काठमाडौं, १८ मंसिर । नेपालमा बर्षेनी साढे सात अर्ब भन्दा बढि मुल्य बराबरको मकै आयात हुने गरेको छ । कृषि प्रधान देश भनिएपनि स्वदेशी उत्पादनले माग नथेगेपछि यति ठुलो मात्रामा मकै आयात भैरहेको हो । तर यसरी आयात हुनेमध्ये सबै जसो मकै कुखुरा तथा गाई भैसीको दानाका रुपमा उपयोग हुँदै आएको छ । नेपालमा प्रति बर्ष औषत २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन मकै उत्पादन हुँदै आएको छ । कृषि विभागका महानिर्देशक डा. युवकध्वज जीसीका अनुसार यसरी उत्पादित मकैमध्ये ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खाद्यान्नका रुपमा उपयोग हुने गरेको छ । बाँकी ६५ प्रतिशत मकै कखुरा तथा गाईवस्तुको दानाका लागि प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट आयात गरिएको सबै मकै कुखुरा तथा गाई बस्तुको दानाकै रुपमा उपयोग हुने उनले बताए । गत आर्थिक बर्षमा नेपालले मकैको बिउ र दाना गरि ७ अर्ब ६८ करोड मुल्य बराबरको मकै आयात गरेको थियो । सो मध्ये २४ करोड ६८ लाख मुल्यको १४ लाख किलोग्राम मकैको बिउ आयात भएको थियो । त्यस्तै, ७ अर्ब ४३ करोड मुल्यको २९ करोड किलोग्राम मकै आयात भएको निकासी तथा व्यापार प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल नेपालमा ८८ लाख २४ हजार हेक्टर जमिनमा मकै खेति हुने गरेको छ । पहाडी क्षेत्रलाई मकै वालीका लागि उर्वर मानिएपछि पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा पनि हिउँदे मकै लगाउने क्रम सुरु भएको छ । सरकारले दुई बर्षभित्र धानमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीति सार्वजनिक गरेको भएपनि मकैमा कहिले आत्म निर्भर हुने भन्नेबारे कुनै कार्यक्रम अघि सारेको छैन् । मकैको आयात खाद्यान्नका रुपमा भन्दा पनि पशुका लागि दानका रुपमा भैरहेकाले पनि सरकारी योजनाले यसलाई नछोएको कृषि विकासका महानिर्देशक डा. जिसीको तर्क छ ।‘मकै खाद्यान्नका रुपमा नभएर दानाका रुपमा भित्रिएको हो, हाम्रै उत्पादनको ३५ प्रतिशत मात्रै खाद्यान्नका रुपमा उपयोग भैरहेको छ, आयात गरिएको सबै मकै दाना बनाउने हो ।’ जिसीले भने । उनले नेपालमा मकैको व्यवसायीकीकरण गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मकैजन्य परिकारहरुको विकास र विस्तार गरेर नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाई छ । नेपालमा सात अर्ब ३४ करोड मुल्य बराबरको मकै त भारतबाट मात्रै आयात भएको छ । भारतबाहेक चीन, बंगलादेश, ताईवान, सिंगापुर, थाईल्याण्ड र अर्जेन्टीनाबाट नेपालले मकै आयत गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाकाबिचमा सुरु भएको वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजारमा सुधार सुरु भएको छ । सोमबार ११ दशमलब ३५ अंकले बढेको बजार मंगलबार आईपुग्दा ३२ दशमलब २६ अंकले उकालो चढेको छ । मंगलबार कुल ११५ कम्पनीको ४ लाख १६ हजार कित्ता सेयर २० करोड ७३ लाख रुपैंयाँमा किनबेच भएको । सोमबार भने ६ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ६१ लाखमा किनबेच भएको थियो । मंगलबार फाईनान्स बाहेकका सबै समुह उकालो चढेका छन् । बैंक समुह ३७ दशमलब शुन्य ४ अंकले उकालो चढेको छ भने इन्स्योरेन्स समुह १७० दशमलब ६५ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, होटल समुह ११२ दशमलब २१ अंकले वृद्धि हुँदा उर्जा समुह ८० दशमलब ८५ अंकले बढेको छ । विकास बैंक र अन्य समुह पनि क्रमशः २२ दशमलब ८७ र ४ दशमलब ७ अंकले बढेका छन् । फाईनान्स समुह भने शुन्य दशमलब १४ अंकले घटेको छ । संवादद्धारा मधेश आन्दोलन टंगीने र नाका बन्दी खुलेसँगै आर्थिक गतिबिधी बढ्ने आसमा लगानी कर्ता उत्साहित बनेपछि पूँजी बजार उकालो चढेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं, १४ मंसिर । धितोपत्र वोर्डले ३ नम्बर ब्रोकर कम्पनी अरुण सेक्युरिटिज निलम्बन गरेको छ । बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र एकाघर परिवार भित्रै कारोवार गरेको अभियोगमा सो ब्रोकरलाई निलम्बन गरिएको हो । सो ब्रोकर कम्पनी लगानीकर्ता अर्जुनबन्दु रेग्मीको छोरीको नाममा दर्ता रहेको छ । कम्पनीवाट रेग्मीले कारोवार गर्ने गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको अनुसन्धानवाट फेला परेको छ । रेग्मीले छोरीको विवाह भैसकेकोले आफूले गरेको कारोवार एकाघरको कारोवार नठहरिने दाबी गर्ने गरेका छन् । सो कम्पनीले एकाघर परिवारभित्र कारोवार गरेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारवाही गरेको थियो । सो फाइल बोर्डले पनि अध्ययन गरेको थियो । बोर्डको अध्ययनले पनि सो कम्पनीको कारोवार एकाघर परिवार भित्र भएको फेला पारेपछि आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न सचेत गराउदै कारोवार खुल्ला गरिएको थियो । तर सो कम्पनीवाट पुन एकाघर परिवार भित्रै कारोवार भएको तथ्य खुलेपछि कारोवार गर्न नपाइने गरी बोर्डले निलम्बन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भने बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको कारण निलम्बन गरिएको बताउछन् । ‘बोर्डले पटक पटक दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको कारण कारोवार निलम्बन गरिएको हो,’ प्रवक्ता गिरीले भने । बोर्डले सो कम्पनीको कारोवार केहि दिन अगाडि नै निलम्बन गरेको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनी खारेज हुनेसम्मको कारवाही हुन सक्ने सम्भावना छ । छोरीको नाममा कम्पनी खोल्ने र बाबुले कारोवार गर्ने कार्य ऐन कानुन विपरित भएको तथा यसो नगर्न पटक पटक निर्देशन दिदा पनि अवज्ञा गर्ने गरिएकोले खारेजै गर्ने मनस्थितिमा बोर्ड अधिकारी पुगेको स्रोतको दाबी गरेको छ । बोर्डले यसअघि नै विभिन्न ९ ब्रोकर कम्पनी खारेज गरिसकेको छ । अहिलेसम्म खारेज भएका कम्पनीहरुमा २, ९, १२, १५, २३, २४, २७, ३० र ३१ नम्बरका ब्रोकर कम्पनी रहेका छन् । अब ३ नम्बर ब्रोकर अरुण सेक्युरिटिज पनि खारेज भयो भने खारेज हुन कम्पनीको संख्या १० पुग्नेछ । बोर्डले अहिलेसम्म ५९ कम्पनीलाई कारोवार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । खारेज हुने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि बोर्डले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । तर खारेज भैसकेको कम्पनी के गर्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुदा कस्तो विकल्पमा गएर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्नेमा बोर्ड अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । कुनै कानुनी बाटो अपनाएर खारेज भएका कम्पनीको संख्या बराबर तत्काल नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको क्षमता बृद्धि गर्ने वित्तिकै थप नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले गृहकार्य अगाडि सारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौ, १४ मंसिर । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको विषेश पहलमा विराट पेट्रोलियमले ल्याएको २५ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ बेपत्ता भएको छ । निगमलाई बिक्री गर्न भनेर विराटले भारतको सिलगुढीमा किनेको सो परिमाणको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भारत सीमानामा रहेको काकडभिट्टा नाकामा आइपुगे पनि विराटले एकतर्फी रुपमा निगमसँगको सम्झौता खारेज गरेपछि सो पेट्रोलियम पदार्थ बेपत्ता भएको हो । निगम स्रोतका अनुसार २५ ट्यांकर पेट्रोलियम पदार्थ भन्सारमा क्लियरेन्स गरेको देखिदैन । तर सो पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल प्रवेश गरी कालोबजारी गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । अघिल्लो दिन सो नाकामा ३५ ट्यांकर इन्धन भएको जानकारी निगमले दिएको थियो । तर त्यसै दिन विराटले एकतर्फी रुपमा निगमसँगको सम्झौता भंग गरेपछि निगमले आफ्ना १० ट्यांकर नेपाल भित्र्याएको र बाँकी २५ ट्यांकरको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउदै आएको छ । ‘विराटले निगमलाई बिक्री गर्न भनेर ल्याएको ३५ ट्यांकरमध्ये १० ट्यांकर हाम्रा आफ्नै थिए, सँगै भएका हाम्रा ट्यांकर नेपाल प्रवेश गरेपनि अन्य ट्यांकरको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी भएन’ निगम स्रोतले भन्यो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण देशमा चरम रुपमा इन्धन अभाव भएपनि बजारमा बढी मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रशस्त पाइने गरेको छ । उक्त इन्धन कालोबजारीमा प्रयोग भएको हुन सक्ने निगमकै अधिकारीहरुको आशंका छ । आयात गर्दा प्रतिट्याङकर १६ हजार देखि २० हजार लिटर इन्धन आयात हुन्छ । औषतमा प्रति ट्याङकर १८ हजार लिटरका दरले करिव ४ लाख ५० हजार लिटर इन्धन कालोबजारीमा गएको हुन सक्ने आयल निगमको आशंका छ । चौतर्फी आलोचनापछि महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम ल्याउन अनुमति पाएको विराट पेट्रोलियमले सम्झौंता रद्द गरेको थियो । कम्पनीले निगमलाई पत्र लेखेर तेल ल्याउने सम्झौता रद्द गरेको जानकारी गराएको थियो । स्रोतका अनुसार महँगो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आयल निगमलाई बेच्ने निर्णय विवादित बनेपछि सम्झौता रद्द गरेर कम्पनी संचालक उम्किन खोजेका हुन् । स्रोतका अनुसार निगमका उच्च व्यवस्थापन, कम्पनी संचालक समेत छानविनको घेरामा तानिने अवस्था आएपछि तेल आपूर्तिको अनुमति कम्पनी आफैले रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘विवाद बढ्दै जाँदा निगमको व्यवस्थापनदेखि कम्पनी संचालकसम्म तानिने देखेर एकतर्फी रुपमा सम्झौता रद्द गरिएको हो, यो निर्णय गर्ने व्यक्ति तानिने डर भएपछि कम्पनीलाई सम्झौंता रद्द गर्न लगाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो । विराटले निगमसँगको सम्झौता एकतर्फी रुपमा रद्द गरेपनि निगमबाट निकासा भएको २० करोड रुपैयाँ अझै फिर्ता भएको छैन । निगमले कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीमा २० करोड रुपैयाँ रकम निकासा गरेको थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि आयल निगमले १५ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो आह्वानमा २२ कम्पनीले तेल आपूर्तिका लागि आवेदन हालेका थिए । यसरी आवेदन हालेको मध्ये निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काको मिलेमतोमा विराटलाई तेल आपूर्तिका लागि अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । असोज ३० गते राति दुई बजेसम्म बसेर कार्यकारी निर्देशक खड्काले विराटलाई तेल ल्याउने अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ । यो कम्पनीले काँकडभिट्टामा डिजेल प्रतिलिटर १ सय ७८ र पेट्रोल १ सय ९९ रुपैयाँमा डेलिभरी दिने र त्यही मूल्यमा निगमले किन्ने निर्णय भएको थियो । यो निर्णयपछि खड्काले दसैंको सप्तमीको दिनमा २० करोड रुपैयाँ रकम विराटका नाममा निकासा गर्न निगमका निमित निर्देशक दीपक बराललाई निर्देशन दिएका थिए । विराटले ल्याएको बैंक ग्यारेन्टीको नाममा निगमको पैसा निकासा गर्न दिएको दबाबलाई बरालले अस्वीकार गरेका थिए । पैसा निकासा गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै निमित निर्देशक बराललाई दसैंको अष्टमीको दिनमा सरुवा गरिएको थियो । निगमका प्रवक्ता समेत रहेका बरालले नियम मिचेर विराटलाई तेल आपूर्ति गर्न दिने निर्णय भएको भन्दै रकम निकासा गर्न अस्वीकार गरेका थिए । विराटले २० करोड रुपैयाँ पाएपछि सिलगुडीको भारत पेट्रोलियमको रिफाइनरीबाट २५ गाडी तेल समेत लोड भएको थियो । निगमको अर्थहिन घुमघाम यस्तै मुलुकमा पेट्रोलिम पदार्थको चरम अभाव भएपनि निगम टोली भने अर्थहिन विदेश भ्रमणमा रमाइ रहेको छ । निगमको एउटा टोली केहि साता अघि बंगलादेश भ्रमणमा गए पनि त्यसको परिणममुखी निष्कर्ष निस्किएको थिएन । यस्तै केहि दिनदेखि निगमको प्राविधिक टोली चीन भ्रमणमा छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेर खाना पकाउने ग्यास सहित इन्धन आपूर्तिमा रोक लगाएपछि विकल्प खोज्न भन्दै निगम टोली चीन भ्रमणमा गएको हो । तर सरकारी निकायका उच्च अधिकारीको असहयोग र सरकारको कम तयारीको कारण चीनसँग तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । निगम र पेट्रो चाइनाविच केहि साता अघि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्बन्धि सैद्धान्तिक सहमती भएको थियो । कार्यकारी निर्देशक खड्कासँग स्पष्टीकरण शुक्रवार निगम संचालक समितिले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्कासँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ । निगमको संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले बजारमा इन्धन आपूर्ति नभएपनि निगमले बजारमा संस्थागत रुपमा कालोबजारी गरिरहेको सम्बन्धमा ७ दिन भित्रमा लिखित स्पष्टिकरण पेश गर्न आदेश दिएका थिए । तर निगम कार्यकारी निर्देशक खड्काले सो पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । निगम स्रोतका अनुसार उनले सचिव र मन्त्री दुबै भन्दा शक्तिसाली राजनीतिक आड पाएर स्पष्टिकरण पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन् । खड्काद.ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, नेकपा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भएको कारण संचालक समितिको निर्देशन र आदेश अस्वीकार गर्दै आफू निकै शक्तिशाली भएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं, ११ मंसिर । यो साता सेयर कारोबार ६४ दशमलब ७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो साता जम्मा ७५ करोड ८२ लाख मुल्य बराबरको १५ लाख ८७ हजार ३ सय ९० कित्ता सेयर मात्रै कारोबार भएको थियो । तर यो साता १५० कम्पनीको २४ लाख ३६ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब २४ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको हो । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २७.३७ अंकले घटेर अन्तिम दिन १०४४ दशमलब एक अंकमा झरेको छ । यो साता कारोबार रकमका आधारमा आठ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको सेयर बेचेर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी पहिलो नम्बरमा रह्यो । यो साता नेप्सेमा सूचिकृत नयाँ कम्पनीहरु त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या एक लाख ७४ हजार कित्ता सेयर किनबेच गरेर सिद्धार्थ इक्विटी ओरिएन्टेड स्किम अग्रस्थानमा छ रहन सफल भयो । त्यसैगरी ४ हजार ८ सय ८३ वटा कारोबार गरेर कारोबारका संख्याका आधारमा अपि हाईड्रो एक नम्बरमा रह्यो ।

काठमाडौं, १० मंसिर । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले रसुवा गढी नाकाबाट अहिलेकै पुर्वाधारमा पनि ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । चीनसँग इन्धन कारोबारको व्यवसायीक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको बेला नाकाको भ्रमण गर्न गएको टोलीले मौजुदा पुर्वाधारको थोरै मर्मत गर्दा नै चीनबाट ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो । समितिको सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा रसुवागढी नाका अवलोकन भ्रमण गर्न गएको टोलीले सिंगल लेनको सडकमा अर्काे सवारी साधनलाई साइड दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन सके तत्काल ग्यास बुलेट ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको भ्रमण दलमा सहभागी सांसद रामकुमार भट्राईले जानकारी दिए ‘सडक पुर्वाधार थोरै मर्मत गर्दा मात्रै पनि चीनबाट ग्यास ल्याउन सकिन्छ ।’ सांसद भट्टराईले भने । मंसिर ७ गते रसुवा प्रस्थान गरेको टोलीले रसुवागढी नाका पुगेर नेपाल तथा चीन तर्फको भौतिक पुर्वाधारदेखि सडकको अवस्थाको गहन अध्ययन गरेको थियो । रसुवागढी नाका पुगेर समितिले स्थानिय बासिन्दा र सरोकारवाला निकायसँग पनि छललफ चलायो । सबैको निष्कर्ष थियो–सडकमा थोरै सुधार गरेर अहिल्यै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । सांसद भट्टराई भन्छन– सिंगल लेनको सडक छ, ठाँउ ठाँउमा साईड दिने व्यवस्था मिलाउन सकियो भने अहिले नै ग्यास बुलेट ल्याउन सकिन्छ । त्यसो त सरकारले चीनबाट ग्यास ल्याउन भन्दै १० टन क्षमताका १० वटा ग्यास बुलेट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । चीनमा २५ टनका ग्यास बुलेट हुन्छन भने भारतबाट हाल १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । सो नाकाबाट चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल काठमाडौं ल्याईसकिएको छ । नेपाल सरकारले थप ३५ हजार सिलिण्डर ग्यास, २६ ला लिटर डिजेल र २६ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा उपलब्ध गराउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ । असोज २५ गते सरकारले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनसँग खरिद गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । निगमको प्राबिधिक टोलीले व्यवसायीक सम्झौताको मोडल तयार गरिसकेपछि बाणिज्य मन्त्रालयको उच्चस्तरिय टोलीले चीन पुगेर इन्धन कारोबारको औपचारिक सम्झौता गर्नेछ ।

काठमाडौं, १० मंसिर । ‘पानको पात माया तिम्लाई सम्झन्छु दिनको रात’ भन्ने गीत नेपालीहरुका बिच लोकप्रिय छ, त्यस्तै लोकप्रिय बन्दै गएको पान पनि । नेपालमा पानका पारखीहरुको संख्या बढिरहेको छ भन्ने तथ्यलाई पुष्ठि गर्छ पानको पातको आयातले । नेपालमा बर्षेनी ढेड करोड मूल्य बराबरको पानको हरियो पात आयात हुने गरेको छ । यो अनुपात बर्षेनी वृद्धि समेत भैरहेको छ । नेपालकै झापा, धनुषा लगायतका जील्लाहरुमा पानको पातको खेती हुने गरेको भएपनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले भने त्यसको एकिन तथ्यांक राख्न सकेका छैनन् । त्यसले पनि पानकोे हरियो पातको आयात वृद्धि भैरहेको छ । बिशेषगरि तराई मधेशमा पानको सेवन अम्बलकै रुपमा गरिन्छ । राजधनीमा समेत तराईबासी र ठुलो संख्यामा पहाडीया समुदायले समेत पानको सेवन गर्दै आईरहेका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा मात्रै एक करोड ५३ लाख ८१ हजार मूल्य बराबरको पानको पात आयात भएको छ । सो मूल्यमा १८ लाख ८५ हजार किलो पात नेपाल भित्रिएको हो । अघिल्लो बर्ष यो जम्मा एक करोड ३४ लाख ७१ हजारको आयात भएको थियो । नेपाल भित्रिने पानको पात भारतबाट आउने गरेको छ ।

काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले आफ्नो समुहमा धेरै कर तिर्ने ३६ जना व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई सम्मान गरेको छ । चौथो कर दिवसका अवसरमा आयोजीत कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले उत्कृष्ठ कर दाता तथा कर सहभागी संस्थाहरुलाई सम्मान गरेका हुन् । यसपाली नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि उत्कृष्ठ करदाताका रुपमा सम्मानित भएका छन् । उनको पशुपति टे«ड प्रालीले प्रोप्राईटरशिपमध्ये सबै भन्दा धेरै आयकर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मान पाएको हो । त्यस्तै, डा. उपेन्द्र देवकोटाले चिकित्सक मध्ये सबै भन्दा धेरै कर तिर्ने व्यक्तिका रुपमा सम्मान पाएका छन् । नबिल बैंकदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेल प्राली, बिनोद चौधरीको सिजि फुड्स हुँदै डाबर नेपाल प्रालीसम्म उत्कृष्ठ करदाताको सूचिमा परेका छन् । उता, बुद्ध एयर, सोल्टी होटल, सुर्य नेपाल, आईएमई लिमिटेड, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, पुर्व सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालको एपेक्स कलेज, ऊँ अस्पताल लगायतले धेरै कर तिर्ने कम्पनीका रुपमा सम्मान पाएका हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ, खुद्रा व्यापार संघ, राष्ट्रिय सहकारी संघ लगायतका संघ संस्थाहरुले उत्कृष्ठ कर सहयोगी संस्थाका रुपमा सम्मान पाएका हुन् । कसले के भने ? आन्तरिक राजश्व विभागले आयोजना गरेको चौथो कर दिवस समारोहमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जस अपजसको भारी बोक्ने प्रतिवद्धताका साथ काम गर्ने बताए । उनले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बन्न नदिने बताउँदै केहि दिन भित्रै अर्थतन्त्रको अवस्था समेटिएको श्वेत पत्र जारी गर्ने जानकारी पनि दिए । ऐतिहासको बिरासत, वर्तमानको अवस्था र भबिष्यका चुनौती सहित आउने श्वेत पत्रले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा लैजाने उनको दावी छ । जनताबाट संकलित करको दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रशासनलाई समय सापेक्ष आधुनिक र प्रबिधियुक्त बनाउने पनि स्पष्ट पारे । कर नतिर्नेहरु बहादुर नभएर कायर भएको उनको भनाई थियो । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले कर संकलन र सदुपयोग दुबै चुनौती पुर्ण रहेको बताए । कर प्रशासनको सुधार मार्फत करको दुरुपयोग रोक्न चुनौती रहेको उनको भनाई थियो । राजश्व सचिव राजन खनालले सम्पतिको पुनर्वितरणका रुपमा रहेको कर प्रणालीले गरिब र धनीबिचको खाडल पुर्न मदत गर्ने बताए । कर दाताले थाहैं नपाई कर संकलन हुने आधुनिक कर प्रणाली चाँडै कार्यान्वयनमा आउने दावी उनको थियो । राजश्व सचिव खनालले राज्यका लागि करको ठुलो श्रोत आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि प्रणाली सुधार र करका नयाँ दायरा खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । संघियताले करको अझै ठुलो श्रोतको माग गर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि नयाँ दायरा खोज्नु र भएका दायरालाई कडाई गर्नुको विकल्प नभएको पनि बताए । कर प्रणाली चुस्तदुरुस्त र आधुनिक भएका मुलुकहरु नै विकसित र सम्पन्न भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालले पनि त्यो बाटोमा अघि बढ्ने प्रण गरिसकेको समेत स्पष्ट पारे ।  कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा उत्पन्न भएको बताएका थिए । उनले भारतीय सिमा नाकामा एक खर्बको समान थुप्रिएको जानकारी दिँदै नेपाल अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको पनि बताए । व्यवसायीलाई कालोबजारी गरेको आरोप लगाउनु दुःखद पक्ष भएको उनको ठम्याई थियो । डा. उपेन्द्र देवकोटाले नेपाली समाजमा कमजोरले मात्रै कर तिर्छ भन्ने मान्यता अझै बाँकी रहेको बताएका थिए । विभागले सप्ताहव्यापी कार्यक्रमसहित चौथो कर दिवस मनाउनेछ ।

काठमाडौं, २९ कात्तिक । दुई वा सो भन्दा बढी बैंकबाट ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्ति वा कम्पनी सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आईतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै बहु–बैकिङ सुविधा प्रयोग गरी ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको कर्जा २०७३ असार मसान्तसम्म सहवित्तीय करण गर्न भनेको छ । ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको संख्या वृद्धि भएकाले उनीहरुको अनुगमन सरल बनाउन र बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । एउटै व्यवसायीले दर्जनभन्दा बढी बैंकबाट कर्जा लिदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको स्रोतले बतायो । ‘एउटा बैंकबाट ५ करोड कर्जा लिने, अर्को बैंकबाट ८ करोड कर्जा लिने, अर्को बैैंकबाट १५ करोड कर्जा लिने अभ्यास छ । एउटै ऋणीले १० वटा बैंकबाट कर्जा लिएको छ भने १० वटा बैंकले उक्त ऋणीलाई अनुगमन गरिरहेका हुन्छन्’ राष्ट्र बैंकमा अधिकारी भन्छन्–‘सहवित्तीय करणमा गएपछि जतिवटा बैंकले कर्जा लगानी गरे पनि सहवित्तीय करणको नेतृत्व लिने बैंकले मात्र ऋणीको अनुगमन गर्दा हुन्छ । राष्ट्र बैंकलाई पनि अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ ।’ साना ऋणी समस्यामा पर्दा भन्दा ठूला ऋणी समस्यमा पर्दा बैंक बढी जोखिममा पर्ने भएकाले ठूला ऋणीलाई नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्ने, उनीहरुको कारोबार, वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्नु पर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । साथै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राकृतिक प्रकोप लगायत आपतकालिन अवस्थामा सेवालाई निरन्तरता दिने आकस्मिक व्यवस्थापन संरचना तयार गरी राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘प्राकृतिक प्रकोप लगायतका घटनाहरुले वित्तीय प्रणालीको व्यवसायिक निरन्तरतामा पार्न सक्ने प्रतिकूल असरलाई न्यूनिकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७२ चैत मसान्तभित्र कन्टीजेन्सी म्यानेजमेन्ट फ्रेमवर्क (आकष्मिक व्यवस्थापन संरचना) तयार पारी लागू गर्नुपर्नेछ’–निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, युवाहरुलाई कृषि कर्जामा प्रधान गरिने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ बमोजिम तोकिएका कृषि व्यवसायीलाई दिने कर्जाको सीमा ७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तो छ निर्देशन पूर्ण पाठ । सहवित्तीय करणमा जानुपर्ने

डा. रेवतबहादुर कार्की, अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्ड नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो, सुधारका योजना के के छन् ? म पहिलो पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विज्ञ सञ्चालन थिएँ । अहिले अध्यक्षका रुपमा आएको छु, जिम्मेवारी पक्कै पनि बढेकै छ । पहिले नेप्सेमा काम गर्दा पनि सुधारका केहि प्रयासहरु गरेको थिएँ । पाँच छ वर्षपछि केहि नयाँ काम भएका देखिन्नन् । मर्चेण्ट बैंकिङ, म्युचुअल फण्डको अवधारणा आएको भएपनि सुधार खासै भएको छैन । अहिले धेरै चुनौति र समस्याहरु आएका छन् । अब दोश्रो चरणको सुधारका काम गर्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण र बजारलाई आधुनिकीकरण गर्नु पर्नेछ । दक्षिण एसियाको पूँजी बजार अर्ध–आधुनिक देखिन्छ । कारोबारको अटोमेसन आधुनिकरणको पहिलो खुड्कीलो हो । तर कारोबार राफसाफ र नामसारी प्रक्रियालाई अझै आधुनिक बनाउनु सकिएको छैन । राफसाफ र नामसारी सम्बन्धी सबै काम विद्युतिय (डिजिटल) रुपमा गर्नु पर्नेछ । यसका अलवा बोर्डलाई हाक्न सक्ने क्षमताको विकास पनि गर्नु पर्नेछ । प्रथम रेगुलेटरको हिसाबले यसको क्षमता विकास, सेकेण्डरी रेगुलेटरका हिसाबले नेप्सेको क्षमता विकास पनि गर्नु पर्नेछ । नेप्से अझै सरकारी नियन्त्रणमै छ । सरकारको नीति निर्देशन भित्र रहेर स्टक मार्केटलाई डिम्युुुचुअलाईजेन गर्नु छ । म जीएम हुँदा नेप्से गैर मुनाफाकारी संस्था थियो । त्यसलाई मुनाफाकारी संस्थामा परिणत गरियो । दलाल व्यवसायीलाई सञ्चालकबाट हटाएर विज्ञलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो । अब नेप्सेलाई संस्थागत निजीकरणको अवधारणामा लैजानुपर्छ । नेप्सेको संरचना कस्तो हुनु पर्छ ? नेप्सेलाई आधुनिक र तिब्र प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्छ । सरकारले सञ्चालन गरेर नेप्से प्रतिष्पर्धी बन्न सक्दैन । सरकारले चलाएर आधुनिक स्टक एक्सचेञ्जको विकास सम्भव छैन । अब स्टक एक्सचेञ्लाई विस्तारै कर्पाेरेट सेक्टरले सञ्चालन गर्नुपर्छ । विदेशी रणनीतिक साँझेदार भित्र्याउने भनिएको छ, त्यो देखाउने दाँत मात्रै हो । कृषि विकास बैंक, नेपाल टेलिकममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने भनेको कति वर्ष भईसक्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउने प्रयास पनि सफल भएको छैन । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र नीतिगत स्थीरता नभएको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउन गाह्रो छ । त्यसैले उत्तम विकल्प भनेको नेप्सेमा रहेको सरकारी सेयर एक क्लासका संस्थालाई बेच्ने हो । त्यो पनि एक्कै पटक होइन, चरणवद्ध रुपमा बिक्री गर्दै जाने हो । पहिलो चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको १० प्रतिशत बेच्न सकिन्छ । त्यसपछि बेचिएको सेयरको कारण भएको सुधारका आधारमा थप सेयर पनि बेच्दै जानुपर्छ । नेप्सेलाई निजीकरण गराउने काम भनेको सरकारको हो । हामीले नीतिगत रुपमा सरकारलाई सल्लाह दिने मात्रै हो । सरकारी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सरकारले नै हो । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंककै सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने बारे तपाईको धारणा के हो ? एउटा मात्र, त्यो पनि सरकारी स्टक एक्स्चेञ्ज भएको देशमा पुँजी बजारको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपाल थप अर्र्काे एउटा स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । विदेशमा पहिलो मल्टिपल स्टक एक्सचेञ्जको अवधारण थियो अहिले युनिफाईडको स्टक एक्सचेञ्जको अवधारणा छ । एउटा मात्रै स्टक हुँदा प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गराउन सकिन्न । दुईवटा स्टक एक्सचेञ्ज भयो भने प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन्छ । तर दुई भन्दा बढी स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक छैन । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको स्थापनाका लागि बोर्डले के के गर्न सक्छ ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापना गर्न पहिला अहिलेको स्टकलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत सुधार गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न गाह्रो छैन । अहिले सेयर कारोबारमा झण्झट भएको भनेर लगानी कर्ताले गुनासो गरिरहेका छन, यसलाई सरल बनाउने योजना के के छन् ? अहिले हामीले अपनाईरहेको सेयर कारोबारको प्रक्रिया भनेको प्रारम्भिक चरणमै छ । लगानी कर्ताले दुःख पाईरहेका छन् । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पनि आईरहेका छैनन् । अहिले लगानीकर्ताको संख्या समेत एकिन हुन सकिरहेको छैन् । लगानी कर्तालाई सुबिधा कसरी दिने ? यो प्रक्रियालाई सुधार गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ, हामी चाँडै सुधार गर्ने चरणमा छौं । आर्थिक सर्वेक्षण्मा पनि प्रि प्राइसिङ गर्ने भनिएको छ । एनसेल र डाबर नेपाल जस्ता कम्पनीले किन पब्लिकमा सेयर जारी गरेनन् भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । किनकी उनीहरु एक सय रुपैंयाँमा बेच्न चाहादैनन् । प्रि प्राईसिङले यो समस्याको हल गर्छ । प्रिप्राईसिङ गरेर प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्न दिने हो भने राम्रा कम्पनीहरु सेयर निश्काशन गर्न तयार हुन्छन् । पुँजी बजार विस्तारित हुनेछ । आइपिओ जारी गर्दा २० औं गुणा सेयर आवेदन पर्ने गरेको छ । यसको सिधा अर्थ हो सेयरको माग धेरै र आपूर्ति थोरै छ । बजारमा सेयर आपूर्ति बढाउने योजना के छ ? वित्तीय साक्षरता कम छ । पढेलेखेका मान्छे पनि सेयर आयो भने पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन । इक्रा रेटिङले पाँच नम्बर दिएको कम्पनीको सेयरमा आवेदन गर्न पनि लगानी कर्ताको घुईचो नै लाग्छ । राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्ने चलन छैन । कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार कम्पनीमा सात वटा प्रवद्र्धक हुनु पर्छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा एउटा सरकार आफैं सात वटा लगानी कर्ताका रुपमा रहेको छ । आइपिओमा पनि डोकाका डोका फाईल बुझाउने व्यवस्था हटाएर डिम्याटको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । सेयर बाँडफाँड गर्दा साना लगानीकर्तालाई प्राथमिकता नीति छ । तर ठूला लगानीकर्ता पनि साना लगानी कर्ताका रुपमा आईदिन्छन् । वाईवाई, डाबर, एनसेल, सूर्य नेपाल, गोर्खा बुअरी, मनकामना जस्ता ब्राण्डेड कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने अवस्थामा गानीकर्ताले लगानी गर्ने थप अवसर पाउने थिए, त्यस्तो अवसर कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यसका लागि आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत प्याकेज कार्यक्रम आवश्यक छ । सरकारले ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीका कम्पनी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु पर्यो । पहिलो पाँच प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था पनि थियो । अहिले पनि त्यस्तै सुबिधा दिनुपर्छ । पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई कर छुटसहितको बाध्यकार व्यवस्था अघि गर्नुपर्छ । पर्यटन, उद्योग र उर्जा मन्त्रालयहरुले नै पोलिसीगत रुपमा योजना अघि बढाउनुपर्छ । कम्पनीहरु पारदर्शिता नभएको र कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरण पनि विश्वसनीय नभएको भन्ने गुनासो लगानीकर्ताको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? हो, कम्पनीलाई पारदर्शि बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटै कम्पनीले तीन किसिमका एकाउण्ट राख्ने, तीन वटा लेखापरीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने कुरा आईरहेका छन् । पहिलो यस्तो खालको कर्पोरेट कल्चर अन्त्य हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको मात्रै रेगुलेटर हौं । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बीमा कम्पनीलाई बिमा समितिले नियमन गर्छ । हाईड्रो कम्पनीलाई उर्जा मन्त्रालयले गर्नु पर्ने हो । होटलहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले नियमन गर्नु पर्ने हो । हामीले त पूँजी बजारलाई मात्रै नियमन गर्ने हो । स्ट्याण्डर लेखाप्रणालीको विकास गर्न सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । सेयर कारोबारको समयमा कुन कुन कम्पनीको कति कति सेयर बिक्रीमा छ, कति कति मूल्यमा बिक्रीमा राखेको छ ? खरिदकर्ताहरुले कुन कुन सेयरको माग गरिरहेका छन् ? कति मूल्यमा खरिदकर्ता खरिद गर्न तयार छन् भन्ने वास्तविक सूचना ब्रोकरलाई मात्र जानकारी हुन्छ, लगानीकर्तालाई हुँदैन । यस्तो सूचना लगानीकर्ताले पाउनुपर्छ भनिराखेका छन् ? यसबारे बोर्डको धारणा के हो ? पहिलो बजारलाई व्यवस्थित गराउने क्रममा बजार व्यवस्थित नभई लगानी कर्तालाई मार्केट डेब्थ इन्फरमेशन नदिने भनेर दलाललाई मात्रै दिईएको थियो । पाँच छ महिना भित्र लगानीकर्तालाई पनि सूचना दिने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि दिईएको रहेनछ । म आफै अहिले आश्चर्यमा परेको छु । दलालले चाही सबै सूचना लिन पाउने अनि लगानी कर्ताले चाहीँ नपाउने भन्ने पनि कहिँ पनि हुदैन । जसको बिहे उसैले बेहुली हेर्न नपाउने भनेझै भयो यो त । कारोबारको समयमा लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराईने छ । अब ठूला लगानी कर्तालाई छुट्टै टर्मिनल र सानालगानी कर्ताका लागि छुट्टै टर्मिनल बनाएर सूचना सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ । एनआरएन र विदेशीलाई पनि सेयरमा लगानी गर्न दिने भन्ने विषयमा धेरै कुरा भए । तर काम केही पनि भएको छैन । यसमा तपाईको भूमिका के रहन्छ ? विदेशी लगानी तथा प्रबिधी ऐन २०४९ ले त्यसको बाटो खुल्ला गरेको छ । नेपालमा विदेशी लगानी खुला छ । तर विदेशमा नेपाली लगानी खुला गरिएको छैन । अहिलेसम्म करेन्ट कन्भिर्टियल एकाउन्ट सुविधा मात्रै छ, विदेशमा लगानीका लागि क्यापिटल एकाउन्ट कन्भिर्टियल सुविधा छैन । त्यसका चार पाँच वटा मापदण्ड छन् जसलाई नेपालले तत्काल पुरा गर्न सक्दैन् । आर्थिक वृद्धिदर नियमित पाँच छ प्रतिशतमा हुनु पर्छ । इनफ्लेसन पनि पाँच सात प्रतिशतको हाराहारीमा नियन्त्रण भित्रै हुनु पर्छ । आयत र निर्यातको अनुपात पनि उपयुक्त हुनु पर्छ । यस्ता सर्त पुरा गरेपछि मात्रै विदेशमा लगानी गर्न सकिन्छ । एनआरएन वा विदेशी लगानी कर्तालाई भित्र्याउन कुनै समस्या छैन । स्टक एक्सचेञ्जलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म एनआरएनहरु लगानी गर्न आउँदैनन । ट्रेडिङ अटोमेसन, इलेक्ट्रोनिक नामसारी र क्यिरिङ अटोमेसन नभै एनआरएन भित्र्याउन सकिन्न । यसका लागि श्रीलंकन मोडल उपयुक्त हुन्छ । एउटा कार्यबिधि बनाएर १० हजार डलरको खाता खोलेर लगानीको ढोका खुल्ला गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं, २० कात्तिक । नविल बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ६६ करोड ३८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा बैंकले कमाएको भन्दा १५ करोड ९० लाखले बढि हो । गत आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकले जम्मा ५० करोड ४८ लाख मात्रै नाफा कमाएको थियो । नविलको ब्याज आम्दानी एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ पुगेको छ भने ब्याज खर्च जम्मा ६० करोड ६३ लाख रहेको छ । बैंकले सो अवधीमा एक खर्ब ९ अर्ब ८६ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । बैंकको कर्जा लगानी भने जम्मा ६७ अर्ब ४३ करोड मात्रै गर्न सकेको छ । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीका कारण बैंकले यथेष्ठ मात्रामा पूँजी परिचालन गर्न भने नसकेको देखिन्छ । यद्यपी बैंकको नाफामा भने यी दुबै घट्नाले असर गरेको देखिन्न । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी पनि ६५ रुपैंयाँ ३ पैसाबाट बढेर ७१ रुपैंयाँ २३ पैसा पुगेको छ । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ र पिई रेसियो भने घटेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ ३१२ रुपैंयाबाट घटेर २७८ रुपैंयाँमा खुम्चिएको छ भने पिई रेसियो पनि ३५ रुपैंयाँ ९९ पैसाबाट घटेर ३३ रुपैंयाँ १३ पैसामा झरेको छ ।

काठमाडौँ, १७ कात्तिक । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको साधारण सेयरको माग अत्याधिक भएको छ । विहीबारसम्ममा ३५ अर्बरुपैयाँ बढीको आवेदन परेको बिक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । कोषका प्रबक्ता सुशील कुमार अर्यालका अनुसार अन्तिम दिन १९ गते साँझसम्ममा २ लाख १० हजार भन्दा बढी आवेदन परेको छ र ३५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम संकलन भएको प्रारम्भिक विश्लेषण गरिएको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निश्काशन गरेको हो । त्यसमा १२ करोड रुपैयाँ सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याईएको छ । आवेदकको उत्साह र विश्वासले आफूलाई अत्यन्तै उत्साहित बनाएको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले बताए । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयरमा हरेक बीमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवेदन गरेको बुझिएको छ । लघुवित्त, वित्त कम्पनी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक लगायत संस्थागत लगानीकर्ताले नै करिव २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर माग गरेको अनुमान गरिएको छ । सर्बसाधारणबाट १० अर्बभन्दा बढीको सेयर आवेदन परेको छ । बैंकहरुमा तरलता उच्च रहेको र लगानीको अवसरहरु कतै नभएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस कम्पनीको सेयरमा ठूलो लगानी गरेको नेपाल विकास बैंकर्स संघको अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । देश संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको समयमा २ अर्बको सेयर निश्काशन हुँदा ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आउनुले अझै पनि ठूलो परियोजनामा लगानीको स्रोत जुट्ने सम्भावना देखिएको छ ।

काठमाडौं, १९ कात्तिक । चीन सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाख लिटर पेट्रोलमध्ये हालसम्म २ लाख १६ हजार लिटर पेट्रोल राजधानी भित्रिसकेको छ । कठिन सडकका कारण १२ हजार लिटर क्षमताका ट्यांकर भएपनि प्रति ट्यांकर ९ हजार पेट्रोल मात्रै ढुवानी गरिएको छ । हालसम्म जम्मा २४ ट्यांकर पेट्रोल थानकोट डिपोमा भित्रिसकेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बरालले जानकारी दिए । थप चार वटा ट्यांकर काठमाडौंका लागि रसुवाबाट हिडेका छन् भने  ३७ ट्यांकर पेट्रोल रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् । १० लाख लिटर पेट्रोल ल्याउन कुल १११ ट्यांकरले ढुवानी गर्नु पर्छ । निगमका प्रवक्ता बरालले एक सातादेखि १० दिन भित्र चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल नेपाल ल्याई सक्ने बताए ।

शंकर घिमिरे,  अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण नेपालको बजारमा औषधि पनि पाईन छाडेको हो ? त्यस्तो छैन । अघोषित नाकाबन्दीले बजारमा औषधि अभाव भएको छैन । करिव तीन महिनालाई धान्ने औषधि बजारमा छ । करिव तीन महिना औषधि उत्पादन गर्न पुग्ने कच्चा पदार्थ पनि आयात भईसकेको छ । समस्या ढुवानीको हो । इन्धनको अभावले उत्पादित औषधि बजारसम्म पुर्याउन समस्या आएको छ । अभावका बीच औषधि ढुवानीको लागि आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने तत्काललाई समस्या हुँदैन । चिन्ताको विषय के हो भने नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा धेरै औषधि आएर बसेको छ । तयारी औषधि होस् वा औषधिका कच्चा पदार्थ होस्, निश्चित तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । लामो समय गाडीमा राख्दा औषधि ड्यामेज हुन्छ । बोर्डर साईटमा कति औषधि छन् ? औषधि कहिल्यै पनि ट्रकका ट्रक आउँदैन । औषधिका कार्टुनहरु विभिन्न प्रकारका सवारी साधानमा आउने गर्छ । उत्पादकहरुको करिव डेढ सय ड्रम कच्चा पदार्थ रोकिएको छ । आयातकर्ताको कति औषधि रोकिएको छ भन्ने जानकारी हामीले पाएका छैनौं । सबै प्रकारका औषधि नेपालमा बन्छन् ? केही जटिल प्रकारका औषधि नेपालमा बन्दैनन् । त्यस्तो औषधि थोरै हुन्छ । हवाईजहाजबाट पनि त्यस्तो औषधि ल्याउन सकिन्छ । औपाधि पाइएन भनेर किन बजारमा होहल्ला भयो ? जानी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने सामान्य अवस्थामा पनि सबै प्रकारका विरामीलाई आवश्यक सबै प्रकारका औषधि बजारमा उपलब्ध नहुन सक्छ । खास खास औषधि डाक्टरले सिफारिस गरेपछि अर्डर गरेर आयात गर्ने अभ्यास छ । त्यतिबेला औषधि नपाउनदा सामान्य रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै प्रकारका औषधि अहिले नपाउँदा नाकाबन्दीका कारण पाईएन भनेर हल्ला बढी चल्छ । दोस्रो, सामान्य अवस्थामा पनि नेपालमा औषधि प्रयाप्त नभएको समाचार आईरहेकै हो । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि पुगेन, सिटामोल र जीवनजन पनि नपाएर मानिसको ज्यान गयो भन्ने खबर त पहिला पनि आईरहन्थे । नाकाबन्दीकै कारण औषधि अभाव भयो भन्नु सहि होइन । अधिकांश औषधि नेपालमा बन्छ । विदेशबाट आयात हुँदै आएका मध्ये अधिकांश औषधि नेपालमा बनाउन सकिन्छ । नेपालमा बनाउन सकिने भए पनि बजार मूल्यमा प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसकेर उत्पादन नभएको औषधि पनि धेरै छन् । नेपालमा नै बनाउने सकिने तर भारतबाट आयात हुने गरेको औषधिहरुको सूचि बनाएर उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा पनि औषधि उत्पादकहरु लागि सकेका छन् । हामीलाई पनि देशको माया छ । देश अप्ठ्यारोमा परेको समयमा देशको आवश्यकता अनुसार हाम्रो क्षमताले भ्यायसम्मका औषधि बनाउने छौं । मात्र मूल्य अलि बढी हुनसक्छ । भारतीय नाकाबन्दीको भोगाईपछि भविष्यको लागि चाल्नुपर्ने कदम के हुनसक्छ ? हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं कि नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति आवश्यक छ । पढेलेखेका दक्ष जनशक्ति विदेशमा काम गर्न वाध्य छन् । उनीहरुलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पुरै भारतसँग निर्भर हुँदै गएको छ । भारतसँगको निर्भरता घटाउने नेपाली उद्योगलाई संरक्षण चाहिन्छ । उद्योग लगाउन आवश्यक जमिन लिजमा उपलब्ध गराएर, विजुल, सडक, पानी, ढल लगायत उद्योगको पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले प्रयाप्त लगानी गरेर, कर्जामा व्याज अनुदान दिएर नेपाली उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । नेपाली उद्यमीले यो विषयलाई विगतमा पनि उठाउँदै आएको हो । अरुलाई गाली गरेर केही हुँदैन । भारतले २०२७ सालमा नाकाबन्दी गर्यो, २०४५ सालमा नाकाबन्दी गर्यो । त्यतिबेला पनि नेपालीले धेरै दुःख पाएका थिए । तर खोई त विकल्प खोजिएको ? तेल भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्थ्यो । चीनसँग जोड्ने सडकहरु निर्माण गरेर एउटा देशले नाकाबन्दी गर्दा अर्को देशबाट अत्यावश्यक बस्तु आयात गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्थ्यो । भारत स्वतन्त्र भएको ६ दशकको बीचमा तीन पटक नाकाबन्दी गरिसक्यो । तर विडम्मना सरकारको नेतृत्व समाल्नेहरु भोजमा गएको जस्तो गर्छन । सत्तामा बस्दासम्म भोजमा गए झै रमाउने, सत्ताबाट वाहिरीए पछि भोज सकिगयो । नेताहरु विरामी हुँदा उपचार गराउन विदेश जान्छन्, सरकारले करोडौ रुपैयाँ सहयोग गर्छ । त्यहि पैसा खर्च गरेर नेपालमा सुविधा सम्पन्न हस्पताल बनाउन, जटिल रोगका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सकिन्थ्यो । नेताले पनि उपचार पाउँथे, जनताले पनि उपचार पाउँथे । यस्तो दीर्घकालिन हितको सोच भएका नेता नै भएनन् । कुरा गर्यो भने व्यापारीले राजनीतिज्ञको आलोचना गरेको जस्तो हुन्छ । औषधि उद्योगका लागि नीतिगत सुधार के के जरुरी छ ? समान व्यवहार गरे मात्र पनि पुग्छ । छिमेकी, भारत, बंगलादेश लगायत सबैले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिदैनन् । तर नेपालमा उत्पादन हुने औषधि जुनसुकै देशबाट खुला रुपमा आयात भईराखेको छ । हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएको के हो भने नेपालमा उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट आयात गर्न अनुमति दिनु भएन । यदि नेपालमा उत्पादन हुने औषधि भारत, बंगलादेशबाट नेपाल ल्याउन छुट दिइन्छ भने नेपाली औषधि पनि ती देशमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था होस्, सम्वन्धित देशले हामीलाई उक्त बजारमा जान अनुमति दियोस् । भन्सार कर पनि समान होस् । यति मात्र हुने हो भने नेपाल औषधिमा लगभग आत्मनिर्भर हुन्छ । आत्मनिर्भर औषधिमा हरेक देशले आयात रोकेका छन् । नेपाली औषधि बजार साईज कति हो ? करिव ५० वटा उद्योग छन् । १००० देखि १२०० करोड मूल्य बराबरको औषधि बिक्री हुन्छ । त्यसको ६० प्रतिशत ७ वटा उद्योगले ओगटेका छन् । साना उद्योगको क्षमता बढाउने दिशामा काम गर्ने हो भने औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न गाह्रो छैन । स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भएपनि किन्नु पर्ने नीति छ । तर सरकारले औषधिको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिदियो । विदेशी भन्दा सस्तो औषधिमा पनि मूल्य घटाईदियो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । डलरको विनिमयदर बढेको छ । विजुली आपूर्ति नियमित छैन । जेनेरेटरबाट उद्योग चलाउँदा उत्पादन लागत महँगो पर्छ । यस्तो अवस्थामा औषधिको मूल्य घटाएर नेपाली औषधि उद्योगलाई मार्ने नीति लिएको छ ।

काठमाडौं, १० कात्तिक । २०७१ साल चैत महिनासम्म नियमित व्याज र किस्ता तिर्दै आएको ऋणले ९ महिनासम्म व्याज, सावा वा किस्ता तिर्न छुट पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सकूलर जारी गर्दै उनीहरुले २०७२ पुस मसान्तसम्ममा व्याज, किस्ता बुझाएको अवस्थामा कुनै पनि जरिवाना, पेनाल व्याज, शुल्क वा अन्य कुनै पनि प्रकारका कारवाही नगर्ने निर्देशन दिएको हो । देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमको सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । सुष्म निगरानी सम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत २०७३ असार मसान्तसम्ममा ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न भनिए पनि २ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थ ागर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले कर्जा भुक्तानी अवधि एक वर्ष थप गर्न निर्देशन दिएको छ । ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, एयरलाईन्स, ट्राभन्स एजेन्सी लगायत पर्यटन क्षेत्र, उर्जा लगायत सेवा क्षेत्रका ऋणीले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न चाहेमा उनीहरुलोई थप एक वर्षको समय दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । आगामी पुस मसान्तसम्ममा यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दा पुस मसान्तसम्मको व्याजलाई पुँजीकरण गर्न सकिने, पुँजीकरण गरिएको रकमलाई बैंकले नाफामा गणना गर्न पाउने तर उक्त रकम छुट्टै कोषमा राख्नु पर्ने, कर्जा असुली नभएसम्म उक्त नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, असोज मसान्तसम्म प्राप्त हुनु पर्ने व्याज कात्तिक मसान्तसम्म प्राप्त भएपनि पहिलो त्रामासमा गणना गर्न पाउने भएको छ । त्यस्तै, १२० दिनको लागि जारी गरिएका ट्रष्ट रिसिप्ट कर्जालाई १८० दिनसम्म बढाउन सकिने र यो सुविधा २०७२ चैत मसान्तसम्मको लागि मात्र हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण पाठ  

काठमाडौं, २९ भदौ । सरकारले गत भदौ महिनामा मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायाता वितरण गरेको छ । यस्तो रकम मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा औषधि उपचार र राष्ट्रिय जिबनका महत्वपूर्ण ब्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भदौ महिनामा ४ करोड ४५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ यसरी वितरण गरिएको छ । भदौ महिनामा रकम वितरण गरिएको भए पनि अधिकांश निर्णय असार र साउन महिनामा भएको थियो । साउनयता मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कति रकम बाढ्यो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन । उपचारको लागि दिइने रकमको निर्देशिकामा रकम उपलब्ध गराउने ब्यक्तिको हातमा नदिइ मेडिकल परिषदको सिफारिसको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी दिने ब्यवस्था भएपनि सरकारले पहुचका आधारमा रकम वितरण गर्दै आएको छ । राज्यकोषवाट रकम पाउने भाग्यमानीहरुको विवरण १. अमरगढी नगरपालिका ३ डडेल्धुरा निवासी श्याम बहादुर शाउदको नाममा रहेको ना १ त ८१२२ नम्बरको ट्याक्टर द्धन्द कालमा क्षति भइ क्षतिपूर्ति वापत रु १,६२,९०१ । २. बझाङ जिल्लाका प्रकाश बहादुर स्याडाको सवारी साधन क्ष्तिको क्षतिपूर्ति वापतको रकम रु १,३३,६५० । ३. प्रधानमन्त्रत्री सुशील कोइरालाको उपचार खर्च वापत रु ४०,९९७ । ४. बेल्डागी २ कन्चनपूर बस्ने झुवान डगौरा चौधरी (थारु) लाई राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न रु १,००,००० । ५. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय अनुसार प्युठान नगरपालिका ६ का ध्रुब गौतमकी छोरी प्रणबी गौतमको उपचारको लागि रु २५ लाख । ६. दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको क्रममा २०७० मंसिर २ गते चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का उम्मेदवार नारायाण दाहालको सवारी साधन तोडफोड भएकोले क्षतिपूर्ति वापत रु १,४२,४५० । ७. मंन्त्रिपरिषदको गत असार १४ को निर्णय अनुसार पूर्वसांसद एकनाथ रानाभाटलाई उपचार खर्च रु ५,७८,५६६ । ८. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय बमोजिम संलग्न लिष्ट बमोजिमका ब्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहायता दिन रु १,५२,६०,७१० । ९. मन्त्रिपरिषदको गत असार २१ को निर्णय अनुसार लोकसेवा आयोग अन्तरगत कार्यरत रहेकै अवस्थामा बेपत्ता भएका उपसचिव नबराज चौलागाईको परिवारको भरणपोषणको लागि आर्थिक सहायता रु १० लाख । १०. मन्त्रिपरिषदको गन साउन २८ को निर्णय अनुसार बलेटक्सार ५ गुल्मीका पोष्टराज पौडेललाई आर्थिक सहायता रु ५ लाख । ११. प्रधानमन्त्रीको औषधि उपचारको लागि रु २१,६०६ । १२. मन्त्रिपरिषदको गत साउन २८ को निर्णय अनुसार राजी राउत भन्ने राजेन्द्र कुमार राउत र हरि बहादुर कुवरलाई जनही रु १० लाखका दरले र सुनिल यादब र चिन्कु चौधरीलाई जनही रु ५ लाखका दरले जम्मा रु ३० लाख । १३. मन्त्रिपरिषदको गत असार १४ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय जिबनमा महत्वपूर्ण ब्यक्ति तथा विपन्न नागरिक ३४१ जनालाई आर्थिक सहायता दिन रु २,०८,५०,००० । १४. गुणराज पोखरेलको सवारी साधनको क्षतिपूर्ति वापत रु २,५२,०१३ ।

काठमाडौँ, २८ असोज । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले हालको इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान र दीर्घकालीन रुपमा इन्धन आपूर्तिलाई सहजीकरण गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ । मन्त्रालयले इन्धन समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समेत बुझाइसकेको बताएको छ । मन्त्रालयले उपत्यकाका कर्मचारीलाई साइकलमा आउने जाने व्यवस्था गर्न र साइकलमा अनुदान तथा सहयोग गर्न सुझाव पेस गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीले साइकल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चालु आवमा किन्ने सरकारी गाडी सबै विद्युतीय गाडी नै किन्नुपर्ने र मोटरसाइकलको सट्टा साइकल किन्ने प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए । मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी आयात गर्दा भन्सार दर घटाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विद्युतीय गाडी चार्ज गर्ने सामानको आयातमा भन्सार छुट, सहरी क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । हाल विद्युतीय सवारीमा र अन्य सवारीमा लाग्ने भन्सार दर समान रहेको छ । खाना पकाउने ग्यासको सट्टा बायोग्यास र ब्रिकेट उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने, कुखुराको सुली तथा सुरक्षाकर्मीका ब्यारेकमा मलमूत्रको उपयोग गरी बायोग्यासको उत्पादन गरी खाना पकाउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सचिव डा पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सडक बत्तीका लागि सौर्य ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुका साथै विमानस्थल तथा अन्य खाली स्थानमा सौर्य उर्जा जडान गरी ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ । सार्वजनिक सवारीका लागि उपयुक्त खालका विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सरकारी भवनमा विद्युतीय कम खपत हुने उपकरण जडान गर्न र ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता अपनाउन जोड दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदूषण गरेबापत सवारी साधनले बुझाउने रकम नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने र सार्वजनिक अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय आदिमा नवीकरणीय ऊर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ । रासस

काठमाडौं, २७ असोज । तेल भर्न भारतीय डिपो पुगेका ट्यांकरहरुलाई यथेष्ठ मात्रामा तेल दिन आईओसीले पुन अस्विकार गरेको छ । पर्याप्त तेल दिने आश्वासन पाएपछि भारतीय डिपोमा पुगेका १५० भन्दा धेरै ट्यांकर बुधबार डिपो छेउछाउ रित्तै बसिरहेका छन् । नेपाल आयल निगमका निर्देशक सुशिल भट्राईका अनुसार आईओसीको आश्वासनपछि बुधबार १५० ट्यांकर तेल भर्न भारतीय डिपोहरुमा पुगेका थिए । तर आईओसीले तीमध्ये १५ प्रतिशतलाई मात्रै तेल दिएको छ । आईओसीले मंगलबार ६० प्रतिशत ट्यांकरमा इन्धन भरिदिएको थियो । सोमबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए लगत्तै इन्धनको मात्रा बढाउने संकेत गरेको आईओसीले मंगलबार केहि मात्रा वृद्धि पनि गरेको थियो । तर बुधबार पुनः पुरानै रवैया देखाउँदै १५ प्रतिशत ट्यांकरमा मात्रै इन्धन भरिदिएको निगम निर्देशक भट्टराईले बताए । बुधबार पनि १५० ट्यांकर इन्धन भर्न बरौनी, बेतालपुर, सिलिगुढी लगायतका आईओसी इन्धन डिपोमा पुगेका थिए । ग्लोबल टेण्डरका छिनोफानो एकदुई दिनमै यसैबिच निगमले पेट्रोलिमय पदार्थ आयातका लागि आव्हान गरेको ग्लोबल टेण्डरको छिनोफानो एकदुई दिन भित्रै गर्ने तयारी थालेको छ । निगमले यस अघि नै हवाई इन्धन ल्याउने जिम्मा नेपाल एयरलाईन्सलाई दिईसकेको छ । ‘हामी प्रस्तावहरुको अध्ययन गरिरहेका छौं, केहिको प्रस्ताव अझै स्पष्ट छैन, उनीहरुलाई सच्याउन भनिरहेका छौं, केहि दिनभित्रै सबै टुंगो लाग्छ’ भट्टराईले भने ।

काठमाडौं, २७ असोज । एमाले उप महासचिव बिष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बन्नबाट रोक्न बामदेव गौतम र शंकर पोखरेलहरुले कडा संघर्ष गरिरहेको तथ्य खुलेको छ । गौतम र पोखरेलकै सक्रियतामा सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अथक प्रयासका बाबजुद पौडेलले अर्थमन्त्रीको सपथ खान पाएनन् । आफुलाई पार्टी महाधिवेशनमा उप महासचिवमा हराउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्दै शंकर पोखरेलले पौडलको बिरोध गरेको एमाले श्रोतले बतायो । श्रोतका अनुसार राधा ज्ञवालीलाई उर्जा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेका पौडेल र बामदेव गौतमबिच उर्जा मन्त्रालयकै कामकाजका शिलशिलामा मनमुटाब बडेको थियो । पौडेल र गौतमले एक अर्काका कारण उर्जा मन्त्री ज्ञवाली भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको आरोप लगाउँदै आएको बताईन्छ । मन्त्री छान्ने बिषयमा ओलीसँग बसेको गुटको बैठकमा गौतमले पौडेलको खुलेर बिरोध गरेका थिए भने पोखरेलले पनि पौडेललाई पठाउन नहुने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त हुने तयारीमा रहेका पोखरेलले पौडेललाई अर्थ मन्त्री बनाउँदा सरकार नैतिक संकटमा फस्ने टिप्पणी गरेको श्रोतले बतायो । पौडेलको औपचारिक अध्ययनको बिषयलाई लिएर ओली समुहमा उनीमाथी औलाँ ठड्याइएको छ । यद्यपी केपी ओली भने पौडेललाई कुनै हालतमा अर्थ मन्त्री बनाउने पक्षमा लागिपरेको श्रोतले बतायो । बरिष्ठ नेता माधव नेपाल समेत पौडेललाई अर्थ मन्त्री बनाउने कुराको बिरोध नगरेको श्रोतले बतायो । मंगलबार साँझ बसेको एमाले शिर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठकले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको श्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, २० असोज । तराइ–मधेशमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासँग सरकारले एक सातादेखि अनौपचारिक वार्ता गरिरहेको छ । सरकारी वार्ता टोली र मोर्चा वार्ता टोलीविच मंगलवार औपचारिक बार्ता पनि भएको छ । वार्तापछि मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुको प्रतिक्रिया हुने गरेको छ– सरकारले ठोस प्रस्ताव नै ल्याएन । मोर्चाको यस्तो प्रतिक्रिया आफैमा अनौठो छ । असन्तुष्ट बन्ने मोर्चा, आन्दोलन गर्ने मोर्चा र ठोस प्रस्ताव सरकारले ल्याउने भन्ने विषय आफैमा विरोधाभाषपूर्ण हो । आन्दोलित हुने वा असन्तुष्ट बन्ने पक्षले नै मेरा माग यी–यी हुन्, यस्ता माग तत्काल र यस्ता माग क्रमिक रुपमा पूरा गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने हो । तर मोर्चा सम्बद्ध नेताहरु आफ्ना माग नराखी सरकारी पक्षवाट ठोस प्रस्ताव खोजिरहेका छन् । सरकार पनि मोर्चाको तर्फबाट औपचारिक माग खोजिरहेको छैन । यो पनि आफैमा अनौठो संयोग हो । वार्तामा बस्ने दुबै पक्ष वार्ताको विषयप्रति प्रष्ट नभै वार्ता गरिरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवकै शब्दमा भन्ने हो भने दुबै पक्ष वार्ताको नाटक गरेर सर्वसाधारणलाई झुक्याइ रहेका छन् । यस्तो किन भैरहेको छ ? मोर्चाको औपचारिक माग के हो ? केहि स्वनामधन्य बुद्धिजीबी र केहि राजनीतिक दलका नेताहरुले भने झै मोर्चाको मागका विषयमा दिल्लीसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो त ? मोर्चाका नेताहरु यस्तो होइन पनि भन्छन् । त्यसो भए हो के त ? ५० दिनभन्दा लामो समयदेखि तराइ–मधेशमा जारी आन्दोलनको भित्री र एकमात्र उद्देश्य त्यो समुदायका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मात्रै हो त ? आम नेपाली यो प्रश्न बोकेर हिडिरहेका छन् । अहिले नेपालले आन्तरिक आन्दोलन मात्रै झेलिरहेको छैन । व्यापारिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अधिकांश विषयमा सबैभन्दा धेरै भर परेको छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको कडा नाकाबन्दीको सामना पनि यहि समयमा गरिरहेको छ । भारतले औपचारिक रुपमा नाकाबन्दी घोषणा गरेको छैन । नेपाल सरकार पनि भारतले नाकाबन्दी ग¥यो भनेर औपचारिक रुपमा भन्न सकिरहेको छैन । भारतले आन्दोलनको कारण असुरक्षा भयो भनिरहेको छ । तर आन्दोलन नभएका नाकाहरुवाट पनि अत्यावश्यक बस्तुको निकासी रोकिरहेको छ । भारतले किन यस्तो गरिरहेको छ ? भारत पनि यो प्रश्नको जवाफ दिन तयार भैरहेको छैन । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक भएका तेस्रो तहका नेता तथा केहि कुटनीतिज्ञहरु आन्दोलनको भित्री र एकमात्र उद्देश्य अब प्रष्ट भएको बताउन थालेका छन् । मोर्चाका नेताले भने झै समावेशी, समानुपातिक वा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको विषय सम्बोधन गरिएको भरमा यो आन्दोलन रोकिने र भारतीय नाकाबन्दी खुल्ला हुने सम्भावना नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधानसभावाट सामाजिक न्याय तथा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी बनाइएको संविधान भारतले स्वागत नगर्नुको मूख्य कारण नेपालका दुई नदि रहेको बताउन थालिएको छ । ती दुइ नदि आफ्नो पकडमा ल्याउनको लागि भारतले प्रदेशको सिमांकनप्रति असन्तुष्टि जनाएको विज्ञको भनाइ छ । भारतले चाहेको के हो ? भारतले चाहेको कोशी र कर्णाली नदि हो । यसका लागि नेपालको तराइ–मधेशमा दुई प्रदेश होस भन्ने भारतीय चाहना छ । ती दुई प्रदेशमा पूर्वको कोशी र पश्चिमको कर्णाली नदि पर्नुपर्ने उसको स्वार्थ छ । यसका लागि पूर्वी तराइको प्रदेशमा सुनसरी जिल्ला र पश्चिम तराइको प्रदेशमा कैलाली जिल्ला हुनै पर्ने आशय भारतले प्रकट गरेको उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक रहेका तेस्रो तहका नेताहरु बताउन थालेका छन् । भारतीय चाहना सुनसरी र कैलाली जिल्ला तराइ–मधेशका प्रदेशमा भएर मात्र पुग्दैन । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई नदि सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार पनि ती प्रदेशले पाउनु पर्छ । अर्थात सुनसरी जिल्ला पर्ने प्रदेशले कोशी नदिको बारेमा र कैलाली जिल्ला पर्ने प्रदेशले कर्णाली नदिको बारेमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ । यसो हुदा भारतलाई के फाइदा ? कोशी र कर्णाली नदिका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पाउने गरी मधेश प्रदेशमा राख्न सकियो भने दीर्घकालिन फाइदा हुने विश्लेषण भारतीय पक्षको छ । थारुको नाममा दिलाइदिएको प्रदेशवाट कर्णाली लिने र मधेशीको नाममा दिलाइ दिएको प्रदेशवाट कोशी नदि लिने रणनीति भारतको छ । ‘तिमीहरुलाई हामीले राज्य दिलाइ दियौ, हामीलाई नदि देउ भनेर बार्गेनिङ्ग गर्नको लागि भारतले यस्तो भूमिका खेलीरहेको छ,’ एक कुटनीतिज्ञले भने । भोलि बन्ने प्रदेशका नेताहरुले भारतको यस्तो चाहनालाई सजिलै पूरा गरिदिने अनुमान भने गर्न सकिदैन । संविधानमा के संसोधन ? प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेताले संविधान संसोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । मधेशी दल मार्फत वा नाकाबन्दीबाट दवाब दिएर भारत आफू अनुकुल हुने गरी संविधान संसोधन चाहिरहेको छ । यसका लागि संविधान संसोधन मार्फत सुनसरी जिल्लालाई २ नम्बर प्रदेशमा राख्ने र कैलाली जिल्लालाई थारु वाहुल्य प्रदेशमा राख्ने व्यबस्था हुनुप¥यो । त्यसपछि कोशी र कर्णाली नदिका बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि केन्द्र सरकारवाट हटाएर प्रदेश सरकारलाई दिनु प¥यो । भारतको यस्तो चाहना पूरा नगरुन्जेल नाकाबन्दी खुल्ने सम्भावना कम भएको कुटनीतिज्ञको भनाइ छ ।