काठमाडौैं, २० असोज । नेपाल आयल निगमले रातो प्लेट भएका (निजी) सवारी साधानलाई पेट्रोल नदिने निर्णय गरेको छ । व्यवसायी किरण शाख भन्छन्–‘जसले निजी सवारीलाई पेट्रोल नदिने निर्णय गर्यो, त्यसको ब्रेन छैन ।’ उनी आक्रोशित हुँदै भने–‘जसको निर्णय क्षमता छैन, जनतालाई कुनै सेवा दिन सक्दैन, उनीहरु अगाडी पछाडि लस्कर लगाएर गाडी कुदाउँछन्, काम गर्ने वर्गलाई तेल नै निदैनन् ।’ निगमको यो निर्णयले देशमा करिव १५ लाख मोटर साईकल र १ लाख ६० हजार कार, जीप, भ्यान थकिने भएका छन् । अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्–जो निजी सवारी लिएर हिड्छ, त्यो व्यक्ति बढी व्यस्त हुन्छ, उसको कार्य सम्पादन क्षमता पनि बढी हुन्छ । रातो प्लेटका सवारीमा पेट्रोल नदिन समाजको प्रभावकारी समूह निरार निष्क्रिय हुन्छ । तिनै उपभोक्तासँग सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा ३१ रुपैयाँ ७० पैसा कर असुल्दै आएको छ । त्यही वर्गलाई आयल निगमले प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल १०४ रुपैयाँमा बेच्दै आयो, निरन्तर नाफा गर्दै आयो । यस्तो वर्गलाई सरकार किन चिड्याउँदैछ ? किन सरकारले आफ्ना नागरिकहरुलाई समान व्यवहार गर्दैन ? नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपल बहादुर खड्का र निगमका अध्यक्ष तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नइन्द्र प्रसाद उपाध्यायले जवाफ दिएका छैनन् । रातो प्लेट नम्भर भएको सवारीलाई पेट्रोल नदिएर सरकारी निकायले सर्वसाधारणलाई विभेद गरेको पत्रकार कुबेर चालिसे बताउँछन् । ‘सबै नागरिक समान हुन्, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ’ उनी भन्छन्–‘आज जसलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ, भोली तिनै नागरिक सरकार विरुद्ध भड्कन सक्ने खतरा हुन्छ ।’ विभिन्न नाकाबाट दैनिक करिव १० ट्याङकर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रदै आएको छ । उक्त पेट्रोलियम पदार्थ सरकारी कर्मचारी र विदेशी दूतावासलाई मात्र वितरण गर्ने सरकारी नीति देखिएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शमा अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अब साईकल चड्नुको विकल्प छैन’ उनले भने । सरकारी कर्मचारीले चलाउने सेतो प्लेट भएको सवारीलाई भने निगमले तेल दिदै आएको छ । ‘सर्वसाधारणले पेट्रोल किन्न नपाउँदा दैनिक जनजीवन ठप्प छ, सरकारी कर्मचारीलाई तेल बाँडेर के अर्थ ?’ पत्रकार आरआर पाठक भन्छन्–‘सर्वसाधारण सरकारी कार्यलयमा जानै नसक्ने अवस्था छ भने कर्मचारीले कसको सेवा गर्छन ? जनतालाई सार्वजनिक बस चड भन्ने सरकारले आफ्ना कर्मचारी कारमा यात्रा गर्न किन पेट्रोल बाँड्छ ?’ ट्याक्सीलाई पेट्रोल दिने तर निजी सवारीलाई पेट्रोल नदिने निगमको निर्णय गलत भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । तीन सय रुपैयाँको बाटोमा ट्याक्सीले १५ सय लिएको खबर आईरहेको छ । सरकारले ट्याक्सीलाई किन प्राथमिकतामा राख्यो र मोटर साईकल तथा कारलाई किन पेट्रोल ननिदे निर्णय गर्यो ? उनले प्रश्न गरे ।

काठमाडौं, १८ असोज । विराटनगर भन्सार कार्यालयवाट २६ ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ । यसमध्ये पेट्रोल बोकेका ११, डिजेलका १३ र ग्यास बोकेका २ ट्याङ्कर नेपाल भित्रिएको नेपाल आयाल निगमका निमित्त निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । ‘दिउसो २ बजेसम्ममा ११ ट्याङ्कर पेट्रल, १३ ट्याङ्कर डिजेल र २ बुलेट एलपीजी भित्रिएको छ, सो समयसम्ममा अन्य स्थानवाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आएको छैन,’ घिमिरेले भने । यस्तै आज नेपालगन्जबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउन सक्ने सम्भावना रहेको निगम स्रोतको भनाइ छ । निगमको नेपालगन्ज डिपो प्रमुख श्रीचन्द्र श्रेष्ठले सीमा नाकाका भारतीय समकक्षीसँग छलफल गरिरहेकोले बेलुकीसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थ आउन सक्ने निगम अधिकारीको विश्वास छ ।

काठमाडौं, ६ असोज । नबिल बैंक लिमिटेडले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर निश्काशन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । भदौं मसान्तमा पेश गरेको पुँजी वृद्धि योजनामा २ अर्ब रुपैयाँको थप सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने र २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब ९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । गत वर्ष बैंकले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यसरी बोनस सेयर जारी गर्दा बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ हुन्छ । चालु आर्थिक २०७२/७२ को नाफाबाट ३१ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने वितरण गर्ने छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । बैंकले दुई आर्थिक वर्षमा दुई पटक गरी २ अर्बको रुपैयाँको फर्दर इस्यू (पुनःसर्वसाधारणमा सेयर दिने) गर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब र २०७३/७४ मा एक अर्बको फर्दर इस्यू गर्ने बैंकको प्रस्ताव छ । बैंकले further issue of Ireedemable preference share  जारी गर्ने भनेको छ । यस्तो सेयरमा निश्चित प्रतिशत लाभांश दिने प्रतिवद्धता गरिएको हुन्छ । अन्य सेयरधनीलाई भन्दा पहिला यस्तो सेयरधनीलाई लाभांश छुट्याईन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धक तथा साधारण सेयरधनीलाई लाभांश दिइन्छ जुन इरेइडिमएवल प्रिफिरेन्स सेयरधनीलाई भन्दा बढी वा घटी हुनसक्छ । कम्पनी लिक्वीडेशनमा गएको अवस्थमा इरेइडिमएवल प्रिफिरेन्स सेयरधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने पुँजी पहिला फिर्ता गरेर अरु सेयरधनीलाई फिर्ता गरिन्छ । यसरी बैंकले २०७३/७४ मा बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब २८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । यसअघि नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशीन जोशीले बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न लागिएको विकासन्युजलाई बताएका थिए । तर राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण जोशीले बताएको भन्दा फरक पाईएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब १० करोड नाफा गरेको बताउँदै जोशील भनेको थिए–‘आगामी दुई आर्थिक वर्षमा पनि कम्तिमा ४ अर्ब ५० करोड नाफा गर्न सकिने भएकोले आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने थप गर्नु पर्ने करिव १२० प्रतिशत पुँजीवृद्धि बोनस सेयरबाट गर्न सकिने बताएका थिए ।’ ‘हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ६५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । तीन आर्थिक वर्षको नाफा कम्तिमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । घाम जतित्तै छर्लङ छ कि नविल बैंकले बोनस सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँछ, जसले पनि बुझ्न सक्छ, भन्न पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन’ उनले भनाई थियो ।

काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सय रुपैयाँ दरका नेपाली नोट छाप्ने जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिएको छ । सवैभन्दा सस्तो दर प्रश्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले चिनिया कम्पनी चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोेरेसनलाई नोट छाप्ने जिम्मेवारी दिएको हो । चिनिया कम्पनीले सय रुपैयाँ दरका नेपाली नोट प्रतिगोटा २ रुपैयाँ १५ पैसामा छाप्ने प्रश्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सय रुपैयाँ दरका २० करोड थान नोट ४२ लाख अमेरिकी डलरमा छाप्न दिएको छ । bikashnews.com चिनिया कम्पनीले छाप्न प्रश्ताव गरेको दर सन् २०१२ को भन्दा पनि सस्तो हो । सन् २०१२ मा राष्ट्र बैंकले इन्डोनेसियाको पेरुम पेरुरी कम्पनीलाई प्रतिथान २ रुपैयाँ ५९ पैसाका दरले नोट छाप्न दिएको थियो । अहिले नोट छाप्नको लागि प्रतिथान अधिकतम ३ रुपैयाँ ५९ पैसा पर्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको थियो । चिनिया कम्पनीले राष्ट्र बैंकको अनुमान भन्दा पनि कम दरमा र तीन बर्ष अगाडिको भन्दा पनि ४४ पैसा सस्तो दरमा नोट छाप्ने भएको छ । चिनिया कम्पनीले छाप्ने नोट अबको एक बर्षभित्रमा आइसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । २० करोड थान नोट छाप्नको लागि ४२ लाख अमेरिकी डलरमा सो कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकिएकोले भुक्तानी गर्ने समयमा अमेरिकी डलरको विनिमय दर अहिलेको भन्दा निकै तल वा माथि पुग्यो भने नोट छपाइ दर पनि तलमाथि हुन सक्ने छ । राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलरको विनिमय दर १ डलर बराबर १ सय २ रुपैयाँमा गणना गरेको छ । राष्ट्र बैंकले २८ भदौमा चिनिया कम्पनीलाई पत्राचार गरी नोट छाप्ने जिम्मेवारी दिएको औपचारिक जानकारी गराएको छ । चिनिया कम्पनीसँगै नोट छाप्नको लागि बेलायत, फ्रान्स, रसिया, नेदरल्याण्ड, इन्डोनेसिया र क्यानडाका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सरकारी कर्मचारीलाई फेसबुक र ट्वीटर चलाउन कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । समाजिक संजाल मार्फत विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायका विच फाटो ल्याउने र सद्भाव विथोल्ने प्रयास भएको र कतिपय अवस्थामा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको भन्दै कार्यालयले कडाइ गर्न लागेको हो । पछिल्लो समयमा फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक संजालवाट सामाजिक सद्भाव खलबलिने एबम् विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिको मूल्य मान्यतामा आँच आउने किसिमका अभिब्यक्ति, फोटो, कार्टुन, चित्र लगायतका सामाग्रीको सरकारी कर्मचारीले लाइक, सेयर, ट्याग,, ट्वीट र रिट्ीवट गरी सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले कडाइ गर्न कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘हाल मुुलुकका विभिन्न भागहरुमा विरोध, बन्द, हड्ताल जस्ता गतिविधिहरु भइरहेको सन्भर्दमा सामाजिक संजालहरुमा सामाजिक सद्भाव खल्बलिने एबम् विभिन्न जात, जाति, धर्म, संस्कृतिको मूल्य मान्यतमा आँच आउने किसिमका अभिब्यक्ति, फोटो, कार्टुन, चित्र लगायतका सामाग्रीहरुको सम्प्रेषण हुने गरेको र यसवाट शान्ति सुरक्षामा समेत प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्था रहेको छ,’ कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सामाजिक संजाल मार्फत सद्भाव विथोल्ने कार्यमा सरकारी कर्मचारीको पनि संलग्नता रहेको कार्यालयको भनाइ छ । ‘यस्तो कार्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको पनि संलग्नता हुने गरेको साथै यस्ता सामाग्रीहरुलाई कर्मचारीवाट लाइक, सेयर, ट्याग, ट्वीट, रिट्वीट आदि गरी सामाजिक संजाल मार्फत विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म, सम्प्रदाय, समुदाय एबम् ब्यक्तिप्रति आघात पुग्ने किसिमका फैलावटवाट सामाजिक सद्भाव खलल पर्न सक्ने देखिएको हुदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न नहुन सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा हार्दिक आह्वान गरिएको छ,’ कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई समेत कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौं, १३ भदौं । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आठ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही थालेको छ । पछिल्लो समयमा स्थलगत निरीक्षण गरिएका १७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये आठ वटा बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएको छ । ९ वटा बैंकले भने निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिदै आएको भेटिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नविल बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकका निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको छ । साथै, नियमित रुपमा दिनुपर्ने व्याज नदिनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई नियमअनुसार व्याज नदिएको भन्दै थप चार वाणिज्य बैंकबाट पनि निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको स्रोतले बतायो । उनीहरुलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर प्रष्टीकरण लिन लागिएको स्रोतले बतायो । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनु पर्ने व्याज नदिनु ‘गम्भिर र संबेदनशील’ विषय भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले देशविकासलाई बताए । यस विषयमा भईरहेको अध्ययन र छानविन प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । नविल बैंकले तिर्यो चार करोड राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछि नविल बैंकले निक्षेपकर्तालाई थप करिव चार करोड रुपैयाँ व्याज दिएको छ । स्रोतका अनुसार निरीक्षण सम्पन्न भएको १७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नविललाई तिराएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई करिव ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ । निक्षेपकर्तालाई नियमित व्याज दिनुपर्नेमा नदिएको देखिएकोले किन जरिवानी नतिराउने ? भन्दै राष्ट्र बैंकले नविलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । निक्षेपकर्तालाई थप व्याज तिर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र जरिवान पत्र पठाएको नविल बैंकका एक अधिकारीले पुष्टी गरे । ‘तोकिएको न्यूनतम रकम भन्दा कम बचत गर्ने निक्षेपकर्तालाई व्याज दिईएको थिएन, तिनलाई पनि व्याज दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले व्याख्या गर्यो । त्यसैको आधारमा थप व्याज दिनुपर्यो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने । जरिवाना तिराउने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न राष्ट्र बैंकमा अपिल गरिएको ती आधिकारीले बताए । ‘यसअघि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम निक्षेप तोकेको थिएन । संसारभर नै न्यूनतम व्यालेन्स तोक्ने अभ्यास छ । हामीले प्रयोग गरेको अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक छैन । त्यसैले जरिवाना तिराउने निर्णय पुर्नविचार गर्न अपिल गरेका हौं’ उनले भने । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार न्यूनतम बचत ५ हजार राखिएको अवस्थामा ४ हजार ९ सय रुपैयाँ बचत भएको निक्षेपकर्तालाई व्याज नदिएको पाईएको छ । त्यस्तै, महिनामा सबैभन्दा कम बचत जुनदिन भयो, त्यसैलाई आधार मानेर न्यूनतम बचतको मात्र व्याज दिने गरेको पाईएको छ । ‘एउटा निक्षेपकर्ताको खाताका १ गतेदेखि २८ गतेसम्म १० लाख रुपैयाँ छ, २९ गते ९ लाख रुपैयाँ झिक्यो भने बैंकले महिनाभरी एक लाख रुपैयाँको मात्र व्याज दिने गरेको पाईयो’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ–‘जसरी ऋणसँग हरेक दिनेको हिसाव गरेर व्याज बैंकहरुले लिन्छन्, त्यसरीले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि हरेक दिनको हिसाव गरेर व्याज दिनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार यसअघि राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्जाको फाइलमा बढी ध्यान दिने गरेकोमा यस वर्षदेखि निक्षेप एकाउण्टबारे पनि गहिरो अध्ययन थालेको छ । ‘स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कम्प्यूटर इन्जिनियर्सलाई पनि परिचालन गरिएको छ । कुन बैंकले निक्षेपकर्ताको खातामा कसरी व्याज चडाईका छन् भनेर सुष्म अध्ययान भईरहेको छ’–स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यसरी नै अनुगमन थालिएको छ ।

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पूँजी वृद्धिसम्वन्धि नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? दुई वर्षपछि नेपालमा विकास बैंकहरु ८ देखि १० वटा मात्रै रहने देखिन्छ । एकदेखि तीन जिल्लाका विकास बैंक विलय हुन सक्छन् । एकै पटक पाँच करोडबाट ५० करोडको पुँजी बढाउनु पर्दा उनीहरुको अस्थित्व समाप्त हुन सक्छ । तर नेशनल लेभलका डेभलपमेन्ट बैंकहरु रहन्छन् । क, ख र ग वर्ग हटाएर युनिभर्सल मापदण्डमा नजाँदासम्म सबैको अस्थित्व रहन्छ नै । दुई वर्षपछि करिव १५ वटा कमर्सियल बैंक, पाँच वटा फाइनान्स कम्पनी बजारमा रहन्छन् । प्रवद्र्धकहरुसँग थप पुँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छैन ? ६४ करोड वा एक सय करोड चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई दुई सय ५० करोड पुर्याउनु धेरै ठूलो कुरा होइन् । तर पुँजी बढाएर व्यापार त बढ्दैन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) तीन प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको कर्जा विस्तार दुई प्रतिशत मात्र छ । दुई प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको बजारमा वार्षिक २०० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । त्यसकारण पुँजी वृद्धि विकल्प नै होइन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानु नै भनेको हो । कमर्सियल बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बेस रेटले समस्या पारिदिएको छ । विकास बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कमर्सियल बैंकहरुले ८.५ प्रतिशतमा बेस रेट कायम गरेका छन् । ८.५ प्रतिशत बेस रेट भएका संस्थासँग १० प्रतिशत बेस रेट भएको संस्थाले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? मुख्य चुनौती यहि हो । व्यापार पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले विकास बैंकहरुको संख्या घट्यो भने प्रतिपष्र्धी क्षमता बढ्छ र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । यसले बेस रेट पनि घटाउँछ । मर्जरको एउटा फाईदा भनेको राम्रोसँग मर्जर गरियो भने सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । कमर्सियल बैंककै हाराहारीमा अथवा त्यो भन्दा एक प्रतिशत मात्रै बढि बेस रेट कायम गराउन सक्ने हो भने पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । किन भने हाम्रो सर्भिस डेलिभरी कमर्सियल बैंकको भन्दा राम्रो छ । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या अब पक्कै पनि घट्छ । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने योजना र अहिलेको मौद्रिक नीतिबीच मेल खान्छ ? अहिलेको मौद्रिक नीतिको बिरोधाभाष नै यहि हो । एकातिर युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया थालिसकेको छ । वाफिया संसोधन रोकिएको अवस्था हो । अर्कातिर हामी क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि भनिरहेका छौं । यहाँनिर नीति बाझिएको छ । भोली गएर बैैंकिङ संस्था त एकै किसिमका हुने भए । २५० करोड पुँजी छ भने मेरो काम गर्ने दायरा सानो हुने भयो । म जम्मा २२ अर्बको बजार चलाऔंला । आठ अर्बको पुँजी छ भने ७० अर्बको बजार ओगटौलाँ । वर्गिकरण त हट्छ । त्यतिबेला पनि गाह्रो कहाँ हुन्छ भने ८०० करोड र २५० करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न अप्ठेरो हुन्छ । त्यतिबेला पनि पुँजी वृद्धि फेरी बाध्यता बन्छ । बेस रेट घटाउँन, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन, कस्ट घटाउनलाई पुँजीको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पुँजी वृद्धि अनिवार्य जस्तै बन्छ । राष्ट्र बैंकले एकातिर पुँजी वृद्धि नीति मार्फत मर्जरमा जान दवाव दिने र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो, अर्कोतिर नयाँ बैंक खुला गरेर संख्या वृद्धिको ढोका पनि खुला गरिदियो, यसलाई बैंकर्सले कसरी लिएका छन् ? नयाँ बैंक पनि खोल्न दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति होइन भन्ने प्रमाणित भयो । नेपाली बैंकको दायरा एक दमै सीमित थियो । दुई अर्ब क्यापिटलमा कमर्सियल बैंक खोल्न पाउने तर त्यति पुँजीले विदेशमा एउटा शाखा खोल्न समेत नपुग्ने अवस्था थियो । साना झट्काहरुले पनि बैंकको नाफामा असर गर्ने, बैंकहरु सधैं जोखिममा थिए । पुँजी बढाएर संस्था थेग्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो । सार्क क्षेत्रमा सबै भन्दा कम पुँजीमा कमर्सियल बैंक नेपालमै चलेको कुरा गभर्नरले उठाउनु भयो । नेपालको बैंकिङक्षेत्रलाई पनि सार्क क्षेत्रकै स्तरमा पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको थियो भने नयाँका लागि लाईसेन्स खुल्ने थिएन । नम्बर घटाउने भित्री उदेश्य चाही फेरी पनि देखिन्छ । नयाँ लाईसेन्सका लागि आठ अर्बले पुग्दैन्, १० वा १२ अर्ब कतिमा नयाँ लाईसेन्स दिने भन्ने बहस भैरहेको देखिन्छ । पुराना केहि संख्या पनि घटाऔं अनि केहि नयाँ बलिया संस्था पनि ल्याऔं भनेर पनि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । १० वटा जति विकास बैंक र पाँच वटा जति फाईनान्स रहन्छन् भन्ने आधार चाही के हो ? ५० वटा जति फाईनान्स मध्ये तीन चारवटा फाईनान्सले राम्रो गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छन् । जस्तै, नारायणी फाईनान्स, महालक्ष्मी, आईसीएफसी र युनाइटेड फाईनान्स एकदमै बलिया कम्पनी हुन् । उनीहरुको पुँजी तत्कालिन सीमा भन्दा राम्रो छ । कोही ६५ करोड कोहि ५० करोडमा छन् । दुई बर्षको बोनस शेयरले पनि ८० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छन् । आजकै दिनमा पनि बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । नारायणी फाईनान्सको पोर्टफोलियो धेरै विकास बैंक भन्दा पनि राम्रो छ । केहि फाईनान्सलाई गाभेर रहन सक्छन् । विकास बैंकहरुको अवस्था पनि केहि कमर्सियल भन्दा राम्रो छ । पश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा आएका विकास बैंकहरुको परफरमेन्स एकदमै राम्रो छ । उनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमै गाभिनु पर्छ भन्ने छैन । केहि अरु संस्थालाई लिएर अस्थित्वमा रहन सक्छन् । पूँजी वृद्धिबारे लगानीकर्ताले भन्दा बढी पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले बढी असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्, किन ? मैले त शुरु देखि नै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छु । खाली दुई बर्षको समय सीमा कम भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो । सिईओहरुले पुँजी वृद्धि योजना छोटा भयो भनेर भन्नुमा केही महत्वपूर्ण करण छन् । बैंकको व्यवस्थापन सिईओको टाउकोमा हुन्छ । बोनस, राईट वा मर्ज भन्ने कुरा सिईओको टाउकोमा आउँछ । नेपालको इतिहासमा मर्जर त्यति फलदायी देखिएको छैन् । लगानीकर्ताले त छलफल गर्दैछन् । सबै लगानीकर्ताको बुझाई के देखिन्छ भने यो पुँजी थप्न भनेको होइन मर्जमा जाउँ भनेको हो भन्ने देखिन्छ । मर्जको तयारी गर्ने सबै काम सिईओको हो । मर्जमा जोड दिने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बेरोजगारी श्रृजना गर्छ । दुई वर्ष भित्र मेनेजर भन्दा माथिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन्छन् । ३० वटा बाणिज्य बैंक १५ वटामा झरेपछि १५ जना सिईओ त्यसै पनि बेरोजगार हुन्छन् । डिपार्टमेन्ट हेडहरुको पोजिसन नबढ्ने भएको बाहिरिन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था रहन्छ तर मेनेजर भन्दा माथिका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिने सम्भावना छ । नयाँ बैंक खुल्ने भएपनि ठूलो पुँजीको व्यवस्थाले एक दुई वटा मात्रै खुल्ने देखिन्छ । जति जनशक्ति बाहिरिन्छन त्यतिले त्यहाँ जागिर पाउँदैनन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो सुबिधा दिएर अन्य क्षेत्रले काम दिन पनि दिँदैन । त्यसैले पनि सिईओहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो सुन्दा तितो लाग्ने कुरा हो तर यथार्थ चाँही यहि नै हो । जस्तै मेरै कुरा गर्नुस्, फ्रुडेन्सियल फाईनान्सलाई एनएमबीसँग मर्ज गरियो । एकिकृत कारोबार हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि हामी चार वटा संस्थाका सिईओ बाहिर भयौं । भृकुटी, फ्रुडेन्सियल, पाथीभरा र क्लिन इनर्जीको सिईओ र डिपार्टमेन्टका प्रमुख बेरोजगार भए । मर्जरको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन नै हो । माथिल्लो तहको मेनेजमेन्ट टिम बेरोजगार हुने भएकाले नै उनीहरुले मर्जरमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ पहुँचमा हुन्छ । अहिले एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । गाउँमा तीन जना स्टाफ राखेर बर्षको १० लाख खर्च गरेर पाँच करोडको पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाईरहेका छन् । अब तीनले ५० करोड कसरी पुर्याउन सक्छन ? अब मर्जरमा जान्छन् । कमर्सियल बैंकको एउटा शाखाको अपरेटिङ कस्ट एक करोड हुन्छ । उसले १० करोडको बिजनेशका लागि गाउँमा शाखा राख्दैन । हामीले ग्रामीण जनतामा बैंकिङमा पहुँच बढाउने भनिरहेका छौं तर त्यो शाखा हटेपछि के हुन्छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच के हुन्छ अब ? साना विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच त पुर्याएकै हुन् । एक जिल्ले, तीन जिल्ले मार्फत गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अवधारणा थियो अब तीनलाई यो पोलिसीले मार्ने काम गरेको छ । गाउँ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले साहु महाजनबाट ऋण लिने सिस्टम हटाएको थियो अब त्यो सिस्टम फेरी सुरु हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा केन्द्रीय लेभलमा सबैको पुँजी बढाउनु ठिक थियो तर एक जिल्ले तथा तीन जिल्लेका लागि पुँजी बढाउने नीति गलत छ । विकास बैंक र फाईनान्सका लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्दा हुन्छ ? प्रतिफलमा अलिकति संकुचन आउँछ । दुई वर्ष कसैले पनि नगद बाँढ्न सक्दैन् । साना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्न । मर्जरको स्कोप बढी छ । मर्जर भनेको क्यापिटलको मर्जर पनि हो । ठूलो क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ भने साने क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ । साना संस्था र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ । राम्रो संस्थासँग मर्ज हुन सकेन भने जोखिम झनै बढ्छ । हिजोका दिनसम्म बिजनेश हेरेर मर्जर गरिन्थ्यो । क्यापिटल सानो भएर बिजनेश राम्रो छ भने राम्रो मूल्य दिईन्थ्यो । जस्तो कि फ्रुडेन्सियलको पुँजी ४८ करोड थियो, मर्जमा स्वाप मूल्य ५० रुपैंयाँ तोकियो किनकी बिजनेश राम्रो थिएन । पाथीभराको पुँजी १४ करोड थियो तर मुल्य ८१ रुपैंयाँ पायो किन की बिजनेश राम्रो थियो । अहिले त कसैलाई पनि बिजनेश परफरमेन्स चाहिएको छैन, सबैलाई क्यापिटल चाहिएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? गत पाँच बर्षको ब्यालेन्ससिट नोक्सानको थियो । यसपालीको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ । खराब कर्जा ४ प्रतिशतमा झरेको छ । खुद १६ करोड भन्दा माथि छ । लगानीकर्ताले बोनस खान पाउने अवस्था बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतको ग्रोथ रेट निर्धारण गरेका छौं । अर्काे वर्ष पनि २० देखि २२ प्रतिशत बोनस दिन सकिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो क्यापिटल सानो छ । ६४ करोड ५० लाख पुँजी छ । यसपाली र अर्काे बर्ष बोनस शेयर खुवाऔं भने पनि पुँजी बढाउन त्यति ठूलो योगदान पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउन तर्फ पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यो बाटोमा अघि बढ्छौं । त्यसबाट कति ठूला साईज बनाउन सक्छौं त्यसलाई हेर्छाै र राईट सेयरबाट २५० करोड पुर्याउँछौं । अनि विकास बैंककै हैसियतमा बस्छौं । राम्रो हैसियतमा भएको वाणिज्य बैंकमा सम्मान जनक मूल्यमा मर्जको बाटो पनि खुला नै हुन्छ । पहिलो प्रयास सफलत भएन भने मात्र अरुसँग मिसिन जाने हो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नामले पनि समस्या पारेको हो ? केन्द्रीय बैंकले पनि नाम परिवर्तन गराउन हामीलाई भनेको पनि हो । पछि रोकियो फेरी । भोली युनिभर्सल बैंकमा जाँदा त नाम फेर्नै पर्छ । एउटै नामका दुर्यवटा बैंक बजारमा टिक्न सक्दैनन् । फेरी नाम परिवर्तन गर्न पनि सोच्नै पर्छ । अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको कस्ता संस्थाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । नयाँ न्वरन गर्नु पर्यो पनि सोच्न सकिन्छ ।

काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको पूजी बढाउने सम्बन्धमा गृहकार्य थालेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ४ गुणाले बढाएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाको पूजी पनि सोही अनुपातमा बढाउने तयारी थालेको हो । लघुवित्त संस्थाको पूजी बृद्धि गर्नकै लागि सरोकारवालासँग छलफल थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । तर न्यूनतम चुक्ता पूजी कति कायम गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न भने नसकिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी ४ गुणाले बढाएकोले लघुवित्तको पनि सोही अनुपातमा बढाउने कि भन्ने कुरा भएको छ, तर निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग एक पटक छलफल पनि गरेको छ । पूजी बृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा एक पटक छलफल भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘एक पटक राष्ट्र बैंक अधिकारीसँग छलफल भएको छ, अब पुन एक पटक छलफल गर्ने भन्ने भएको छ, चाढै नै टुंगो लाग्छ होला,’ पाण्डले भने । अहिले भएको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स भने सकारात्मक नै देखिएका छन् । अहिलेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त संस्थाको न्यूनतम चुक्तापूजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तै क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ३ करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको पूजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्रियस्तरको संस्थाको ४० करोड, क्षेत्रीयस्तरको संस्थाको २४ करोड, १० जिल्लेको १२ करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको पूजी ४ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

काठमाडौं, २५ साउन । भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि गठन गर्ने भनिएको पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसक्दा पुननिर्माण र नबनिर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । राजनीतिक भागबण्डा मिल्न बाँकी रहेको कारण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्तिमा ढिलाई भएको हो । स्रोतको अनुसार प्राधिकरणमा नेपाली काँग्रेस र एमालेले आफ्नो मान्छेलाई सिइओ बनाउन खोजेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको हो । प्राधिकरणको सिइओमा काँग्रेसले २ जना र एमालेले २ जना ब्यक्तिलाई अगाडि सारेका छन् । काग्रेसले प्राधिकरणको सिइओको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल वा सेना समायोजन समितिका संयोजक रहिसकेका बालानन्द शर्मामध्ये एक जनालाई सिइओ बनाउन प्रयास गरेको छ । उपाध्यक्ष डा. पोखरेलले पिडिएनए प्रतिवेदन बनाउदा राम्रो भूमिका निर्वाह र गरेको र शर्माले सेना समायोजन गर्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ काँग्रेस बृत्तमा छ । पुननिर्माणको काम गर्नलाई सुरक्षा निकायसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले शर्मालाई सिइओ बनाउनु उपयुक्त हुने विचार काँग्रेस बृत्तमा छ । उनी नेपाली सेनाका अवकासप्राप्त अधिकारी हुन् । यस्तै एमालेले पूर्व मूख्य सचिव तथा पूर्वगृहमन्त्री माधब घिमिरे वा पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडामध्ये एकजनालाई सिइओ बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ । प्राधिकरणको सिइओ कुन पार्टी नजिकका ब्यक्तिलाई बनाउने भन्ने तय अझै नभएकोले ब्यक्ति को हुने भन्ने पनि तय भएको छैन । तर सत्ता साझेदार काँग्रेस र एमालेले चाढै नै सिइओ नियुक्त गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने जानकारी दिएका छन् । गत विहिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अबको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिइओ नियुक्त गर्ने जानकारी दिएका थिए । यस्तै उद्योग मन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेतले पनि अव चाढै नै सिइओ नियुक्त भएर प्राधिकरणले पूर्णता पाउने बताएका छन् ।

Bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राज्यको सात अर्ब रुपैयाँ लुटने मुलुकका प्रमुख व्यापारिक घरानालाई दण्ड गर्ने सरकारको प्रयास विफल भएको छ । भ्याट प्रकरणमा परेका व्यापारिक घराना र राजस्व न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोका कारण सरकारको सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने प्रयास विफल भएको हो । भ्याट छलीको विषयमा न्यायाधिकरणमा पुगेका व्यावसायिक फर्महरुमध्ये करिव ५ दर्जन व्यवसायीको मुद्दा सरकारको विपक्षमा फैसला भएको छ । न्यायाधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार मुद्दामा गएका व्यवसायी र न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा विभागले असुल उपर गर्ने निर्णय गरेको रकमको २५ प्रतिशत मात्र तिराएर मुद्दा फैसला गरिएको छ । यो फैसलाका कारण सरकारको अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले लामो समय अनुसन्धान गरेर नक्कली भ्याट विल प्रयोग गर्ने ५ सय १८ व्यापारिक फर्मबाट करिव सात अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विभागको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै न्यायाधिकरण पुगेका व्यापारिक फर्महरुको हालै मुद्धा फैसला हुँदा यस्तो चलखेल गरिएको हो । ‘भ्याट मुद्दामा गएका व्यवसायीहरुको न्यायाधिकरणले तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘मुद्दा छिनिएका सबै व्यवसायीलाई आयकर, जरिवाना र भ्याट तीनै पक्षमा फाइदा हुने गरी फैसला गरिएको छ ।’ न्यायाधिश कुमार चुडाल, राजस्व सदस्य विश्वराज पाण्डे र लेखा सदस्य भोला खकुरेलको बेन्चले व्यवसायीको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । यसभन्दा अघि करिव एक दर्जन व्यापारिक फर्मको मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधिश दिपककुमार कार्कीसहितको बेन्चले भने विभागले गरेको ठहरलाई मान्यता दिदैं सरकारको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको थियो । तर, चुडालसहितको अहिलेको बेन्चले भने पुरानो नजिरलाई उल्टाउँदै व्यवसायीहरुको पक्षमा मुद्दा फैसला गरेको हो । ‘न्यायाधिकरणको पहिलेको टिमले विभागले गरेका सबै जरिवानालाई सदर गरेर आयकर र भ्याट दुवै तिराउने फैसला गरेको थियो,’ न्यायाधिकरण स्रोतले भन्यो ‘अहिलेको टिमले व्यवसायीहरुसँग साँठगाँठ गरेर सबै उल्टा गरी फैसला गरेको छ ।’ स्रोतका अनुसार व्यवसायीको हैसियत र मुद्दाको किसिम हेरेर १० देखि २० प्रतिशत रकम लिएर सरकारको विपक्षमा मुद्दा फैसला गरिएको छ । व्यवसायीको मुद्दा फैसला गर्दा उनीहरुका नक्कली भ्याट विललाई पूरै मान्यता दिएकाले कुनै पनि व्यवसायीले आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ । व्यवसायीले नक्कली भ्याट विल पेस गरेर देखाएको खर्चलाई सदर गरिएको छ । न्यायाधिकरणले भ्याटको मुद्दामा तीन किसिमबाट फैसला गरेको छ । ठूला व्यापारिक घराना र २० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीलाई भ्याट मुद्दामा पुरै उल्टाएर फैसला गरिएको छ । यस्तो फैसला भएका व्यवसायीहरुले भ्याट वापत विभागले तोकेको रकम एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ । यस्तै केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विललाई केही रुपमा सदर गरि २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउने फैसला गरिएको छ । खासगरी १० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवसायीहरुको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । न्यायाधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग पहुँच नपुग्ने केही व्यवसायीहरुको मुद्दामा भने नक्कली भ्याट विल सदर गरेर पनि फैसला गरिएको छ । ‘यही टे«न्डमा अरु सबै व्यवसायीक फर्महरुको पनि मुद्दा फैसला गर्ने हो भने सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउने संभावना देखिदैन,’ न्यायधिकरण स्रोतले भन्यो । न्यायधिकरणका अधिकारीहरुलाई मिलाएर आफ्नो पक्षमा मुद्धा फैसला गराउन सफल भएका केही व्यवसायीहरुले यस्तै मुद्दामा परेका अन्य व्यवसायीलाई मुद्दा मिलाइदिने भन्दै लविङ गरिरहेको पनि स्रोतको दावी छ । अर्थ मन्त्रालयले करिव चार वर्ष अगाडि व्यवसायीहरुले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिव एक वर्षको अनुसन्धान पछि मुलुकका अधिकांस ठूला व्यवसायीक घराना यो प्रकरणमा मुछिएको पाइएको थियो । सुरुमा यसको अनुसन्धान अहिलेका सामान्य प्रशासन सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो । त्यसपछि विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइएको थियो । भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका धेरै जिल्लाहरुमा गरिएको थियो । अनुसन्धानले नक्कली भ्याट विल प्रयोग गरेर व्यवसायीहरुले आयकर र भ्याट छलेको देखिएको थियो । विभागको अनुसन्धानले भ्याट विल नक्कली बनाउने, खर्च बढी देखाउन नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको भनी नक्कली विल प्रयोग गर्ने जस्ता तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो । व्यापारिक , निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता , इलेक्ट्रोनिक सामान बेच्ने कम्पनीलगायत सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले भ्याट छलेको देखिएको थियोे । भ्याटको नक्कली कारोबार फेला पारे शतप्रतिशत जरिवाना र थप व्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै आयकर छले व्याज, शुल्क जरिवाना गरी ८० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । सरकारले व्यवसायीमाथि विश्वास गरेर भ्याट उठाउन जिम्मेवारी दिएकामा व्यवसायीले यसको दुरुपयोग गरेको हुन् । सरकारले व्यवसायीलाई आफै कारोबारको विवरण बुझाउन र कर तोक्न सुविधा दिएकामा यसको पनि दुरुपयोग भएको छ । व्यवसायीहरुको छली बढ्दै गए पनि कुल राजस्व असुलीमा सरकारको हस्तक्षेपबाट ४ प्रतिशत मात्र राजस्व उठने गरेको छ । कानुनी बाटो आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे व्यवसायीहरु पहिले विभागमै र त्यसपछि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । विभागले कर निर्धारण गरेको ३० दिनसम्म उनीहरुलाई कर तिर्ने समय दिइन्छ । त्यसपछि महानिर्देशकले हेर्ने गरी विभागमै रहेको प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि व्यवसायीहरु जान सक्छन् । विभागका महानिर्देशककोे फैसलामा चित्त नबुझे उनीहरु राजस्व न्यायाधिकारणमा जान सक्छन् । कानुनले विभागमा प्रशासनिक पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै महानिर्देशकको फैसला पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा फेरी पुनरावेदन गर्न निर्धारण गरिएको करको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।

काठमाडौं, २४ साउन । प्रभु बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा बैंक २४ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा थियो । खराव कर्जामा गरिएको प्रोभिजनबाट १ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँ राईटव्याक भएकोले नाफा उच्च देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली नियमित नभएपछि कर्जा रकम बराबर नाफाबाट झिकेर प्रोभिजन गर्नुपर्छ । कर्जा असुलीसँगै प्रोझिजनमा राखिएको रकमलाई नाफामा राख्ने अभ्यास छ । बैंकको सञ्चालन नाफा भने १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र छ । सञ्चालन आम्दानी १ अर्ब ८९ करोड गरेको बैंकले कर्मचारी खर्च ४९ करोड, अन्य खर्च ५३ करोड गरेको छ । ६७ करोड रुपैयाँ विग्रेका कर्जामा प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकको सञ्चालन आम्दानी ज्यादै कम देखिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको सञ्चालन नोक्सान नै ५९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ थियो । एक आर्थिक वर्षमा नै उच्च नाफा आर्जन गरेको बैंक संचित नाफामा गएको छ । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको संचित कोषमा ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । २०७१ असार मसान्तमा बैंक ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानमा थियो । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २० रुपैयाँ ३२ पैसा ऋणात्मक रहेकोमा गत वर्ष २८ रुपैयाँ ११ पैसा भएको छ । बैंकको व्यापार विस्तार पनि उच्चदरमा वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप ११५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा लगानी पनि ११६ प्रतिशतले वृद्धि भई २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको लगानी ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि व्यापार विस्तार गर्न बैंकलाई पुँजी पर्याप्त छ । बैंकको सीडी रेसियो ६६ प्रतिशत छ भने क्यापिटल  एडेक्वसी ११.२० प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले हकप्रद सेयर जारी गरी थप पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारेको छ भने ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गरी पुँजी पाँच अर्ब ९२ करोड बनाउँदै छ । हाल प्रभु बैंकको सेयर पुँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकले ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ असाधारण नोक्सानी बोहोरेको छ । आईतबार प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उक्त नोक्सानी कसरी भएको भन्ने उल्लेख छैन । कर्जा अपलेखन गरी बैंकले उक्त नोक्सानी साकार गरेको हुनसक्छ । बैंकको खराव कर्जा भने ७ दशमलव ३९ प्रतिशतमा झरेको छ । एक वर्षअघि खराव कर्जा २४ दशमलव १८ प्रतिशत थियो ।  

Bikashnews.com काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ संबिधानमा उल्लेख गरिएको प्रगतिशिल कर संकलनको अवधारणा प्रति कडा आपक्ति जनाएको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रगतिशित कर प्रणालीलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेको भन्दै आपक्ति जनाएको हो । प्रस्ताववित मस्यौदाको धारा ३०(२)मा–‘प्रगतिशिल करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पतिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । महासंघले यो व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेको हो । अध्यक्ष पशुपति मुरारका नेतृत्वको टोलीले सोमबारै संबिधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई नयाँ संबिधानबारे आफ्ना सुझाव पेश गरेको थियो । महासंघले नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाववाद शब्दका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने माग समेत गरेको छ । समाजवाद शब्दले खुला बजार अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको भन्दै त्यसका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने अध्यक्ष मुरारकाले बताए । श्रमलाई मौलिक हकमा किन ? महासंघले श्रमको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएकोमा पनि आपक्ति जनाएको छ ।श्रम सम्बन्धी व्यवस्था श्रम ऐन मार्फत गरिनु पर्ने बताउँदै महासंघले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो । भूमि सुधारमा पनि आपक्ति भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने बुँदालाई मौलिक हकबाट हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । लगानी गर्ने हामी व्यवस्थापनमा श्रमिक किन ? नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ५५(झ)को उपधारा (२) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत उद्योग धन्दाको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । श्रम सम्बन्ध सुधार्ने नाममा व्यवसायको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीताले समस्या झन बढाउने महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले बताए क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर राज्य प्रशासनको कमी कमजोरी वा लापरवाही वा सरकारको नीति परिवर्तन वा अनुचित क्रियाकलापबाट उद्योग, व्यवसायमा प्रतिकुल असर परी कुनै क्षति व्यहोर्नु परेमा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई त्यस्तो क्षति बापत सरकारबाट क्षतिपुर्ति दावी गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यहोरा थप्नु पर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ । तीन खम्बे होइन अब दुई खम्बे महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले अब तीन खम्बे अर्थ नितीको सट्टा दुई खम्बे व्यवस्था हुनु पर्ने बताईन ।सहकारी पनि निजी क्षेत्रकै एउटा भाग रहेको दावी गर्दै उनले दुई खम्बे नितीलाई संबिधानलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने बताईन । महासंघले नयाँ संबिधानबारे आफ्नो सुझाव पनि शहरकारीको भूमिकालाई कम गर्दै जानु पर्ने आसय व्यक्त गरेको छ ।

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपित राजस्व भन्दा चालु खर्च अनुमान करिव ९ अर्ब २५ करोड बढी छ । नेपालको इतिहासमा राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु (साधारण) खर्च हुने गरि बजेट आएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पञ्चायत कालमा बेलाबेलामा राजस्व आम्दानी भन्दा साधारण खर्च बढी भएको देखिएको छ । सामान्यतया साधारण खर्चलाई चालु खर्च र विकास खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ । पहिले बजेटलाई साधारण र विकास शिर्षकमा वर्गिकरण गरिन्थ्यो । अहिले चाँही चालु र पुँजीगत भन्ने चलन छ । राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु खर्च हुनु राम्रो मानिन्न । एकाध वर्षमा बाहेक राजस्वले बजेटको चालु खर्चलाई थेग्दै आएको छ । एक जमानामा विकास खर्च बढी देखाउन वा साधारण खर्च कम देखाउन बजेट निर्माताले अनुकूलता अनुसार वर्गिकरण गर्ने गर्दथे । शिक्षकहरुलाई दिने तलब रकमलाई कुनै वर्ष विकास खर्च शिर्षकमा राखिन्थ्यो, कुनै वर्ष साधारण खर्चको शिर्षकामा राखिन्थ्यो । कहिले शिक्षकलाई दिने तलवले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसलाई विकास खर्च मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, कहिले शिक्षक भनेको सरकारी कर्मचारी नै हो, उसले पाउने तलव भत्ता प्रशाशनिक खर्च हो, यसलाई साधारण खर्च नै मान्नुपर्छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि जेटिए, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि प्राविधिकको तलबलाई विकास खर्चमा गनिन्छ । जबकी त्यहि प्राविधि वनमा सरुवा भयो भने उसले पाउने तलवलाई चालु खर्चमा राखिन्छ । यसरी चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको वर्गिकरणमा केहि समस्या छ । चालु खर्च शिर्षकमा बजेट धेरै देखिनुको केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । खर्चको वर्गिकरण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको र विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मान्यताको आधारमा गरिएको छ । पहिले सरकारले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस वा अन्य स्वायत्त निकायलाई विकास निर्माण गर्न दिने अनुदानलाई पुँजीगत खर्चमा गणना गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाएको मापदण्डा नै यस्तो छ कि जुन सुकै निकायलाई दिईने अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राख्नुपर्छ । तर अनुदान पाउनेले विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ भने त्यो पुँजीगत खर्चमा राख्न पाईन्छ । सरकारले जिविसलाई दिने अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक, पुल, नहर, कुलेसा निर्माण गर्न गाविसलाई दिने अनुदान रकम पनि चालु शिर्षकमा राखिएको हुन्छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कोषमा दिने अनुदान बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो पनि चालु खर्च शिर्षकमा नै गणना गरिएको हुन्छ । पुर्ननिर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ३५ अर्ब चालुमा र ३९ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा राखिएको छ । यसले गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च बजेटको आधार ठूलो भएको हो । यसरी पुर्ननिर्माण खर्चलाई चालु खर्चमा राख्दा अहिले मात्र होइन कि आगामी तीन वर्षसम्म राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी हुनसक्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट तर्जुमा गर्दा चालु खर्च प्रक्षेपित राजश्व भन्दा करिव बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले विनियोजन गरेको सबै बजेट खर्च नहुनसक्छ । राजश्व वृद्धि सरकारको लक्ष्यअनुसार नै हुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी नहुन पनि सक्छ । लामो समयपछि गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा भएन । त्यसको मुल कारण भनेको न्युन आर्थिक वृद्धिदर नै हो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सालदेखि राजश्वको वृद्धिदर उच्च छ । वार्षिक राजश्व वृद्धि २०/२२ प्रतिशतसम्म रह्यो । गत आर्थिक वर्ष पनि राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य राख्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य थियो । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशत हुनु नराम्रो होइन । सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेन वा अर्थतन्त्रले राजस्व दिन सकेन भन्ने अवस्था होइन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नै हुने देखिन्छ । किनकी सरकारले सामान्य भन्दा निकै धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च करिव १२० अर्बको लक्ष्य लिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा झण्ठै दुई सय २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो त सरकारले सोझै खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च भयो । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय वा स्वायत्त निकायले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । यथार्थमा २६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर राजश्व वृद्धिमा देखिन्छ । कर प्रणालीमा परिवर्तनको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कर नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । भ्याटको थ्रेस होल्डलाई ५० लाख पुर्याईएको छ । यसअघि थ्रेस होल्ड कम भएकाले नन फाईल धेरै भएकी भन्ने थियो । मेरो मान्यता भने त्यसको विपरिद छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाउनु गलत छ । अब व्यवसायीले आयकरलाई समेत छल्ने प्रयास गर्छ । अहिलेसम्म ६० लाखसम्म कारोबार गर्नेले २० लाख भन्दा कम देखाएर भ्याट भन्दा बाहिर बसेको थियो । अब एक करोड कारोबार गर्नेले पनि ५० लाख भन्दा कम कारोबार छ भनेर भ्याटको दायरा बाहिर जान्छन् । उनीहरुले आयकर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । भन्सार कर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । अब ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु करको दायरा भन्दा बाहिर जान्छन् । करको दायरा बढाउनु भनेको करको नयाँ क्षेत्र खोज्नु मात्रै होइन । करको विद्यमान व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो । अहिले ३ लाख व्यवसायीहरु करको दायरामा छन् भने त्यसलाई विस्तार गरी १० लाख व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको दर घटाउँदा पनि राजश्व वृद्धि हुुन्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाएपछि करको दायारामा आउनेको संख्या घट्छ नै । करको दायरा नै संकुचन गर्ने गरि गरिएको यो व्यवस्थाले दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्छ । अब पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्छ । ८ औ, ९ औ र १० औं पञ्च बर्षिया योजनासम्म लगातार एउटै लक्ष्य थियो कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिने छ । १५ वर्षसम्म त्यो उदेश्य पुरा हुन सकेन । अहिले कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । भ्याट भनेको कर प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई नै खुकुलो बनाईदिए पछि कसरी हुन्छ ? अहिलेसम्म १५ लाखको कारोबार गर्नेहरुको त कुनै तथ्यांक नै छैन । १८ वर्ष पहिले ५ लाख रुपैयाँ थ्रेस होल्ड राखिएको थियो । व्यवसायीहरुको दवावमा २० लाखको थ्रेस होल्ड राखिएको हो । बिसौं बर्षका लागि परिवर्तन नगर्ने भनेर २० लाख राखिएको थियो । त्यतिबेलाको २० लाख रुपैयाँलाई मुद्रा स्फितिसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले ५० लाख होइन ७० लाख हुनु पर्ने हो । थ्रेस होल्ड भनेको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेरेर निर्धारण गरिने कुरा हो । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने भनियो । यो प्रणालीमा साईनबोर्ड मात्र राख्ने फर्मले पनि कारोबार कर तिर्नुपर्छ । नाफा भए पनि कर तिर्नुपर्छ, नोक्सान भयो भने पनि कर तिर्नुपर्छ । तर भ्याट कर प्रणालीमा व्यापार विस्तार भएको अवस्थामा मात्र कर तिर्नुपर्छ । बस्तु खरिद गरिएको छ, गोदामा छ, तर बिक्री भएको छैन भने पहिला तिरेको कर समेत फिर्ता हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्ष बिक्री भयो भने कर बुझाउछ, गोदाममा कुहिएर नै गयो भने कर तिर्नु पर्दैन । यो कर प्रणाली नै आधुनिक र विकसित कर प्रणाली हो । करोबार कर प्रणाली भनेको राजा रजौटाको पालामा लगाइने गरेको कर प्रणाली हो । जतिबेला राजाका दौडाहाहरु घोडा चडेर कर संकलन गर्न जान्थे । कारोबार रकम अनुमान गरेको आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । खातापाता पनि हुँदैन थियो, दोहोरो लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण भन्ने अवधारणा त्यतिबेला विकसित भएको थिएन । यतिबेला घाटा गरेपनि ढेड प्रतिशत कर अनि नाफा गरे पनि त्यति नै तिर्ने नीति सरकारले लियो । यसलाई कर प्रणालीमा भएको प्रतिगमन भन्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो कर प्रणालीको माग गर्नु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्श पनि कहिल्यै कर प्रणालीको सुधारको पक्षमा देखिएनन् । उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने सोच बोकेनन् । बाजेको पालामा असनमा व्यापार गर्दा जुन संस्कार थियो, त्यो संस्कारबाट उनीहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् । (कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं, ३० असार । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । असार ३० गते राजधानीमा सम्पन्न कम्पनीको १८ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त निर्णय गरेको हो । सभामा बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरी २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिए । कम्पनीको कुल लगानी १ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी भएको र कम्पनीको आर्थिक अवस्था निकै मजबुद भएको उनले बताए । bikashnews.com कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को असार २९ गतेसम्म १ अर्ब १ करोड बीमा प्रिमियम संकलन गरेको जानकारी दिए । बैशाख १२ र २९ गते गएको विनासकारी भूकम्पका बाबजुत पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सफल भएको उनले बताए । भूकम्पका कारण भएको क्षतिमा हालसम्म कुल दावी भुक्तानी २१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगको उनले बताए । दावी संख्या र देशको कुल अग्नी बीमा व्यवसायको करिव २१ प्रतिशत बजार हिस्सा कम्पनीले लिएको र दावी परेको बेलामा पनि कम्पनीले ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकेको उनको भनाई छ । भूकम्पपछि २ हजार ७ सय दावी निवेदन परेको, ८०१ वटा दावी फछ्यौट गर्दै १२ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको उनले सभालाई जानकारी दिए । त्यस्तै कम्पनीले ३८ वटा दावीहरुको पेस्की स्वरुप ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिईएको छ । ८०१ दावी मध्ये १९८ वटा दावी भुक्तानी गर्नु नपर्ने कम्पनीले ठहर गरेको पनि उनले सभालाई जानकारी दिए । उल्लेखित दावीबाट चालु आर्थिक वर्षको मुनाफामा असर पर्ने देखिए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा खासै ठूलो असर नपरेको उनले बताए ।

bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि केही शिर्षकमा राजश्वको दर वृद्धि गरिएको छ । धेरै क्षेत्रमा करका दर बढाएको छ । केही शिर्षकमा छुट दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको लागि तोकिएको कारोबार सीमा रु २० लाखबाट वृद्धि गरी रु ५० लाख कायम गरिएको छ । व्यवसायीहरुले यो सीमा १ करोड बनाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको २० वर्षपछि थ्रेस होल्ड परिवर्तन गरिएको छ । वार्षिक ५० लाख भन्दा कम कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने भनिएको छ । तर वार्षिक ५० लाख सीमा भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यस्तो कर बस्तु तथा सेवाको प्रकृति अनुसार फरक फरक तर एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता रामशरण पुडासैनिले बताए । विशेष उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धित उद्योगले संचित मुनाफाबाट उद्योगको क्षमता बढाउन चाहेमा नाफाको पुँजीकरणमा लाभांश कर छुट गरिएको छ । एक सय जनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जन ागर्ने विशेष उद्योग र पर्यटन उद्योगलाई लाग्ने आयकरमा थप ३० प्रतिशत छुट गरिएको छ । निर्यात गृह तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात गरेमा खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गरिने भएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लमा व्यवसाय पूर्ण क्षति भएका करदातालाई आयकर, अन्तःशुल्क, इजाजत दस्तुर र घर बहाल कर छुट गरिएको छ । निर्माण सामाग्रीहरुलाई भन्सार छुट दिईएको छ । जस्तापाता, त्रिपाल, टेन्ट आयातमा भन्सार ३० प्रतिशत लाग्दै आएकोमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ । इँटामा आयातमा भन्सार कर ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारिएको छ । सुनमा प्रति १० ग्राम भन्दार कर एक हजार रुपैयाँ छुट गरिएको छ । सुन प्रति १० ग्राम ५ हजार २ सय भन्सार लाग्दै आएकोमा ४ हजार २ सय बनाईको छ । तर चाँदीको भन्सारमा प्रति १० ग्राम १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सहकारी तथा कम्पनीले ४० सिटभन्दा बढी क्षमताको सवारी आयात गनरेमा भन्सार ५ प्रतिशत मात्र लगाउने र अन्तःशुल्क र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर छुट दिने भएको छ । सुर्ति तथा मदिरा जन्यबाहेक अन्य उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । माछा ढुवानी गर्ने अक्सिजन प्लाण्ट जडित ढुवानी साधानलाई भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । सरकारले दिने निवृत्तिभरण (पेन्सन)मा सामाजिक सुरक्षा कर छुट गरिएको छ । यसअघि अन्य आम्दानीमा जस्तै एक प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय गर्ने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि अनिवार्य रुपमा आय विवरण पेस गर्नु पर्नेछ । पुर्ननिर्माण कोष र प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्दार कोषमा व्यवसायिक संस्था वा व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम आयमा खर्च कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।कृषि बीमामा लाग्ने प्रिमियममा लाग्ने कर छुट गरिएको छ । जीवन बीमा भुक्तानीमा, मृत्यु दावी भुक्तानीमा लाग्ने सबै कर छुट गरिएको छ । चुरोड, बीयर र मदिरामा अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । चुरोटमा ११ प्रतिशतसम्म , मदिरामा १० प्रतिशत, वाईनमा ८ प्रतिशत र वियरमा ७ प्रतिशत अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको छ । आयातित मदिरमा लाग्ने भन्सार प्रतिलिटर २ सय वृद्धि गरि १२ सय रुपैयाँ गरिएको छ । चुरोट प्रतिखिल्ली १ रुपैयाँ वृद्धि गरि ४ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, भूकम्पबाट प्रभावित भएको अर्थतनत्र र व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्ने, स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन रोक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सरकारको मुख्य राजस्व नीति रहेको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताए ।

काठमाडौं, २७ असार । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले मुख्य सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भागबण्डा गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियु्क्त गरिहाल्नु पर्ने समय भएको र मुख्य सचिव पद पनि खाली हुनै लागेकोले दुबै दलले भागबण्डा गर्न लागेका छन् । सोमलाल सुवेदी अहिलेका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले आगामी २३ साउनदेखि अनिवार्य अवकाश पाउदै छन् । पौडेल बाहिरिएसँगै नयाँ मुख्य सचिवको रुपमा बरिष्ठताको आधारमा क्रमशः गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव श्रीधर गौतम, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी र उद्योग मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिब बन्ने छन् । यी तिनै जना एकै दिन सचिव बनेका ब्यक्ति हुन् । बरिष्ठताका आधारमा गौतम पहिलो नम्बरमा, सुवेदी दोस्रो नम्बरमा र खनाल तेस्रो नम्बरमा छन् । राजनीतिक रुपमा गौतम, सुवेदी र खनाल तिनै जना एमाले निकट मानिन्छन् । तर गौतम र खनाल राजनीतिक रुपमा प्रष्ट रुपमा खुलेका छैनन् । बरिष्ठ तीनैजना एमाले निकट सचिव भएकोले मुख्य सचिव एमालेलाई दिने मनस्थिति काँग्रेसले बनाएका एक काँग्रेसी मन्त्रीले जानकारी दिए । एमालेले मुख्य सचिव पाउने अवस्था आएमा खनाल मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनी राजनीतिक रुपमा त्यति खुलेका छैनन् । काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले खनाललाई विषेश विश्वास गर्ने गरेका छन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा खनालले आफूलाई सहयोग गरेको सिटौलाको भनाइ रहने गरेको छ । सिटौलाको सहयोग रहने र मुख्य सचिव बन्न योग्यता पनि पुगेकोले खलालको सम्भावना बढी भएको चर्चा कर्मचारी क्षेत्रमा छ । गौतमलाई गत बर्ष विदेशी लगानी सम्बन्धि विषयमा समयमै निर्णय नगरेर नोक्सानी पु¥याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यहि आधारमा पहिलो बरियतामा रहेपनि गौतम प्रतिस्पर्धाबाट वाहिरिने सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । गौतमलाई निर्णय क्षमता कमजोर भएकोले कर्मचारी प्रशासन चलाउन नसक्ने हुदा उनलाई मुख्य सचिव बनाउनु हुदैन भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । दोस्रो बरियतामा रहेका सचिव डा. सुवेदी पनि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रेका छन् । उनी एमाले निकट भएपनि काँग्रेसी नेतालाई रिझाउन सकेका ब्यक्ति हुन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहले विषेश विश्वास गर्ने गरेका मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउछन् । अख्तियारको पत्रलाई कारण मान्दै काँग्रेसले बरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव बनाउने अडान राख्यो भने पनि डा. सुवेदी मुख्य सचिव बन्ने छन् । तर काँग्रेस भने मुख्य सचिव भन्दा पनि पुननिर्माण प्राधिकरण आफूले लिने गरी मुख्य सचिव एमालेलाई दिन तयार देखिएको स्रोतको भनाइ छ । अहिलेका मुख्यसचिव पौडेल पनि बामपन्थी पृष्ठभूमीका ब्यक्ति हुन् । उनलाई एमाले निकटको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर तत्कालिन डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पौडेललाई मुख्य सचिव बनाएको थियो । देशभरका निजामति कर्मचारीको प्रमुख ब्यक्तिका रुपमा चिनिने मुख्य सचिव बामपन्थीलाई दिन नहुने अडान केही काँग्रेसी मन्त्रीले राखेका छन् । तर अहिलेका मुख्य सचिव पौडेलले काँग्रेसलाई खासै असर नपु¥याएको र अब बन्ने मुख्य सचिवका प्रतिस्पर्धीमध्ये सुवेदी वा खनाल बामपन्थी झुकाव राख्ने ब्यक्ति भएपनि हार्डलाइनर नभएकोले खासै असर नपर्ने एकथरी काँग्रेसीको बुझाई । प्राधिकरणमा को त ? गौतम र खनालमध्ये एक जना मुख्य सचिव भए पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेपाली काँग्रेस निकट ब्यक्तिलाई बनाउने पक्का भएको छ । त्यस्तो अवस्थामा काग्रेसको तर्फवाट प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अवसर पाउने ब्यक्तिका बारेमा काँग्रेसभित्र बहस ब्यापक भएको छ । प्राधिकरणको सिइओ काँग्रेसले बनाउन पाउने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगका बर्तमान उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई नेतृत्व दिनु उपयुक्त प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भनाइ छ । तर बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पटक पटक नियुक्ति दिइसकिएको र अहिले पनि राज्यमन्त्री सरहको राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष बनाइएकोले पोखरेललाई मात्रै अवसर किन दिनु प¥यो भन्ने प्रश्न पार्टी उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र उनको समुहले गर्न थालेको छ । उपप्रधानमन्त्री सिंहले प्राधिकरणको सिइओमा पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावललाई सिफारिस गरेका छन् । तिलक रावल उनी गभर्नर बनेको समयमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ल्याउन पहल गरेर केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन पहल गरेको जस डा. रावललाई छ । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि डा. रावतप्रति सकारात्मक भाव राखेका छन् । डा. महत अर्थमन्त्री भएकै समयमा डा. रावललाई गभर्नर बनाइएको थियो । डा. रावल बर्तमान बनमन्त्री महेश आचार्यका विरोधी भएकोले पनि डा. महतले उनलाई च्यापेका छन् । नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा डा. महतले महामन्त्रीमा चुनाब लड्ने इच्छा देखाएका छन् । आचार्यले पनि सोही पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । यी दुई मन्त्रीबीचको द्वन्द्वले डा. रावललाई थप फाइदा पुग्ने देखिएको छ । तर अर्का पाटी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्राधिकरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीश चन्द्र पोखरेललाई अगाडि सारेका छन् । उपसभापतिहरु पौडेल र सिंहबीच प्राधिकरणमा कसलाई नियुक्ति दिने भन्ने विवाद उत्पन्न भएमा महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मत निर्णयक हुने छ । सिटौलाले अहिलेसम्म कसैलाई पनि बचन नदिएको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं, २६ असार । सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगीको मुद्दा खेपिरेहको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शेखर बरालको बारेमा बीमा समितिले स्पष्टी करण मागेको छ । बराल विराद्ध लागेको आरोप के के हो, उनी विरुद्ध कहाँ कहाँ मुद्दा र अनुसन्धान चलिरहेको छ भन्ने जानकारी दिन बीमा समितिले यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई पत्र काटेको छ । bikashnews.com समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते तथा ठगी जस्तो जगन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै कम्पनीका केही सेयरधनीहरुले बीमा समितिमा निवेदन गरेका छन् । तीन पृष्ठ लामो उक्त निवेदनमा कम्पनीमा संस्थागत सुशासन खलबलिदैन गएको, आफ्नो लगानी रहेको कम्पनीको बदनाम भएको, संस्थाको गुडविल खस्कदै जादाँ लगानी जोखिममा परेको, केही प्रवद्र्धकले आफ्नो स्वार्थअनुसार तजविजमा काम गर्न विवादस्पद व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको सेयरधनीको निवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको बद्नाम हुँदै जाँँदा कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको, कम्पनीले हालै जारी गरेको हकप्रद सेयर समेत सबै बिक्री नभएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सरकारी मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा राख्न नमिल्ने सेयरधनीको भनाई छ । सरकारी मुद्दा लागेपछि तत्कालिन गभर्नन विजयनाथ भट्टराई, नेपाल बायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुकतरत्न कंसाकार लगायत धेरै व्यक्ति निलम्बनमा परेको उदाहरण समेत सेयरधनीले पेश गरेको छन् । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सरकारी, विदेशी कम्पनी, सर्वसाधारण, विनोद कुमार चौधरी, रविभक्त श्रेष्ठ लगायत ठूला व्यवसायीहरुको लगानी छ । बीमा समितिले कम्पनीको सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दैै बुधबार गोप्य पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र विहीबार यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दर्ता भएको छ । बीमा समितिले काटेको पत्रका जवाफ दिने समयसीमा भने तोकिएको छैन । यसअघि बीमा समितिले जेठ १८ गते मात्र शेखर बराललाई लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा कार्यकारी प्रमुख रहँदा अनियमितता गरेको भन्दै ७ लाख ६० हजार विगो र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । बीमा समितिले प्रष्टीकरण मागेर चिठ्ठी लेखेको पत्र हात नपरे पनि जानकारी आफूले पनि पाएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए । तर कम्पनीका अध्यक्ष आशिष शर्मा विदेशमा रहेकोले सञ्चालक समितिको बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन । आफ्नै बारेमा बीमा समितिले सञ्चालक समितिसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै पठाएको पत्र दर्ता बुझेपछि थप तनावमा परेको बराल तत्काल कार्यलयबाट बाहिरिएका थिए । बरालसँग प्रष्टीकरण माग गर्दै समितिले मात्र होइन, प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला अदालत लगायत निकायबाट निरन्तर पत्रहरु गईरहेको छन् । आफू नभएको बेलामा आएका यस्ता गोप्य पत्र बुझ्ने र त्यसलाई गोप्य राख्ने जिम्मेवारी उनले सिर्जा लोहनीलाई दिएका छन् । शेखर बराल र सिर्जा लोहनीबीचको सम्बन्ध अत्यान्तै राम्रो छ । उनीहरुबीच पुरानो सम्बन्ध छ । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख हुँदा बरालले सोही कम्पनीमा लोहानीलाई नियुक्ती दिएका थिए । लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा असिष्टेन्ट मेनेजर रहेकी लोहनीलाई बरालले यूनाईटेडमा एक तह बढुवा गर्दै डेपुटी मेनेजरमा नियुक्ति दिएका छन् । लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ब्रखास्त गरेपछि बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता डम्बर प्रसाद काफ्लेले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरी बैंकबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँ ठगि गरेको आरोपमा बरालसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । सरकारी वकिलले नेपाल घरेलु तथा साना विकास बैंकका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम प्रसाई, महाप्रबन्धक तुलसीप्रसाद उप्रेति, नायव महाप्रबन्धक शेखर बराल, सहायक महाप्रबन्धक बद्री गोविन्द श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु जङ्गबहादुर श्रेष्ठ, कैलाशभक्त रन्जित, बासुदेव गिरी, बिबी गुरुङ र पुरुषोत्तम प्रसाद शर्मा, कर्जा विभागका कन्चन नाथ पराजुली र सन्जीव पन्त, जग्गा रोक्का गर्न जाने कर्मचारी सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, धितो मूल्याङकनकर्ता प्रमोदबहादुर थापा, कर्जा माग गर्ने होसियार सिंह गुरुङ र उनकी श्रीमती चन्द्रकला राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छन् । मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये सीताराम प्रसाई, तुलसीप्रसाद उप्रेति र कञ्चननाथ पराजुलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । अभियुक्त शेखर बराललाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरीले पक्राउ गरे पनि डीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौलाको दवावपछि तारिखमा छुटेका छन् । असार ३ गते दर्ता भएको मुद्दाको पूर्ण विवरण यूनाईटेड इन्स्योरेन्सका सीईओसहित १४ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता, सरकारी छाप, दस्तखत कीर्ते गरी ४५ लाख खाएको आरोप    

व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै  धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।

काठमाडौं, २५ असार । नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जहाँ पद खाली भयो त्यहाँ आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । bikashnews.com केहि समय अगाडि उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने भन्दै दौडधुपमा लागेका थिए । तर अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘केटाकेटीलाई होइन यो पद’ भने पछि उनी आफ्नो मान्छेलाई गभर्नर बनाउछु भन्दै हिडेका थिए । अहिले पनि आफ्नो प्रयासले डा. चिरन्जीबी नेपाललाई गभर्नर बनाएको भन्ने गरेका उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउछन् । पछिल्लो समय ढुंगान सरकारले गठन गर्न लागेको पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियानमा जुटेका उनी निकट ब्यक्तिहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि तोकिएका मापदण्ड आफूलाई पनि मिल्ने भएकोले सिइओको दाबेदारी गरिरहेका छन् । यसैको लागि उनले केहि काँग्रेसी नेताहरुलाई पटक पटक भेटेर आफ्नो कुरा राखेका पनि छन् । किन चाहे उनले प्राधिकरण ? पेशाले उनी बैंकर हुन् । अध्ययनले उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा उनको राम्रो दख्खल छ । तर पनि उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्ने अभियान थालेका छन् । यसको पछाडिको एकमात्र कारण प्राधिकरणले खर्च गर्ने पैसा मात्रै रहेको काँग्रेसी नेताहरुको भनाइ छ । ‘भूकम्पको कारण भत्किएका सबै संरचनाको पुननिर्माण प्राधिकरणले नै गर्ने भनिएको छ, पाँच बर्षको बीचमा ७ खर्ब पैसा खर्च गर्ने शक्तिशाली प्राधिकरणको सिइओ बन्न पाए राम्रै आम्दानी हुने तथा करिअरमा पनि राम्रै हुने भएकोले उनले त्यतातिर बढी ध्यान दिनु भएको छ,’ ढुंगाना निकट एक काँग्रेसीले बताए । नबिल नपाएपछि एनआइसी एशियामा पछिल्लो समयमा प्राधिकरणको सिइओ बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त रहेका छैनन् । सरकारले पत्याएर उनलाई सिइओ बनाउने सम्भावना कम छ । तर पनि कुनै काकताली परेर प्राधिकरण पाए राम्रै हुने नभएपनि कुनै ठूलो बैंकको सिइओ बन्ने दाउ ढुंगानाको छ । यसको लागि उनले केहि समय पहिला नबिल बैंक ताकेका थिए । नबिल बैंकका पूर्व सिइओ अनिल ज्ञवाली आफ्नो कार्यकाल सकिए पछि ग्लोबल आइएमइ बैंक गएका छन् । ज्ञवालीले छोडेपछि खाली भएको नविल बैंकको सिइओ बन्नको लागि ढुंगानाले राम्रै मेहनत गरेको बैंककै एक संचालकले बताए । नबिलमा जानको लागि ढुंगानाले सोही बैकका संचालक शम्भु पौडेल र आशिष शर्मासँग धेरै पटक वार्ता गरेका थिए । पौडेल अहिले बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष छन् । तर दुई जना संचालकसँग कुरा गर्दा पनि उनी नविलको सिइओ बन्ने अबसरबाट बन्चित भए । बैंक संचालक समितिले एनआइसी एशिया बैंकका सिइओ सशीन जोशीलाई नबिलमा लगिसकेको छ । जोशी नबिल गएपछि एनआइसी एशियामा खाली रहेको सिइओमा ढुंगानाले प्रयास थालेका छन् । यसैको लागि उनले बैंक संचालक राजेन्द्र अर्यालसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेका छन् । अर्याल उक्त बैंक सञ्चालक समितिका विश्वास पात्र र निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्ति हुन् । किन छोड्न चाहन्छन् एनबी बैंक ? ढुंगाना निजी क्षेत्रका बैंकबाट नेपाल राष्ट्र बैंक र त्यहाँबाट पुन निजी बैंकमा आएका ब्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको बैंकमा जागिर दिनको लागि उनलाई जसले सहयोग ग¥यो उसैलाई अप्ठेरोमा पार्दै हिड्न थालेपछि ढुंगाना अप्ठेरोमा परेको बताइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर उनी एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन आएका थिए । तर उनलाई केही साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइए पनि एनबी ग्रुपका जीतवहादुर र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ ग्रुपले उनलाई एक तह घटुवा गरी महाप्रवन्धक बनाएको थियो । एनसीसी बैंकको सिइओमा पुष्पराज कर्णिकारलाई नियुक्त गरिएको थियो । एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठसँग सम्वन्धित विवादस्पद कर्जाका फाईल सल्टाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनलाई एनबी समूहले सम्मान स्वरुप एनबी बैंकको सिइओ बनाएको थियो । उनी एनबी बैंकको सिइओ बन्दा एनबी बैंकमा एनबी ग्रुपको सेयर लगानी २६ प्रतिशत थियो । पछि एनबी ग्रुपको सेयर बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकले खरिद गर्ने सहमति भयो । त्यसमध्ये करिब १६ प्रतिशत सेयर आइएफआइसी ग्रुपले खरिद गरिसकेको भएपनि बाँकी रहेको १० प्रतिशत सेयर नामसारी हुन सकेको छैन । ढुंगानाले सुरुका दिन नेपाल राष्ट्र बैंक र बंगलादेशको आइएफआइसी बैंकको स्वार्थ अनुरुप काम गरेको आरोप एनबी ग्रुपले लगाएको छ । तर पछिल्लो समयमा एनबी बैंकमा रहेको एनबी ग्रुपको सेयर आइएफआइसीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा ढुंगानाले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको बुझाइ बंगालीहरुको छ । यसैकारण १० प्रतिशत संस्थापक सेयर भएको एनबी ग्रुप तथा करिव ४१ प्रतिशत सेयर लगानीकर्ता बंगलादेशको आइएफआइसी दुबै पक्षको तारो बन्न लागेपछि ढुंगाना एनबी बैंक छोड्ने योजनामा लागेका हुन् । को हुन् ढुंगाना ? तेह्रथुम स्थानी ठेगाना भएका ढुंगाना खानदानी काँग्रेसी हुन् । उनका परिवारका सदस्य अझै पनि तेह्रथुम काँग्रेसको नेतृत्व तहमै काम गरिरहेका छन् । केन्द्रीय राजनीतिमा पनि राम्रो प्रभाव छ । उनले बैंकिङ्ग करिअर बैंक अफ काठमाडौंवाट सुरु गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले दितिय श्रेणीको कर्मचारी माग गर्दा उनी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्र बैंक छिरेका हुन् । त्यसपछि उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । प्रथम श्रेणीमा बढुवा भएपछि ढुंगानाले एक बर्ष राष्ट्र बैंककै खर्चमा एक बर्ष अस्ट्रेलियमा गएर अध्ययन गरेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएको २ पछि उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएका हुन् । राष्ट्र बैंकबाट उनी बाहिरिनुको कारण पनि रोचक रहेको छ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारलिे बताए अनुसार राष्ट्र बैंकको पैसामा अध्ययनमा गएपछि २ बर्ष अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ । उनले २ बर्ष काम गरेका पनि हुन् । तर पछिल्लो समयमा तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले उनलाई राष्ट्र बैंककै नेपालगन्ज कार्यालयमा सरुवा गरेपछि उनी त्यहाँ नजाने भन्दै राजिनामा दिएर एनसीसी बैंकको महाप्रवन्धक बनेका थिए ।

bikashnews.com नेपालमा डेढ दशक अगाडी लागु गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम पश्चात स्थापित कर प्रणालीको स्वरुप र संरचना राम्रो छ । हाल मुलुकमा मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भंसार महसुल र अन्तःशुल्क जस्ता सवै आधुनिक करहरु कार्यान्वयन भैरहेका छन् । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएको छ जुन यसकरलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले सक्षम वनाउनको लागि महत्वपूर्ण छ । आय कर मध्ये व्यक्तिगत आय कर १५, २५ र ३५ प्रतिशतले लगाइएको छ भने संस्थागत आय कर एकल दरले लाग्ने व्यवस्था छ । भंसार महसुलका ६ दरहरु छन् भने अन्तःशुल्क सूर्तिजन्य वस्तुहरु तथा मादक पदार्थमा परिमाणगत दरले र अन्य केही वस्तुहरुमा मूल्यगत दरले लाग्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रमुख करहरुबाट नेपालको कुल कर राजस्वको ९३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्राप्त हुन्छ । यी करहरु मध्ये मूल्य अभिवृद्धि करले कुल कर राजस्वको एक तिहाई हिस्सा प्रदान गर्दछ । आय करको योगदान क्रमशः वढ्दै गएको छ भने भंसारको योगदान घट्दै गएको छ । हुनु पर्ने स्थिति पनि यही हो । अन्तःशुल्कबाट कुल कर राजस्वको करिब १५ प्रतिशत जति हिस्सा प्राप्त हुन्छ । नेपालको कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात पनि बढ्दै गई करिब १६ प्रतिशत कायम भएको छ जुन दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निकै राम्रो मानिन्छ । यसरी नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप, संरचान तथा यसको प्रर्फमेन्स राम्रो छ । तर, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता, कर सुधार सम्बन्धी वर्तमान मूलधार तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका निम्नानुसारका सुझावहरु नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेमा नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ । संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्थाको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगका आधारमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, संस्थागत आय कर, व्यक्तिगत आय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावर शुल्क, र कार्वन कर केन्द्रीय तहमा लगाइनु पर्दछ । पूर्वानुमानित कर, टिकट दस्तुर, सवारी कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, जुवा, चिट्ठा र क्यासिनो कर, प्राकृतिक श्रोत कर र शिक्षा सेवा कर प्रादेशिक स्तरमा लगाइनु पर्दछ भने घरजग्गा कर, मालपोत÷भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, प्राकृतिक श्रोत कर, डुंगा, केवलकार संचालनमा लाग्ने कर, वयलगाडा, टांगा, जनावरमाथि कर र पार्किङ शुल्क स्थानीय तहमा लगाउनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कलाई सहभाजित करको रुपमा प्रयोग गरी संकलित राजस्व केन्द्र तथा प्रदेशबीच विभाजन गरिनु पर्दछ भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट संकलित राजस्व प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच विभाजन गरिनु पर्दछ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकारलाई र प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई निःशर्त, सशर्त, समपुरक र अन्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्तर–सरकारी वित्त मामिला सम्बन्धी व्यवस्था तथा सुझाव पेश गर्न हरेक ५ वर्षमा एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र वित्त आयोग गठन गरिनु पर्दछ । यस्तो आयोगमा ३ विज्ञ रहने र आयोग २ वर्षका लागि गठन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । संघीय व्यवस्थामा केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले लगाउने करहरुबीच समन्वय कायम गर्न केन्द्र–प्रादेशिक वित्त व्यवस्था ऐन र प्रादेशिक÷स्थानीय सरकारले लगाउन सक्ने कर तथा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड स्थापित गर्न एउटा नमुना प्रादेशिक कर कानुनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसैगरी केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीच तथा प्रादेशिक सरकारहरूबीच सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति वा समझदारी पत्रहरूको पनि विकास गर्दै जानु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डको रुपमा विकसित गर्दै जानु पर्दछ र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरेर कुल कर राजस्वमा यसको योगदान ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म पु¥याइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको आधार विस्तार गर्नको लागि यस करमा दिइएका छुट सम्बन्धी प्रावधानहरु क्रमशः घटाउदै जानु पर्दछ । कर नलाग्ने कारोबारको सीमा बढाइनु पर्दछ, कारका दरलाई यथावत राखिनु पर्दछ, र शुन्य दर निकासीमा सीमित गरिनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता अनुरुप करलाग्ने कारोवारसँग सम्वन्धित वस्तु वा सेवामा तिरेको पूरै कर कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कर फिर्ता व्यवस्थालाई सहज र प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयन पक्ष कम्जोर भएकोले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को पहिलो छ महिनामा यस करका स्वेच्छिक दर्ता, समयमा विवरण नवुझाउने, समयमा कर नतिर्ने, र अधिक क्रेडिट विवरण तथा कर कट्टी रकम सम्वन्धी समस्या सुल्झाइ यस करलाई सार्क क्षेत्रमै नमूना कर प्रणालीको रुपमा स्थापना गर्ने अठोट गरिनु पर्दछ । आय कर आय कर राजस्वको दोश्रो महत्वपूर्ण श्रोत हो र नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गरी यस करबाट कुल कर राजस्वको एक तिहाइसम्म राजस्व संकलन गरिनु पर्दछ । सामाजिक न्यायको लागि प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न सकिने कर पनि यही हो । आय करको आधार विस्तार गर्नका लागि मुलुकको विकास नीतिमा टेवा पु¥याउने, रोजगारी बढाउने, पिछडिएका क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले दिइएका छुट वाहेक अन्य छुट हटाउंदै जानु पर्दछ । आधारभूत छुट रकमलाई मुद्रास्फितिको दरसँग आवद्ध गरिनु पर्दछ । प्राकृतिक व्यक्तिले अवकाश वचत स्वरुप स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गर्ने रकम, लगानी बीमा, सामाजिक उत्तरदायित्व र कर छुट पाएका संस्थाहरुलाई दिइने चन्दा उपहार वापत कट्टी गर्न पाउने रकमको मात्रा बढाइनु पर्दछ भने एउटा घर खरिद÷निर्माण गर्दा लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज बापत बार्षिक निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी छुट दाबी गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । व्यक्तिगत आय करको न्यूनतम तथा उच्चतम सीमान्त दर बढी भएकोले घटाउनु पर्दछ र आय कर लाग्ने विभिन्न व्राकेटको रकम बढाइनु पर्दछ । संस्थागत आय करको दरमा गरिएका विभिन्न कटौतिलाई क्रमिक रुपले हटाउदै संस्थागत कर सबै क्षेत्रमा समान किसिमले लाग्ने वातावरण सिर्जना गर्दै जानु पर्दछ । मुलुकको सर्वांगिण विकास नीतिमा सहयोग पु¥याउनको लागि लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आय करको दर अन्य सार्क मुलुकको आय करको दरभन्दा कम हुनु पर्दछ । भाडाका सवारी साधनमा प्रति सवारी साधनको आधारमा तोकिएको दर लामो समयसम्म यथावत राखिएकोले यसलाई वढाउनु जरुरी छ । घर वहाल कर संकलनमा केन्द्रले नगरपालिकालाई सहभागी बनाइ त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिका (स्थानीय निकाय) ले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वार्षिक रु. २० लाख देखि मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सीमा सम्मको कारोवार गर्ने प्राकृतिक ब्यक्तिले सरलीकृत रुपमा कारोवार कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । भंसार महसुल भंसार महसुल माथिको निर्भरता घट्दै जाने भएतापनि नेपालको सिँगो कर प्रणाली तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शि तथा प्रभावकारी बनाउन वस्तुको विस्तृत र सहि किसिमले वर्गीकरण गर्ने, मूल्यांकन पद्धति सुधार्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने र व्यापार सहजिकरण गर्ने कार्य महत्वपूर्ण भैरहने हुदा भंसार व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुु पर्दछ । मालवस्तुको पैठारी गर्नका लागि प्रतितपत्र खोल्दा सो को विस्तृत विवरण प्रतितपत्र एवं विलविजकहरुमा खोल्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नु पर्दछ । उद्योगहरुले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ, सरकारी पैठारी, सरकारी संस्थानको आयात र ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको पैठारीलाई सहज र सरल मूल्याँकन प्रणाली अवलम्वन गरी जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्वको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वस्तुहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको तथ्यांक संकलन गरी यसलाई अद्यावधिक गर्दै जानु पर्दछ । स्वदेशी उद्योगले पैठारी गर्ने केही आधारभूत कच्चा पदार्थहरुमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा भंसार महसुल शुन्य प्रतिशतले लगाउने र यस्तो व्यवस्था आगामी वर्षहरुमा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, प्याकेजिंग सामाग्री र औद्योगिक मेशिनरीको सन्दर्भमा पनि विस्तार गर्दै जानु पर्दछ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आई व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम समाप्त हुने भएकोले संवेदनशील सूचीमा परेका मालवस्तुहरु बाहेक अन्यको हकमा नेपालले ५ प्रतिशतभन्दा बढी पैठारी महसुल लगाउन सक्ने अवस्था नरहने हुंदा सार्क मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तुमा लाग्ने पैठारी महसुलको संरचना परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सार्क वाहेक अन्य मुलुकहरुबाट पैठारी गरिने मालवस्तु र साप्mटाको संवेदनशील सूचीमा समावेश गरिएका वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसूलका दरको संख्या तथा तह घटाउदै जानु पर्दछ । साफ्टा लागु गर्ने सन्दर्भमा नेपालले व्यक्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिवद्धता अनुसार संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुलाई क्रमशः यस सूचीबाट हटाउदै जानु पर्दछ । निकासी पैठारी गर्दा आवश्यक पर्ने कागजताको संख्या कटौति गरिनु पर्दछ । अन्तःशुल्क अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या सीमित राख्ने, निकासीलाई कर मुक्त गर्ने र अन्तःशुल्क व्यवस्थालाई स्वयं निस्काशन प्रणाली अन्तर्गत संचालन गर्ने नीति अपनाउदै जानु पर्दछ । सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क खारेज गरेर पेट्रोल र डिजेलमा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । यसैगरी दूर संचार सेवा दस्तुर लगाउनको सट्टा यस सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्दछ । किचेन तथा वाथरुमका सामान, कुकुर विरालोको खाना, माछा मासुजन्य पदार्थ, जंक फुड लगायतका राजस्व नगण्य रुपमा प्रदान गर्ने र साधारणतया अन्तःशुल्कको दायरमा नआउने वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनु पर्दछ । निकासी गरिने वस्तुको उत्पादनमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । स्वयं निष्काशन प्रणाली सूर्तिजन्य पदार्थमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा लागू गर्ने र त्यसको प्रभाव मुल्यांकन समेतका आधारमा त्यसपछि मदिरामा लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मालपोत तथा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर मालपोत÷भूमिकरका दरहरुलाई आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने, जग्गाधनीले चाहेमा ५ वर्षको मालपोत एकैपटक तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, घर जग्गा करको न्यूनतम छुट हटाउने, दर घटाउने र न्यूनतम र अधिकतम दरको सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरलाई कारोवार मूल्यमा लगाउने र दर घटाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ भने पुख्र्यौली सम्पतिको स्वामित्व हस्तान्तरणमा लाग्ने रजिष्ट्र्रेशन दस्तुरको दर बढाउनु पर्दछ । सवारी कर सवारी कर एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गर्नु पर्दछ । सामाािज सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा करलाई विकसित गर्दै जाने क्रममा कर्मचारी तथा रोजगारदाता दुवैको योगदान हुनु पर्ने व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ । निवृत्तिभरण सम्वन्धी वर्तमान योगदानरहित व्यवस्थाको सट्टा योगदानमा आधारित व्यवस्था लागु गर्नु पर्दछ र निवृतिभरण आयको भुक्तानीमा एक प्रतिशतका दरले लाग्ने सामाजिक सुरक्षा कोष करलाई खारेज गर्नु पर्दछ । पुनर्निमाण कर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा व्यक्तिगत तथा संस्थागत आय करको आधारमा पुनर्निर्माण कर लगाउनु पर्दछ । गैर कर गैर करका दरलाई समसामयिक बनाउने, हाल कुनै किसिमले प्रयोग नभएका सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोष, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी कोषहरु, ग्रामीण दूर संचार कोष जस्ता कोषहरुमा अनुत्पादक स्थितिमा रहेको रकम अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण कार्यमा लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजस्व प्रशासन राजस्व वोर्ड स्थापना गर्ने, राजस्व सेवा लागु गर्ने, कर्मचारीहरुको दरवन्दी श्रृजना, छनौट, नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, वढुवा, तथा कार्य सम्पादन मूल्यांकन जस्ता सबै पक्षहरुको सुधार गर्नु पर्नेछ । कर्मचारी प्रशिक्षण युद्ध स्तरमा लागु गर्ने, करदाता शिक्षालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७३/७४ लाई राजस्व प्रशासनको क्षमता वृद्धि वर्षको रुपमा लिइनु पर्दछ । प्रशासकिय पुनरावलोकन प्रशासकिय पुनरावलोकनलाई छिटो छरितो बनाउनको लागि प्रशासकिय पुनरावलोकनको अधिकारलाई महानिर्देशकले प्रत्यायोजित गर्न सक्ने वा महानिर्देकको सट्टा उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा छुट्टै महाशाखा खडा गरी सोबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस सम्वन्धी निर्णय ६० दिन भित्र गरि सक्नु पर्ने र धरौटी राख्न आवश्यक नहुने गर्नु पर्दछ । पुनरावेदन पुनरावेदन सम्वन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी वनाउन यसको वनोट, संख्या तथा समयावधी मा सुधार हुनु पर्दछ । कर विवाद समस्या समाधान समिति आन्तरिक राजस्व विभागको संरचना बाहिर एउटा छुट्टै स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने गरी एउटा तीन सदस्यीय कर विवाद समस्या समाधान समितिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सम्पत्ति घोषणा तोकिएको रकम भन्दा माथिको चल अचल सम्पत्ति भएको प्राकृतिक व्यक्तिले आय करको प्रयोजनका लागि अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति निश्चित रकमभन्दा वढी थप भएको अवस्थामा पहिला पेश गरेको सम्पत्तिको विवरणमा समावेश गर्नको लागि विबरणहरु दाखिला गर्दै जानु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । कर संहिता कर संहिता हाल आय कर, अन्तशुल्क, भंसार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता विभिन्न करका लागि छुट्टा छुट्टै ऐन नियम लागु गरिएकोमा ती सबै कानूनको सट्टा सबै करको प्रयोजनका लागि एउटै कर संहिता तयार गर्नु पर्दछ । अन्त्यमा नेपालको कर प्रणालीको वर्तमान स्वरुप र संरचना राम्रो छ । तर मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको सन्र्दभमा कर प्रणालीमा केही समायोजनको खांचो छ । करका सैद्धान्तिक मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय राम्रा प्रयोगलाई मध्यनजर राखेर आयोगले दिएका विभिन्न सुझावको कार्यान्वयनबाट नेपालको कर प्रणाली अरु परिमार्जित हुनेछ । आयोगका सुझावको कार्यान्वयनबाट कर प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणबाट वढी सक्षम हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च घट्ने, कर प्रणाली लगानी मैत्री हुने, राजस्व उत्पादक, लचक तथा समान हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचनाबाट कर प्रशासनको कार्य कुशलता बृद्धि भै कर प्रणाली सवै क्षेत्रमा समान तथा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । (उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिबेदनको सार)