काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालमा इन्स्टा होटल सञ्चालनमा आएको छ । सन् २०१४ देखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा सक्रिय ईश्वर प्रसाद पन्तले होटल सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । अर्धबुटिक र पूर्ण आधुनिक शैलीमा सजाइएको, अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न होटलमा २१ वटा आकर्षक र वातावरणमैत्री कोठा, १ सय जना क्षमताको कन्फ्रेन्स हल, विभिन्न परिकार उपलब्ध हुने रेस्टुरेन्ट रहेको छ । व्यावसायिक बैठक, सेमिनार, विवाह तथा अन्य कार्यक्रम आयोजना गर्न कन्फ्रेन्स हल उपयुक्त हुने पन्तले बताए । ५ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालनमा आएको होटलले ३६ जनाभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । ईन्स्टा होटलमा आकर्षक तथा आरामदायी लक्जरी र स्ट्यान्डर्ड कोठा रहेका छन् । होटलको रेस्टुरेन्टमा नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय तथा फ्यूजन खानाहरू विशेष रूपमा उपलव्ध रहेका छन् । होटलले उद्घाटन अवधिमा ‘ओपनिङ डिस्काउन्ट अफर’ पनि ल्याएको जनाएको छ । 

काठमाडौं । पोखराको बगैंचा रिसोर्ट तथा स्पा आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।  लेकसाइडको १३ नम्बर स्ट्रिटमा अंशुभरा ग्रुपले वास्तुकला, नेपाली कला र परम्परागत तथा आधुनिक समिश्रणसहितको प्रकृतिको आभास दिलाउने बगैंचा रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालनमा ल्याएको हो । बुधबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले रिसोर्टको उद्घाटन गरिन् । । नेपाली माटो सुहाउँदो नाम हुँदा बगैंचाले सुन्दर अर्थ बोकेको हुनाले प्रकृतिसँग नजिक बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ ।  बगैंचाले प्रकृतिप्रेमी सेवाग्राही तथा पर्यटकलाई शान्त जीवनशैलीको महसुस गराउने निर्देशक थापाले बताए ।  मानिसहरू प्रकृतिबाट टाढा जान नसक्ने भएकाले प्रकृतिको नजिक लैजान यो शैलीको हस्पिटालिटी व्यवसाय सुरू गरिएको थापाले जानकारी दिए । यहाँ आउने पाहुनाले व्यवसायीक रूपमा चाहेको सब कुरा पाउने गरेर रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।  थापाले रिसोर्टकै नामअनुसार स्पाको समेत सेवा सुविधा रहेको जानकारी दिए ।  बगैंचामा दुई रेष्टुरेण्ट रहेका छन् । बगैंचामा “टारो” पूलसाइड बार रहेकाले थप आकर्षण बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।  रिसोर्टमा आउने पाहुनाका लागि स्टयान्डर्ड रूम, एक्जिक्युटिभ रूम, आर्बर सुइट, बगैंचा सुइट गरी अतिथिका लागि चार प्रकारका आकर्षक कोठाको प्रबन्ध गरिएको छ ।’ यसैगरी, रिसोर्टमा ३२ वटा कोठा रहेका छन् ।   रिसोर्टमा १५० देखि ३५० डलरसम्मका कोठाहरू पाइने थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार साढे चार रोपनी क्षेत्रफलमा र ७० करोड लागतमा सम्पन्न भएको छ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा इञ्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी समस्या तथा चुनौतीहरूका सम्बन्धमा निर्जीवन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल आयोजना गरेको छ । इञ्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गत देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीहरू र बीमकहरूसँग छलफल गरी राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले इञ्जिनियरिङ बीमा अन्तर्गत देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि सम्बद्ध सरकारी निकाय, बीमा कम्पनी र निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले इञ्जिनियरिङ बीमासम्बन्धी प्राविधिक विषयमा नीतिगत तहमा सम्बद्ध निकाय, नियामक र संस्थाहरूसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै करिब ९० प्रतिशत बीमालेख नेपाली भाषामा भए तापनि बीमा गर्दा बीमालेख राम्रोसँग नपढेका कारण समस्या आउने गरेको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले म्याद थप भएका ठेक्काको बीमालेख नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा त्यस्ता ठेक्काको सङ्ख्या कति छ, त्यसको यकिन भएपछि स्पष्ट गरिने जानकारी दिए । निर्देशक अधिकारीले बीमालेख बीमितको आवश्यकता अनुसार हुनुपर्ने, बीमालेखका सेवा तथा सुविधाहरू स्पष्ट हुनुपर्ने र बीमाप्रतिको बुझाइमा एकरूपता हुनुपर्ने बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बीमा गरेपछि सुरक्षित भइन्छ भन्ने बारेमा सबैलाई बुझाउनुपर्ने, दबाब र प्रभावले दाबी भुक्तानी पाउने अवस्था आउन नहुने, बीमालेख जारी गर्दा गलत कुरालाई प्रोत्साहन गर्न नहुने र बीमालाई बाध्यकारी नभई विश्वसनीय बताउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारले बीमा घोषणा गर्दा सही रूपमा गर्नुपर्ने, बीमा बेच्ने र लिनेले बीमाका प्रावधानलाई एउटै अर्थमा बुझ्नुपर्ने र स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले रक्षावरण गरे म्याद थप भएका ठेक्काको बीमालेख नवीकरण गर्न समस्या नहुने धारणा राखे । कार्यक्रममा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले बीमा कम्पनीहरूले बीमा सर्भेयरले प्रतिवेदन बुृझाएपछि क्षतिको निश्चित प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने, बीमा गराउँदा बीमालेखका सबै प्रावधानका बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने, बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने गरी काम गर्नुपर्ने, बीमालेखका प्रावधान सरल रूपमा नेपाली भाषामा हुनुपर्ने र बीमालेख नवीकरण, दाबी भुक्तानीका चरण तथा दाबी भुक्तानीका बारेमा अनलाइनका माध्यमबाट बीमितलाई जानकारी दिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गर्दै डीएलपी र एक्सेस सम्बन्धी विषय समेत उठाएका थिए । यसैगरी, निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सबैले बीमालाई बाध्यताका रूपमा नभई आवश्यकताका रूपमा बुझ्‌नुपर्ने, बीमालेखका प्रावधानहरू पढेर मात्र बीमा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आवश्यकताका आधारमा बीमालेखका प्रावधानहरू थपिंदै गएको र बीमादरमा खासै समस्या नहेको लगायतका धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीहरू तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू र निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे पनि मुछिएका छन् । सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले सहकारीको रकम अनियमितता गरेको विषय विकासन्युजले सम्प्रेषण गरेको थियो । अहिले उनको छोरा पनि सो प्रकरणमा मुछिएको फेला परेको हो । प्रकाश नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले पाण्डेसँगै उनका छोरा प्रकाश पनि सो प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रकाशको स्वामित्वमा रहेको स्वयम्भुस्थित जग्गा खरिद गर्ने नाममा संस्थाबाट २ करोड ५८ लाख ७९ हजार ३४० रुपैयाँ बैना दिइएको भएतापनि पछि उक्त कारोबार नभएको निर्णय भएको देखिन्छ ।’ सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम घरजग्गा खरिदका लागि २०६९ सालमा प्रकाश पाण्डेको नाममा स्वयम्भुस्थित कित्ता नम्बर १७५, ९, १२७, १२८, १८३ र १८२ मा रहेको जग्गा तथा भवन किन्न बैना स्वरूप खर्च गरिएको थियो । सुरुमा प्रति आना २५ लाख रुपैयाँ भनेर बैना गरिएको जग्गा २०७८ कार्तिक १३ गते प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँकोे दरले सोही सम्पत्ति खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, बैना दिइएको मितिदेखि खरिद सम्पन्न भएको मितिसम्मको ९ वर्ष २ महिना अवधिभर उक्त रकमको कुनै पनि ब्याज लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले मूल्य बढाएर घरजग्गा पास गराएको अवस्थामा उसले उपभोग गरेको बैना रकमको ब्याज तिर्नुपर्ने प्रचलन रहेको भन्दै संस्थाले त्यो ब्याज तत्काल असुल गर्नुपर्ने वा सो निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सञ्चालकहरूले रकम संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझावसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  उक्त बैना रकम फिर्ता लिएको वा फिर्ता लिन माग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा देखिएको अनियमितता तथा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको निर्णयका कारण संस्थाको करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ ।   नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उप दफा ३ अनुसार, सञ्चालकहरू निजी स्वार्थकै लागि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएमा उनीहरूबाट सिधै असुल उपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले दफा १२२ को (च) अनुसार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर समेतमा कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । दफा १२४ को घ बमोजिम विधि र प्रक्रिया विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्थाप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।  जग्गा बिक्रीमै साढे एक करोड अनियमितता ललितपुरको नख्खुमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युटको घरजग्गा बिक्री गर्दा १ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ कम मूल्यमा बिक्री गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसूची ७ मा संलग्न गरिएको पत्रको क्र.स. १ मा उल्लेख भएको नख्खु ललितपुरको घर जग्गा बिक्री गरेपश्चात् १२ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कम भई बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ घटाई लिनु पर्ने वैधानिक कारण भेटिएन ।’ उक्त जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कम हुन गएको वैधानिक कारण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र भ्यालुएटरबाट भ्यालुएसन गरेको नदेखिएको र घर जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकोले बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट रकम घटाउन अनुरोध गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिक्रेताले मूल्य घटाउनु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  पोखरेल समितिको प्रतिवेदनले उक्त घर जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।  घरजग्गा खरिद गर्दा नै जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कमी भएको भए पनि जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन नगरी घरजग्गा खरिद गर्नु संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   तसर्थ उक्त घरजग्गा खरिद गर्दा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट  बक्यौता उठाउन समेत ताकेता गरेको छ । घरजग्गा बिक्री अघि तोकिएको रकमबाट घटाई लिएको रकम एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ र २०७१ चैत्र १४ गतेदेखि हालसम्म चलन चल्तीको ब्याज समेत हुनेगरी एकमुष्ठ रकम तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।  नेपालको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकोले ऐनको दफा ४६ (३) अनुसार असुल उपर गर्न समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  सहकारी ऐनको दफा १२२ (च) समेतको कसुर गरेको भनी उक्त ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसारको कारबाहीको माग राखी सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदनमा बिक्री गर्दा कम गरिएको उक्त रकम तथा सोही रकममा २०७१ सालदेखि लिनुपर्ने ब्याजसहित तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६, १२२ र १२४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्न समेत प्रतिवेदनमा निर्देशन  दिइएको छ ।  स्रोतका अनुसार संस्थाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई औपचारिक पत्राचार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ । बैंकिङ तथा सहकारी चलन चल्तीअनुसार बैना रकम राखिएको अवस्थामा यदि खरिद स्थगन वा ढिला भएमा सो रकमको ब्याज गणना गरिनुपर्ने अभ्यास भएपनि यस प्रकरणमा त्यस्तो नगर्नु संस्थाको आर्थिक हित विपरीत कार्य भएकोले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरू कारवाहीको भागिदार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ को ३ अनुसार निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णयमा संलग्न भएको ठहर गर्दै असुल उपर तथा कारबाहीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न भनिएको छ ।    कारवाही गर्न सिफारिस  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठोस प्रतिवेदनसहित तत्कालीन सञ्चालक समिति र पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।  सेयर सदस्य पुण्यप्रसाद पोखरेल संयोजक र अर्का सेयर सदस्य दिनेश घिमिरे सचिव रहको ७ सदस्यिय नेको सहकारी अनियमितता छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो ।   नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा धादिङका सांसद समेत रहेका  राजेन्द्र पाण्डे लामो समय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको छानबिन समितिको निश्कर्ष छ । सम्बन्धित सामग्री :  नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’  

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत जिल्लाभित्रका विभिन्न क्षेत्रहरूको जग्गाको मूल्यांकन गरेको छ । आर्थिक ऐनले चितवनमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा न्यूनतम २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम तीन करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न क्षेत्र चितवनको नारायणगढ क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ३ करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रअर्न्तगत लायन्स चोकबाट सहिद चोक पुल्चोक हुँदै नारायणी पुलसम्मका महेन्द्र राजमार्ग जोडिएका जग्गाहरूको मूल्य प्रतिकठ्ठा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । यो मूल्य औद्योगिक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको हकमा हो । मुग्लिन-नारायणगढ राजमार्गअन्तर्गतको लीला चोकदेखि पुल्चोकसम्मको घडेरी प्रतिकठ्ठा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सहिदचोक क्षेत्रमा पनि जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २ करोड ४० लाख रुपैयाँ नै मूल्यांकन गरिएको छ ।  त्यस्तै, मुग्लिन नारायणगढ राजमार्गमा पर्ने पोखरा बसपार्कबाट लिला चोकसम्मको जग्गाको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रभित्रकै दियालो मार्ग (पोखरा बसपार्कबाट भानु मावि, गौरेश्वर मन्दिर हुँदै लिलाचोक)सम्म पर्ने जग्गाको मूल्य एक करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । नारायणगढमा बाटो नभएको ठाउँमा जग्गाको मूल्य २४ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न १ मा आर्थिक ऐनअनुसार जग्गाको मूल्य न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त क्षेत्रमा कच्ची सडकमा भएका जग्गाहरुको मूल्य चार लाख ८ हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । महेन्द्र राजमार्ग हाकिमचोकबाट केन्द्रीय बस टर्मिनलसम्म जोडिएका घडेरी जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड २ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । रामनगर क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रअर्न्तगत न्यूनतम ४ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडाअनुसार जग्गाको मूल्यांकन वडा न १ मा  पर्ने जग्गाहरुको मूल्य औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । उक्त वडाको आवसीय क्षेत्रहरुमा जग्गाको न्यूनतम मूल्य प्रतिकठ्ठा २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । व्यवसायिक क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम तीन लाख ४१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यांकन न्युनतम ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।  वडा न २ मा पर्ने जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्य औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रतिकठ्ठा १९ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । आवासीय क्षेत्रतर्फ न्यूनतम १९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ ।  त्यस्तै, महानगरले उक्त वडाभित्रको जग्गाहरुको मूल्य व्यवासायिक क्षेत्रहरूमा प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ९१ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड ७० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न ३ पर्ने जग्गाहरुको मूल्य न्यूनतम प्रतिकठ्ठा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ १५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ८५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मूल्यांकन न्यूनतम २७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मूल्यांंकन गरिएको छ ।  सोही वडामा पर्ने जग्गाको मूल्य व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रतिकठ्ठा न्यूनतम ७९ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ करोड १३ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रतर्फको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १३ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड ४२ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा न ४ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन औद्योगिक क्षेत्रमा न्यूनतम १६ लाख रुपैयाँदेखि ४८ लाख रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । आवासीयतर्फ प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १७ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । त्यस्तै,  व्यवसायिक क्षेत्रतर्फ न्यूनतम १८ लाख रुपैयाँदेखि मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, वडा न ५ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्य अधिकतम ८ लाख ८० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ३७ लाख ४५ हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । वडा न ६ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन न्यूनतम ४ लाख ४० हजार २६ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा न ७ मा पर्ने जग्गाहरुको मूल्य प्रतिकठ्ठा न्यूनतम १५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म मूल्यांकन गरिएको छ । त्यस्तै, वडा नं ८ मा पर्ने जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा ११ लाख रुपैयाँखेखि ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । वडा नं ९ मा पर्ने जग्गाहरूको मूल्यांकन अधिकतम एक करोड २ लाख तोकिएको छ। यस्ताे छ जग्गाकाे मूल्यांकन   

भक्तपुर । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत  चाँगुनारायण मन्दिरमा बितेका एक वर्षमा ३१ हजार २२५ विदेशी पर्यटक आएका छन् ।  चाँगुनारायण पर्यटक सूचना केन्द्रकी प्रमुख सविता बस्नेतका मन्दिरमा भारतलगायत सार्क राष्ट्रबाट पाँच हजार ७५६ पर्यटकको आगमन भएको हो । त्यसबाहेक युरोपेली देशबाट २५ हजार ४५९ पर्यटकको आएका छन् ।   विदेशी पर्यटकबाट चाँगुनारायणले एक करोड १९ लाख १० हजार ४०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भारतलगायत सार्क राष्ट्रबाट आएका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँका दरले पर्यटन शुल्कबापत १७ लाख २६ हजार ८०० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । त्यस्तै अन्य राष्ट्रबाट आएका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति ४०० रुपैयाँका दरले एक करोड एक लाख ८३ हजार ६०० रुपैयाँ सङ्कलन भएको उनले जानकारी दिए ।  चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले पर्यटन शुल्कबापत सङ्कलन भएका रकमलाई नगरपालिकाले चाँगुनारायण क्षेत्रसँगै नगरभित्रका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्दै आएको बताए ।  

काठमाडौं  । जीवन बीमाको माध्यमबाट नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने अभिकर्ताहरूको समर्पण र मेहनतको सम्मानस्वरूप सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले कार्यक्रम ‘सन एचिभर्स नाइट २०८२’ सौराहास्थित होटल सेभेन स्टार लिमिटेडमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न बिधाहरुमा सर्वोत्कृष्ट हुने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । २०२५, सर्वाधिक बीमालेख बिक्री, व्यक्तिगत तथा टीम व्यवसायमा सर्वाधिक बीमा शुल्क संकलन, सर्वाधिक अभिकर्ता सक्रियता आदि विभिन्न विधाहरुमा अब्बल हुने अभिकर्ताहरुलाई सम्मान गरिएको हो । साथै कम्पनीले ब्यवसायका आधारमा अभिकर्ताहरुलाई शुक्र, चन्द्र , मंगल तथा दी सन क्लब मा बर्गिकरण गरी सोही अनुसारको सम्मान पनि गरेको छ । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल, वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईं लगायत वरिष्ठ प्रदाधिकारीहरुको उपस्थित रहेको थियो । कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले यस प्रकारको कार्यक्रमले अभिकर्ताहरूको व्यक्तित्व विकास भई ग्राहकमा पुर्‍याउने सेवामा थप दक्षता अभिबृद्धि गरि कम्पनी प्रतिको निष्ठा, भरोसा, मिहिनेत र बीमितप्रतिको उत्तरदायित्वको नै कम्पनीको मेरुदण्ड भएको जानकारी गराए । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले हाल देशभरका १४३ शाखाबाट जीवन बीमा व्यवसाय संचालन गरिरहेको छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ११ अर्ब ५० करोड बराबर १६ हजार विपद् जोखिम घरको प्राकृतिक विपद् बिमा गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित ‘घर बिमा शुभारम्भ कार्यक्रम’मार्फत पहिलो चरणमा यहाँका १५ स्थानीय तहका २१३ वडाका १६ हजार ७२ घरको विपद् बिमा भएको सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बीमक कम्पनीद्वारा घरको मूल्यांकन गरी गत असार २५ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाइएका १५ स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घरलाई बिमा योजनामा समावेश गरिएको बताए । उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद्लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीमा आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटअन्तर्गत ‘घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१’ यहाँको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ फागुन १३ गते पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले जनतालाई विपद्मा सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रत्याभूत गराउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुनेगरी प्रदेश सरकारले नवीनतम कामको थालनी गरेको छ । घर बिमा जस्तै प्रदेशमा कृषि, पशुु बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालनको आवश्यकता रहेको बताए । उनले क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा बिमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा स्थानीय तह अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए। कम रकममा बिमा गराउँदा त्यसले हाम्रो जोखिम टार्न सहयोग पुग्छ भन्नेमा नागरिकस्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले कर्णालीका नागरिकको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक विकटता र विपद् जोखिममा ध्यान दिँदै नागरिकको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले घर बिमा कार्यक्रम शुभारम्भ गरिएको बताए ।  उनले सुगममा मात्र नभई विपद् पर्दाको समयमा दुर्गममा गएर पनि काम गर्न बिमा कम्पनीलाई सुझाए ।कार्यविधिबमोजिम घर बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकामा १० जिल्लाका २३ स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएको थियो । प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था  रहेको र सो भन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने जानकारी पनि सचिव शाहीले दिए । प्रिमियमबापत जम्मा ९८ लाख २४ हजार ८९३ भुक्तानी भएको उनले बताए ।  कार्यक्रममा सल्यान शारदा नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुुस्मिता सापकोटा, जाजरकोट बारेकोट, सुर्खेत बराहताल र कालीकोट महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, भीमबहादुर भण्डारी र खेमबहादुर सिंहलगायतले कर्णाली जस्तो विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशमा गरिएको घर बिमा कार्यक्रमले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए । प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाकोतर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने उनीहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।    मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालू आव २०८२/८३ मा घर बिमा कार्यक्रममा तीन करोड ५० लाख छुट्याएको बताउँदै अघिल्लो आर्थिक वर्ष घर बिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालू आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने जनाए ।  उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घर बीमालेखले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्नीजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने, चट्याङजन्य, आकाशीय सामाग्रीजन्य, धक्काजन्य, स्वजलन, बाढी तथा डुबानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदङ्गा तथा आतङ्कवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ । घर बिमा गर्ने स्थानीय तहमा शारदा नगरपालिका सल्यानले चार हजार ७०७, ठाँटीकाँध गाउँपालिका दैलेखले ५२६, सुर्खेत गुर्भाकोट  नगरपालिकाका ९१६, लेकबेंसी नगरपालिकाका २६५, बराहताल गाउँपालिकाका दुई हजार चार ६९, रुकुमपश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिकाका ३३९, सानीभेरी गाउँपालिकाका २१२ घरधुरीको बिमा गरिएको छ । त्यसैगरी तिलागुफा नगरपालिका कालीकोटका ६५५, पलाता गाउँपालिकाका ६४३, महावै गाउँपालिकाका ६८०, डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिकाका ६४०, जुम्ला सिञ्जा गाउँपालिकाका एक हजार ५४५, हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाका ६६१, मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका एक हजार ३११ र जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका ७३३ घरधुरीको प्राकृतिक विपद् घर बिमा गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले श्रीनगर एग्रीटेक इन्डष्ट्रिजलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न अनुमति दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार कम्पनीलाई ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो ।  अब कम्पनीले ३२ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका ३२ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रबन्धक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । 

काठमाडौं । सिरहा जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका-१ गौरीपुर स्थित लक्ष्मीनियाँधार किनारमा निर्माण गरिएको करोडौं लगानीको ‘विष्णु भवन’ वर्षोंदेखि प्रयोग विहीन अवस्थामा छ । वृद्धाश्रम सञ्चालनको उद्देश्यले करिब ३ करोड रुपैयाँमा बनेको उक्त भवन अहिले जर्जर बन्दै गएको छ । भवन निर्माणका लागि सुरुमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो भने ठेक्का सम्झौता २ करोड रुपैयाँमा गरिएको थियो पछि भान्साघर निर्माणका लागि थप १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पूर्ववडाध्यक्ष गोविन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘मैले जुन उद्देश्यले भवन बनाएको थिएँ, त्यो हुन नसके पनि अहिले कम्तीमा पालिकाको कार्यालय चलाउँदा भवनको सुरक्षा र सरकारी रकमको बचत हुन्थ्यो,’ उनले भने ।  २४ वटा कोठा, छुट्टै भान्साघर र आवश्यक पूर्वाधार रहेको सो भवनको झ्याल, ढोका, शौचालयमा क्षति हुन थालेको छ ।  स्थानीय नागेश्वर यादवले भने, ‘सरकारी रकमले बनेको भवन यतिकै अलपत्र छ । तर पालिकाले लाखौँ तिरेर भाडामा बसिरहेको छ ।’ गाउँपालिकाका लेखा सहायक गङ्गाप्रसाद यादवका अनुसार पालिकाले हाल चारवटा छुट्टा छुट्टै भवन भाडामा लिएको छ, जसमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण यादवले भवनमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने पहल गरिरहेकाले सिटिइभिटीसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । तर, अन्य जनप्रतिनिधिले अध्यक्षको भनाइ भ्रम छर्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बागमती प्रदेश कार्यालय परिसरमा केही कर्मचारी शान्तिपूर्ण धर्नामा छन् । उनीहरूको अनुहारमा वर्षौंदेखिको थकान, अन्यायको पीडा र भविष्यको अनिश्चितता प्रस्टै देखिन्छ । जसले देशलाई उज्यालो बनाउन आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय खर्चिए । तर आज उनीहरू आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्न आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य छन् । विगत २० वर्षदेखि प्राधिकरणमा ज्यालादारी कर्मचारीको रूपमा कार्यरत दीपा अधिकारी आफ्नो पीडा पोख्दै भन्छिन्, ‘जागिर खाएको २० वर्ष भयो ।  तर अहिलेसम्म मासिक नियुक्ति पाएका छैनौं । ३० दिन काम गर्दा २५ दिनको तलब आउँछ । शनिबार बोलाए पनि त्यसको पैसा पाइँदैन । हाम्रो पनि परिवार छ । बालबच्चा छन् । यो महँगीमा कसरी बाँच्ने ?’  दीपाको कथा यो आन्दोलनमा सहभागी २ हजार ८ सयभन्दा बढी ज्यालादारी कर्मचारीको साझा पीडा हो । उनीहरूको मुख्य माग प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७९ सालमा गरेको निर्णयको कार्यान्वयन हो । जसमा उनीहरूलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा रूपान्तरण गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने भनिएको थियो । तर वर्षौं बित्दा पनि त्यो निर्णय केवल कागजमा सीमित रह्यो ।  ‘हुन्छ-हुन्छ भन्दाभन्दै २० वर्ष बित्यो,’ दीपा भन्छिन्, ‘अब त घर जाने बेला हुन लाग्यो । म ५८ वर्ष पुग्न लागे‌ं । अहिले जागिरबाट निकालिदियो भने रित्तो हात जानुपर्छ । यतिका वर्षको हाम्रो योगदानको केही मूल्य छैन ?’  उनलाई दशैंमा बालबालिकालाई पेस्की आउँछ भनेर पटक-पटक ढाँटेको यथार्थ सुनाउँदा उनको घाँटीमा खाना अड्किएजस्तै हुन्छ । उनी आफ्नो त्यो दुःखलाई भन्नै सक्दिनन् ।  यी कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सानो छैन । कोही कार्यालय सहयोगी छन्, कोही कम्प्युटर अपरेटर । कोही मिटर रिडिङ गर्छन् त कोही ज्यान जोखिममा राखेर बिजुलीको पोलमा चढ्छन् । कतिपय ठाउँमा त ज्यालादारी कर्मचारीले नै पूरै शाखा चलाएका छन् । तर, उनीहरूको परिचय र अधिकार भने सधैं अस्थायी रह्यो ।  प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संर्घष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘उज्यालो नेपालको सपना साकार पार्न हाम्रा कयौं साथीहरूले दुर्घटनामा परेर अंगभंग भए, कतिले ज्यानै गुमाए ।  ‘पोलको टुप्पोबाट चरा खसे जसरी साथीहरू खसिरहेका छन्, तर हाम्रो कुनै मूल्यांकन भएन, ’उनले थपे । उनीहरूले आफूहरूलाई स्थायी गर्न नभई केवल मासिक नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषको ग्यारेन्टी मात्र मागेको बताउँछन् ।  आन्दोलन गर्नुअघि व्यवस्थापनसँग पटक-पटक वार्ता र संवाद भए पनि हुन्छ, गर्छौं भन्ने आश्वासनबाहेक केही नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘विगतमा भएका सम्झौता र निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं, ’ यादवले भने, ‘यदि प्राधिकरणलाई हामी आवश्यक छैन भने बिदा गरोस् । आवश्यक छ भने हाम्रो रोजगारको ग्यारेन्टी गरोस् ।’ यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण दैनिक संघर्ष समिति बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष रमेश पराजुलीले पनि आफूहरूको पीडा प्राधिकरणले नसुनेको गुनासो गरे । उनका अनुसार प्राधिकरणले ८ घण्टा काम गर्नैपर्छ भनेर तोकेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले तोकेको भन्दा बढी समय काम गर्नुपर्छ । यदि बत्ती गयो वा कतै विद्युतको पोल ढल्यो भने ८ घण्टा काम गरेर आएपनि रातदिन जेसुकै होस् कुद्नुपर्छ । यो पीडा कसले बुझिदिन्छ खै ?’ उनका अनुसार उनीहरूले पोलमा चढ्ने, मिटर रिडिङ गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, कार्यालय सहयोगी र कम्प्युटर अपरेटरदेखि कतिपय स्थानमा पूरै शाखा चलाउनेसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।  तर, उनीहरूले जिल्ला दररेट अनुसारको न्यूनतम ज्याला मात्र पाउने गरेका छन् । काठमाडौंमा ९ सय पाउने गरेकोमा र कैलाली कन्चनपुर जस्ता जिल्लामा ६ सय ८५ रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।  दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संघर्ष समितिका उपमहासचिव गणेश खतिवडाले आफूहरूलाई व्यवस्थापनले भन्दा ग्राहकले बढी बुझेको मार्मिक अनुभव सुनाउँछन् ।  उनले भने, ‘एक ग्राहकले फोन गरेर भने- सर, बत्ती छैन । हामी त एकछिन बत्तीबिना बस्न सक्दैनौं । रातदिन हामीलाई उज्यालो दिने तपाईंहरू यस्तो अन्यायमा हुनुहुँदो रहेछ । यदि व्यवस्थापनले सुन्दैन भने भन्नुहोस्, म ५ हजार ग्राहक लिएर तपाईंहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन आउँछु ।’ यो घटनाले कर्मचारीहरूलाई भावुक बनाएको छ । ‘हामीले प्राधिकरणको मात्र होइन, ग्राहकको काम गरेका रहेछौं भन्ने महसुस भयो,’ खतिवडा भन्छन्, ‘ग्राहकलाई हाम्रो यति धेरै माया रहेछ, तर हामीलाई जन्माउने संस्थाले नै हाम्रो पीडा बुझेन । ’ यस्तै, मधेस प्रदेशका कर्मचारीहरू जनकपुरधामस्थित प्राधिकरणको मुजेलिया कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर धर्नामा बसेका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी मधेस प्रदेश संघर्ष समितिका अध्यक्ष शम्भु मिश्रले बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय संघर्ष समितिको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूले धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूले इकाईस्तरको आन्दोलन सकेर प्रदेशस्तरको धर्ना कार्यक्रम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणको व्यवस्थापनसँग वार्ताको प्रयास भए पनि ठोस निकास ननिस्किएको उनीहरूको भनाइ छ ।  यदि अब यहाँबाट पनि माग सम्बोधन नभए मेची-महाकालीका सबै ज्यालादारी कर्मचारीलाई काठमाडौं उतारेर केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने र ‘ ऐतिहासिक युद्ध’ लड्ने उनीहरूको चेतावनी छ । जसले जोखिम मोलेर लाइन मर्मत गर्छन् । उसले महसुल उठाउन जाँदा उपभोक्ताको आक्रोश सामना गर्छन् । जसले देशको हरेक कुनालाई उज्यालो बनाउन आफ्नो पसिना बगाउँछन्, तिनै कर्मचारीहरू आज आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा एउटा नियुक्तिपत्र र सामाजिक सुरक्षाको सामान्य अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचत कर्ताहरुको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  उनले कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुबाट ठगिएका बचतकर्ताहरुको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन र रकम फिर्ताका लागि प्रभावकारी नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वित्तीय सुशासन कायम गर्न, स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई जरैदेखि न्यून गर्न नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको बताए । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याइ जनताको जीवनस्तरलाई सुधार गर्न नेपाली काँग्रेस कटिवद्ध रहेको पनि बताए । सभापति देउवाले भने, ‘कतिपय सहकारी सञ्चालकबाट ठगिएका बचत कर्ताहरुको रकम यथाशिघ्र फिर्ता गराउन, प्रभावकारी नीति लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । वित्तीय सुशासन कायम गर्न, स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई जरैदेखि न्युन गर्न नेपाली काँग्रेसले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा ल्याइ जनताको जीवनस्तरलाई सुधार गर्न नेपाली काँग्रेस कटिवद्ध छ ।’ सभापति देउवाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विविध समस्याको समाधान गर्न काँग्रेस प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

काठमाडौं । गत असार २३ गते रुसुवागढीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा ८४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बढीको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको साउन ८ गतेसम्मको विवरणअनुसार ११ बीमा कम्पनीमा ८४ करोड ३८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको ६८ वटा बीमा दाबी परेको हो ।  प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै हिमालयन इन्स्योरेन्समा दाबी भुक्तानी परेको छ । हिमालयन इन्स्योरेन्समा २ वटा दाबीबापत ५५ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा १२ वटा दाबीबापत १६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । नेको इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबी बापत ५ करोड १२ लाख रुपैयाँ दाबी माग भएको छ । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २ वटा दाबीबापत २ करोड ६५ लाखरुपैयाँ माग गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्समा १२ वटा दाबीबापत १ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ३ वटा दाबीबापत ९१ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियलमा ७५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी माग भएको छ । त्यसैगरी, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा ६ वटा दाबीबापत ७५ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६ वटा बीमा दाबीबापत ४७ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ७ वटा दाबीबापत ३१ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्समा ६ वटा बीमा दाबीबापत २८ लाख रुपैयाँ दाबी माग गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा मोटर बीमा (सार्वजनिक) ३८ वटा दाबीबापत २ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । यस्तै, मोटर बीमा (निजी) बीमालेखका १४ वटा दाबीबापत २ करोड १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमा लेखका ३ वटा दाबीबापत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सम्पत्ति बीमा लेखका ६ वटा दाबीबापत ५८ करोड १ लाख हजार रुपैयाँ दाबी परेको छ । त्यस्तै, सामुन्द्रिक बीमाअर्न्तगत ७ वटा दाबीबापत १६ करोड २३ लाख १० हजार रुपैयाँ दाबी परेको छ ।

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरुको सेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विरोध जनाएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले विरोध गरेकाे जनाएको हो । सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरुको संस्थापक समूहको सेयर अभौतिकरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै अन्तत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको शेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरीटीज आईडेन्टीफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) नम्बर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यस सन्दर्भमा इप्पानले भनेको छ, ‘सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको छैन, यसले उनीहरुमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भईरहेको, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरित छ ।’ इप्पानले उक्त प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घंकालीन प्रभावसँगै देशप्रति अर्न्तराष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित भने नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन, गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने जनाएको छ । ‘यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ । सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ,’ इप्पानले उल्लेख गरेकाे छ, ‘यसले सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट छ ।’  

काठमाडौं । गोदावरी फरेस्ट रिसोर्ट दसैंअघि सञ्चालनमा आउने आएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा निर्माण गरिएको गोदावरी फरेस्ट रिसोर्ट दसैं अगाडि नै सञ्चालनमा आउने जनाएको लगानीकर्ता युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । अमेरिकन चेन ब्रान्ड वेस्ट वेस्टेन प्लसले व्यवस्थापन गर्ने उक्त रिसोर्ट पूर्ण रूपमा तयार भई सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको लगानीकर्ता युवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार रिसोर्टमा ८३ वटा कोठा, ३ वटा सुविधा सम्पन्न मिटिङ हल, एउटा इन्फिनिटिभ स्विमिङ पुल, २ वटा रेस्टुरेन्ट रहेका छन् । साथै, ३ सय भन्दा बढी क्षमताको इभेन्ट प्यालेस पनि रहेको उनले बताए ।  १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त रिसोर्ट रिसोर्टमा कुशन्द्र महत, कल्याण जोशी, राजेन्द्र भण्डारी, युवराज श्रेष्ठ, मदनलाल जोशी लगायतको लगानी रहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब ९२ करोड विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा राख्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्त व्यवस्थापन विभागले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि कुल  अर्ब ९२ करोड बराबरको लगानी प्रस्ताव खुला गरेको हो ।  उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत, वाणिज्य बैंक, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, तथा राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले तोकिएको रकमको लागि प्रतिष्पर्धात्मक प्रश्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले लगानीका लागि  'क' वर्गका वाणिज्य बैंकलाई २ अर्ब ३४ करोड तोकेको छ भने  'ख' वर्गका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक ४३ करोड ६७ लाख र  “ग” वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनी १४ करोड ६२ लाख मुद्दति निक्षेपका रुपमा लिन सक्नेछन् ।  लगानी प्रस्तावका शर्तहरू समेत राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि तोकिएका त्यस्ता सर्तहरुमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचना तथा यसमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण शर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कायम पूँजी न्यूनतम पूँजीको अनुपात  बर्फरसहित कायम गरिएको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा (एन.पी.एल) अनुपात ८ प्रतिशत र खुद निष्कृय कर्जा (खुद एन.पी.एल) अनुपात ३ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेछ । खुद तरल सम्पति अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, कर्जा निक्षेपको अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसावअनुसार खुद मुनाफामा रहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा परेको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ (ख) बमोजिमको कारवाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको, समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए यस्तो कारवाही फुकुवा भएको ६ महिना अवधि पूरा भएको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको शेयर जारी गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।  राष्ट्र बैंककाअनुसार साउन ११ गतेसम्म विभिन्न कोषहरूमा उपलब्ध रकमलाई राष्ट्र बैंकले लगानी गर्न चाहेको हो । प्रस्ताव पेश गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको ढाँचामा आवश्यक विवरणहरू भरेर इमेलमार्फत पठाउनु पर्नेछ ।  राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम म्याद साउन १५ गते राति १२ बजेसम्मलाई तोकिएको छ । यो लगानी सन् २०२५ अगस्ट ११ देखि २०२६ अगस्ट ११ सम्म ३६६ दिनका लागि हुनेछ ।

काठमाडौं । अल्फाबेटको स्वामित्वमा रहेको वेइमोले सन् २०२६ मा अमेरिकाको ड्यालास सहरमा आफ्नो स्वचालित राइड–हेलिङ सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।  यो सेवा सुरुवातसँगै वेइमोले अमेरिकाभर आफ्नो विस्तारलाई तीव्र बनाउँदैछ । यसैबीच विद्युतीय सवारी निर्माता टेस्लाले पनि हालै सुरु गरेको रोबोट्याक्सी व्यवसायलाई बढावा दिइरहेको छ । वर्षौंको मेहनतपछि वेइमोले पछिल्ला दिनमा आफ्नो सेवा विस्तार तीव्र बनाएको छ । उसले विभिन्न सवारी सेवा प्लेटफर्महरू र फ्लीट अपरेटरहरूसँग साझेदारी गरी नयाँ सहरहरूमा सेवा सुरु गरिरहेको छ । ड्यालासमा वेइमोले कार भाडामा दिने कम्पनी एभिस बजेट ग्रुपसँग बहुवर्षीय साझेदारीमा सेवा सञ्चालन गर्नेछ । यो साझेदार कम्पनीले फ्लीट सञ्चालन, मर्मत र डिपो पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नेछ । वेइमोले एक ब्लग पोस्टमार्फत यो जानकारी दिएको हो । हाल वेइमोले फिनिक्स, सान फ्रान्सिस्को, लस एन्जलस र अस्टिनजस्ता सहरहरूमा करिब १ हजार ५०० सवारीसाधनमार्फत हप्तामा २.५ लाखभन्दा बढी सशुल्क यात्रा सेवा दिइरहेको छ । टेस्लाले करिब दर्जनजति मोडेल वाई एसयूभीहरूमा अगाडि सिटमा मानव सुरक्षाकर्मी राखेर सीमित परीक्षण सुरु गर्नु केही महिनाअघि नै वेइमोले अस्टिन सहरमा केवल उबर प्लेटफर्ममार्फत सेवा सुरु गरेको थियो । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी एलन मस्कले कम्पनीले छिट्टै अन्य अमेरिकी सहरहरूमा पनि रोबोट्याक्सी सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । यसका लागि टेस्लाले क्यालिफोर्निया, नेभाडा, फ्लोरिडा र एरिजोनाबाट नियामक स्वीकृति लिने प्रयास गरिरहेको छ । स्वचालित सवारी साधनलाई व्यवसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । जेनरल मोटर्सको क्रूज जस्ता केही कम्पनीहरूले दुर्घटना, रिकोल र संघीय अनुसन्धानपछि सेवा बन्द गरिसकेका छन् । अमेजनको समर्थन प्राप्त जुक्स ती थोरै कम्पनीहरूमध्ये एक हो जुन अझै सञ्चालनमा छ र यसै वर्षको अन्त्यसम्म व्यावसायिक सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छ । टेस्लाले अस्टिनमा सुरु गरेको परीक्षणभन्दा अगाडि वेइमो मात्र यस्तो कम्पनी थियो जसले अमेरिका भित्र सशुल्क चालकविहीन ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गरिरहेको थियो । वेइमोको सेवा वेइमो मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीले सन् २०२६ भित्र मियामी र वाशिङ्टन डीसीमा पनि सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यो साझेदारी एभिसको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत पारम्परिक कार भाडा सेवा कम्पनीबाट मोबिलिटी सेवा प्रदायकमा रूपान्तरण गर्ने योजनाको हिस्सा हो ।

काठमाडौं । नेपालमा खेल क्षेत्र अब केवल मैदानको विषय मात्रै रहेन, यो त राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक लाभको समीकरण र राष्ट्रिय छवि निर्माणसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही खेलहरू व्यावसायिक बन्दै जाँदा खेलकुद क्षेत्रप्रति आम चासो पनि बढ्दै गएको छ ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने भए पनि खेलाडी र पूर्वाधारमा त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिएको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । खेलकुदमा सरकार, राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रबीचको असन्तुलनले नेपाली खेलको समग्र स्वास्थ्य प्रभावित बनिरहेको खेल विश्लेषकहरुको मत छ ।   नेपालको खेलकुद क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिए पनि यो क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । खेलकुद संस्था, कार्यक्रम, खेलाडी छनोट, बजेट वितरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसम्ममा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो हुँदै गएकाले खेल क्षेत्र केवल खेलाडीको मात्रै नभएको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी बताउँछन् ।  खेलभित्र राजनीति हुनु खासै टिप्पणीको विषय नभए पनि यसले खेलक्षेत्र र खेलाडीहरूको प्रतिभा उजागर हुन रोक्ने तहमा पुग्नु राम्रो नभएको खेलकुद पत्रकार भुपेन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘खेलको अति राजनीतिकरणले न त राष्ट्रिय गौरव बढ्न दिएको छ, न त खेलाडीको प्रतिभा नै उजागर हुन पाएको छ पत्रकार जिसीको मत रहेको छ ।’ ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो लगायतका अधिकांश खेल संघहरूको नेतृत्व चयन पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुँदा खेल क्षेत्रका असल खेलाडीहरु किनाराकृत भएका छन्,’ उनले भने । ​​​​​ खेल अर्थतन्त्र खेलकुद अब मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा त खेल क्षेत्र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भइसकेकोले  नेपालले अब त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला भएको वताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘नेपालको खेलक्षेत्र अझै संस्थागत र औपचारिक आर्थिक संरचनाभित्र  समेटिन सकेको छैन । तथापि पछिल्लो दशकमा नेपालमा खेलकुद गतिविधिको वृद्धिका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी लगानी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले यस क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’ खेल क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, व्यवस्थापकदेखि मिडिया, प्रचारक, खेलकुद सामग्री निर्माता, आयोजक, सुरक्षाकर्मी र यातायात सेवा प्रदायकसम्म धेरै व्यक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध  रहेकोले खेल क्षेत्र विराट रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्ने खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत खेलकुद विकासमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । २०८२/८३ को बजेटमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि छुट्याइएको छ । विभिन्न प्रायोजक कम्पनीहरू सूर्य नेपाल, एनसेल, सानिमा बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतले राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्रतियोगिता प्रायोजन गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक फुटबल क्लबहरू, भलिबल फ्रेन्चाइज, मार्सल आर्ट स्कूल र जिम व्यवसायले आर्थिक गतिशीलता ल्याएको खेल पत्रकार जिसी बताउँछन् ।  पछिल्लो समय थुप्रै खेलाडीहरू विभिन्न खेलका फ्रेन्चाइज लिगका खेल खेल्न विदेश समेत गएका छन्, जसले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बन्न सक्ने जिसीको आँकलन छ ।  एनपीएल, एभरेस्ट म्याराथन, उकालो दौड, ट्रेकिङ–स्पोट्र्स र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले पनि विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्छन् ।  यसले होटल, यातायात, गाइड र स्थानीय व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍र्याउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सके नेपालले खेल क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने बताउँछन् खेल विश्लेषकहरू । सम्भावनामा खेल क्षेत्र खेलकुदलाई उद्योग घोषणा गर्नु खेल क्षेत्रका लागि ठूलो गुन हुने बताउँछन् राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘कर छुट, लगानी प्रवद्र्धन र नियमावली निर्माणलाई सहज बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलको हिस्सा राम्रै हुने थियो ।’ अहिलेको आवश्यकता नीति र नियत सुधार हो । दीर्घकालीन खेल नीति निर्माण, प्रदेशस्तरमा खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सके नेपाली खेलको अर्थतन्त्र ५० अर्बभन्दा माथि हुने बताउँछन् तिमिल्सेना । सार्वजनिक-निजी साझेदारी, खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र लिग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउन सक्दा खेल र खेलाडीले मनग्य लाभ लिन सक्ने खेल पत्रकार जिसीको बुझाइ छ । तर, यसका लागि निर्माण भएका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नु आवश्यक छ । तिमिल्सेना भन्छन्, ‘इटहरीको रंगशाला र नेपालगन्जको रंगशालाको हरिविजोग देख्ने हो भने त नेपालको खेल क्षेत्र अध्यारो युगमै रहेको भन्न सकिन्छ । अहिले ती रंगशालामा हामीभन्दा अग्लो घाँस उम्रिएको छ ।’ नेपाली खेल क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना राख्छ । रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा यस क्षेत्रको महत्व गहिरो रहेको छ ।  खेलकुद क्षेत्रलाई नाफामूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसको सम्पूर्ण आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने तिमिल्सेना बताउँछन् ।  नेपालको खेलक्षेत्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको बताइन्छ । क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, मार्सल आट्स लगायतका खेलहरूमा आयोजक, खेलाडी, टेलिभिजन अधिकार, टिकट बिक्री, विज्ञापन तथा व्यापारिक ब्रान्डका लागि प्रायोजनजस्ता माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिगमा मात्रै गत वर्ष एक अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ क्यानले प्राप्त गरेको छ । यसमा फ्रेन्चाइज खरिद, खेलाडी तलब, मैदान भाडा, प्रविधि तथा प्रसारण लागत समावेश छ । क्यानले पहिलो संस्करणमा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । विभिन्न आठ वटा टिमले खेलाडी खरिदमै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । एनपिएलको प्रमुख प्रायोजक सिद्धार्थ बैंकले नै वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने हिसाबले पाँच वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ क्यानलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।  निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा भइहेको लगानी उल्लेख्य छ । सूर्य नेपालले मात्रै वार्षिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा प्रायोजन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, मुलुकका प्रमुख बैंक, बीमा कम्पनी र कर्पाेरेट घरानाहरूले क्रिकेट, गल्फ र फुटबल लिगमा लगानी गर्न थालेको खेल पत्रकार जिसीले बताए । राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार यो लगानी दीर्घकालीन नीतिमा आधारित नभई ब्रान्डिङ प्रवृत्ति र सस्तो प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका पेसागत खेलाडीहरू अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असुरक्षित रहेकाले हाम्रो लगानीको प्रवृतिमा परीवर्तन आवश्यक रहेको तिमिल्सेनाको बुझाइ छ ।   ‘राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि १५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ  दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।  तिमिल्सेनाका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र खेलाडीहरूको कुल अर्थतन्त्र अहिले १० अर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले पहलकदमी लिने र निजी क्षेत्रलाई साथ दिने हो भने नेपालको खेल क्षेत्रको अर्थतन्त्र ५० अर्बको बनाउन सकिने तिमिल्सेनाको दाबी छ ।

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सेयर धितोमा राखेर बेसरेटमा १ प्रतिशत थप ब्याजदरमै कर्जा दिने भएको छ । बैंकले प्रतिष्पर्धी ब्याजदर भन्दै औसत आधार दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम थपमा सेयर धितो राखेर प्रवाह गरिने कर्जा दिने घोषणा गरेको हो । हाल बैंकको बेसरेट ७.१७ प्रतिशत रहेकामा बैंकले ८.१७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिने घोषणा गरेको हो । एनआईसी एशियाले अठोट लोन अगेन्स्ट सेयरको आकर्षक कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकको आवश्यकता, बजार तथा समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै बैंकले ग्राहक महानुभावमाझ अर्थतन्त्रको एक मुख्य पिलरको रुपमा रहेको सेयरबजारलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिष्पर्धी ब्याजदरमा सेयर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको बताएको छ । ग्राहकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायत अन्य विभिन्न कम्पनीको साधारण सेयर एनआईसी एशिया बैंकमा धितो राखेर १८० दिनको सेयरको औसत बजार मूल्य वा पछिल्लो कारोबार मूल्य मध्ये जुन कम छ, त्यसको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउनेछन् । बैंकको योजनाअनुसार न्यूनतम ५० लाख रूपैयाँदेखि अधिकतम १५ करोडसम्मको कर्जा बैंकले दिनेछ । बैंकले सम्पूर्ण आवश्यक कागजात प्राप्त भए पश्चातको ३ कार्यदिन भित्र नै कर्जा उपलब्ध गराउने गरी आन्तरिक व्यवस्थापन गरेको छ ।

काठमाडौं । एनएमबि बैंकले कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा अवस्थित २.९ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सार्दी खोला जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्न वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।  यस आयोजनामा एनएमबि बैंकको एकल ऋण लगानी रहेको छ । माथिल्लो सार्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको करिब लागत ६६ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहने जनाइएको छ भने बैंकको ऋण लगानी ४६ करोड ३३ लाख २५ हजार रहनेछ।  एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द घिमिरेले प्रस्तावित आयोजना निर्धारित लागत तथा समयमा नै सम्पन्न गर्न मन्दाकिनी हाइड्रोपावरलाई आग्रह गरे । मन्दाकिनी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष शरदकुमार दाहाल‍ले वित्तिय व्यवस्थापनमा सहयोग गरेकोमा एनएमबि बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गरे । मन्दाकिनी हाइड्रोपावरद्वारा कास्की जिल्ला माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा प्रवर्द्धित ४ मेगावाट क्षमता रहेको सार्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले विसं २०७४ साल मंसिर २३ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुचारु भइरहेको र उक्त आयोजनामा समेत एनएमबि बैंकको अगुवाइमा सहवित्तीयकरण अन्तर्गत ऋण लगानी भइरहेको जानकारी दाहालले दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी पर्यावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणालीको निर्देशन अनुसार एनएमबि बैंकले पर्यावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिसकेको छ ।  एनएमबि बैंकले हाल देशभरि २०२ शाखाहरू, १८७ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरहरूमार्फत सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।