काठमाडौं, २७ माघ । प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकबीच सम्पन्न भई शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार हुँदै छ । एकिकृत कारोबार सञ्चालन गरेपछि यो बैंक ठूला र पुराना बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धामा उक्लने छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको विजनेशन ५५ अर्ब भन्दा माथि पुग्ने छ । शाखा संख्या १३४ वटा हुने छ । शाखा संख्याको आधारमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै शाखा भएको बैंक हुनेछ । मर्ज पूर्व दुबै बैंकले पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेका छन् । दुबै संंस्थाको वित्तीय विवरण जोड्दा निक्षेप ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । लगानी तथा कर्जा सापटी ४९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा कर्जा सापटी ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छ भने लगानी ९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ । अन्तिम अवस्थामा ग्राण्ड बैंक १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा रहँदा पनि दुई संस्था मर्जपछि पुस मसान्तसम्ममा ५५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । दुबै बैंकको जगेडा तथा संचित कोषको जोड ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । दुई बैंकको स्थिर सम्पत्ति २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । प्रभु बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ दशमलव ५३ प्रतिशत छ भने ग्राण्ड बैंकको निष्क्रिय कर्जा ३४ दशमलव ५३ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं, २४ माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले महिला तर्फबाट सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको जयाको कम्पनी एशियन डिष्ट्रिलरीले ३ करोड ७१ लाख ४१ हजार ५०५ रुपैयाँ कर छलि गरेको भेटिएको छ । शाहले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा महिलातर्फबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेको भन्दै विभागले २०७२ मंसिर १ गते चौथो राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सम्मान गरेको थियो । जया एशियन डिष्ट्रलरीको प्रबन्ध निर्देशक छिन् । उनी विजय वहादुर शाहको छोरी हुन् । आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको उत्कृष्ट करदाता सम्मान जयाका बाबु विजय बहादुर शाहले ग्रहण गरेका गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हातबाट उत्कृष्ट कर सम्मान लिदै जया शाहका बुबा विजय बहादुर शाह । कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त रकम बराबर कर छलि गरेको पाईए पनि कम्पनीले अझै कर तिरेको छैन । कर कार्यालयले उक्त रकम हालसम्मलाई बक्यौतामा राखेको छ । उनको कम्पनीले हुँदै नभएका कर्मचारीको नाममा ३ करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएर त्यसको २५ प्रतिशत आयकर छलेको छ । त्यस्तै उनको कम्पनीले बैंकबाट ११ करोड ५५ लाख ५३ हजार कर्जा लिएर १ करोड ५२ लाख ५१ हजार खर्च देखाएको छ । तर लिएको कर्जाबाट कम्पनीका सञ्चालक जया शाहले ७ करोड र मेनेजमेन्ट प्रा लिले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी लिएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिने, व्याज खर्च देखाउने तर सावा सञ्चालकले अन्य प्रयोजनमा खर्च गरी कम्पनीको नाफा कम देखाएको र नियतबस कर छलि गरेको कर कार्यालयको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्पनीले बोटल वासिङ खर्च ४ करोड ३५ लाख ७० हजार लेखाएको छ । जुन रकम कम्पनीको कुल बिक्री रकमको ४ प्रतिशत हो । यस्तो खर्च अन्य कम्पनीले १ प्रतिशतभन्दा कम गरेका हुन्छन् र त्यो पनि ज्याला शिर्षकमा खर्च हुन्छ । उक्त कार्य बाह्य कम्पनीबाट गराएको भए त्यसमा भ्याट, अग्रिम आय कर जोडिएर आउँछ । भ्याट वा अग्रिम कर पनि नदेखाउने, कर्मचारी खर्च पनि अधिक देखाउने, त्यसमाथि कुल बिक्रीको ४ प्रतिशत वासिङ खर्च देखाउने कार्यबाट कम्पनीको कर छलिको नियत प्रष्ट दखिन्छ’ कर कार्यालयको रिपोर्टमा प्रष्ट भनिएको छ । बोटल हासिङ शिर्षबाट मात्र ६५ लाख ३५ हजार कर छलि भएको देखिएको छ । कम्पनीले सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजलाई इन्सेन्टीभ, बोनस, डिष्ट्रव्यूशन क्लेम, ढुवानी खर्च आदिको नाममा २० करोड ४० लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ । यो रकम सिद्धी गणेशलाई ढुवानी खर्च वाफत दिएको ३ करोड २९ लाख ७५ हजार वाहेक हो । यो कारोबारबाट मात्र कम्पनीले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजश्व छलि गरेको कर कार्यालयको ठहर छ । सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजले पनि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर छलेको छ । त्यस विषयमा विकासन्युजमा प्रकाशित समाचारबारे सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज, कम्पनीको सञ्चाल प्रगुण राजभण्डारी, कर कार्यालय मौन बसेका छन् ।

काठमाडौं, २० माघ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन सय कर्मचारीले अवकाश लिने भएपछि नेपाल बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । अबकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने भएकोले बैंकको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने भएको स्रोतले बतायो । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकबाट २९० जना कर्मचारीले अबकाश पाउने भएका छन् । बैंकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरसम्ममा १३२ जनाले अवकाश पाएका छन् भने १५८ जानाले आगामी असार मसान्तसम्ममा अवकाश पाउने छन् । उनीहरुले पाउने उपदान तथा पेन्सन रकम पुस मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा र असार मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा प्रोभिजन गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । मंसिरसम्ममा अवकाश पाउने १३२ जना मध्ये २ जनाले एक मुष्ट ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति ३४ लाख ६९ हजार पाँच सय) बुझेका छन् । ३० जनाले पेन्सन रोजेका छन् । १०० जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । त्यसमा सात वर्षसम्मको पेन्सन रकम एक मुष्ट लिने र त्यसपछि नियमित पेन्सन रकम लिने सुविधा छ । अवकाश पाउने कर्मचारीले उपदान लिन चाहेमा प्रति व्यक्ति न्यूनतम २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मेनेजरले करिव ३८ लाख रुपैयाँ पाउँछ । बढी पाउनेले ४२ लाख रुपैयाँ सम्म पाउने बैंक स्रोतले बतायो । गत आर्थिक वर्षमा ५५ जनाले उपदान सुविधा लिएका छन् । उनीहरुलाई बैंकले १६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट ३१४ जना कर्मचारी अबकाश भएका थिए । त्यसमध्ये ५५ जनाले उपदान लिएर गएका छन् । अवकाश पाएका २१० जना कर्मचारीले पेन्सन सुविधा रोजेका छन् । ४९ जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । कर्मचारीले उपदान रोजेमा बैंकले तत्काल भुक्तानी दिएर विदा गर्छ । पेन्सन रोज्नेलाई जीवनभर पेन्सन दिनु पर्ने भएकोले बैंकको दाहित्व बढी हुन्छ । पेन्सन रोज्ने कर्मचारीको लागि बैंकले नाफाबाट पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । पेन्सन सुविधा लिने कर्मचारीले जीवनभर पेन्सन सुविधा पाउँछ । साथै, जीवन प्रयन्त श्रीमती तथा नाबालक भएका छोरा छोरीले नावालक अवधिभर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । गत मंसिर २४ गतेसम्म बैंकमा १८४६ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा २०५० सालअघि नियुक्ती पाएका छन् । उनीहरुले पेन्सन सुविधा रोज्न सक्नेछन् । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको संख्या हाल ९०६ जना छन् । उनीहरुले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।

काठमाडौं, १९ माघ । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण कुश कुमार जोशीकै कारण अघि नबढेको आरोप लागेको छ । सुरुङ मार्गको निर्माण गर्न भन्दै गठन गरिएको नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष कुश कुमार जोशीले राजीनामा दिएपछि संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जोशीकै अक्षमताका कारण मार्ग निर्माणको काम अघि नबढेको आरोप लगाईएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक राजुमान महर्जनले मार्ग निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट ठुलो रकम संकलन गरिसकिएको र स्थानिय जनताको समेत साथ रहँदा पनि जोशीले काम नगरेको आरोप लगाए । संघर्ष समितिकै दबावका कारण जोशीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका हुन् । जोशीले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुनै पहल नगरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका छन् । ‘उहाँले काम गर्न नसकेको र कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाउने मात्र कार्य गरिरहेको हुँदा शेयरहोल्डरहरुको माग र काम गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व असक्षमता देखिने डरका कारण उहाँले राजीनामा दिनु भएको हाम्रो बुझाई रहेको छ ।’ संघर्ष समितिले भनेको छ । संघर्ष समितीका संयोजक राजुमान महर्जनले कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले हरेक समय आफूखुसी एकलौटी ढंगले काम गरेको गुनासो गर्दै ५ वर्षको अवधिमा कुनै काम नभएको बताए । त्यसैगरी शेयर होल्डर संजय लामाले सबै शेयरहोल्डरहरु निर्माणका लागि सकारात्मक भएको भन्दै अध्यक्ष जोशीलगायतका केहि व्यक्तिहरु मात्र नकारात्मक भएको बताए । शेयर होल्डर लामाले यहि माघ २७ गते बोलाएको कम्पनीको बैठकको स्थान र समय नतोकिकन बोलाएको भन्दै अध्यक्ष जोशीले एकलौटि ढंगले काम गर्ने गरेको उदाहरणको एक नमुना भएको बताए । कम्पनीले हालसम्म ३० करोड ३१ लाख रुपैंया उठाईसकेको छ । तर कम्पनी अझै २८ करोड रुपैंया भन्दा बढि ऋण रहेको छ । त्यसैगरी परियोजनाको प्राविधिक कार्य गरेको फुलब्राईट कन्सल्टेन्सीको मात्र १७ करोड रुपैंया भूक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कम्पनीमा हाल १७८३ जना शेयर होल्डरहरु रहेका छन् जसमध्ये १२ सयभन्दा बढि साना लगानीकर्ता रहेका छन् ।

काठमाडौं, १८ माघ । कम्पनी ऐन अनुसार सबै प्रकारका कम्पनीहरुले पुस मसान्त भित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा दर्ता भएका र सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको साधारणसभा सर्वसाधारणको चासोको विषय बन्दैन । पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, त्यसमा पनि सर्बसाधारणको समेत सेयर लगानी नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचिकृत कम्पनीको साधारणसभा, कम्पनीले दिने लाभांश, उसका निर्णय सर्वसाधारणको चासोको विषय बनिरहेको हुन्छ । समयमा साधारणसभा नगर्ने, नाफा गरेको अवस्थामा पनि लाभांश वितरण एक वर्षपछि गर्ने र साधारण लगानीकर्तालाई निरास बनाउनेमा सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरु नै अग्रपंतिमा छन् । सरकारको सेयर लगानी समेत भएको, सर्वसाधारणको पनि सेयर लगानी भएको नेप्सेमा सूचिकृत कुनै पनि कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा साधारणसभा गरेका छैनन् । उनीहरुले कानुनको पहिलो सर्त उल्लङ्गन गर्दै आएका छन् । केही शाखामा अझै कोर बैंकिङ सिस्टम नभएको, विकास बैंकको पनि काम गर्दै आएको, नेटवर्क ठूलो भएकोले समयमा लेखापरिक्षण गर्न र साधारणसभा गर्न नसकिएको हो । अधिकांश वाणिज्य बैंकले पुस मसान्तमा साधारणसभा गरेका छन् । सरकारी सेयर रहेको कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंकले साधारणसभा गरेका छैनन् । यो वर्षमात्र होइन, कुनै पनि वर्ष यी बैंकले पुस मसान्तभित्र साधारणसभा गर्दैनन, गरेको इतिहास छैन । कृषि विकास बैंकका केही शाखामा अझै कोर बैंकिङ सिस्टम नभएको, ग्रामिण क्षेत्रमा समेत शाखा भएको, विकास बैंकको पनि काम गर्दै आएको, नेटवर्क ठूलो भएकोले समयमा लेखापरिक्षण गर्न नसकिएको र साधारणसभा गर्न ढिला हुने गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौला बताउँछन् । अर्को रोचक पक्ष के छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा भारत सरकारको लगानी रहेको नेपाल एसवीआई बैंक पनि साधारणसभा ढिलो गर्ने बैंकमा पर्छ । यस बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा साधारणसभा गरेको छैन । कम्पनीको शाखा ५८ भएको, भौतिक संरचनामा भएको लगानी र त्यसको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेर लेखापरिक्षण गरिने भएकोले साधारणसभा गर्न ढिलाई हुने गरेको हो । नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको कम्पनी हो नेपाल टेलिकम । तर यो कम्पनीले कुनै पनि वर्ष पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गरेको रेकर्ड छैन । कम्पनीको शाखा ५८ भएको, भौतिक संरचनामा भएको लगानी र त्यसको अवस्थाबारे पनि अध्ययन गरेर लेखापरिक्षण गरिने भएकोले साधारणसभा गर्न ढिलाई हुने गरेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यले विकासन्युजलाई बताए । ‘कम्पनीमा चैत मसान्तसम्म साधारणसभा गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छौं र त्यसअवधिमा साधारणसभा भएको पनि हुन्छ’ उनले भने । सरकारी लगानी भएको राष्ट्रिय विमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, एनआईडिसी क्यापिटल मार्केट्स, नेपाल नेपाल इन्स्योरेन्स (नेपाल बैंक र राष्ट्रिय विमा संस्थानको लगानी) र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशनले पनि पुस मसान्तमा साधारणसभा गर्दैनन् । कम्पनी ऐनले पुस मसान्त भित्रै साधारणसभा गर्नु पर्ने र समय थपेर चैत मसान्तभित्र साधारण सभा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । चैत मसान्त भित्र पनि साधारण सभा नगरेमा भने जरिवाना सरकारलाई तिर्नुपर्छ । ‘समयमा साधारणसभा नगर्दा सरकारलाई फाइदा हुन्छ । जरिवाना तिराएर आम्दानी गर्छ । तर साधारण सेयरधनीले केही पनि पाउँदैनन्’ विगत एक दशकदेखि साधारणसभा नगर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सेयरधनी कन्चन अधिकारीले गुनासो गरे । ‘हामीले निरन्तर निर्देशन दिईरहेका छौं फेरि पनि सरकार संलग्न रहेका कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा नगर्ने परिपाटी अझै बाँकी नै छ’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरीले सरकार संलग्न रहेका कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा नगरेको बताए । ‘हामीले निरन्तर निर्देशन दिईरहेका छौं फेरि पनि सरकार संलग्न रहेका कम्पनीहरुले समयमै साधारणसभा नगर्ने परिपाटी अझै बाँकी नै छ’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । सेयर बजारलाई सूचनाको बजारका रुपमा अथ्र्याउँदै गिरीले समयमै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीको सेयर मुल्यमा समेत असर गर्ने बताए । ‘यो इनफरमेसनको मार्केट हो, समयमै साधारण सभा त नगर्ने कम्पनीले कसरी मुनाफा देला भन्ने सन्देश जान्छ, जसले सेयरको मुल्यमै पनि असर गर्छ’, गिरीले भने । संस्थागत सुशासनको पहिलो आधारका रुपमा लिईएको साधारणसभा समेमा गर्न नसक्ने कम्पनीहरुप्रति लगानी कर्ताको आकर्षण घट्छ । संस्थागत सुशासनको पहिलो आधारका रुपमा लिईएको साधारण सभा समेत गर्न नसक्ने कम्पनीहरुप्रति लगानी कर्ताको आकर्षण घट्ने सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई पनि बताउँछन् । ‘समयमै साधारण सभा गर्ने काम भनेको संस्थागत सुशासनको पहिलो खुड्किलो हो, कम्पनी जति सुशासित हुन्छ, लगानी कर्ताको विश्वास पनि त्यति नै बढ्छ, लगानी कर्ताको विश्वास बढेपछि नै सेयरको मुल्य पनि बढ्ने हो’, भट्टराईले भने । कानुनले तोकेको समयमा साधारणसभा गर्ने कम्पनीप्रति सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै जान्छ । जुन कम्पनीको साधारणसभा समयमा हुँदैन, नाफा गरेको छ भने पनि समयमा साधारणसभा लाभांश वितरण गर्दैन, कम्पनीको गतिविधिबारे लगानीकर्तालाई समयमा जानकारी दिदैन, त्यस्ता कम्पनीले विश्वास गुमाउँदै जान्छन् ।

काठमाडौं, १५ माघ । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यबसायी (ब्रोकर) को शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि नीतिगत लगायतका निर्णय गर्दा बोर्डको सहमति लिएर मात्रै गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले एकतर्फी रुपमा ब्रोकरको शाख विस्तार गर्ने नीति ल्याएकोप्रति असहमति जनाउदै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र ब्यवसायीको शाखा विस्तार लगायत अन्य कुनै रुपमा धितोपत्रको दोस्रो बजार विकास विस्तार गर्ने जस्ता नीतिगत तथा संबेदनशील विषयमा निर्णय गरी अगाडि बढ्दा बोर्डको आवश्यक सहमति लिएर बढ्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेप्सले ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा दर्गम क्षेत्रमा २ शाख खोलेपछि सहरी क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न सकिने जानकारी गराएको थियो । यस्तो ब्यवस्था बोर्डबाट सहमति नलिइ गरिएको र यस्तो ब्यवस्थाले पूजी बजारको विकास हुन नसक्ने भन्दै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिइको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘नेप्सेले यस्तो ब्यवस्था गर्दा बोर्डबाट आवश्यक सहमति लिएको छैन, नियामक निकायले गर्ने काम नेप्से आफैले गर्न थालेकोले यस्तो निर्देशन दिइएको हो, दुर्गममा २ शाखा खोलेपछि सहरमा एउटा शाखा खोल्न दिने भन्ने ब्यवस्था आफैमा ब्यवहारिक नभएकोेले पनि निर्देशन दिन आवश्यक देखियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । बोर्डले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन ब्रोकरको शाखा विस्तार सम्बन्धि ब्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बोर्डको भनाइ छ । देशका विभिन्न भागमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिने नेप्सेको योजना बोर्डको सहमति बेगर आएको र नेप्सेकै क्षमताको सिमितताको कारण आवश्यक अध्ययन विना यस्तो गर्न नसकिने बोर्डको ठहर छ । बोर्डले नेप्सेको क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गरी ब्रोकरलाई देशका विभिन्न सम्भाब्य स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न दिने नदिने वा ब्रोकर थप गर्ने सम्बन्धि सवै पक्षहरुको संलग्नता हुने गरी कार्यदल बनाएर आवश्यक कार्य गर्न पनि भनेको छ । यस्तै बोर्डले ब्रोकरले लिएको निक्षेप सदस्य (डिपी) फिर्ता गर्न सक्ने तथा १० ब्रोकर मिलेर डिपी सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ । अहिलेको सिडिएसको क्षमता अनुसार ५० भन्दा बढी डिपी बनाउन नसकिने, अहिले डिपी लिएका ३५ ब्रोकरमध्ये केहीले डिपी फिर्ता गर्न चाहेको र देशभर शाखा संजाल भएका बैंकहरुले पनि डिपी माग गर्दा समेत दिन नसकिने अवस्था भएको कारण यस्तो ब्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ । ‘सुरुमा डिपी लिएका केही ब्रोकरले डिपी फिर्ता गर्न चाहिरहेका छन्, यस्तै केही नयाँ कम्पनीले डिपी माग गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा १० वा सोभन्दा बढी ब्रोकर मिलेर डिपीको मात्रै काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको हो,’ डा. कार्कीले भने ।

काठमाडौं, १२ माघ । एनसेल प्रालीको बिक्री प्रकरणबारे व्यापक चर्चा चलिरहेका बेला व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले गम्भिर प्रश्नहरुको उठान गरेको छ । समितिले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकर नेपालले लिनु पर्छ वा पर्दैन भन्ने जवाफ एक हप्ता भित्रै मागेको छ । समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीले समेत एनसेल बिक्रि प्रकरणबारे राज्य अनविज्ञ रहेको बताउँदै नियामक निकायहरुले तदारुकता देखाउनु पर्ने बताए । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले एनसेल बिक्रि वापतको पूँजगत लाभकर नेपालले लिनु पर्ने वा नपर्नेबारे नियामक निकायहरुबिच मत बाझिएको भन्दै गम्भिर आपक्ति समेत जनाएको छ । समितिले भनेको छ–‘ एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ?’ समितिले पाँच बुँदे निर्देशन जारी गर्दै एक हप्ता भित्र तथ्य पेश गर्न बिभिन्न मन्त्रालय र दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तो छ समितिको निर्देशन १) समितिको आजको बैठकमा सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारहिरुको कुरा सुन्दा विद्यमान कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था एवं दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता तथा वाणिज्य कानुन लगायतमा भएका प्रावधानहरु बमोजिम यस्ता प्रकृतिका कारोवार/हक हस्तान्तरणमा कर लाग्छ वा लाग्दैन भन्नेमा नियामक तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु र सेवा प्रदायक संस्थामा स्पष्टता, एकरुपता समेत रहेको पाइएन तसर्थ – क) एनसेलले नेपालमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको पूँजीगत लाभमा नेपालको कानुन बमोजिम नेपालको कराधार भित्र पर्छ वा पर्दैन, पर्दैन भने कुन देशमा पर्छ ? ख) शेयरको हक हस्तान्तरण गर्दा नियामक निकायहरु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय आदिको वा कानुन वमोजिम निर्धारित संस्थाको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ वा पर्दैन ? कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिन÷दिन के अप्ठ्यारो पर्यो ? ग) वैदेशिक लगानी भनिएको ८० प्रतिशत शेयर र स्वदेशी लगानी भनिएको २० प्रतिशतको शेयर मूल्य फरक–फरक दररेट हुन सक्छ कि सक्दैन ? घ) २० प्रतिशत स्वदेशी वा नेपाली नागरिकको लगानीको सुनिश्चितता गर्न वा सुनिश्चितता हुने नहुने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रमाणिकरण, स्वीकृति वा पहिचान चाहिन्छ वा चाहिदैन ? ङ) प्राइभेट कम्पनीको शेयर कतिमा बेच्ने भन्ने कुरा खरिद गर्ने र विक्री गर्ने पक्षमा निहित भएता पनि शेयरको अत्याधिक मूल्य वृद्धि वा न्यूनतम मूल्य कायम गरेको सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ, मिल्दैन, पर्छ, पर्दैन ? च) २० प्रतिशत शेयर कर्ताले दोहोरो लगानी –क्रस होल्डिङ) गर्न पाउने÷नपाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता कायम गर्नु पर्छ वा पर्दैन ? आदि विषयमा अनिवार्य रुपले यस समितिलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । २) विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एनसेलले गरेको शेयर खरीद विक्रीको पूँजीगत लाभकरमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्पष्ट कार्यान्वयन गर्न गराउन समिति नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला कर दाता कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ । ३. कमजोर नियमनकारी व्यवस्था तथा अपारदर्शी क्रियाकलापलाई तत्काल सम्बोधन गर्न कम्पनी कानून, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानून, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानून, दूर सञ्चार सम्बन्धी कानून, कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अपर्याप्तताहरु तुरुन्तै संशोधन गर्ने प्रक्रियामा लैजान, शेयर खरिद विक्रीका सम्बन्धमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समेत समिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । ४. त्यसैगरी व्यवसायिक स्वच्छता, व्यवसायिक सुशासन एवं पारदर्शीता कायम गरी प्रचलित कानुन बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने संम्पूर्ण दायित्वहरु पूरा गर्न तथा सरल एवं प्रभावकारी सेवा दिएर एनसेल– नेपालकै लागि’ भन्ने नारा बमोजिम काम गर्दै नेपाल र नेपालीको मन जित्न समेत समिति एनसेललाई आग्रह गर्दछ । ५) एनसेल–नेपालकै लागि भन्ने स्लोगनको औचित्यता यस कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजांदा अझ बढी पुष्टि हुने भएकोल एनसेल लगाायत अन्य टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस प्रोभाईडरलाई पब्लिक कम्पनी लिमिटेड कम्पनीमा लैजान नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा काम अगाडी बढाउन समेत समिति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ ।

काठमाडौं, १२ माघ । एनसेलको सेयर बिक्री वापतको पूँजीगत लाभकरबारे सरकारी निकायहरुबीच विचार बाझिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा नेपालले पुँजीगत लाभ कर नपाउने दलिल पेश गरेका छन् । नर्वे र नेपालबीच भएको दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताका कारण पूँजीगत लाभकर नेपालले उठाउन नमिल्ने उनको जिकीर छ । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा एनसेल खरिद र बिक्री प्रकरणबारे आफ्नो धारणा राख्दै महानिर्देशक शर्माले भने–‘नर्वेसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ, त्यसले नर्वेलाई मात्रै पूँजीगत लाभकर उठाउने अधिकार दिन्छ ।’ यद्यपी भारतको भोडाफोन र नेपालको एनसेल बिक्रिप्रकरण भने उस्तै भएको उनले बताए । बासिन्दा व्यक्ति र श्रोत प्रीन्सिपलका आधारमा संसार भर कर लगाउने नियम रहेको बताउँदै उनले नर्वेजियन बासिन्दाका नाममा रहेको टेलियोसोनेराले उतै कर लिन सक्ने उनले जिकिर गरे । ‘क्यापिटल गेन ट्याक्समा हामीले नर्वेसँग गरेको सम्झौतामा जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ हुन्छ त्यो मुलुकको सरकारले कर लगाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था छ, अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा खरिद बिक्रीको लाभ नर्वेमा दर्ता भएको कम्पनीको नर्वेजियन बासिन्दा व्यक्तिलाई लाभ भएको छ, मलेसियन कम्पनी एक्जियटाले किनेको छ, मलेसियनले किन्ने र नर्वेजियन व्यक्तिले बेचेको छ, त्यसमा क्यापिटल गेन ट्याक्स लाग्छ तर जुन मुलुकको बासिन्दा व्यक्तिले लाभ लिएको हो त्यहि मुलुकले कर लिने भन्ने व्यवस्था छ’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको फरक मत तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले एनसेलको लगानी तथा आम्दानी पारदर्शी नभएको बताउँदै नाफा फिर्ता लैजान समेत नमिल्ने कम्पनीको बेचबिखनलाई स्विकृति दिन नसकिने बताए । ‘एनसेलको लगानी पारदर्शी छैन, हिसाब किताब पनि ठिक छैन, कसैले प्रेसर दिँदैमा हामी झुक्दैनौं’, गभर्नर डा.नेपालले भने । राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले केन्द्रिय बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता पठाउन नसकिने र बेचबिखन गर्न समेत नमिल्ने स्पष्ट पारे ।‘ राष्ट्र बैंकको रेकर्डमा नभएको लगानीबाट कमाएको नाफा फिर्ता लैजान पाईन्न र त्यस्तो कम्पनीको सेयर बेचबिखन गर्न पनि पाईदैन’ ढुंगानाले भने । उद्योग विभागकोतर्क उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने बताए । एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशतको सेयर बिक्रिबारे विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँदै विभागले रेनोल्ड होल्डिङ र टेलियोसोनेरा समेत नचिनेको स्पष्ट पारे । कम्पनीको खरिद बिक्रिलाई रोक्न नहुने बताउँदै न्यौपानेले पूँजी वृद्धि नगरि बेचबिखनको अनुमति नदिने स्पष्ट पारे । ‘कम्पनी खरिद बिक्रिलाई रोक्नु हुन्न तर पहिले पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ र पूँजीगत लाभकर नेपाललाई नै तिर्नु पर्छ’, न्यौपानेले भने । दुरसञ्चार प्राधिकरण अनभिज्ञ दुर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुको नियामक निकाय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्द ढुंगानाले एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको सेयर किनबेचबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले नियामक निकायको पुर्व स्विकृतिबिना खरिद बिक्री हुनुलाई आश्चर्यको विषय भएको बताए । एनसेलमा रहेको शतप्रतिसत सेयरको पूँजीगत लाभकर नेपालले पाउनु पर्ने भएपनि कानुनी अप्ठेरा रहेको बताए ।

काठमाडौं, १० माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले व्यक्तिगत रुपमा सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको व्यक्ति प्रगुण राजभण्डारीको कम्पनी सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले झण्डै चार करोड रुपैयाँ कर छलि गरेको तथ्य भेटिएको छ । छलि भएको करमध्ये केही रकम कम्पनीले बुझाएको छ । कम्पनीले तिर्नु पर्ने मध्ये अझै ३ करोड ५५ लाख २७ हजार ५९ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी देखिएको छ । अर्को रोचक पक्ष के पनि छ भने जुन संस्थाले प्रगुण राजभण्डारीलाई उत्कृष्ट करदाता भनेर घोषणा गर्यो र सम्मान गर्यो, सोही संस्थाको एक इकाईले गरेको अनुसन्धान रिपोर्टका सम्मानित व्यक्तिको कम्पनीले करोडौ राजश्व छलि गरेको पत्ता लगाएको हो । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेजले राजश्व छलि गरेको तथ्य आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तरगत ठूला करदाता कार्यालयको अनुसन्धानले भेट्टाएको हो । कसले कति कर तिरेर उत्कृष्ट करदाताको सम्मान पाएका हुन् भन्ने तथ्य आन्तरिक राजश्व विभागले सार्वजनिक गरेको छैन । तर एक वर्षअघि विभागका महानिर्देशक चुणामडि शर्माले भनेका थिए–कर वक्यौता देखिएका, कर छलि विवादमा मुछिएका, अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्ति तथा कम्पनीलाई यो सम्मान नदिने लगायतका विषय मापदण्डमा राखिएको छ । विकासन्युजलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुलतः मदिराको व्यापार गर्ने यस कम्पनीले बिक्री गर्न खरिद गरिएका रक्सी पुन फिर्ता गरिएको, बैंकबाट उच्च व्याजदरमा लिएको रकम निव्र्याजी सापटी दिएको, अग्रीम भुक्तानी गरेको, व्याज आम्दानीलाई आयमा नदेखाएको, उत्पादक कम्पनीसँग विभिन्न स्कीम अन्तरगत आर्जन गरेको आय लुकाएको, कर कार्यालयमा विभिन्न फर्जी विवरण पेश गरेर कर योग्य आम्दानी कम देखाउने र कर छल्ने गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी विवरण गलत देखाउने, कर्मचारी खर्च बढी देखाउने, हुँदै नभएको विज्ञापन, लेवलिङ लगायत शिर्षकमा खर्च देखाउने र आयकर छल्ने गरेको ठूला करदाताको कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यस कम्पनीले मदिरा उत्पादक कम्पनीहरु हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीसँग कम्प्लीमेन्टी डिष्ट्रिव्यर्टर खर्चबाफत क्रमशः १० करोड ३७ लाख र २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ लिएको तर आम्दानीमा नदेखाई कर छलि गरेको छ । कम्पनीले उत्पादक कम्पनीबाट आएको सेवा शुल्कलाई आम्दानीमा नदेखाएको मात्र होइन, विज्ञापन, कम्प्लीमेन्टी, लेवलिङ, शिर्षकमा ५ करोड ६७ लाख, मार्केटिङ खर्चमा २ करोड १३ लाख, मार्केटिङ तलवमा १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । उल्लेखित कारोबारमा १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ आय कर छलि भएको कर कार्यालयको ठहर छ । ‘उत्पादकले दिएको स्कीम लगायतका छुटहरु आयमा लेखांकन नगरेको तर खर्चमा दावी गरेको तथ्यहरु खुल्न आएकोले छानविन गरी कर योग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ अनुसार १ करोड ७० लाख २१ हजार ३०६ रुपैयाँ कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने देखियो’ कर कार्यलायले छानविन गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । उक्त कर रकम कम्पनीले अझै सरकारलाई बुझाएको छैन । । सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज हिमालयन डिष्टिलरी र एशियन डिष्टिलरीको नेशनल डिस्ट्रीव्यूटर हो । त्यतिमात्र होइन, खरिद गरेको मदिर बिक्री नदेखाई फिर्ता गरेको दावी गर्दै कम्पनीले करोडौ रुपैयाँ कर छलि गरेको छ । कम्पनीले हिमालयन डिष्ट्रलरीसँग खरिद गरेको हिमालयन वाईला, अफिसर्स च्वाईस, रोयलस्टेक लगायतका करोडौ मूल्य पर्ने मदिरा पुनः फिर्ता गरेको गरेको जनाउँदै आम्दानी कम देखाएर कर छलेको भेटिएको छ । हिमालयन डिष्ट्रलरीले उक्त मदिरा फिर्ता लिएको रेकर्ड नभेटिएपछि कर छलि गर्ने उदेश्यले गलत विवरण बुझाएको पुष्टि भएको हो । ‘खरिद गरेका सामाग्री फिर्ता गरिएको भनिएता पनि बिक्रेताले फिर्तामा समावेश नगरेकोले उक्त फिर्ता लाई मान्न सकिएन’ कर कार्यलयको छानविन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कर कार्यलयले यसरी कर छालिको विषय किटानीसाथ औल्याएपछि कम्पनीले २०७१ साल चैत २२ गते १९ लाख ५३ हजार ३९५ रुपैयाँ कर तिरेको देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीले जनता बैंकसँग १ अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएको र व्याज खर्च ९ करोड ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ तिरेको छ । कम्पनीले बैंकलाई वार्षिक १४.१८ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखिन्छ । कम्पनीले उक्त कर्जाको ठूलो हिस्सा कम्पनीले आयकर छल्ने गरि प्रयोग गरेको कर कार्यालयको ठम्याई छ । १४.१८ प्रतिशत व्याज तिरेर बैंकबाट लिएको उक्त कर्जाबाट ३२ करोड ६५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अदर एडभान्समा शिर्षकमा दिईएको छ । उक्त सापटी कसलाई र किन दिएको भन्ने कुरा कम्पनीले खुलाएको छैन । नाफामा लाग्ने आय कर छल्ने उदेश्यले बैंकबाट व्याज तिरेर कर्जा लिएको र निव्र्याजी सापटी देखाएर आयकर ऐन २०५८ को दर्फा १४ विपरित काम गरेको ठहर गर्दै कर कार्यालयले ३३ लाख ६० हजार ३५८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालकले कम्पनीबाट २ करोड ४१ लाख २१ हजार सापटी लिई १०.७५ प्रतिशतले व्याज तिरेको देखाईए पनि उक्त व्याजलाई कम्पनीको आम्दानीमा नजनाएको र सरकारलाई तिर्नु पर्ने १९ लाख ६८ हजार ६४ रुपैयाँ कर नतिरेको कर कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा २ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ करयोग्य आय देखाएपछि अनुसन्धान थालिएको थियो । अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा नै ३ करोड ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ कर योग्य आय देखिएको छ । त्यसपछि अनुसन्धानलाई बढाउँदै जाँदा कम्पनीले कर छलि गरेको तथ्यहरु उजागर हुँदै गएका थिए । उक्त अनुसन्धानको प्रभावले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा यस कम्पनीको कारोबार बढी पारदर्शी भएको, कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रगुण राजभण्डारीको आम्दानी बढी देखिएको र आयकर तिर्ने क्रम पनि बढेको हो । देशविकास साप्ताहिकबाट यो पनि पढ्नुहोस्: ३० वर्षभन्दा कम उमेरमा सबैभन्दा ठूलो करदाता बनेका प्रगुण राजभण्डारी

जनकपुरधाम, १० माघ । भारतीय रुपैयाँको अभाव देखिएपछि सीमावर्ती भारतीय बजार जयनगरमा ५० करोड नेपाली रुपैयाँ थन्किएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपभोक्तालाई भारतीय रुपैयाँ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराएपछि बढी कट्टा तिरेर नेपाली रुपैयाँ नै प्रयोग गर्न थालेकाले सो परिमाणको नेपाली रुपैयाँ भारतीय बजारमा थन्किएको हो । जनकपुरस्थित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बिहान ६ बजेदेखि भारतीय रुपैयाँको लागि लाइनमा बस्दा पनि पाँच घन्टापछि तीन हजार मात्र पाइने भएपछि सीमाबर्ती बजारमा नेपाली रुपैयाँको कारोबार बढ्न गएको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । भारतीय बजार जयनगरमा नेपाली उपभोक्ताहरू बढी बट्टा तिरेर भारतीय रुपैयाँ लिन थालेपछि अहिले त्यहाँ नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको हो । धनुषा र सिरहाका करिब ७० प्रतिशत उपभोक्ताहरू भारतीय बजार जयनगरमा करोबार गर्ने गरेकाले अहिले यहाँ ५० करोड नेपाली रुपैयाँ थन्किन गएको जयनगर चेम्बर अफ कमर्शका महासचिव अनिलकुमार बैरोलिया बताए । ‘व्यावहारिक रुपमा हामीले उपभोक्तासँग नेपाली रुपैयाँमा कारोबार गर्छौं तर उही रुपैयाँ साट्न नेपाल जाँदा सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले समात्ने गरेका छन्,’ बैरोलियाले भने । करिब एक हजार ठूलासाना व्यापारी रहेको जयनगर बजारमा दैनिक रु पाँच करोड बराबरको व्यापार हुने गरेको छ । त्यहाँका व्यापार धनुषा र सिरहाका ७० प्रतिशत उपभोक्तामाथि टिकेकाले नेपाली रुपैयाँको प्रयोग हुने गरेको हो । सटही काउन्टको अभावका कारण जयनगरको रेल्वे स्टेसनमा रहेको एक्सचेन्ज व्यापारीहरूले जथाभावी रुपैयाँ बट्टा काट्दा नेपाली उपभोक्ता ठगिँदै आएको बताइएको छ । विनिमयको नाममा नेपाली रुपैयाँको कालोबजारी हुने गरेको छ । नेपाली रुपैयाँ साट्न भारतमा पनि ठोस व्यवस्था गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरिएको भन्दै जयनगर चेम्बर अफ कमर्शले यो समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत दुवै देशको सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ । अहिले भारतको जयनगरमा भारतीय रुपैयाँ लिँदा सयकडा १२ देखि १३ रुपैयाँ बट्टा लिने गरिएको बताइएको छ । साउन ३० गतेदेखि अनिश्चितकालीन मधेस बन्द र असोज ७ गतेदेखि नाकाबन्दी जारी रहेकाले भारतीय रुपैयाँको अभावमा नेपाली उपभोक्ता चर्को दरमा भारु किन्न बाध्य रहेका छन् । रासस

काठमाडौं, ६ माघ । विज्ञान उद्योगको रुपमा स्थापित भैसकेको विज्ञापन एजेन्सीहरुको संस्था विज्ञापन संघ चरम आर्थिक संकटमा परेको छ । दैनिक कार्यसंचालन गर्नको लागि रकम नभएपछि संघले कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण माग गरेको छ । पैसा नभएपछि संघले प्रयोग गरेको घरको भाडा तिर्नको लागिसमेत ऋण खोजी गरेको छ । यस्तै संस्था नविकरण गर्नको लागि पनि पैसा नभएको कारण नविकरण नगरिएको संघले जानकारी दिएको छ । संघले आफ्ना पदाधिकारीसहित कार्यसमिति सदस्यसँग ऋण माग्दै पठाएको पत्र । संघले गत ९ पुसमा कार्यसमितिको बैठक बसेर कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुसँग ऋण मागेको छ । यसमा अध्यक्षसँग १ लाख, निवर्तमान अध्यक्षसँग ९० हजार, उपाध्यक्षहरुसँग प्रतिब्यक्ति ८० हजार र महासचिवसँग ६० हजार रुपैयाँ ऋण मागेको छ । संघमा २ जना उपाध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । यस्तै संघको कोषाध्यक्षसँग ५० हजार, सचिवसँग ४० हजार, सहकोषध्यक्षसँग ४० हजार तथा कार्यसमितिका सदस्यसँग प्रतिब्यक्ति ३० हजार रुपैयाँ ऋण मागिएको छ । यस्तै कार्यसमितिमा ६ जना सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं, ५ माघ । सेयर खरिद गर्नको लागि चाहिने ऋण ब्रोकरले नै दिने प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । अहिलेसम्म यस्तो कर्जाको चलन नभएपछि धितोपत्र बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धि सुझाब दिन ब्रोकरसँग आग्रह गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यवसायी (ब्रोकर) संघलाई पत्राचार गरेर सुझाव दिन भनेको छ । बोर्डले गत २८ पुसमा संघलाई पत्र लेखेको थियो । बोर्डले धितोपत्र ब्यापारी (मार्केट डिलर), मार्जिन लेन्डिङ र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीको कार्य सुदृढिकरणका सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको थियो । बोर्डले माग गरेको सुझाव अनुसार संघले बुदागत रुपमै सुझाव पेश गर्ने तयारी गरेएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए । संघले धितोपत्र व्यापारीका सम्बन्धमा पूजी संरचना, न्यूनतम पूर्वाधार र कानुनी ब्यवस्था गरी तिन विषयमा सुझाव तयार पारेको छ । सुझावमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोपत्र व्यापारीको अनुमती पत्र लिनको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ मात्रै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तो पूजीको अधिकतम प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था हुनुपर्ने माग ब्रोकर संघको छ । यस्तै धितोपत्र व्यापारी भई काम गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक तथा मानव संसाधन पुर्वाधार धितोपत्र दलाल व्यवसायहरुसँग हालको अवस्थामा नै प्रर्याप्त रहेकाले मौजुदा पूर्वाधारबाट नै काम गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । धितोपत्र व्यापारीको कार्यलाई ब्यवस्थीत गर्न तत्कालका लागि कार्यविधि÷निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने संघले पहिचान गरेको छ । धितोपत्र दलाल मार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन लेन्डिङको सेवा उपलब्ध गराउन धितोपत्र व्यापारीका लागि आवश्यक पूँजी र पूर्वाधारका साथै अन्य विषय पनि ब्यवस्था गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोवारमा लगानीकर्ताहरुसम्म पुग्ने धितोपत्र सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी आधार नरहेको हुँदा कानुनी रुपमा धितोपत्रको लागानीकर्ता समेतलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक पर्ने संघको भनाइ छ । यसका लागि आवश्यक नियम/कानुन बनाउनु पर्ने सुझाव संघले दिएको छ । मार्जिन लेन्डिङ सेवा प्रदान गर्ने पक्षहरु मुख्यत धितोपत्र दलाल, बैक तथा वित्तिय संस्था र लगानीकर्ताहरु सबैको हित संरक्षण गर्न तथा कुनै पक्षले दायित्व पुरा नगरेमा कानूनी दयारामा ल्याउन सकिने किसिमको नियम कानुन (कार्यविधि/निर्देशिका) बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले तयार पारेको यस्तो सुझाव मंगलवार नै धितोपत्र वोर्डमा बुझाउने तयारी भएको एक ब्रोकरले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, १ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रिक्त हुदाको असर देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहायक निर्देशक स्तरका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि डेपुटी गभर्नर नहुदा परीक्षा रोकिएको हो । गत ८ पुसदेखि तत्कालिन डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएका थिए । राष्ट्र बैंक संचालक समितिका सदस्य समेत रहने दुबै डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच कुरा नमिल्दा दुबै पद रिक्त छन् । डेपुटी गभर्नर नभएको कारण राष्ट्र बैंकले रिक्त रहेको प्रशासन सेवा तर्फको सहायक निर्देशक र सहायक निर्देशक तहकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सुचना पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा ब्यवस्था भएको र अहिले दुबै पद रिक्त रहेको कारण परिक्षा स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । ‘पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने ब्यवस्था बिनियमावलीमा छ, अहिले दुबै पद रिक्त भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएकोले परीक्षा नै स्थगित गरिएको हो,’ प्रवक्ता पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले गत ९ र १० मंसिरमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर प्रशासन सेवातर्फ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) २५ जना र सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए (अधिकृत तृतीय) ६ जना नयाँ कर्मचारी थप गर्नको लागि माघको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म लिखित परिक्षा लिने जानकारी गराएको थियो । तर ३० पुसमा राष्ट्र बैंकले अर्काे सुचना प्रकाशित गरेर लिखित परिक्षा अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थागित भएको जानकारी दिएको छ । प्रशासन सेवा तर्फका सहायक निर्देशकको लागि माघको ८, ९ र १० गते लिखित परीक्षा हुने भनिएको थियो । यस्तै सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए पदको लागि माघकै १५, १६ र १७ गते लिखित परिक्षा हुने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी दिदै अर्काे सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि परिक्षा स्थगित भएको बताएको छ ।

काठमाडौं, ३० पुस । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित भएका ऋणिले यहि पुस मसान्तमा कर्जा नतिर्दा पनि छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै गत असार मसान्तसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित तिर्दै आएका ऋणिलाई व्याज र सावा किस्ता तिर्न थप तीन महिना समय थप्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ऋणिले चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज तथा सावाको किस्ता तिरेमा उनीहरुलाई कुनै पनि हर्जना, जरिवाना, थप शुल्क नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । गत असोज मसान्त र यस पुस मसान्तमा कर्जाको व्याज, सावा किस्ता नतिरे पनि असार मसान्तसम्म नियमति भएका कर्जालाई चैत मसान्तसम्म असल कर्जामा राख्न र त्यसका लागि थप प्रोभिजन नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म पाकेको व्याज माग मसान्तसम्म ऋणिले भुक्तानी दिएमा पुस मसान्तसम्मको आम्दानीमा राख्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायत क्षेत्रका ऋणिले कर्जा पुर्नरतालिकीकरण गर्न वा पुनरसंरचना गर्न कार्ययोजनासहित लिखित माग गरेमा एक वर्षको लागि पुनरसंरचना गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, एकिकृत निर्देशन २०७२ अनुसार सुस्म निगारानीमा राखिएका कर्जाको २०७३ असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा २ प्रतिशत मात्र गर्न पाइने भएको छ ।

काठमाडौं, २८ पुस । अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन समयका कामु गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले, चार वटा वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु सहित ४२ जना बैंकर्सलाई स्वयं अदालतमा उपस्थिति भई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस ७ गते दिएको आदेशमा बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न बैंकर्सहरुले उक्त आदेश दिएको हो । उक्त मुद्दा तत्कालिन अवस्थामा कामु गभर्नरको जिम्मेवारी समालेका डेपुटी गभर्नर काफ्ले, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे, विकास बैंक सपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक हरिप्रसाद काफ्ले, गोर्खा विकास बैंक व्यवस्थापन समूहका संयोजक मुक्तिनाथ सापकोटा तानिएका छन् । त्यस्तै सनराईज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगड, सञ्चालकहरु डा. भोगेन्द्र गुरागाई, श्रवणकुमार गोयल, वछराज तातेत, मालचन्द दुगड, डा दीपकप्रसाद भट्टराई, दीपक नेपाल, ज्योति कुमार वेगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, डीजीएम आशाराना अधिकारी, अपचकुमार यादव, प्रमुख प्रबन्धक अरुण पराजुली, कानुन विभाग प्रमुख केशवप्रसाद सुवेदी सो अवहेलना मुद्दामा मुछिएका छन् । सोही मुद्दा प्राईम कमर्शियल बैंकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, सञ्चालकहरु राजेन्द्रदास श्रेष्ठ, नरेन्द्र बज्राचार्य, श्यामबहादुर श्रेष्ठ, उत्तम नारायण श्रेष्ठ, उदयमोहन श्रेष्ठ, बसुदेव रिजाल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदाश मानन्धर, कम्पनी सचिव सन्तोष बराल, डीजीएमहरु संजीव मानन्धर, मोतिकाजी तुलाधार, भाईराजा तुलाधार, कानुन प्रमुख धुर्वप्रसाद अधिकारीलाई पनि लागेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्नेमा एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवाल, सञ्चालकहरु त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल, तुलसीराम अग्रवाल, विरेन्द्र कुमार संघाई, राजेन्द्र अर्याल, विनोद कुमार प्याकुरेल, गणेशमान श्रेष्ठ, कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल, डीजीएम विमल डागा, कानुन प्रमुख दिनेश भारी, कर्जा असुली विभाग प्रमुख अर्जनराज खनिया र एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेल रहेका छन् । उनीहरु विरुद्ध कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीज प्रा.लिका तर्फबाट राजेश्वरी प्रजापतीले अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी सजाय दिन माग गर्दै मंसिर २८ गते निवेदन दायर गरेकी हुन् । करिव पाँच वर्षदेखि विवादमा रहेको काठमाडौंको कमलादीस्थित पाँच रोपनी जग्गा कारोबार सम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले अदालतको अवहेलना भएको निवेदकको दावी छ । गोर्खा विकास बैंकको धितोमा रहेको करिव एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको जग्गा ५९ करोड रुपैयाँका कारोबार गरी जग्गाधनीलाई नोक्सान पुर्याउनुको साथै जग्गाधनीको अधिकार हनन् हुनेगरी धितोलिलामी गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको निवेदकको दावी छ । कृषि प्रेमुरा प्रोपर्टीजलाई सनराईज बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंकले सहवित्तीय ऋण दिँदा धितो स्वरुप लिएको कमलादीको पाँच रोपनी जग्गा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रबाट ५९ करोड रुपैयाँमा एनएमबी बैंकलाई बिक्री गरेका थिए । उक्त जग्गा एक अर्ब रुपैयाँ मूल्याङकन गरिएको तर बदनियत पूर्वक ५९ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको दावी अदालतमा गरिएको छ । उक्त खरिद बिक्री सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने, उक्त कारोबार गर्न अनुमति दिने सबै व्यक्तिलाई अवहेलना मुद्दा लगाईएको हो ।

काठमाडौं, २३ पुस । कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा नजाने भएका छन् । सरकारले सबै सरकारी संस्थानलाई कुनै न कुनै रुपमा सञ्चालन गरेरै छाड्ने अठोट लिएको हो । बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले भने –कुनै पनि सरकारी संस्थान/उद्योग निजीकरणमा जाँदैनन्, कुनै न कुनै रुपमा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छ । संसारका पूँजी वादी र समाजवादी सबै मुलुकले उदोग सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले कुनै पनि सरकार संस्थानबाट सरकारले हात नझिक्ने घोषणा गरे । उनले नेपाल औषधी, कृषि औजार कारखाना र बुटवल धागो उद्योग चालु आर्थिक बर्ष भित्रै सञ्चालन गर्ने योजना सहित मोडालिटी तयार भैरहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘आफैं उद्योेग सञ्चालन नगर्ने संसारमा कुनै पनि मुलुक छैनन्, जनताका न्युनतम आवश्यकतासँग जोडिएका सबै कुरा सरकार आफैं सञ्चालन गर्छ ।’ अर्थमन्त्रालयसँग समेत सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालनका लागि आवश्यक छलफल भैसकेको र बजेटको अभाव नहुने उनले बताए । भारतीय नाका बन्दी र राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने महशुस गरेको उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव तथा बिभागीय प्रमुखहरुलाई छेउमा राखेर प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका मन्त्री पाण्डेले १२ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता छन प्रतिवद्धता विद्यमान नीति, ऐन, नियम, संसोधन तथा परिमार्जन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल गुणस्तर चिन्ह ऐन २०३७ को संसोधन विधेयकको तयार पारि फागुन मसान्त भित्रै मन्त्रीपरिषदमा पठाउने, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संसोधनका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने, वौद्धिक सम्पति संरक्षण सम्बन्धी नितीको प्रारम्भिक मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने, नेपाल एक्रिडिएसन ऐन २०७१ को बिधेयक मस्यौदा तयार गरी यसै बर्षको चैत्र मसान्त भित्र मन्त्रीपरिदपमा पेश गर्ने, दैलेखेको प्राकृतिक ग्यासको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन फागुन भित्रै सुरु गर्ने लगायतका कार्यक्रममा रहेका छन् । त्यस्तै, रामेछापको ठोसे र फुल्चोकीको फलाम खानी उत्खनन गर्ने पनि मन्त्रालयको योजना रहेको छ । प्रस्तावित सातवटा संघिय प्रदेशमा एक हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका एक एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको गृहकार्य थाल्ने महत्वकांक्षी योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । झापाको दमक, रुपन्देहीको बुटवल, कञ्चनपुरको दैजी र पोखरामा औद्योगीक क्षेत्र विस्तारको काम पनि तत्काल थाल्ने प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं, २२ पुस । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने सरकारको पूर्व तयारी रद्द हुने सम्भावना बढको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा सरकारको उल्लेख्य लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिदा पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ऐनमा उक्त व्यवस्था गर्नुको मुख्य उदेश्य वाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री नगर्नु नै भएको जानकारहरु बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले निजीकरणको विपक्षमा उभिदै आएको र पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकलाई यथास्थितिमा नै राख्ने योजना अनुसार अर्थमन्त्रीले विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको स्रोतले बतायो । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल सेयरको ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने पर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रालयले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने तयारी गरेको थियो । तर संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी लगानी अधिक भएको कम्पनीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई नदिए पनि हुने बनाईएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा दर्ता गराएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको बिधयेकमा नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सर्वसाधारणको हुनै पर्ने ब्यवस्था आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले सो बैंकमा सरकारको शतप्रतिशत लगानी छ । ‘नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात उपदफा १ बमोजिम हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ विधयेकको दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको छ । विधयेकको उपदफा १ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूजीको कम्तिमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री वितरण गर्न छुट्टयाउनु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ ऐनमा यस्तो प्रस्ताव गर्नु उदेश्य वाणिज्य बैंक पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने र पूर्वाधार विकास बैंकमा पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन नगर्ने रहेको जानकारहरु बताउँछन् । यसअघि सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

काठमाडौं, २१ पुस । १४ करोड ६५ लाख रुपैंयाँ खर्चेर नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।   उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल औषधी लिमिटेड पुन सञ्चालनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयसँग १४ करोड ६५ लाख रुपैंया माग गरेको छ । मन्त्रालयले पनि चालु आर्थिक बर्ष भित्रै नेपाल औषधी सञ्चालन गर्ने मनस्थिती बनाईसकेको छ । नेपाल औषधीले सो लागतमा चार वटा थप औषधी उत्पादन गर्ने भन्दै त्यसको बिजनेश प्लान समेत मन्त्रालयलाई बुझाईसकेको निमित्त महानिर्देशक रमेश कुमार महतोले बताए । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले पनि पहल गरेका थिए तर अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । यद्यपी बस्नेतकै अग्रसरतामा कम्पनीले डिस्टिल वाटर र ग्लिसरिन उत्पादन गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिसको पुर्वाधार तयार गर्दै थप चार प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि लिमिटेडले सो मात्रामा रकम माग गरेको हो । प्रस्तावित रकम निकासा भएमा उद्योगको भौतिक संचरनालाई जीएमपी मापदण्डमा परिणत गरी पहिलो चरणमा सिटामोल, जीवनजल, आइरन क्याप्सुल र अल्विण्डाजोल उत्पादन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । बजेट निकासा भएमा ६ महिनाभित्रै उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणमा जीवन जल ९ करोड ६० लाख प्याकेट, सिटामोल ८४ लाख ट्याब्लेट, आइरन क्याप्सुल एक करोड ३५ लाख र अल्विण्डाजोल ७५ लाख ट्याब्लेट उत्पादनको लक्ष्य रहेको छ । उल्लेखित उत्पादनपछि नेपाल औषधि सरकारले थप बजेट नदिए पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्ने महतो भनाइ छ । हाल कर्मचारीको तलब र कार्यालय व्यवस्थापन गरी मासिक २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यसमध्ये मासिक १२ लाख रुपैयाँ वहालबाट असुल हुने गरेको छ भने बाँकी सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । लिमिटेड ९१ करोड सरकारी ऋणमा छ । विगतमा ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी रहेको नेपाल औषधिमा हाल कर्मचारी संख्या ९६ मा झरेको छ । यसमा १७ जना प्राविधिक कर्मचारी थपेर हालकै जनशक्तिबाट उत्पादन सुरु गर्न सकिने महतोले बताए । विगतमा ११० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको नेपाल औषधि मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रका लागि पनि सञ्चालन आवश्यक रहेको भन्दै विज्ञहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । नेपाल औषधि लिमिटेड, कृषि औजार कारखाना लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग चालु आर्थिक वर्षमित्रै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी भइरहेको उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् । नेपाल औषधी लिमिटेड २०२९ सालमा स्थापना भएको सार्वजनिक संस्थान हो ।

ध्रुबबहादुर थापा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढिरहेको छ । अहिले ८० प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशी उत्पादनकै आपूर्ति भैरहेको छ भने २० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सिमेन्टमा अहिले नै हामी आत्मनिर्भर छौं । हामीले दुई वर्षभित्र कच्चा पदार्थमै आत्मनिर्भर हुन्छौं भनेका हौं । नेपालमा ४६ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगहरुको वार्षिक उत्पादन क्षमता भनेको ६० देखि ६५ लाख टन हो । हाम्रो माग चाँही ४५ लाख टन हो । अहिले ३२ देखि ३५ लाख टन मात्रै उत्पादन भैरहेको छ । हाल हाम्रा उद्योगहरु औषतमा क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै चलिरहेका छन् । ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी र ३० प्रतिशत विदेशी प्रयोग भैरहेका छन् । त्यसमा कोइला, जिप्सम र फलामका धुलोहरु आयात गर्नै पर्छ । हामी आत्मनिर्भर भैसक्दा पनि २० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भने ल्याउनैपर्छ । कोइला र जिप्सम आयात गर्नै पर्छ । ४६ वटा उद्योगमा ६० अर्ब लगानी छ । १० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो निर्माण उद्योगको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग भएकाले यसले निर्माण क्षेत्रमा ठूलो रोजगारीको सिजना गरेको छ । हामी सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्षम छौं तर उत्पादन लागतका कारण त्यो जटिल छ । प्राविधिक रुपमा निर्यातका लागि हामी सक्षम छौं, वातावरणीय र समाजिक रुपमा हामी निर्यात गर्न सक्छौं तर मुल्य श्रृंखलामा हामीले निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन । हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । भारत र चीनमा भन्दा प्रतिबोरा दुई/तीन सय रुपैैयाँसम्म बढि उत्पादन लागत पर्छ । सिमेन्ट आयातमा भन्सार लाग्ने भएकाले मात्रै नेपालमै पनि स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग टिक्न सकेका हुन । सिमेन्ट आयातमा शुन्य भन्सार लाग्ने हो भने त अहिले पनि नेपाली उद्योग धारासायी बन्ने अवस्था छ । उर्जाको संकटले उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । कोइलाको भन्सार दर पाँच प्रतिशत तोकिएको छ । त्यसलाई शून्यमा झार्नु पर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । राजनीतिक अस्थिरताले पनि उत्पादन लागत बढाईरहेको छ । हामीले ढुंगा ल्याउनु पर्यो भने खानीबाट उद्योगसम्म आईपुग्दा दश ठाउँमा कर र दशौ ठाउँमा गुण्डालाई पाल्नु पर्छ । कानुनी राज्यको पालना र विद्युतको आपूर्ति नियमित हुने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारी झण्झट ठूलै व्यहोर्नु पर्छ । हामीले भूमि सुधार, वन, वातावरण, उद्योग, उर्जा र स्थानिय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्छ । लाईसेन्स लिने बेलामा सात वर्ष लागेपनि समस्या हुन्न । तर लाईसेन्स लिईसकेपछि दुःख दिनु हुन्न । एउटा विदेशी लगानी कर्ता आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्र्छु भनेर आयो भने एक वर्षसम्म विभिन्न निकायहरुमा कुदेर अर्काे वर्ष भाग्नु पर्ने अवस्था छ । भूकम्पपछि पूर्ननिर्माणले ठूलो रोजगारी र बजारको सृजना गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्र पूननिर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ । त्यसले २० प्रतिशतसम्म माग बढाउँछ र त्यो हाम्रै उत्पादनले धान्ने अवस्था छ । सरकारले नयाँ उद्योगसम्म सडक पूर्वाधार विद्युतको ट्रान्समिसन लाईन पुर्याईदिने भनेको थियो । त्यो सब कुरामै सीमित भयो । मेरै उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले बाटो पुर्याईदिन्छु भनेको थियो तर मैले एउटा खानी सकेर अर्काे खानी उत्खनन गर्न थालिसके । सरकारले बाटो बनाउन टेण्डारसम्म आव्हान गरेको छैन । निजी क्षेत्रले दुई वर्षभित्र उद्योग सञ्चालन गरिसक्छ तर सरकारले पूर्वाधार पुर्याउने पहल नै गरेको हुन्न । हामीले सरकारले पूर्वाधार बनाईदिने भन्दा पनि नगद उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेका थियौं । सरकारले यसलाई बजेट भाषणमै समेट्यो तर कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारले कार्यविधि बनाउनु पर्छ भनेको थियो । हामीले कार्यविधि पनि बनाएर सरकारलाई बुझायौं तर फेरी पनि सरकारले बाँकी काम गरेन । हामी समय भित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रसारण लाईन बनाउँछौं । त्यसको ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोरोस र २५ प्रतिशत हामी आफैं व्यहोर्न तयार छौं भन्दै आएका छौं । तर पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । अहिले तराई मधेशका सबै जसो उद्योग बन्द भएका छन् । हेटौडा, दाङ र काठमाडौं आसपासका उद्योग मात्रै सञ्चालनमा छन् । सामान्य अवस्थामा समेत सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौति पूर्ण थियो । भारतीय नाकाबन्दील नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरेर खान सकिन्न भन्ने सन्देश दिएको छ । अब उद्योग चलाउन सकिन्न भनेर धेरै लगानी कर्ता हतोत्साहित भएका छन् । हामी अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा रहेछौं भन्ने सन्देश दिएको छ । कर्मचारी, राजनीति वा अन्य क्षेत्र चाँडै पुनस्थापित हुन सक्छ तर उद्योग भनेको एक पटक मरेपछि पुनस्थापित हुन सक्दैन् । चार महिनादेखि उद्योग बन्द छन् । दैनिक करोडौंको व्याज व्याज मात्र तिर्नु पर्ने अवस्था छ । (थापा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्)

काठमाडौं, २० पुस । तरलता ब्यवस्थापनको लागि निक्षेप संकलन बोलकवोल उपकरण राष्ट्र बैंकको लागि महंगो सावित हुदै गएको छ । चालु आर्थिक बर्षको १४ पुससम्ममा यस्तो उपकरणवाट करिब २ खर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा ५४ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांक अनुसार १४ पुससम्ममा २५ पटक निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेर तरलता ब्यवस्थापन गरिसकिएको छ । सो अवधिसम्ममा यस्तो उपकरणको प्रयोग गरेर १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन भएको छ । पुस १४ सम्ममा तरलता ब्यवस्थापनकै लागि राष्ट्र बैंकले करिब ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च गरिसकेको छ । तरलता ब्यवस्थापनका उपकरणहरु रिभर्स रिपो बोलकबोल र सोझै विक्री बोलकबोल प्रभावकारी नभएपछि निक्षेप संकलन बोलकबोल उपकरण प्रयोग गरेको हो । सो अवधिसम्ममा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो बोलकवोल उपकरणवाट ९१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिसकेको छ । यसको लागि ६४ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ । यस्तै सोझै बिक्री बोलकवोल मार्फत ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गरिएको छ । यसको लागि ३६ लाख रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल भन्द पनि अन्य उपकरणको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो । यसैकारण सो आर्थिक बर्षमा ब्याज खर्च निकै कम भएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ७६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तरलता ब्यवस्थापन गर्दा जम्म १९ करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै ब्याज खर्च भएको थियो । तर चालु आर्थिक बर्षको साढे ५ महिनामा नै तरलता ब्यवस्थापनमा ५६ करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च भएको छ ।