काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र  सिद्धार्थ बैंकबीच बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार यसै आर्थिक वर्षदेखि बैंकमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरुको कोषकट्टी रकम नियमित रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा हुनेछ । साथै बैंकबाट कोषलाई हाल हस्तान्तरण गरिएको रकम १ अर्ब ५८ करोड ३० लाख १८ हजार २१७ समेत सञ्चय कोषले व्यवस्थापन गर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकमा हाल १ हजार ९५५ जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । सम्झौतामा कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट सञ्चयकर्ता सेवा विभागका प्रमुख सागरकुमार सिंह र सिद्धार्थ बैंकको तर्फबाट बैंकका नायब महाप्रबन्धक सुरेश राज महर्जनले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता पश्चात् बैंकका कर्मचारीहरुले कर्मचारी सञ्चय कोषका अन्य सञ्चयकर्ता सरह कोषबाट प्रदान हुने सुविधाहरु समेत उपयोग गर्न सक्ने छन् ।  बैंकका कर्मचारीहरुले नियमानुसारको अवधि तथा प्रकृया पूरा गरी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, जग्गा खरिद सापटी र सरल सापटी लगायतका सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै¸ कोषले सञ्चयकर्तालाई कुनै व्ययभार नपर्ने गरी कोषको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ताहरूलाई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधा समेत उपलव्ध गराउँदै आएको छ । जसअनुसार साधारण रोगको उपचारको लागि वार्षिक रू. १ लाखसम्म र कडा रोगको लागि सेवा अवधिभरमा १० लाख रुपैयाँसम्म शोधभर्ना प्रदान गर्ने गरिएको छ।  दुर्घटना क्षतिपूर्ति बापत २ लाखसम्म तथा काजकिरिया अनुदान ४० हजार निजका हकवालाले प्राप्त गर्ने गरेका छन् । कोषले सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा अन्तर्गत प्रति प्रसूती बढीमा दुई पटकसम्म ७ हजार ५ सय समेत प्रदान गर्दै आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा हालसम्म ५९१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध भइसकेका छन् । कूल ८१ हजार ६५० कार्यालयका ५ लाख ७९ हजार ००० सञ्चयकर्ताहरुको सञ्चय कोषको व्यवस्थापन सञ्चय कोष मार्फत भइरहेको छ । साथै ४ हजार २९० कार्यालयका ९५ हजार ७७३ योगदानकर्ताहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन समेत कोषले गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा संशोधन गरी साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता अवकाश कोषमा आबद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चय कोषमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।  गत असार ३१ गते आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गरी आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २३ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू २०८३ साल असार मसान्तभित्र कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतमा अनिवार्य आबद्ध हुनु पर्ने व्यवस्थाको जानकारी गराएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स् एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले बहुप्रतीक्षित ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो’ अवसरै अवसरको उत्सव हुने जनाएको छ । एक्स्पोमा ५० वटा ब्रान्डले सहभागिता जनाउने भएका छन् भने सहभागी ब्राण्डहरुले आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नाइमाले प्रदर्शनीमा ८० हजारभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरेको छ ।  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ श्रावण २१ देखि २५ गतेसम्म भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको हो ।  पहिलोपटक हुन लागेको प्रदर्शनीमा पेट्रोल (आईसी), विद्युतीय सवारीसाधान (ईभी) र हाइब्रिड गाडीहरू समावेश हुनेछन्, जसले अवलोकनकर्तालाई नयाँ प्रविधिबारे जानकारी लिन एकै ठाउँमा अवसर प्रदान गर्ने विश्वास नाइमाको छ ।  नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोका संयोजक शिरिष मुरारकाका अनुसार ५० वटा विभिन्न ब्रान्डले आफ्ना नयाँ उत्पादन र प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्नेछन् ।  उनले अटोमोबाइल क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा २५ देखि ३० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ ।  ‘अटो सेक्टरको अर्थतन्त्रमा योगदान सानो छैन र यो प्रदर्शनीले रोजगारी सिर्जनामा कसरी टेवा पुर्‍याइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ,’ संयोजक मुरारकाले भने ।  प्रर्दशनीमा १५ वटा दुई पाङ्गे, १५ वटा चार पाङ्गे, र ५ वटा कर्मसियल गाडीहरु सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदर्शनीका मुख्य प्रायोजकमा एभ्रेष्ट बैंक र नेशनल इन्श्योरेन्स प्रमूख प्रायोजक रहेको प्रर्दशनीमा टिकेटिङ्ग पार्टनरको रुपमा खल्ती बाई आईएमई, वेभरेज पार्टनरमा माउण्टेन ड्यू, वृविङ्ग पार्टनरमा हिमालयन जाभा, राईड पार्टनरमा पठाओ, सर्वेलेन्स पार्टनरमा एचआईके भिजन, कनेक्टिभिटी पार्टनरमा वर्ल्ड लिङ्ग, हस्पिट्यालिटी पार्टनरमा सोल्टि होटल, मेडिकल पार्टनरमा फ्रन्टलाईन हस्पिटल, टेलिकम पार्टनरमा एन्सेल, र म्यानेज्मेण्ट पार्टनरमा मिडिया स्पेस सोलुसन रहेका छन् । प्रर्दशनीका आगन्तुकहरुलाई प्रायोजक कम्पनीहरुले पनि विशेष प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । राईड पार्टनर पठाओले प्रर्दशनलाई लक्षित गरेर भृकुटीमण्डप गन्तव्य भएका राईडहरुमा ३० प्रतिशत सम्मको छुट दिँदै छ भने मेडिकल पार्टनर फ्रन्टलाईन हस्पिटलले प्रर्दशनी स्थलमा चौबिसै घण्टा एम्बुलेन्स व्यवस्थापन सहित आकस्मिक तथा सामान्य चिकित्सासेवा प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै प्रदर्शनी अवलोकनका लागि सामान्य टिकट शुल्क २०० रुपैयाँ र विद्यार्थीहरूका लागि १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । टिकटहरू खल्ती, ईसेवा जस्ता डिजिटल वालेटमार्फत खरिद गर्न सकिने संयोजक मुरारकाले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार प्रदर्शनी स्थलबाटै पनि टिकट खरिदको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रदर्शनीको पाँचाैं दिन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुको सहभागिता रहने गरी प्यानल डिस्कसन पनि हुने संयोजक मुरारकाले जानकारी दिए ।  युवा तथा कन्टेन्ट क्रियटरहरूलाई लक्षित गर्दै नाइमाले ‘मोबिलिटी सेक्टर’ र ‘एक्स्पो’ सँग सम्बन्धित भिडियो कन्टेन्ट कम्पिटिशन पनि आयोजना गरेको छ । प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताको सहजताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सहयोग चाहिने व्यक्तिहरूका लागि स्वयंसेवकहरूको टोली परिचालन गरिनेछ । साथै विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताको सुविधाका लागि ईभी चार्जिङ स्टेसनको पनि व्यवस्था रहनेछ । एक्स्पो नेपाली अटोमोबाइल उद्योगका लागि एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म रहेको र यसले उपभोक्ता, बिक्रेता र उत्पादकहरूलाई एकै छानामुनि ल्याउने विश्वास नाइमाको छ । आयोजकले यस पटकको प्रदर्शनी प्रविधि, रोजगारी र उपभोक्तामैत्री सुविधामा केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ । नाइमाका अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले मिडिया तथा साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिँदै ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण अटोमोबाइल प्रदर्शनी बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले प्रदर्शनीलाई ‘चुनौती नभई अवसरै अवसर’को उत्सवको रूपमा गर्न लागेको बताइन् । उनले ३५ वटा नयाँ मोडेलका सवारीसाधन सार्वजनिक हुने जानकारी दिइन् । कम्पनीहरूले ग्राहकका लागि आकर्षक छुटको तयारी पनि गरिएको बताएका छन् । प्रदर्शनी केवल सवारी बेच्ने थलो मात्र नभई एक सिकाइ मञ्च पनि हुने उनको दाबी छ । ‘यो एक्स्पो बेच्नलाई मात्रै होइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ‘लर्निङ सेसन’ पनि राखेका छौं, जहाँ बाहिरका विज्ञहरूबाट ज्ञान लिन सकिन्छ । यो एक अन्तरक्रियात्मक प्लेटफर्म हुनेछ ।’ प्रदर्शनीको पहिलो दिन अनिल केशरी शाहले २ बजे देखि ५ बजेसम्म मोबिलिटी हिजो, आज, र भोलि’ विषयमा सत्र सञ्चालन गर्नेछन् भने अरू दिनको सत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, र भारतको इन्स्टिच्युट अफ रोड ट्राफिक एजुकेशन जस्ता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका दक्ष तथा विज्ञ व्यक्तित्वहरुको उपस्थिति रहनेछ । मोबिलिटी एक्स्पोमा बिक्री भएका टिकटहरुको पाँच प्रतिशत रकम शिक्षा मन्त्रालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सहकार्यमा विद्यार्थीहरूलाई मोबिलिटी क्षेत्रका विषयमा छात्रवृत्ति तथा फेलोशिपहरू प्रदान गरिने जनाइएको छ । आयोजकले प्रदर्शनीलाई लक्षित गरी १ लाख रुपैयाँको पुरस्कार राशीसहितको भिडियो कन्टेन्ट कम्पिटिशनको पनि घोषणा गरेको छ । सहभागीहरूले श्रावण २१ गते (अगस्ट ६) बेलुका ७ बजेसम्म आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्न सक्नेछन् ।  सबैभन्दा बढी भ्युज पाउने भिडियोले नगद १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछ । साथै अन्य १० उत्कृष्ट भिडियोलाई १०/१० हजार रूपैयाँका दरले पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

काठमाडौं । रुसी वैज्ञानिकहरूले मस्तिष्कमा रगत प्रवाहको प्रतिकृति बनाउने माइक्रोफ्लुइडिक प्लेटफर्म बनाएका छन् । यो ग्लियोब्लास्टोमा ( घातक मस्तिष्कको ट्युमर) कोशिकाहरूको महत्त्वपूर्ण गतिविधिलाई समर्थन गर्न सक्षम छ, जुन मस्तिष्कको क्यान्सरको सबैभन्दा आक्रामक र उपचार गर्न कठिन रूपहरू मध्ये एक हो । अनुसन्धानकर्ताहरूले यो उपकरण रातो प्रकाशको सम्पर्कमा आउँदा कोशिकाहरूमा आयन च्यानलहरूको गतिविधिलाई उत्तेजित गर्ने र तिनीहरूमा टेमोजोलामाइडको प्रवेशलाई बढाउने पत्ता लगाए । टेमोजोलामाइड ट्युमरको उपचारका लागि मुख्य औषधिहरू मध्ये एक हो । ‘आयन च्यानलहरूले पम्पहरू जस्तै काम गर्छन्- तिनीहरूले कोशिकामा अणुहरूलाई तान्छन् । टेमोजोलामाइडले क्यान्सर कोशिकालाई नष्ट गर्न न्युक्लियसमा पुग्नुपर्छ । रातो प्रकाशले च्यानलहरूको खुल्ने र बन्द हुने क्रियालाई बढाउँछ, कोशिकामा औषधिको एकाग्रता छिटो बढ्छ र कोशिकाको मृत्यु हुन्छ । प्रयोगहरूमा हामीले ९५ देखि ९८ प्रतिशतसम्म ग्लियोब्लास्टोमा कोशिकाहरूलाई नष्ट गर्न सफल भयौं । यो उत्तेजना बिनाका नियन्त्रण नमूनाहरू भन्दा पाँच गुणा बढी हो,’ अध्ययनका प्रमुख, बायोनिक टेक्नोलोजी एवं इन्जिनियरिङ संस्थानका सहप्राध्यापक अलेक्जान्डर मार्कोभले भने । भविष्यमा अनुसन्धानकर्ताहरूले क्यान्सरका अन्य रूपहरूका लागि हाइब्रिड थेरापी छनोट गर्न यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न चाहन्छन् । बायोनिक टेक्नोलोजी एवं इन्जिनियरिङ संस्थानका वैज्ञानिकहरूले सेचेनोभ विश्वविद्यालयको पुनरुत्पादक चिकित्सा संस्थानको प्रयोगात्मक बायोथेरापी समूहसँग मिलेर माइक्रोफ्लुइडिक प्लेटफर्मको निर्माणमा काम गरेका हुन् ।  

काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका हुँदै गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको ३१ करोड ३८ लाख ६५ हजार ४७३ किलोग्राम धान आयात भएको छ ।  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा मात्रै मूल्यको आधारमा ५३ प्रतिशत बढी धान आयात भएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार अघिल्लो आवमा ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको २० करोड ८० लाख ९२ हजार ४४८ किलो धान आयात भएको थियो ।  कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक दीपक लामिछानेले गत आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा धान र चामल दुवैको आयातमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । गत आवमा धान मात्रै नभएर चामल आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । आव २०८१/८२ मा २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड ४८ लाख १३ हजार ५३१ किलो चामल आयात भएको छ । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३२ लाख ४१ हजार ३७६ किलोग्राम चामल आयात भएको थियो ।  अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मूल्यको आधारमा ४० प्रतिशतले चामल आयात बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको १३ करोड ९६ लाख ५९ हजार ६२१ किलो मकै आयात भएको छ । जबकी अघिल्लो आवमा ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पर्ने १२ करोड ९९ लाख १८ हजार १७३ किलोग्राम मकै आयात भएको थियो ।  गत आर्थिक वर्षमा ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको ९१ लाख ९२ हजार ९८१ किलो फापर, कोदो र अन्य खाद्यान्न आयात भएको छ । जबकी अघिल्लो आवमा ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको ८४ लाख ९५ हजार ४४५ किलोग्राम फापर, कोदो, र अन्य खाद्यान्न आयात भएको थियो । त्यसैगरी गत आवमा ४ करोड मूल्य बराबरको ८ लाख ४७ हजार ७८० किलोग्राम कनिका आयात भएको छ ।

काठमाडौं । भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा निकासा भएको उक्त रकम काम हुन नसकेपछि पुनः सङ्घ र प्रदेशमै फिर्ता गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीले गत आर्थिक वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेपछि १० करोड ५४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार सङ्घीय सरकारले २५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेकोमा १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार ८३० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी ७ करोड ३४ लाख ३० हजार १७० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।  यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसमा ३ करोड २० रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ । सङ्घीय सरकारले महानगरपालिकाको तर्फबाट गरिने खर्चमा रकम दिएको थियो ।  महानगरले रङ्गशालाका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमसमेत फ्रिज भएको छ । निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत प्रगति गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रगति २.४९ प्रतिशत मात्रै भएको आचार्यले जानकारी दिए । ‘हालसम्म भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुगेको छ । तर, समयमा काम नभ्याएकाले आर्थिक प्रगति कम हुँदा बजेट फिर्ता भयो,’ उनले भने ।  हिमालयन-कालिञ्चोक-बिबिआर ज्वाइन्ट भेञ्चरले विसं २०८१ असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८३ पुस २२ गतेभित्र रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने छ ।   हालसम्म रङ्गशालामा ५ हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको ढलान सम्पन्न भएको छ । अर्को दुई हजार दर्शक क्षमताको प्याराफिटको काम भइरहेको छ । २ वटा टावरमध्ये एउटाको भूइँतलाको ढलान र अर्कोको भूइँको काम भइरहेको छ । यसैगरी दुई सय मिटर नालीको ढक्कन राख्ने, १५५ मिटर कम्पाउण्ड निर्माण सम्पन्न भई ५ सय किलोवाट क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको छ ।  काम ढिलो भएपछि दुई महिनाअघि भरतपुर महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई आर्थिक वर्षभित्रमा ४० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहित प्राविधिक कर्मचारी निर्माण स्थल पुगेर निर्माण व्यवसायीलाई काम छिटो गर्न आग्रह गरिएको थियो । 

काठमाडौं । लियो क्लब अफ काठमाडौं सौहार्दले कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजसँगको सहकार्यमा ‘सौहार्द करिअर फेस्ट २०२५’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सौहार्दले कक्षा १२ को परीक्षा दिएर बसेका झण्डै १५० जना विद्यार्थीलाई अभिमुखीरण तालिम दिएको हो ।  विद्यार्थीहरूलाई ‘प्लस टु’ पछि भविष्यमा के गर्दा राम्रो हुन्छ ? अध्ययन गर्नको लागि कुन विषय छनौट गर्दा राम्रो हुन्छ ? आफूमा भएको क्षमतालाई कसरी निखार्दै लैजाने ? भन्ने विषयमा परामर्श दिनको लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।  यसका साथै सेयर बजार, स्वस्थ खानपान, एआई, च्याट जीपीटी, फ्रिलाइन्सिङ, इन्टेरियर डिजाइनलगायतका विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञद्वारा तालिम पनि दिएको थियो । शनिबार काठमाडौंको इन्द्रेणी बैङ्क्वेटमा भएको उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो ।  उक्त कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले धेरै नयाँ कुरा सुन्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका थिए ।  कार्यक्रम सोचेको भन्दा राम्रो र उपलब्धीमूलक भएको भन्दै उपस्थित विद्यार्थीको नाममा छिट्टै वृक्षरोपण पनि गर्ने लियो क्लब अफ काठमाडौं सौहार्दले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।  काठमाडौं इन्टरनेशनल कलेजका सीईओ प्रतापराज जोशीले विद्यार्थीलाई आफूलाई रुची भएको विषय छानेर पढ्नको लागि प्रोत्साहन गरेका छन् ।  विद्यार्थी अभिमुखीकरण कार्यक्रम एकदमै उपलब्धीमूलक हुने भएकाले समय समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यसमा कलेज प्रशासनले पनि सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । शंकर ग्रुप र अम्बे ग्रुपको मुख्य लगानी रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले ९ महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको कारोबार गरेको छ । रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को ९ महिना (सन् २०२५) मा ३ अर्ब ९९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको कारोबार गरेको हो ।  मकवानपुरको हेटौंडामा सन् २०१३ मा स्थापित रिद्धिसिद्धि सिमेन्टले सन् २०२४ मा ५ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सिमेन्टको कारोबार गरेको थियो ।  यस्तै, सन् २०२३ मा ५ अर्ब ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन् २०२२ मा ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको जनाएको छ ।  कम्पनीले सन् २०२१ मा ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र सन् २०२० मा १ अर्ब ७९ करोड ३० लाख रुपैयाँको सिमेन्टको कारोबार गरेको थियो ।  क्लिंकर र सिमेन्ट उत्पादन बिक्री वितरण गरिरहेको यस कम्पनीले वार्षिक ०.७३ मिलियन मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको रहेको छ भने, ०.८४ मिलियन मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन क्षमता छ । क्लिंकरको करिब ८४ प्रतिशत सिमेन्ट उत्पादन गर्छ । कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ११ अर्ब ९३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमध्ये ८ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण र ३ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिएको छ ।  दीर्घकालीन ऋणका लागि रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्सले त्रीपल बी माइनस रेटिङ र अल्पकालीन ऋणका लागि एथ्री रेटिङ प्रदान गरेको छ । त्रिपल बी माइनस रेटिङले वित्तीय दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न मध्यम स्तर र एथ्री रेटिङले वित्तीय दायित्व भुक्तानीमा मध्यम स्तरको सुरक्षा रहेको संकेत गर्छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चितवनको चनौली क्षेत्रमा लोडसेडिङ सुरु भएको भन्ने हल्ला र समाचारको खण्डन गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चनौलीमा देखिएको समस्या लोडसेडिङ नभई पूर्णतः प्राविधिक भएको स्पष्ट पारेको छ । चनौली वितरण केन्द्रले साउन १६ गतेका लागि जारी गरेको ‘लोड व्यवस्थापन तालिका’  लाई केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले ‘लोडसेडिङ तालिका’ को रूपमा प्रचार गरेपछि सर्वसाधारणमा अन्योल छाएको थियो । यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्राधिकरणले उक्त कार्यलाई अनुचित र भ्रामक भनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, वर्षायाममा पर्याप्त पानी नपरी खडेरीको अवस्था आएकाले सिँचाइका लागि विद्युतको माग अत्यधिक बढेको छ । चनौली ३३-११ के.भी. सवस्टेशनमा न्यू भरतपुर (बसेनी) सवस्टेशनबाट आउने ३३ केभी लाइनमा बढेको अत्यधिक लोड व्यवस्थापन गर्न विद्युत लाइन तथा ट्रान्सफर्मरहरू अदलीबदली गर्नुपरेको हो । सोही मर्मत कार्यका लागि केही समय लाइन अवरुद्ध हुने तालिका मात्र सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले समाचारको भित्री अंशमा प्राधिकरणकै पदाधिकारीले ‘यसलाई लोडसेडिङ भन्न मिल्दैन’ भनेको कुरा उल्लेख भए पनि शीर्षकमा ’लोडसेडिङ’ राख्नु दुःखद् र अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ । दीर्घकालीन समाधान अन्तिम चरणमा चनौली क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिलाई दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो बनाउन बसेनी १३२ के.भी. सवस्टेशनबाट चनौली सवस्टेशनसम्म नयाँ ३३ के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सो लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि हालको समस्या स्थायी रूपमै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । प्राधिकरणले विज्ञप्तिमार्फत आम उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्दै भनेको छ, ‘लोडसेडिङ नेपालको लागि इतिहास भइसकेको छ र यो फर्किने अवस्था छैन । चनौलीमा देखिएको समस्या प्राविधिक मात्र हो र प्राधिकरणको टोली यसको समाधानका लागि अहोरात्र खटिएको छ । दुई/तीन दिनभित्रै समस्या समाधान गरी निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ ।’ प्राधिकरणले गलत आशयका साथ फैलाइएको भ्रममा नपर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । यही साउन २ गते शुक्रबारका दिन, घरधन्दा सकेपछि सधैँ झैँ मेलापात जाने तरखर गर्दागर्दै पानी दर्किएपछि धादिङ बाङ्गेपीपल बसेरीकी पार्वती कार्कीले मोबाइल घरमै छोडिन् । मेलापात जाँदा पनि कसले पो फोन गर्ने हो र ? विदेशमा मजदुरी गरिरहेका श्रीमान् र काठमाडौँमा ‘प्लस टु’ पढ्दै गरेको छोरासँग साँझ बिहान नियमित फोन भइहाल्थ्यो । त्यसैले कार्कीले मोबाइल साथमा राख्न जरुरी ठानिनन् । जब उनी मेलापात सकेर घर फर्किइन्, मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट आएका ‘मिस्डकल’ देखिन् । कार्की घर फर्केर काम गर्दैगर्दा फोनको घण्टी बज्यो । उनले फोन उठाइन् । फोन काठमाडौंस्थित एनसेलको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएको रहेछ । फोनमा बोल्ने व्यक्तिले उनको परिचय खोतल्ने प्रयास सुरु गरे । नाम, ठेगाना र परिवारबारे केही प्रश्न तेर्स्याए । उनले सबै जवाफ दिइन् । एनसेलका प्रतिनिधिले उनलाई सोमबार एनसेल मुख्यालयमा आउन भने । कार्कीलाई कारण के हो भन्ने बुझ्न मनलाग्यो र किन भनेर साेधिन् । तपाईंलाई उपहार परेको छ, तर अहिले भन्न मिल्दैन, तपाईं काठमाडौँ आउनुस् भन्ने जवाफ पाइन् । कार्कीले पछि मिलाएर आउँछु भनिन् । त्यसपछि राम्रो पुरस्कार परेको र सोमबारकै दिन एनसेल कार्यालय काठमाडौंमा सम्पर्क गर्न भनियो । ‘पुरस्कारको फोन कलपछि मैले यो कुरा सासूससुरा, विदेशमा रहेका श्रीमान् र काठमाडौँमा पढ्ने छोरालाई सुनाएँ’, उनले भनिन्, ‘सुरुमा पुरस्कार पर्‍यो भन्नेमा कसैलाई पत्यार लागेन । फोन गरेर कसैले झुक्यानमा पारेको पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा भयो ।’ तर, जब काठमाडौंमा रहेका देवरले भनेपछि राम्रो उपहार परेको हो कि भन्ने भयो । देवरले एकपटक काठमाडौं आउनुहुन्छ त ? भनेपछि मात्र उनलाई साँच्चिकै पुरस्कार हो कि भन्ने भयो । उनी मेलापातको कामलाई थाँती राखेर परिचय खुल्ने कागजपत्र बोकेर आइतबारै काठमाडौंका लागि गाडी चढिन् । भोलिपल्ट बिहान उनी छोरा, देवरलगायतका साथमा लैनचौरस्थित एनसेल कार्यालय पुगिन् । ‘एनसेल कार्यालय आउँदासम्म मलाई कुन र कति उपहार परेको हो भन्ने थाहै थिएन’, शुक्रबार एनसेलको बम्पर उपहार प्राप्त गरेपछि उनले भनिन्, ‘अफिसमा सबै कागजपत्र जाँच भएपछि मलाई एक करोड रुपैयाँ परेको भनेर जानकारी दिनुभयो, सुरुमा त मलाई यो कसरी सम्भव भयो भनेर बुझ्नै सकिँन ।’ कार्कीलाई उपहारमा एक करोड रुपैयाँ दिने एनसेलसँगको सम्बन्ध उनको झण्डै आठ वर्षअघिको हो । ‘स्थानीय आरुघाटस्थित बजारमा सात/आठ वर्षअघि किनेको ‘सीमकार्ड’ हो, बेलाबेलामा एनसेलको ‘९९ को प्याक’ लिने गर्नुहुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘आज त्यही प्याकले एक करोड जितायो, निकै खुसी लागेको छ, अबका दिनमा पैसाको दुःख हट्ने भयो भन्ने मनमा लागेको छ ।’ उनको जीवन कैयौँ दुःख र पीडाले गुज्रिएको छ । जीवन सहज बनाउन श्रीमानसँगै मिलेर आफूले कडा सङ्घर्ष गरेका दिन उनको मनमा अझै ताजै छ । श्रीमानले विदेशमा र आफूले घरधन्दा गर्दै महिला स्वयंसेविकाका रुपमा गाउँमा काम गर्न थालेको झण्डै डेढ दशक बितिसकेको छ । यद्यपि, भनेजस्तो अझै भएको छैन भन्ने लाग्छ कार्कीलाई । ‘कहिलेकाहीँ त जति गर्दा पनि कहिल्यै केही हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, मेहनतमा कमी थिएन, तर अपेक्षा गरेजस्तो पनि भएन र पनि कर्म गर्दै गएँ’, उनले भनिन् । उनको जीवनमा ब्रजपात त तब पर्‍यो जब बारपाक केन्द्रिबिन्दु भएर भूकम्प गयो । २०७२ वैशाख भूकम्पले धर्ती हल्लाउँदा निर्माण सकिएर सर्न ठिक्क परेको घर भत्कियो, त्यतिमात्र होइन, एक महिना दुई दिनको कान्छो छोरा पनि गुमाउनु पर्‍यो । धादिङबेंसीबाट सल्यानटार हुँदै गङ्गाजमुना गाउँपालिका– ६ बाङ्गेपीपल बसेरीमा हाल उनको सानो घर छ । विदेशमा श्रीमानले कमाउनेबाहेकको आयस्रोत छैन । यद्यपि, महिला स्वयंसेविकाका रुपमा थोरै भएपनि भत्ता आउँछ ।  त्यसबाहेक मकै, कोदो, धानखेती हुन्छ भने सिजनअनुसारको तरकारी पनि फलाउँछिन् । गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ९ मा फेल भएपछि उनले स्कुल जान छाडेकी हुन् । त्यसको एक वर्षपछि २३ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । त्यसको केही वर्षपछि छोरा जन्मियो । आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्था भएकाले श्रीमान् धन कमाउन विदेश लागेपछि घर सम्हालने जिम्मा उनको काँधमा आयो । खाडीको चर्को गर्मीमा श्रीमानले ज्यानको बाजी राखेर काम गर्दै खर्च घर पठाउथे । त्यही रकमले घरखर्च चलाउँथिन् उनी । तर विदेशमा पनि भने जस्तो कहाँ हुन्छ र ? कुवेतमा रहँदा एक दिन श्रीमान् ‘बाथरुम’मा अचेत भई लडे । धन्न साथीहरुले थाहा पाएर अस्पताल लगी ज्यान बचाइदिए । केही वर्ष विदेशमा दुःख गर्दा पनि अपेक्षा गरेअनुसारको प्रगति नभएपछि उनले श्रीमानलाई देशमै जागिर गर्न सुझाव दिइन् । ‘विदेशमा उहाँले गरेको दुःख थाहा छ, रोगले च्याप्दा पनि उहाँले काम गरिरहनुहुन्थ्यो, त्यसैले नेपाल आएपछि पठाउन मन लागेन, ऋणधन गरेर काठमाडौँमा पसल सुरु गर्‍यौँ’, उनले विगत सम्झिँदै सुनाइन् । तर, भाग्यले त्यहाँ पनि ठग्यो । ऋण गरेर सुरु गरेको पसल केही महिनामै थप ऋणमा चुर्लुम्मै डुब्यो । लगानी निमेषभरमै खेर गयो । ठूलो लगानीमा खोलेको पसल नचलेपछि विदेश जानुको विकल्प रहेन । ९ लाख रुपैयाँमा सुरु  गरेको पसल बिक्री गर्दा ६० हजार पनि आएन ।  एकातिर चर्को ब्याजदरको ऋण र अर्कोतर्फ बिरामी शरीर बोकेर कार्कीका श्रीमान् झण्डै दुई वर्षअघि बहराइन पुगे । तर, त्यहाँ पनि भने जस्तो काम पाएनन् । ऋणको बोझले जागिरै छाडेर घर आउन दिएन, त्यसैले उहाँ अहिले पनि बहराइनमै छन् । ‘दुई वर्षपछि आउने भन्नुहुन्थ्यो, अब भदौमा दुई वर्ष पुग्छ, त्यसपछि बिदा पाइन्छ भन्नुभएको छ’, उनले भनिन् । बहराइनमा श्रीमानको शरीरमा नयाँ रोग थपियो, ‘एलर्जी’ । कहिले शरीर सुन्निने त कहिले ‘एलर्जी’ले गाह्रो बनाइरहन्छ । तैपनि काम गर्दै महिनामा १५/२० हजार रुपैयाँ पठाइरहन्छन् । यसले जेनतेन ऋणको ब्याज तीर्न मात्रै पुगेको उनले बताइन् । एनसेलबाट प्राप्त एक करोड रुपैयाँमध्ये २५ लाख सरकारलाई कर बुझाएपछि बाँकी रकम अहिले उनको खातामा आइसकेको छ । यो रकम उनका लागि धेरै ठूलो हो । यो रकमले जीवन सहज बनाउँछ भन्ने उनको विश्वास छ । प्राप्त रकमले पहिलो काम ऋणको भारी बिसाउने योजना छ । लामो समयदेखि बोझ बनेको ऋण अब बोक्नु नपर्ने भयो भन्ने सोच्दा उनी खुसी छिन् । ‘यो ऋण कहिले सकिएला र सुख पाइएला भन्ने हुन्थ्यो, अब उपहारमा पाएको यो पैसाले सबैभन्दा पहिले ऋण तिर्छु, अब ऋण तिर्नका लागि रोगी शरीर घोटिनु परेन’, उनले भनिन् । ऋण चुक्ता गरेपछि बचेको पैसाले नेपालमै श्रीमान्–श्रीमती मिलेर केही उद्यम गर्ने सोच छ, कार्कीको । ‘यो पैसालाई राम्रो ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकियो भने भोलिका दिन सहज हुन्छ भन्ने थाहा छ, त्यसैले अब श्रीमानलाई नेपालमै राखेर दुवै जना काम गर्छौं’, उनी भन्छिन् । साथमा छोराले ‘प्लस टु’ पढिरहेको छ । उसको पढाइमा पनि ठूलो खर्च हुन्छ । बाँकी पैसा छोरालाई पढाउनमा खर्च गर्ने कार्कीको योजना छ । रासस   

लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १३ सालघारीस्थित जबई खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गरी अन्तरराष्ट्रियस्तरको कर्णेल उजिरसिंह थापा रङ्गशाला बनाउने काम सुरु भएको छ ।     बुटवलको जितगढीमा भएको अङ्ग्रेज फौजसँगको लडाइँ जिती विश्वभर नेपालीको वीरता फैलाउने कर्णेल थापाको सम्मानमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बनाउने काम अघि बढेको हो ।   बुटवल उपमहानगरपालिकाले आव २०७६/७७ मा सो खेल मैदानलाई स्तरोन्नतिसहित कर्णेल थापाका नाममा रङ्गशाला बनाउन सुरु गरिएकामा वनको अवरोधलगायत कारण रोकिएको काम सुरु भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर शङ्कर सुवेदी बताउँछन् । भूतपूर्व सैनिकको बाहुल्य रहेको सो उपमहानगरपालिका वडा नं १३ मा बन्न लागेको उक्त रङ्गशाला निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दुई चरणमा विनियोजित गर्नेगरी ५३ करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भई बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि बढिसकेको विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।   सो रङ्गशाला निर्माणका लागि अर्जुन, मार्क, प्रदीप जेभी बनस्थली काठमाडौंसँग भ्याटसहित आठ करोड ५२ लाख ३२ हजार ४९३ रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता भएको र तीन करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।   लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ फागुन ६ गतेको निर्णयअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए ।   प्रदेशस्तरीय खेलकुद क्षेत्रको विकास आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कर्णेल उजिरसिंह थापा रङ्गशाला हाताभित्र करिब २० हजार दर्शकले खेल हेर्न मिल्नेगरी सुविधासम्पन्न फुटबल मैदानसहित बहुउद्देयीय खेल मैदान, भलिबल कोर्ट, ‘एथलेटिक ट्रेक’, ‘एक्वाटिक सेन्टर’, ‘स्विमिङ पुल’, चमेनागृह, पार्किङ स्थल, सानो बाल उद्यानलगायत संरचना निर्माण हुनेछन् ।   यसैगरी, रङ्गशाला प्रवेशका लागि चार वटा प्रवेशद्वार, आपतकालीन द्वार, चारैतर्फ १२ देखि २० हजार दर्शक अट्ने क्षमताको आधुनिक ‘प्याराफिट’ निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए ।     स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्रुव थापाका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले जबई खेल मैदानमा केही संरचना निर्माण गरी क्षेत्रीय, जिल्ला तथा स्थानीयस्तरका विभिन्न खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएकामा तीनै तहका सरकारको सहयोग र सहकार्यमा अब सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला निर्माण हुने भएको छ ।      सो रङ्गशाला निर्माण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बर्सेनि बजेट व्यवस्था गर्दै आए पनि खेल मैदान हाताभित्र रहेका केही रुख कटान गर्ने क्रममा ‘वन कार्यालय’ले अवरोध सिर्जना गरेपछि विनियोजित रकम फ्रिज हुनासाथ चिन्तित बनेका स्थानीयवासी अहिले खुसी देखिएको जनप्रतिनिधि थापाले बताए ।   उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विशेष पहलमा ‘वन’को समस्यासहित देखिएका तमाम अड्चनहरू समाधान भएसँगै स्थानीय भूपू सैनिक, युवा तथा खेलाडी र आमसर्वसाधारण वर्षांैदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएकामा स्थानीयवासी हर्षित भएको भूपू सैनिक जबई स्पोर्टिङ क्लबका अध्यक्षसमेत रहेका स्थानीय अगुवा गोपिराम पुन बताउँछन् ।   साथै उनले खेल प्रेमीसहित स्थानीयवासीकोतर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिँदै क्लबका अध्यक्ष पुनले भने, 'आव २०७६/४७ देखि रङ्गशाला बन्ने क्रममा रहे पनि वनको अवरोधसहित विभिन्न समस्याका कारण रोकिएको काम अब अघि बढ्ने भएको छ । दुई चरणमा बजेट व्यवस्थासहित रङ्गशाला बन्ने सुनिश्चित भएकामा हामी हर्षित छौँ । रङ्गशालामा निर्माण हुने संरचनाको विस्तृत ‘डिजाइन’ तयार भइसकेकाले अब द्रुतगतिमा काम अघि बढ्ने विश्वास लिएका छौँ । रङ्गशाला निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने उपप्रधानमन्त्री पौडेलसहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहप्रति आभारी छौँ ।'     ‘वन प्रशासन’ले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न गत असोज १८ गते प्रदान गरेको अनुमतिअनुसार रङ्गशाला निर्माणसहित यसक्षेत्रका महत्वपूर्ण विकास आयोजनालाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । अहिले सो रङ्गशालाको ‘डिपिआर’ अनुसार काम गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकार मातहतको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले पाएको छ । प्राधिकरणले रङ्गशाला क्षेत्रको ‘साइट’मा समन्वय गर्न उद्देश्यले विमला श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको इञ्जिनियर सुवेदीले जानकारी दिए ।   सो रङ्गशाला निर्माणका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गर्नुहुने रुपन्देही जिल्ला क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधि गर्ने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले गत शनिबार ‘जबई खेल मैदान क्षेत्र’को प्राविधिक टोलीसहित निरिक्षण गर्दै गुरुयोजनाअनुसारको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माणको कामअघि बढिसकेको बताए ।   स्थानीयवासी र खेलकुदप्रेमीको भावना र चाहनाबमोजिम आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले निर्माणाधीन कामको निगरानीसहित गुणस्तरमा ध्यान दिन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरे ।   उनले वन क्षेत्रको अनुमति, बजेट विनियोजन, मन्त्रालय हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई अधिकार प्रदानगरी परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब निर्माण कार्यमा अरु कुनै व्यवधान नरहेको स्पष्ट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, स्थानीयवासीको निर्माणको गुणस्तरमा ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।      सुरुमा प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ र उपमहानगरले पाँच लाख रुपैयाँ गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रङ्गशालाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को कामअघि बढाउन लाग्दा वन क्षेत्रमा उजुरी परी निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।   विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भनिएको रङ्गशालाको १५ मिटर जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनमा पर्ने भएपछि डिपिआर र इआइएको काम पूरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।   जग्गा प्राप्त गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारले रङ्गशाला निर्माण गर्ने भन्दै विगत चार वर्षदेखि नियमित बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्ला चार वर्षमा प्रदेश सरकारले झण्डै २० करोड रुपैयाँ बजेट यही रङ्गशालाका नाममा छुट्याउँदै आए पनि बजेट  ‘फ्रिज’ हुने गरेको थियो । सबै पक्षबाट आवश्यक पहलकदमी भएपछि निर्माण प्रक्रिया सम्भव भएको हो भन्दै  यसै क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, 'जेजति उल्झन ब्यहोरियो अब व्यहोर्नु पर्ने छैन, यसक्षेत्रको मुहार फेरिने गरी मैदान बन्नेछ,  स्थानीयवासी र खेलप्रेमीको चाहना र भावनाबमोजिम प्रदेश सभासदका हैसियतले सक्दो सहयोग र समन्वय गरेँ, रङ्गशाला बन्ने सुनिश्चित भएपछि अहिले साह्रै खुसी छु ।' रासस

काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर रहेको छ । मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको  महाशाखाले जनाएको छ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षा र मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका तराईमा हावा हुरी चल्ने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी आज राती देशभर साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भू-भागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी तराई भू-भागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन/चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ।

काठमाडौं ।  इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायक कम्पनी भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेडले परशुराम कुँवर क्षेत्रीलाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका क्षेत्री भायानेटको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार बोर्डमा आबद्ध भएका हुन् । क्षेत्रीले आफ्नो करियर सन् १९८६ मा तत्कालीन ग्रिण्डलेज बैंक (हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) बाट सुरु गरेका थिए। उनले नेपाल बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, बैंक अफ एसियाको विभिन्न वरिष्ठ जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने जनता बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरेका थिए । उनले सन् २०२० मा ग्लोबल आइएमई बैंकको सीईओबाट अवकाश लिएका थिए । कम्पनीले क्षेत्रीलाई बोर्डमा स्वागत गर्दै उनको तीन दशकभन्दा बढीको अनुभवले भायानेटको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । ‘कर्म गर्दै जानुपर्छ, एक दिन त्यसको प्रतिफल पाइन्छ भन्ने सोचमा विश्वास गर्ने धादिङ, गंगाजमुना गाउँपालिका–६ बांगेपिपल, बसेराकी पार्वती कार्कीले शुक्रबार खुसी हुँदै भनिन्, 'अब भने साँच्चै हाम्रो पनि दिन आयो !' कार्कीले यही असार १ देखि ३२ गतेसम्म सञ्चालन भएको एनसेलको ‘सधैँ अन करोडपति’ योजनामा एक करोड रुपैयाँको बम्पर नगद पुरस्कार जितेपछिको उनको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्थ्यो, उनले जीवनमा ठुलो सङ्घर्ष गरेकी छन्, धेरै गुमाएकी छन् ।  उनले झण्डै आठ वर्षअघि एनसेलको सीम किनेकी थिइन् र असारको तेस्रो साता रु ९९ को ‘बेसिक रिन्युअल’ प्याक किनेर योजनामा स्वतः सहभागी भएकी थिइन् । विसं २०७२ सालको भूँइचालोमा धन्सारमा सुतिरहेको एक महिना दुई दिनको कान्छो छोरा गुमाइन । भूँइचालोले छोरासँगै निर्माण सकेर घरपूजा गर्ने तरखरमा रहेको घर पनि ढलायो ।  त्यसपछि अझ बढी आर्थिक अवस्थाले पिसोलिएकी उनले ऋण गरेर श्रीमानलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएकी थिइन् । गाउँमा खेती किसानी गर्ने कार्की महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि हुन् । उनका श्रीमान् अहिले बहराइनमा छन् भने छोरा काठमाडौँमा प्लस टुमा अध्ययनरत छन् । एनसेलका चिफ फाइनान्सियल अफिसर इनामुल कबिरले एनलेलको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा कार्कीलाई बम्पर उपहारअन्तर्गतको एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरे । बम्पर पुरस्कार बुझ्दै कार्कीले आफूले जीवनमा कहिल्यै नसोचेको उपहार प्राप्त गरेको बताइन् ।  'मैले जीवनमा कैयौँ दुखहरू भोगेकी छु, तर कहिल्यै हार नमानी कर्म गर्दै परिवारलाई अगाडि बढाउँदै आएकी थिएँ, मेरो सोच र मैले गरेको सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप यो पुरस्कार प्राप्त भएको हो भन्ने लाग्छ, यसका लागि म एनसेल परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु', उनले भनिन् । श्रीमानलाई विदेश नफापेपछि उनले केही समय काठमाडौँमा व्यापार पनि गरिन् । तर केही महिनामै लाखौँ रुपैयाँ घाटा भएपछि कार्कीले श्रीमानलाई फेरि विदेश पठाइकी थिइन् ।  'अहिले पनि श्रीमान् विदेश जाँदाको र अरू ऋण बाँकी छ, श्रीमानको स्वास्थ्य पनि राम्रो छैन । अब ऋण तिर्नका लागि रोगी शरीर घोटिनु परेन, नेपालमै श्रीमान्–श्रीमती मिलेर केही उद्यम गर्ने सोच छ । छोरोको शिक्षामा लगानी गर्छौ', उनले सुनाइन् । एनसेलले ल्याएको उक्त योजनामा कार्कीले बम्पर नगद पुरस्कार जितेकी हुन् भने अन्य ५० जना भाग्यशाली ग्राहकहरूले साप्ताहिक पुरस्कार स्वरूप जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार जितेका छन् । एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम १२ हप्ताका लागि सञ्चालनमा ल्याएको यो योजना पाँचौँ हप्ताको बिचमा नै साउन १ गतेबाट बन्द गरेको थियो ।  'सधैँ अन करोडपति अभियानअन्तर्गत यो बम्पर पुरस्कार प्रदान गर्दै हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ,' एनसेलका चिफ फाइनान्सियल अफिसर इनामुल कबिरले भने । 'सम्पूर्ण एनसेल परिवारको तर्फबाट म पार्वती कार्कीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । उहाँको कथा आशाको कथा हो । यसले हाम्रो वचनप्रति रहेको अटल प्रतिबद्धतालाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ । उहाँको यात्रामा भागिदार हुन पाउँदा हामी हर्षित छौँ । उहाँले यो पुरस्कार रकमलाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सपना साकार पार्न प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । उहाँको श्रीमान् फर्किएपछि हामी धादिङ जाने योजनामा छौँ ।'

झापा । पूर्वीनाका काँकडभिट्टाबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४७ अर्ब ६० करोड छ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको वस्तु तथा सामान आयात गरिएको छ । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा २ अर्ब ९३ करोड ८१ लाख बढीको सामान आयात गरिएको हो ।  मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एंव भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार सबैभन्दा बढी आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थ  १९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा ४ अर्ब ४५ करोड बढीका जुट तथा जुटका सामग्री आयात भएका जानकारी दिए ।  गत आवमा आयात र निर्यातमा सामान्य वृद्धि भएको भन्सार अधिकृत हुमागाईंले बताए । उनका अनुसार आयातमा छ दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् रु दुई अर्ब ९३ करोडले वृद्धि हुँदा निर्यात भने दुई दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड २७ लाखले बढेको छ । गत वर्ष यो नाका हुँदै २५ अर्ब १३ करोड ९७ लाख मूल्य बढीका वस्तु तथा सामान निर्यात गरिएको भन्सार अधिकृत हुमागाईंले जानकारी दिए । आव २०८०/८१ मा २४ अर्ब ४१ करोड ७० लाख मूल्य बराबरको वस्तु निर्यात गरिएको थियो । पूर्वीनाकाबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा अलैँची, फलामे पाता, चिया, प्लाइउड, छुर्पी, अम्रिसो, भेनिउर सिट, मोलासिसलगायत रहेका छन् । 

सर्लाही । सर्लाही भन्सार कार्यालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न असफल भएको छ । कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९१.४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाउन सफल भएको छ ।  कार्यालयले ५८ करोड ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा ५३ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्र राजस्व सङ्कलन  गरेको भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ठाकुर आचार्यले जानकारी दिए ।  यसअघि सो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७२.२५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लक्ष्यको ५२.​​​​​​​९८ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा यस पटक राजश्व सङ्कलन बढे पनि शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको उनले बताए ।  बजेट वक्तव्यमा अग्रिम आयकर खारेज भएसँगै मलङ्गवा नाकाबाट अग्रिम आयकर लाग्ने वस्तुको आयात हुन छाडेपछि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यले बताए ।  भारतसँगको खुला सीमाका कारण विभिन्न सरसामग्रीको तस्करी हुने भएकाले राजस्व सङ्कलनमा समस्या हुँदै आएको बताइन्छ । सर्लाही भन्सार कार्यालयले मुख्यगरी भारतबाट निकासी हुने धान, आलु र प्याजबाट बढी मात्रामा राजस्व सङ्कलन गर्ने गरेको प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यले बताए ।  मलङ्गवा नाका भएर भारतबाट खाद्यान्नसहित सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ । नेपालबाट प्लाइ र अन्य केही सामग्री थोरै परिमाणमा भारततर्फ निर्यात हुने गरेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली रूपैयाँ ५० दरका ४२० मिलियन अर्थात ४२ करोड नोट छपाइ आपूर्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै ती नोट सुरक्षित तवरले छाप्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको  बोलपत्र आह्वान गरेको हो । बोलपत्र सिंगल स्टेज टू इन्भेलोप प्रणालीबाट हुनेछ ।  प्रविधिक प्रस्ताव र मूल्य प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले यस कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ ।    राष्ट्र बैंक्ले जारी गरेको सूचनाअनुसार बोलपत्रको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा २० हजार रहेको छ भने अन्य विदेशी मुद्राहरूमा यूएस डलर १४६, यूरो १२६ र पाउण्ड १०९ निर्धारण गरिएको छ ।  बोलपत्र दस्ताबेज खरिज गर्ने कम्पनीले उक्त रकम राष्ट्र बैंकको थापाथली खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम मिति २०८२ भदौ २३ गतेलाई तोकिएको छ ।  बोलपत्र कम्तीमा १२० दिनसम्म मान्य रहनेछ र न्यूनतम् ४ करोड रुपैयाँको बैंक जमानतपत्र पनि संलग्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि वा सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ । 

बैंकले ऋण दिँदा ग्राहकको सम्पत्ति (जग्गा, घर, व्यापारिक सम्पत्ति आदि) जमानत रूपमा स्वीकार्छन् । मूल्याङ्कनकर्ताले यी सम्पत्तिको वस्तुगत र बजार अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्छन्, ताकि बैंकले अति मूल्याङ्कन वा कम मूल्याङ्कनबाट जोगिन सकोस् । सम्पत्तिको सही मूल्य थाहा नभएमा, बैंकले आवश्यकताभन्दा बढी ऋण दिन सक्छ । यदि ग्राहकले ऋण फिर्ता गर्न सकेन भने, बैंकले जमानत कुर्दा घाटा बेहोर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्छन् । मूल्याङ्कनले ग्राहक र बैंकबीच विश्वास बढाउँछ । बैंकिङ कारोबारमा मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) एक महत्वपूर्ण पार्ट हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेका कर्जामा समस्या आएपछि बैंकर र भ्यालूएटरबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गरेको धितोको मूल्य अहिले ठ्याक्कै आधा घटेपछि धमाधम बैंकको कालोसूचीमा राख्न थालेका छन् । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष सञ्जयकुमार महतोका अनुसार बैंकहरूले हालसम्म २ सयभन्दा बढी मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न पत्र पठाएका छन् । मूल्याङ्कनकर्ता कालोसूचीमा पर्न थालेपछि मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर)हरू आन्दोलित छन् । यी विभिन्न विषयमा आधारित रहेर इन्जिनियर महतोसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानी छन्ः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई किन मूल्याङ्कनकर्ता (भ्यालूएटर) चाहिन्छ ?  हामी प्राविधिक इन्जिनियर हौं । भ्यालूएटसन पूर्ण रूपमा प्राविधिक विषय हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा इन्जिनियरहरूले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । जस्तो कोही ग्राहक ऋणका लागि बैंकमा जाँदा सबै डुकेमेन्टेसनको काम भएपछि धितो मूल्याङ्कन गर्न हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई दिनु हुन्छ । जबकि १५/२० वर्ष अगाडि मूल्याङ्कनको काम तजविजमा हुन्थ्यो । जसले डुब्लिकेसनमा फस्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । मूल्याङ्कनको काम प्राविधिक भएकाले बैंकलाई इन्जिनियरहरू चाहिन्छ । बैंकका मान्छेले प्राविधिक काम गर्न नसक्ने भएपछि हामी इन्जिनियरलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनमा पनि मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको धितो हुनुपर्छ । ऋणीलाई कति कर्जा दिने भन्ने विषय मूल्याङ्कनबाट आएको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ । व्यवसायिक र प्राविधिक रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताले धितो मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृत दिएपछि मात्रै बैंकले धितो स्वीकार गर्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्य निकालेपछि मात्रै कति कर्जा दिन मिल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । मूल्याङ्कनको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ ? कुनै ग्राहकलाई पैसा आवश्यक पर्याे भने ऋण लिनका लागि बैंकमा जानुहुन्छ । ऋण लिँदा विभिन्न फ्याक्टर मध्ये मूल्याङ्कनकर्ता एउटा हो । ऋण तिर्न सक्ने/नसक्ने, बुझाउनुपर्ने डकुमेन्ट, ऋणीको विगत इतिहास र भ्यालूएटर लगायत ६ सी अन्तर्गत पर्छ । ६ सीमध्ये ५ वटा बैंक आफैले गर्छ भने छैटौं हामी मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गर्ने हो । जुन प्राविधिक विषय हो । चार किल्ला, घरको इजाजतपत्र, नक्सा डकुमेन्ट दिइसकेपछि मात्रै बैंकले मूल्याङ्कनकर्तालाई दिन्छ । त्यसपछि मात्रै मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कनको काम गर्ने हो ।  भ्यालूएटर व्यवसायीहरु कति हुनुहुन्छ ? भ्यालूएटर व्यवसायको आकार कत्रो छ ? नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनमा ९१८ वटा मूल्याङ्कन संस्था आवद्ध छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै संस्थागत सदस्य भएको एसोसिएसशनमा नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएसन हुनुपर्छ । एसोसिएसनमा आवद्ध भएका संस्थाहरूमध्ये कुनै संस्थामा २ जना, कुनै संस्थामा ५ जना, कुनैमा १२ जना मल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियर कार्यरत हुनुहुन्छ । एकिन तथ्याङ्क नभएपनि देशभर ४ देखि ५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता यो पेशामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको अनुमान छ ।  बैंकिङ क्षेत्रका लागि मूल्याङ्कनकर्ता एउटा अभिन्न अंग हो । नेपालको बैंकिङ धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले भ्यालूएटरको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, काम गर्ने स्कोप भएपनि तपाईहरु संस्थागत रुपमा विकास हुन सक्नु भएन । कहाँ चुक्नु भयो ? राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा कालोसूची र तीन वटा बुँदा मात्रै थिए । नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसशन २०६८ मा स्थापना भएको हो । त्यसपछि मात्रै हामी संस्थागत रुपमा आन्दोलन गर्न थालेको हौं । नेपालमा बिना आन्दोलन केही पनि हुँदैन । डक्टर, वकिल, शिक्षकहरु सबैले आन्दोलन गरेपछि मात्रै मागहरु सुनुवाई भएका छन् । विगतमा ३ वटा बुँदा मात्रै थिए । कालोसूची राखेपछि हामीलाई पाच्य छैन । नीति नियम बनाउने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ भने कार्यान्वयन बैंकहरूले गर्छन् । तर, हाम्रो विषयमा कहिले पनि सोचेनन् । हामी संस्थागत रुपमा आएपछि मात्रै राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले सोच्न बाध्य भएका हुन् । तीन वटा बुदाहरुमध्ये सुरुमै कालो छ । इन्जिनियर लेख्नु र काम बिगारेपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्नु भन्ने हुनुपर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ । किनभने उहाँ पनि इन्जिनियर हो । त्यसैले हाम्रा मागको सुनुवाई हुनेछ भन्ने विश्वास छ । तपाईहरुले साउन १२ गतेदेखि चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनको घोषणा गर्नु भएको छ । आन्दोलन के-का लागि हो र कसका लागि हो ? अरुले आन्दोलन गर्दा किन गरेको होला भन्ने लाग्थ्यो । तर, आफूलाई परेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । एउटा कोठाभित्र बिरालोलाइ थुनेर राखेपछि कस्तो होला भन्ने याद आउँछ । वास्तवमा आन्दोलन मलाई पनि चित्त बुझ्दैन । कति आन्दोलन गर्नु भन्ने लाग्छ । आन्दोलन गरेर शिक्षक र डक्टरहरुले आफ्ना मागहरुको सुनुवाइ भयो । बिना आन्दोलन केही पनि नहुने रहेछ ।  म संस्थाको अध्यक्ष बनेको ६/७ महिना भयो । तर, हामीले एक/डेढ वर्ष अगाडि नै मागहरु राखेका हौं । म अध्यक्ष भइसकेपछि पनि माग सम्मोधन गर्नका लागि बेलाबेलामा पहल चालेको हो । तर, उहाँहरुले भ्यालूएटर तथा इन्जिनियर त हो । यी साना इन्जिनियरले केही पनि प्रभाव पार्दैनन्, के नै गर्न सक्छन् भन्ने सोचाई र अहम छ । त्यसरी अहम राख्नु राम्रो होइन । एउटा सानो कमिलाले हात्ति ढाल्छ भने अहम राख्दा ख्याल राख्नुपर्छ । बैंकले त ठूलो मन राख्नुपथ्र्याे । बैंक र बैंकर फरक हो, तपाईहरु बैंक नबन्नुहोस् भनेर कहिलेकाहीँ सम्झाउने गरेको छु । जब बैंकर बैंक बन्छ तब अहम बढ्छ । बैंकर मेरो साथी हो, बैंक मेरो साथी होइन । किनभने बैंक माथि हो । बैंकरले बैंक चलाउने हो । बैंकरलाई चलाउने माथिल्लो तहका हुन्छन् । त्यसैले समन्वय गरेर काम गरौं भन्दै आएका छौं । हामी सबै एउटै हो भन्नु हुन्छ । तर, जब समस्या वा गुनासो आउँदा बैंक बन्न खोज्नुहुन्छ । उहाँहरुले हामीलाई यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु हुन्छकी त्यो यहाँ भन्न मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई आन्दोलन गर्न मन नभएपनि बाध्यताले गर्नु परेको हो । यसले जनतालाई नै अप्ठेरो पार्ने हो । हामी जन्मिदा नाङ्गै जन्मिएको हो । हामीलाई केही फरक पार्दैन । तर, टाइसुट लगाउनेलाई फरक पर्न सक्छ । तपाईहरुको चित्त दुखाई के मा हो ?  म यो पेसामा लागेको २० वर्ष भयो । कुनै पेसामा सुरुमै कालो भनिँदैन । जस्तो दौड प्रतियोगिता भइरहेको छ भने कुनै प्रतिस्पर्धीलाई सुरुमै त सक्दैनस् भन्दा उसको चित्त दुख्छ । हामीलाई पनि यहि व्यवहार भएको छ । चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ नै छैन । हामीलाई फि (शुल्क)मा पनि चित्त बुझेको छैन । किनभने २० वर्षदेखि एउटै शुल्क छ । २० वर्ष अगाडि ५ हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि ५ हजार रुपैयाँ नै छ । समय सापेक्ष शुल्क हुनुपर्छ । नेपाल बैकर्स संघ र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसियशनबीच एककिसिमको सम्झौता छ । तर, बैंकहरुले बीचबीचमा एउटा एउटा प्वाइन्ट थप्छन् । हामीलाई लिगल पनि लिएर आउ भन्छन् । जबकी हामीलाई लिगल आउँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)मा लिगल प्वाइन्ट थपेपछि विवाद सुरु भएको हो । हामी इन्जिनियरलाई कहाँनेर प्राविधिक समस्या छ भन्ने थाहा हुन्छ । यदि कुनै भ्यालूएटरले बदमासी गरेको छ भने हामी जोगाउन लागदैनौं । बदमासी गर्न इन्जिनियर होस् की बैंकर होस् कसैलाई पनि छाड्नु हुँदैन । मिलेर कारवाही गरौं । बदमासी गर्नका लागि यो एसोसिएशन खोलिएको पनि होइन । तर, कहिले लिगल थप्ने, कहिले केही बुँदा थप्ने गरिएको छ । २० वटा बैंकले एउटा एउटा बुँदा थप्ने हो भने २० वटा प्वाइन्ट पुग्छन् । त्यसैले हामीले आन्दोलन गर्नु परेको हो ।  विभिन्न ६ वटा बुँदा माग राखेर आन्दोलन गर्नु भएको छ । त्यो बुँदा पुरा नहुँदा तपाईहरुको व्यवसायमा कस्तो असर पर्छ ? असर स्वतः परिहाल्ने भयो नी । हामी त आन्दोलनमै होमिसकेका छौं । साउन १२ गतेसम्मको समय दिएका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न तयार छौं । उहाँहरुले चाहनु भयो भने एकछिनमै समस्या समाधान हुन्छ । हामीले केही माग नै गरेका छैनौं । उहाँहरुले अटोमेटिक समस्या निकालिदिनु भयो । २० वर्ष अगाडि तलब १० हजार रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १० हजार हुनु कत्तिको जायज हो ? मूल्याङ्कनकर्ता वा इन्जिनियर थुपारेर के गर्न खोजेको हो ? २० वटा चाहिने हो भने २५ वटा राखौं । एउटा इन्जिनियरलाई ३ लाख रुपैयाँ दिनु हुन्छ । कुनै बैंकले १ हजार भ्यालूएटर राखेको छ भने ३० करोड रुपैयाँ एउटा बैंकको लागत आउँछ । बैंकहरुले हामीलाई झोले बनाएका छन् । त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नु परेको हो । समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ?  यसमा धेरै टाउको दुखाउन जरुरी छैन । हामीले मागेको केही पनि होइन । शुल्कको विषय निर्धारण गर्नुपर्छ । बैंकर्स संघ नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनभ हामीभन्दा ठूलो संस्था हो । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एशोसिएसनबीच भएको सहमतिलाई बैंकले नामान्ने ? बैंक हिरो बन्न खोज्ने ? दुईटा एसोसिएसनले एउटा सहमति गरिसकेपछि बीचमा बैंकले आफ्ना बुँदाहरु छिराउनु भएन । यदि कुनै विषय थप्नु नै पर्ने हो भने सल्लाह गर्नुपर्याे । बैंकर्स संघ र भ्यालुयर्स एसोसिएसनबीच सल्लाह गरेर थप गर्न सकिन्छ । परिवर्तन गर्न आवश्यक हो भने सबै बैंकमा परिवर्तन गरौं । परिवर्तन गर्ने हो भने छलफल गरेर समाधान गरौं ।  तपाईहरुको शुल्क कति छ ? न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँबाट सुरु हुन्छ । विगतमा पनि त्यहि हो, अहिले पनि यही नै छ । एउटा कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनका लागि न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । बरु अमिनले बिना जोखिम ५ हजार रुपैयाँमा काम गर्नु हुन्छ । तर, हामीलाई त्यो रकम पनि दिन मान्नु हुन्न । हामीले त आफ्नै मोटरसाइकल, आफ्नै पेट्रोल खर्चमा कुद्नुपर्ने हुन्छ । बैंकका लागि मात्रै हामीले कमाइ दिइरहेका छौं । हामी त बैंकको झोले मात्रै भयौं । तर, जोखिम जति हाम्रो टाउकोमा राख्छन् । हामीले आन्दोलन गर्नुको कारण भनेको २ सयको हाराहारीमा चिठि आएका छन् । कि पैसा तिर भन्छ की पैसा तिर्न लगा भन्छ । होइन भने ब्ल्याकलिस्ट गरिदिने भनेर चिठि आएका छन् । हाम्रो काम पैसा तिर्ने र तिराउने होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंकर्स संघको अध्यक्षले समेत जग्गाको भाउ घटेको विषय सार्वजनिक रुपमा बोलिरहनु भएको छ । साथै, हामी पनि भाउ घटेको छ भन्दै आएका छौं ।  यदि गल्ती भए छलफलबाट समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकबाट एक जना, बैंकर्स संघबाट एक जना, भ्यालुयर्स एसोसिएसनबाट १ जना सहितको समिति बनाएर अध्ययन गर्न सकिन्छ । समितिले गल्ती देखाएमा कालोसूचीमा राख्दा केही फरक पर्दैन । जबकी बैंकरको बदमासीले मूल्याङ्कनकर्ता जेल बस्नु पर्ने बाध्यता छ । ऋणीसँगको मिलेमतोमा धितोको मूल्याङ्कन उच्च बनाउँदा अहिले समस्या आएको भनेर तपाईहरु स्वीकार्नु हुन्छ ?  कमजोरी भएको छ भने स्वीकार्छाैं । गल्ती नभई कसरी स्वीकार्नु ? यदि कसैले त्यसरी मिलेमतो गरेर गलत मूल्याङ्कन गरेको छ/छैन समिति बनाएर अध्ययन गरौंन । जस्तो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु भन्दा अगाडि ५/७ लाख रुपैयाँमा जग्गा पाइन्थ्यो । जब विमानस्थल बन्न थाल्यो त्यसपछि ५ लाखको जग्गाको भाउ २०/२५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । र, अहिले फेरि पुरानै अवस्थामा फर्कियो । के त्यतिबेला भ्यालूएटरले बढाएका हुन् ? के अहिले आएर भ्यालूएटरले घटाएका हुन् ? होइनन् । समय अनुसार घटबढ भयो । जस्तो सुनको भाउ कुनै दिन बढ्छ, कुनै दिन घट्छ । के सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनको भाउको ठेक्का लिएका हुन्छन् ? सेयर बजार जहिले पनि उकालो मात्रै लाग्छ भन्ने छैन । के उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने त ? भ्यालूएटर पनि त्यस्तै त हो नी ।  हामीले रिपोर्ट दिएपछि छानिबिन गर्ने होइन, दिने बेलामा छानबिन गर्नुपर्छ । भ्यालुएसन गरिसकेपछि सीएसभीआर फर्म हुन्छ, त्यो बैंकका मान्छेले भर्ने हो । यदि त्यतिबेलामा इन्जिनियरले २० लाखको ठाउँमा ५० लाख रुपैयाँ गरेको छ भने बैंकका मान्छेले त्यसलाई रिजेक्ट गरे भइहाल्यो नी । त्यतिबेला नहेर्ने । जब तीन वर्ष भयो । तीन वर्षमा २ वर्ष भुक्तानी पनि गरिसकेको छ । तर, अहिले आएर समस्या भयो भन्नु त मिलेन नी । कतिपय ग्राहक राम्रा पनि हुनुहुन्छ । कतिपय ग्राहकले साच्चिकै तिर्न सकिरहेका छैनन् । काठमाडौंकै ठल्ठूला घरानाले पनि समयमा ऋण तिर्न सकिरहेका छैननन् ।  घरजग्गाको मूल्य कति घटेको छ ?  एकिन तथ्याङ्क छैन । सातै प्रदेशका साथीहरुसँग बुझ्दा सबैभन्दा बढी ५ नम्बर लुम्बिनी प्रदेशमा घटेको छ ।  त्यसपछि मधेश प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशमा जग्गाको भाउ घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा लगायत शहरमा भने घटेको छैन । एक वर्ष अगाडि १ करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि १ करोड रुपैयाँ नै छ । लगानीका आधारमा त्यो घटेकै हो । यदि त्यो १ करोड रुपैयाँ कुनै बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको भए ब्याज त आउँथ्यो नी । जस्तो बानेश्वरको शंखमुलमा २/३ वर्ष अगाडि आनाको ६०/७० लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले पनि सोही मूल्यमा पाइन्छ । यदि ३ करोड रुपैयाँ बैंकको एफडीमा राखेको थियो भने १० प्रतिशतका दरले राखेको भए ३० लाख रुपैयाँ ब्याज आउँथ्यो । उपत्यका बाहिर शहरी क्षेत्रतिर पनि जग्गाको मूल्य घटेको छैन । तर, ग्रामीण क्षेत्रतर्फ जग्गाको मूल्य घटेको पाइएको छ । किनभने किन्ने मान्छे नै छैनन् । ९ सय हाराहारीमा मूल्याङ्कनकर्ता संस्था र ४/५ हजार मूल्याङ्कनकर्ता छन् भन्नुभयो । व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ ?  २ वर्षको अवधिमा हाम्रो काम ६० प्रतिशत घटेको छ । मेरो कम्पनीमा १२ जना इन्जिनियर थिए भने अहिले घटेर ६ जना मात्रै छन् । म २० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँदा टिकिरिहेको छु । तैपनि वर्षको २ महिना घाटामा चल्नुपरेको छ । अहिलेको समयमा कम्पनी टिके मात्रै पुग्छ । हामीले नाफा खोजेका छैनौं । तर, सधैं घाटा नै लाग्यो भने म पनि टिक्न सक्दिन होला । यसका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । समग्र इण्डस्ट्रिको अवस्था हेर्ने हो भने नाजुक अवस्था छ । कतिपय संस्था बन्द छन् । भ्यालूएसन पेशा एउटा कोठाभित्र हुने हो । अधिकांशले झोलामा अफिस राखेर मूल्याङ्कनको काम गरिरहेका छन् । अहिले झोलामा संस्था छ । यो पेशा नराम्रो होइन तर, बदनाम गराइएको छ । यो पेशालाई राम्रो बनाउन एसोसिएसन खुलेको हो । म आफ्नो मान्छेलाई गाली गर्छु । किनभने आफ्नो मान्छे सुध्रियो भने मात्रै अरु पनि सुध्रिने हो । हामी सद्धिकरण गरौं भन्दैछौं । बैंकमा भएको जनताको पैसामा खेलाची गर्नु हुँदैन ।   मूल्याङ्कन पेसाको आकार कत्रो छ ?  ९ सय कन्सलटेन्सी छन् । एउटा कन्सलटेन्सीले २ वटा मात्रै काम गर्याे भने दिनमा १८ सय काम हुन्छन् । हामी तथ्याङ्क संकलनको काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकलाई पनि तथ्याङ्क पनि संकलन गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरेका छौं । त्यो तथ्याङ्क हामी मात्रै नभइ देशका लागि पनि चाहिन्छ । बैंकिङ कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा भ्यालूएटर पनि मुछिने गरेका छन् । किन ?  यसअघि हामीले नबिल बैंकमा आन्दोलन गरेका थियौं । त्यहाँ इन्जिनियरको केही बदमासी थिएन । सबै कागजात बैंकबाट दिएको हो । बैंकले दिएको डकुमेन्टको आधारमा मूल्याङ्कन गरेको हो । तर, सबै डकुमेन्ट डुब्लिकेट दिँदा मूल्याङ्कनकर्ता जेल नै बस्नु पर्याे २ महिना । त्यसैले बैंकमा सीआईबी पस्दा सबैभन्दा पहिला तानिने इन्जिनियर नै हो । किनभने मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसैले इन्जिनियर साथीहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा ध्यान दिनुहोस् है भनेर बेलाबेला झकझक्याइरहेको हुन्छु । बैंकको ऋण बिग्रिनुमा मूल्याङ्कनकर्ताको दोष छ ?  हामी (मूल्याङ्कनकर्ता)ले गल्ती गरेका छौं भने दोष हो । पैसा खाएर मूल्याङ्कन गरेको छ भने बिग्रिन्छ । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैले गल्ती गर्दैमा बिग्रिने भन्ने हुँदैन । त्यहाँ बैंकर पनि समावेश भएपछि बिग्रिने हो । मूल्याङ्कन साइटबाट गल्ती भएको छ भने त्यो जिम्मेवारी मूल्याङ्कनकर्ताले लिनुपर्छ । तर, मूल्याङ्कनकर्ताले गल्ती गर्दैमा बैंकले दिनुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो कुनै सामान्य ठाउँको जग्गाको मूल्याङ्कन ५ करोड भन्दैमा पत्याउने विषय हुँदैन । तर, बैंकर मिलेपछि पत्याउँछन् । त्यस्तालाई जोगाउने हाम्रो प्रयास हुँदैन । त्यसका लागि छानबिन हुन जरुरी छ । तर, बैंकले कालोसूचीमा राखेर आफ्ना कर्मचारी जोगाउने काम गर्नु हुँदैन । छानबिन समिति बनाएर बदमासी गर्ने सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । जनताको पैसामा हेलचक््रयाई गर्नु हुँदैन । बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ता दुइटैको मिलेमतोमा ऋण बिग्रिने हो । मूल्याङ्कनकर्ता एक्लैको मिलेमतोमा कहिले पनि बिग्रिदैँन ।  त्यसो भए अहिले समस्या आउनुमा बैंकर र मूल्याङ्कनकर्ताको मिलेमतोले हो ?  यदि बिग्रेको छ भने हुन सक्छ । बिग्रेका कर्जाहरुमा दुइटैको मिलेमतो हुन सक्छ । तर, त्यसमा म ग्यारेन्टी दिँदैन । त्यसको लागि छानबिन हुनुपर्छ । इन्जिनियर दोषि हो की बैंकर दोषि हो छानबिन गरौं ।  मूल्याङ्कन गर्दा के-के आधार लिनु हुन्छ ?  पहिलो, डकुमेन्टलाई आधार मानिन्छ । दोस्रो, वरिपचि चलनचल्तीको मूल्य कति छ इन्जिनियरले प्राविधिक ज्ञानबाट लिन्छ । जस्तो कुनै घरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्याे भने त्यो घरको सबै डकुमेन्ट चाहिन्छ । तयसपछि डकुमेन्टलाई म्याचिङ गराइन्छ । बिल्डिङ आरसिसि बिल्डिङ हो/होइन, बनावट कस्तो छ, मार्वल राखेको छ/छैन भनेर सबै अध्ययन गरिन्छ । यदि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्याे कति बाटो फिटको छ ? गोरेटो होकी पिच हो ? यसले फरक पार्छ । सरकारी मूल्यलाई पनि लिइन्छ ।  बैंकपिच्छे फरक छ । त्यसमा पनि हाम्रो विरोध छ । बैंकपिच्छे फरक फरक हुँदा मूल्याङ्कन पनि फरक आउँछ । कुनै ए भन्ने बैंकसँग भवनको मूल्याङ्कन गर्दा एउटा मूल्याङ्कन आउँछ, त्यहि भवनको बी भन्ने बैंकसँग गर्याैं भने फरक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आउँछ । सबै बैंकमा एउटै मूल्याङ्कन लागू हुनुपर्छ भनेर बैंकर्स संघसँग माग गरेका छौं ।  मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋण दिने हुन् । तर, व्यवसाय पाउनैका लागि खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन् । यसले समग्र इण्डस्ट्रिको लागि त्यो त राम्रो भएन नी ?  खोलाको जग्गा, मसानघाटको जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नै मिल्दैन । यदि त्यस्तो गरेको छ भने कारवाही गर्दा हुन्छ । खोलाको जग्गा, भीरको जग्गा राखेर मूल्याङ्कन गर्छ भने कारवही हुनुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्ने होइन । त्यसको पक्षमा कहिले पनि एसोसिएशन उभिदैँन । इन्जिनियर ३ किसिमले दबाबमा पर्छन् । एउटा, बैंकरसँग मिलेको हुन्छ । दोस्रो, आफैं लोभमा परेर ऋणीसँग मिलेर मूल्याङ्कन बढाउँछ । तेस्रो, अनजालमा हुन्छ । काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ । जस्तो सवार दुर्घटना जानी जानी हुँदैन । मिलेमतोमा हुने गल्तीलाई हामी सपोर्ट गर्दैंनौं । तर, अनजानमा भएको गल्तीलाई हेर्छाैं । बैंकबाट कस्ता दबाब आउँछन् ?   फोन गरेर उहाँ आफ्नै मान्छे हो, मिलाएर मूल्याङ्कन गर्नु है भनेर बैंकरहरुले दबाब दिनुहुन्छ । नजिकका मान्छे हुन्, गरिदिनु भयो भने उद्धार हुन्छ भन्नु हुन्छ । फोन गरेर गर्नैपर्छ, होइन भने अर्काेपटक व्यवसाय दिँदैन भन्नु हुन्छ । यो समस्या चिर्दैछौं, अझै चिर्न बाँकी छ । सिस्टमले हामीलाई स्वतन्त्र भनेपनि छैनौं । उहाँहरुले काम दिएपछि मात्रै काम पाउने हो । अझै सरकारी बैंकलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले जारी गरेको स्थानीय सेवा ऐनमा करारका कर्मचारीको म्याद थप विषयले स्थानीय तहमा दुविधा देखिएको छ । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ को दफा १४ मा स्थानीय तहले ‘ज्यालादारी तथा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नपाइने’ भन्ने निषेधात्मक व्यवस्थाले स्थानीय तहमा दुविधा सिर्जना भएको हो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहले ऐनको यही व्यवस्था उल्लेख गरी ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् ।  जुम्लाको सिजा गाउँपालिकाले असार ३० गते सूचना जारी गर्दै अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्म साउन १ गतेदेखि  ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीको नवीकरण नगराउने भनेर सूचना जारी गरेको थियो ।  सिजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नयाँ कर्मचारी नियुक्ति गर्न नदिँदा र पुरानो कर्मचारीको सेवा अवधि नवीकरण नहुँदा गाउँपालिकाको काम कारबाहीमा असर पुगेको बताए ।  पालिकाको कामकारबाहीमा समस्या देखिन थालेपछि प्रदेश सरकार, नगरपालिका संघसँग छलफल पनि गरिसकेको उनको भनाइ छ ।  ‘हामीले उपयुक्त निर्देशन जारी गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग राखेका छौं,’ अध्यक्ष धितालले भने, ‘ऐनमा पुरानो कर्मचारीको म्याद थपको कुरा उल्लेख नगरेको भएर हामी अन्योलमा परेका हाैं, हाम्रो माग म्याद थपको पनि हो ।’ वीरेन्द्र नगरपालिकाका प्रवक्ता टंकप्रसाद लामिछानेले भने आफ्नो नगरपालिकामा यो समस्या नभएको र करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण गर्ने काम निरन्तर भएको बताए । उनका अनुसार करारमा वा ज्यालादारीमा पालिकाले नयाँ कर्मचारी भने थपेको छैन । त्यस्तै, मुगुको सोरु गाउँपालिकाले पनि त्यस्तै सूचना जारी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थापछि कर्णाली प्रदेशका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले अहिले पनि कर्मचारीको नवीकरण नगरेको पाइएपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले पत्र नै काटेर विषयमा महासंघ र संघले संयुक्त रूपमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । संघले जारी गरेको पत्रमा दफा १४ उल्लेखित कानुनी व्यवस्थामा स्थानीय तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाले फरक बुझेकोमा ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्तुत ऐनमा उक्त विषयमा भएका विद्यमान व्यवस्थाहरू अध्ययन गर्दा देहायअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएकोले साझा बुझाइ र कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यले पत्र नै जारी गरेको संघले जनाएको छ । ऐनको दफा १४ ले ‘यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएको बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति दिन पाइने छैन । नियुक्ति दिएमा सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ’ भनिएता पनि यस दफाको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यसै ऐनका अन्य दफा र उपदफामा भएका व्यवस्थाहरू हेर्न उपयुक्त हुने संघले सुझाव दिएको छ । ऐनको दफा ९ को (उपदफा १२) मा ‘यस दफामा अन्यत्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भए पछि सहायक स्तर चौथो र पाँचौं तहको कम्प्युटर अपरेटर र तहबिना पदमा कार्यरत सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, माली, सरसफाइ गर्ने कर्मचारी र अन्य यस्तै काम गर्ने अन्य तोकिएबमोजिमका पदमा स्थायी पदपूर्ति गरिने छैन र त्यस्ता पदबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम् पारिश्रमिक तोकी संस्था वा व्यक्तिसँग करार गरी सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गराउन सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।  संघले यस ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला संघीय कानुनका व्यवस्थाहरू नै लागू हुने भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को क्रमशः (८, ९ र १०) को व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका आफैले कार्यविधि बनाई करार सेवामा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरिरहेको सन्दर्भमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको करार सेवालाई निरन्तरता दिन यो ऐन बाधा पर्ने नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (५) मा भएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र उपदफा (६) को प्रावधान हेर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीबाट स्वास्थ्य सेवाको चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको रिक्त पदमा पदपूर्ति नभएसम्म र चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा रहेको भए त्यस्तो बिदाको अवधिभर करारमा नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग त्यस्तो जनशक्ति नभएमा कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधि अनुसार नियुक्त गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसर्थ साविकमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुको करार सेवा थप गर्न पनि समस्या देखिँदैन तर थप जनशक्ति करार सेवामा नियुक्त गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई अस्थायी सूचीबाट यस दफाअनुसार जनशक्ति सिफारिस गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा समन्वय र सञ्चार गरेर मात्र कार्यपालिकाले बनाएको कार्यविधिअनुसार नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने पदमा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा दफा २१ का व्यवस्थाअनुसार गर्न उपयुक्त देखिएको संघको सुझाव छ। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सबै स्थानीय सरकारहरूले यथाशीघ्र आ-आफ्नो गाउँ र नगरपालिकाहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न र सो प्रतिवेदन सभाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको छ  ।  यो समस्या अहिले हरेक प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको छ । 

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको साढे १३ करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको संस्थापक समूहतर्फको ७ लाख ५ हजार ९५० कित्ता सेयर आज साउन ९ गतेदेखि बिक्रीमा राखिएको हो ।  बैंकको उक्त सेयरको मूल्य न्यूनतम प्रतिकित्ता १९० रुपैयाँ तोकिएको छ । सो मूल्यका आधारमा बैंकको १३ करोड ४१ लाख ३० हजार ५ सय रुपैयाँको सेयर बिक्रीमा राखिएको हो ।  बैंकको सेयरमा न्यूनतम् १ हजार कित्ता र अधिकतम सम्पूर्ण सेयरका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । ५ लाखभन्दा बढी सेयरका लागि आवेदन दिँदा प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।  बैंकको सेयर बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल रहेको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले साउन २३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । 

कृष्ण आचार्य काठमाडौं । चितवन र मकवानपुरका किसानलाई लक्षित गर्दै ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको कृषि अनुदान वितरण गरिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ’ चितवनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७ करोड ६४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि अनुदानका लागि बिहीबार प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालित तरकारी, धान, केरा, माछा, मौरी जोन तथा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख महेश रेग्मीले जानकारी दिए । यस कार्यालयले चितवनका पाँच र मकवानपुरका दुइवटा जोन हेर्दै आएको छ । यी क्षेत्रमा चालु आवमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदानका कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको रेग्मीले बताए ।  कार्यालयले सबैभन्दा बढी यस वर्ष सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतमा अनुदान दिँदैछ । यहाँबाट सञ्चालित सातवटै जोन क्षेत्रमा सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी सूचना आह्वान गरिएको छ । कार्यक्रमले सिँचाइका लागि २ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव माग गरेको छ । यस बजेटबाट १५५ वटा सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चितवन र मकवानपुरमा सञ्चालित धान जोनमा २ करोड ६४ लाख ६ हजार रुपैयाँ, तरकारी जोनमा १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, माछा जोनमा ९५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, मौरी जोनमा ८७ लाख १५ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिएको छ । त्यसैगरी, कार्यालयले जोन क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ६० लाख रुपैयाँ, व्यावसायिक प्याज प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १८ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । यसका लागि ५० प्रतिशत किसानले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले तरकारी जोन क्षेत्रमा सिँचाइसहित प्राङ्गारिक उन्मुख कृषि प्रवर्द्धन, आलु बाली, उन्नत प्रविधिका लागि गोलभेँडाको ग्राफ्टिङ बेर्ना वितरण, जोन सुपरजोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकीकरण, थोपा सिँचाइ प्रणाली जडान, बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि स्थायी टनेल निर्माणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यी कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिकाका वडा नं ४ देखि ९ र ११ देखि २८ नं वडा एवं मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको वडा नं १ देखि ५ नम्बर वडामा लागू हुनेछ । चितवन र मकवानपुरको धान जोन क्षेत्रका लागि कार्यालयले बीउ उत्पादन, ढुवानीका लागि साधन खरिद, पोष्ट हार्भेस्ट क्षति न्यूनीकरण, प्याकेजिङ, लेबलिङ, बजारीकरण सहयोग, धान मिल सञ्चालन, सामूहिक नर्सरी तथा सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । यी कार्यक्रम चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाको ३ देखि ९ वडा, खैरहनी नगरपालिकाको ९ देखि १३ वडा, राप्ती नगरपालिकाको १ देखि ४ र ६, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वडा नं ६, ७, ८, १२, १६, १७, १८ र मनहरी गाउँपालिकाको ३ देखि ९ वडामा लागू हुनेछन् । केरा सुपरजोन क्षेत्रमा केराको परिकारको विविधीकरण, उन्नत प्रविधिका लागि टिस्युकल्चर बिरुवा वितरण, केराको सकर वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, पाँच बिघाभन्दा बढी केराखेती गर्ने किसानलाई फार्म हाउस निर्माण, केराको राइपनिङ च्याम्बर निर्माणका लागि किसानलाई प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । केरा सुपरजोन क्षेत्र भरतपुर महानगरपालिका–१, ५, ८, १७, १९ र २३ देखि २८, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकाको १ र ३ देखि ९ र कालिका नगरपालिकाको १ देखि ८ नम्बर वडालाई तोकिएको छ । यसैगरी गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको माछा जोनमा माछाका उन्नत प्रविधि प्रदर्शन, माछा झिक्नका लागि प्रयोग हुने महाजाल, नर्सरी, नर्सरीका लागि चरा प्रतिरोधात्मक जालीमा अनुदान, माछाको नर्सरी व्यवस्थापन, कृषि यान्त्रिकीकरण, माछाको ह्याचरी सुदृढीकरण तथा सञ्चालन, पुरानो पोखरी मर्मतका लागि किसानसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ ।  माछा जोन माडी नगरपालिकामा सञ्चालित छ । मौरी जोनका लागि सुपरसहितको घार वितरण, सुरक्षित प्याकेजिङका लागि सिसाको जार वितरण, कृषि यान्त्रिकीकरण, महको बजारीकरणमा सहयोग, महघर स्थापना, मौरी स्थानान्तरण तथा मह सङ्कलनका लागि ढुवानी साधन र मह सङ्कलन घर निर्माणका लागि माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।  यी कार्यक्रम भरतपुरका केही वडा, कालिका, खैरहनी, राप्ती, रत्ननगर नगरपालिका र मकवानपुरको राक्सिाराङ गाउँपालिकाको केही वडामा सञ्चालित हुनेछ । कार्यालयले यी कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि ३५ दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सम्बन्धित निकायको कृषि समूह, सहकारी, संस्था, समिति तथा कृषि फार्म दर्ता, नवीकरण गरेको प्रमाणपत्र, जग्गा भाडामा भएमा सम्झौतापत्रलगायत कागजपत्रसहित निवेदन पेस गर्न अनुरोध गरिएको छ । रासस