काठमाडौं । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको तयारीमा रहेको नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स् पुँजी वृद्धि गर्दै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ ।  कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको गत आषाढ २७ को निर्णयबाट कम्पनीको अधिकृत पुँजी १ अर्ब र जारी पुँजी ५० करोड पुगेको छ । त्यसै गरी सोही मितिबाट कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएको छ ।  २०८२ बैशाख २२ मा सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले पुँजी वृद्धिसहित लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन हुने निर्णय गरेको थियो । नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरी पूर्व बैंकरहरूबाट संचालित कम्पनी हो । पूर्व बैंकर तथा बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह कम्पनीको अध्यक्षत छन् । कम्पनीको व्यवस्थापन पूर्व बैंकर तथा पूर्व बीमक रमेशकुमार भट्टराईले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन नआउन्जेल यसले निष्कृय कर्जाको समस्यामा परेका ऋणीहरू तथा पुँजी विस्तार गरी उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन चाहने व्यवसायीलाई कर्पोरेट एडभाइजरीको सेवा प्रदान गरिरहेको र कम्पनी विगत तीन वर्षदेखि लगातार खुद नाफामा सञ्चालन भईरहेको प्रबन्ध सञ्चालक रमेशकुमार भट्टराईले बताए ।  बैंक वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जाको समस्या चुनौतीको रुपमा रहेको विद्यमान अवस्थामा यसको समाधानको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन ल्याउन लागि परेका छन् । ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको भएता पनि पुँजी कति राख्ने भन्ने विषयमा द्विविधामा रहेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार खर्वौको निष्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न कर्जाको प्रकृति र साइज अनुसार साना ठूला कम्पनी आवश्यक पर्दछ । नेपालको “क”, “ख”, “ग”, “घ” वर्गको वित्तीय स्वरूप हेर्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पनि साना, मध्यम र ठूला पुँजी हुने सबै प्रकारका कम्पनी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । नेक्सजेन म्यानेजमेन्टले यहि आवश्यकता महसुस गरेर पूर्व तयारीको लागि हाललाई एक अर्ब सम्म जाने गरी पूँजी वृद्धि गरेका कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भट्टराईले बताए । साथै भविष्यमा आवश्यकता अनुसार सर्वसाधारणलाई पनि यो कम्पनीमा समावेश गर्ने गरी ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणको लागि छुट्ट्याएको उनले बताए । कम्पनीले कार्यक्षेत्र विस्तारको क्रममा भविष्यमा विभिन्न सहायक कम्पनीहरू स्थापना गर्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई सशक्त र प्रभावकारी संस्था बनाउने लक्ष्य राखेको उनले बताए ।

काठमाडौं । नेपालगञ्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले बैंकका संस्थापक अध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।  राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतलाई दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । 'उहाँले धरौटी बुझाउन नसकेकाले तत्काल थुनामा पठाइएको छ तर धरौटी बुझाएमा उहाँलाई छाडिने छ,' उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले भने। उनका अनुसार बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । सो आदेशमा फरार रहेका १०० भन्दा बढी प्रतिवादीको हकमा म्याद तामेली पठाउने उल्लेख छ । बैंक सञ्चालक समितिका दुई पूर्वअध्यक्ष र एक कर्मचारीलाई अहिल्यै छाड्दा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने आँकलन गरी अदालतले तीन जनालाई थुनामा राख्ने आदेश सुनाएको बताइएको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारू र पुनमसिंह चन्दको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीविरूद्धको रकम घोटाला प्रकरणको सुनुवाइ सकेर बुधबार सो आदेश सुनाएको थियो । बैंकको तीन अर्ब २० करोड हिनामिना प्रकरणमा कुल १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । तीमध्ये १०३ जना अझै फरार छन् । विभिन्न समयमा पक्राउ परेका दुई जना सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्षसहित चार जना प्रतिवादीमध्ये साउन १४ गते सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमिततामा दोषी करार गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो । सिआइबीले बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनाबाट रु तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सिआइबीको सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतका सूचना अधिकारी विष्टका अनुसार चार जना प्रतिवादीमध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्रवीर रायसँग रु दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रूपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको थियो । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रसँग रु ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरीसँग रु २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतसँग रु १० करोड ८९ लाख २५० बिगो र जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो ।

काठमाडौं । सेवाग्राही खोज्दै म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सहर झरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, सिफारिसलगायत सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती शिविर लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी प्रमुख सहरमा पुगेका हुन् ।  साउन १८ र १९ गते काठमाडौंमा घुम्ती शिविरमार्फत सेवा दिएको गाउँपालिकाले बुधबारदेखि प्रदेशको राजधानी पोखराको नदीपुरस्थित नेपाल छन्त्याल सङ्घको सभाहलमा शिविर सञ्चालन गरेको छ । पहिलो दिन करिब १५० जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नामावली नवीकरण, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित र नागरिकताको सिफारिससम्बन्धी सेवा लिएका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुन मगरले जानकारी दिए ।  ‘हरेक वर्ष भत्ताका लागि ‘बायोमेट्रिक’ सहित लाभग्राही सूची नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकामा नाम भए पनि बजारमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, बिरामी लाभग्राहीहरुलाई बर्खामा गाउँसम्म पुग्न कष्ट, झन्झट र दुःख हुने भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै सहर झरेर नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका हौँ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद पुनले सेवाग्राहीको सहजताका लागि जनप्रतिनिधि र वडासचिवहरु सहरमा पुगेर सेवा दिएको बताए । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पुनद्वयका साथै सातवटै वडाका अध्यक्ष र तीन जना वडा सचिवहरूले शिविरमा सेवा दिएका छन् ।  गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिका २ हजार ९३८ जनालाई १० करोड ५८ लाख ४ हजार २८८ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको थियो । सेवासुविधा र अवसरका लागि सहर बजारमा बसोबास गरे पनि धेरैले औपचारिक रुपमा बसाइँसराइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा धवलागिरिमा ७६ परिवार बसाइँ गरेर जाँदा १० परिवार आएका थिए । 

 काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन गर्दै भ्रमणमा पनि आकर्षक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भ्रमण गरेबापत भत्ता पाउने भएका हुन् । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को सट्टा मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमणको भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा निर्धारण भए बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।  २०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ । उनले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा तीन हजार रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार अन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् ।  उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६ सय ४० हो । यसमा मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० तलब हुन आउँछ । अब उनले स्वदेशमा तथा विदेशमा भ्रमण गर्दा पनि भत्ता पाउनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल पनि पाउँछन् ।  मन्त्रीहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३ हजार ५ सय, महँगी भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजारसमेत गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० पाउँछन् । मन्त्रीहरूले पनि अब भ्रमण भत्ता पाउनेछन्। 

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनी, ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५’ बुधबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित यस एक्स्पोको उद्घाटन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरे ।  एक्स्पोमा बीवाईडी, एमजी, हुन्डाई, महिन्द्रा, लिपमोटर, एलएस अटो, टोयोटा, स्काईवर्थ, मित्सुबिसी, निसान लगायतका ५० भन्दा बढी अटोमोटिभ ब्रान्डहरूको सहभागिता रहेको छ भने ३५ भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधनहरू सार्वजनिक गरिँदैछ । एक्स्पोमा ‘मोबिलिटी : हिजो, आज, भोलि’,  ‘वर्कफोर्स डेभलपमेन्ट,’  र ‘सेफ मोबिलिटी’  जस्ता विषयहरूमा गहन प्यानल छलफलहरू पनि आयोजना गरिनेछ । नाइमाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक्स्पोको टिकट बिक्रीबाट उठेको रकमको ५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीसँगको सहकार्यमा मोबिलिटी क्षेत्रका लागि छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा खर्च गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यो एक्स्पो केवल सवारीसाधनहरूको प्रदर्शनी मात्र नभई नेपालको समग्र मोबिलिटी क्षेत्रको भविष्य, चुनौती र अवसरहरूबारे विमर्श गर्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ ।  तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज    

काठमाडाैं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध रोजगारदाताले योगदानकर्ता तथा श्रमिकको रकम नियमित भुक्तानी नगरी सो बीचमा श्रमिकको कुनै दुर्घटना तथा मृत्यु भएमा उसले कोषबाट पाउने सुविधा रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाे छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ का केही दफाहरू संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।  सरकारले ऐनको दफा ९ को उपदफा ५ थप्दै सूचीकृत रोजगारदाताले योगदान बापतको रकम कोषमा जम्मा नगरेमा त्यस्तो अवधिपछि योगदान रकम कोषमा जम्मा नगरेको अवधिभित्र दुर्घटना वा मृत्यु भई श्रमिकलाई यस ऐन बमोजिमको कुनै सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सुविधा बराबरको रकम सम्बन्धित रोजगारदाताले नै श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।  यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषले अब रोजगारदाताले कोषमा श्रमिकको रकम दाखिला गर्नुपर्ने समय १० दिन बढाएर २५ दिन कायम गरेको छ । यसअघि महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब २५ दिनभित्र दाखिला गर्न पाइनेछ ।  ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को – (१) दफा ४ को उपदफा (४) मा रहेका ‘पन्ध्र दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘पच्चीस दिनभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’ संशोधित नेपाल ऐनमा भनिएको छ ।  यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिकले कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने मासिक योगदानको रकम सङ्कलन गर्ने विषयमा कोषले सम्बन्धित विदेशी मुलुकको सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने संस्था वा अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगारमा संलग्न नेपाली नागरिक सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजनामा संलग्न भए बापत त्यस्तो सुविधा नेपालमै उपलब्ध गराउने गरी सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने संस्था वा निकायसँग सहकार्य गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ बमोजिमको कोष र सोमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीले पाए सरहको सुरक्षा, छुट र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।   

दोधारा चाँदनी । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३५ गणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भन्सार छलीको सामानबाट ११ करोड ३२ लाख ७६ हजार ८७५ बराबर रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ ।  सशस्त्र प्रहरीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी राजस्व संकलन गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ३५ गण झलारीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक लाकेन्द्रदेव भट्टले अघिल्लो आवको तुलनामा अवैध रुपमा भन्सार छली चोरी नेपाल भित्र्याएका भन्सार छलीका सामान बरामद गरी कारबाही लागि भन्सार कार्यालय बुझाएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार आव २०८०/८१ मा चार करोड ७६ लाख ७९ हजार ४०० रुपैयाँ बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद गरिएको थियो । 'सीमानाकाबाट हुने अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कठडाइ गरेका छौँ', सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भट्टले भने, 'अघिल्लो आवको तुलनामा झण्डै तेब्बर मूल्य बराबरको भन्सार छलीका सामान बरामद गरेका छौँ ।' उनले कञ्चनपुर जिल्लामा सिमानाकामा १८ वटा विओपी पोष्ट र तीन वटा सुरक्षा गुल्म रहेको बताए ।   

तम्घास । 'म आफैँलाई मधुमेह (सुगर) छ, नियमित जाँच र औषधि लिन बुटबल जानुपर्छ', चन्द्रकोट गाउँपलिका–६ हरेवाकी लीलमाया शर्माले भनिन्, 'घरैअगाडि १५ शय्याको अस्पताल बनेको छ, सञ्चालनमा नआउँदा सेवा लिन पाइएको छैन ।' शर्माले अस्पताल बनाउने समयमा आफूहरूले गरिखाने खेत माया मारेर अस्पतालका लागि जग्गा दिए पनि अहिले सञ्चालनमा नआउँदा दुःख लागेको बताइन् । उनको घरबाट नवनिर्मित १५ शय्याको चन्द्रकोट अस्पताल पाँच मिनेटभन्दा कम दूरीमा छ । तर निर्माण सम्पन्न भएपछि आफूहरू अस्पताल सञ्चालनकै पर्खाइमा हुँदा शर्माले त्यसको उपभोग गर्न पाएकी छैनन् । उनले नजिकैको अस्पताल सञ्चालनमा आए आफूजस्ता अन्यलाई पनि औषधि लिनका लागि बुटबलसम्म आवतजावत गर्ने समय र पैसाको बचत हुने बताइन् ।  'अस्पताल छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ', शर्माले भने । उनले निःशुल्क रूपमा चारआना जग्गा पनि प्रदान गरेकी थिइन् । विसं २०७७ मङ्सिर १५ मा देशभरका तीन सय ९६ पालिकामा एकैसाथ पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो । जसमा चन्द्रकोट गाउँपालिका–६ मा १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शिलान्यास गरेकी थिइन् । हाल अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएपछि चन्द्रकोटवासी सञ्चालनको पर्खाइमा छन् ।    स्थानीय कुमारबहादुर सार्कीले अस्पताल सञ्चालन नहुँदा उपचारका लागि पाल्पा वा बुटबल धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । उनले अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।  उनले भनिन्, 'यति ठूलो अस्पताल पालिका एक्लैले सञ्चालन गर्न सक्दैन, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।' चन्द्रकोट गाउँपालिका–६ मा रु १३ करोड ६६ लाखको लागतमा १५ शय्याको भवन निर्माण गरिएको हो । चन्द्रकोटमा अस्पतालका साथसाथै चिकित्सक बस्ने दुईतले आवास भवन पनि निर्माण गरिएको छ ।   गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले अस्पताल सञ्चालनका लागि चिकित्सकको विज्ञापन खुलाउने गरी बजेट स्वीकृत गरिएको बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्ने कर्मचारीको सरुवा गरेका छन् । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्रका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठको सरुवा गरेका हुन् । उनलाई  प्राधिकरणले पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावासोती सरुवा गरिएको जानकारी दिइएको छ ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरण चनौली वितरण केन्द्रले गत साउन १० गते विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि लोडसेडिङ पुनः सुरु भएको भन्दै देशव्यापी रूपमा प्राधिकरणको नेतृत्वको आलोचना भएको थियो ।  शाक्यले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै सजाय स्वरूप उनको सुरुवा गरिएको बुझिएको छ ।  पछिल्लो समय एकपछि अर्को विवादित अभिव्यक्ति र कार्यशैली गर्दै आएका शाक्यले सोलार र ब्याट्रीले बिजुली पुर्‍याउन सके विद्युत् प्राधिकरण जलविद्युतकाे पछि लाग्न जरुरी नरहेको धारणा राखेका थिए ।  मंगलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सोलार र ब्याट्रीले साँझ बिहानको बिजुली पुर्‍याउन सके जलविद्युत भनिरहनुपर्ने अवस्था नरहने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको सो अभिव्यक्तिपछि जलविद्युत उद्यमीले आलोचना गरिरहेका छन् ।  ‘हामीलाई ऊर्जा कहाँबाट आयो भन्ने छैन, ब्याट्री र सोलारले माग पूरा हुन्छ भने हाइड्रोको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। दिउँसो र साँझको बिजुलीको माग धान्न सक्नु पर्‍यो। रातिमा त्यति बिजुली डिमाण्ड हुँदैन,’ शाक्यले कार्यक्रममा भनेका थिए । 

काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्सले 'नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२५' मा प्रोटोन ईमास ७ को प्रदर्शनी गरिरहेको छ । प्रोटोनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले कार्यक्रममा अफरको घोषणा गर्दै देशभर सेवा सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि मलेसियामा आफ्नो सेग्मेन्टमा नम्बर १ ईभीको मान्यता पाएको प्रोटोन ईमास ७ यस वर्षको सुरुवातमा नेपालमा निर्यात भएर इतिहास रचेको थियो । सन् २०१८ देखि प्रोटोनको आधिकारिक वितरकका रूपमा कार्यरत जगदम्बा मोटर्सले २०२५ भित्रै देशभर १२ वटा सोरूम तथा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसअन्तर्गत हाल ३ वटा सोरूम सञ्चालनमा छन् । शंकर ग्रुपमार्फत विकसित इभी इकोसिस्टम अन्तर्गत ग्राहकका लागि प्रामाणिक स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक डाइग्नोस्टिक उपकरण, प्रमाणित प्राविधिक, चार्जिङ स्टेसन र सरल वारन्टी प्रक्रिया उपलब्ध गराइनेछ। यी सबै सेवाले ग्राहक आवश्यकताको सम्पूर्ण सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ । नाइमा एक्स्पोमा घोषणा गरिएका प्रमुख अफरहरू ०.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ४ वर्षको फाइनान्सिङ योजना, जसमा ६० मिनेटभित्र ऋण स्वीकृति ८ वर्षको अनलिमिटेड माइलिज ब्याट्री वारन्टी २.९९ लाख रुपैयाँको नगद छुट, साथै थप लाभहरू पुरानो गाडीमा उच्चतम मूल्यांकनसहित एक्सचेन्ज अफर निःशुल्क अटो प्लस बीमा 'इमास असिस्टेन्ट प्लस' सेवा, जसमा प्रिमियम रोडसाइड सहायता र ह्वाट्सएप ग्राहक सहायता सुविधा

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयातित औषधिजन्य वस्तुहरूमा लगाइने भन्सार शुल्क आगामी चरणमा २५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । साथै, उनले विदेशी अर्ध चालक (सेमिकन्डक्टर) सामग्रीमा पनि नयाँ शुल्क लगाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सीएनबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रारम्भमा औषधिमा सानो दरको शुल्क लगाइने भए तापनि आगामी एक वर्षदेखि डेढ वर्षभित्र त्यसको दर १५० प्रतिशत र त्यसपछिका चरणहरूमा २५० प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।  ‘हामी सुरुमा औषधिमा सानो शुल्क लगाउँदैछौँ,’ ट्रम्पले भने, ‘तर एक वर्ष वा डेढ वर्षभित्र यो १५० प्रतिशत हुन्छ र पछि २५० प्रतिशत पुग्छ। हामी चाहन्छौं कि औषधिहरू अमेरिकामै उत्पादन होउन ।’ उक्त अन्तर्वार्तामा उनले भारतमाथि पनि आयात शुल्क निकै उल्लेखनीय मात्रामा बढाउने योजना रहेको बताए । यसको कारण भारतले रुसबाट कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको विषय भएको उनको धारणा छ ।  राष्ट्रपतिले यो निर्णय २४ घण्टाभित्र लागू हुन सक्ने संकेत दिए । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सन् २०२५ को अप्रिल महिनामा अधिकांश व्यापारिक साझेदारहरूमाथि १० प्रतिशतको आधारभूत भन्सार शुल्क लागू गरिसकेको थियो ।  यद्यपि, केही विशिष्ट वस्तुहरू जस्तै औषधि र अर्धचालकहरूलाई छुट दिइएको थियो, जसमा छुट्टै अनुसन्धानपछि शुल्क लगाउने योजना बनाइएको थियो । यसप्रकारका क्षेत्र-विशेष शुल्कहरू सामान्यतः राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा आधारित सरकारी अनुसन्धानपछि लागू गरिन्छन् । ट्रम्प सरकारद्वारा औषधि र अर्धचालकहरूमा पहिल्यैदेखि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो र ती अध्ययनहरू अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा नयाँ शुल्क घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले आयातित फलाम र एल्युमिनियममा ५० प्रतिशत भन्सार लगाइसकेका छन् । यस्तै, सवारीसाधन र पाटपुर्जाहरूमा पनि छुट्टै तर कम दरको शुल्क लागू गरिएको छ ।

काठमाडौं । जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भिडियो एक्सरे सेवा बन्द भएको छ । अस्पतालको भिडियो एक्सरे, अल्ट्रा साउण्ड लगायत सेवा एक महिनादेखि बन्द हुँदा उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा आएका सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको हो । तिला गाउँपालिकाका टोपबहादुर रावतका अनुसार अस्पतालमा आएका बिरामी भिडियो एक्सरे सेवा प्रवाहबाट वञ्चित भएका छन् ।  अस्पतालमा भिडियो एक्सरे मेसिन उपलब्ध भए पनि त्यसलाई चलाउने जनशक्ति अभावका कारण सेवा बन्द रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति सह प्राध्यापक डा डबल बहादुर धामीले जानकारी दिए ।  प्रतिष्ठानले रेडियोलोजिस्टका लागि माग गरे पनि कोही सम्पर्कमा नआउँदा यो समस्या भएको उनले बताए । एक सातादेखि बन्द भएको सिटिस्क्यान सेवा भने सञ्चालनमा ल्याएको निमित्त उपकुलपति डा. धामीले बताए । 

काठमाडौं । सडकमा गुड्ने गाडी त हामीले देख्दै र चढ्दै आएका छौं । तर, अब हामीले आकाशमा उड्ने कार (फ्लाइङ कार) आफ्नै आँखाले हेर्न पाउने भएका छौं ।  आगामी भदौमा आयोजना हुने ‘नाडा अटो शो’ मा चिनियाँ ब्राण्ड चाङ्गानले उत्पादन गरेको  ‘फ्लाइङ कार’ प्रदर्शनीमा राखिने भएको छ । चाङ्गानको आधिकारिक वितरक एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्पले यो कार नेपाल ल्याउन लागेको हो । तर, आकर्षक र भविष्यको सवारी मानिएको यो कार तत्कालै किन्न वा नेपाली आकाशमा उडाउन भने पाइने छैन ।  कम्पनीले यसलाई बिक्रीका लागि नभई प्रदर्शनी र आफ्नो प्राविधिक क्षमता देखाउनका लागि मात्रै ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ ।  कस्तो छ फ्लाइङ कार ? आकाशमा उड्ने कार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अधिकांश अटोप्रेमीहरूको चासो बढेको छ । एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्पका मार्केटिङ प्रमुख रमेश दनेखूले यो कार चांगान अन्तर्गतको  ‘दीपल’ ब्राण्डको पूर्ण विद्युतीय कार भएको जानकारी दिए । यसमा दुई जना यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् ।  ‘यो चाङ्गानको इनोभेसन देखाउनका लागि हो,’ दनेखूले भने, ‘हामीले प्राविधिक रूपमा के–के गर्न सक्छौं भनेर देखाउन ल्याउन लागेका हौं ।’ धेरैको चासोको विषय यो कार किन्न पाइन्छ कि पाइँदैन र यसको मूल्य कति पर्छ भन्ने हुन्छ । कम्पनीका अनुसार यसको मूल्य चीनमा करिब २३ लाख ९० हजार चिनियाँ युवान पर्छ भने नेपालमा यसको मूल्य ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्नेछ ।  यो उड्ने गाडी चीनका प्रमुख अटो निर्माता कम्पनी चांगान अटोमोबाइल र ईहाङको सहकार्यमा निर्माण गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार यो उड्ने सवारीसाधनको नाम ईएच २१६-एस हो । जुन पूर्ण रूपमा विद्युतीय र स्वचालित प्रणालीमा आधारित मोडेल हो ।  यो सिधै माथि उड्न र अवतरण गर्न सक्ने विशेषता भएको फ्लाइङ कारका रूपमा चीनमा परिचित छ ।  ‘फ्लाइङ कार’ चालकबिनै उड्न सक्ने स्वचालित क्षमता भएको गाडी हो । यसमा दुई यात्रु बोक्ने तथा अधिकतम २२५ किलोग्राम तौल बोक्न मिल्ने क्षमता छ । एक पटकको चार्जमा ३० किलोमिटर दूरी (२०-२१ मिनेटको उडान) तय गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ ।  यसका साथै अधिकतम गति १३० किलोमिटर प्रतिघण्टा, अधिकतम उचाइ ३ हजार मिटर रहेको छ । यो गाडीले चीनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्रमाणित व्यावसायिक प्रयोगको अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ ।  विश्वमा उड्ने कार प्रविधिको स्थिति अमेरिका, चीन, दुबई, दक्षिण कोरिया, र युरोपेली देशहरू (फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत) ले उड्ने कार तथा विद्युतीय ऊध्र्वगामी अवतरण र उडान सक्षम यान (इभीटीओएल) प्रविधिको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेका छन् । त्यहाँ सरकारी अनुमति, परीक्षण उडान र पूर्वाधार निर्माण सुरु भइसकेको छ । तर, नेपालले पहिलो पटक उड्ने कारको प्रदर्शनीमार्फत क्षेत्रीय अग्रता देखाएको छ ।  भारतमा केही निजी कम्पनीहरूले यस्ता प्रोटोटाइप विकास गरिरहेका छन्, तर परीक्षण अनुमति पाएका छैनन् । बंगलादेश, पाकिस्तान, र श्रीलंकामा भने कुनै ठोस नीति वा लगानी सार्वजनिक भएको छैन । नेपालमा उडाउन पाइँदैन : विभाग  नेपालको सवारी नियमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता सवारीका लागि कुनै पनि कानुनी व्यवस्था नभएको बताएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग प्राविधिक शाखाका प्रमुख श्रीकान्त यादव नेपालको यातायात व्यवस्था ऐनले सडकमा गुड्ने सवारीलाई मात्र चिन्ने र उड्ने कारको परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो यातायात ऐनले उड्ने कारको लागि कुनै नीति-नियम बनाएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो कानुनले सडकमा गुड्नेलाई मात्र सवारी मानेको छ । त्यो बाहेकको परिकल्पना नै गरिएको छैन ।’ उनले उड्ने कार ल्याउने विषयमा आफूहरूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए । चांगानले विकास गरेको इलेट्रिकल भर्टिकल टेकअफ एण्ड ल्याण्डिङ फिचर रहेको यो फ्लाइङ कार लो अल्टिच्युड फ्लाइट म्यानेजमेन्ट टेक्नलोजी र चांगानको अटोमोबाइल भेहिकल उत्पादन क्षमताको भरपुर प्रयोग भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । चांगानले यो फ्लाइङ कार टेक्नोलोजीमा आगामी ५ वर्षमा २० अर्ब युवान लगानी गर्ने घोषणा गरेको बताइएको छ ।  ‘यो कार बिक्रीका लागि होइन । नेपालमा यस्ता गाडी सञ्चालनका लागि कुनै नियम कानुन नै बनेको छैन,’ दनेखूले भने, ‘यो कार विश्वव्यापी रूपमा नै व्यावसायिक बिक्री सुरु भइसकेको छैन, अझै अनुसन्धान र विकासकै चरणमा छ ।’ ‘यसको बारेमा हामीलाई पनि धेरै कुरा थाहा छैन, यो रिसर्च फेजमै छ । यसको अन्य विस्तृत विवरण अहिले नै दिन सकिँदैन,’ उनले थपे । यो कार चीनमा परीक्षण भइसकेको तर नेपालमा ल्याएर उडाउने वा परीक्षण गर्ने कुनै योजना नरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।  ‘चीनमा यो कार उडिसकेको छ,’ दनेखूले भने, ‘तर यहाँ ल्याएर उडाउन मिल्दैन, यो नाडा अटो शोको स्टलमा प्रदर्शनीमा मात्र रहनेछ ।’   यो कारले नाडा अटो शोमा सबैको ध्यान खिच्ने निश्चित छ । नेपालमा बिक्री र सञ्चालन नहुने भएता पनि भविष्यको सवारीसाधन कस्तो हुनेछ भन्ने एउटा रोमाञ्चक झलक यसले दिनेछ ।   

काठमाडौं । देशभरका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित २४ क्यासिनोले नवीकरण गरेका छन् । नेपाल पर्यटन विभागका अनुसार रोयल्टी बुझाएका २४ क्यासिनोको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा क्यासिनो सञ्चालनको लागि नवीकरण भएको हो । नवीकरण भएकामध्ये ९ ठूला क्यासिनो र १५ सानो क्यासिनो रहेका छन् ।  नवीकरण भएका क्यासिनोहरूमा बेल्लिज नेपाल, डेल्टीइन नेपाल, माजोङ इन्टरटेन्टमेन्ट, वाल्डो डाइनेस्टी इन्टरटेन्टमेन्ट, इम्पेरियल इन्टरटेन्टमेन्ट, भेगास रिक्रियसन, रोयल टाइगर रिक्रियसन रहेको छ ।  त्यसैगरी, प्राइड इन्टरटेन्टमेन्ट एण्ड रिक्रियसन किङ्वश्वरी इन्टरटेन्टमेन्ट, सिद्धार्थ गेमिङ जोन, ज्याकपोट गेमिङ सेन्टर, निर्वाना लक्जरी इन्टरनेशनल, ओम त्रयम्बकम इन्टरटेन्टमेन्ट, ताज इन्टरटेन्टमेन्ट, ग्रीन ज्याकपट इन्टरटेन्टमेन्ट, अपूर्व गेमिङ जोन, दियालो गेमिङ प्रालि, ईलिगेन्ट इन्टरटेन्टमेन्ट, डाइमण्ड रिक्रिइसनले नविकरण गरेका छन् ।  त्यस्तै, नवीकरण गर्ने क्यासिनोहरूमा च्याम्पिएन जोन, सेपिएर इन्टरटेन्टमेन्ट, गोल्डेन फिंगर, वेलिज इन्टरटेन्टमेन्ट र गोल्डेन क्वाइन क्यासिनो रहेका छन् । क्यासिनो नियमावलीअनुसार नवीकरणको लागि रोयल्टी अनिवार्य चुक्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार ठूलो क्यासिनोको लागि नवीकरण शुल्क १ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने सानो क्यासिनोले ७५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।  २४ कम्पनीले २४ करोड ७५ लाख रूपैयाँ रोयल्टी तिरेका छन् । 

जनकपुरधाम । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले यस वर्ष हालसम्ममा २२ करोड ८८ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको करिब १७ लाख ७० हजार थान पुस्तक बिक्री गरेको छ । यस वर्ष वैशाखदेखि असारसम्ममा सो परिमाणमा किताब बिक्री-वितरण भएका हुन् ।  यस वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगाडि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएका कारण बिक्री-वितरण बढी भएको कार्यालय प्रमुख रुद्रमणि खनालले जानकारी दिए । शैक्षिक वर्ष २०८२ मा रु २५ करोड मूल्यका २३ लाख ७० हजार थान पुस्तक बिक्री-वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । विद्यालयलाई तोकिएका विभिन्न ८६ वितरकका माध्यमबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री-वितरण गरिँदै आएको छ ।  जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयबाट  ओखलढुङ्गा, खोटाङ, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारालगायत जिल्लामा पाठयपुस्तक बिक्री–वितरण गरिँदै आएको छ ।  ‘विगतमा पुस्तक छपाइमा ढिलाइ हुने गरेकाले अध्ययन-अध्यापनमा समस्या हुने गरेको थियो,’ प्रमुख खनालले भने, अब त्यो समस्या हटेको छ ।’ कार्यालयले गत वर्ष रु २३ करोड ३० लाख मूल्य बराबरको किताब बिक्री गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख खनालका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा कार्यालयले कक्षा १ देखि  कक्षा १२  सम्मका लागि १७ लाख ७० हजार थान  पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको थियो ।  जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई पूर्णरूपमा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ भने कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का अनिवार्य विषय अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी आफैले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएका बिक्रेताबाट विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने तथा सोको भुक्तानी सम्बन्धित स्थानीय तहले दिँदै आएको छ ।  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयकलाई समानान्तर छलफल गरेर अगाडि बढाउने भएको छ ।  समितिको सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा दुवै विधेयक एकअर्काका परिपूरक भएकाले सँगै अगाडि बढाउने सहमति भएको हो ।  समितिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले एउटा मात्र विधेयकलाई अगाडि बढाउँदा अर्को विधेयकको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै विधेयक सँगै अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रीको प्रस्तावमा समितिका सदस्यहरुले सहमति जनाएका थिए । समितिका सभापति राजकिशोर यादवले दुवै विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसद, समितिका सदस्य तथा विज्ञ एवम् सरोकारवासँग संयुक्त छलफल गरेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।  समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई पुरानो ऐन र नयाँ विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरेर दस्तावेज पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।  बैठकमा समिति सदस्य एनपी साउद, उदयशमशेर राणा, शिशिर खनाल, भीमप्रसाद आचार्य, हितबहादुर तामाङ, एकनाथ ढकाललगायतले दुवै विधेयकलाई सँगसँगै छलफल गरेर टुङ्ग्याइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची थियो । दुवै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनका साथै हवाई सेवा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँगसमेत छलफल भइसकेको छ । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकमा संशोधनकर्तासँग छलफल बाँकी रहेको छ। समितिले दुवै विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनेगरी सघन रूपमा छलफल अगाडि बढाएको छ । सरकार र समिति दुवैले सङ्घीय संसद्को जारी अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने योजना बनाएका छन् । ‘हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्छ’

काठमाडौं । हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक एक अर्कासँग बाझिनु नहुने सरकार सचेत रहनुपर्ने भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकको विषय गञ्जागोल बनेको स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।  दुईवटै विधेयक एकै पटक समितिमा छलफल हुँदा यसले भद्रगोल बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले दुई विधेयक र प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको उनीहरूको माग छ ।  सांसदहरूले विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको र प्राधिकरणबीच डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ हुन नहुनेमा सचेत गराए ।  समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस सांसद नारायणप्रकाश साउदले मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए । विधेयक पढ्दा उस्तैउस्तै देखिएको भन्दै त्यसबारेमा पोजिसन स्पष्ट पार्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।  एउटा ऐनलाई विस्थापन गर्न दुई विधेयक दर्ता भएकाले अस्पष्टता नहुने गरी बनाउन पनि आग्रह गरे । सांसद साउदले भने, ‘संशोधनहरुको डुप्लिकेसन, रिपिटेशन, ओभरल्यापिङ, जस्ता कुराहरुमा पनि एउटा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालय र समिति दुईवटै विधेयक र कार्यक्षेत्रका बारेमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । किन सेप्रेट हो, सेप्रेट हुँदा कुन कुरा कसको हातमा जान जरुरी छ, कुन क्षेत्रमा जान जरुरी छ त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । विधेयक पढ्दा उस्तै उस्तै देखिएको भन्ने आएको छ । कन्फ्युजन नहुने गरेर एउटा थिति बसाल्न जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले एउटै संस्थालाई दुईवटा प्राधिकरण बनाएर टुक्राउन खोजिएको र यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ रहेको बताए । यसबारे एकै ठाउँमा बसेर स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।  उनले भने, ‘एउटै संस्थालाई दुई विधेयकमा टुक्राउन खोजेको छ । यसमा थुप्रै ओभरल्यापिङ छन् । यसको एकै ठाउँमा डिस्कशन गर्नुपर्छ । यसको समस्या पछि आउन सक्छ । केही विषयहरु अहिले पनि बाझिने खालका छन् । प्राविधिक विषय भएकाले यसमा अझै सचिवालयले अझ बढी सहयोग गर्नुपर्छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद एकनाथ ढकालले दुई वटै विधेयकहरु सँगै छलफल झनै समस्या हुने बताए । यसबारे सैद्धान्तिक छलफल गर्न सकिने तर विधेयकहरु एकै पटक छलफल नगर्न आग्रह गरे । सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘सँगै लैजाने भन्ने विषय हुँदैन । नागरिक उड्डयन र प्राधिकरणमा फरक विषयहरु हुन्छन् । सैद्धान्तिक छलफल गरौँ । हामी सर्भिस प्रोभाइडर र रेगुलेटरीको कार्यक्षेत्रबारे पहिला नै स्पष्ट हौं ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विधेयकहरु छिटो छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने बताए ।  कानून बनाउन ढिलो भइरहेको भन्दै छिटो टुंग्याउनुपर्ने तर छिटोको नाममा अपरिपक्व बन्नु नहुने बताए । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था र अहिले गर्न लागेको व्यवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने माग गरे ।  उनले भने, ‘छलफल गरेर छिटो टुंग्याउने अत्यन्तै जरुरी हो । कान्ुन बनाउन ढिलो भइरहेको छ । तर छिटो गर्ने नाममा यो अपरिपक्व नबनोस् भन्ने हो । यो त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कुरा हो । हाम्रो ल्यकत र क्षमताले पूर्ण रुपमा काम गर्नुपर्छ । यो गञ्जागोल जस्तो लागेको छ । मन्त्रालयले विज्ञहरुलाई राखेर विगतको व्यवस्था के थियो, अहिले कसलाई कता राखेका छौं भन्ने जानकारी गराउन जरुरी छ ।’ समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले ऐन, नीति र कानून बनाउने काम संसदकै भएको बताए । सरकारले आवश्यकताअनुसार कानूनको प्रस्ताव गर्ने र संसदले त्यसलाई कानून बनाएर पठाउने बताए । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘ऐन, नीति, कानून बनाउने काम संसदकै हो । हाम्रै हो । त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार बनाउँछौं । नागरिक उड्डयन महाशाखाले पनि प्राविधिक काम नै गर्ने हो ।’ समितिको बैठकमा मन्त्री पाण्डेले हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुवै विधेयकहरु सँगै राखेर छलफल गर्नसके थप परिपक्व बन्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।  उनले सँगै छलफल गर्दा दोहोरिने र बाझिने कुराहरू पनि स्पष्ट हुने र त्यसलाई हटाउन सकिने पनि बताए । 

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको चार वर्ष भयो । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । केही कम्पनीबाहेक अधिकांश बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् ।  सरकारको मुख्य लगानी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको मात्रै होइन, आफैले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको पुँजी संरचनासमेत लागू गर्न सकेको छैन । साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय विभागलाई सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र निकाय (कम्पनी)को रूपमा खडा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं २०७१ जेठ २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दर्ता भयो ।  साविक बीमा संस्थानबाट अलग हुँदा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा उल्लेख गरेको थियो । जसमा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनीले सेयर संरचना पेस गरेको थियो । तर, कम्पनी ११ वर्ष पूरा भएर १२ वर्षमा प्रवेश गरिसक्यो हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ७०/३० प्रतिशतको सेयर संरचना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।  हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख ३६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये संस्थापक समूहको ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ र सर्वसाधारण समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड २६ लाख ६२ हजार ९ सय रुपैयाँ सेयर स्वामित्व कायम छ ।  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको संरचना अनुसार चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ हुँदा संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो । ११ वर्ष अगाडि आफैले प्रस्ताव गरेको सेयर संरचना अलपत्र बनेको छ । संस्थापक कसले कति थप्नुपर्छ ?  संस्थापक समूहतर्फ कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारको ४७.५० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ६६ लाख ५२ हजार ३३७ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको २२ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ र नेपाल बैंकको १०.९६ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख २३ हजार ३६० रुपैयाँ गरी कुल ८०.४६ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ३९ लाख ७३ हजार ६ सय रुपैयाँ लगानी छ । नयाँ प्रस्ताव (चुक्ता पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ र संस्थापक सेयर स्वामित्व ७० प्रतिशत) कायम गर्दा नेपाल सरकारको ४१.०३ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ३६ लाख ५ हजार रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषको १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंकको ९.६० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने हो ।  नयाँ सेयर संरचना अनुसार नेपाल सरकारले १ करोड ६९ लाख ५२ हजार ६६२ रुपैयाँ, कर्मचारी सञ्चय कोषले ९१ लाख ३४ हजार ९७० रुपैयाँ र नेपाल बैंकले ४३ लाख ७६ हजार ६३९ रुपैयाँ थप्नुपर्ने देखिन्छ ।  ‘७०/३० प्रतिशतको संरचना रहने भनेर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएको हो । तर, अहिलेसम्म काम गर्न सकेकाे छैन । हाल कायम २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुँजीबाट ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउँदा संस्थापक सेयरधनीको सेयर कित्ता बढे पनि प्रतिशत भने बढ्दैन,’ कम्पनी सचिव डा. सिर्जन पन्तले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा प्रबन्धपत्रमा सेयर कित्ता थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा कबुल गरेको हो ।’ उनका अनुसार संस्थापक सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल बैंकले थप्नुपर्ने रकम प्राप्त भइसकेको छ । नेपाल सरकार (अर्थमन्त्रालय)ले पनि बजेटमा छुट्याएको जानकारीमा आएको उनले बताइन् ।  ‘सञ्चय कोष र नेपाल बैंकको रकम आइसकेको छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले पनि यस पटकको बजेटमा छुट्याएको भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ । सम्भवतः हामीले पत्र पठाउँछौं । त्यसपछि कम्पनीको ७० प्रतिशतको पुँजी संरचना कायम हुनेछ,’ उनले भनिन् ।  सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत  पुर्‍याउने  हाल कम्पनीमा सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको १९.५४ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड २१ लाख ७७२ रुपैयाँ सेयर स्वामित्व छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरेको ३५ करोड रुपैयाँ पुँजी सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको ३० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ५० लाख रुपैयाँ कायम हुनुपर्ने हो । अब कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन ५ करोड २८ लाख ९९ हजार २२७ रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।  ‘सर्वसाधारण समूहको ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा १९.५४ प्रतिशत सेयर बजारमा छ । त्यसमा पनि ७.२५ प्रतिशत आरबिसीएल पीओ (प्रमोटर सेयर) भनेर कारोबार भएको छ । बाँकी रहेको १२ प्रतिशत सेयर अर्डिनरी सेयरको हिसाबमा कारोबार भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘३० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रबन्ध पत्र तथा विनियमावालीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था छ । बाँकी रहेको सेयरलाई एफपीओ जारी गर्ने वा कुन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय कानूनी व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउँछौं ।’ साढे २ अर्ब रुपैयाँ कसरी पुर्याउने ?  डा.पन्तका अनुसार पहिलो चरणमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पेस गरिएको ३५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना छ । त्यसपछि मात्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने उनले बताइन् । ‘पहिलो खुड्किलो ३५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने हो । पहिलो चरणमा कम्पनीमा दर्ता भए अनुसार पुग्नुपर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले तोकेको साढे २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पनि सकिन्छ । हाम्रो रिजर्भ फण्ड बलियो छ, बोनस सेयर वितरण गरेर पुर्याउन पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार रिजर्भ फण्डमा रहेको सबै रकम एकै पटक दिने भन्दा पनि विस्तारै वितरण गर्न सकिन्छ । तर, के कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । सबै लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै रिजर्भ फण्ड वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक २०७६/७७ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । अब आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ । आव २०७८/७९, आव २०७९/८० को अडिट पनि सँसँगै भइरहेको छ । आव २०८०/८१ र आव २०८२/८३ का लागि लेखा परीक्षक माग्ने तयारी छ ।  ‘पुँजी वृद्धिको एउटा म्याण्डेटोरी आइसकेपछि हामीले आफूसँग भएको फण्डलाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यसलाई कसरी कति दिने भन्ने विषय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भनिन् । 

गुल्मी । कालीगण्डकी करिडोरको तीन खण्डसहित गुल्मीका चार स्थानमा पहिराका कारण सडक अवरुद्ध भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयुका सूचना अधिकारी गङ्गाबहादुर सारुका अनुसार कालीगण्डकी करिडोर सडकअन्तर्गत कालीगण्डकी गाउँपालिकाका  वडा नं १, २ र ३  स्थित  गरगरे, राक्से र कनौटामा आज बिहानदेखि सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो ।  रिडी–वामीटक्सार सडकअन्तर्गत सत्यवती गाउँपालिका–६ स्थित डहरे खोला, चन्द्रकोट गाउँपालिका–८ तल्लाफाँट र रिडी–खज्र्याङ सडक पनि अवरुद्ध भएको छ ।  विगत तीन दिनदेखि गुल्मीसहित आसपास क्षेत्रमा निरन्तर हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । निरन्तर वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदी किनारमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।   

काठमाडौं । सरकार र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले साढे तीन वर्ष लगाएर तयार पारेको काठमाडौं उपत्यकाको अस्तव्यस्त ट्राफिक सुधार्ने महत्त्वाकांक्षी गुरुयोजना सार्वजनिक भएको छ ।  गुरुयोजनामा तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिएका छन् ।  परियोजनाका वक्ता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले काठमाडौंमा बढ्दो जनसंख्या, मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधनको चाप, अव्यवस्थित चोकहरू र ट्राफिक नियमनको एकीकृत प्रणालीको अभावले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बनेको जानकारी दिए । यही समस्या समाधान गर्न विस्तृत अनुसन्धान, योजना र पाइलट प्रोजेक्टपछि यी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू तयार पारिएको उनी बताउँछन् । सार्वजनिक गरिएका मुख्य तीन दस्तावेजहरूमा सहरी यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजना, चोक सुधार निर्देशिका र ट्राफिक बत्ती सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार म्यानुअल रहेका छन् । सहरी यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजना यसले काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछ । यसको लक्ष्य औसत ट्राफिक गति ३० प्रतिशतले बढाउने र जामका कारण हुने समयको क्षति १० प्रतिशतले घटाउने रहेको छ । साथै ट्राफिक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरमा वार्षिक ५ प्रतिशत कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । चोक सुधार निर्देशिका  यसमा उपत्यकाका चोकहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने प्राविधिक विधिहरू समेटिएका छन् । पाइलट प्रोजेक्टको अनुभवका आधारमा तयार पारिएको यो निर्देशिकाले लेनको चौडाइ, मोडिने ठाउँ र पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित क्रसिङ जस्ता विषयमा मार्गदर्शन गर्दछ । ट्राफिक बत्ती सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार म्यानुअल  यसले ट्राफिक बत्तीहरूको सञ्चालन र मर्मतलाई मानकीकृत गरी एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । जसले गर्दा ट्राफिक बत्तीहरूले निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकून् ।  यो परियोजनाअन्तर्गत नयाँ बानेश्वर र लैनचौर चोकमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा भौतिक सुधारका कामहरू गरिएको बताइएको थियो । नयाँ बानेश्वरमा छुट्टै दायाँ मोड्ने लेन मेडियन निर्माण र ट्राफिक लाइटको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिएको थियो ।  जसले गर्दा जाममा उल्लेख्य कमी आएको दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै, लैनचौरमा पैदलयात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ट्राफिक आइल्याण्ड र बायाँ मोड्नका लागि समेत ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गरिएको थियो, यद्यपि सवारी चालकहरूले नयाँ नियम पालना गर्न केही समय लागेको पनि उल्लेख गरिएको थियो ।  जाइकाका नेपाल प्रमुख प्रतिनिधि मिजुकी मात्सुजाकीले नेपाललाई सहयोग गर्न पाउँदा जापान खुसी रहेको र आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर रहने उल्लेख गरे । उनले यी निर्देशिका र गुरुयोजनालाई सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सक्रिय रूपमा प्रयोग गरी काठमाडौंको यातायातलाई सहज र सुरक्षित बनाउन आग्रह गरे ।  परियोजनाले तयार पारेका यी दस्तावेजहरू कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त गुरुयोजनासँगै ‘चोक सुधार निर्देशिका’ र ‘ट्राफिक बत्ती सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार म्यानुअल’ पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जसले कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका दिने अपेक्षा गरिएको छ । सहसचिव  ढकालका अनुसार जाइकाले ३ वर्ष लगाएर उपत्यकाका कुल १०७ चोकको अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा नयाँ बानेश्वर र लैनचौरलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरेको थियो । उनले जाइकाले हस्तान्तरण गरेको दस्तावेजअनुसार काम गर्न सके उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे । योजना कागजमा, सडकमा उस्तै सास्ती जुन निकायहरू यो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छन् । तिनै निकायहरू सडकमा देखिएका सामान्य समस्या समाधान गर्न समेत असफल देखिन्छन् ।  केही समयदेखि कोटेश्वर-तीनकुने सडकखण्डमा जडान गरिएको अत्यधिक चम्किलो बत्ती भएको एएनपीआर क्यामेराले रातमा चालकको आँखा तिर्मिराउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।  तर सडक विभागका अधिकारीहरू यो क्यामेरा आफूहरूले जडान नगरेको भन्दै पन्छिरहेका छन् ।  उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यो क्यामेरा ‘फेस डिटेक्सन’ प्रविधियुक्त भए पनि कुन निकायले र कुन प्रयोजनका लागि राख्यो भन्नेबारे सरकारी निकायहरू नै अनभिज्ञ छन् ।  उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन जडान गरिएका अधिकांश ट्राफिक लाइटहरू बन्द अवस्थामा छन् । जसले गर्दा सडकमा ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ ।  उपत्यकाका कुल ६९ स्थानमा जडान गरिएका ट्राफिक लाइटमध्ये २७ वटा पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने ४२ वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले लगभग ४० प्रतिशत लाइटहरू बिग्रेर थन्किएको बताए । उपत्यकाको महालक्ष्मीस्थान, मित्रपार्क, पद्मोदय, कोटेश्वरजस्ता दर्जनौं स्थानका लाइटहरू महिनौंदेखि बन्द छन् ।  यसैगरी, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर र थापाथलीजस्ता अति व्यस्त चोकमा त झन् ट्राफिक लाइटले कामै गर्न नसक्ने भन्दै आइरहेका छन् ।  ‘यो विभिन्न कारणले बिग्रेको हो,’ उनले भने, ‘कहिले विद्यार्थी आन्दोलनमा तोडफोड हुन्छ, कहिले चट्याङजस्ता प्राकृतिक कारणले बिग्रिन्छ । तर मुख्य समस्या समयमा मर्मत नहुनु हो । ’ ‍ट्राफिक लाइट बनाउने र मर्मत गर्ने जिम्मेवारी कुन निकायको हो भन्नेमा समेत अन्योल देखिएको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार यी लाइटहरू सडक विभाग र सम्बन्धित महानगरपालिकाले जडान गरेका हुन् र मर्मतको जिम्मा पनि उनीहरूकै हो । तर, निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र ढिलासुस्तीका कारण बिग्रेका लाइटहरू महिनौंसम्म बन्द रहने गरेका छन् ।  ‘हामीले लाइट नचलेको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउँछौं, तर मर्मत प्रक्रिया निकै सुस्त छ,’ उनले भने ।  कार्यान्वयनमा आशंका  जाइकाको सहयोगमा केही मुख्य चोकहरूमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाइट जडान गर्ने प्रयास पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन । बानेश्वर चोकको लाइट सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आए पनि लैनचौरमा जडान गरिएको लाइटले भने झन् ट्राफिक जाम बढाएपछि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ।  उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार लैनचौरको बाटो साँघुरो भएकाले लाइटको प्रणालीले सबैतिरका गाडीलाई पालो मिलाउन सकेन ।   ‘जाइकाले बाटो फराकिलो बनाउन सडक विभागलाई सुझाव दिएको छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘सडक विभागले बाटो विस्तार नगरेसम्म त्यो लाइट सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन । ’  उपत्यकामा १६० भन्दा बढी मुख्य चोकहरू भए पनि हालसम्म ६९ ठाउँमा मात्र लाइट जडान गरिएको छ । त्यसमा पनि २७ वटा बन्द हुँदा ट्राफिक प्रहरीलाई सवारी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको छ भने आमयात्रुले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको छ । बिग्रेका लाइटहरू कहिलेसम्म मर्मत हुन्छन् र उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कहिले सहज बन्छ भन्ने प्रश्नमा सरकारी निकायहरूसँग कुनै ठोस जवाफ छैन । योजना बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा करोडौंको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ भने नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल अन्तरनिकाय समन्वय र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले यातायात व्यवस्थापन कुनै एक निकायको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताए पनि व्यवहारमा भने त्यसको ठीक उल्टो अवस्था छ ।