मोरङ, १ चैत । डिजेल तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा मोरङ विराटनगरको एक पेट्रोल पम्पबाट गए राति ट्याङ्करसहित पाँच जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विराटनगरको नेपाल आयल निगम नजिक रहेको धिताल पेट्रोल पम्पबाट डिजेल तस्करी गर्न लागेको अवस्थामा ना४ख ४१४२ नम्बरको ट्याङ्कर र पम्पका तीन जना कर्मचारीसहित पाँच जनालाई प्रहरीले राति १२ बजे नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ । पम्पबाट ट्याङ्करमा खन्याएर डिजेल अन्यत्र लैजान लाग्दा प्रहरीले फेला पारेको थियो । प्रहरीले पम्पका कर्मचारी सुनसरी बकलौरी–३ का अन्दाजी ३०÷३५ वर्षीय सीताराम चौधरी, विराटनगर– ५ का २८ वर्षीय बजारु चौधरी, मोरङको अमरदह–८ का ३७ वर्षीय रमेशप्रसाद अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो । ट्याङ्करका चालक सुनसरी छिटाहा–२ का २४ वर्षीय जोगेन्द्र उराउ र सहचालक सुनसरी प्रकाशपुर–६ का २२ वर्षीय भीमबहादुर माझी पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका सबै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा राखेर कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीले जानकारी दिए। रासस

३० फागुन, काठमाडौं । सामान्यतय बैंकले उपलब्ध गराएको लक्करमा ग्राहकले हिरा, सुन, जाँदी लगायत वहुमुल्य सामान तथा नगद नै राख्ने गरेका छन् । एकीकृत माओवादीका विवादस्पद सा‌ंसद ल्हारक्याल लामाको इनभेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको लकरमा गोली भेटिएको छ । दरबारमार्गमा रहेको इनभेष्टमेन्ट बैंकको शाखामा उनको नाममा रहेको लकरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चेक गर्दा १४ थान थोली भेटिएको अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले जानकारी दिए। ल्हारक्याल लामा अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियारले उनको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेको थियो । छानविनकै क्रममा आइतबार दरवारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको लामाको लकर खोल्दा १४ थान गोली भेटिएको अख्तियारका प्रवक्ता पुस्करले बताए । ‘बैंकमा रहेको लकर खोल्ने समयमा ल्हाक्याललाई अख्तियारले बैंकमा संगै लगेको थियो । गोली फेला पर्न साथ अख्तियारको टोलीले साथमै रहेका लामालाई दरबारमार्गस्थित प्रहरी कार्यालयमा जिम्मा लगाएको छ । उनी मार्थि महानगरिय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले छानविन अगाडि बढाउने भएको छ । लामालाई हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको अख्तियारका प्रवक्ता पुस्करले बताए । उनको नियुक्तीलाई लिएर त्यत्तिवेला पनि एमालेभित्र चर्को विरोध भएको थियो । पछि लामाले २ वटा नागरिकता फरक फरक नाममा लिएको प्रमाण बाहिर आएइपछि खनालले राजीनामा दिन लगाएका थिए। नागरिकता प्रकरणबाट टाढिँदै लामा एमाओवादी नजिक पुगे । एमाओवादी भित्र पनि लामालाई लिन हुन्न भनेर विरोध भएको थियो । तर विरोध पन्छाउँदै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लामालाई संविधानसभा सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।

काठमाडौं, ३० फागुन । सेयर बजारको मूल्य मापक नेप्से विहीबार ११.४९ अंकले बढेर १३१८ पुगेको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दु हो । विहीबारको सूचकका आधारमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरुको सेयर विक्री योग्य मूल्य १४ खर्ब १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हो । यो रकम नेपाली कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिव ७१ प्रतिशत हो । सोही दिने नेपाल धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्तालाई सचेत भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । बोर्डले अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकको अवस्था सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा सेयरमा सजगतापूर्वक लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । गत असारयता पुँजी बजार बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै बोर्डले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा नेप्सेमात्रै उकालो लागेको भन्दै सचेत भएर लगानी गर्न आग्रह गरेको हो । नेप्से परिसूचक देशको अर्थतन्त्रको ऐनको रुपमा रहने भएकाले अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला सजग हुन पनि भनेको छ । बोर्डले बजारमा फैलन सक्ने हल्लाको पछाडि नलाग्न पनि आग्रह गरेको छ । बोर्डले विहिवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘धितोपत्र लगानीकर्ताले धितोपत्र खरीद बिक्री सम्बन्धि निर्णय गर्दा समग्र अर्थतन्त्र, सम्बन्धित क्षेत्र, उद्योग तथा कम्पनीको हरेक पक्षको जानकारी लिनुका साथै धितोपत्र बजारको अवस्था तथा बजार सुधारका काम काबाहीहरुकोसमेत अध्ययन गरेर मात्र सुझबुझपूर्ण तबरले निर्णय लिइ लगानी गर्नुपर्नेतर्फ सचेत रहन लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्दछ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विकास अवस्थाको आधारमा विकसित देशका पूँजी बजारहरुको तुलनामा नेपालको पूँजी बजार अत्यान्त पछाडि रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की बताउँछन् । तर बजारमा सेयरको माग र मूल्यवृद्धि उच्च छ । बजार परिपक्व नभएको र साना लगानीकर्ता डुब्ने जोखिम भएकोले लगानीकर्तालाई सजग गराउनु परेको उनी बताउँछन् । बोर्डको सचेनता मुलक सूचनालाई ठूला लगानीकर्ताले भने रुचाएका छैनन् । बजार घट्दा सरकारले सुधारको प्रयास गर्ने हो, बजारमा लगानीकर्ताले लाभ लिइरहेको समयमा सरकारी निकायको हस्तक्षेप राम्रो होइन, यस्तो विज्ञप्ती अरु देशमा जारी गर्दैनन्’ एक जना लगानीकर्ताले भने ‘पहिला पनि यस्तो विज्ञप्ती जारी गर्दा गर्दै बजार घट्यो, फेरी घट्ने जोखिम बढ्यो ।’ सार्वजनिक विदाका कारण तीनदिन बन्द भएर खुलेको विहीबारको शेयरबजार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बीमा र लघुवित्त कम्पनीहरुले बजार बढाएपछि नेप्से परिसुचक ११ दशमलब ४९ अंकले बढेर १ हजार ३ सय १८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन २ दर्जनभन्दा बढी कम्पनीको शेयरमूल्य दश प्रतिशतको हाराहारीमा बढे पनि बजारमा धेरै हिस्सा ओगटेका टेलिकम लगायत कृषि विकास बैंक बाहेक अन्य वाणिज्य बैंकमा भने खासै उत्साह भने देखिएको छैन । विहीबार १ सय २६ कम्पनीको ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । वित्त र अन्य समूह बाहेक सबै समूह उल्लेखनीय वृद्धि भएको बजारमा कारोबार रकममा समेत उल्लेखीय रुपमा बढेको छ । अघिल्लो कारोबारको तुलनामा कारोबार रकम झण्डै २० करोड रुपैयाँले बढेको हो । यस दिन बीमा समूहमा कम्पनीको मूल्य निकै बढेको छ भने धेरै कमाउनेको सूचीमा पनि विमा कम्पनी धेरै देखिएका छन् । विहिबारको बजारमा एकदर्जन वीमा कम्पनीको शेयरमूल्य दश प्रतिशतका दरले बढेको छ । जलविद्युत, विकास बैंक, होटल र वाणिज्य बैंक समूह पनि बढेको छ । सुचिकृत मध्ये २६ कम्पनीको शेयरमूल्य दश प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्दा तीमध्ये १२ वटा वीमा कम्पनी रहेका छन् । वीमा समूहको सूचक मात्रै १ सय ८६ अंकले बढेको छ भने यो समूहको मात्रै ४२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको समेत चुक्तापँजी बढाउने तयारी गरेको छ । यसैकारण लगानीकर्ताहरुको ओईरो लघुवित्त कम्पनीमा लागेपछि सेयर मूल्य र कारोबार रकम बढेको हो । त्यस्तै वाणिज्य बैंक समूहले २३ करोडको कारोबार गर्दा लघुवित्त समावेश विकास बैंक समुहको पनि २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । पछिल्लो समयमा बीमा समूह र लघुवित्त समूहको सेयर मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । यो समूहका कम्पनीको सेयर माग पनि अधिक छ । गत साताको अन्तिम कारोवार भएको दिन विहीबार बजारमा अत्याधिक सेयर माग हुने ५ कम्पनीमा सबै लघुवित्त संस्था रहेका छन् । सो दिन एउटा लघुवित्त संस्थाको १५ हजार कित्तासम्म सेयर माग भएको छ ।

काठमाडौं, २७ फागुन । सरकारले हालै गरेको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिप्रति राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बरिष्ठता जस्ता विषय नहेरी राजनीतिक भागबण्डामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारले १९ फागुनमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नरनमा नियुक्त गरेको थियो । यी दुबै जना कार्यकारी निर्देशकभन्दा बरिष्ठतामा अगाडि रहेका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले राष्ट्र बैंकभित्र आफ्नो बृत्तिविकासमाथि बन्देज लगाइएको गम्भिर आरोप पनि लगाएका छन् । कसले उनको करियरमाथि बन्देज लगायो भन्ने विषय भने उनले खुलाएका छैनन् । ‘नेपाल राष्ट्र (केन्द्रीय) बैंकमा मेरो बृत्तिविकास बन्द गरियो,’ पंगेनीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् । आफूभन्दा कनिष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएर आफ्नो अपमान गरेको अर्थ पंगेनीले लगाएका छन् । पंगेनीको फेसबुक स्टाटस गत ८ पुसदेखि राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली थियो । खाली पदमा नियुक्तको लागि पंगेनी, शिवाकोटी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भएको चर्चा चलेको थियो । यही ब्यहोराको समाचार सरकारी समाचार संस्था राससले पनि उल्लेख गरेको थियो । राससको समाचारमा नाम उल्लेख नभएका श्रेष्ठलाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि पंगेनी थप निरास बनेका हुन् । यद्यपि उनको नाम सिफारिस भएको थियो भन्ने आधिकारी समाचार बाहिर आएको भने थिएन । यस्तै डेपुटी गभर्नरकै लागि नाम सिफारिस गरिएका भनिएका शिवनाथ पाण्डेले पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिप्रति असन्तोष जनाएका बताइएको छ । यसभन्दा अगाडि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा एक जना सिए अनिवार्य जस्तै गरेर नियुक्त गरिएकोले यसपटकका एक्ला सिए पाण्डेलाई आफू पर्ने आशा थियो । यसअघि कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बनेका बीरविक्रम रायामाझी र महाप्रसाद अधिकारी सिए भएकैले डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएका बताइने गरेको थियो । यसैकारण पाण्डे डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुमान गरिएको पनि थियो । तर २ जना डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना सिए हुनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भने होइन । आफू डेपुटी गभर्नर नबनेपछि असन्तुष्टि जनाउदै उनी गृहजिल्लातिर लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘उहाँ कूल पूजा छ भन्दै स्याङ्जा जानुभएको छ, यो वहाना मात्रै हो, डेपुटी गभर्नर नबनेपछि उता लाग्नु भएको होला,’ राष्ट्र बैंककै उनका एक समकक्षीले भने । डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पछि राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यवस्था गरेको कारण जुनसुकै कार्यकारी निर्देशक पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था छ । डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले योग्यता क्षमताप्रति त्यति ध्यान दिने गरेको भने छैन । यसअघि आफ्नो पालालमा डेपुटी गभर्नरको लागि चर्चा नै नपाएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरु डा. युवराज खतिवडा र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंककै गभर्नर बनिसके । र, उनीहरु दुबै जना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि बनिसकेका छन् । यी दुबै ब्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलताको अहिले पनि प्रशंसा गरिन्छ । तर यी दुबै जना डेपुटी गभर्नरको लागि सिफारिसै नभएपनि राष्ट्रिय ब्यक्तित्व भने बनिसकेका छन् । उनीहरु दुबै जनालाई डेपुटी गभर्नरको लागि योग्य नठर्याएर योग्य भन्दै बनाइएका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर भने अहिले पनि कुनै निजी कम्पनीमा जागिर खाइरहेका छन् ।

मोरङ, २६ फागुन । सरकारले मुलुकका सातवछै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा औद्योगीक करिडोर स्थापना गर्ने भएको छ । बिराटनगर भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले सात प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर सञ्चालन गर्न लागेको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री पाण्डेले अब जग्गा खरिद गरेर उद्योग निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक हजार बिगाह जमिनको व्यवस्था सरकारले गर्ने र त्यसमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति बनाउन लागेको बताएका हुन । कतिपय प्रदेशमा जग्गाको व्यवस्थासमेत भइसकेको जानकारी दिँदै भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कुरा स्वीकार गरे । उनले भने“सरकारले यसका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।” विराटनगरको कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालय उद्योग मन्त्रालयले स्थापना गरेको हुँदा यसलाई सुचारुरुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प आदि कारण देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । खस्केको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष शिवशङ्कर अग्रवाल, उद्योगी ताराचन्द्र खेतानलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाल धितो पत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्ताको पहिचानका लागि भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि इन्भेष्टर्स आईडी कार्डको व्यवस्था गर्न लागेको छ । शुक्रबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सो आइडी कार्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पास गरेको हो । इन्भेष्टर्स आईडी कार्डको कार्यान्वयनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बोर्डले निर्देशक निरज गिरीको नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले इन्भेष्टर्स आईडी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । के हो इन्भेष्टर्स आईडी कार्ड ? इन्भेष्टर्स आईडी कार्ड भनेको लगानी कर्ताको सम्पुर्ण विवरण समेटिएको डिजिटल कार्ड हो । यो कार्डमा लगानी कर्ताको तीन पुस्ते विवरणदेखि सेयर कारोबारमा आवश्यक पर्ने सम्पुर्ण विवरण राखिएको हुन्छ । यसले लगानी कर्तालाई प्रत्येक लगानीका क्रममा केवाईसी(नो योर कस्टुमर) फारम भर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति दिन्छ । –लगानी कर्ताको संख्या पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ –केवाईसी भर्नु पर्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्छ । –सेयर कारोबारलाई छिटोछरिटो बनाउँछ । –सेयर कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सघाउँछ । –सेयर बजारलाई आधुनिक र प्रबिधी मैत्री बनाउन सहयोग गर्छ । –लगानी कर्ताको व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउँछ । भारतमा इन्भेष्टर्स आइडीलाई व्यवस्थित गर्न केवाइसी रिजष्ट्रेशन एजेन्सी(केआरए)को व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. नबराज अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार भारतीय धितो पत्र बोर्डको अनुमतिमा पाँचवटा केआरए कम्पनीले इन्भेष्टर्स आइडी व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यस्तै अवधारणा मार्फत लगानी कर्ताको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए ।

नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खुले । सन् १९८० देखि १९९६ सम्ममा ३४ वटा बैंक समस्यमा परे, जतिबेला मलेसियामा ५४ वटा बैंक थिए । बैंक संख्यात्मक रुपमा बढी भएकोले समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई मर्जमा जान केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन दियो, मर्जमा जान विभिन्न स्किम पनि दियो । डा चिरञ्जीवि नेपाल-गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तर बैंकहरुले मानेनन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या थपिदै गयो । सन् १९९७/७८ मा साउथ इष्ट एसिया फाइनान्सियल क्राईसिसले मलेसियाको वित्तीय क्षेत्र झन् संकटमा पर्यो । १९९९ अक्टोवरमा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले गाईडेड मर्जर पोलिसी जारी गर्यो । एक वर्षभित्र ५४ वटा बैंक १० वटामा मर्ज हुनै पर्ने वाध्यकारी नीति ल्यायो । त्यो बाध्याकारी मर्जर पोलिसी सफल भयो । मलेसियाको उक्त मर्जर अभ्यास विश्वभर अहिले उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । अमेरिकाको फेडरल रिर्जभ बैंकदेखि यूरापका धेरै सेन्टर बैंकहरुले त्यो पोलिसीको फलो गरेका छन् । बैकिङ व्यवसाय दुकानमा बसेर आलु, चामल, दाल बेचे जस्तो होइन । बैंकबाट पैसाको मुभमेन्ट विश्वभर हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कुनै एक ठाउँको पैसा विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै ट्रन्सफर गर्न सकिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि, कारोबार पद्दति, नियमन पद्दतिमा एकरुपमा ल्याउने प्रयास भईरहेका छन् । विश्व बजारमा भईरहेको बैैंकिङ प्रणालीलाई हामीले पनि फलो गर्नैपर्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डा, मूल्य र मान्यतालाई हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालको घरेलु बजारमा बैकिङ क्षेत्र अब्बल छ । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि छ । यस क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग पनि राम्रो छ, दक्ष जनशक्ति पनि बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षित छ, रेगुलेशन पनि राम्रो छ । तर विश्वबजारसँग तुलना गर्दा हामी सबैभन्दा पछाडि छौ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै नगरौ, सार्कका सात राष्ट्र मध्ये नेपाल सातौ नम्बरमा छ । मलाई भन्न मन थिएन तर आज बैैकर्स साथीहरुसँग भन्दैछु । हामीले जति फूर्ति लगाए पनि हाम्रो हैसियत अन्तराष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र कुरा गरेको होइन, राष्ट्र बैंकको अवस्था पनि त्यहि हो । हामी विश्वबजारमा धेरै कमजोर अवस्थामा छौ । गभर्नर भएपछि म विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागि भए, धेरै कुरा देखियो, धेरै कुरा सुनियो, आफ्ना कुरा पनि राखियो, प्रतिक्रियाहरु पनि सुनियो, बुझियो, हामी सबैभन्दा पछाडि छौं । परम्परामा रमाउने हो भने तपाईहरु बैकिङ क्षेत्रमा नबसे हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र अरुभन्दा फाष्ट हुनैपर्छ । उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, सेवा गर्ने मानिसहरु मात्र आउदैनन् बैंकमा । अपराध गर्नेहरु पनि बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमिका ग्राहकलाई चिन्ने, बुझ्ने र उचित व्यवहार गर्ने क्षमता बैंकर्ससँग हुनुपर्छ । बैंक चलाउन नसक्नेले किन बैंक खोल्ने ? आज १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । मैले तिनलाई लास भन्ने गरेको छु । अरु काम छोडेर केन्दीय बैंक लास कुरेर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेजुलेशन शाखा खोलेर काम गर्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । बंगलादेश भएको एक सम्मेलनमा मैले यो कुरा भने । उनीहरु आश्चर्यमा परे, व्यङ्ग्यको हाँसो चल्यो । गज्जव रहेछ नेपालमा भने । केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न लाईसेन्स पनि दिन्छ । समस्यामा परेपछि सेन्टर बैंक आफै गएर सुधार गर्छ, फेरी तिनैलाई जिम्मा लगाउँछ । संसारमा कही पनि यस्तो छैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको खोजी भयो । ठूलो पुँजी भएका बलिया वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको महशुस भयो र २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्यूजिशन नीति आयो । त्यसपछि पनि उल्लेख्य सुधार भएन । हामी १३ वटा लास कुरेर बसेका छौं । मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मैले धेरै अध्ययन गरेँ । राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरुले ५/७ वर्ष अघिदेखि बैंकको सेयर पुँजी कम भएको औल्याएको पाएँ, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिदै आएको पाएँ । मैले इन्नरनेटबाट अरु देशका बैंकहरुको सेयरपुँजीका बारेमा पनि अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि सुधारको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने देखायो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको घोषण गरिएको हो । हचुवाको भरमा पुँजी वृद्धि गरिएको होइन । शुरुमा पुँजी वृद्धिको विरोध भयो । तर त्यतिबेला विरोध गर्नेहरु अहिले मेरो प्रसंशा गर्दैछन् । उनीहरुले पनि कुरा बुझ्दै आए । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी गर्ने नीति आयो त्यतिबेला नेपालको जीडीपी ६०० अर्बको थियो । २०७४ सालसम्ममा जीडीपी ३००० अर्बको हुनसक्छ । जीडीपी ५ गुणा वृद्धि हुँदा पुँजी जम्मा ४ गुणा मात्र बढाईएको हो । यसरी पुँजी वृद्धि नीति घोषणा भएपछि मर्जर प्रक्रिया रफ्तारमा बढेको छ । माग मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ वटामा सीमित भए । ५३ वटाको नाम निशाना नै हरायो । मर्जमा जान नचाहानेले आफैले पुँजी थप्न सक्छन् । नयाँ बैंक खोल्न मानिसहरु झोलामा पैसा बोकेर आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन दर्ता बन्द गरेको छ । उनीहरुलाई पुराना बैंक भित्रन अवसर दिदाँ हुन्छ । पुँजी बढाउन गाह्रो भयो भनेर मलाई भन्न आउने प्रमोटरहरुलाई मैले सुझाव दिँदै भने–नयाँ बैंक खोल्न चाहानेहरुलाई भित्र्याउनुहोस्, त्यसरी पनि पुँजी बढाउन सकिन्छ । तर मलाई अचम्म लाग्यो–नयाँ लगानीकर्ताको लागि पुराना बैंकहरुमा ढोका बन्द रहेछ । कसैले पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन चाहेको देखिएन । मर्जरमा कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या छ भनिन्छ । म त्यसमा सहमत छैन । एउट सानो देश, उस्तै कलेजमा बढेका विद्यार्थी हुन्, पाठ्यक्रम एउटै हो । सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले फलो गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन हुन् । बैंकर्सहरुलाई तालिम दिने संस्था पनि एनबीआई हो । बैंकको निक्षेपकर्ता, ऋणिको स्वभाव उस्तै उस्तै हो, प्रविधिमा पनि खासै फरक पर्दैन । मर्ज हुँदा वर्किङ कल्चर मिल्दैन भन्नु नै गलत हो । बरु ठूलो आकारको बैंक चलाउन आवश्यक जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर सम्मेलन मुलत अनुभव सेयर गर्न आयोजना गरिएको हो । यो सम्मेलनमा व्यक्त विचार समेटेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दैछ । मर्जर प्रक्रिया अझ सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन आउँछ । त्यसमा तपाईहरुको अनुभव र सुझाव राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगि हुनेछ । (एनबीआईले आयोजना गरेको मर्जर सम्मेलन २०१६ मा व्यक्त विचारबाट)

काठमाडौं । नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता बढाउन भन्दै धितो पत्र बोर्डको समन्वयमा २६ जना ब्रोकर र दुई जना बोर्डका कर्मचारीले भारतको भ्रमण गरे । एक साता लामो सो भ्रमणमा उनीहरुले भारतीय धितो पत्र बजार सम्बन्धी सबै संघ संस्थाको अवलोकन गरे । तर नेपाली ब्रोकरहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित सो भ्रमणमा नयाँ तथ्यको उजागर भयो । त्यो तथ्य हो नेपाल र भारतीय ब्रोकरहरुले पाउने कमिसन ।  नेपाल धितो पत्र बोर्डका तर्फबाट भ्रमण दलको नेतृत्व गरेका निर्देशक डा. नबराज अधिकारी भन्छन्–‘ब्रोकरको क्षमता बढाउन भनेर भ्रमणमा गएका थियौं तर उदेक लाग्दो तथ्य बोकेर फर्कियौं ।’ उनले उदेक लाग्दो भनेर संकेत गरेको बिषय हो नेपाल र भारतका ब्रोकरहरुले पाउने कमिसनको दर । भारतीय ब्रोकरहरुले खुद्रा कारोबारमा शुन्य दशमलब ५१ प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था रहेछ । त्यस्तै होलसेल कारोबार शुन्य दशमलब एक प्रतिशत र औषतमा शुन्य दशमलब ३ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कसिमनको व्यवस्था रहेछ भारतमा । नेपालमा भने अधिकतमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन कायम छ । भारतमा होलसेल अर्थात ठुला कारोबारमा शुन्य दशमलब एक प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन लिन पाईन्छ तर नेपालमा भने शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम छ । नेपालमा ५० हजारसम्मको कारोबार एक प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि १० लाखसम्मको कारोबार शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा माथीको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था छ । भारत भ्रमण गरेर फर्किएपछि बोर्डका निर्देशक डा. अधिकारीले भने–‘भारतमा ब्रोकरले पाउने कमिसनको दर हेरिसकेपछि नेपालमा सोही दररेट कायम गराउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’ तर धितो पत्र बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम रहने गरि सो भन्दा तल भने ब्रोकर र लगानी कर्ताको सहमतिका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थासहितको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । बोर्डले सो प्रस्ताव ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको प्रवक्ता निरज गिरीले बताए । ब्रोकर र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको दबावका कारण बोर्डले एक प्रतिशत नै ब्रोकर कमिसन कायम गर्दै सो भन्दा तल भने सहमतिमा आधारित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेर काम गर्नुभएका र कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाउनु भएका अश्विनीकुमार ठाकुर विगत डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका कार्यकारी प्रमुख पदमा हुनुहुन्छ । बैकिङ क्षेत्रभन्दा बीमा क्षेत्र किन पछाडि पर्यो ? सबैभन्दा पुरानो बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थान झन् किन पछाडि पर्यो ? कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना के छन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । [divider] bikashnews.com राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कार्यकारी प्रमुख पद प्रशासकको जिम्मेवारीमा नियुक्त भएपछि तपाईले के के काम गर्नुभयो ? म राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासकमा नियुक्त भएको करिव डेढ वर्षभयो । म नियुक्त हुँदा यस संस्थानको लेखापरीक्षण आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सम्म भएको थियो । मैले यो संस्थाको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसपछिका ४ आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ६८/६९ सम्मको लेखापरिक्षण यहि फागुन मसान्तसम्म सकिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०६९/७० को लेखापरिक्षण सकिन्छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ सम्मको लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । यो काम सम्पन्न हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । म यो संस्थामा आउँदा २०६३/६४ सम्मको लेखापरिक्षण भएको थियो तर बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएको थिएन । अहिले लेखापरिक्षण सँगै विमाङ्कीय मूल्याङकन पनि गराउँदै आएका छौं । म आएपछि जीवन सुरक्षा र बाल उमंग दुई नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्यायौ । जुन उमेर समूहलाई लक्षित गरी यो सेवा हामीले ल्यायौं, त्यसअघि यस्तो सेवा थिएन । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । मैले समाल्दा बीमा प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले यो संस्था पुच्छारमा थियो । सेवा विस्तारका हिसावले पनि हामी बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको रुपमा अगाडि आईरहेको छ । त्यस्तै, बीमा संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छुट्टिएपनि कर्मचारी छुट्टिएका थिएनन् । हाजिरी काजमा बीमा कम्पनीमा कार्यरत थिए । त्यसलाई हामीले स्वेच्छिक रुपमा आह्वान गर्यौं र दुई कम्पनीमा आ–आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था गर्यौं । भविष्यमा के के गर्ने योजनाहरु छन् ? मेरो प्राथमिकता सूचिमा चार वटा काम छन् ।  पहिलो प्राथमिकता कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्नु हो । लेखापरिक्षण सकेपछि बीमाङकीय मूल्याङकन गर्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनीको साधारणसभा गर्छौ । पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढाउँछौं । दोस्रो, सेवा विस्तार गर्नु हो । त्यसका लागि दुई वटा नयाँ बीमा पोलिसि ल्याउने तयारीमा छौं । हाम्रो सेवा राजधानी केन्द्रीत भएको छ । राजधानी बाहिरका शाखा सक्रिय बनाउने र नयाँ शाखा विस्तार गर्ने योजना छन् । तेस्रो, ग्राहकलाई दिने सेवा छिटो र छरितो बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । यो संस्थानमा प्रयोग हुने सफ्टवयर पुरानो भएको छ । आधुनिक सफ्टवयर प्रयोगमा ल्याउँछौं । चौथो, जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुछ । भएका कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । साथै, नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्नेछ । खासगरी केही चाटर्ड एकाउन्टेण्ट, केही एमवीए आवश्कता छ । हाल जम्मा ७९ जना कर्मचारी छन् । कर्मचारीको कमी भएको छ । नयाँ संविधान आईसकेपछि नयाँ कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगको संलग्नता हुन्छ । आयोगले तयारी गर्दै छ भन्ने सुनेको छु । नयाँ कर्मचारी नियुक्तीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । पुँजी वृद्धि योजना कस्तो बन्दैछ ? अहिले हामीसँग करिव २४ करोड चुक्ता पुँजी छ । बीमा समितिले भनेअनुसार अहिले नै ५० करोड हुनुपर्ने हो । अब हामी एक अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी पुर्याउने योजना बनाउनेछौं । पुँजी वृद्धि गर्दा हालको पुँजी संरचना पनि परिवर्तन होला नि ? निश्चय पनि परिवर्तन हुन्छ । हाल यस संस्थानमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकको सेयर लगानी छ । बीमा प्राधिकरण सम्बन्धि विधयेक संसद्मा छ । त्यो स्वीकृत भएपछि बीमा संस्थान पनि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन्छ । त्यो कम्पनीमा पुँजीको संरचनामा पनि परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर वितरण गरिनेछ । प्रवद्र्धकसँग ७० प्रतिशत सेयर हुनेछ । तर यी सबै कुरा गर्भमा नै छन् । गर्भमा रहेको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी योजना कहिलेसम्म कार्यन्वयनमा आउने छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउने छ । तपाई जे जे भन्दै हुनुहुन्छ, ती सबै आगामी आर्थिक वर्षभित्र कार्यन्वयनमा आउने छन् ? म पुरै कन्फिडेन्सका साथ भन्दै छु कि आगामी असाढ मसान्तसम्म पुरै लेखापरिक्षण सम्पन्न हुनेछ । त्यसपछि सबै स्टेक होल्डरसँग सहमति लिएर पुँजी वृद्धि योजना अगाडि बढ्नेछ । मलाई के लाग्छ भने जबसम्म यस्तो संस्थामा सर्वसाधारणको आँखा पर्दैन तबसम्म यस्ता संस्थामा जिम्मेवारी बोध, नियन्त्रण राम्रो हुँदैन । त्यसैले यस्तो संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्छ । यो संस्थानमा मेरो नियुक्ती तीन वर्षको लागि मात्र हो । मेरै कार्यकालमा यस संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिनेछ । अहिलेसम्म भएको लेखापरिक्षण अनुसार संस्थाको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वित्तीय अवस्था बारेमा बाहिर केही नकारात्मक टिका टिप्पणी हुने गरेको मैले पाए । बास्तवमा यो संस्था निरन्तर नाफामा छ । यसको वित्तीय अवस्था सवल छ । करिव १२ अर्ब रुपैयाँ संचिन कोषमा रहेको छ । जीवन बीमा कोषको हिसावले हामी दोस्रो स्थानमा छौं । प्रथम बीमा शुल्क संकलनका हिसावले हामी चौथो स्थानमा छौं । यति भन्दा पनि मलाई गर्व महसुश भएको छैन । किनकी हामी बजारको सबैभन्दा पुरानो संस्था हौं । हामीभन्दा धेरै पछि आएका बीमा कम्पनीहरु प्रथम बीमा शुल्कको आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । हामीले आफूलाई पहिलो स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेका छौं । मेरो कार्यकालमा नै प्रथम बीमा शुल्क आर्जनको हिसावले यो संस्था पहिलो स्थानमा पुग्नेछ । यसअघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत थियो । सर्बसाधारणको सेयर लगानी थियो । नेपाल स्टकमा यो कम्पनी सूचिकृत छैन, किन यस्तो भयो ? राष्ट्रिय बीमा संस्थानको सट्टामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको छ । सर्बसाधारणको लगानी पनि राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा अहिले सर्वसाधारणको सेयर लगानी छैन । निर्जीवन भन्दा जीवन बीमा कम्पनी बढी नाफामुलक देखिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रवद्र्धकहरुले चलाखी पूर्वक वा नियतबस बढी नाफा हुने कम्पनी आफूमा सीमित गरेर कम नाफा हुने कम्पनीमा सर्वसाधारणको सेयर भिराईदिएको हो ? त्यस्तो होइन । राष्ट्रिय बीमा संस्थान एउटा संस्था भएपनि शुरु देखि नै जीवन बीमा र निर्जीवन बीमाको छुट्टाछुट्टै लेखाप्रणाली थियो, फरक एकाउन्ट थियो । सर्बसाधारणको लागि सेयर जारी गर्दा पनि ‘राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीबन’ भनिएको थियो । त्यस कारण अहिले जीवन र निर्जीवन कम्पनी अलग गर्दा साधारण लगानीकर्ता निर्जीवन कम्पनीमा स्वत गएका हुन् । नेपाल सरकार र प्रवद्र्धक कम्पनीहरु जीवन बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धकको रुपमा छन् । यसमा कुनै बद्नियत वा कानुन विपरित काम भएको छैन । तपाई राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अबकाश हुनुभएको व्यक्ति, अहिले बीमा क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालमा बैकिङ क्षेत्रको तुलनामा बीमा क्षेत्रको विकास पछाडि परेको देखिन्छ । यसको कारण के के रहेछन् ? यसमा धेरै कारण छन् । बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न, बैंकमार्फत कारोबार बारे सर्बसाधारणलाई बुझाउन धेरै वर्ष रेडियो कार्यक्रम, टेलिभिजन कार्यक्रम गर्यो बैकिङ प्रवद्र्धन समिति मार्फत । त्यसले बैंकिङ चेतनास्तर बढाउन निकै मद्दत गर्यो । तर बीमा समितिले यस्तो काम गरेन । कुल जनसंख्यामा ५ देखि ८ प्रतिशत मानिसले मात्र बीमा गरेका छन् । जनचेतना नै कम भयो । त्यस्तै, बैकिङ क्षेत्रमा जनशक्ति विकास गर्न, राष्ट्र बैंक आफै सक्रिय भयो । राष्ट्र बैंककै अगुवाईमा बैकिङ ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूट खुल्यो । राष्ट्र बैंक आफैले बैकर्सहरुको क्षमता विकास गर्न धेरै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बीमा समितिले यो क्षेत्रमा जनशक्ति विकासतर्फ संस्थागत रुपमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । त्यस्तै, विपन्न जिल्लामा शाखा नोक्सानमा जादा निश्चित अवधिको अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । बैंकहरुलाई ती जिल्लामा जान प्रोत्साहित गर्न विभिन्न नीतिहरु लियो । जुन क्षेत्रमा बैकिङ सेवाको कमी छ त्यो क्षेत्रमा जान राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहित गर्ने देखि वाध्यत्मक नीतिहरु लिदै आएको छ । बीमा समितिले यस्तो कार्य अगाडि बढाउन नसकेको देखिन्छ । बीमा सेवा राजधानीमा मात्र केन्द्रीत भयो । त्यस्तै, नियामक निकायबाट बीमा कम्पनीहरुको नियमन सुपरिवेक्षणको काम पनि कम भयो । प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणको लागि बीमा समितिमा जनशक्तिको कमी छ । जीवन बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिहरुको पनि कमी छ । कार किन्नेले बीमा गर्नेपर्छ । जहाज उडाउनुपूर्व बीमा गरेकै हुनुपर्छ । घर कर्जा लिन बीमा गरे कै हुनुपर्छ । तर जीवन बीमामा त्यस्तो अनिवार्य छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि मात्र म्यादी बीमा अनिवार्य छ । बीमा क्षेत्र पछाडि पर्नुमा बीमा समिति मात्र कारण भने होइन । यो क्षेत्र पछाडि पर्नुमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिम्मेवारी बीमा कम्पनीका प्रवद्र्धक, सञ्चालक, व्यवस्थापक नै हुनुपर्छ । सुधार कसरी हुनसक्छ ? जनचेतना वृद्धिको लागि जीवन बीमा कम्पनीहरुले एउटा एकिकृत अभियान जरुरी छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि त्यसै गर्न सक्छन् । दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सेवा पुर्याउन सक्नुपर्छ । साथै, थोरै आय भएका मानिसहरुका लागि लक्षित माईक्रो इन्स्योरेन्स प्रडक्ट्सहरु बनाउनु जरुरी छ । त्यस्तै सरकारले बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कर छुट नीति बनाउनुपर्छ । बीमा सेवालाई गाउँसम्म पुग्ने, त्यसका लागि बीमा कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

काठमाडौं, १८ फागुन । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार पारित गर्ने हो भने नेपालमा बैंक चल्न नसक्ने बताएका छन् । ऐनमा अहिले समावेश भएका कतिपय ब्यवस्थाहरु बैंकिङ मर्मविपरित भएकोले सच्याउनु पर्ने उनले बताए । ‘यो ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषय बैंकिङको मुलमर्म विपरित छ, यस्तो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने नेपालमा बैंकिङ चल्न सक्दैन,’ ब्यवस्थापिका संसदको अर्थसमितिले गठन गरेको उपसमितिले सरोकारवालासँग गरेको छलफल कार्यक्रममा पौडेलले भने । उनले बैंकिङ ब्यवसाय गुड फेथमा चल्ने भएकोले भविष्यमा संकट देखापरेमा त्यसको जिम्मेवार बैंकर्सलाई बनाउन नहुने धारणा राखे । ‘हामीले गुडफेथमा बैंकिङ चलाउने हो, आज राम्रो भएको ब्यवसाय भोलि विग्रियो भन्दैमा बैंकलाई दोषी देखाउने कानुनी ब्यवस्था परिमार्जन आवश्यक छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । उनले बाह्य कारणले पनि ब्यवसाय बिग्रने उदाहरण दिए । ‘सन् १९८६ तिर नेपालमा गार्मेन्ट ब्यवसाय राम्रो थियो, पछि विग्रियो, अब त्यसमा बैंकले मिलेमतोमा कर्जा दिए भनेर कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनमा राखियो भने सवै बैकर्स जेल जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो जोखिममा बैंक चलाउन सकिदैन,’ पौडेलले भने । अहिले प्रस्ताब गरिएको ऐन सवै पढेपछि कुनै पनि बैंकर्स कर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर गर्न तयार नहुने उनको भनाइ छ । विकास बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले सरकारी कर्मचारीको जति नै निजी बैंकका कर्मचारीलाई तलब दिने प्रस्ताव उचित नभएको बताए । ‘सरकारले निजी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधाको सीमा तोक्नु हुदैन, यसै गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बैंक नै खोल्न नदिए हुन्छ,’ लामिछानेले भने । वित्त कम्पनी संघका महासचिव अनिल श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरेर कालोसुचीमा राखिने ब्यक्तिको सजाय बढाउनु पर्ने धारणा राखे । कालोसुचीमा परेका ब्यक्तिको पासपोर्ट जफत मात्रै गर्ने कारवाही कम भएको भन्दै उनले मोवाइलको लाइन काट्नेदेखि विजुली दिन समेत रोक्नुपर्नेसम्मका कारवाही आवश्यक हुने धारणा राखे । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले बैंकिङ जस्तो सम्बेदनशील क्षेत्रको कानुनमा ब्यापक छलफल गरेर सवैले अपनत्व हुने गरी ल्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

काठमाडौं, १६ फागुन । नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर खरिद बिक्री गर्ने कारोबार गर्ने अनुमति माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्यो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवत बहादुर कार्कीले बैंकहरुलाई पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्ने लाईसेन्स दिन सकिने बताए लगात्तै बैकर्स संघले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति माग्यो । सो विषयमा समाचारहरु प्रकाशित भएपछि ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरुले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्वको आलोचना गर्यो । ब्रोकर लाईसेन्स बैंकलाई दिनु गलत हुने तर्क अघि सारे । धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ-अञ्जनराज पौडेल तर ब्रोकर कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुको विरोधको आवाज अहिले बन्द भएको छ । त्यसको कारण हो नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल ब्रोकर्स एसोसिएसनलाई आकर्षक प्रस्तावसहित छलफलमा बोलाउनु । एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलका अनुसार धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर्स कम्पनीहरुलाई सेयर कर्जा (मार्जिन ल्याण्डिङ) अधिकार दिने आसयसहित सुझाव प्रस्ताव माग गरेको छ । बोर्डको सो पत्रपछि ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ दिने विषयमा विभिन्न पक्षबीच चलफल चलिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले तत्काल मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने बैंकलाई सेयर किनबेच अधिकार दिँदा स्वीकार्य हुने संकेत दिएका छन् । पुँजी बजारको लगानीकर्तालाई आवश्यक ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सेवा दिन दिने अधिकार ब्रोकर कम्पनीलाई दिने हो भने ब्रोकर कम्पनीहरुको विजनेश पनि बढ्ने, बजारमा प्रतिस्प्रर्धा पनि हुने, लगानीकर्ताले तुलनात्मक बढी लाभ दिने कम्पनीसँग सेवा लिन सक्ने र बजार विकासमा सहयोग नै पुग्ने पौडेल बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा बैंकहरुलाई ब्रोकरको काम गर्न अधिकार दिदैमा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई ठूलो असर नपर्ने पनि उनले बताए । ‘बैकहरुको कोर विजनेश र ब्रोकरहरुको कोर बिजनेश फरक हुन्छ । प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा सबैले आफ्नो कोर बिजनेशलाई नै जोड दिन्छन् । त्यो अवस्थामा धितोपत्रका लगानीकर्ता बेटर सर्भिसको लागि ब्रोकर कम्पनीमा नै आउनेछन्’ पौडेलले भने । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङ, डीपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, कन्सल्टेन्सी लगायत सुविधाको माग गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधाबारे छलफल चलेको पौडेलले बताए । बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ-निरज गिरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीका अनुसार बोर्डले ब्रोकर कम्पनीलाई मार्जिन ल्याण्डिङ सुविधा दिनेबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीको पुँजी, पूर्वाधार अवस्था, बैंकसँगको अन्तर कारोबार, मार्जिन ल्याण्डिङका सीमा, जोखिम लगायत विषयमा बोर्डले अध्ययन र परामर्श गरिरहेको छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन ल्याण्डिङको सुविधा पाउने हो भने लगानीकर्ताले सेयर किन्नु पूर्व नै ब्रोकर कम्पनीहरुबाट ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन् । हाल बैंकहरुले किनिसकेको सेयर धितो राखेर मात्र लगानीकर्तालाई नयाँ सेयर किन्न कर्जा दिदै आएका छन् । ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्याण्डिङ हुँदा कारोबार वृद्धिको साथै सरल पनि हुने पौडेल बताउँछन् । बैंकले तीन दिन लगाएर दिने कर्जा ब्रोकर कम्पनीले आधा दिनमा नै दिनसक्ने उनको भनाई छ । ब्रोकर कम्पनीहरुले सेयर पुँजी वृद्धि गरेर, रिर्जभ बढाएर वा बैंकसँग कर्जा लिएर मार्जिन ल्याण्डि कोष बनाउने छन् । सोही कोषबाट लगानीकर्तालाई करार गरी कर्जा दिने छन् । यस्तो कर्जा लिनको लागि अहिले कानुनी व्यवस्था नभए पनि बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वयमा मार्जिन ल्याडिङ नीति ल्याउन सकिने जानकारहरु बताउँछन् । विगत दुई दशकमा बैंकहरुले सेयरमा गरेको कर्जा लगानी डुबेको रेकर्ड नै नभएकोले मार्जिन ल्याण्डिङमा गरिएको लगानीको जोखिम कम हुने पौडेलको भनाई छ ।

काठमाडौं, १३ फागुन । सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले फागुन ६ गते सबै सूचिकृत कम्पनीहरुलाई परिपत्र गरिसकिएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्यो । तर बोर्डले त्यसलाई अनिवार्य सर्तका रुपमा अघि नसारेर फितलो निर्देशनमा सिमित गरायो । सेयर बजारलाई प्रबिधी मैत्री,लगानी कर्ता मैत्री र कम खर्चिलो बनाउने अभियानका रुपमा आएको निर्देशन आखिर किन फितलो भयो त ? श्रोत भन्छ–‘मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको हो ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘सूचिकृत संगठित संस्थाहरुले शेयरधनीलाई दिने नगद लाभांश सम्बन्धीत शेयर धनीहरुको नेपाल क्लियरिङ हाउसको सदस्य भएको बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेको खातामा समेत राख्न सकिने व्यवस्था गर्न सूचिकृत संगठित संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गरिएको छ ।’ बोर्डले दिएको निर्देशनमा प्रयोग गरिएको भाषाले बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरेको तथ्यलाई भने बोर्डकै प्रवक्ताले पनि स्विकार गरेका छन् । ‘हामीले बाध्यात्मक निर्देशन दिएका छैनौं, त्यसको अर्थ बोर्ड यो प्रक्रिया अवलम्बन गराउने पक्षमा छैन भन्ने पनि होइन, हामीले सुरुवात गरौं भन्ने उदेश्य राखेका हौं ’ बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने । एक/दुई महिना यहि निर्देशनका आधारमा कति काम हुन्छ हेरेपछि बाध्यात्मक निर्देशन जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । सिडिएसले समेत आफ्नो प्रबिधीलाई अपग्रेड गर्न तीन महिना समय मागेकाले तत्काल बाध्यात्मक निर्देशन नदिएको बोर्डका प्रवक्ता गिरीले बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुको बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने उदेश्य रहेको भएपनि प्रबिधीका कारण केहि जटिलता उन्पन्न भएको दावी गरे । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सेयर धनीले पाउने नगद लाभांश उनीहरुकै बैंक खातामा जम्मा गराउने भन्ने नै हो तर सिडिएस, एनसिएचएल र बैंकहरुले प्रबिधीमा सुधार गर्नु पर्ने भएकाले अलि समस्या उत्पन्न हुने देखियो ।’ उनले भने । श्रोतका अनुसार बोर्डले त्यस्तो निर्देशन दिनु अघि मर्चेण्ट बैंकरहरुसँग छलफल गरेको थियो । मर्चेण्ट बैंकरहरुको दबावका कारण बोर्डले फितलो निर्देशन दिएको हो । मर्चेण्ट बैंकरहरुले बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्दा आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै बोर्ड समक्ष आपक्ति जनाएका थिए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डको फितलो निर्देशनले लगानी कर्ताको हित नगरेको आरोप लगाए । ‘बोर्डले जसरी बोनस र हकप्रद सेयरलाई लगानी कर्ताको डिम्याट  खातामै जम्मा गराउन बाध्यकारी निर्देशन दिएको थियो, त्यसरी नगद लाभांशको निर्देशन पनि आउनु पर्ने थियो, बोर्डको पछिल्लो निर्देशन लगानी कर्ताको हितमा देखिएन’, विश्लेषक भट्टराईले भने । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने सेयर धनीकै बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गराउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गराउनु पर्ने बताए । तर मर्चेण्ट बैकर एसोसियसनका अध्यक्ष तथा नविल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन रमण पराजुलीले भने तत्काल कार्यान्वयन गराउन असहज हुने बताए ।

काठमाडौं, ११ फागुन । १० ओटा ब्रोकर मिलेर नयाँ निक्षेप सदस्य कम्पनी (डिपी) स्थापनाको पहल अगाडि बढेको छ । एक भन्दा बढी सेयर दलाल ब्यवसायी (ब्रोकर) मिलेर नयाँ डिपी कम्पनी खोल्न धितोपत्र वोर्डले बाटो खुल्ला गरेसँगै यस्तो पहल भएको हो । नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको प्रक्रिया पूरा गरिसकिएको ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले जानकारी दिए । नयाँ कम्पनी स्थापनाको लागि १० ब्रोकर कम्पनीले सवै कम्पनीले बराबर सेयर लगानी गर्ने भएका हुन् । अन्जनराज पौडेल ‘नयाँ डिपी स्थापनाको लागि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको प्रारम्भिक काम सकिएको छ, धितोपत्र वोर्डले राय दिने वित्तीकै कम्पनी दर्ता हुन्छ र हामी काम सुरु गर्छाैं,’ थ्राइभ ब्रोकरेज हाउस (ब्रोकर नम्बर १३) का संचालक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले भने । नयाँ कम्पनीको नाम डिपी एण्ड क्लियरिङ हाउस लिमिटेड प्रस्ताव गरिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पूजी १ करोड ५० लाख रुपैयाँ राख्ने तय भएको छ । नियामक निकाय धितोपत्र वोर्ड अनुमति दिएमा यस्तो कम्पनीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टदेखि पूजी बजार सम्बन्धित अन्य काम पनि गर्ने सोच बनाएको बताइएको छ । कम्पनी संचालनको अनुमति पाउने वित्तिकै कम्पनीको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि लिएर अन्य कर्मचारीसमेतको ब्यवस्थापन गरिहाल्ने तयारी कम्पनीको छ । कम्पनीको कार्यालय स्थापनाको लागि केही स्थानमा भवन समेत हेर्ने कार्य भएको पौडेलले जानकारी दिए । पब्लिक कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको हो । धितोपत्र वोर्डले अनुमति दिएमा यस्तो कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई पनि विक्री गरिने गरी कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा ब्यवस्था गरिएको बताइएको छ । धितोपत्र वोर्डले केही साता अगाडि मात्रै एकभन्दा बढी ब्रोकर मिलेर नयाँ कम्पनी स्थापना गरी आएमा नयाँ डिपीको लागि अनुमति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको थियो । नयाँ कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीमा कुमारी सेक्युरिटिज, जेएफ सेक्युरिटिज, प्रज्ञान सेक्युरिटिज, मल्ल एण्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, थ्राइभ ब्रोकरेज हाउस, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज ट्रेडिङ, मिदास स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, निभ सेक्युरिटिज, सिप्रबी सेक्युरिटिज र स्वेता सेक्युरिटिज रहेका छन् । धितोपत्र वोर्डका अधिकारीहरुले पनि यस्तो कम्पनीलाई तत्काल अनुमति दिने बताउदै आएका छन् ।

काठमाडौं, ९ फागुन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर धनीको नगद लाभांश बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन दिएको निर्देशनप्रति मर्चेण्ट बैंकरले असन्तुष्ठि जनाएका छन् । नविल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका मर्चेण्ट बैंकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले सेयरधनीको नगद लाभांश तत्काल बैंक एकाउण्टमा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जटिल रहेको बताए । ‘सेयरधनीको नगद लाभांश उनीहरुकै बैंक खातामा जानु राम्रो हो तर हामीसँग डाटाबेस राम्रो नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या छ’ पराजुलीले भने । उनले गतिलो तथ्यांकको अभाव भएको र सबै लगानी कर्ताको बैंक खाता समेत नहुने भएकाले खातामै नगद लाभांश पठाउने काम सहज नभएको बताए । सबै वित्तिय संस्थाहरुमा फाइल बोकेर जाने अवस्था नभएकाले पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको उनको भनाई छ । ‘सबै संस्थासँग समन्वय गर्नु पर्छ, त्यो कठिन छ’ पराजुलीले भने । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सेयरधनीहरुको लागत संकलन गरिरहेको र सो लागत आएपछि मात्रै सेयर धनीको बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा गर्न सकिने उनको भनाई छ । तर सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सेयर धनीकै खातामा नगद लाभांश जम्मा गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।‘बोर्डले दिएको निर्देशन अत्यन्तै सकारात्मक छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, हामी तयार छौं ’ दाहालले भने । केहि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेको एबिबिएस(एनि ब्राञ्च बैंकिङ सर्भिस) चार्जका कारण आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि  पनि बैंकर संघ तयार रहेको उनले बताए । ‘एबिबिएस चार्जले केहि समस्या ल्याउन सक्छ तर हामी बैंकरहरु त्यसको समाधानका लागि तयार छौं, सेयर धनीकै खातामा नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन जरुरी छ ।’ दाहालले भने । सेयर बजारलाई प्रबिधी र लगानी कर्ता मैत्री बनाउन पनि सेयर धनीको नगद लाभांश बैंक खातामै जम्मा गराउने व्यवस्था अत्यावश्यक रहेको उनको भनाई छ । उता, सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले सेयर धनीको खातामै नगद लाभांश जम्मा गराउने व्यवस्थासँग मर्चेण्ट बैंकरहरुको सम्बन्ध नरहेको बताए । सेयर धनीकै खातामा नगद लाभांश जम्मा गराउने व्यवस्था सूचिकृत कम्पनीसँग सम्बन्धीत रहेकाले मर्चेण्ट बैंकरले टाउने दुखाउनु नपर्ने विश्लेषक भट्टराईको भनाई छ । ‘बोर्डले निर्देशन सूचिकृत कम्पनीलाई दिएको हो, मर्चेण्ट बैंकर भनेको बिचमा काम गर्ने निकाय हो, बोर्ड र सूचिकृत कम्पनीका बिचमा सहमति भएको बिषयमा मर्चेण्ट बैंकरले भाँजो हाल्नु हुन्न ।’ भट्टराईले भने । नेपाल धितो पत्र बोर्डले फागुन ६ गते निर्देशन जारी गर्दै सेयर धनीको नगद लाभांश बैंक खातामै जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । तर मर्चेण्ट बैंकरहरु भने सो निर्देशन प्रति असन्तष्ठ रहेको श्रोत बताउँछ । श्रोतका अनुसार बैंक खातामै नगद लाभांश जम्मा हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा मर्चेण्ट बैंकरको आम्दानी घट्ने भएकाले उनीहरु सो व्यवस्थाको विपक्षमा छन् ।

काठमाडौं, ९ फागुन । कर्मचारीको लागि सवैभन्दा कम रकम खर्च गरेर बढी खुद नाफा गर्ने बाणिज्य बैंकहरुमा प्राइम कमर्शियल बैंक अगाडि देखिएको छ । सवैभन्दा बढी रकम कर्मचारीको लागि खर्च गरेर कम खुद नाफा गर्ने बैंकमा भने कृषि विकास बैंक परेको छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले यस्तो देखाएको हो । वित्तीय विवरण अनुसार प्राइम कमर्शियल बैंकले कर्मचारी खर्चको ५ गुणाभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । सो बैंकले गत पुस मसान्तसम्मा ४६ करोड ९२ लाख खुद नाफा गरेकोमा ८ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्रै कर्मचारी खर्च गरेको छ । बैंकले गरेको खुद नाफा कर्मचारी खर्चको तुलनामा ५ दशमलब ४६ प्रतिशतले बढी हो । स्रोतः बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण, रकम रु हजारमा कर्मचारी खर्च भन्दा निकै कम नाफा गर्ने बाणिज्य बैंकमा कृषि विकास बैंक परेको छ । सो बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ३८ करोड ७५ लाख २९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले कर्मचारीको लागि भने १ अर्ब ३१ करोड १ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खुद नाफा कर्मचारी खर्चको ४ गुणाभन्दा बढी छ । सो बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ७ करोड ८१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा सो अवधिसम्ममा २४ करोड ३० लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्मचारी खर्चभन्दा ४ दशमलब ४४ गुणा बढी खुद नाफा गरेको हो । स्रोतः बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण, रकम रु हजारमा नविल बैंकले कर्मचारी खर्चको तीन गुणाभन्दा बढी खुद नाफा गरेको छ । सो बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सो अवधिसम्ममा बैंकले कर्मचारीको लागि ४० करोड ६४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । नविलले कर्मचारीको लागि गरेको खर्चभन्दा सो बैंकले गरेको खुद नाफा ३ दशमलब ३३ गुणाले बढी हो । यस्तै सानिमा बैंकले पनि कर्मचारी खर्चको भन्दा तीन गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ४० करोड ८० लाख २५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सो अवधिमा बैंकले कर्मचारीको लागि १२ करोड ५० लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सानिमाले गरेको खुद नाफा कर्मचारी खर्चभन्दा ३ दशमलब २६ गुणाले बढी हो । सिद्धार्थ बैंकले कर्मचारी खर्चको २ दशमलब ७५ गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ । सो बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ४९ करोड २८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो भने कर्मचारीको लागि १७ करोड ९४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले कर्मचारी खर्चको २ दशमलब ६८ गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ । सो बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ६१ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ भने कर्मचारीको लागि २२ करोड ७९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सेन्चुरी कमर्शियल बैंकले कर्मचारी खर्च भन्दा खुद नाफा १ दशमलब ५२ गुणाले बढी गरेको छ । गत पुुस मसान्तसम्ममा सो बैंकले १६ करोड ७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा कर्मचारीको लागि १० करोड ६० लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्रोतः बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण, रकम रु हजारमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले कर्मचारी खर्चभन्दा २ दशमलब ८९ गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा सो बैंकले ४१ करोड ८४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा कर्मचारीको लागि १४ करोड ५० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै एभरेष्ट बैंकले कर्मचारी खर्चको २ दशमलब ३६ गुणा बढी खुद नाफा गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा सो बैंकले ७५ करोड ३७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेकोमा कर्मचारीको लागि ३१ करोड ९५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं, ६ फागुन । इन्भेष्ट कम्पनी मार्फत पूजी बजारमा हुने लगानी शंकास्पद देखिएपछि धितोपत्र बोर्डले अनुसन्धान थालेको छ । यस्ता कम्पनीमा भएको लगानी तथा त्यस्ता कम्पनी मार्फत हुने लगानीको विषयमा कुनै पनि नियामक निकायले खोजी नगरेपछि कारोवारप्रति शंका गर्दै बोर्डले अनुसन्धान थालेको हो । बोर्डले पहिलो चरणमा विवरण संकलन गरिरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर कम्पनी मार्फत विवरण संकलन गरेर अध्ययन थालिएको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ‘हामीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सन् २००७ देखि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले गरेको कारोवारको विवरण र ब्रोकरहरुसँग यस्ता कम्पनीको लगानी र लगानीकर्ताको विवरण मागेका छौं, यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि उनीहरुको लगानीका विषयमा आवश्यक देखिए थप अनुसन्धान हुन्छ,’ बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले भने । ब्रोकरले सेयर कारोवार गर्दा ‘नो योर कष्टुमर’ (केवाइसी¬) फर्म अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्ने भएकोले उनीहरुसँग विवरण हुने आधारमा बोर्डले ब्रेकरसँग लगानी र लगानीकर्ताको विवरण मागेको हो । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा हुने लगानी र त्यस्ता कम्पनीबाट पूजी बजारमा हुने लगानीका विषयमा अहिलेसम्म नियमन र सुपरिवेक्षण हुने गरेको छैन । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर पछि पूजी बजारमा जतिपनि लगानी गर्न पाउने अवस्था छ । यस्ता कम्पनीमा अदृश्य रुपमा सरकारी अधिकारीहरुको लगानी भएको हुन सक्ने शंका बोर्डको छ । त्यस्ता अधिकारीले सुचनाको दुरुपयोग गरी कारोवार गरिरहेको पनि हुन सक्ने भन्दै बोर्डले अनुसन्धान थालेको हो । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानीकर्ताले आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउनु पर्दैन । यही सुविधा प्रयोग गर्दै केही शंकास्पद लगानी पनि भएको हुन सक्ने शंका बोर्डले गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको नाममा पूजी बजारमा बर्सेनि अर्बाै रुपैयाँ बराबरको कारोवार हुने गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जानकारी दिएको छ । अहिले अदृश्य रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसै मार्फत पूजी बजारमा लगानी गर्ने गरेको शंका बोर्डको छ । यस्तै अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर त्यसै मार्फत सेयर कारोवार गर्ने गरेका छन् । जलविद्युत आयोजना निर्माताले पनि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी मार्फत सेयर बजारमा कारोवार गर्ने गरेका नेप्सेको भनाइ छ ।

काठमाडौं, ३ फागुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा निजी बैंक बन्द गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निजी बैंकहरु बन्द गरेर सरकारले मात्रै बैंक सञ्चालन गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय छलफलमा  धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बिधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सुवालले संबिधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रति प्रतिवद्ध रहँदै आर्थिक समानता कायम गरिने उल्लेख गरिएकाले निजी बैंकहरुको औचित्य समाप्त भएको बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई बैंक खोल्न दिएर राज्यले असमानताको खाडल खनेको आरोप समेत लगाए । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधाको सिमा तोक्नु हुन्न गभर्नर छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा सिमा तोक्न नहुने बताए । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति अन्तर्गतको उप समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४’ लाई संसोधन गर्न बनेको बिधेयकमा केन्द्रिय बैंकका धारणा राख्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुको तलब सुबिधा तथा सम्पतिको सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै उनले त्यसको बिरोध गरेका हुन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि तलब, सुबिधा र कर्जा वा सापटी लिनु हुँदैन’ भन्ने संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब सुबिधा तथा सम्पतिमा सिमा तोक्दा प्रतिष्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउँछ, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीको तलब निजामति कर्मचारीको भन्दा बढि हुनु हुन्न भन्ने कुरा गलत छ’, गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बिधेयकको प्रस्तावनामा बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण नभएर न्युन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका थिए । ‘नियन्त्रण शब्दले गलत सन्देश जान्छ, त्यसैले न्युन गर्ने भन्ने शब्द नै राख्नु पर्छ, अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि यस्तै छ’, डा. नेपालले भने । उनले ६० प्रतिशत जनतामा अझै पनि वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न नसकिएको बताउँदै अब ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय पहुँच विस्तारको नयाँ योजना ल्याउने समेत बताएका थिए । समयमै कर्जा नदिने बैंकलाई पनि बैंकिङ कसुर नेकपा(एमाले)का सांसद रेवती रमण भण्डारीले समयमै ऋण नदिने र फाइल अड्काएर राख्ने बैंक र कर्मचारीलाई समेत बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारवाही गर्नु पर्ने बताए । डेढ महिना भित्रै कि ऋण दिने कि फाईल फिर्ता गर्नु पर्ने अन्यथा बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग थियो । ‘डकुमेन्ट पनि अड्काउने ऋण पनि नदिने ? कुर्दा कुर्दै प्रोजेक्टको लाइसेन्स खारेज भैसकेको हुन्छ, त्यस्ता बैंक र कर्मचारीलाई पनि बैंकिङ कसुरमा कारवाही हुनु पर्छ’, सांसद भण्डारीले भने । उप समितिका संयोजक शेर बहादुर तामाङले केहि दिन भित्रै बिधेयकमाथी सहमति जुटाएर फुल हाउसमा पठाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २ फागुन । एनसेल नेपालको सेयर बिक्री प्रकरणका बारेमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सम्बन्धीत सरकारी निकायसँग जवाफ मागेको म्याद गुज्रेको छ । माघ १२ मा बसेको विकास समितिको बैठकले ७ दिन भित्र स्पष्ट जानकारी लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी राजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारी निकायहरुले जिम्मेवारीबाट पन्छदै आफ्नो जवाफ पेश गरेको छ । स्रोतका अनुसार टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल बिक्री प्रकरणबारे कुनै जानकारी नै नभएको जवाफ संसदीय समितिमा दर्ता गराएका छन् । उद्योग विभागले एनसेलको सेयर बिक्री प्रक्रिया आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएको छ । त्यस्तै, कम्पनी रिजष्ट्रारको कार्यालयले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ पठाएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले भोडाफोन बिक्री प्रकरणबारे भारतीय उच्च न्यायलयले गरेको २७० पृष्ठ लामो फैसला अध्ययन गरिरहेको जवाफ पठाएको छ । साथै, आन्तरिक राजश्व विभागले स्वदेशी लगानी र विदेशी लगानीको सेयर मूल्य फरक हुन सक्ने व्यहोरा समेत जवाफमा उल्लेख गरेको छ । यस विषयमा संसदीय समिति पनि निष्क्रिय बन्दै गएको छ । एक साताभित्र जवाफ माग गर्ने विकास समितिले तीन साता वित्दा पनि अर्को बैठक बोलाएको छैन । कांग्रेस सांसदहरुलाई पार्टी महाधिवेशन लागेको छ भने विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीलाई एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको सम्मेलन लागेको छ । अनेरास्ववियुको इञ्चार्ज रहेका अधिकारीलाई महाधिवेशन सफल पार्नुका साथै आफ्ना निकटका उम्मेदवारलाई चुनाव जिताउने जिम्मेवारी समेत आईपरेको छ । समितिमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरुको बहुमत रहेको छ । ‘काँग्रेस सांसदलाई महाधिवेसन लागेको छ भने सभापतिलाई अखिलको महाधिवेशन लागेको छ, त्यसैले समितिको बैठक बस्न ढिलाई भएको हो’ एक सभासद्ले भने ।

काठमाडौं, २८ माघ । सब इन्डिकेटरमा अन्य समुहलाई छोडेर साढे ५ हजार नाघिसकेको बीमा समुहको सयर दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । गत सोमबार पूजी बजारमा भएको अन्तिम कारोवारको दिन बीमा समुह परिसुचक ५ हजार ५ सय ६३ दशमलब ४३ अंकमा पुगेको छ । सो दिन पूजी बजार परिसुचक नेप्से १ हजार २ सय ६४ दशमलब ३३ अंकमा पुगेको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा २ सय भन्दा बढी कम्पनी सुचिकृत छन् । एक्सचेन्जमा सुचिकृत कम्पनीको संख्या २ दर्जन पनि छैन । बीमा समुहको सेयरमा यति धेरै आकर्षण देखिनुमा प्रमुख ४ कारण रहेको सेयर लगानीकर्ता तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संचालक कमलेशकुमार अग्रवाल बताउछन् । बीमा क्षेत्रलाई नियम गर्नको लागि नयाँ बीमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । सो मस्यौदामा जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने प्रश्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । अहिले जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी ५० करोड र निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने ब्यवस्था छ । प्रश्तावित ऐनको मस्यौदामा कम्तिमा पनि अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धिको प्रश्ताव गरिएको लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको अग्रवालले बताए । ‘पूजी बृद्धिको योजनाले हकप्रद सेयर पाउने आशामा लगानीकर्ता बढी आकर्षित भएका हुन सक्छन्, अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्ने हो भने एक बराबर चारको दरमा हकप्रद पाइने सम्भावना भएकोले लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो,’ अग्रवालले भने । अन्य क्षत्रमा भन्दा बीमा क्षेत्रमा बढी डिभिडेन्ड पाइने भएकोले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बीमा क्षेत्रमा बढेको उनको भनाइ छ । ‘म आफै संचालक रहेको नेपाल लाइफले विगत २ बर्षदेखि निरन्तर प्रत्येक बर्ष ६० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर दिइरहेको छ, अन्य कम्पनीहरुले पनि बोनस सेयरलाई प्राथमिकतामा राखेका कारण लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन्’ अग्रवालको विश्लेषण छ । तेस्रो कारणमा उनले बीमा ब्यवसायको बजार विस्तार भएकोलाई लिए । ‘भूकम्पको कारणले बीमा ब्यबसायको बजार विस्तार भयो, बजार विस्तार हुदा कारोवार बढ्ने र नाफा बृद्धि हुने अनुमानमा लगानीकर्ताले बढी विश्वास गरेका हुन सक्छन्,’ अग्रवालको भनाइ छ । चौथो कारणमा अहिले विजनेस साइकल नै बीमाको सेयरमा आइपुगेको उनको विश्लेषण छ । लगानीकर्ताले कुनै समय बैंकिङ, कुनै समय जलविद्युत, कुनै समय होटल, कुनै समय अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा जस्तै कुनै समय बीमा क्षेत्रमा बढी लगानी केन्द्रीत गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । अहिले सर्वसाधारणले बढी विश्वास बीमा क्षेत्रलाई गरेका कारण लगानी बढेर सेयर मूल्य बृद्धि भएको अग्रवालले बताए । अझै केही समयमा बीमा समुहको परिसुचक बृद्धि नै हुने उनको अनुमान छ । बीमा समितिले तोके अनुसारको पूजी नपुर्याउदासम्म कम्पनीहरुले नगद लाभांश बाढ्न नपाउने निर्देशन समितिले दिइसकेको छ । बोनस सेयर प्रदान गर्ने कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढी हुने देखाएको छ । तर समितिले नयाँ बीमा कम्पनीको अनुमति दिएको अवस्थामा बीमाको सेयर मूल्य कम हुन सक्ने अग्रवालले बताए । समितिले नयाँ कम्पनीको लागि अनुमति नदिए पनि केही कम्पनीले अनुमतिको लागि निवेदन दिइसकेका छन् । गत सोमवार भएको कारोवारमा एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार ३ सय ६०, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ सय ९०, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ सय ४०, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ सय ७० र लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरमा सेयर कारोवार भएको थियो । यस्तै लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको ६ सय ८०, नेसन लाइफ इन्स्योरेन्सको २ हजार ६ सय ४५, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ सय ८७, नेपाल इन्स्योरेन्सको ६ सय ८०, नेपाल लाइफको ३ हजार २ सय ३५, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ९ सय ६० र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार १ सय २८ रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरमा सेयर कारोवार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले दिएको जानकारी अनुसार सो दिन प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार ६ सय ४०, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ७ सय ७५, सगरमाथा इन्स्योरेन्सको १ हजार १ सय ३५, शिखर इन्स्योरेन्सको १ हजार ७ सय ५, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ हजार १ सय ९० र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको ७ सय ९१ रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरमा सेयर कारोवार भएको छ ।

काठमाडौं, २८ माघ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले साना लगानी कर्तालाई मार पर्ने गरि ब्रोकर कमिसनबारे नयाँ अवधारणा अघि बढाएको छ । बोर्डले अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत रहने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै त्यो भन्दा तलको कमिसन शुल्क ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । करिब ९ महिना अघि अर्थमन्त्रालय पुगेको सो प्रस्तावले साना लगानी कर्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने देखिन्छ । यस अघि अधिकतम ब्रोकर कमिसन एक प्रतिशत नै थियो भने त्यो भन्दा तल कारोबारका हिसाबले शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले प्रस्ताव गरेको ब्रोकर कमिसन बोर्डकै अध्ययन प्रतिवेदन भन्दा फरक छ । बोर्डको योजना तथा विकास विभागले २०६८ जेठ २४ गते तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन अधिकतम शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सो भन्दा तल भने लगानी कर्ता र ब्रोकरको आपसी समझदारीमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको करिब ४ बर्षपछि ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रक्रियामा लागेको बोर्डले प्रतिवेदनको मर्मलाई भने आत्मसाथ गरेको देखिन्न । बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले भने– ‘ब्रोकर कमिसनलाई अधिकतम एक प्रतिशत नै कायम गरेर सो भन्दा तल ब्रोकर र लगानी कर्ताको समझदारीमा हुने व्यवस्था गरेका छौं, सो सम्बन्धी प्रस्ताव ९ महिना अघि नै अर्थमन्त्रालयमा पठाएका हौं, अहिले छलफल भैरहेको छ ।’ अध्ययन प्रतिवेदनले ब्रोकर कमिसन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क र सिडिएसको शुल्क समेत समावेश हुनेगरि अधिकतम शुन्य दशमलब ७० प्रतिशत कायम हुनु पर्ने भनेको थियो । तर पनि ब्रोकर शुल्क शुन्य दशमलब ७० देखि एक प्रतिशतसम्म असुलिँदै आएको छ । ५० हजार भन्दा कम रकमको कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्ने व्यवस्था धितो पत्र व्यवसायी(धितो पत्र दलाल, धितो पत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ ले गरेको हो । सोही नियमावलीमै ‘जे लेखिएको भएतापनि धितोपत्र दलालले ग्राहकबाट पाउने सेवा शुल्क २५ रुपैयाँ भन्दा कम हुनेछैन’ भनिएको छ । यसबाट एक हजारको सेयर कारोबार गर्दा २५ रुपैंयाँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नु पर्छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्सेका सहायक प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले उचित नियमन गर्न नसकिए ब्रोकर कमिसन सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले झन समस्या पार्ने बताए । उनले भने–‘ब्रोकर र लगानी कर्ताबिचको मिलेमतो रोक्ने उपाय खोजिनु पर्छ, नत्र नेप्सेको आम्दानी र राजश्व समेत गुम्छ ।’ ब्रोकर र लगानी कर्ताको मिलेमतोमा नेप्से शुल्क तथा राजश्व चुहावट हुन सक्ने तर्फ उनले सचेत गराए । हाल ब्रोकरको आम्दानीको २५ प्रतिशत नेप्सेले पाउँदै आएको छ ।