ प्रतिशतले बढेको हो । त्यस्तै वैशाखसम्ममा १८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन गत आवको वैशाखसम्मको तुलनामा ३४.८० प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए ।  

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तरमन्त्रालय सहजीकरण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले कानुनको सीमाभित्र रहेर अन्तरमन्त्रालयका कार्यलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्राथमिकताका आधारमा कामको सहजीकरण गरेर शीघ्र सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पार्न अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन थियो । परिणाममुखी अभ्यासमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न अतिरिक्त मेहनतका साथ कार्यसम्पादन गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर परिणामुखी हिसाबले आगामी आर्थिक वर्षको मासिक र वार्षिक लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै मन्त्रालय र निकायसँगको परामर्शमा संशोधनको गृहकार्य गरिने बताए ।  बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्वसचिव दिनेश घिमिरेले अतिरिक्त मेहनत गरेर राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहजीकरण गर्न महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।  

काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरेसँगै उपभोक्तामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीहरूले सुनचाँदी बजार सुस्ताएको बेला झन् कर थपिँदा व्यवसायीहरू पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै कर तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यसअघि सरकारले आव २०८१/०८२ मा १० लाखभन्दा माथिका सुनका गहना बिक्री गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने माग व्यवसायीहरूले सम्बन्धित सरोकारवालामा राख्दै आएका थिए ।  व्यवसायीहरूको उक्त माग सम्बोधन नै नभई आव २०८२/८३ बाट उल्टै सीमा नतोकिनै हरेक बिलमा सुन वा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । सुनमा विलासिता कर थपिँदा सुनको मूल्य झन् महँगिने र त्यसको भार उपभोक्तामा प्रत्यक्ष पर्ने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको धारणा छ । अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला १ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढी छ ।  सुनको अन्तर्राष्ट्रिय दर भाउ निरन्तर उकालो लागेसँगै नेपालमा पनि सुनको मूल्य सामान्य जनताको पहुँचभन्दा माथि पुगेको छ । एक तोला सुन किन्नको लागि झण्डै २ लाख खर्चिनुपर्दा सुन किन्ने उपभोक्तामा कमी आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।  नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्रचार्य सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा पर्न जाने बताउँछन् ।  उनले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने हो भने सुनको मूल्य झन् आकाशिने र जनतामा थप भार पर्ने बताए । साथै भोलिका दिनमा नेपालमा भन्दा भारतमा सुन सस्तो हुँदा उपभोक्ता त्यतातिर आकर्षित हुनसक्ने उनले औंल्याए ।  उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने यहाँ सुन किन्ने उपभोक्ता मारमा पर्छन् नै, साथै यहाँभन्दा सस्तोमा भारतमा सुन पाएपछि उहाँहरू उतै गएर सुन किन्नुहुन्छ ।’ नेपाली उपभोक्ता स्वदेशी बजार छाडेर भारतमा सुन किन्न जाँदा एकातिर नेपाली मुद्रा बाहिर जाने अर्कोतिर नेपाली सुनचाँदी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने उपाध्यक्ष बज्रचार्य बताउँछन् । भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नकै लागि सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार अहिले सुनको व्यापार १५ प्रतिशत पनि छैन । अहिले सुनको भाउ १ लाख ९० हजार पुगेको छ । सुन आयात नगरेकै तीन महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पछिल्लो समय सुनको व्यापार ओरालो घट्दै आएको अवस्था छ । तीन महिनादेखि हामीले सुन आयात नै गर्न सकेको छैनौं । त्यतिबेलै आयात गरेको सुन अझै ४० केजी बैंकमा स्टक भएर बसेको छ । बजार चलेको भए ती सबै सुन जान्थ्यो ।’ सरकारले सुनलाई विलासिता भन्दै कर थोपार्नु अव्यवाहरिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज हुनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्य उल्लेख गर्छन् । सुझाव, छलफल गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको उनले सुनाए ।  उनले भने, ‘यो विषय संघीय संसद्मा पनि छलफल होस् र संशोधन होस् भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं । माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनमा जान्छौं ।’ उनले सरकारले राजस्व बढाउनको लागि सुनमा कर लगाएको हुन सक्ने आरोप लगाए । तर सुनमा कर लाग्दैमा राजस्व नबढ्ने बरु राजस्व वृद्धिको लागि नीतिमा कडाइ हुनुपर्ने उनी औंल्याउँछन् ।  ‘सरकारको नीति नै कमजोर छ । उहाँहरूले आयकरमा कडाइ गर्नुपर्यो । भन्सार दर समायोजन गर्नुपर्यो । किनभने नेपाल र भातरको खुला सीमाना हुँदा चोरी पैठारी बढी हुन सक्छ । चीनबाट पनि गैरकानुनी कारोबार फस्टाउँछ । गैरकानुनी कारोबार मौलाएपछि सरकारलाई राजश्व कसरी हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणा महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश गहतराज अहिले सुनचाँदी व्यवसाय कठिन अवस्थामा चलिरहेको बताउँछन् । चुनौतीको बावजुत पनि व्यवसाय चलाइरहेको अवस्थामा अहिले झन् सुनमा विलासिता कर थपिदिँदा व्यवसायीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको उनले बताए । बजेटमार्फत सुनमा कर लगाएको करमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय चलाउन दयनीय अवस्था रहेको अवस्थामा अझै २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउँदा व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई अहिले पनि १० प्रतिशत कर तिरेकै छौं, अहिले सरकारले थपेको यो २ प्रतिशत करको मारमा हामी भन्दा पनि उपभोक्ता पर्छन् ।’ ‘हरेक उपभोक्ताको चाहना हुन्छ, अलिकति भएपनि सुन जोडौं । उहाँहरूले किन्नु पनि हुन्छ । सुन किन्दा पसलेले २ प्रतिशत मुनाफा राखेकै हुन्छ, सरकारले उल्टै अहिले विलासिता २ प्रतिशत जोडिदा उहाँहरु दोब्बर मारमा पर्नुहुन्छ,’उनले थपे । भारतमा भारतीय सरकारले सुनमा ६ प्रतिशत कर लगाएको छ । त्यसकारण नेपालमा सुनमा कर थोपार्दै जाने हो भने सुन खपत कम हुँदै जाने र व्यवसायीहरु विदेश पलायन हुँनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनले औल्याए ।  यो व्यवसायमा धेरै युवाहरु छन्, सरकारले युवालाई यही देशमा केही गरेर बस्ने वातावारण बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । किनभने हामीले आफ्नै देशमा मौलिक सुन गरगहना उत्पादन गर्दै आएका छौँ, उपभोक्ताले मौलिक गर्हना लगाउन पाउनु भनेको देशको पहिचान हो । यसमा उपभोक्ता पनि लाग्नुपर्छ ।’ सरकारले सुन, चाँदी, हिरालाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राख्दै कर लगाएको छ । तर सुनलाई विलासिता वस्तुमा वर्गीकरण गर्न नहुने गहतराजको तर्क छ । ‘मान्छेले सुन, हिरामोती किन्नु भनेको आफ्नो सम्पतिको सदुपयोग गर्नु हो, त्यो कसरी विलासिता हुन्छ ? भोलि आपत् पर्दा काम लाग्छ भनेर सुनमा लगानी गरेको हुन्छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण होस्,’ गहतराजले भने । अर्का सुन व्यवसायी जीवनज्योति सदाशंकरले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार घाटा झन् बढाउने बताए । सुनको मूल्य अहिलेको भन्दा झन् महँगो हुने र सुनसँग सम्बन्धित अन्य सामानको मूल्य पनि आकासिने हुँदा यो व्यवस्था अव्यवहारिक भएको उनले औंल्याए । उनले भने, ‘हामी करको विरोधी होइनौं । हामी कर तिर्छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर २ प्रतिशत विलासिता करले नेपालको व्यापार झन् बढाउनुका साथै सुनचाँदीको मूल्य झन् बढ्छ । नेपालको सुनचाँदीमा आवश्यक अरू सामान झन् महँगो हुन्छ । सुनको मूल्य उच्च भएपछि जनताले किन सक्दैनन् र त्यसको असर व्यवसायमा देखिन्छ ।’  उपभोक्ताले नै सुन उपभोग नगरेपछि सुन व्यवसायमा सुस्तता आउने उनको भनाइ छ । देशको अर्थतन्त्र नै सुस्ताएको अवस्थामा सुन व्यापार पनि निराशाजनक भएको उल्लेख गर्दै सदाशंकरले नेपाली जनताको क्रयशक्तिमा कमी हुँदै गएको र त्यसले व्यवसायीलाई असर गरिरहेकोतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने उनी औंल्याउँछन् । नेपाली समाजमा सुनको महत्व धेरै छ । विशेषगरी विवाह, व्रतबन्ध र चाडपर्वमा सुनको माग उच्च हुन्छ । यस्तो अवसरमा आफ्ना छोरी/बुहारीको लागि परिवारले सुन जोडिदिन्छन् । पछिल्लो समय भने सुनको मूल्य उच्च हुँदै गएपछि मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका परिवार सुन जोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि नयाँ कर थपिँदा उपभोक्ताई सिधा असर पर्ने देखिएको हुँदा व्यवसायीहरूले नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । 

काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२५ को अवसरमा सिटिजन्स बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । ‘बिट द प्लास्टिक’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले, बैंकले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित वनबाटिकामा र कर्णाली प्रदेशको बिरेन्द्रनगरस्थित भाइराम सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण गरेको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १०५ वटा विभिन्न प्रजातिका विरुवा तथा कर्णाली प्रदेशमा १०० भन्दा बढी विरुवा रोपिएका छन् । सिटिजन्स बैंकले यसअघि पनि आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालय तथा मठ–मन्दिरहरूमा सहयोगजस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपालगञ्ज । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्जमा दर्ता भएका मूल्यअभिवृद्धि करदातामध्ये दुई हजार २०० करदाता निलम्बनमा परेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपालगञ्जका प्रमुख पूर्णप्रसाद न्यौपानेले दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा मूल्यअभिवृद्धि करदाताले विवरण नबुझाएकाले उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिए । 'विवरण नबुझाएकालाई निलम्बन गरिएको छ र संस्थाको कारोवार पनि रोक्का गरिएको छ', उनले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले छ महिनादेखि लगातार मूल्यअभिवृद्धि कर विवरण नबुझाएका करदादातालाई निलम्बन गर्दै आएको छ । बाँकेमा आठ हजारभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिमा आबद्ध करदाता रहेका छन् । करदातालाई करको विवरण पेस गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान भएर पनि बेवास्ता गर्दा विभागको निलम्बनमा परेको प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले  यसअघि कानुन अस्पष्ट हुँदा यस्तो कारबाही नभए पनि अब ऐन, नियम स्पष्ट भएकाले अबदेखि निलम्बनको कारबाही निरन्तर हुँदै जाने स्पष्ट गरे । 'निलम्बन भएका फार्मसँग कुनै कारोबार गर्नुहँदैन, यसले कारोबार गर्नेलाई पनि समस्या हुन्छ', उनले भने ।  यसअघि विभागले मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १७ को उपदफा ८ बमोजिम लगातार छ महिनासम्म कर विवरण पेस नगर्ने करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । यस्ता करदाताको करकट्टी रोक्का राखी मूल्यअभिवृद्धि कर दर्ता निलम्बन गरिएको हो ।  

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत छैंटौं किस्ता अन्तर्गत थप ४२.७ मिलियन अमेरिकी डलर (५ अर्ब ८४ करोड)रुपैयाँ दिने भएको छ । आईएमएफका मिसन प्रमुख सरवत जहाँको टोलीले हालै काठमाडौं भ्रमण गरेकाे थियाे । साे क्रममा नेपाली अधिकारी र आईएमएफका कर्मचारीहरूसँग छैटौं समीक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीति र सुधारबारे कर्मचारी स्तरको सम्झौतामा पुगेका थिए ।  आईएमएफले विष्णु पौडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेललगायतका छलफल गरेको हाे । अब उक्त सम्झौता आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले अनुमोदन गर्नेछ । त्यसपछि बोर्डको समीक्षा सम्पन्न हुन्छ अनि नेपालले उक्त रकम हासिल गर्ने आईएमएफले जनाएकाे छ । यससँगै नेपालले आईएमएफबाट कूल ३३१.८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ । पाँचौ समीक्षापछि नेपालले ईसीएफअन्तर्गत करिब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ (४ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर) पाएको थियो । एमएफले नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतका कार्यक्रममा सन्तोषजनक प्रदर्शन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘संरचनागत सुधारले गति लिएको देखिन्छ । आर्थिक गतिविधि पनि क्रमशः पुनरुत्थान भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२०२५ मा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा माथि हुने अनुमान छ,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धि सुदृढ हुने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले बुटवलस्थित मेडिटेक इन्टरनेसनल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचार गर्दा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । कम्पनीका अनुसार बीमितहरूले छुट प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीको मोबाइल एपमा उपलब्ध ‘प्रिभिलेज कार्ड’ देखाउनुपर्नेछ । यस्तै, अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गरेपछि छुट सुविधा लिन सक्नेछन् । यस किसिमको सहकार्यले कम्पनी र अस्पतालबीचको व्यावसायिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, यसले बीमित, अभिकर्ता र कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच र थप सुविधा प्रदान गर्ने विश्वास कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा साढे ५८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर सूचीकृत भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा कुल ५८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको थप धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।  जसमध्ये २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर, २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर, ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ  बराबरको हकप्रद सेयर, १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको एफपीओ र ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य सेयर रहेका छन् ।  समीक्षा अवधिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले १३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर, ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको म्युचुअल फण्ड, ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको डिबेन्चर र २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर गरी कुल ३४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति दिएको छ । नेप्सेमा वैशाख मसान्तमा सूचीकृत ८ अर्ब ७४ करोड शेयरको चुक्ता मूल्य ८६१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा प्रदेश सरकारहरूले १ खर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबर रकम खर्च गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले स्रोत परिचालन १ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश सरकारका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा सङ्घीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी १ खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो  । केन्द्रीय बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तमा यस बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । विसं २०८१ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ८ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र गैर कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ७ खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च २ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खानेपानी आपूर्तिकर्तासँगको सम्झौता भङ्ग गरेको छ । महानगरपालिकामा पिउने पानी आपूर्ति गरिरहेको सी. एन. इन्टरप्राइजेजलाई कृषि तथा पशुपन्छी विभागले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्तरीय निर्णयबाट पिउने पानी सप्लाइ गर्ने सम्झौता रद्द गरिएको जनाएको छ ।  पत्रमा भनिएको छ, ‘यस कार्यालयमा सप्लाइ भइ आएको पिउने पानीको प्राविधिक परीक्षण गर्दा कोलिफर्म भेटियो । काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन २०७७ को दफा १९ आकर्षित भइ दफा ३० बमोजिम २ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।’ सोमबार विभागले आपूर्तिकर्तालाई पत्र पठाएको हो । पानी आपूर्तिकर्ता इन्टरप्राइजेजसँग २०८१ वैशाख २ गते सम्झौता गरेर सेवा लिन थालिएको थियो ।   

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको ३१ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२५-संस्करण ४ सम्पन्न भएको छ ।  जेठ २१ गते बुधबार देखि जेठ २४ गते शनिबार (चार दिन) सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त प्रतियोगिताको उपाधि प्राईम कमर्सियल बैंकले जित्न सफल भएको छ भने नबिल बैंकले द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंंकहरु तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका २४ टिमले सहभागिता जनाएका थिए । साथै उक्त प्रतिोगिताको विजेताहरुलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम समेत जेठ २६ गते सोमबार सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्रको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विजेता प्राइम कमर्सियल बैंकलाई डेपुटी गर्भनर बम बहादुर मिश्र तथा बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले संयुक्त रुपमा विजेता ट्रफी हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फिल्डर नबिल बैंकका अमृत चौलागाई, उत्कृष्ट विकेट-किपर नबिल बैंकका विजय पारा लिम्बु, उत्कृष्ट बलर एन.एम.बी बैंकका अनिल बर्तौला, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान तथा उत्कृष्ट खेलाडी आइ.सि.एफ.सि.फाइनान्सका सुरज तिमिल्सिनाले जित्न सफल भएका छन् ।     

काठमाडौं । नयाँ बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्यौलमा परेको छ । २०७८ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गरेको थियो । तर २०८२ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यी आयोजनासँग के आधारमा सम्झौता गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हराएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार हुने उल्लेख छ । तर यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाको घोषणालगत्तै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण दुवैले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्था यथावत् रहने र अप्ठ्यारो परे समायोजन गरिने बताइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १२ गते १० मेगावाटभन्दा माथिका, ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न गरेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३० मा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना दिएका थिए । हालसम्म १६ अर्धजलाशययुक्त आयोजना (३ हजार १०७ मेगावाट) र ३८ जलप्रवाहमा आधारित आयोजना (१ हजार ८५८ मेगावाट) गरी कुल ४९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरिसकेको छ । नीति स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता रोकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मोडलको विषयमा स्पष्टता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऊर्जामन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ ।  उनले भने, ‘अहिले आयोजनाहरूको आवेदन मागदेखि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं । आयोजनाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझिरहेका छौं । पीपीएको विषय ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौता थाल्नेछौं । हाल नीति स्पष्ट नहुँदा दोधारमै छौं ।’  ऊर्जा व्यवसायीहरू प्रष्ट छन् । यदि सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने भनियो भने कुनै पनि व्यवसायी सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले पुरानै ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मोडलअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा चाँडो नीति स्पष्ट नगरे लगानीमै प्रतिकूल असर पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।  

काठमाडौं । भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आएका एक यात्रुबाट लुप्तप्राय वन्यजन्तुहरूको पछिल्लो ‘महत्त्वपूर्ण’ जफत गरेको सरकारी वक्तव्यले जनाएको छ । जफत गरिएका वन्यजन्तुहरूमा छेपारो, सनबर्ड र रूखमा चढ्ने पोसमसहित झन्डै एक सय जीवजन्तु थिए । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार दुई ट्यारान्टुला माकुरा र कछुवा समेत बोकेका यात्रुले भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बई आइपुग्दा ‘घबराहटका सङ्केतहरू प्रदर्शन गरेका थिए’ ।  जुन महिनाको सुरुमा थाइल्यान्डबाट पनि आएका दर्जनौँ विषालु भाइपरहरू तस्करी गर्नबाट एक यात्रुलाई रोकेपछि यो जफत गरिएको हो । जफत गरिएका वन्यजन्तुहरूमा इगुआनासका साथै किन्काजौ वा हनी बियर–मेक्सिकोको वर्षावनबाट आएको सानो रेकुन जस्तो जनावर–साथै अस्ट्रेलियामा फेला परेको ग्लाइडिङ पोसम, छवटा ‘सुगर ग्लाइडर’ समावेश छन् । भन्सार एकाइले जारी गरेको तस्बिरहरूमा छवटा सुगर ग्लाइडर टोकरीमा सँगै बसेका र छेपारोले भरिएको बक्स पनि देखाइएको छ । 'एउटा महत्त्वपूर्ण कारबाहीमा भन्सार अधिकारीहरूले... एक भारतीय नागरिकलाई रोके... जसले गर्दा धेरै जीवित र मृत वन्यजन्तु प्रजातिहरू जफत गरियो, तीमध्ये केही वन्यजन्तु संरक्षण कानून अन्तर्गत संरक्षित छन्', वित्त मन्त्रालयले सोमबार राति एक विज्ञप्तिमा भन्यो । जङ्गली जनावर र बोटबिरुवाको तस्करीसँग लड्ने वन्यजन्तु व्यापार मोनिटर ट्राफिकले मङ्गलबार विदेशी घरपालुवा जनावरको व्यापारद्वारा सञ्चालित तस्करीमा ‘धेरै चिन्ताजनक’ प्रवृत्तिको चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षमा थाइल्यान्ड–भारत हवाई मार्गमा सात हजारभन्दा बढी जीवित र मृत जनावर जफत गरिएको छ । मुम्बई विमानस्थलका भन्सार अधिकारीहरू तस्करी गरिएको सुन, नगद वा गाँजा जफत गर्न बढी अभ्यस्त छन्, तर हालै वन्यजन्तु जफत गर्ने घटनाहरूमा क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । भन्सार अधिकारीहरूले जुनको सुरुमा थाइल्यान्डबाट उडेको एक भारतीय नागरिकबाट दर्जनौँ सर्प र धेरै कछुवा जफत गरेका थिए । तिनीहरूमा धेरै स्पाइडर–टेल्ड हन्र्ड भाइपरहरू थिए । स्पाइडर–टेल्ड हन्ड भाइपर विषालु प्रजाति हो जसलाई वैज्ञानिकहरूले सन् २००६ मा मात्र वर्णन गरेका थिए र प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ (आइयुसिएन) द्वारा ‘लुप्तप्रायको नजिक’ भनेर वर्गीकृत गरिएको छ । ट्राफिकले आफ्नो विश्लेषणले अधिकांश मामिलामा थाइल्यान्डबाट तस्करी गरिएका जनावरहरू समावेश भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी अवरोधहरू भारतमा भएको देखाएको छ । 'भारतमा आउने मार्गमा वन्यजन्तुको लगभग साप्ताहिक खोज र विविधता निकै चिन्ताजनक छ', ट्राफिकको दक्षिणपूर्वी एसियाका निर्देशक कनिथा कृष्णसामीले भने, 'पक्राउ परेकामध्ये धेरै जीवित थिए, जसले विदेशी घरपालुवा जनावरहरूका लागि हाहाकारले व्यापारलाई चलाइरहेको देखाउँछ ।' फेब्रुअरीमा मुम्बई विमानस्थलमा भन्सार अधिकारीहरूले इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डको जङ्गलमा पाइने सानो बाँदर, पाँच सियामाङ गिब्बनसहित एकजना तस्करलाई पनि रोकेका थिए । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार आइयुसिएनले लुप्तप्राय भनेर सूचीबद्ध गरेको ती साना जीवरू यात्रुको ट्रली ब्यागभित्र राखिएको प्लास्टिकको क्रेटमा ‘कुशलतापूर्वक लुकाइएको’ थियो । नोभेम्बरमा अधिकारीहरूले १२ वटा कछुवाको जीवित कार्गो बोकेका एक यात्रुलाई भेट्टाएका थिए । रासस

काठमाडौं । चालु आव २०८१/८२ को वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर ८.११ प्रतिशत रहेकाे छ । गत आवको यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत  थियाे । समीक्षा अवधिमा कर्जाको ब्याजदर २‍३ प्रतिशतले घटेकाे हाे । २‍०८२ वैशाखमा विकास बैंकहरुको ९.४५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.३१ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ वैशाखमा विकास बैंकहरुको ११.८९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३.११ प्रतिशत रहेको थियो । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.१७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर ८.३४ प्रतिशत थियो । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकको पनि औसत आधार दर घटेको छ । अघिल्लो आवको वैशाखमा १०.१५ प्रतिशत औसत आधार दर रहेकोमा चालु आवको वैशाखमा ८.२४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै वित्त कम्पनीहरुको ९.११ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ वैशाखमा वित्त कम्पनीहरुको औसत आधार दर ११.६१ प्रतिशत रहेको थियो । चालु आवको वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.३५ प्रतिशत थियो । समिक्षा अवधिमा विकास बैंकहरुको ५.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.१५ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुको ७.३१ प्रतिशत र वित्त  कम्पनीहरुको ८.५५ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर कायम भएको थियो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अध्यक्ष र विज्ञ सञ्चालकका लागि ९ जनाले आवेदन दिएका छन् । राष्ट्रि सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफासिर समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ६ जनाको आवेदन परेको छ भने विज्ञ सदस्यको लागि ५ जनाको आवेदन परेको छ । अध्यक्षमा आवेदन दिएका दुई जनाले सदस्यमा पनि आवेदन दिएका छन् ।  प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल उपाध्याय, तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव डा. खगेन्द्र शर्मा, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. हरि कुमार नेपाल, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफुस्कुन)का निवर्तमान अध्यक्ष परितोष पौड्याल, बोर्डकै पूर्वकर्मचारी अनिल पौडेल र पूर्वसचिव तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा पनि काम गरिसकेका अर्जुन प्रसाद पोखरेलले आवदेन दिएका छन् ।  विज्ञ सदस्यमा भने शहदेव बस्नेत, रमेशप्रसाद चौलागाईं, नारायण प्रसाद पौडेल उपाध्याय, डा. खगराज शर्मा र डा. रुपमा जोशीको आवेदन परेको छ । डा. शर्मा र उपाध्यायले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य दुवै पदमा आवदेन दिएका हुन् ।  विज्ञ सदस्यमा आवदेन दिएका बस्नेत स्याङ्जाबासी हुन् । उनी लेखक तथा बैंकर पनि हुन् । चौलागाईं राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशकमा कार्यरत छन् भने रुपा जोशी कैलालीवासी हुन् ।