काठमाडौं, १८ पुस । पेट्रोल पम्पमा रिमोट राखेर उपभोक्ता ठग्दै आएका पेट्रोल पम्पहरुले करोडौ ठगी गरिसकेको हुन सक्ने देखिएको छ । काभ्रेमा संचालित २ ओटा पम्पले मात्रै १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको पाइएपछि ठगहरुले करोडौं रकम ठगी गरेको अनुमान गरिएको हो । जिल्ला अदालत काभ्रेले इन्धन ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका दुई जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजलासले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै उपभोक्ता ठगी महल ४ अनुसार सो आदेश दिएको हो । पक्राउ परेका काभ्रेपलाञ्चोक, पाँचखाल आयलस्टोरका सञ्चालक वसन्तकिसन पौडेल र मात फ्युल सेन्टरका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद गौतमलाई थुनछेक बहसपछि थुनामा राख्न आदेश दिइएको छ । अभियुक्तहरुले पेट्रोल पम्पमा उपकरण जडान गरी उपभोक्तालाई  पौडेलले ६७ लाख र गौतमले ४९ लाख रुपैयाँ ठगेको प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उग्रचण्डी आयलस्टोरका सञ्चालक आत्मराम थापालाई ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको प्रहरीले अनुसन्धानमा देखाएको छ । झन्डै एक महिनाअघि तेल ठगी प्रकरणमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो भने अझै दुई जना फरार छन् । पम्पहरुमा रिमोट राखेर कम परिमाणको इन्धन विक्री गर्ने कार्यमा सघाएको भन्दै अख्तियारले गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पूर्वमहानिर्देशकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्तै इन्धन ठगी प्रकरणमै संलग्न भएको आरोपमा नेपाल आयल निगमको थानकोट डिपो प्रमुख पनि प्रहरी अख्तियारको हिरातशमा छन् ।

पथरी (मोरङ), १५ पुस । कालोबजारीमा संलग्न गिरोहले विराटनगरमा आयल निगमको ट्यांकर झण्डै गायव पारेका छन् । रातिको समयमा ट्यांकर गायब बनाउने प्रयास भएको हो । तीनजनाको समूहमा राति २ बजेतिर आएका व्यक्तिहरुले ना २ ख ५०२९ नंको इन्धन बोकेको ट्यांरका सहचालकलाई धम्क्याएर गाडी भगाउन खोजेको गाडीका सहचालक बब्लुकुमार पासवानले जानकारी दिए । झन्डै सय मिटर अगाडि पु¥याएपछि तिरुपति पेट्रोल पम्प अगाडि गाडीको स्टार्ट नै बन्द भएको थियो । गाडी नचलेपछि सहचालकको मुख बाँधेर सो समूहले इन्धनको सिल फोडेर तेल निकालेर लगेको सहचालक पासवानको भनाइ छ । सोमबार साँझ भारतबाट आएको गाडी कोसी आयल अगाडि राखिएको थियो । गाडी राखेर घर गएका गाडीका चालक विश्वेश्वर चौधरीले घटनाका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । तेलको ट्यांकर गायब गर्ने गरी आएको टोलीले झन्डै २ सय लिटर तेल निकालेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीले मोटरसाइकल तथा जुत्ताको आधारमा दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोही गाडीका चालक विश्वेश्वर चौधरी र विराटनगर–५ खार्जीका बलराम राजवंशी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले चालकको समेत मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ । प्रहरी चौकी आयल निगमका प्रहरी सहायक निरीक्षक जीवन गिरीले रातिको समयमा आएका तीनजना मध्ये एकजनालाई इन्धनसहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । प्रहरीले अन्य तीनजनालाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेको र ना ४ ख ४५० नंको ट्यांकरका चालक तुलसी चौधरी र अर्का चालक रुपेश यादवको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने बताएको छ । यसरी ठूलो माफिया अहिले तेल कालोबजारीमा संलग्न रहेको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अमृतचरण श्रेष्ठलाई कारवाही गर्ने भएको छ । कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकल उनीसँग स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ । कारवाही गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको स्रोतले बतायो । उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना सहित कारवाही गर्ने तयारी भईरहेको स्रोतको भनाइ छ । कारवाही हुने पक्का भएकोले अमृतचरण श्रेष्ठलाई एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिले उनको कार्यकाल नविकरण गरेन । आईतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ श्रेष्ठ, कर्पोरेट क्रेडिट प्रमुख कृष्णगोपाल मानन्धरलाई नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरु दुबै विरगञ्जस्थित एक दालमिल उद्योगलाई ८ करोड कर्जा दिने कार्यमा दोषी देखिएको स्रोतले बतायो । सीईओ श्रेष्ठसँगै एनसीसी बैंकमा करारमा नियुक्त अन्य दुई जनालाई भने सञ्चालक समिति करार नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । करारमा पुर्ननियुक्ती पाउनेमा ट्रेड फाइनान्स शाखा प्रमुख सशीनीधि तिवारी र जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कन्हैयालाल राजवन्त छन् । आज बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले रमेशराज अर्याललाई कार्यवहाक सीईओको जिम्मेवारी तोक्ने सम्भावना रहेको छ । मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने अवधिभर नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगर्ने मनस्थितिमा सञ्चालक समिति रहेको छ । यस कारण अमृतलाई कारवाही एनसीसीमा अमृतचरणलाई पुर्ननियुक्ती दिन बैंकमा प्रवद्र्धकहरुले प्रयाप्त लविङ गरेका थिए । यतिसम्म कि एनसीसी बैंकमा मर्ज गर्न सम्झौता गरेका बैंकमा सञ्चालकहरुले गत साता गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालसँग भेटी कम्तिमा मर्ज कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि उनलाई पुर्न नियुक्ती दिलाउन अनुरोध गरेका थिए । गर्भनर नेपालले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिदै उनलाई पुर्ननियुक्ती दिन नसकिने बताएको स्रोतले बतायो । अमृतचरण श्रेष्ठ नविल बैंकमा कार्यवहाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा विरगञ्जस्थित कृष्ण मोर्डन दाल उद्योगलाई करिव ८ करोड रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सीईओ नियुक्ती नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउदै श्रेष्ठले राजीनामा दिए । पछि उनी एनसीसी बैंकमा सीईओ भए । नविलमा उक्त कर्जाबारे विवाद भयो । उनीमाथि नविलले कारवाही गर्ने स्थीति बन्यो । त्यसैक्रममा अमृतचरण श्रेष्ठले उक्त कर्जा एनसीसी बैंकमा ल्याएर कारवाहीबाट बच्ने उपाय रोजे र त्यसमा उनी सफल भए । तर उनले प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण कर्जा विवादमा पर्यो । उनलाई बढीमा ४ करोड रुपैयाँ कर्जा दिने अधिकार थियो । त्यो भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्न सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउनु पर्ने थियो । त्यसैबेला एनसीसी बैंकको सञ्चालक समितिमा विवाद उत्कर्षमा थियो । बैंठक बस्न सकेन । तत्कालिन अध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलसँग लिखित सहमति लिएर श्रेष्ठले एनसीसीबाट करिव ८ करोड रुपैयाँ कर्जा दाल उद्योगलाई दिए । पछि उक्त कर्जा फाइल सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभएपछि सीईओ श्रेष्ठ विवादमा तानिएको स्रोतले बतायो । उनी विरुद्ध राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्यो । राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली गर्ने सीईओ श्रेष्ठलाई मौका दियो । तर उक्त उद्योगका मालिक फरार छन् । धितो लिलामीबाट कर्जा ५० प्रतिशत पनि नउठ्ने अवस्था रहेको बैंक स्रोतले बतायो । त्यसै विषयलाई लिएर सीईओ श्रेष्ठलाई बैकिङ कसूर अभियोगमा कारवाही गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा पुग्यो । सञ्चालक समिति सदस्य बालकृष्णमान सिंह, डा रामहरि अर्याल र डेपुटी गर्भनर गोपाल काफ्लेले सीईओ श्रेष्ठको बचाउ गर्दै बैंकिङ कसुर लगाउन नहुने अडान लिए । त्यसपछि उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भद्र सहमति भयो । त्यसैअनुसार राष्ट्र बैंकले सीईओ श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उनलाई कारवाही गर्ने निर्णय छिट्टै हुनेछ ।

दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड २०३१ साल मंसिर २८ गते वर्दियामा जन्मिएका जोशीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि ४ वर्षसम्म खाली भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । २०५७ साल मंसिर ११ गतेदेखि बोर्डमा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका जोशीले बोर्डमा १८ वर्षको अनुभव समालेका छन् । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्ने उनको योजना छ त ? प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भएर जोशीसँग गरिएको विकास वहस । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने योजना के के छन् ? भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । वर्षेनी आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । अहिले ७० प्रतिशत घटेको छ । यसको पुनरुत्थान पहिलो चुनौती हो । सन २०१६ सुरु हुँदैछ, त्यसलाई भने इयर अफ सर्भाइभलका रुपमा लिएको छु । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले आन्तरिक पर्यटनको योजना छन् । विदेशमा इन्नोभेटिभ मार्केटिङका कार्यक्रम छन् । कम्तिमा पनि २०१६ मा आठ लाखका हाराहारीमा पुर्याउने योजना छ । २०१७ साललाई भने इयर अफ रिर्भाइबलका रुपमा अघि सारेको छु । सो अवधीमा आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने योजना छन् । तेश्रो वर्षलाई इयर अफ रिइन्टेग्रेसनका रुपमा अघि सारेकोे छु । चार वर्षे कार्यकालमा वर्षेनी १५ लाख भित्र्याउने योजना छन् । फोर टार्गेट, फोर एचिभमेन्ट र फोर एप्रोच इन फोर इयर भन्ने व्यवस्थित योजना छन् । निरुत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउनु हुन्छ ? आपूर्तिमा भएको असहजता भनेको अस्थायी हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अबको ८ देखि १० बर्ष नेपाल स्थिर हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पनि मुलुक स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्न । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै केहि बर्ष अस्थिरतामै रहनुपर्ने सम्भावना छ । तर पनि एडभेञ्चर पर्यटन, हिमाली पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अस्थिरतकै समयमा पनि फस्टाउने पर्यटन हो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि राहत दिन्छ । वर्षेनी ३० मिलियन रुसी पर्यटक टर्कीमा जान्थे । अहिले रुस र टर्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । रुसी पर्यटक तान्न हामीले एग्रेसिभ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, फ्रान्स आक्रमणपछि जापान, कोरियाका पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपालको लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक स्रोत देश हुन् । २०२० सम्ममा १०० मिलियन चीन र ५० मिलियन भारतबाट पर्यटक बाहिर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि योजना बनाइन्छ । यसले नेपाली पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । पर्यटकको संख्या मात्र गनेर हुँदैन, खर्चालु पर्यटन आउन छाडे भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई सुनिन्छ, खर्चालु पर्यटक ल्याउने योजना के छ ? पहिलो गोरो छाला भएका, त्यसमा पनि यूरोपियन, अमेरिकनलाई मात्र पर्यटकको रुपमा हेरिन्थ्यो । अहिले गोरो छाला मात्रै होइन, कसले धेरै खर्च गर्छन त्यहि पोटेन्सियल पर्यटक हो भन्ने मान्यता स्थापीत हुँदै गएको छ । आन्तरिक पर्यटक समेत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । भारतीयलाई समेत पर्यटक नठान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको छ । भारत र चीन हाम्रा लागि ठूला पर्यटन बजार हुन् । दुबै देश विश्कको शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित हुँदैछन्, दुबै देशमा धनाढ्यको उदय भईराखेको छ । खर्च गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो चार बर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्ड छवि बिग्रीयो, तपाईको कार्यकालमा बिग्र्रीएको छवि कसरी सुध्रन्छ ? बोर्डको मात्रै होइन अहिले नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको इमेज समेत बिग्रेको छ । गन्तब्यको इमेज सुधारेर पर्यटक बढाउने वित्तिकै पर्यटन उद्योगको आत्मबल बढ्छ । त्यसले बोर्डको इमेज आफैं सुधार्छ । पक्कै पनि विगतमा बोर्डको इमेज बिग्रिएकै थियो । नेतृत्व पनि अन्तरिम थियो । संरचनामै पनि समस्या थियो । म विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने बोर्ड अब पारदर्शी हुनेछ, हामी लगनशिल हुनेछौं, सृजनशिल हुनेछौं र लोभलालचमा फस्र्दैनौ । ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ, यसलाई नमूनाका रुपमा देखाउने गरि काम गर्छु । बोर्डको आम्दानी कसरी बढाउनु हुन्छ ? पर्यटकको संख्या बढे बोर्डको आम्दानी बढ्छ । पर्यटक घटे भने बोर्डको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसकारण बोर्डको आम्दानी भनेकै पर्यटकको संख्या हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना थियो, त्यो सबै उठेन् । प्रत्येक पर्यटक नेपाल आएर पुनः फर्कदा एक हजार रुपैंयाँ बोर्डको कोषमा आउँछ । त्यसकारण हाम्रो मुल ध्येय भनेकै पर्यटकको संख्या बढाउनु हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा बोर्ड लथालिंग भएको थियो, अब कसरी समन्वय हुन्छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेकै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहजीकरण र नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको हो । बीचमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । निजी क्षेत्रले आन्दोेलन पनि गर्यो । केहि समय बोर्ड बन्द समेत भयो । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट पारिभाषित हुन्छ । निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन र भूमिकालाई थप उर्जा दिन सकियो भने मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँछौं । बोर्डका कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? बोर्डमा ६२ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ३३ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्ने काम पनि गर्नु पर्नेछ । थोरै कर्मचारीको यथोचित परिचालनद्धारा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नु पर्नेछ । त्यसका विदेशमा एनआरएनहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ । जुनजुन देशमा एनआरएनहरु छन् । ती देशमा उनीहरुकै माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । टान र बोर्डका बीचको विवाद के हो ? टान र बोर्डबीचमा केहि कानुनी र केहि अडिटका सवाल छन भन्ने सुनेको छु । त्यसको पूर्ण विवरण हेर्न पाएको छैन् । अब सम्बन्ध पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । टानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक खाले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई समेत हेरेर टानसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छ । यो झगडा गर्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्ने समय हो । बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन र भ्रमणमा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने गरेको आरोप छ नि ? बोर्डको कामै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । कहिले काँही राईट प्लेसमा राईट पर्सन छान्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । विगतका सबै काम ठिक थिए र त्यहि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन् । नेपाल पयटन बोर्ड राजनीतिक खिचातानीको अखडाका रुपमा विकास भएको आरोप छ, अब कसरी अघि बढ्ने ? आर्थिक राजनीतिक परिस्तिथिका बीचमा ट्याक्टिकल ढंगले चल्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । बोर्डको आफ्नो उदेश्य र नेचरलाई जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती छ । म सुझबुझ पुर्ण ढंगले मिलाएर बोर्डलाई राजनीतिको बाछिटा मुक्त बनाउने छु । पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा मात्रै नेपालको पर्यटन सीमित भएको देखिन्छ, अन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? नेपालमा पर्वतिय पर्यटन, चीतवन, पोखरा र सगरमाथालाई मात्रै पर्यटनका प्रतिकका रुपमा लिने गरिएको छ । तर हामी कहाँ दैनिक जसो कुनै न कुनै जात्राहरु मनाईरहेका हुन्छौं । स्पेनको बुल फाईट त्यति ठूलो पर्यटकिय इभेन्ट बन्न सक्छ भने हाम्रा सास्कृतिक पर्वहरु किन त्यसरी ब्राण्डिङ हुन सक्दैनन् । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै सुन्दर ठाउँहरु पर्यटकिय गन्तब्य बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पुर्वाधार पनि आवश्यक छ । ठाउँ सुन्दर हुनु भनेको पर्यटनका लागि एउटा पक्ष मात्रै हो । पर्यटनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो घर घर पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ,त्यो गलत हो । यो व्यवसायीक क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगसँगै नाफा पनि जोडिएर आउँछ । रारा तालमा जान ४० हजार खर्च लाग्छ तर बैंकक जान ३० हजार भएपुग्छ । घुम्न जानेले सबै कुरा हेर्छन् । सुन्दर दृश्यसँगै पुर्वाधार पनि विस्तार गर्नु पर्छ । सिंगापुर हाम्रो काठमाडौं भन्दा सानो छ तर दुई करोड पर्यटक घुम्छन् । नेपालमा औषत ८ लाख भित्र्याईरहेका छौं । यति पर्यटक त काठमाडौं उपत्यकाकै लागि मात्रै पर्याप्त छन् । पूर्वाधारका आधारमा अहिले नेपालको पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता कति हो ? एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र यति अवस्थमै रहने हो भने बार्षिक १० देखि १२ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्न । जति नै प्रचार प्रसार गरेपनि यति आधारमा पुर्वाधार रहने हो भने त्यति ठुलो ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन ।

काठमाडौँ, १२ पुस । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको तालिकाअनुसार विद्युत् भार कटौती नगरेको, बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष टोली नै गठन गरेर छानबिन सुरु गरेको छ । जनताले गुनासो गर्दा पनि प्राधिकरणले नसुनेको, मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएको, ट्रान्सफर्मर मर्मतमा ध्यान नदिएको भन्दै आयोगमा सयौँ उजुरी परेपछि आयोगले विशेष टोली गठन गरेर अनुगमन सुरु गरेको हो । आयोगका अनुगमन टोलीमा प्राविधिक, इन्जिनियर, सुरक्षाकर्मीको संयुक्त टोली रहेका छन् । टोलीले आइतवारदेखि पहिलो चरणमा राजधानीका तीन जिल्लाका बढी गुनासा आएका क्षेत्रको ट्रान्सफर्मर, कन्डक्टरको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्नेछ । प्राधिकरणले दैनिक ११ घन्टा विद्युत् भार कटौती गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि राजधानीको कोटेश्वर, सुविधानगर, बालाजु, धुम्बाराही, गोंगबु, मनमैजु, कलङ्की, बलम्बुलगायतका स्थानमा विगत १५ दिनभन्दा बढी समयदेखि बत्ती आएको छैन । कतिपय स्थानमा आधामात्रै लाइन आउने, खाना पकाउने समयमा विद्युत् नपाएको, बत्ती मर्मत गरिदिन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत सुनुवाइ नगरेको भन्दै नागरिकले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सयौँ नागरिकको ध्यानाकर्षणपछि आयोगले मुलुकभर नै अनुगमन गर्ने उद्देश्यले टोली गठन गरेको प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि विद्युत्को माग अत्यधिक बढेको भन्दै प्राधिकरणले हालसम्म ५ सय ५० थान ट्रान्सफर्मर जलेको जनाएको छ । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रमा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । कमजोरी कहाँ–कहाँ भयो, प्राधिकरणले गरिरहेको कामको अवस्था के छ, मर्मत के कति रूपमा भइरहेको छ भन्नेमा आयोगले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्ने जनाएको छ । प्राधिकरणले आफूहरूको गुनासो सुनुवाइ नगरेको, उपभोक्ताको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान नगरेकाले बाध्य भएर छानबिनमा निस्कनुपरेको प्रवक्ता पुष्करको भनाइ छ । राजधानीका कतिपय स्थानमा २० दिनभन्दा बढी दिनदेखि विजुली आएको छैन । प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रका प्रमुख राजेन्द्रकुमार चौधरीले जनशक्तिको अभावमा बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मत गर्न समस्या भएको बताए । उनले दैनिक १५ वटासम्म बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर मर्मतका लागि आउने गरेकामा दैनिक दुईवटा मात्रै मर्मत हुने गरेको जानकारी दिए । हालसम्म ३५ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई मर्मतको जिम्मेवारी दिइने भनिए पनि हालसम्म दिइएको छैन । जगेडामा रहेका ट्रान्सफर्मर जडान गर्न पनि इन्धनको अभाव भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी मर्मत गर्न नजाने गरेको आयोगको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने आफूहरूले जनशक्ति परिचालन गरेर मर्मत सम्भारमा ध्यान दिएको दाबी गर्दै आएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले केही दिन पहिले ट्रान्सफर्मर मर्मत केन्द्रको निरीक्षण गरेर मर्मत प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका थिए । रासस

काठमाडौँ, १0 पुस । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशिल ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पाल्पा निवासी ज्ञवालीलाई भूकम्प पछिको पुननिर्माणको अख्तियारी पाएको प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवाली यसअघि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक थिए । उनी परियोजना विकास, व्यवस्थापन र आधुनिक विकासका ज्ञाता मानिन्छन् । यसैबिच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुर्णता दिएको छ । आयोगको सदस्यमा डा सुमित्रा अमात्य, डा रामानन्द देव, डा चन्द्रकान्त पौडेल, डा सुनीलबाबु श्रेष्ठ, डा गीतानन्द जोशी, डा कृपासुन्दर प्रसाद, विजयबहादुर कुँवरलाई नियुक्त गरिएको हो । सचिव सरुवा, हेरफेर सरकारले केही सचिवको सरुवा र केही सहसचिवलाई कामु तोकी पदस्थापन गरेको छ । सोअनुसार दीपेन्द्रनाथ शर्मालाई सहरी विकास, अर्जुनकुमार कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई विज्ञान तथा प्रविधि, विजयकुमार मल्लिकलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरण, सुरेशप्रकाश आचार्यलाई खानेपानी तथा सरसफाइ, सुनीलबहादुर मल्ललाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, रमेशकुमार शर्मालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कृष्णचन्द्र पौडेललाई कृषि विकास, केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महेश दाहाललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजेन्द्र नेपाललाई महालेखा नियन्त्रण कार्यालय, ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई वाणिज्य, विष्णुप्रसाद नेपाललाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बैठकले विभिन्न सहसचिवलाई कामु सचिव तोकी पदस्थापना गरेको छ । जसमा, चन्द्रकुमार घिमिरे– क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल, शशीशेखर श्रेष्ठ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यपश्चिम, शंंकरप्रसाद कोइराला, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, पश्चिमाञ्चल, महेन्द्रमान गुरुङ, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पूर्वाञ्चल, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल र मधुसुदन अधिकारीलाई राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कामू सचिव तोकेको छ । चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा मिनाहा बैठकले नेपाल आउने चिनियाँ नागरिकलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) शुल्क मिनाहा गरेको छ ।

काठमाडौँ, १० पुस । दीर्घकालीन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति एवम् द्विपक्षीय व्यापार विविधीकरणमा सहमति जनाउँदै नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्ता चीनको राजनधानी बेइजिङमा आज सम्पन्न भयो । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र उनका समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको द्विपक्षीय वार्तामा सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन र भूकम्पबाट अवरुद्ध भएका दुवै मुलुकलाई जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका सबै विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । दुवै मुलुक उच्च तहमा सहयोग एवम् भ्रमण आदानप्रदानलाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भने नेपालको विकास क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनाका साथै अधिक मात्रामा नेपाली उत्पादन आयात गर्न चीनले सहमति जनाएको छ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउन चीनले आफ्ना नागरिकमाथि लगाएको ‘नेपाल भ्रमणप्रतिको सतर्कता सूचना’ खारेज गरेको छ भने नेपाल सरकारले पनि चिनियाँ पर्यटकलाई प्रवेशाज्ञा दस्तुर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि गठन भएको नेपाल सरकारका पहिलो उच्च अधिकारी उपप्रधानमन्त्री थापालाई स्वागत गर्दै विदेशमन्त्री वाङले नेपाललाई शान्त, स्थिर र समृद्ध मुलुकका रुपमा विकसित भएको हेर्ने चीनको दृढ इच्छा रहेको बताए । उनले नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने बताएका सो मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिनियाँ पक्षले यथाशीघ्र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मुलुकको भ्रमण गर्न आमन्त्रण गरेको छ भने आगामी वर्ष चीनबाट पनि उच्चस्तरमा नेपालको भ्रमण हुनेछ । बितेका ६० वर्षमा द्विपक्षी सम्बन्ध र सहयोगमा भएको प्रगतिप्रति दुवै पक्षले खुसी प्रकट गर्दै व्यापार पारवहन, लगानी, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोगलाई घनीभूत तुल्याउन सहमति जनाएका छन् । नेपाल र चीन विद्यमान सीमा नाकाको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनका साथै दुुई देशबीचको सम्पर्क बढाउन अन्य नाका सुरु गर्न सहमत भएका छन् । गत वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अवरुद्ध भएको तातोपानी–जङ्मु नाका प्राथमिकताका साथ पुनःसञ्चालन गर्न पनि चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ । स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, पारवहन, द्विपक्षीय लगानी संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) बारे सहमतिमा पुग्न अन्तरसरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायले मूल्य, ढुवानी तथा अन्य बन्दोबस्तीका कार्य संयुक्त रुपमा सम्पादन गर्न चीनले सुझाएको छ । साथै चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका भूभागमा अतिरिक्त इन्धन उपलब्ध गराउने भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आफूले गरेको सहयोगको प्रतिबद्धताअनुरुप पुनर्निर्माणका परियोजना चाँडै थाल्ने तथा पुनर्निर्माणकै माध्यमबाट नेपालको औद्योगिकीकरणको प्रक्रियामा पनि सघाउने अभिरुचि चीनले प्रकट गरेको छ । आजै नेपाल र चीनबीच अरनिको राजमार्ग तथा पारस्परिक सम्पर्कका अन्य सञ्जाल र परियोजनाको मर्मतसम्भारसम्बन्धी आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी र चिनियाँ वाणिज्य सचिव झाङ झयाङचेनले हस्ताक्षर गरे । उक्त कार्यका लागि चीनले ९० करोड चिनियाँ युआन अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने छ । उक्त अनुदानको घोषणा चीनका राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग यसै वर्ष बोआओमा भएको भेटमा गरेका थिए । वार्तापछि विदेशमन्त्री वाङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा आजै दिवाभोजको आयोजना गरेका थिए । त्यसअवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अग्निप्रसाद खरेल तथा प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यको उपस्थिति थियो । उपप्रधानमन्त्री थापा नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत बुधबार बेइजिङ प्रस्थान गरेका थिए । भेटमा चीनसँग इन्धन आयातको लागि सरकारविच सहमति हुने चर्चा भएपनि दुबै देशले यसवारेमा मुख खोलेका छैनन् । रासस

काठमाडौं, ८ पुस । भिवोर विकास बैंक र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम भिवोर सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंक राखिने भएको छ । दुई राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबीच मर्ज गर्ने विषयमा बुधबार सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा भिवोर विकास बैंकको तर्फबाट मोहनदास मानन्धर र सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट सुशीलराज पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जरको क्रममा ७ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने, त्यसमा सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैंकमा अध्यक्ष पराजुली संयोजक रहने र भिवोर बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलकप्रसाद खनाल सदस्यसचिव रहने भएका छन् । मर्ज सम्पन्न भएपछि दुबै बैंकबाट ३/३ जना र विज्ञ सदस्य गरि ७ जनाको सञ्चालक समिति गठन गर्ने समझदारी भएको स्रोतले बतायो । मर्ज प्रक्रिया २०७३ असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । गत असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले २०७४ असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ । अपुग ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्न अर्को कुनै विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग मर्ज गर्न सकिने दुबै बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मर्जपछि निक्षेप करिव ११ अर्ब र कर्जा करिव ९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको शाखा २० जिल्लामा ४८ वटा हुनेछ ।

काठमाडौं, ६ पुस । सोमबार पूँजी बजार १२ दशमलब ५७ अंकले बढेर ११३१ दशमलब ५२ अंकमा पुगेको  छ । सो दिन १२१ कम्पनीको ७ लाख २७ हजार कित्ता सेयर ५० करोड ४६ लाखमा किनबेच भएको हो । एनआईसी एसिया बैंकको मात्रै ९ करोड ८० लाख मुल्य बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बैंकले हिजो मात्रै ३९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो । बैंकले बोनस सेयर वितरण गरेपछि ४ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर समेत जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोनस सेयर तथा हक प्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णयका कारण एनआईसी एसियाको सेयर कारोबार बढेको बिश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बताए । उनका अनुसार एसबिआई बैंकको समेत बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णयको प्रभाव बजारमा परेको छ । सो बैंकको ५ करोड ३० लाख मुल्य बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । सोमबार बैंकिङ समुह १८ दशमब ६६ अंकले बढेको छ भने इन्स्योरेन्स समुह ६४ दशमलब २६ अंकले बढेको छ । उता, उर्जा र होटल समुह भने क्रमशः १६ दशमलब ६१ र २० दशमलब २१ अंकले घटेका छन् ।

काठमाडौं, २ पुस । नेपाल एसबिआई बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट २७ प्रतिशत वोनस शेयर दिने भएको छ । कर प्रयोजनको लागि थप १ दशमलव ४२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश पनि दिने भएको छ । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । बोनस सेयर जारी गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यसपछि बैंकले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड हुने भएको छ । तर बैंकले हकप्रद सेयर प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने भएको छ । प्रिमियम मूल्यमा हकप्रद सेयर जारी गर्न लागिएको नेपालको पुँजी बजारमा यो पहिलो प्रयास हो । बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणबाट कायम हुन आउने प्रति शेयर नेटवर्थको सीमा भित्र रही हकप्रद शेयरको प्रिमियम निर्धारण गर्ने भएको छ । हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दाका बखत विद्यमान रणनीतिक पक्षहरु एवं उपलब्ध व्यवशायिक अवसर समेतलाई दृष्टिगत गरी हकप्रद शेयरको रुपमा निष्काशन हुने शेयरको खास अनुपात, जारी हुने रकम र निष्काशनको चरण किटान गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आगामी साधारण सभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले २०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी न्यूनतम ८ अर्ब रुपैयाँ बनाउनुपर्नेछ । आगामी दुई आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले बोनस सेयर वितरण गरी ८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं, २ पुस । चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने भएको छ । पुरानो ‘क्रोनिक लोन’ उठेको तथा सेयर र जग्गा विक्रीवाटै बैंकको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढ्ने देखिएको हो । बैंकले जनकपूर चुरोट कारखनालाई दिएको ३५ करोड रुपैयाँ ‘क्रोनिक लोन’ उठेको बैंकका उपमहाप्रबन्धक राजुनाथ खनालले जानकारी दिए । सो रकम नउठ्ने भएपछि बैंकले प्रोभिजन गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले कारखानालाई दायित्व भुक्तानी गर्न दिएको रकमवाट कारखानाले बैंकको कर्जा भुक्तानी गरेको हो । कारखानाले ३५ करोड रुपैयाँ दिएको भएपनि बैंकले गरेको ३५ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन फिर्ता हुदा बैंकको नाफामा ७० करोड रुपैयाँ थपिने छ । चालु आर्थिक बर्षमा नै बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको करिब ३७ करोड रुपैयाँ मूल्यको मिनभवनको जग्गा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई विक्री गरेको छ । सो जग्गा खरिद विक्री गर्ने सम्बन्धमा दुबै निकायविच सम्झौता भइसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । कम्पनीले ४ रोपनी १० आना जग्गा ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको हो । सो रकम पनि बैंकको नाफामा थपिनेछ । यस्तै बैंकले विभिन्न चार कम्पनीमा रहेको करिब ८९ लाख कित्ता प्रबद्र्धक सेयर बिक्री गर्दैछ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, नेपाल इन्स्योरेन्स र तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा रहेको ८८ लाख ७८ हजार ६ सय ३० कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागिएको हो । कम्पनीहरुको सेयर बिक्री टेण्डर प्रक्रियाबाट बढाबढ मूल्यमा गरिने छ । बैंकले टेण्डर गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुको सेयरको न्यूनतम मूल्य तय गरेको छ । बैंकले सम्बन्धित सवै कम्पनीको सेयरको न्यूनतम बिक्री मूल्य तय गरी सकेको छ । ती कम्पनीहरुको सेयर न्यूनतम मूल्यमा विक्री हुदा पनि बैंकले ३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । सो आम्दानी बैंकको गैरसंचालन नाफामा थपिने छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरको मूल्य सबैभन्दा बढी तय गरिएको छ । सो कम्पनीको न्यूनतम मूल्य प्रति कित्ता ४ हजार ३ सय १२ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ । बैंकसँग राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १ लाख ३६ हजार ४१० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भए पनि नेपाल बैंकले ५८ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । नागरिक लगानी कोषको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकसँग कोषको ३ लाख ३३ हजार ९४० कित्ता सेयर छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री भएमा पनि बैंकल १ अर्ब १ करोड ६२ लाख ४७ हजार आम्दानी गर्ने छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम २ सय ७९ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ । बैंकसँग नेपाल इन्स्यारेन्सको १३ लाख ४२ हजार २ सय ८० कित्ता सेयर रहेको छ । उक्त सेयर न्यूनतम मूल्यमा बिक्री हुँदा पनि ३७ करोड ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बैंकले आम्दानी गर्नेछ । बैंकसँग तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७० लाख कित्ता सेयर छ । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकत्ता १ सय ७२ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ । यस होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले कम्तिमा एक अर्ब २० करोड ५५ लाख ४० हजार आम्दानी गर्नेछ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा ४४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । जनकपूर चुरोटको कर्जा असुलीवाट ७० करोड, मिनभवनको जग्गा विक्रीबाट ३७ करोड र विभिन्न ४ कम्पनीको सेयर विक्रीवाट ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी चालु आर्थिक बर्षमा नै हुने भएकोले बैंकको नाफा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने एक संचालकले बताए ।

नरेन्द्रराज सिजापति बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमतिपत्र दिन खोजिएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । दलाल व्यवसायी बन्न देशअनुसार बेग्ला बेग्लै प्रावधान भए पनि सम्वन्धित क्षेत्रको दक्षता तथा आर्थिक क्षमतालाई महत्व दिने गरिन्छ । नेपालमा सेयर ब्रोकर कम्पनी सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित प्रक्रिया र योग्यता तोकेको छ । सोही अनुसार हाल नेपालको धितोपत्र दलालको रुपमा पचास ओटा कम्पनीहरुले कार्य गरिरहेका छन् । धितोपत्र बजार अर्थतन्त्रको सम्वेदनशिल क्षेत्र हो । त्यसकारण विश्वभर नै धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकाय अत्यान्तै संम्बेदनशिल रुपमा प्रस्तुत भएको पाइन्छ । धितोपत्र बजारको सबै भन्दा ठूलो र चुनौतिपूर्ण काम भनेकै भित्री कारोवारको नियमन र नियन्त्रण हो । सम्बन्धित कम्पनीको भित्री सूचनाको आधारमा धितोपत्रहरुको खरिद बिक्री गरि सीमित व्यक्तिहरुले लाभ आर्जन गर्ने प्रवृति नै खासमा धितोपत्रको भित्री कारोवार हो । धितोपत्र सम्वन्धि ऐनले यसलाई गम्भिर फौजदारी अपराध मानेको छ । यो प्रवृतिले सूचनाको पहुँचबाट टाढा हुने सर्बसाधारण लगानीकर्ताको नोक्सानीमा केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउने गर्छन् । केही कम्पनीहरुको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना आम रुपमा सार्वजनीक हुनु पूर्व नै मूल्य र कारोबारमा अस्वाभाविक उतार चढाव भएको देखिन्छ । यसमा सबैभन्दा वढी दोष सम्वन्धित सूचिकृत कम्पनी र उसको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको हुन्छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा र कारोबार अधिक छ । यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संरक्षक बनी आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गरि सामुहिक लगानी कोष संचालन गरेका छन् । यस्तो धरातलमा यिनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई धितोपत्र दलालको अनुमती पत्र प्रदान गर्दा भित्री कारोवारको आयतनलाई आंकलन गर्न सकिएला ? धितोपत्र दलालको प्रमुख कार्य भनेको आफ्नो ग्राहकहरुको लागि बेस्ट बिडिङ्ग गर्नु हो । अब सामूहिक लगानी कोष संचालन गरिरहेका बैंकहरुले सामूहिक लगानी कोष र आफ्ना ग्राहकहरुको हितको समन्वय कसरी गर्न सक्छन् रु सामूहिक लगानी कोष घाटामा गए लगानी कर्ताहरुको संरक्षण गर्नेतर्फ नियमन निकायले बेलैमा सोच पुर्याएको देखिदैन । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणले नै पूँजी बजारको विश्वसनीएता बढ्ने कुरामा दुई मत नहोला । आजका दिनसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको रकम उठाई कम्पनी डुवाउने संचालकहरुलाई कारवाही गर्नेतर्फ किन सम्वन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ? सोच्नु पर्ने बेला भइसकेको छ । आजको आवश्यकता भनेकै धितोपत्र बजारप्रति सर्वसाधरण लगानीकर्ताको विश्वसनिएता बढाई लगानीकर्ताहरुको सख्यां उल्लेख्य रुपमा बढाउनु हो । वित्तीय साक्षरतालाई एक अभियानका रुपमा देशभर संचालन गर्ने तर्फ हामी सबै अग्रसर हुनु पर्छ । भित्री कारोवारको अनुसन्धान गर्न, पहिचान गर्न र कानुनी उपचार गर्नु एक जटिल काम हो । तसर्थ धितोपत्र बजार तथा त्यसको नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता, विश्वसनियता र साख यसैमा निर्भर हुन्छ । नेपालको सम्दर्भमा भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि कुनै पनि कानूनी तथा प्रशासनिक औजारको प्रयोग त के परिक्षणसम्म पनि भएको अवगत छैन । सूचनाको स्रोत भएका पक्षहरुलाई कारोबारबाट टाढा राख्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । एका आपसमा कम्पनीहरु गाभिने निर्णय, श्वाप रेसियो निर्धारण, वोनस तथा लाभांसको घोषणा, वित्तीय विवरणको आकडा, नियमनकारी निकायबाट स्विकृत हुने/नहुने सूचना आदि आधिकारिक रुपमा सूचना सार्वजनीक हुनु अगाडि नै चुहिने प्रवृतिलाई रोक्नु नेपालको धितोपत्र बजारको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । हास्यासपद कुरा त के छ भने सूचनाको स्रोत भएका कम्पनीहरु (बैंक तथा वित्तिय संस्था) लाई दलाल व्यवसायको अनुमति दिई हाम्रो नियमनकारी निकाय उल्टो यात्राको चाजोबजो किन मिलाउदै छ , आज बहसको विषय बनेको छ । विश्वका केही देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र दलालको कार्य गर्न अनुमति दिइएको पाइन्छ । यहि दलिलको आधारमा यहाँ पनि यसो गर्न खोज्नु अन्धो नक्कल सिवाय अरु केही हुन सक्दैन । किनभने ती देशहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कारोवारको हिस्सा नगन्य रुपमा हुन्छ र भित्री कारोवारको अनुगमन, अनुसन्धान र नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रणाली स्थापित हुन्छ । भौतिक कारोवारको गुफाबाट भर्खरै बाहिर निस्कन खोजेको पूँजी बजारको परिपक्वता, पारदर्शिता तथा विश्वसनियता यस अर्थमा यो कदमबाट झन् खस्कादै जाने आशंका गर्न सकिन्छ । सिडिएसको कार्यान्वयन भएपछि यससँग सम्वन्धित पूर्वाधार तयार गर्नेतर्फ केही प्रयास गरेको देखिदैन । कानुन बनाउदा विधायकले केही वर्ष वा अवधिको लागि नभई दशकौसम्म काम लाग्ने हिसावले बनाएका हुन्छन । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायको अनुमति पत्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई लागू गरी हाल्ने हतारो के कारणले भयो रु जहाँसम्म उपत्यका बाहिरको लगानीकर्ताहरुको पहुंच पुर्याउन त्यसो गरिएको हो भने हाल भई रहेका दलाल कम्पनीलाई शाखा विस्तारमा किन रोक लगाइएको छ ? साथै धितोपत्र बजारको क्षेत्र राष्ट्रब्यापी गराउने भए आजका मितिसम्म किन कारोवार पद्दतीलाई पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली बनाउनेतर्फ हतार गरिदैन ? आम जनताको पूँजी बजारमा व्यापक सहभागिता गराउने यो जति प्रभावकारी र सरल र सुरक्षीत माध्यम अरु केही हुन सक्दैन भन्ने अवगत हुँदा हुँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दलाल सदस्य वनाउन खोज्नु “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठीमीतिर” भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ । पूर्णरुपमा स्वचालित कारोवार पद्घति शुरु गरिएपछि हाल भैरहेका धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्या आवश्यक भन्दा धेरै बढि हुने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसंग मिल्ने श्रीलंकामा समेत बर्षौ देखि धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां १५ मात्र रहेको छ । धितोपत्र दलाल कम्पनीको सख्यां बढाउदैमा आम लगानीकर्ताहरुको पूजी बजारमा पहुँच पुग्ने भए नेपालको करिव तीस प्रतिसत जनता मुद्राको पहुच भन्दा बाहिर हुदा हुदै नेपाल राष्ट बैंकले किन बैंक तथा वित्तिय सस्थांहरुको सख्या घटाउन पहल गरेको छ ? अपरिपक्व बजार नेपालको धितोपत्र बजार परिपक्क भइसकेको छैन । नविल बैंकको सेयरको तीन वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्य कारोबार हुँदै आएको छ । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयरको दुई वटा स्क्रिप्टमा तीन थरी मूल्यमा कारोवार भइरहेको छ । यो ठट्टा होइन, वास्तविकता हो । संसारको कुनै पनि पूँजी बजारमा यस्तो जात्रा देखिदैन । केही समयअघि नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयर कारोवार भई राफसाफ समेत भइसकेको तर खरिदकर्ताको नाममा नामसारी हुन नसकेको अवस्थामा सिर्जना भयो । यतातिर नियमनकारी निकायको ध्यान जानुको सट्टा उसको चिन्ता बजारलाई विश्वसनिय बनाउन अर्को नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट बैंक) ले “विश्वसनिय” बनाएका संस्थाहरुलाई आयात गरी आफ्नो विश्वसनियता बढ्छ कि भनि आस गरेको देखिन्छ । यो हिन भावनाबाट प्रेरित लहडको उपज हो । प्रयाप्त बहस नै नगरी प्रकृया अगाडि बढेमा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने रु धितोपत्र बजार आजको व्यवसायिक युगको सबै भन्दा सम्बेदनसिल क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रमा लहड वा भावना भन्दा बढी सघन बहस, छलफल र अध्ययन वाट आएका निस्र्कषहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । दुई दशक लामो अनुभव भएको नेपालको धितोपत्र वजारमा कारोवार हुने औजारहरु किन सधारण शेयर मात्र भइरह्यो भन्ने तर्फ न त वजार न त नियमन निकाय न त अरु कसैको ध्यान जान सकेको छ । यस पछाडिको कारण खोज्नु जरुरी छ । निष्कर्ष सेयर बजारमा सुधारको लागि पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ब्रोकर कम्पनीहरुलाई देशभर शाखा खोल्न अनुमति दिनुपर्छ । सूचनामा पहुंच हुने वा सूचना निर्माण गर्नसक्ने ब्यक्ति वा संस्थालई कारोवारमा सहभागित हुन रोक लगाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय, धितोपत्र वजार तथा तीनका सदस्यहरुले आ –आफ्नो क्षेत्रफल र स्थितिको एकिन गरि पेशागत दक्षता अभिबृद्घि गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको एकिन संख्या पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । धितोपत्र बजारमा विभिन्न औजारहरुको कारोवार गराउन सक्नुपर्छ । क्षेत्रगत विविधिकरण गरी सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या वृद्घि गर्नु पर्छ । ब्रोकरहरुलाई परामर्शको सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भित्री कारोवारको नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समय सापेक्ष नियम कानुनको निमार्ण र परिमार्जन सहितको कार्यन्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । (सिजापति धितोपत्र ब्रोकर्स एशोसिएशनको निवर्तमान अध्ययक्ष हुन् ।)

bikashnews.com काठमाडौं, २९ मंसिर । नेपाल बैंकले करिव ३७ करोड रुपैयाँमा मिनभवनको जग्गा बिक्री गरेको छ । उक्त जग्गा नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीले खरिद गरेको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीका अनुसार नेपाल बैंकको स्वामित्वमा रहेको मिनभवनस्थित ४ रोपनी १० आना जग्गा पुर्नबीमा कम्पनीले किन्ने सहमति भएको छ । उक्त जग्गा ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा किनबेच गर्ने सम्झौता दुई कम्पनीबीच भईसकेको छ । जग्गा नामसारी प्रक्रियामा रहेको भण्डारीले बताए । नेपाल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमअनुसार पुँजी कोष प्रयाप्त बनाउन अचल सम्पत्ति तथा सेयर बिक्री कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीको कार्यलय निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त जग्गा खरिद गरिएको उनले बताए । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पुर्नबीमा कम्पनीले व्यापार विस्तार गर्न सकेको छैन तर अचल सम्पत्तिमा ठूलो लगानी गरेको छ । व्यवस्थापनको आधुनिक सिद्धान्तले अचल सम्पत्तिमा ठूलो लगानी गर्नुलाई राम्रो मानिदैन । कम्पनीले मिनभवनको उक्त जग्गामा कमर्सियल कम्पलेक्स बनाउने र कार्यालय पनि त्यही राख्ने योजना बनाएको छ । पुर्नबीमा कम्पनीमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य पुुँजी छ । बैंकमा निक्षेपको व्याजदर कम भएकोले यस कम्पनीका लागि पुँजी परिचालन नै जटिल काम भएको छ ।

काठमाडौं, २९ मंसिर । विज्ञ र एमालेकै नेताहरुले भूकम्प पिडितलाई राहत दिन र पुननिर्माण गर्नको लागि प्राधिकरण नहुदा पनि सकिने बताएका छन् । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरण विधयेक पारित नहुदा भूकम्प पिडितलाई राहत दिन सकिएन भनिरहेको समयमा उनीहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । प्राधिकरण गठन नभए पनि अहिलेका सरकारी संयन्त्र मार्फत राहत र पुननिर्माणका काम गर्न सकिने एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । भूकम्प जाने वित्तिकै आपतकालिन राहत र अहिले जाडोको लागि भन्दै राहत दिइएको नजिर रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा कामै रोकियो भन्नुको कुनै तुक नभएको बताए । ‘प्राधिकरण नबन्दासम्म पुननिर्माणको काम योजना आयोगले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ, यस्तै भर्खरै मात्र सरकारले भूकम्प पिडितलाई १० हजार रुपैयाँ दिने भनिसक्यो, यसैगरी द्रुत गतिमा काम गर्नलाई कसैले रोकेको छैन, तर सरकार आफै चिप्लेकिरा जस्तो घस्रिरहेकोले द्रुत गतिमा काम होला जस्तो देखिएन,’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले भने । तर सरकारले दातृ निकायसँग प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेकोले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने बाध्यता रहेको उनले बताए । प्राकृतिक विपत्ति पछिको पुननिर्माण गर्न अन्य देशहरुमा पनि प्राधिकरण गठन गर्ने प्रचलन रहेकोले पनि नेपालमा पनि त्यसै गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । पुननिर्माणको शिलशिलमा कतिपय काम दु्रत गतिमा गर्नुपर्दा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण आवश्यक रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको अभावमा राहत र पुननिर्माणका कामै रोकिए भन्नु सहि नभएको बताए । सरकारले दातृ निकायसँग आन्तरिक रुपमा कुनै सम्झौता गरेको कारण प्राधिकरण नभै काम गर्न सकिदैन भनेको पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अन्य निकायमार्फत काम गर्ने हो भने तिमीहरुलाई पैसा दिदैनौं भनेर दातृ निकायले शर्त राखेको र हाम्रो सरकारले स्वीकार गरेको पनि हुन सक्छ, यस्तो आन्तरिक कुनै कारण छ भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने तत्काल काम सुरु गर्न खास समस्या मैले देखेको छैन,’ पाण्डेले भने । अहिले नै प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि पिडितले यहि जाडोमा राहत पाउनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनको भनाइ छ । सरकारको कार्यशैली निकै ढिला भएकोले तत्काल राहत र पुननिर्माणको काम सुरु नभएको पाण्डेले बताए । यस्तै प्राधिकरणका पूर्व सिइओ तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द राज पोखरेलले पनि प्राधिकरण गठन नहुदा पनि पुननिर्माण र राहतका कामलाई निरन्तरता दिन सकिने बताए । ‘पुननिर्माणको काम दु्रत गतिमा गर्नको लागि मात्रै प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको हो, तर प्राधिकरण नहुदैमा पुननिर्माण र राहतका कार्यक्रम नै प्रभावित भए भन्नु ठिक होइन,’ डा. पोखरेलले भने । विधेय पारितको विषयमा आफ्नो नाम जोडिएकोमा पनि उनले आपत्ति प्रकट गरे । ‘ऐनको नयाँ मस्यौदामा पुरानो सिइओलाई निरन्तरता दिने भन्ने ब्यवस्था छदैछैन, अनि फेरि मेरो नाम जोडेर यत्रो हल्ला मच्चाउनुको कुनै अर्थ म देख्दिन,’ डा. पोखरेलले भने । नेपाली काँग्रेसले डा. पोखरेललाई नै प्राधिकरणको सिइओ बनाउनु पर्ने शर्तमा प्राधिकरण विधयेक रोकिराखेको आरोप सत्तापक्षले लगाउदै आएको छ । पूर्वसचिव किशोर थापाले पनि पुननिर्माण र राहत कार्यक्रमको लागि प्राधिकरण नभै नहुने भन्ने तर्क गलत भएको बताए । प्राधिकरण गठन भएपछि पनि स्थानीयस्तरमा अहिलेकै सरकारी संयन्त्रले काम गर्ने भएकोले यस्तो संयन्त्र मार्फत काम नगरेर प्राधिकरणको पछि मात्र लाग्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘१० बर्षे ससस्त्र द्धन्द्धको समयमा भएको क्षतिको राहत र पुननिर्माण गर्नको लागि गठन भएको शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय नै छ, त्यो मार्फत पनि काम गर्न सकिन्छ, फेरि प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्न योजना आयोगलाई दिने निर्णय गर्ने तर आयोगमा पनि एउटा उपाध्यक्ष मात्र राखेर पूर्णत नदिने अनि प्राधिकरण प्राधिकरण भनेर मात्र हुन्छ ?,’ थापाले प्रतिप्रश्न गरे । अहिले प्राधिकरणको विषयमा चलेको वहस पुननिर्माण र विकासका लागि नभै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नको लागि मात्रै भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरण विधयेक पारित भएपनि सिइओ कसलाई बनाउने भन्ने विषयले अर्काे ३ महिना विवाद हुन सक्ने थापाको शंका छ । उनले प्राधिकरणले काम गर्न नसक्ने दाबी पनि गरे । अहिले अस्तित्वमा रहेका संयन्त्रलाई अविश्वास गरेर बनाइने नयाँ संयन्त्रले खास उपलब्धी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकारले भूकम्प पिडितले बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट लिएको ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यससम्बन्धि कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा पुगेर फिर्ता भएको छ । पिडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । यस्तै भूकम्पले भत्किएका घर बनाउको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र वाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म निब्याजी ऋण दिने भनिएको थियो । ऋण दिने सम्बन्धि ब्यवस्था झन्झटिलो र अब्यवहारिक भएको कारण एक जनाले पनि यस्तो कर्जा लिन सकेका छैनन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा घर निर्माणको लागि नक्सा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ । त्यस्तो नक्सा पारित पनि भएको छ । तर सरकारले सो नक्सालाई आधिकारिकता दिदै कार्यान्वयन गरेको छैन ।

काठमाडौं, २७ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथी उर्जा मन्त्रालयले अघोषित नाका बन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरण मार्फत सञ्चालित जलविद्युत परियोजनाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन उपस्थित भएका निर्देशक काफ्लेले विगत तीन महिनादेखि मन्त्रालयको नाका बन्दीको सामना गरिरहेको बताएका हुन् । मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच बढेको दुरी कम गर्न उनले संसदिय समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । कहाँ कति लोडसेडिङ ? उनले लाहानदेखि पुवी क्षेत्रमा हप्तामा ४२ घण्टा, लहानदेखि लमहीसम्मको मध्य क्षेत्रमा साप्ताहिक ५६ घण्टा तथा लमही पश्चिमको क्षेत्रमा ४० घण्टा लोडसेडिङ भैरहेको बताए । कहाँ कहाँबाट हुन्छ आपुर्ति ? हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुले ३४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिरहेको, निजी क्षेत्रको १५० मेगावाट र भारतबाट ल्याईएको २२० मेगावाट विद्युत वितरण गरिरहेको बताए । सुख्खायाममा १२५० मेगावाट जलविद्युतको माग रहेको र हाल ७५० मेगावाट मात्रै आपुर्ति भैरहेको उनको भनाई छ । किन लाग्यो प्राधिकरणमाथी अघोषित नाका बन्दी ? प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालिन उप प्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै असोज १७ गते मन्त्रालय हाजिर हुन पत्राचार गरेका थिए । काफ्लेको ठाउँमा उप कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । तर काफ्लेले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएपछि मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वबिचको दुरी बढेको हो । असोज १७ पछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक समेत बसेको छैन् । कुन कुन परियोजनामा के को अवरोध ? प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटका अनुसार इन्धनको आपुर्ति, भुक्तानीमा अवरोध, भूकम्पका कारण भत्किएका पहुँच मार्गले केहि जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन सकिएको छैन् । चमेलियामा लेखा समितिको अंशुक भाटका अनुसार ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको चार दशमलब २ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये खुम्चिएको भाग निर्माण गर्दा खर्च भएको एक अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ निकासामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले रोक लगाएको छ । सो रकम निकासा नहुँदासम्म चमेलियाको निर्माण कार्य अघि नबढ्ने उनले बताए । समयमै सो रकम भुक्तानी गर्न सकिए ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो आयोजनाबाट एक बर्षभित्रै विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । कुलेखानीमा ठेकेदारको बदमासी १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेश्रोमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको छ । हाल ठेकेदार सम्पर्क नरहेको र उसले जिम्मेवारी दिएको गोल्छा अर्गनाईजेसनले काममा तदारुकता देखाएको छैन् । ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको यो परियोजनामा ठेकेदार जिम्मेवार हुने हो भने १० महिना भित्रै उत्पादन थाल्न सकिने भाटले बताए । त्रिशुली थ्रीएसम्म पुग्ने पाँच किलोमिटर लामो पहुँच मार्ग भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको छ । सो सडक बनाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नु पर्ने उनले बताए । प्राधिकरणले प्रसारण लाईनहरुको निर्माणमा देखिएको मुआब्जाको समस्या समाधान गर्न समिति मार्फत सरकार र जनप्रतिनिधीले सहयोग गनु पर्नेमा जोड दिएको छ । समितिको निर्देशन कृषि तथा जलश्रोत समितिले त्रिशुली थ्रीएको पहुँच मार्ग तत्काल निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने चमेलियाको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक लेखा समिति र जलश्रोत तथा उर्जा समितिको संयुक्त बैठक राख्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

काठमाडौं, २३ मंसिर । कर फछ्र्यौैैट आयोगले कार्य सम्पादन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री वष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्धय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्माले २०७२ मंसिर २२ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । आयोगमा कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि कूल १७२६ वटा निवेदन प्राप्त भएको र कूल १०६९ थान निवेदनहरुबाट ९ अर्ब ५५ करोड बराबरको कर रकम दाखिला गर्ने गराउने सम्बन्धमा सहमति कायम भई सम्झौता आयोगले जनाएको छ । बक्यौता राखेका करिव ७०० करदाताको बारोमा आयोग मौन छ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारण ठूलो परिमाणमा कर निर्धारण भएका र कर असूलीका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण एवं असम्भव प्रायः देखिएका पुराना एवं समस्याग्रस्त प्रकृतिका बक्यौता फछ्र्यौटका लागि प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गरेको दावी गरेको छ । तर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ– कर फछ्र्याैट आयोग, २०५८ तथा कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ र करदाताबीच भएका केही सम्झौताहरु समेत कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यस आयोग र करदाता बीच भएका सम्झौताहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्प र श्रृंखलावद्ध रुपमा गएका पराकम्पन एवं पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको असहज र विषम परिस्थितिले गर्दा केही कार्यालयहरुबाट कर बक्यौता फछ्र्यौटका लागि आवश्यक कागजात र जानकारी समयमै उपलब्ध हुन नसकेको, करदाताहरुको आवगमन र बक्यौता कर तिर्नसक्ने क्षमतामा समेत अवरोध उत्पन्न भएको, आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा बाहिरका विषयहरु र अवधिका कर बक्यौता सम्बन्धमा समेत फछ्र्यौैैटका लागि निवेदनहरु प्राप्त भएका, केही करदाताहरुले समयमै आयोगमा सम्पर्क नगरेका एवं केही करदाताले आयोगसंगको कुराकानी र सहमति पश्चात् पनि फरफारक सम्बन्धमा सम्झौता नगरेको जस्ता विविध कारणहरुले गर्दा प्राप्त सबै निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । विगतमा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक कर परीक्षण तथा अनुसन्धानका लागि छनौट भई कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्दा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विजक प्रयोग गरी कर छली गरेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय बाहेक आयोगलाई २०७१ असार मासान्तसम्म निर्धारण भएको आ.व. २०६९÷०७० सम्मको विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको आयकर, मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा कर र पुरानो बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर बक्यौता एवं आ.व. २०६९÷०७० सम्मको अवधिको अन्य बक्यौता तथा एक राजस्व शिर्षकमा दाखिला हुनु पर्ने रकम भूलवस अर्को राजस्व शीर्षकमा दाखिला भएका कारण रहेको कर बक्यौता फछ्र्यौैट गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । आयोगको सुझाव आयोगले मूल्य अभिवृद्धि करमा कम्प्यूटर प्रणालीले ब्याज गणना गर्ने पद्दति अव्यवहारिक एवं अस्वभाविक देखिएकोले सोको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आवश्यक भए सम्बन्धित कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।त्यस्तै, करदाताको कुनै गल्ती नै नहुंदा पनि गलत राजस्व शीर्षक वा गलत करदाताको नाममा दाखिला हुन गएको कर रकम वा कार्यालयबाट कर विवरणका तथ्यांकहरु गलत प्रवृष्टि भएका जस्ता कारणहरुले सिर्जित बक्यौता प्रशासनिक प्रक्रियाबाट नै जहिले सुकै फरफारक गरिदिने सम्बन्धमा आबश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । कर प्रशासनमा कार्यरत कर अधिकृतहरुलाई आवश्यक तालिम दिई कर निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा बस्तुपरक किसिमले पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु जुटाएर मात्र गुणस्तरीय एवं न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थाको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । २०३३ देखि प्रायः ६/७ वर्षको अन्तरालमा पटक पटक यस्ता आयोगहरु गठन गरिएकोमा पछिल्लो पटक २०५८ र २०६३ मा पनि यस्तो आयोगको गठन भएको थियो । यसरी लामो समयदेखि कायम रहेका कर सम्बन्धी विवादहरु र कर बक्यौता व्यवस्थापन गरी कर संकलन गर्न, कर प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउन, करदातालाई लामो कानूनी प्रक्रियाबाट मुक्त गरी उनीहरुको व्यवसायिक लागत कम गर्नका लागि यस्ता कर फछ्र्यौट आयोगहरु औचित्यपूर्ण र सहयोगी मानिदै आएको छ । सरकारको २०७१ माग २२ गते कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३, बमोजिम शुरुमा २०७२ आषाढ मसान्तसम्म कार्यावधि रहने गरी कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ गठन गरिएकोमा पछि आयोगको म्याद २०७२, असोज मसान्तसम्मका लागि थप गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३ लाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्ने वा कर सम्बन्धी विवाद निरोपणका लागि स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य शुरु गर्न र आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

काठमाडौं, २३ मंसिर । बुधबार पूँजी बजार १५ दशमलब ५६ अंकले बढेर ११२२ दशमलब ७९ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १२६ कम्पनीको ८ लाख कित्ता सेयर ४२ करोड रुपैंयाँमा कारोबार भएको हो । मधेशी मोर्चा लचिलो बन्दै वार्ताद्धारा मधेश आन्दोलनको समाधन हुने र नाका बन्दी खुल्ने अपेक्षामा पूँजी बजार उरालिएको हो । बुधबार नेप्सेका सबै समुहको परिसूचक भारी अंकले बढेको छ । बैंक समुह १२ दशमलब ३६ अंकले बढेको छ भने होटल समुह पनि १३ दशमलब ७३ अंकले बढेको छ । इन्स्योरेन्स समुह ४७ दशमलब ७९ अंकले बढ्दा उर्जा समुह ३१ दशमलब ९३ अंकले उकालो चढेको छ । सो दिन छिमेक लघुवित्त विकास बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको तीन तीन करोड मुल्य बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।

दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ । दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ? अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ । एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् । मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ? अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ । यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ? पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ । सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ? सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् । संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ । सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ? संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् । संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै । सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ? मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी । संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ? पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ । भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ? यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ । जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ । सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ? सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।

काठमाडौं, २० मंसिर । आइतवार विहानैदेखि नेकपा एमालेका केही प्रभावशाली नेता, निर्वाचन गराउने प्रयोजनको लागि गठन भएको खिलराज रेग्मी सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरु, अन्य दलका केही प्रभावशाली सभाषद र केहि पूर्वप्रशासकको अकुत सम्पत्ति छानविन गर्न अख्तियारले बैक खाता लकर बन्द गराएको चर्चाले बजार निकै गर्मायो । अत्यन्तै गोप्य र केहि निश्चित ब्यक्तिवाहेकलाई जानकारी नै नदिइ थालिएको अनुसन्धानको समाचार एकाएक सार्वजनिक हुदा बजारमा हल्लीखल्ली हुनु पनि स्वभाविकै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै गोप्य ढंगले यो अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको थियो । अख्तियारमा लामो छलफल र तयारी पछि थालिएको सो अनुसन्धानको पहिलो र ठोस कदमको सूरुआत गत शुक्रवारदेखि सुरु भएको थियो । यसरी सुरु भएको थियो अनुसन्धान गत शुक्रवार गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल अर्थसमितिको बैठकमा गएका थिए । सो बैठकपछि गभर्नर डा. नेपाल उतैबाट जाने र सो दिन राष्ट्र बैंक नफर्कने जानकारी गभर्नर सचिवायलका कर्मचारीलाई दिइएको थियो । गभर्नर कार्यालय नफर्कने भनेपछि शुक्रवार उनको कार्यकक्ष सुनसान जस्तै थियो । सचिवालयका कर्मचारी २ बज्ने वित्तीकै घर जाने तयारीमा थिए । तर यत्तिकैमा पौने २ बजे गभर्नरले केहि अर्जेन्ट काम परेर कार्यालय फर्कने भन्दै गभर्नर कार्यालयका निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पंडितलाई केहि समय पर्खन भने । त्यतिबेलासम्ममा गभर्नर कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी कार्यालयवाट बाहिरी सकेका थिए । शुक्रवार साढे २ बजेतिर गभर्नर डा. नेपाल आफ्नो कार्यालय प्रबेश गरे । उनीसँग एकजना नौला ब्यक्ति पनि थिए । गभर्नरसँगै राष्ट्र बैंक छिरेका नौला ब्यक्तिलाई गभर्नर कार्यालयका कुनै कर्मचारीले पनि चिनेनन् । एक कप कालो चिया दुबै जनाले सगै खाए । यसविचमा सामान्य कुरा भयो । चिया सकिने वित्तीकै गभर्नर डा. नेपालले नियमन विभागका निर्देशक रमेश पोखरेललाई बोलाउन भने । पोखरेललाई पनि कार्यालयमै बस्न यसअघि नै भनिएको थियो । पोखरेलसँगै नियमन विभागका अर्का एक अधिकारी (जसको नाम स्रोतले बताउन चाहेन) लाई पनि बोलाइयो । गभर्नरको कार्यकक्षमा गभर्नर, उनीसँगै आएका अर्का एक ब्यक्ति र नियमन विभागका २ अधिकारीसहित निकै लामो कुराकानी भयो । शुक्रवारको दिन डल्कनै लागेको थियो । यसैविचमा गभर्नर कार्यालयका कर्मचारीलाई सवै बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई जसरी भएपनि तत्काल राष्ट्र बैंक आउन भनियो । बैंकका सिइओ आएपछि नियमन विभागका अधिकारी, बैंकका सिइओ र बाहिरबाट गभर्नरसँगै आएका ब्यक्ति नियमन विभागमै झरे । सवै कर्मचारी घर गैसकेको कारण उनीहरुलाई खुलेर छलफल गर्न पनि कुनै समस्या भएन । गभर्नर डा. नेपालसँगै राष्ट्र बैंक आउने ब्यक्ति अरु कोही नभएर अख्तियारका सहसचिव चिरन्जीबी खनाल थिए । उनी अख्तियारको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विषेश अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हुन् । सोही छलफलमा अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लागेका ब्यक्तिहरुको बैक खाता र लकर बन्द गर्ने तर यस्तो सुचना कसैले पनि वाहिर नलैजाने सहमति भएको थियो । बैंकर्सले पनि ‘सुपर कन्फिडेन्सियल’ बिषय भएकोले कसैसँग पनि ‘सेयर’ नगर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौं, २० मंसिर । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने बारेमा अध्ययन गर्न चीन गएको प्राविधिक टोलीले त्यहाँबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थ हालको भन्दा महँगो पर्ने बताएको छ । चीनमा कर छुटको सुविधा नपाए उपभोक्तासम्म पुग्दा पेट्रोल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ पर्ने टोलीले जनाएको छ । यस मूल्यमा नेपाल सरकारले लगाउँदै आएको सम्पूर्ण कर र नेपाल आयल निगमलाई आवश्यक नियमित नाफा पनि जोडिएको छ । नेपाल आयल निगमका निमित्त निर्देशक दिपक बरालले चीनले कर छुट नदिए चीनबाट आयात गरिने पेट्रोलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ८० रुपैयाँ डिजेलको मूल्य नेपाली बजारमा प्रतिलिटर १ सय ५० रुपैयाँ पर्ने बताएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा निगमका बरालले चाइना पेट्रोका अधिकारीहरुले कर छुट दिने अधिकार सरकारसँग मात्र भएको बताएका छन् उनका अनुसार कर छुट नपाएको अवस्थामा केरुङ नाकामा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य ८८ रुपैयाँ पर्छ । निगमले अहिले भारतीय आयल निगमसँग रक्सौलमा ४५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले पेट्रोल खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले अहिले एक लिटर पेट्रोलमा ३२ रुपैयाँ भन्सार लिंदै आएको छ । भन्सार, यातायात लगायतका सबै रकम जोड्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ पर्ने बरालले बताए । पेट्रो चाइनाले नेपाल आयल निगमलाई एक मेट्रिक टन डिजेलको मूल्य १३ सय २८ तथा पेट्रोलको मूल्य १४ सय ९० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको छ । उसले त्यो मूल्य वाहेक डिजेलमा ५१ प्रतिशत र पेट्रोलमा ६७ प्रतिशत कर लाग्ने बताएको छ । निगमका निमित्त निर्देशक बरालले आफुहरुले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि चीनले कर छुट दिन नमानेको बताए । पेट्रो चाइनाले नेपालले खरिद गर्ने इन्धन केरुङ नाकासम्म ल्याउन पनि इन्कार गरेको छ । पेट्रो चाइनाले ढुवानीको समस्या देखाउँदै इन्धन लिनका लागि नेपाललाई ल्हासामा बोलाएको निगमका निमित्त निर्देशक बरालले बताए । निगमले पेट्रो चाइनाका अधिकारीहरुसँगको छलफलको बारेमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले चीनसँग इन्धन खरिद्का बारेमा निगम मन्त्रालयको निर्णय पर्खेर बसिरहेको बताए । समितिले कुटनीतिक पहल गरेर कर छुट, राजस्व लगायतका विषय अविलम्ब टुंग्याउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।