२५ वैशाख । आइएमई  र ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषका लागि दुई करोड ५० लाख प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आइएमई लिमिटेड तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको उद्धारका साथै पीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको आइएमईले जनाएको छ । भूकम्पपीडितका लागि आइएमई लि र ग्लोबल आइएमई बैंकले यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा, ललितपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरमा खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री पनि वितरण गरिसकेका छन् । रासस

विकासन्युज/काठमाडौं २४ बैशाख । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेको घर पुननिर्माणको लागि २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यति सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने ब्यवस्था मिलाएको हो । विनासकारी भुकम्पको कारण क्षति भएका घर पुननिर्माण गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भएको हो । यस्तो रकम राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने र उनीहरुले २ प्रतिशत प्रसाशनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको छ ।   गृहमन्त्रालयले दिएको विहिवार विहानसम्म दिएको तथ्यांक अनुसार बिनासकारी भुकम्पको कारण मुलकभरमा २ लाख ८८ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २ लाख ५४ हजार घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ । भुकम्पको कारण क्षति पुगेका घर पुननिर्माण गर्नको लागि यस्तो कर्जा पाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब ५० हजार घर भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्ता घर पुन निर्माण गर्नको लागि प्रतिघर २५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा प्रदान गर्दा पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै काठमाडौं वाहिरका करिब ४ लाख ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सवै घरको लागि प्रतिघर १५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा दिदा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । दुबै संख्या जोड्दा भुकम्पको कारण क्षति भएका घरको पुननिर्माण गर्नको लागि मात्रै ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. श्रेष्ठ भने यति ठूलो मात्रामा कर्जाको माग नहुने दाबी गर्छन । बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिएर घर बनाएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएकोले यति धेरै कर्जाको माग नहुने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले ल्याइएको योजना ब्याज सस्तो मात्रै हो, बैंकवाट कर्जा लिने र कर्जाको किस्ता तिर्ने ब्यवस्था पहिलाको जस्तै हो,’ डा. श्रेष्ठले भने– नियमित कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानी भएका र कर्जा लिनको लागि धितो भएका ब्यक्तिहरु मात्रै यसमा सहभागी हुन पाउने भएकोले त्यति धेरै कर्जाको माग होला भन्ने अनुमान गरेका छैनौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा र गरिबको लागि करिब ३ लाख घर बनाएर निशुल्क दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यस्तो योजनाले पनि कर्जाको माग कम हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर पनि करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ पुन कर्जामा जान सक्ने आकलन गरिएको छ । यति रकम नै चाहिने भएपनि राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा भएको रकम परिचालन डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् । यसरी कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाए पछि कार्यान्वयन हुने छ ।

२३ बैशाख । गैर आवासिय नेपाली संघ(एनआरएन)ले महाभूकम्पमा घरबारबिहिन भएका नेपालीहरुका लागि ३५ करोड खर्चेर एक हजार घर निर्माण गरिदिने भएको छ । पहिलो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुर्याएको एनआरएनले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भूकम्प पीडितको पुनःबासका लागि वातावरण मैत्री एक हजार घर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारसँग समन्वय गरि स्थानिय कला संस्कृति र विनाश पुर्वको संरचना झल्कने गरि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण गर्ने संघका अध्यक्ष शेष घलेले बताए । कुन कुन जिल्लाका कहाँ कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने विस्तृत अध्ययन बाँकी नै रहेको उनले जानकारी दिए । ‘देश भूकम्पले आहत बनेको छ, हामीले सानो सहयोग स्वरुप भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरण मैत्री एक हजार घर बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घलेले भने । उनले बिभिन्न दातृ निकायहरुले समेत आफुहरुसँग सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएकाले हौसिँदै एक हजार घर निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि बताए । संघले भूकम्प पिडितका लागि करिब १० करोड मुल्य बराबरका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी समेत अध्यक्ष घलेले दिए । १० करोडको राहत वितरण गर्ने घोषणा अनुसार हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी २० प्रतिशत राहत पनि वितरणका लागि पठाईरहेको घलेको भनाई थियो । उनले सरकारले भूकम्प पीडितको उद्धार तथा राहतमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताउँदै दातृ निकायहरुले भने सहज ठाउँमा मात्रै राहत बाँडेको आरोप समेत लगाए ।

विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । औद्योगिक घराना चौधरी ग्रुपले विनासकारी भुकम्पवाट क्षति भएकाहरुको लागि २५ करोड रुपैयाँ राहत दिने भएको छ । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ग्रुपका अध्यक्ष विनोद कुमार चौधरीले यस्तो राहतको घोषणा गरेका हुन् । यस्तै ग्रुपले १० हजार ओटा घर तथा सयवटा विद्यालय भबन पुननिर्माण गर्न सहयोग गर्ने पनि जानकारी दिइएको छ ।

 २२ वैशाख । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले धापासीको पार्क भ्यु होराईजन अपार्टमेन्टलाई बसोबास गर्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टिकर टाँसेको छ । बिभागको अनुगमन टोलीले महाभूकम्पका कारण होराईजनका पिलर तथा विममा समेत क्षति पुगेको भन्दै बसोबासका लागि अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित रातो स्टिकर टाँसेको हो । बिभागको अनुगमन टोलीले  उपत्यकाभित्रका अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवास भवनमा भएको क्षतिका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन गरी भवनको वास्तविक अवस्थाका बारेमा अहिले विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशी संयोजकत्वको टोलीले स्थलगत रुपमा द्रुत लेखाजोखा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भूकम्पले धापासीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा संरचनागत क्षति पुर्याए पनि अन्य अपार्टमेन्टमा भने घरभित्रका भित्ता मात्र चर्किएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट गएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । टोलीले हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी अपार्टमेन्टको स्थलगत अध्ययन गरी रातो (बस्न नमिल्ने), पहेँलो (सामान झिक्न तथा मर्मत गरेर बस्न मिल्ने) र हरियो (बस्न मिल्ने) तीन भागमा वर्गीकरण गरी सोही किसिमका स्टिकर टाँस्ने कामसमेत सुरु गरेको छ । बुधबारदेखि अनुगमन थालेको टोलीले सर्वसाधारणको जानकारी र सावधानीका लागि धापासीको पार्क भ्यू होराइजन अपार्टमेन्टमा रातो स्टिकर टाँसेको हो भने अनुगमन गरिसकेका अन्य छ अपार्टमेन्टमा पहेँलो र पाँच अपार्टमेन्टमा हरियो स्टिकर टाँसेको छ । अनुगमनपछि टोलीले चण्डोलको प्रेस्टिज, बालुवाटारको विनायक, धुम्बाराहीको ग्य्रान्ड, टोखाको ग्य्रान्डी–१, टोखाको ग्य्रान्डी–२ र हात्तिबनको सिटिस्क्याप अपार्टमेन्टमा पहेँलो स्टिकर टाँसेको छ भने भाटभटेनीको इन्दे्रणी–१, भाटभटेनीको इन्दे्रणी–२, भाटभटेनीस्थित भाटभटेनी, लाजिम्पाटको टिसिएच र धुम्बाराहीस्थित धुम्बाराही अपार्टमेन्टमा हरियो स्टिकर टाँसिसकेको छ । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीले विभागबाट ७० अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि स्वीकृति लिएको र त्यसमध्ये निर्माण कार्य सम्पन्न भएकामध्ये ३० भवनमा मानिस बसिसकेको विभागको तथ्याङ्क छ । भूकम्पले राजधानीका अपार्टमेन्ट चर्किएपछि अधिकांश मानिस कि घर छोडेर बाहिर आफन्तको शरणमा बसेका छन् कि सोही घरमा डराएर बस्न बाध्य छन् ।

२१ बैशाख । महाभुकम्पबाट सिंगो मुलुक प्रताडित भएता पनि काठमाडौं उपत्यका भित्रका बस्तीहरुमा भने तुलनात्मक रुपमा प्रभाव कम देखिएको थियो । तर आर्थिक कारोबारका केन्द्रका रुपमा स्थापित चक्रपथ भित्रका ठुला कर्पाेरेड बिल्डिङहरुमा भने भूकम्पको प्रभाव देखिएको छ । चक्रपथ भित्रका अधिकांश कर्पाेरेट विल्डिङहरु चर्किएका छन् भने केहि ठुला अपार्टमेन्टमा चिरा समेत परेको छ । सुन्धारास्थित सिटिसी मलको सैयौं ठाउँमा चिरा परेको छ । मलको अघिल्लो तथा काठमाडौं महानगरपालिका पट्टीको भागमा ठाउँ ठाउँमा चिरा परेको देख्न सकिन्छ । फाईभ स्टार सुबिधा सहितको सिनेमा हल तथा भर्खर मात्रै मोबाइल बजार सञ्चालनमा आएको सिटिसी मल पनि व्यवसायीक भवनका रुपमा स्थापित हुँदै थियो । तर महाभूकम्पका कारण चिरा परेसँगै यो मल बन्द गरिएको छ । उता, दरबारमार्गमा रहेको नबिल बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि चर्किएको छ । नबिलको केन्द्रिय कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्धारको दुबै पट्टीको भाग चर्किएको देखिन्छ । दरबारमार्गकै राईजिङ मललाई पनि महाभूकम्पले पिरोलेको छ । यो मलका पनि ठाउँ–ठाउँमा चर्किएका छन् । हात्तिसारको साखः स्टिलको भवन पनि चर्किएको देखिन्छ । भवनको मुल गेटको माथी चर्किएको छ भने केहि पिलरहरुका प्लाष्टर समेत उप्किएको छ । पुतलीसडकै स्टार मल पनि दर्जनौं ठाउँमा चिरा परेको छ । निर्माण सम्पन्न भएर पनि आन्तरिक किचलोका कारण लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको यो मल पनि भूकम्पको चपेटामा परेको हो । नेपालमा मलहरुमा सपिङको कल्चर विकास गरेको दावी गर्ने कमल पोखरीको सिटी सेन्टरमा पनि ठाउँ ठाउँमा धाँजा फाटेको छ । सेन्टरका सबै छेउहरु चर्किएपछि यो पनि अहिले बन्द भएको छ । दर्जनौं कर्पोरेट हाउसहरुको कार्यालय रहेको सनराईज बिज पार्कलाई पनि महाभूकम्पले प्रभावित पारेको छ । यस भवनको अगाडी देखि दाँया बायाँ सबै तिर चर्किएका छन् । कालिकास्थानको गगनचुम्बि सिल्भर सिटी अपार्टमेन्टलाई त झन महाभूकम्पले चिरा चिरा पारेको छ । जोडेर बनाईएको यो भवन दुई चिरा बन्ने तयारीमा छ भने यसका भित्ताहरु हजारौं ठाउँमा चर्किएका छन् । चावहिल चुच्चेपाटीको केएल टावरलाई पनि महाभूकम्पको चपेटाले छाडेन् । यसको पनि दायाँवायाँका भित्ताहरु चर्किएका छन् । राजधानीमा कर्पाेरेट बिल्डिङका रुपमा चिनिएका ठुला भवनहरुमा पुगेको क्षतिका कारण अब कर्पोेरेट हाउसहरुलाई कार्यालयको अभाव हुने देखिन्छ ।  

विकासन्युज /काठमाडौं, वैशाख १८ । भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनःस्र्थापनाका लागि लुम्बिनी बैंक लिमिटेडले एक करोड रुपैयाँ बढीको सहयोग घोषणा गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत् एक करोड दुई लाख २२ हजार दुई सय २२ रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बैंकले सहयोग रकममध्ये ५१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने र बाँकी ५१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैयाँ भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनःर्बासको प्रक्रियाका लागि खर्च गर्ने विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ । यस्तै, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकले पनि बैंक तथा कर्मचारीहरुको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा १० लाख प्रदान गरेको जनाएको छ । बारा जिल्लामा रहेका सहकारीहरुले पनि करिब चार लाख रुपैयाँ संकलन गरेको जनाइएको छ । यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघले नुवाकोट, दोलखा, धादिङ र रामेछापमा सम्बन्धित जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई ४० टन बराबरको चामल, चिउरा र चाउचाउ वितरण गरेको जनाएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विभिन्न जिल्ला तथा शिविरहरुमा करिब १० लाख बराबरको १५ हजार प्याकेट खाद्यान्न, ४ सय क्यारेट पानी र १ सय ५० थान त्रिपाल वितरण गरेको जनाएको छ ।

विकासन्युज /  काठमाडौं, वैशाख १७ । बैशाख १२ र १३ गते गएको विनाशाकारी भूकम्पमा परीआन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गतको करदाता सेवा कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत तीन जना अधिकृत र एक जना नायव सुव्वाको  निधन भएको छ । कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा  भूकम्पमा परी कर अधिकृतहरु मुक्ति पण्डित, विजय साह, कमला तिमल्सिना र नासु भास्कर सापकोटाको निधन भएको हो । सो घटनापछि  विभागको स्टाफ वैठक वसी कर्मचारीको मृत्युमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुका साथै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र राहत तथा पुनस्थापना कार्यमा सक्दो सहयोग गर्न अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई  निर्देशन दिइएको छ । सेवा कार्यालय  संचालनमा रहेको भवन भूकम्पबाट पूर्णरुपले क्षतिग्रस्त भई कार्य संचालन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको हुँदा तत्काल कार्य संचालन गर्नका लागि हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ को नयाँभवन डाइमण्ड टावर (होटल ग्याङजोङसंगै रहेको) मा तत्कालका लागि कार्यालय संचालन गर्ने  तयारी थालिएको छ ।

विकासन्युज काठमाडौं, १७ बैशाख । सरकारले भूकम्प प्रभावित विभिन्न जिल्लामा अहिलेसम्म २६ करोड ३० लाख रुपैयाँ नगदसहित खाद्यपदार्थ पठाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृहमन्त्री बामदेव गौतमको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म १६ ओटा ट्रक र ५ ओटा हेलिकप्टरबाट १ हजार ३ सय ३६ क्विन्टल चामल, १ सय ८७ क्विन्टल चिनी, १ हजार ८ सय क्विन्टल चिउरा, ९ हजार कार्टुनमा  बिस्कुट र चाउचाउ पठाइएको छ । यस्तै, भुजिया, दालमोठ, सिमी, नुन र पिउने पानी पनि पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, टेन्ट ४ हजार ७ सय थान, त्रिपाल १ लाख १८ हजार थान, कम्बल ३ सय थान, ब्ल्यांकेट २ सय १० थान, सोलार लाइट ३ हजार ५ सय २८ थान र ९ बोरा लत्ता कपडा पठाएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

विकासन्युज/ बैशाख १६, काठमाडौं । गत शनिबार र आइतबार गएको भुकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बुधबार बिहानसम्म बजेसम्म ४७ सय ८५ पुगेको छ भने  ९ हजार ९५२ जना घाईत भएका छन् । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार सो संख्या बुधबार बिहान ६ बजेसम्मको हो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ सय ४८ जनाले ज्यान गुमाएका र  ५३ सय ७६ जना  घाईते भएको प्रहरीले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौ जिल्लामा १०३९ जना,  ललितपुरमा  १५९ जना र  भक्तपुरमा  २५० जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म सबैधन्दा बढी मानवीय क्षति सिन्धुपाल्चोक मा पुगेको छ । त्यहाँ १२६० जनाको मृत्यु भइसकेको प्रमाणित भएको छ भने सो संख्या बढिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । तथ्यांकमा क्षति पूर्व क्षेत्र   मृतक ५१ घाईते २०४ भोजपुर २ सुनसरी ७ सोलु २२ ओखलढुंगा १७ ताप्लेजुंग १ मोरङ् २ मध्य क्षेत्र मृतक २८८५ घाईते ३२२१ रामेछाप २४ सिन्धुपाल्चोक १२६० धनुषा १ मकवानपुर ३४ रसुवा ३०२ दोलखा ५४ चितवन ६ नुवाकोट ५६० धादिङ ३५५ सिन्धुली ९ बारा ५ पर्सा ५ सर्लाही १ रौतहट १ काभ्रे २६८ पश्चिम क्षेत्र मृतक ३९९ घाईते ११३० गोरखा ३९१ कास्की २ नवलपरासी १ तनहु १ लमजुङ्ग ४ मध्य पश्चिम क्षेत्र मृतक २ घाईते २१ रोल्पा १ रुकुम १ स्रोतः नेपाल प्रहरी

विकासन्युज/ काठमाडौ, वैशाख १५ । भूकम्पका कारण बैक तथा वित्तीय संस्था बनद हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेको भन्दै  राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका पदाधिकारी बोलाएर सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको  छ । बैंठकपछि बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकमार्फत नगद ५० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत निकाल्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । साथै एक पटकमा एटिएमबाट १६ हजार रुपैयाँ निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘एक दिनमा एउटा एटिएमबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म झिक्न सकिने छ,’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाहले भने । विकास बैंक संघको बैठकले पनि तोकिएका शाखा कार्यालय खुला राख्ने र ५० हजार रुपैयाँसम्मको भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउन सकिने र सीमा तोकिरहन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले जतिपनि रकम उपलब्ध गराउन सक्छौं भनेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले भने । उता भूकम्पले केही भवनमा समस्या देखिए पनि गरगहना र अन्य बहुमूल्य सामान राखिएका बैंकका लकरमा ठूलो क्षति नपुगेको बैंकर्स संघले बताएको छ ।   संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले क्षतिको कुनै खबर नआएको जानकारी दिए । विकास बैंक संघले पनि भौतिक क्षति भएको सूचना नरहेको बताएको छ । ‘लकरमा क्षति पुगेको कुनै खबर छैन,’ पौडेलले भने ।

११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।  

१० बैशाख/यसै आर्थिक वर्षमा स्थापना भएको नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीमा न्युनतम प्रक्रिया पूरा नगरी भटाभट नयाँ कर्मचारी नियुक्ती हुन थालेको छ । सेयर पुँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ बनाउँदै गरेको कम्पनीमा अहिलेसम्म कर्मचारी नियामावली समेत बनेको छैन । bikashnews.com पदमा बसेकाहरुले शक्तिको भरमा न्यूनतम प्रक्रिया पनि पूर नगरी आफन्तहरुलाई भर्ती गर्न थालेपछि कम्पनीमा कराडौं लगानी गर्न बीमा कम्पनीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । पछिल्लो समय कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमा मुख्य पदहरुमा स्याङ्जालीहरु नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल स्याङ्जाली भएकाले उनका आफन्तहरुले यस कम्पनीमा जागिर खाने मौका पाएका छन् । कम्पनीले चार्टर्ड एकाउण्टेट पनि नियुक्ती प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा ५ जना नियुक्त भएकोमा २ जना अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा परेका र ३ जना अध्यक्ष पौडेलका आफन्त भएको स्रोतले बतायो । पहिलो चरणमा अध्यक्ष पौडेलको जोडबलमा अधिकृतद्धय प्रदीप अर्याल र माया चापागाई नियुक्त भएका थिए । उनीहरु दुबै जना स्याङ्जाली र अध्यक्ष पौडेलको नातेदार भएको स्रोतले बतायो । सहायकस्तरका दुई जना अर्थमन्त्री रामशरण महतको सिफारिसमा नियुक्त भएका छन् । अधिकृत तहका २ जना र कम्पनी सचिव अध्यक्ष पौडेलका नजिकका आफन्तले नियुक्त पाएको स्रोतले जानकारी दियो । कम्पनीले यही बैशाख पहिलो साता कम्पनी सचिवमा उज्जवल राज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ती दिएको सूचना पार्टीमा धापासी काठमाडौं भनिए पनि उनी पनि स्याङ्जाली हुन् । ‘नागरिकता प्रमाण पत्र स्याङ्जाको छ । अध्यक्षले आफ्नो मान्छे होइन भन्ने भ्रम फैलाउन अस्थायी ठेगानामा नियुक्ती दिलाए’– छनौट समितिका एक सदस्य नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विकासन्युजसँग भने । ‘स्थायी ठेगाना अनुसार सूचना जारी गर्नु पर्ने हो, व्यवस्थापनका कर्मचारीले गल्ती गरे होलान्’ छनौट समितिका अर्का सदस्यले बताए । कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । ‘अर्थमन्त्रीले पठाएको व्यक्ति, कर कार्यलयको हाकिम, उनले भनेपछि नाई कस्ले भन्ने’ एक जना सञ्चालकले बताए । अध्यक्ष पौडेले काठमाडौं कर कार्यलय क्षेत्र १ का प्रमुख भएको र अधिकांश बीमा कम्पनी सोही कार्यलय मातहतमा रहेकाले करका हाकिमका अगाडि बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि पनि आज्ञाकारी भएको स्रोतले बतायो । पुर्नबीमा कम्पनीको व्यवस्थापन समूह कमजोर भएकोले पनि धेरै विषयमा तालमेल नमिलेको बताइन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्साल पनि अध्यक्षको आज्ञाकारी भूमिकामा सीमित रहेको, प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र निर्णय गर्ने र संस्थागत प्रणालीको विकास हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । आकस्मिक बीमा कोष हुँदा बीमा समितिको स्वीकृतमा मात्र कर्मचारी परिचालन हुने थियो । कोष पुर्नबीमा कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषद्ले कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा ‘कर्मचारी नियमावली नबन्दासम्म साविकको नियम अनुसार गर्नु’ भन्ने निर्णय भएको छ । ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालको कार्यकाल पनि सकिन लाग्यो, कम्पनी सचिव पनि नहुँदा कम्पनीको दैनिक काममा समेत असर पर्ने भएकाले तत्काल कम्पनी सचिव करारमा नियुक्त गरिएको हो’ सञ्चालक समितिका सदस्य चन्द्रसिंह साउदले बताए । कर्मचारी नियुक्तीमा अध्यक्ष मात्र निर्णयक नभएको उनले बताए । ‘बोर्डले निर्णय गरेको हो, अध्यक्ष स्याङ्जाको भएकाले स्याङ्जालीले मौका नै नपाउने भन्ने होइन, संयोग परेको होला ’–उनले भने ।

२ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले आफ्नो तलबको १६१ प्रतिशतसम्म थप आर्थिक सुविधा पाउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले कर्मचारी संचयकोष, औषधि उपचार कोष, उपदानकोष र कर्मचारी सुरक्षा कोषवाहेक थप १४ किसिमका सुविधा पाउने गरेका हुन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारीले पाउने विषेश प्रकारका १४ सुविधामध्ये ७ प्रकारका सुविधा सवैले पाउने गरेका छन् । थप ७ प्रकारका सुविधा भने विषेश समुहका कर्मचारीले मात्रै पाउने गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रोत्साहन वापतको खर्च तलब खर्चको १६१ प्रतिशत पुगेको महालेखाको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा तलब बाहेक प्रोत्साहन भत्तामा ७३ करोड १४ लाख र गत आर्थिक बर्षमा ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

३० चैत । लगानी बोर्डले आफूसँग वार्ता गर्ने कम्पनीले वार्ता शुल्क नै करोडौ रुपैयाँ तिनु पर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले वार्ता गर्न शुल्क पनि तोकेको छ । बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने जलविद्युत आयोजनाका परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने क्रममा बोर्डले वार्ता गर्ने कम्पनीसँग वार्ता शुल्कबाफत प्रति मेगावाट एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर  लिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै बोर्डले निकट भविष्यमा तीन वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएको छ । सोमबार नै लगानी बोर्डले ७५० मेघावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताको यो आयोजना निर्माणलाई दुर्त गतिमा निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । यस परियोजनाले लगानी बोर्डसँग पीडीए वार्ता गर्न वार्ता शुल्क मात्र ११ करोड २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । पीडीएको तयारीको क्रममा रहेको अन्य दुई कम्पनीसँग मात्र बोर्डले बार्ता शुल्क मात्र १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लिने भएको छ । बोर्डले ६५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी ३ र ६०० मेगावाट क्षमताको अपर मस्र्याङदी २ मा परियोजनाको पीडीए गर्दैछ । यही निर्णय ढिला गर्दा लगानी बोर्डले दुई कम्पनीसँग २७ करोड रुपैयाँ गुमाएको छ । यसअघि पीडीए गरेका अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग बोर्डले यस्तो शुल्क लिएको थिएन । दुबै आयोजना ९/९ सय मेगावाट क्षमता जलविद्युत कम्पनी हुन् । सोमबार गरेको निर्णय यी दुई कम्पनीसँग पीडीए हुनुपूर्व भएको थियो भने लगानी बोर्डले पीडीए वार्ता शुल्कबाट मात्र कम्तिमा २७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने थियो । ‘सब मिलोमत्तो हो, भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा शुल्क थिएन, चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गर्ने बेलामा वार्ता शुल्क राखियो’ एक जना विश्लेषकले बताए । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले केही समयअघि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा पीडीए मोडल तयार भएकोले अन्य आयोजनासँग पीडीए गर्दा धेरै हदसम्म कपी पेष्ट मात्र हुने बताएका थिए । पीडीए क्रममा वार्ता गर्दा विज्ञहरुलाई करारमा लिनु पर्ने र उनीहरुलाई तिर्नु पर्ने शुल्क महँगो हुने भएकाले आम्दानीको जोहो गर्नु परेको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । तर पीडीए वार्ता गर्ने टोलीमा सरकारी अधिकारीहरु मात्र राखिएको छ । उक्त टोलीमा लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख संयोजक, अर्थ, उर्जा, कानुन तथा न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरु, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहित ७ जना तोकिएको छ । सरकारको कोषबाट तलव सुविधा उपयोग गरिसरहेका कुनै पनि सरकारी निकायका अधिकारीहरुलाई कुनै पनि सरकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दा अतिरिक्त भत्ता दिन नहुने सुझाव उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाई केही महिना अघिमात्र दिएको थियो । पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा गठिन प्रशासन सुधार आयोगले दिएको सुझाव अक्षरस पालना गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले व्यक्त गरेका थिए । तर उनकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले सरकारी अधिकारीहरु रहेको बार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न ‘वार्ता शुल्क दर तोकेर’ डलरमा खाने निर्णय गरेको छ । सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन सोमबारको बैडकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चिनियाँ कम्पनी सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिएको छ । यस परियोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब साठी अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस आयोजना निर्माणका लागि सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहने गरी नेपालमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बोर्डले निर्देशन पनि दिएको छ । साथै, वर्षायाम शरु हुनु अगाबै आयोजना स्थलमा भौगर्भिक लगायत अध्ययन गर्न सीडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाईएको छ । बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अविलम्ब काम अगाडि बढाउन संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, संस्कृति तथा पर्यटन, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिवहरु, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा लगानी बोर्डको कार्यलयका सहसचिव सदस्य रहने उच्चस्तरीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्वन्धमा दुबै आयोजनालाई प्रभावकारी ढंगले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी–गराई प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा थप कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

bikashnews २६ चैत । स्मार्ट टेलिकमले पठाएको स्पष्टीकरण पत्र प्रति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण असन्तुष्टि भएको छ । युनिफाईड लाइसेन्स लगेर पनि लामो समयसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारणबारे प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणबारे स्मार्टले दिएको जवाफमा प्राधिकरण सन्तुष्ट नभएको हो । स्मार्ट टेलिकमका सञ्चार अधिकृत पवन शाक्यले दिएको स्पष्टीकरणले प्राधिकरणलाई झनै रुष्ट बनाएको हो । ‘हामीले सेवा सञ्चालन गर्न नसक्नुको कारण र भावी कार्ययोजना समेत मागेका थियौं तर पत्रमा कुनै योजना पेश गरिएको छैन’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने । स्मार्टले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा आत्मालोचना गर्दै पत्र पठाएको प्रवक्ता मिश्रले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘स्मार्टले आत्मालोचना गरेको छ तर हामी उसको जवाफबाट सन्तुष्ठ छैनौं’ प्रवक्ता मिश्रले भनाई छ । यस विषयमा चैत २७ गते बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक नयाँ निर्णय गर्दैछ । सञ्चालक समितिले स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तिम मौकासहितको अल्टिमेटम दिन सक्ने मिश्रले जानकारी दिए । लामो समयसम्म लाईसेन्स होल्ड गरेर बसेकालाई कारवाही गरिने र नयाँ कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्वर झाले बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत ९ गतेको बैठकले लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्नुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्दै पत्र काटेको थियो । १५ दिने अल्टिमेटमसहित प्राधिकरणले पत्र काटेपछि स्मार्ट चैत २५ गते दुई पृष्ठ लामो जवाफ पठाएको थियो । प्राधिकरणले २०६९ साल चैत २९ गते स्मार्ट टेलिकमलाई युनिफाईड लाईसेन्स दिने निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले २०७० बैशाख पहिलो हप्ता ३५ करोड ५० लाख रुपैंयाँ दस्तुर तिरेर युनिफाईड लाईसेन्स लगेको थियो । तर दुई बर्ष पुरा हुनै लाग्दा समेत सेवा सुचारु गरेको छैन । नियमानुसार लाईसेन्स लगेको ९० दिन भित्र सेवा शुरु गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । स्मार्टसँगै युनिफाईड लाईसेन्स पाएको युटिएलले भने अझै पनि लाईसेन्स लगेको छैन । प्राधिकरणले लाईसेन्स खारेज गर्ने चेतावनीसहित पत्र काटेपछि युटिएलले दुई महिना समय मागेको छ । स्मार्ट टेलिकममा नेपाली लगानी कर्ताका रुपमा स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत, सिंगापुरको लालशाहु डिष्ट्रीव्युटर्स प्रालिको ७० प्रतिशत र इजरायली कम्पनी जिलेट स्याटेलाईटको १० प्रतिशत शेयर रहेको छ । लामो समयसम्म लाईसेन्स ओगटेर बस्दा नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको भन्दै प्राधिकारणले अर्काे शसक्त सेवा प्रदायकको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।

१७ चैत । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)ले बीटी कारोबारमा रहेको सेयर १५ दिनभित्र बेचिसक्न लगानीकर्ताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । १५ दिनभित्र बिक्री गर्न नसक्नेले आफ्नो नाममा सेयर प्रमाणपत्र लिईसक्न वा डिम्याट एकाउण्टमा जम्मा गर्न लगानीकर्तालाई नेप्सेले निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनको प्रभावले आगामी दुई साता बीटीको सेयर बिक्रीको दवाव बढी हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । तर गत दुई सातादेखि सेयर बजारमा गिरावट भएकोले विटीमा कारोबार गर्नेले नोक्सान खाएर बिक्री नगरी आफ्नो नाममा सकार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै भएको बताईएको छ । त्यस्तै चैत २२ गतेदेखि सेयर खरिद गर्नेसँग अनिवार्य डिम्याट खाता हुनु पर्ने र खरिद गरिएको सेयर अभौतिक रुपमा खातामा जम्मा हुने नेप्सेले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७२ बैशाख ६ गतेदेखि ७ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार अभौतिक रुपमा मात्र हुने नेप्सेले जानकारी दिएको छ । ती कम्पनीहरुमा ग्लोवल आईएमई बैंक, हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनी, शिखर इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट फाइनान्स, महालक्ष्मी फाइनान्स, यूनिलिभर, तारागाउँ रिजेन्सी होटल रहेको नेप्सेद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । यसरी निश्चित कम्पनीको अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै जाने प्रक्रिया जटिल भएको सेयर ब्रोकर संघको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेल बताउँछन् । ‘क्षेत्रगत कम्पनीहरुलाई चरणबद्ध रुपमा अभौतिक सेयर कारोबार गर्दै गएको भए राम्रो हुन्थ्यो, नेप्से र सीडीएसले अहिले अपनाएको विधिले लगानीकर्तालाई अन्यौलमा पार्छ’ उनी भन्छन्–हालको ७ वटा कम्पनी त सम्झन सजिलो होला, कम्पनीहरुको संख्या बढाउँदै जादा सम्झन र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ ।’

१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।

९ चैत ।  उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई  पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको  उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले  पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने  र  युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन । यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् । एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।

९ चैत । नेप्से परिसुचकमा एकोहोरो गिरावट आएको छ । बिहान कारोबार खुलेदेखि नै घट्ने क्रममा रहेको नेप्से करिब साढे सात अंक तल आएको हो । चैत महिनाको दोस्रो सातासम्म नेप्से परिसुचकमा सुधार हुन नसकेपनि अन्तिम साताबाट सुधार हुने गरेको यस अघिका बर्षहरुमा देखिदै आएको हो । अहिलेको गिरावटमा बजारमा पस्नेले बैसाख देखि असार मसान्तमा मुल्य परिवर्तनबाट राम्रो फाइदा पाएको देखिदै आएको छ । तर यसपटक परिदृश्यमा केही परिवर्तन देखिने सम्भावना छ । बजारमा नक्कली सेयरको बिगबिगी सार्वजनिक भएसंगै अत्तालिएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित भएको छ । हालै राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गिकरण गर्दै भाका ननाघेका र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न र पाँच प्रतिशत जोखिम वापतको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले वित्तीय क्षेत्रले अर्बाै रुपैयाँ सम्भावित जोखिम वापतको व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने अंकलन गरिएको छ । यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता कारोबार गर्न सशंकित देखिएका हुन् । कतिपय बैंकहरुहरु यसले नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कमी आउने बताइरहेका छन् । त्यसो भएमा अघिल्लो पटक २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश दिने दरमा पनि कमि आएर १० प्रतिशत हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशनलाई नसच्याएमा बैंकहरुको नाफा मात्र नभएर सेयर बजार पनि ओरालो लाग्ने छ । सेयर बजारमा हाल पनि करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यसबीच यस निर्देशनलाई लिएर केही सकारातमक पहलहर भइरहेको बुझिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरुले यस बिषयमा राष्ट्र बैंकसंग छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको छ । त्यसैले हाल लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनु ठिक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस दिन भने बजारमा सुचीकृत जलविद्युत् समुहको परिसुचक बाहेक सबै घटेका छन् । बीमा, बैंकिङ, बिकास बैंक लगायतको समुह उच्च अंकले घटेको छ । यस दिन १९ करोड रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । ग्लोबल आइएमइ र चिलिमे जलविद्युत्को मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढिको सेयर काराबोर भएको छ । यस दिन नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, साहरा बिकास बैंकको सेयर मूल्य नौं देखि १० प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ ।