काठमाडौं । प्रविधिमैत्री लजिस्टिक्स कम्पनी सारथी लजिस्टिक्स प्रालिले नेपालभर आफ्नो सेवा औपचारिकरूपमा सुरु गरेको छ । आधुनिक प्रविधि र पारदर्शितामार्फत नेपालको वस्तु आपूर्ति क्षेत्रमा नयाँस्तरको सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको सारथीले जनाएको छ । स्वयम्भू ठूलोभर्‍याङ, काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको सारथीले नारायणघाट, वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, भैरहवा, हेटौँडा, पोखरा, इटहरी र धनगढीमा शाखा कार्यालयहरूसहित १५ स्थानबाट सेवाको सुरुवात गर्दैछ, जसले गर्दा नेपालभर प्रभावकारी सेवा पुग्नेछ । सारथीले आंशिक तथा पूर्ण ट्रक लोड सेवा, कुरियर तथा पार्सल डेलिभरी, फ्लीट म्यानेजमेन्ट, वेयरहाउसिङ र वितरण, रिभर्स लजिस्टिक्सलगायतका सेवा प्रदान गर्छ । ग्राहकहरुले मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत सजिलै ट्रक बुकिङ, रियल-टाइम ट्र्याकिङ र पारदर्शी सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । 'नेपालमा ढुवानी व्यवसायलाई प्राविधिक, पारदर्शी र सहज बनाउन सारथी स्थापना गरिएको हो,' सारथीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार न्यौपाने भन्छन्, 'हाम्रो लक्ष्य ढुवानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवसाय तथा आम उपभोक्तालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्नु हो ।' अनुभवी व्यवस्थापन टिम जसमा १५ वर्ष ढुवानी पेसाकर्मीहरु, आईटी विज्ञ र सीएद्वारा सञ्चालन हुने सारथीले अबदेखि नेपालभर सस्तो, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री ढुवानी सेवा उपलब्ध गराउने घोषणासमेत गरेको छ ।

काठमाडौं ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई तत्कालै टेलिग्राम एप बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  प्राधिकरणका अनुसार, पछिल्लो समय टेलिग्राम एपको प्रयोग गरी अनलाइन ठगी, गैरकानुनी कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर आपराधिक गतिविधि बढेकाले यसलाई बन्द गर्नुपरेको हो ।  निर्देशनमा के छ ? प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘टेलिग्राममार्फत अनलाइन फ्रडको संख्या निरन्तर बढिरहेको र मनी लाउन्डरिङजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नता समेत रहेको बुझिन आएकोले उक्त टेलिग्राम एपको पहुँचमा तत्काल रोक लगाउने र बन्द गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुलाई निर्देशन गरिएको छ ।’

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिमा उत्साहजनक वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ भने ६० करोड ७४ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा कमाएको छ । चौथो त्रैमासको अन्त्यसम्ममा बैंकले कुल ६३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा तथा सापट प्रवाह गरेको छ। यस अवधिमा बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी (EPS) रु. १८.१० रहेको छ भने आधार दर ७.०७ प्रतिशतमा सीमित छ । बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई दर्शाउने अन्य सूचकहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन्। बैंकको पुँजीकोष अनुपात १३.२० प्रतिशत रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम सीमाभन्दा बढी हो । यस्तै, निष्कृय कर्जा अनुपात ३.३८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकका वित्तीय सूचकहरूमा कुल चुक्ता पुँजी ३.५१ अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप ६३.५० अर्बरुपैयाँ, कुल कर्जा तथा सापट  ५२.५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, सञ्चालन मुनाफा ९८.७० करोड रुपैयाँ तथावितरणयोग्य मुनाफा ६०.७४ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।  प्रतिशेयर आम्दानी १८.१० आधार दर ७.०७ प्रतिशत तथा निष्कृय कर्जा अनुपात ३.३८ प्रतिशत रहेको बताइएको छ ।  यसैबीच, बैंकले अविमोच्य असञ्चिती अग्राधिकार शेयर (Non-Redeemable Non-Cumulative Preference Shares) जारी गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरिसकेको जनाएको छ। बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शेयर निष्कासन गरिने बैंकले जानकारी दिएको छ । देशभर १३० वटा शाखा सञ्जालमार्फत अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कामना सेवा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमाभन्दा अगावै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरी अनुकरणीय कार्य गरेको छ । 

काठमाडौं । सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाग्रस्त ९ एन–एएमई–सीआरजे २०० कलसाइन जहाजको जाँचबुझ गर्न गठिन दुर्घटना जाँच आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो आयोगले शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।  आयोगले यो दुर्घटनाको सबैभन्दा सम्भावित कारण टेकअफमा स्पिड कायम नगर्दा भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उडानको सुरुवातमै टेक अफ विमानलाई आवश्यकता भन्दा ढिलो गति (कम स्पिड) मा अत्यधिक तीव्र गतिमा अगाडि तान्दा( पिच गर्दा) भएको गहिरो स्टल हो । यसले गर्दा विमानको प्वाँखमा पर्याप्त उथान (लिफ्ट  बन्न सकेन र विमान खस्ने अवस्थामा पुग्यो ।’ प्रतिवेदनले घटनाको दिन दुर्घटनास्थलबाट झोलाहरू हटाएर प्रमाण मेटाएको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ घटनाको दिन दुर्घटनास्थलबाट झोलाहरू हटाई एयरलाइन्सको कार्यालय पु¥याइनु प्रमाण मिटाउने कार्य मानिन्छ, यसले विमानस्थल प्रशासनको लापरवाही देखाउँछ ।’आयोगले प्रतिवेदनमा विभिन्न २९ बुँदामा दुर्घटनाको ‘फाइन्डिङ’ उल्लेख गरेको छ ।  आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र र वरपरका संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई न त वर्गीकृत गरिएको थियो न त आपतकालीन अभ्यासमा समावेश गरिएको भन्दै दुर्घटनास्थल नजिकको आपतकालीन गेट पनि अबरुद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सेवा म्यानुअल अनुसार आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको टाक्स रिसोर्स एनालाइशिस नगरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले उद्धार कार्य प्रभावित बनेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।  गैर–निर्धारित उडानहरूको अनुमति र सञ्चालनका लागि पर्याप्त एसओपी र प्रावधानहरू नभएको, रेगुलेटेड टेक अफ वेटको अनुमोदन वा स्वीकृतिको लागि कुनै विशिष्ट चेकलिस्ट विकास नगरिउको विषय पनि प्रतिवेदनमा छ ।  नागरिक उडड्यन प्राधिकरणद्वारा नियमित र्याम्प निरीक्षणहरू प्रभावकारी रूपमा नगरिएको यदि नियमित गरिएको भए झोला वा कार्गो लोडिङमा भएका त्रुटिहरू पहिले नै पहिचान गर्न सकिने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  यस्तै, उडानको समयमा मौसम राम्रो रहेको, ८ किलोमिटर दृश्यता रहेको र हावा पनि शान्त रहेको उल्लेख छ । अपरेटरले सञ्चालन म्यानुअल र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ म्यानुअलको प्रावधानहरू पालना गर्न नसकेको पनि दाबी गरिएको छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामग्रीहरू न त गोदामबाट बाहिर निकाल्दा न त विमानमा राख्दा तौलिएको थियो, मर्मतसम्बन्धी उपकरणहरू पनि यात्रु क्याबिनमै राखिएको थियो, सामानहरूलाई कुनै पट्टी, बाँध्ने डोरी वा जालद्वारा सुरक्षित गरिएको थिएन, लोडिङको निगरानी पर्याप्त र जिम्मेवारपूर्वक गरिएको थिएन,  भारको वितरणको आधारमा केन्द्रगुरुत्वको स्थानगणना गरिएको थिएन, विमानमा एयरलाइन्ससँग सम्बन्ध नभएका व्यक्ति र आवश्यक नभएका क्रू सदस्यहरू पनि सवार थिए ।’  

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले निष्काशन गरेको  ‘७ प्रतिशत नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र २०९०’ मा लगानीकर्ताहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । बैंकले माग गरेको भन्दा चार गुणा बढी आवेदन परेपछि ऋणपत्रको निष्काशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्यका ३० लाख कित्ता अर्थात् कुल ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरेको थियो । तर, निष्काशन अवधिभित्र १ करोड २० लाख कित्ताभन्दा बढी अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागि आवेदन परेको हो । कुल निष्काशनमध्ये १८ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवर (प्राइभेट प्लेसमेन्ट) बाट र बाँकी १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियो । सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएकोमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) हरूका लागि आरक्षित थियो । १० वर्षे अवधिको यस ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले वार्षिक ७ प्रतिशतको आकर्षक ब्याजदर पाउनेछन् । उक्त ऋणपत्र निष्काशनका लागि बैंकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट २०८२ जेठ ७ गते स्वीकृति पाएको थियो ।  निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ । असार ३० गतेदेखि श्रावण १ गतेसम्म खुला रहेको यस निष्काशनमा परेको अत्यधिक आवेदनले नेपाल एसबिआई बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य र बजारमा रहेको प्रतिष्ठाप्रति लगानीकर्ताको गहिरो विश्वासलाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठक सुरु भएको छ । आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा आयोजना हुने दोश्रो विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि पोलिटब्युरो बैठक आयोजना गरिएको हो ।  बैठकमा बिहीवार बसेको सचिवालयलय बैठकले तय गरेका एजेण्डामा छलफल हुने प्रवक्ता राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । एमालेको  पोलिटब्युरो ९९ जनाको रहेको छ । च्यासलमा सुरु भएको बैैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलद्धारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल हुनेछ ।  पार्टी नेतृत्वसँग फरक मत राख्दै आएका नेता स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा सुन्न लायक हुने एमाले श्रोतले बताएको छ । बिहीवारको सचिवालय बैठकका एजेण्डाबारे थापाले व्यापक असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका छन् । 

एक वर्ष अगाडि आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर भएको थियो । त्यतिबेला आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर कार्यक्रममा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिए । साथै, आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरमा पनि सहभागी हुने अवसर पाए । यी दुईटा फिनटेक कम्पनीको मर्जर नेपालमा प्रथम पटक भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा भुक्तानी सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा  डिजिटल भुक्तानीमा यति धेरै विकास हुन्छ सोचेको पनि थिएन । जुन किसिमको विकास भएको छ, त्यसबाट हामी अत्यन्त खुसी छौं । तैपनि अझै भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाईजेशनमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छन् । युवापुस्तामा लोकप्रिय खल्तीको आफ्नै क्रेज थियो । एनपीएल हेर्न जाँदा टिकेट काट्नका लागि खल्तीबाट काट्न सुझाव दिन्थे । आइएमईको पनि आफ्नै किसिमको ब्राण्ड थियो । यी दुई वटा कम्पनीको मर्जरले सिनर्जी प्राप्त पक्कै गर्नेछ । आइएमई खल्तीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ र १२७ लाख प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सुरक्षित, सबल र भरपर्दाे भुक्तानी प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । मर्जरपछि कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस् । एउटा एपमा भएको रकम अर्काे एपमा पठाउँदा कुनै किसिमको दुविधा भयो भने १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्तालाई सम्झाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कुनै एक जना मान्छेले मात्रै समस्या खडा गर्याे भने पनि मर्जरको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसकारण यो टिमलाई सचेत रहन अनुरोध छ ।  आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काको मन्तव्य सुने । नेपालमा युवापुस्ताहरुको उबरता सितारा जस्तो लाग्यो । मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँ ( विनय खड्का)लाई चिनेको छैन र धेरै संगत पनि गरेको छैन । तर, उहाँको मन्तव्यबाट म अत्यन्त खुसी भए । यहि हिसाबमा अगाडि बढ्न शुभकामना छ । खल्ती बाइ आइएमईले उहाँको नेतृत्वमा भोलिका दिनमा राम्रो काम गरोस् । म धेरै मान्छेहरुलाई फाट्फुट्ट प्रसंशा गरिहाल्ने मान्छे होइन । यद्यपी मलाई त्यस्तो लागेकाले उहाँको प्रशंसा गरेको हो । नेपालमा मान्छेहरु बस्दै बस्दैनन्, यहाँ बसेका मान्छेहरु पनि काम लाग्दैनन् भन्ने भाष्य मेरो मनबाट हटेको छ । आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर, आइएमई पे र खल्तीको मर्जरको विषय चन्द्रजी (चन्द्र प्रसाद ढकाल)सँग पनि जोडिन्छ । मर्जर गरिहालौं भन्ने उहाँको विचार छ । उहाँले २०/२२ वटा संस्था मर्जर गरिसक्नु भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछिको आइएमई र खल्तीको पहिलो मर्जर हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम हुने गरेको छ । एकथरिका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएर हामीलाई अपहेलना भयो, मर्जरले दोस्रो दर्जाका कर्मचारी भयौँ भन्दै विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएका कर्मचारीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ । यस विषयमा विभिन्न समयमा छलफल पनि भएको छ । भविष्यमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम खल्ती बाइ आइएमईमा नदेखियोस्, स्वस्थ रुपमा मर्जर पछिको कर्मचारी व्यवस्थापन होस् । स्वभाविक रुपमा दुईटा फिनटेक कम्पनी मर्जर हुँदा एक जना मात्रै सीईओ र अध्यक्ष हुने हो । संस्थाभित्रका समस्यालाई समाधान गर्न र कुर्नै पनि किसिमको गुनासो आउने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु । नेपालको इतिहासमा मर्जर पछि धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क भनिरहँदा राष्ट्र बैंक भुक्तानीसँग मात्रै सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंक अनलाइन फर्म भराएर सीआरओ राष्ट्र बैंकले गर्दैन । तर, भुक्तानी प्रणाली जुनसुकै विषयमा पनि आउने गर्छ । जस्तो विदेश जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छाप लगाउनुपर्याे र २ रुपैयाँ तिर्नुपर्याे भने त्यहाँ क्यूआर राखिएको हुन्छ, त्यो क्यूआरबाट तत्काल भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनको काम राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट पारदर्शीताको बढोत्तरी हुने भएकाले भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित, भरपर्दाे र सबैले पत्याउन सकिने बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीलाई बढाइरहेको छ ।  ९ वर्ष अगाडि आइएई र खल्ती स्थापना हुँदा राष्ट्र बैंकमा विभाग मात्रै थियो । सुरुमा विभाग बनाएपछि मात्रै ऐन जारी भएको हो । राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापनाकालको सदस्य पनि हो खल्ती बाइ आएमईको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा । कम्प्लायन्समा तलमाथि पर्न गयो भने फिनटेकमा हुन सक्ने सम्भावित कारवाहीका विषयमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । नेपला राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनलाई पालना गरी कम्पनीलाई कम्प्लायन्स राख्नेमा विश्वस्त छौं । कम्पनीहरु दीर्घकालसम्म टिक्नु महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा डिजिटल कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । सित्तैमा कुनै पनि वस्तु प्राप्त  हुँदैन । सित्तैमा दिँदा कम्पनीलाई टिकाउँदैन । सुरुसुरुमा मान्छेहरुलाई जानकारी दिने उद्धेश्यका लागि डिजिटल भुक्तानी राम्रो छ भन्नका लागि निशुल्क गरिएको हो । विस्तारै राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा उचित निर्णय गर्नेछ ।  भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न रेगुलेटरी स्यानबक्स सञ्चालनमा ल्याइने विषय मौद्रिक नीतिमा आएको छ । आगामी दिनमा प्रविधि विकासको विषयमा राष्ट्र बैंकले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ । सबैको भूमिकाले भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाइजेशनमा सहयोग पुगेको छ । आइएमई र खल्तीको मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याएर सबैलाई फाइदा पुग्नेछ । सबै जना पढेका छैनन्, जाजरकोटका जनताले बुझ्न सक्ने किसिमको एप बनाउनुपर्छ । काठमाडौंको दरबारमार्गमा बसेर मात्रै भुक्तानी प्रणालीको काम हुँदैन । (नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले आइएमई पे र खल्तीको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा राखेको विचार)

काठमाडौं ।  कैलाली भन्सार कार्यालय धनगढीले आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार मसान्तसम्मको एक वर्षको अवधिमा सो राजस्व सङ्कलन गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयको ११ अर्ब १६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा आठ अर्ब ६६ करोड ९८ लाख अर्थात् ७७ दशमलव ६७ प्रतिशतमात्रै राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।  उनका अनुसार भन्सार महसुलतर्फ तीन अर्ब २३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ तीन अर्ब २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र अन्यतर्फ एक अर्ब ९८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनमा ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ, भदौमा ५३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, असोजमा ६७ करोड २४ लाख रुपैयाँ, कात्तिकमा ६२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, मङ्सिरमा ८१ करोड १३ लाख रुपैयाँ र पुसमा ६५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए । त्यस्तै माघमा ७३ करोड दुई लाख रुपैयाँ, फागुनमा  ७२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, चैतमा ७८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा ८१ करोड ८० लाख रुपैयाँ, जेठमा ८७ करोड १३ लाख रुपैयाँ र असारमा ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ  राजस्व सङ्कलन भएको उनले बताए । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थिएन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ५८ करोड २४ लाख रुपैयाँ वार्षिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकामा सात अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६८ दशमलव ३६ प्रतिशतमात्रै थियो ।

काठमाडौं । भीमाद नगरपालिका-१ भएर बग्ने कुलुङखोलामा ७२.२० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको ७ करोड ७३ लाख ६४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त पुल विसं २०८१ को असोज तेस्रो सातादेखि निर्माण थालिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार निर्धारित म्यादभन्दा अगावै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको हो । हाल दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन चल्न थालिसकेका छन्, यद्यपि पुलको औपचारिक उद्घाटन भने अझै भएको छैन । सडक निर्माण भएको २५ वर्षपछि मात्र पुल निर्माण भएको हो, जसले स्थानीय आवागमनमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं ।  हेटौंडास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लामो समयदेखि कर नबुझाएका एक सय २२ करदाता कारबाहीमा परेका छन् ।       लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि, आयकर, अन्तःशुल्क तथा अग्रिम करकट्टीको बक्यौता नबुझाउने एक सय २२ जना करदातामाथि कारबाहीको प्रक्रियाअघि बढाइएको उक्त कार्यालयका प्रमुख युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए ।  अब निर्धारित मितिमा बक्यौता दाखिला नगरे बैंक खाता, घरजग्गा तथा आयातनिर्यात रोक्का गरिने चेतावनी प्रमुख सुवेदीले दिए ।   कर नबुझाउनेहरूको अभिलेख तयार भएको उनले बताए। साथै नियमित बजार अनुगमनपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करदाता बढेका छन् । 

काठमाडौं । सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयमार्फत गत आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन गरेको छ । देशभरका घरजग्गाको कारोबारको विवरण राख्ने र आवश्यक काम गर्ने मालपोत कार्यालयबाट उल्लेख्य रूपमा राजस्व सङ्कलन भएको स्पष्ट पारिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालय र मातहतका निकायमार्फत उल्लेख्य रूपमा काम भएको छ । उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग, गाउँब्लक मिनाडी, विशेष नापीलगायतबाट २७ हजार ३५८ वटा जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण भएको छ । यस्तै, जग्गा नापजाँच निर्देशिका नयाँ जारी गरिएको र भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन र सञ्चालन, कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन र सञ्चालन र सहकारी कर्जा तथा बचत सुरक्षण कोषको स्थापनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सहकारी क्षेत्रको संस्थागत सुधार र हाल देखिएका सहकारी क्षेत्रका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि राम्रो जग निर्माण भएको उनको दाबी छ । समस्याग्रस्त सहकारीका ६२ हजार ७६० दाबीमध्ये ८ हजार १५६ जनाको बचत फिर्ता गरिएको छ । यो बीचमा ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बचत फिर्ता छ । त्यस्तै गरिबी घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गर्ने कामले तीव्रता पाएको छ । कुल १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवार पहिचान भई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम आगामी दशैँभित्र सम्पन्न हुनेछ । दर्ता छुट भई बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गरी तथा अन्य प्रक्रियाबाट ३ लाख ६० हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलको १७ हजार ७९१ कित्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरिएको छ । समावेशितालाई बलियो बनाउन महिलालाई ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, फरक क्षमता भएकाहरूलाई १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र अन्य छुट १० करोड गरी जम्मा छुट ४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिइएको छ । सो आवमा एक हजार ४२४ कारोबारबाट क्षेत्रफल २८ लाख १६ हजार वर्गमिटर जग्गा, जग्गाधनी र मोही बाँटफाँट गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा भूमि समस्या समाधान आयोगबाट हालसम्म ७५० स्थानीय तहसँग कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्यप्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो अवधिमा २ लाख ८१ हजार ४७० कित्ता जग्गाको नापनक्सा कार्य सम्पन्न भई पाँच हजार १२१ जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण भएको तथा २० हजार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि तयारी भएको छ । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन भई सम्बन्धित प्रणालीमा निवेदन प्रविष्ट गरिएको छ । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ बमोजिम गत आवमा लिज, उपयोग र दाखिल खारेज गर्न स्वीकृत दिएका जग्गासमेत गरी अस्पताल निर्माण, स्थानीय तहको भवन निर्माण, कृषि विश्वविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालय, स्मृति प्रतिष्ठान, स्वास्थ्यचौकी, मेडिकल कलेजलगायत एक सय २७ वटा निकायलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयको विवरण छ । नापनक्सा, भूमि व्यवस्थापन र भौगोलिक सूचनाको प्रयोग सम्बन्धमा लामो अवधि (एक वर्ष) का सिनियर नापी तालिम–विभागीय समूह, जुनियर नापी तालिम–विभागीय समूह र जुनियर नापी तालिम खुला समूहतर्फका तीनवटा तालिममा सहभागी ६१ जना दीक्षित गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यरत करिब पाँच सय जना अमिन तथा सर्भेक्षकका लागि कित्ता नापी नक्साङ्कन तथा जग्गा दर्तासम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सञ्चालन भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले असार मसान्तसम्मको ऋणको किस्ता भुक्तानी गरेको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका दुई न्यारो बडी र दुई वाइड बडी जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता बापत कूल ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता सुवास डाँगीले जानकारी दिए ।   निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएको थियो । यसमध्ये न्यारो बडी जहाजको पूरै र न्यारो बडी जहाजको आंशिक किस्ता तिरेको निगमले उल्लेख गरेको छ । जहाज खरिदसम्बन्धी ऋण दायित्व शीर्षक अन्तर्गत २०८२ असार मसान्तसम्म ७ अर्ब ९२ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका केही क्षेत्र सुस्त रहेको बेला आर्थिक वर्ष २०८१­/८२ मा धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारमा भने ऐतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ । बजारका अन्य परिसूचकमा पनि सो आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को विवरणअनुसार आव २०८०/८१ मा ७ खर्ब ३४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्रको कारोबार भएकामा आव २०८१/८२ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  कारोबार रकम आव २०८०/८१ को तुलनामा १८९.२३ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि आव २०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै (अर्थात् १४ खर्ब ५४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ)को कारोबार भएको थियो । त्यसैगरी वर्ष २०८१ को असार मसान्तमा ३५ खर्ब ५३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको बजार पुँजीकरण २०८२ असार मसान्तमा ३१.०५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४६ खर्ब ५६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तसम्ममा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या २७२ पुगेको छ । सो आवमा मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण तीन कम्पनी सूचीकरणबाट हटेका छन् । त्यसैगरी, प्रथम सार्वजनिक निष्कासनमार्फत चारवटा कम्पनी थपिएका छन् । प्रथम निष्कासनमार्फत ३ करोड ६५ लाख कित्ता सेयर, थप निष्कासनमार्फत ११ लाख २० हजार कित्ता सेयर, सरकारबाट थप गरिएको तथा स्थानीयलाई वितरण गरिएको ४ करोड ३२ लाख ५८ कित्ता सेयर, सामूहिक लगानी कोषका ३७ करोड ८१ लाख एकाइ र संस्थागत ऋणपत्र ८३ लाख कित्ता गरी जम्मा ८० करोड ४२ लाख ८५ हजार कित्ता धितोपत्र सूचीकृत भएका छन् ।   नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आव २०८१/८२ मा भएको उत्साहजनक कारोबारका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अन्य नियामक निकाय, कारोबार सदस्य, सूचीकृत कम्पनी, मर्चेन्ट बैंकर, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड, लगानीकर्ता, सञ्चारकर्मीसहित पुँजी बजारका सरोकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिएको प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जानकारी दिए । 

अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मसँग जोडिएर केही कुराहरू बाहिर आएका छन् । मिडियाहरूमा यो कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग हो । राज्यलाई कसरी डोर्याउने, कस्तो बनाउने र हामी कसरी रहनुपर्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व यहाँहरूको पनि हो । त्यसकारण यहाँहरुमा राज्यको एउटा जिम्मेवार निकाय भएको हुनाले मैले पटक पटक तथ्य र सत्यको आधारमा समाचार प्रकाशित गर्न वास्तविकतालाई वास्तविक भन्ने र गलतलाई गलत हो भनेर पुष्टि गर्ने गरी यहाँहरु जानुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि पहिला पनि व्यक्त गरेको थिएँ र अहिले पनि मैले यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  अहिले मन्त्रालय अथवा मसँग जोडिएर आएको अडियो पनि बाहिर सार्वजनिक भएको कुराहरू यहाँहरुले विभिन्न मिडियाबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित पत्रकार साथीहरूसँग म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने उक्त अडियोसँग संलग्न व्यक्तिहरू मन्त्रालय र मसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति हुन् कि होइनन्, यहाँहरुले पहिचान गर्नु पर्यो पहिला । किनभने अहिलेसम्म यो अडियोमा आएका बोल्ने÷भाषा व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरु हामीसँग सरोकारवाला छैनन् । मेरो त्यहाँ शब्द छ कि छैन, मेरो भनाइ छ कि छैन । मैले कुनै कुरा गरेको छु कि छैन भन्ने कुराहरु यहाँहरुले त्यो अडियोबाट प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेकै छ । अब यसै सञ्चार माध्यममा उठाइएका कतिपय कुराहरु छन्, जग्गा जमिन सम्बन्धी पनि कुराहरु जोडिएको छ । तर, अडियोमा जग्गाको कुरो त मैले सुनिनँ, तैपनि जग्गा सम्बन्धी कुराहरु पनि जोडिएको छ । कतिपय सरुवाका कुराहरु पनि बाहिर पत्रपत्रिकाहरुमा आउने गर्छ । सरुवा गर्ने कुरो मन्त्रालयको नियमित प्रक्रियामा पर्छ । त्यो आवश्यकता पर्दा वा कसैको उजुरी आयो, कसैको विरोध आयो भने मन्त्रालयले तुरुन्तै पनि सार्छ । अब त्यो आएन भने नियमित प्रक्रियाबाट जान्छ ।  कतिपय त कर्मचारीहरु हाम्रो मन्त्रालय नछोडेर अर्को मन्त्रालयले तान्दिने क्रम पनि छ, त्यो अवस्थामा निवेदन दिएर तान्ने हो, तर अब कसरी उहाँहरुले जानुभएको छ, त्यो उहाँहरुको कुरो हो । त्यसकारणले यहाँ कतिपय कुराहरु पोखराको मालपोत अधिकृतका कुराहरु पनि आएका छन्, हैन ? अब हामी नियमन, नियमित गर्ने प्रक्रियामा मालपोतका अधिकृतलाई सार्ने ल्याउने क्रमहरु हुन्छन् ।  अब यहाँ के कुराहरु प्रसंग जोडिएको छ भनेदेखि यदि अब मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, लु खायो भनेर भनेको छ, त्यो अडियोमा विभिन्न कुराहरु तपाईंहरुले सुन्नुभएको छ । मेरो छोरालाई पनि जोड्ने काम त्यहाँ भएको रहेछ । त्यति भएन भनेर जाँड खाएको मान्छेलाई चैँ ल तैले भन् कि भन्, पाइस् कि पाइनस्, मैले यस्तो पठाएको छु भन्ने कुराहरु समेत गरिएको छ । यो शुद्ध चरित्रहत्या गर्ने प्रयास हो ।  आफ्नो योजना पूरा गर्न खोजेका, आफ्नो अविष्ट पूरा गर्न खोजेका व्यक्तिहरुले आफ्नो अविष्ट पूरा भएन भन्ने हिसाबले, मालपोत अधिकृतलाई फिर्ता गराउनको निम्ति यहाँ आएका थिए । मैले हुन्न भनेँ । हुन्न भनिसकेपछि आफ्नो अविष्ट पूरा हुन्न भनिसकेपछि यी कुराहरु बाहिर आए । किनभने मालपोत अधिकृत पुस महिना पहिले सारिएको छ, अहिले अडियो आउँछ । अनि यसले कुन नियतबाट ल्याइयो भन्ने कुरा एउटा प्रष्ट हुन्छ । मालपोत अधिकृत सरुवा भएर गइसकेपछि फेरि त्यहाँ जाने कुरो पनि भएन, मालपोत अधिकृतले जान्छु भनेको पनि होइन । जान्छु भनेको पनि छैन हामीसँग यहाँ, यहाँ मन्त्रालयमा आएर मलाई त्यहीँ फर्काइदिनुस् भनेर भनेको पनि छैन । उहाँले पहिला जान्न भन्नुभएको थियो होला, मुद्दामा जान्छु भन्नुभयो, जानुस् तपाईंको अधिकारको कुरो, जानुस् भन्ने पनि हो । उहाँ मुद्दामा पनि जानुभयो । गएपछि त्यो उहाँको फैसलामा आएन, सरुवा नै सदर गर्दियो । त्यसकारण उहाँ जहाँ सरुवा भएको छ त्यहीँ जानुभएको छ, त्यहीँ बस्नुभएको छ । अहिले आएर जोडेर ‘उहिलेका कुरा खुइले’ भने जस्तै अहिले आएर जोडेर अब मेरो नामसँग मुछेर, मेरो परिवारसँग मुछेर हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने र आफ्नो अविष्ट पूरा गर्ने अभ्यास गरिएको छ । म यहाँहरुलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, सही र तथ्यलाई तथ्य नै बताइदिन ुहुनको निम्ति अनुरोध गर्छु । यहाँहरुले अडियो भिडियो सुन्नुभएको छ, यहाँहरुले मूल्यांकन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ, मेरो आवाज, मैले त्यहाँ मागेको कुरो, केही भनेको कुरो, यो गर्दिन्छु भनेको कुरो तपाईंहरुले फेला पार्नुभयो भने म जस्तोसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु ।  हल्लाको भरमा, कसैको कुरो आउँदैमा हामी मिडियाले तथ्य सत्य दिने कुराहरुलाई ध्यान केन्द्रित गरौँ भन्ने चाहन्छु । र केही कुरा नभए मसँग जानकारी लिएर गर्न अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । किनभने मेरो विषयमा केही गर्दा मैले जानकारी पाउनुपर्यो नि । अनि यसले के हुन्छ भने मान्छे त अहिलेको समाज के छ, आफ्नो अविष्ट पूरा नभएपछि, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएपछि विभिन्न हल्ला गरेका छन् । अहिले यहाँहरुलाई कसैले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै तैले मेरो यस्तो गर्दिस्, यति लिइस् भन्ला रे, अनि त्यसैको आधारमा हामीले ल फलानोले त यसो गरेछ भनेर हिँड्यो भने हामी समाजको योग्य व्यक्तित्व, हामी सही पत्रकारिता हुन्छ कि हुन्न, अनि समाजमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यो कुरालाई पनि यहाँहरुले अनुभूति गरेर आफ्ना कुराहरुलाई अगाडि बढाइदिनको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।  सुजन लामासँग मेरो भेट भएको हो । मैले सुजन लामालाई चिन्दै पनि चिन्दिनथेँ, देखेको पनि थिइनँ । कहाँ को हो भन्ने पनि थाहा थिएन, ऊसँग बोलचाल पनि भएको थिएन । जब कर्मचारी (रामचन्द्र अधिकारी) सरुवा भइसकेपछि उसलाई थमाइदिनुपर्यो भनेर दुई÷तीन जना मान्छे लिएर आउनुभएको थियो । मैले प्रष्ट भनेँ, ‘सरुवा भएको कर्मचारी फिर्ता हुँदैन ।’ त्यो भनिसकेपछि उहाँ गर्दिनुपर्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ हुँदैन, यो प्रक्रियाबाट गएको कुरा हो, कर्मचारीहरु जाने आउने गर्छन् भन्ने भयो ।  त्यसपछि त्यो भनेपछि उहाँहरु जानुभयो । त्यसपछि अब अन्यत्र, अन्यत्र, अरु मन्त्री कहाँ गएको कुरा त सुन्नमा आएको छ, अब उहाँहरुलाई के लाग्यो होला भने मैले बुझेको रामचन्द्रले अब उहाँका केही कामहरु गर्छु भनेको हुनुपर्यो यो हिसाबले सोच्दाखेरि । हामीलाई त कसले के गर्न खोजेको छ, कसले के गर्छु भनेको छ, हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन नि । कि त हामीसँग आएर भनेको हुनुपर्यो, भनेन थाहा हुने हो । मैले भनेँ त्यतिबेलासम्म उहाँसँग भेटै थिएन । अनि त्यो भनेको कुरा कसरी थाहा हुन्छ ? भेट नै थिएन, चिनजान थिएन, कुरा पनि भएको थिएन । मैले पटक–पटक उहाँलाई के भन्ने गर्थेँ भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयका कर्मचारीहरु सार्दाखेरि कम्तिमा हामीसँग सहमति लिनुस्, अथवा कर्मचारीले निवेदन दिएको कुराहरुलाई आधार मान्नुस् । निवेदन दिएको छैन, केही पनि छैन, ह्वारका ह्वार तान्दिने कुराले त्यति राम्रो जाँदैन । मैले भनेको पनि थिएँ ।  अहिले नै सुनियो लिची बारीको विषय । त्यहाँ पहिला राणाहरुको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हो भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यो अब डाटा फाइलहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  हदबन्दीभन्दा बढी भएर हो नभएर हो हेर्नुपर्ने हुन्छ । मुस्ताङतिरका थकाली परिवारहरुका मान्छेहरु आएर बसेको कुरा पनि छ । उनीहरुको नाममा लालपुर्जा भएको कुराहरु पनि आयो । अस्ति उहाँहरु मलाई भेट्न पनि आउनु भएको थियो । हाम्रो नाममा लालपुर्जा भनिरहनु भएको थियो । अनि मैले भनेँ, तपाईंहरुको नाममा लालपुर्जा छ भने, अनियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त खारेज हुन्छ, नियमित रुपले लालपुर्जा बनेको छ भने त त्यो तपाईंहरुकै हुन्छ । अब पहिला हदबन्दीभन्दा बढी परेको रहेछ र त्यसपछि आएको रहेछ भने त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि जान्छ ।  मन्त्री पद सधैँको निम्ति पनि होइन । एक वर्षपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने सहमति नै हो । सहमतिको आधारमा पुनर्गठन हुनेवाला नै छ । को हुन्छन् को हुँदैनन् भन्ने विषयमात्रै हो । जबसम्म, जहिलेसम्म रहिन्छ, त्यतिबेलासम्म यो मन्त्रालयको र हामीलाई परेको जिम्मेवारीलाई जिम्मेवारीपूर्वक तवरले निर्वाह गर्ने हो । त्यसलाई व्यवस्थित रुपले निर्वाह गर्ने हो । नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हो । नेपाली जनताका परेका समस्याहरु छिटो छरितो काम गर्ने गरी गर्ने हो । जतिबेला जहाँ जुन जिम्मेवारीमा रहिन्छ, त्यही जिम्मेवारी अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।  अहिले मेरो छोरालाई पनि जोडिएको छ । न सुजन लामालाई उसले (छोरो)चिनेको छ । न भेटेको छ नत कुरा गरेको छ । म मन्त्री बनिसकेपछि बाबालाई भेट्छु भनेर आएको थियो । आएर बुटवलतिर पनि गयो । एकजना साथीले पोखरा जाउँ भनेछ । उ पोखरा गएको यर्थार्थ हो । उतै एक रात बसेको कुरो पनि यथार्थ हो होटेलमा । तर होटेलमा यिनीहरुसँग कसैसँग भेट भएको छैन ।  सचिवको कुरो त अब के-के भयो भन्ने कुरो त मैले पनि हिजो सुन्दैछु, यो अडियोमा सुनेको । सचिवजीको घर गएको कुरा सुनिएको छ । अब कोही मान्छे तपाईंको घर जाला रे, अनि भोलि अर्को बाहिर सार्वजनिक गरिदेला । त्यहाँ गएको तपाईंलाई थाहा पाउनु भनेर त अर्थ भएन नि । उहाँले आउँदा खेरि मैले तपाईंको भाइलाई चिनेको छु, गाउँ यहाँ हो, यसो उसो भनिसकेपछि तपाईं हाम्रै तिरको हुनुहुँदो रहेछ, पहिला त भेटघाटै भएको रहेनछ भनेर स्वाभाविक भनिएकै हो । त्यो सार्वजनिक र सामुहिक रुपमै भनिएको हो । कुनै लुकीछिपी होइन । कुनै समूह आएपछि कुनै कुरो भएपछि विचार गर्छु, हेर्छु, सल्लाह गर्छु त भनिन्छ । तर, मैले उहाँसँग त्यो पनि भनेको थिएन किनभन्दा त्यो गठन भइसकेको कुरो थियो । त्यसकारण भन्नुपर्ने जरुरतै थिएन । त्यो त सम्बन्धित निकायहरु छन्, हेर्ने, बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने छन् । छानबिन गरेर म त्यहाँ संलग्न भएको देखियो भने कारबाही सहन तयार छु ।  (घुस अडियो प्रकरणबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको प्रष्टिकरण)  

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पोखरामा १ सय ३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यका लागि घुस लिएको बारे सार्वजनिक अडियो आफूसँग सम्बन्धीत नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक अडियोमा बोल्ने मान्छेहरु आफू र आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।  उनले कर्मचारी सरुवा र जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य आफूले कुनैपनि घुस नलिएको जिकिर गरे । विचौलियाको काम अस्वीकार गरेपछि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि चरित्र हत्या गरिएको जिकिर गरे । उनले पोखराको सुजन लामाले कर्मचारीको सरुवा रोक्नको लागि मन्त्रालय आएपनि आफूले अस्वीकार गरेको पनि उल्लेख गरे ।  उनले भने, ‘मन्त्रालय र मसँग जोडिएर आएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त अडियोमा बोल्ने व्यक्तिहरु मेरो सरोकारवाला छैनन् । सञ्चारमाध्यमले यसबारे गम्भीर भइदिनुहोला । जग्गाजमिन र सरुवाको विषयमा उजरी आएको सम्बन्धमा तत्काल हुन्छ नभए नियमित तरिकाले जान्छ । मन्त्रीमा भ्रष्टाचार गरेर खायो भनेर आएको छ । मेरो छोराको नाम पनि छन् । त्यहाँ मेरो चरित्र हत्या गर्न गरेको कुप्रयास हो । मैले भनेको नमानेपछि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नको लागि मेरो र मेरो परिवारको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’ मन्त्री अधिकारीमाथि पोखरामा १ सय ३५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने प्रयासमा एक समूहसँग घुस लिएको दाबीसहितको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री अधिकारीलाई छोरामार्फत ३२ लाख रुपैयाँ लिएको दाबी गरिएको छ भने मन्त्री गुप्ताले ३५ लाख लिएको सुनिन्छ । यसअघी तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले समेत मन्त्री अधिकारीको नाम बोलेका थिए ।   

काठमाडौं । अब क्यासिनो सञ्चालन गर्न न्यूनतम् ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली, २०८२ जारी गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।  यो नियमावली लागू हुँदाको सुरुवाती अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले सो बराबरको चुक्ता पुँजी कायम भएको छैन भने २०८५ साल चैत्र मसान्तभित्रमा त्यस्तो चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघिको नियमावली, २०७० अनुसार क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी जुटाउनु पर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघिको व्यवस्थामा क्यासिनो स्थल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ३ किलोमिटरभित्रको दुरीमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ नियमावली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटर दूरीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा योजनासहित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको मूल्यांकन गरी प्रचलित कानुन बमोजिमको जिल्ला सुरक्षा समितिले क्यासिनो सञ्चालनको लागि गरेको सिफारिस चाहिन्छ । त्यस्तै क्यासिनो स्थलमा कम्तीमा २० जना तालिम प्राप्त दक्ष सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने  चार तारे वा सो भन्दा माथिल्लो स्तरको होटल वा रिसोर्टले आफ्नो होटल वा रिर्सोट परिसरभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाइने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि होटलले लिखित सहमति दिएको हुनु पर्नेछ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनको लागि कम्तीमा पाँच तारे होटल वा सो सरहको डिलक्स रिसोर्टमा मात्रै अनुमति थियो । तर, आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा कम्तीमा चार तारे होटलमा पनि सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।  नयाँ नियमावली अनुसार एउटा होटलमा एउटा भन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने छैन । इजाजतपत्र र नवीकरण  क्यासिनो सञ्चालनको लागि पूर्वस्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले चोरी वा ठगी हुन नदिनको लागि निगरानी गर्नको लागि विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुनुपर्छ । कम्तीमा ४० वर्ष हर्स पावर भएको अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । क्यासिनो खेलाइने स्थानमा जडान गरिने सीसी टिभी क्यामेराको फुटेजको अभिलेख छ महिनासम्म भण्डारण गर्न सक्ने हुनु पर्नेछ । यस्तै, ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम पेस गर्नुपर्नेछ ।  क्यासिनो सञ्चालनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ । क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले मेटल, फेस, रेटिना वा थम्ब स्क्यानिङ वा अन्य विधिबाट सुरक्षा जाँच गर्ने बायोमेट्रिक प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने छ । नक्कली नोट पहिचान र नोट गणना गर्ने मेसिनको व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ ।  आफ्नै स्वामित्वमा कम्तीमा ५ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन रहेको र आवश्यकता अनुसार सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने गरी ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको हुनु  पर्नेछ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम क्यासिनो स्थलको सजावट गरेको हुनु पर्नेछ । पूर्वस्वीकृति लिई स्थापना भएको कम्पनीले इजाजत पत्रको लागि निवेदन दस्तुर बापत ठूलो क्यासिनोको हकमा १५ लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको हकमा १० लाख रुपैयाँ बुझाउने पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोका लागि तीन करोड र सानो क्यासिनोका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ इजाजत पत्र दस्तुर लाग्नेछ । ठूलो क्यासिनो नवीकरण गर्न एक करोड ५० लाख र सानो क्यासिनो नवीकरण गर्न ७५ लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्ने छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनुभन्दा एक महिना अगाडि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले निवेदन दस्तरबापत १० लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्थ्याे भने आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेलको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरिएको थियो । यस नियमावली अनुसार सर्त र मापदण्ड पूरा नगर्ने कम्पनीलाई विभागले इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी र जमानत दाखिला गर्न ३५ दिनको अवधि तोकी आदेश दिन सक्ने छ । क्यासिनो नवीकरण गर्दा ठूलो क्यासिनोको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सानो क्यासिनोको लागि ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । क्यासिनो कम्पनीले खेलाडीलाई ऋण वा सापटी दिई खेल खेलाउन पाउने छैनन् । क्यासिनो व्यवसायको प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन हुने गरी नेपालमा श्रव्य, दृश्य, छापा, विद्युतीय वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार, प्रसार तथा विज्ञापन गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ । कम्पनीले क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्ने खेलाडीको नेपालमा प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी रहेको राहदानी, आधार कार्ड, मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डमध्ये कुनै दुई परिचयपत्र वा सम्बन्धित राजदूतावासबाट जारी भएको परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । कुनै खेलाडीलाई क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि त्यस्तो खेलाडीले जितेको रकमबाट प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने आकस्मिक लाभकर कट्टा गरेर मात्र रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ भने त्यसरी कट्टा गरिएको आकस्मिक लाभकर कट्टा भएकै दिन सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्नेछ । क्यासिनो सञ्चालनको लागि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । कुनै खेलाडीले क्यासिनोमा प्रवेश गरेको २४ घण्टा (एक व्यवसाय दिन) मा २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम जित वा हार हुने गरी खेलेमा वा क्यासिनो स्थलभित्र शङ्कास्पद रुपमा नगद वा अन्य कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार गरेको पाइएमा कम्पनीले सोको लिखित जानकारी तत्कालै पर्यटन विभाग र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई दिनु पर्नेछ । ठूलो क्यासिनोले कम्तीमा पनि १५० जनालाई र सानो क्यासिनोले कम्तीमा पनि ५० जना नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिनु पर्नेछ । नेपालीलाई रोक नेपाली नागरिकले क्यासिनो खेल्न र क्यासिनो स्थलमा प्रवेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, क्यासिनो स्थलमा सञ्चालक सम्बद्ध कर्मचारी, मन्त्रालय, विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, अनुगमन तथा निरीक्षणमा खटाएको  कर्मचारी प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।

काठमाडौं । नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्र दिनप्रतिदिन प्रतिस्पर्धी र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा पनि हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म वित्तीय सुदृढता र व्यावसायिक सफलता कायम राख्न उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । उक्त अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा प्रिमियम आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पनि आफूलाई सफलतापूर्वक उभ्याएको देखिएको छ । कम्पनीले यो सफलता ग्राहकको विश्वास, उत्कृष्ट सञ्चालन व्यवस्थापन र कर्मचारीको मिहिनेतको प्रतिफलका रूपमा लिएको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ । छिटो, छरितो र पारदर्शी प्रणालीमार्फत दाबी फछ्र्यौट गर्दै ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता कायम राख्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ । वार्षिक उपलब्धिपछि भिडियो सन्देशमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अन्जु श्रेष्ठले भनिन्, 'यो उपलब्धिले हामी सबैलाई नयाँ ऊर्जा, आशा र आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ । यो उपलब्धि भविष्यका लागि बेञ्चमार्क बन्नेछ र हामी यसैको आधारमा अझ उचाइमा पुग्नेछौं ।' श्रेष्ठका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा ग्राहक सन्तुष्टि, सम्बन्ध सुदृढीकरण, साथै डिजिटाइजेसन र प्रविधिको आधुनिकीकरणमा प्राथमिकता दिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपलगायतबाट भएको क्षतिको दाबीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने उनले जानकारी दिइन् । वित्तीय चुनौती, प्राकृतिक प्रकोप, तथा बढ्दो दाबी भुक्तानी र सञ्चालन खर्चका बाबजुद कम्पनीले समयमै दाबी भुक्तानी गर्दै प्रति शेयर आम्दानीमा निरन्तर वृद्धि गर्न सफल भएको छ । यसरी सेयरधनीहरूलाई स्थिर प्रतिफल दिन सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेको छ । ग्राहकको विश्वास, सञ्चालन उत्कृष्टता र दूरदर्शी रणनीतिमार्फत देशकै उत्कृष्ट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न सफल भएको छ । आगामी दिनमा बीमाको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्‍याउँदै, ग्राहककेन्द्रित सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । सहकारी प्राधिकरणका नव नियुक्त अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले साउन मसान्तसम्म ‘सहकारी प्राधिकरणले काम सुरु गर्‍यो है’ भन्ने सन्देश दिनेगरी काम सुरु भइसकेको बताएका छन् । शर्माका अनुसार प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले समग्र सहकारीहरूलाई नियमन गर्नका लागि विधि निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । सहकारीहरू यसरी असरल्ल बन्नुका पछाडिका कारण पत्ता लगाउने काम भइरहेको उनले बताए । ‘स्वनियमले चल्नुपर्ने अभियान किन असफल बन्यो, सहकारी नियमन गर्ने सरकारी निकाय प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणबारे पनि प्राधिकरणले सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ,’ डा. शर्माले भने । अहिलेसम्मको अध्ययनमा सहकारीको अवधारणा विपरीत जग्गामा अत्यधिक लगानी गरिएको देखिएको छ । जग्गाको मूल्य उचालिएको बेला भएको लगानी र वर्तमानको वास्तविकताबीच ठूलो असमानता देखिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको शर्माले बताए । 'विगतमा विधि निर्माण गरियो, तर पालना भएन । सञ्चालकहरू इमानदार बन्न सकेनन्,' शर्माले भने, 'अब त्यो विगतलाई बिर्साउने गरी म काममा जुटिएको छु ।' शर्माका अनुसार आफ्नो पहिलो काम स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर देशभरका सहकारीहरूको संख्या यकिन गर्नु रहेको छ। त्यसका लागि विधि र सफ्टवेयर निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। सफ्टवेयर निर्माणपछि सबै सहकारीहरूलाई प्राधिकरणमा दर्ता गर्न आह्वान गरिनेछ। दर्ता प्रक्रियामा सहभागी नभएका सहकारीहरूबारे खोजी कार्य सुरु गरिनेछ । शंकास्पद सहकारीको विषयमा फिल्डमै पुगेर अध्ययन गरिने शर्माको भनाइ छ । 'म फेरि विकास न्यूजमार्फत जोड दिएर भन्छु, साउन मसान्तसम्म सहकारीको बिग्रिएको छवि सुधार्ने काम हुनेछ। सहकारी फेरि सहकारीकै अवधारणाअनुकूल चल्ने वातावरण बनेको सबै सहकारी अभियन्ताहरूले देख्न पाउनेछन्,' उनले भने । उनका अनुसार अब तुरुन्तै सहकारीलाई देशको अर्थतन्त्रको एक सशक्त खम्बा बनाउने आफ्नो एकसूत्रीय मिसन रहेको छ ।

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड (आइएमई पे) र खल्ती प्रालि (खल्ती)ले आज साउन १ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दैछन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेड र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा गाभिई आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् ।  दुवै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भुक्तानी सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आइएमई खल्ती लिमिटेडको नामबाट हुनेछ । दुई प्रमुख डिजिटल वालेट मर्ज हुने नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो पटक हो ।  एकीकरणपछि मुख्य कार्यालय काठमाडौंको पानी पोखरीमा रहनेछ । मर्जर पश्चात् १ करोड २७ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता एउटै एपमा जोडिनेछन् ।  मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । आइएमई पेमा आइएमई ग्रुपको लगानी छ भने खल्तीमा वर्ल्ड लिंक, त्रिवेणी ग्रुपको लगानी छ । आइएमई पेले विसं २०७४ असार ५ गते इजाजतपत्र (लाइसेन्स) पाएको थियो भने खल्तीले विसं २०७६ वैशाख २ गते पाएको हो । सेवाग्राही र पुँजीले ‘खल्ती बाइ आइएमई’ लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल वालेट बनाएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । यस मर्जरले नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने कम्पनीले जनाएको छ । यी दुई वालेट मर्जरमा जानु अघि झन्डै एक दशक यता विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । ब्याज दिने एक मात्र वालेटको रूपमा चिनिएको आइएमई पे रेमिटेन्स, इनड्राइभ भुक्तानीजस्ता सेवामा लोकप्रिय थियो भने खल्ती मुभी बुकिङ, इभेन्ट टिकटिङ र आफ्ना इनोभेटिभ फिचरहरूका कारण युवापुस्तामा रुचाइएको थियो । अब यी दुवै वालेट मर्ज भएर आ-आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सहज, सरल र सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्नेछन् । साबिक आइएमई पे प्रयोगकर्ताहरूका लागि ‘खल्ती बाइ आइएमई’ मा माइग्रेट हुने सुविधा उपलब्ध छ । यस प्रक्रिया मार्फत आइएमई पे वालेटमा रहेको रकम, ब्याज, रिवार्ड प्वाइन्ट तथा सम्पूर्ण विवरणहरू नयाँ एपमा स्थानान्तरण हुनेछन्। खल्ती प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो एप अपडेट गरी नयाँ अनुभव लिन सक्ने छन् । आइएमई डिजिटल सोलुसन्सका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले आइएमई पे र खल्ती बीचको मर्जरबाट बनेको आइएमई खल्तीले डिजिटल नेपालको सम्भावनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने बताए ।  खल्तीका अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवालले नेपाली डिजिटल वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि यो मर्जर ऐतिहासिक कदम भएको र आइएमई खल्तीले देशभर वित्तीय पहुँचको नयाँ युग सुरु गर्ने बताए ।  आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काले डिजिटल पहुँच विस्तार, डिजिटल साक्षरता तथा समावेशीकरणका लागि थप योजनाहरू रहेको बताए । 

काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघको एक प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई भेट गरी उद्योगी-व्यवसायीका समस्याबारे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साह लगायतको टोलीले बुधबार खाँणलाई भेट गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा मौद्रिक नीति उद्योगमैत्री भए पनि अझ सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा बीमा क्षेत्रमा रहेको अत्यधिक प्रिमियम दर न्यूनीकरण, कवाडीजन्य फलामको धुलो र सिसाको टुक्राको निर्यातमा लाग्ने भन्सार महसुल खारेज, एमएस वायर रडमा गरिएको भन्सार महसुल वृद्धिको पुनरावलोकन, अति आवश्यक सुतिका कपडामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेजजस्ता माग समावेश छन् । त्यसैगरी, सुनका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ । भेटमा संघका वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल सारडा, महासचिव संजय कुमार श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र महिला उद्यम समिति सदस्यहरूको पनि उपस्थिति थियो ।