एभरेष्ट फेसन विगत ४ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने कम्पनीको रुपमा उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको सम्मान पाउँदै आएको छ । २० वर्षअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर शुरु गरेको घरेलु हस्ताकला उद्योगले हाल वार्षिक ३० लाख डलर बराबरको बस्तु यूरोप, अमेरिका, जापान जस्ता विकसित देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । एउटा परिवारका ५ जना सदस्यले काम गर्दै अगाडि बढाएको यो कम्पनीमा हाल दुई हजार भन्दा बढीले काम गर्छन् । उक्त कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा नेतृत्व गरिरहनु भएको महेश्वर श्रेष्ठले तत्कालिन राष्ट्रपति रामबरण यादवबाट सीआईपी ( कमर्शियल इम्पोटेन्ट पर्सन) सम्मान समेत पाईसक्नु भएको छ । डिप्लोमा इन इञ्जिनियर पढेपछि हस्तकला क्षेत्रमा लाग्नु भएको श्रेष्ठले कसरी उद्योग चलाउनु भएको छ ? सफलताको सुत्रहरु के हुन् ? प्रस्तुत छ उहाँसँग विकासन्यूजका लागि रामकृष्ण पौडेल र नारायण पौडेलले गर्नु भएको कुराकानी । [divider] एभरेष्ट फेसनको सुरुवात कहिले र कसरी भएको हो ? महेश्वर श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–एभरेष्ट फेसन आज भन्दा २० बर्ष पहिले अर्थात सन् १९९६ मा १० हजार रुपैयाँ लगानीबाट एभरेष्ट फेसनको सुरुवात गरेको हुँ । त्यतिबेला १५० युएस डलरबाट काम थालेको थिएँ । त्यतिबेला भाई, दिदीबहिनी गरि हामी ६ जना जति थियौं । आफैं बनाउँथ्यौं र बेच्थ्यौं पनि । काम राम्रो हुँदै गयो । सन् २००३ मा बहिनीसँग ५० हजार सापट लिएर लगानी थपेको थिएँ । त्यसपछि पनि राम्रो हुँदै आएको छ । कम्पनी स्थापना गरेदेखि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । अहिले कम्पनीको अवस्था कस्तो छ ? कम्पनी राम्रो छ । अहिले हामीसँग टौखेल र सातदोबाटोमा दुई वटा कारखाना छन् । वार्षिक करिव ३० लाख डलरको सामान निर्यात गछौं । हाम्रा सबै समान हातबाटै बनाउनु पर्ने भएकाले धेरै कामदार लाग्छन् । करिब साढे चार सय जनाले कम्पनीमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । हामीले धेरै कामदार आउट सोर्सिङबाट लिन्छौं । दुईटा फ्याक्टीमा कम्पनीमा करिव दुई हजार जनालाई रोजगारी दिएका छौं । हाम्रोमा अधिकांश कर्मचारी महिला छन् । समान बोक्न २२ देखि २३ जना मात्रै पुरुष कामदार छन् । बाँकी सबै महिला हुन् । यस कम्पनीका काम गर्नेले कति कमाउँछन् ? मासिक न्युनतम १५ हजार देखि ४० हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । उनीहरु परिवारप्रति निर्भर हुनु परेको छैन । समाजमा आफ्नै अस्थित्व निर्माण गरिरहेका छन् । बिहान साढे ९ देखि साढे पाँच बजेसम्म आठ घण्टा काम गर्नुपर्छ । हामी कहाँ तीन थरीका कामदार छन् । पहिलो भनेको पर्मानेन्ट कामदार, उनीहरु व्यवस्थापन र गुणस्तरको काम गर्छन । केहिले दैनिक ज्यालाका दरले काम गर्छन । र अर्काे समूहले परिणामको आधारमा काम गर्छन् । उनीहरुले जति काम गरेको हो त्यसकै आधारमा तलब पाउँछन् । मासिक भुक्तानीको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले पछिल्लो आठदश वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कारहरु पाउँदै आईरहेका छौं । सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ताका रुपमा विगत चार वर्षदेखि निरन्तर पुरस्कृत हुँदै आईरहेका छौं । हस्तकलामा नेपालमै पहिलो आइएसओ सर्टिफाइड कम्पनी हाम्रै हो । नेपालमा पहिलो पटक अमेरिकाको फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट पाउने कम्पनी हाम्रै हो । उत्पादनमा गुणस्तर नियन्त्रणको प्रबन्ध कसरी गर्नु भएको छ ? हामी स्वदेशी बजारमा केही पनि बेच्दैनौं । हाम्रा शतप्रतिशत उत्पादन निर्यात हुन्छन् । अमेरिकामा दैनिक सात लाख कन्टेनर समान प्रवेश गर्छन् । त्यो सबै कन्टेनर सीमामा चेकजाँच हुँदैनन् । विज्ञहरुको समुह हुन्छ, त्यसले समान आउने मुलुकमै क्वालीटीदेखि सबै कुराको निरीक्षण गरेका हुन्छन् । हाम्रा उत्पादनहरुको पनि उनीहरुले यहिँ आएर चेक जाँच गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्स समेत हेर्छन् । कामदारको अवस्था, स्वास्थ्य, समाजिक अवस्था, काम गर्ने ठाउँको गहन अध्ययन गरेपछि मात्रै उनीहरुले समान अर्डर गर्छन् । सोसियल कम्प्लायन्सको व्यवस्थापन कसरी गरिरहुनु भएको छ ? यसका आधार के के हुन् ? नेपालमा सोसियल कम्प्लायन्स थोरैले मिट गर्छन । सोसियल कम्प्लाइन्स अन्तरगत एउटा कामदारको समग्र जीवन, उद्योग व्यवस्थापन, समाजप्रतिको उत्तरदायीत्व, कामदारको भविष्य सबै कुरा जोडिएर आउँछ । कम्पनीको गेटदेखि नै सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । कामदारको स्वास्थ्य, अफिस व्यवस्थापन, काम गर्ने स्थलको अवस्था, बिदा सुबिधा, समयमै तलब दिएको छ वा छैन्, बीमा गरिएको छ वा छैन । आपतकालिन सुरक्षाको प्रबन्ध लगायतका पक्षलाई जोडेर सोसियल कम्प्लायन्स जोडिन्छ । सोसियल कम्प्लायन्स पास नगरी हाम्रा समान बेचेर विदेशीले सुनकै ढिक्का कमाउने रैछन भने पनि मान्दैनन् । बाल श्रम भनेको त धेरै पुरानो कुरा भैसक्यो । ओभर टाईमको काममा डेढ गुणा रकम दिएकै हुनुपर्छ । एउटा सानो सामान बनाउन पनि चार पाँच घण्टा लाग्न सक्छ । नेपालले सबै आयातलाई नै प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले वार्षिक ३ अर्बको निर्यात गर्दै आएका छौं । हामीले दशौं हजार प्रकारका समान बनाउँछौं । कार्पेटदेखि वाल आर्टसम्म बनाउँछौं । क्रिसमसका लागि अर्नामेण्ट समान बनाउँछौं । फेल्ट के हो ? यसको कच्च पदार्थ कहाँबाट आउँछ ? तपाईको तयार गर्ने बस्तुमा कति प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ ? भेडाको ऊनबाट बन्न कपडा, खेलौना, सजावटका सामान, यूटिलिटीका सामान सबैलाई फेल्ट भनिन्छ । पहिला ऊन भनिन्थ्यो, अहिले सन् २००१ पछि फेल्ट भन्न थालियो ।  नेपालको व्यवसायिक रुपमा भेडा पालन, ऊन उत्पादन हुन सकेको छैन । हामीले बनाउने फेल्टको कच्चा पदार्थ न्यूजिल्याण्डबाट आयात हुन्छ । न्यूजिल्याण्डबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सामान तयार गरी फेरी न्यूजील्याण्ड नै निर्यात गर्छाै । ७० प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । अधिकतम त ८५ प्रतिशतसम्म भ्याल्यु एडिसन हुन्छ । हामीले तयार पार्ने सामानमा ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन हाम्रै हुन्छ । खाली कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने हो । फेल्टका उत्पादनको आन्तरिक बजारको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रा शतप्रतिशत समान निर्यात हुन्छन् । आन्तरिक बजारमा माग नै छैन । फेरी हस्तकला भनेको निर्यातजन्य उद्योगको पनि उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । त्यसकारण पनि आन्तरिक बजारमा हामीले ध्यान दिएका छैनौं । आन्तरिक बजारका लागि उत्पादन गर्न आवश्यक जनशक्ति पनि छैन । नेपालमा कामदारकै अभाव छ । हाम्रो अफिसबाटै ३० जना जति विदेशीएका छन् । कामदारको अभाव ठूलो छ । अझै दुई चार हजारलाई जागिर दिन सकिन्छ । तर जागिर खाईरहेकाहरु नै छोडेर खाडी जान हतारिएका देखिन्छन् । खाडीमा २५ हजार कमाउनु र नेपालमा १० हजार कमाउनु उस्तै हो तर पनि विदेशीने क्रम बढेकै छ । नेपाली उत्पादनको नक्कल गरेर विदेशीले उत्पादन गर्ने, निर्यात गर्ने र नेपाली उद्योगलाई संकटमा पार्ने काम विगतमा भए । कार्पेट, गार्मेण्ट लगायतका क्षेत्रमा यो समस्या नेपालले भोगिसक्यो । फेल्टको क्षेत्रमा यस्तो समस्या आउने जोखिम कति छ ? नेपालकै उत्पादनहरुको नक्कल गरेर चीनले उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । भारतले पनि हाम्रो सिको गरिरहेको छ । हाम्रो राज्यले निर्यात प्रवद्र्धनमा प्रोत्साहन गरेन् । भूकम्प गयो, ठूलो क्षति भयो । हाम्रो पनि धेरै कर्मचारीका घर भत्किए । मैले घर पूर्ण रुपले क्षति भएका कर्मचारीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए । भूकम्प पीडितलाई राहात दिन हाम्रा ग्राहक तयार भए । तर भूकम्पले भन्दा नाकाबन्दीले चार गुणा बढि क्षति भएको छ । नाकाबन्दी, राजनीतिक आन्दोलनबाट सिर्जित समस्याप्रति उनीहरु साहानुभूति राख्दैनन् । उनीहरुलाई केबल समान चाहिन्छ । हामीले १० लाखमा बेचेको समान भनेको उनीहरुको ५० लाखको व्यापार हो । उनीहरुले घाटाको व्यापार गर्दैनन् । उनीहरुलाई संसार भरका उत्पादकहरुले पछ्याईरहेका हुन्छन् । हामीले समयमा समान पठाउन सकेनौं भने चीन, भारत लगायतका धेरै देशका उत्पादक तयार भएर बसेका हुन्छन् । हामीले धेरै चनाखो भएर काम गर्नु परेको छ । तोकिएको समयभन्दा दुई घण्टा ढिला हुँदा ४ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान फिर्ता भएको छ मेरो साथीको । बन्द हड्तालले निर्यातजन्य उद्योगलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । यस्तो समस्या हाम्रो स्तरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्न । सरकार आफैंले अग्रसरता लिनु पर्छ । हाम्रा उत्पादनको विदेशीले नक्कल गर्न नसक्ने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो । उत्पादनमा आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको अवस्था कस्तो छ ? आन्तरिक प्रतिष्पर्धा वृद्धि हुनु भनेको उद्योगका लागि साह्रै खुसीको कुरा हो । त्यसले उद्यमशिलता र औद्योगीकरण अभिवृद्धि गराउँछ । हामीसँग काम गरेका करिब ४० जनाले आफ्नै उद्योग सञ्चालन गरिसकेका छन् । यसले हस्तकला क्षेत्रको वृद्धि विकासमै टेवा पुर्याएको छ । मैले पनि अर्कै कम्पनीमा काम गरेर सिकेको हुँ । शिप शिकेर आफैं उद्यमी बन्ने संस्कारको विकास गर्न सकियो भने त देश उभोँ लागिहाल्छ नी । एभरेष्ट फेसनले उत्पादन, व्यापार र निर्यात कुन कुन काम गर्छ ? हामीले मुख्यतः उत्पादन र निर्यात गर्दै आएका छौं । व्यापार खासै गर्दैनौं । लगानी कति पुर्याउनु भयो ? १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ । एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ऋण लिएका छौं । उद्योग निरन्तर नाफामा छ वा कहिले काही घाटामा पनि गएको छ ? २० बर्षदेखि कहिल्यै घाटा खाएको छैन । घाटा भयो भने उद्योगबाट रिटायर्ड हुन्छु । तर त्यस्तो दिन आउँदैन होला । परिवार मिलेर खोल्नु भएको यो उद्योगमा अहिले क–कसले सघाउनु हुन्छ ? म, दिदी भिनाजु, भाईहरु सबैले मिलेर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । २ हजार जनालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आफैंमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । हाम्रा अरु पनि केहि कम्पनीहरु रहेका छन् । ती कम्पनीहरु भाई दिदी र बहिनीहरुको नाममा सञ्चालनमा छन् । अरु साथीहरुसँग मिलेर ललितपुरको हरिसिद्धीमा नेपाल क्यान्सर .हस्पिटल पनि सुरु गरेका छौं । यो हस्पिटल नाफा कमाउन भन्दा पनि सेवा गर्न खोलेका हौ । नयाँ डिजाइनको काम कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपालीको दिमाग भनेको क्रियटिभ छ, हामीसँग इण्डियन र चाइनीजको भन्दा उत्कृष्ठ दिमाग छ । युरोप र अमेरिकाको डिजाइनलाई तुरुन्तै नेपाली शिप अनुसार ढाल्न सक्ने क्षमता छ नेपालीसँग । हामीसँग ५ देखि ७ वटा युनिट हुन्छन् । तीमध्ये डिजाईन युनिट पनि एक हो । यहाँ चाँही दिदीबहिनीहरुले नयाँ डिजाइन बनाउने अभ्यास गर्छन् । अर्डर प्रशस्तै आउँछ ? अर्डर मात्रै आएर हुन्न । उत्पादन गर्ने र समयमै पठाउने कुरा महत्वपूर्ण हो । उनीहरुले १५ दिन भित्र बेचिसक्नु पर्नेछ । अक्टोबरको अन्तिमदेखि नोभेम्बर भित्र सबै समान बेचिसक्नुपर्छ । उनीहरुले भनेकै समयभित्र हामीले समान त्यहाँ पुर्याईदिनु पर्छ । हवाई जहाजबाट पठाउने हो भने एक हप्तामा पुर्याउन सकिन्छ । साना समान मात्रै हवाई जहाजबाट पठाउने हो । ठूला समान पानी जहाजबाट पठाउनु पर्छ । कोलकत्ता पुर्याउन नै १५ दिन लाग्छ । कोलकत्ताबाट सम्बन्धीत मुलुकमा पुग्न ४५ दिन लाग्छ । हामीले तयार पारेको समान सम्बन्धित देशमा पुर्याउन कम्तिमा २ महिना लाग्छ । अमेरिकाले उपलब्ध गराएको ड्युटी फ्रि एक्सेसको सदुपयोगका लागि के के गर्नु पर्ला ? हामीले २० बर्षदेखि आफैं केहि गर्दै आएका छौं । हाम्रो उद्योेगको प्रगति र निर्यातका लागि सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन् । अब पनि सरकारले कुनै सहयोग गर्छ भन्ने लागेको छैन् । खाली सहजीकरण गरिदिए पुग्छ, बन्द हड्ताल, उर्जाको अभाव सरकारले हटायो भने हामी जति पनि निर्यात गर्न सक्छौं । हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा हस्तकला महासंघको भूमिका कस्तो छ ? हाम्रो उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि हस्तकला महासंघको ठुलो योगदान छ । हामीले जे जति सफलता पाएका छौं, त्यो सबैको श्रेय हस्तकला महासंघलाई नै जान्छ । निर्यात नभएसम्म देशको विकास हुन्न । एफएनसिसिआई र चेम्बर अफ कमर्शहरु आयातमा केन्द्रित संस्था हुन् । हस्तकला महासंघ भनेको निर्यातका लागि मात्रै काम गर्ने संस्था हो ।

वर्तमान विश्वमा सरकारको दायित्व र खर्चका क्षेत्रहरु विस्तार हुँदैछन् । त्यसका लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ । आर्थिक सम्मृद्धिका लागि पुँजीगत खर्च र लगानी बढाउनु पर्छ । सरकारको आर्थिक स्रोत भनेका राजश्व, आन्तरिक तथा वाह्य ऋण हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता दिगो र भरपर्दो स्रोत हुँदैन । आन्तरिक ऋणका पनि निश्चित सीमा छन् ।  नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीको आकार ठूलो छैन । बैदेशिक लगानी भित्रर्याउन सहज छैन । सरकारी राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम छ । तसर्थ राजस्वको विकल्प राजस्व नै हो । यज्ञप्रसाद ढुङ्गेल वर्तमान सन्दर्भमा आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न पनि विभिन्न दवावहरु छ । शिथिल र संकुचित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सरकारी लगानी आवश्यक छ । पुर्नस्थापना तथा पुननिर्माण र नव निर्माणक लागि पुँजी आवश्यक छ । संवैधानिक प्रावधानहरुको कार्यान्यन र संघीयता कार्यान्वयनको संस्थागत आधार तयार गर्नका लागि ठूलो लगानी आवश्यकत छ । समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा ठूलो लगानी जरुरी छ । सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी लागनी बढाउनका लागि वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ (सरकारको तर्फबाट कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि, अन्तर्निर्भरताको अनुकुलतामा परनिर्भरता कम गर्ने गरी लगानीको छनौटपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट विविध क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । राजश्व संकलनका आफ्नै चुनौति छन् । अर्थतन्त्रको आकार २१ खर्ब २४ अर्बको छ । त्यसको ३३ प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । कृषि क्षेत्र भ्याट लाग्दैन, आयकर लाग्दैन, भन्सारमा छुट छ ।  अर्थतन्त्रको करिव ५१ प्रतिशत सेवा क्षेत्रले ओगटेको छ । सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, राजश्व वृद्धिमा कम योगदान गर्छ । आर्थिक क्रियाकलाप प्रकृति हेर्दा करिव ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक तरिकाबाट हुन्छ । जसको कुनै रेकर्ड नै छैन । ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र, घरायसी रुपमा काम गर्ने कामदारको आर्थिक कृयाकलापको कुनै रेकर्ड छैन । जीडीपीको करिव ३३ प्रतिशत मात्र बैकिङ प्रणालीबाट कारोबार हुन्छ । भौगोलिक अवस्था पनि त्यस्तै चुनौति पूर्ण छ । आर्थिक गतिविधि हुन देशको अधिकांश सीमा क्षेत्र खुला छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहेर पनि नसक्ने भौगोलिक अवस्था छ । भन्सार छलि भएर बस्तु भित्रने कार्यलाई सरकारले चाहेर पनि पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याउन सकेको छैन । मुलुकको अर्थ राजनीतिले पनि राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । अमेरिकामा हुन गईरहेको राष्ट्रपति चुनावमा मुख्य मुद्दा ‘राजश्व’ बनेको छ । तर नेपालमा कुनै पनि दलले आफ्नो घोषणा पत्रमा राजश्वलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । संविधान निर्माणको क्रममा पनि राजश्वको विषयमा कम छलफल भयो भनेर सभासद्हरुले स्वीकार गर्नुभएको छ । यतिबेला अर्थमन्त्रालयमा बजेटको बारेमा गहन छलफल चलिरहेको छ । तर राजश्वको शिर्षकमा जम्मा एक दिन मात्र छलफल भयो ।  बृहत आर्थिक नीति खाकाको खाकामा राजश्व नीति परेको छैन । राजस्व प्रतिको आम मानिसको बुझाइ कम छ । बुझेका मानिसले पनि राजश्वप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सकेका छैनन् । हाल नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा राजस्वको अनुपात १८.५ प्रतिशत छ । ८ वर्षपहिले १४.५२ प्रतिशत थियो । गत आठ वर्षका राजश्व वृद्धिदर न्यूनतम ११ प्रतिशत र अधिकतम ३३ प्रतिशत रहेको छ । सार्बजनिक खर्चमा राजस्वको अंश ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा छ । राजस्वको संरचना पनि परिवर्तन आईरहेको छ । कुल राजश्वमा भ्याट, आयकरको हिस्सा बढ्दै गएको छ । भन्सार राजश्व घट्दै भएको छ । तर कुल भन्सारमा आधारित राजश्वको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धि सँगै आयात बढ्दै गएको छ । आयाति बस्तुमा भन्सार विन्दुमा नै लाग्ने करको हिस्सामा कमी आएको छैन । राजस्व नीति र लगानीको अवस्थाले राजश्वमा ठूलो योगदान गरेको हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट हुने स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा राजश्व नीतिले ठूलो प्रभाव पार्छ । लगानी बढेमा राजश्व स्वत बढ्छ, लगानी घटेमा राजश्व वृद्धि रोकिन्छ । सार्बजनिक सेवा र खर्चसँग राजस्व संकलनको तादात्म्यता मिलाउनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छ भने राजश्व संकलन वृद्धि हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको स्तर राम्रो छैन, करदाता त्यसमा सन्तुष्ट छैनन् भने नागरिकहरु कर किन तिर्ने भनेर प्रश्न गर्न थाल्छन् । कर तिर्नबाट पर जान्छन् । करदाताले कर नीति कति पालना गरेका छन् भन्ने कुराले पनि राजश्व संकलनलाई प्रभावित गरेको हुन्छ । नयाँ संविधान लागू गर्ने र संघीयता संरचनामा जाने क्रममा राजश्व प्रशासनमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ । मेरो बुझाईमा संघीय संरचनाको सीमा र प्रदेशको केन्द्रको विषयमा भन्दा राजश्वको सीमा र बाँडफाँडको विषय झन् पेचिलो बन्न सक्छ भविष्यमा । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक नीति र राजस्व नीति बनाउदै जानुपर्नेछ । संघीय राज्य प्रणाली र राजस्वको क्षेत्राधिकारको बारेमा विवाद आउन सक्छ । घर वहाल कर अहिले केन्द्रले उठाउँदै आएकोमा अब प्रदेशलाई दिने भनिएको छ । राजश्व संकलनका साझा सूचिमा लामो छ । संघीय सरकारहरुका बीच राजस्व बाँडफाँडको विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । संघीय प्रणाली अनुसार ऐन नियम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । सार्बजनिक सेवा र राजस्व संकलन बीच तालमेल जरुरी छ । नेपालमा राजस्व संग सम्बन्धित ३९ भन्दा बढी ऐनहरु छन् । त्यसलाई एकिकृत गराउने विषयमा भरखरै छलफल चलेको छ । सामयिक कर असुल ऐन २०१२, प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्थिक ऐन, मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ र नियमावली २०५३, आयकर ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, अन्तशुल्क ऐन २०५८ र नियमावली २०५९, मदिरा ऐन २०३१ र नियमहरु २०३३, भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन २०५२ र नियमावली २०७० छन् । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा सेवा शुल्क, सवारी साधन कर,सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर सेवा शुल्क रोक्का दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, टेलीफोन स्वामित्व शुल्क, दुर सञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, वन पैदावर शुल्क लगायत राजश्वहरु आर्थिक ऐनका आधारमा लागू हुदै आएको छ । यसको लागि अलग ऐन, नियमवली छैन । आयकर ऐन आयकर ऐन २०५८ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यसले धेरै विषय वस्तु समेटेको र परिभाषा गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र निकायको अलग अलग परिभाषा र प्रावधान समेटिएको छ । आयका शीर्षकहरुलाई वर्गीकरण गरेको छ ।दोहोरो कर उन्मुक्तीको लागि सम्झौता गर्ने कानूनी आधार दिएको छ । संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशत सम्म छ भने व्यक्तिगत आयकरको दर ४० प्रतिशत सम्म छ । औधोगिक व्यवसायमा विभिन्न कर छुटका प्रावधानहरु रहेका छन् । मूल्य अभिबृद्धि कर मूल्य अभिबृद्धि कर वस्तु तथा सेवामा आधारित र प्रत्येक तहको मूल्य अभिबृद्धिमा आधारित भएर लगाइने कर हो । कर क्रेडिको सुविधा र कर फिर्ता व्यवस्था यसका सुन्दर पक्ष हुन् । मू अ कर ऐन २०५२ स्वयं घोषणा प्रणालीमा आधारित छ । यो करको दर एकल भनिए पनि शुन्य दर र अन्य छुटका कारण विविध दर भएका छन । यो कर कारोबार मूल्यमा आधारित कर हो तर बिल मूल्यमा आधारित कर जस्तै भएको छ । छुटका प्रावधानहरु बढदै गएका छन् । बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न सकिएको छैन । कर छलीका विषय आइरहेका छन् । मू अ करका केही अन्तरनिहित विशेषताहरु हुन्छन तिनले काम गर्न सकेका छैनन । अन्तशुल्क अन्तशुल्क समान्यतया वस्तुको उत्त्पादन तहमा लाग्ने कर हो तर आयात र बिक्री तहमा पनि छ । सैद्धान्तिक आधारहरु परिवर्तन भइ रहेको छन् । पहिले धेरै वस्तुमा लगाइएको थियो र राजस्वको मूख्य स्रोत नै यही थियो । बीचमा थोरै वस्तुमा सीमित गरियो । पहिला ६४ वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्थो । बीचमा ३३ वटामा सीमित भएको थियो । अहिले फेरी ६० भन्दा बढी बस्तुमा अन्तशुल्क लाग्छ । अहिले धैरै वस्तुमा लगाउन थालिएको छ र भन्सार राजस्वको विकल्पको रुपमा लगाउन थालिएको छ । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीबाट स्वयं निष्काशन प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । यसका दरहरु केहीमा उच्च छन एवं मूल्य र परिमाण दुबै आधारमा रहेका छन् । उत्पादन र बिक्री वितरणमा इजाजत लिनु पर्ने र नविकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । इजाजत दस्तुर स्थिर पुँजीको आधारमा र इजाजत संख्याका आधारमा लाग्दछ । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा र दरहरुलाई वस्तु वर्गीकरणका संकेत नं का आधारमा आयात र स्थानीय तहमा एकीकृत गरिएको छ । कर कट्टी कर फिर्ता र छुटका प्रावधानहरु थपिदै गएका छन् । भन्सार राजस्व आयात र निर्यात विन्दुमा मालवस्तुमा लाग्ने कर हो । नेपालमा अहिले पनि यही बिन्दुबाट सबै भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । भन्सार प्रशासन पुरातन प्रकृतिको प्रशासन हो । सरकारी मुल्याङ्कन प्रणालीबाट स्वयं घोषणा प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदैछ । शीर्षकगत हिसावले भन्सार राजस्वको योगदान घटदो क्रममा छ । पछिल्लो अवधिमा व्यापार सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा मूख्य र राजस्व संकलन सहायक प्राथमिकता जस्तो हुँदै गएको छ । परिमाण र मोल प्रतिशतका आधारमा भन्सार महसुल लगाइन्छ । विश्वव्यापी रुपमा भन्सारका दर र तहहरु घटने क्रममा छन् । नेपालमा अहिले पनि भन्सारका दरहरु ६ तहका छन ५ देखि ८० सम्म लगाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा खुला सिमाना कारोवार मूल्य घोषणा मुल्याङ्कन प्रणाली र वस्तु वर्गीकरण नै मूख्य समस्या हुन् । राजश्व प्रशासनको चुनौति समष्टिगत आर्थिक संरचनाको सबलीकरण गनुपर्नेछ । आर्थिक वृद्धिदरमा बढोत्तरी ल्याउने, आर्थिक क्रियाकलापको बिस्तार र लगानी उत्प्रेरित गर्ने गरी राजस्व नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेशको आन्दोलन र भारतीय सीमामा देखिएको अवरोधबाट राजस्व संकलनमा आएको न्यूनताको परिपुर्ति गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने, वैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर नीति र कर सहभागितामा रहेको अन्तर घटाउने, प्रशासनिक तथा कर सहभागिता लागत घटाउँदै स्वेच्छिक कर सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, विद्युतीय माध्यममा आधारित स्वचालित कर प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा आधारित कर माथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक राजस्वको परिचालन अहिलेको मुख्य चुनौति छ । त्यस्तै, नयाँ आर्थिक क्रियाकलाप अनुकूल कर नीति र क्रियाकलापहरुको अन्तर मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय प्रणाली अनुसार राजस्व प्रणालीको स्थापना गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार कानूनहरुको निर्माण र परिमार्जन गर्ने, संविधान अनुसार राजस्वको कार्यक्षेत्रमा रहेको अस्पष्टता हटाउने, संविधान अनुसार राजस्व बाँडफाँडको आधार तय गर्ने, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको लागि नमुना कानून र राजस्व संरचनाको व्यवस्था गर्ने, राजस्व नीतिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने, लगानीमैत्री राजस्व नीति निर्माण र तदनुसार कार्यान्वयन गर्ने, अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्रियाकलापमा परिणत गरी करको दायरामा ल्याउने, सार्बजनिक सेवा र विकास निर्माण सँग राजस्वको अन्तरआवद्धता स्थापित गर्ने, राजस्व वोर्डको गठन गर्ने, एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्ने, कर प्रशासनको क्षमता अभिबृद्धि र विद्युतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, कर परिपालना लागत घटाउने, करदातामा कर प्रति सकरात्मक जागरण ल्याउने कार्य अबका चुनौति हुन् । (शुक्रबार सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको उपसचिव ढुङ्गेलले गर्नु भएको प्रस्तुतीकरणबाट)

काठमाडौं, १६ बैशाख । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा जोखिमका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । विगतमा विरलै देखिने सञ्चालन जोखिमका समाचारहरु आजकाल झण्डै दैनिकजसो पत्रपत्रिका तथा अन्यसंचार माध्यमहरुबाट बाहिर आई रहेको देखिएको छ ।  व्यवसाय विस्तार, व्यापार विविधिकरण, सेवा तथा सुविधाहरुको बृद्धि, प्रविधिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आदि कारणले गर्दा जोखिम बृद्धि हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा करिव ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापनासँगै करिब ४३ अर्व रुपैयाँ दावी गरी करिव २ हजार आठ सय मुद्दाहरु दर्ता भई सकेका छन् । ११ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् भने ४ वटा संस्था त खारेजीमा नै गइसकेको छ । यी कुराहरुलाई मध्येनजर गरेर नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (इनबीआई)ले यही २०७३ बैशाख २२ गते राष्ट्रियस्तरको “जोखिम व्यवास्थापन सम्मेलन २०१६” को आयोजना गर्दैछ । यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य यस क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न किसिमका जोखिमहरुको समाधान गर्ने तरिकाहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको एनबीआईले जनाएको छ । यस सम्मेलनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतमा सञ्चालन जोखिम प्रमुखका रुपमा काम गर्दै आएका उदय भाष्कर भेमुरी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङ्गानाले प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रस्तुतिकरण दिने कार्यक्रम रहेको छ । यसका अतिरिक्त नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सशिन जोशी र नेपाल एस.बि.आई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुकुल भट्नागरले नेतृत्व र सहजीकरण गर्ने गरी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख जोखिम अधिकृत गोपी भण्डारी, एभरेष्ट बैंकका नायव महाप्रवन्धक राजेश गौतम, एन.आई.सी. एशिया बैंकका कार्यवाहक प्रमुखकार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसाल र तत्कालिन कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई सम्मिलित छुट्टा छुट्टै प्यानल डिष्कसन गरी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति तयार गर्नका लागि निचोड निकाल्ने कार्यक्रम रहेको एनबीआईले जनाएको छ ।

काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिनु अघि राष्ट्र बैंकले औपचारिक कार्यक्रममा करको दरको तुलना गरिएको प्रस्तुतीकरण गरेको छ । बजेट तयारीको क्रममा राष्ट्र बैंकवाट आउने सुझावलाई उच्च महत्व दिने गरिदै आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने कौतुहलता बढेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश सुझाव अर्थमन्त्रलयले स्वीकार गर्ने गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम बाहेकका अधिकांश नीतिगत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको धारणा समान रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकोले नीतिगत विषयमा समान धारणा रहनु स्वभाविकै पनि हो । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी स्वरुप सुझाव माग गरिरको छ । पेशागत संघ संगठन, ब्यवसायिक संस्था तथा ब्यक्ति र सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सुझाव माग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अघि लिखित रुपमा गोप्य ढंगले सुझाव दिने गरेको छ । सोही सुझावको लागि राष्ट्र बैंकले गत आइतवार दरवार मार्गको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल कार्यक्रमकै आयोजना गरेको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित अर्थशास्त्री, ब्यवसायी, बैंकर्स जस्ता सरोकारवालाई बोलाइएको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल र भारतबीचको करको दरको पनि तुलना गरेका थिए । थापाको कार्यपत्रमा नेपालमा आयकरको दर १५ र २५ को दुइटा स्ल्याव रहेको र भारतमा १०, २० र ३० गरी तीन स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । यस्तै संस्थागत आयकरमा नेपालमा २५ र ३० का दुइटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा सहकारी संस्थाको लागि १०, २० र ३० प्रतिशतका तीनओटा स्ल्याव, स्वदेशी कम्पनीको लागि ३० प्रतिशतको एउटा मात्रै स्ल्याव तथा विदेशी कम्पनीको लागि १०, ४० र ५० गरी तीनओटा स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशतले संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । उनीहरुले यस्तो कर बढी भएकोले घटाएर २५ प्रतिशतकै सीमा कायम गराउन प्रत्येक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि संस्थागत आयकर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत हुने गरेको छैन । यही परिवेशमा राष्ट्र बैंकले भारतको करको दरसँग तुलना गरेपछि संस्थागत करको दर अझ बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै नेपालमा आयातमा लाग्ने पैठारी महसुलका ५, १०, १५, २०, ३० र ८० प्रतिशतका गरी ६ ओटा स्ल्याव रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा यस्तो महसुलका शुन्यदेखि १५० प्रतिशतसम्मका २० भन्दा बढी स्ल्याव रहेका छन् । अन्तशुल्क पनि भारतमाभन्दा नेपालमा निकै सस्तो रहेको पाइएको छ । अन्तशुल्कको नेपालमा ५ देखि ६० प्रतिशतसम्मका ९ ओटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा शुन्यदेखि ३६० प्रतिशतसम्मका १५ भन्दा बढी स्ल्याव रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै चिट्ठा, उपहार र पुरस्कारमा नेपालमा २५ प्रतिशत र भारतमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने जानकारी दिइएको छ । पूजीगत लाभकर नेपालमा २ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत गरी दुइटा स्ल्याव तथा भारतमा १० र १५ गरी दुइटा स्ल्याव कार्यन्वयनमा रहेको बताइएको छ । ब्याजकर भने नेपालमा ६ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । बजेट मार्फत करको दर बृद्धि हुने नहुने विषयमा अर्थमन्त्रायले गोप्य नै राख्ने गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै करको दर बढे नबढेका थाहा हुन्छ । त्यसैले बजेट मार्फत यस्तो करको दरमा यति परिवर्तन हुन्छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने हुदैन । गत बर्षको बजेट मार्फत नै पुननिर्माण कर लगाउन उच्चस्तरीय कर सुझाव आयोगको अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब दिएको थियो । तर गत बर्ष यस्तो कर लागू गरिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । जानकारीको लागि मात्रै यस्तो गरिएको नहुन सक्ने राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीको बुझाइ छ । ‘यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त भारतको भन्दा नेपालको कर प्रणाली बढी ब्यवस्थित र ब्यहारिक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन यस्तो तुलना गरिएको पनि हुन सक्छ, दोस्रो कारण भनेको भारतको भन्दा हामीले कम लिइरहेका छौं, बढी कचकच गर्यौ भने बढाइदिन्छौं भनेर धम्क्याउन वा बढाउन कै लागि पनि यस्तो गरिएको हुन सक्छ,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकर्सले भने । बजेटको लागि सुझाव राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले नै दिने गरेको छ ।

काठमाडौं, ६ बैशाख । सोमबार नेप्से परिसूचक पुनः १९ दशमलब १७ अंकले बढेर १४२८ दशमलब ६० अंकमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सो दिन १३३ कम्पनीको १९ लाख ४९ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सो संख्याको सेयर ९० करोड ६७ लाखमा किनेबेच भएको हो । सोमबार पनि इन्स्योरेन्स समुह सर्वाधिक १२३ दशमलब ४ अंकले बढेको छ भने बैंकिङ समुह २१ द्यशमलब ८५ अंकले उकालो चढेको छ । होटल समुह पनि ३० दशमलब ७७ अंकले माथी चढेको छ भने हाइड्रो समुह पनि १४ दशमलब ४७ अंकले बढेको छ । अन्य समुहबाहेक सबै समुह उकालो चढ्दा सानिमा बैंकको ४ करोड ७१ लख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ भने एनबी बैंकको ४ करोड ५६ लाखको कारोबार भएको छ । नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भने ४ करोड ११ लाख र चार करोडको कारोबार भएको छ । धितो पत्र बोर्ड भन्छ–बजार बढ्नुको कारण छैन नेपाल धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गीरीले बजार बढ्नुको ठोस कारण नभएको बताए । तरलता, सस्तो ब्याजदर, तथा बोनस र हकप्रद सेयरलाई देखाएर बजार बढ्नुको औचित्य पुष्ठि नहुने उनले बताए । सेयर बजार बढ्नु राम्रो भएपनि मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै परिसूचक अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । यसरी बढेको बजार जुनसुकै समयमा तल झर्न सक्ने भन्दै उनले लगानी कर्ताले सचेत हुनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।

काठमाडौं, ५ बैशाख । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता हुनुपर्ने नपर्ने विवाद फेरि सुरु भएको छ । गत असोजमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिवसँग पूजी बजार सम्बन्धि सवै निकायको छलफल भएर पछि टुंग्याउने भनिएको विवाद महालेखाको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएसँगै पुन बल्झिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २९ चैतमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५३ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलाल ब्यवसायी पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र उनीहरुको कारोवार मा भ्याट लाग्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ । भ्याट ऐन २०५२ को उपदफा (१०) ३ बमोजिम अनुसुचीमा १ मा उल्लेखित कर छुट हुने बस्तुको सुचीमा धितोपत्र दलाली सेवा समावेश नभएकोले भ्याट असुल हुनुपर्ने महालेखाको तर्क छ । ‘मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ को उपदफा १० (३) बमोजिम ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाबाहेकका नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु वा सेवामा १३ प्रतिशतले मूल्य अभिवद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ, उक्त अनुसूचीअनुसार धितोपत्रको दलाली सेवा प्रदान गर्ने करदाताले सो सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गर्ने दलाली कमिशनमा मूल्य अभिवद्धि कर छुट दिएको देखिदैन, तर धितोपत्र दलाली सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायीहरु मूल्य अभिवद्धि कर प्रयोजनको लागि दर्ता भएका छैनन्, यस्तो सेवाको आपूर्तिमा मूल्य अभिवद्धि कर लगाउने गरेको पनि देखिदैन, यसरी कानुनले छुट नदिएको सेवालाई कर छुट दिनु भएन,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघले भने भ्याट लिने नलिने विषयमा कर अधिकारीले प्रष्ट पार्नुपर्ने र कानुनमै उल्लेख गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । कानुनमा भ्याट लिने नलिने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था नभएको र कर ऐनको ब्याख्या गर्ने सरकारी अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल हुदा उनीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ नदिएको संघको भनाइ छ । ‘ऐनमा भ्याट तिर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा प्रष्ट ब्यवस्था छैन, तिर्नै पर्ने हो भने पनि भ्याट ब्यवसायीले तिर्ने होइन, यो त उपभोक्ताले तिर्ने कर हो, हामीलाई भ्याट उठाउन राज्यले जिम्मेवारी दिन्छ भने उठाउछौं, तर उठाउने जिम्मेवारी पनि नदिने र भ्याट तिरेनन् भनेर ब्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने कार्य कहि कतैवाट पनि गरिनु भएन,’ धितोपत्र दलाल ब्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले भने । धितोपत्र दलाल ब्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने कि नपर्ने र उनीहरुले प्राप्त गर्ने कमिसनमा भ्याट लाग्ने कि नलाग्ने विषयमा गत असोजमा पनि विवाद भएको थियो । सो समयमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, सम्बन्धि कर सेवा कार्यालयका प्रमुख, धितोपत्र वोर्डका अधिकारी र धितोपत्र दलाल ब्यवसायीले सामुहिक रुपमा यस विषयमा छलफल पनि गरेका थिए । सो छलफलमा राजस्व सचिव खनालले पुरानो कारोवारको आधारमा भ्याट नलिने र लिने ब्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै लिने ब्यवस्था लागू गर्ने बचन दिएका सो छलफलमा सहभागी एक ब्यवसायीले बताए । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले भ्याट लगाउन नहुने आधार के कस्ता छन्, लेखेर दिनुस् भनेर ब्यवसायीसँगको छलफल टुंग्याएका थिए । कर ऐनमा भएको कुनै पनि विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको ब्याख्या गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई हुन्छ । यही अधिकारको आधारमा शर्माले ब्यवसायीसँग लिखित आधार माग गरेका थिए । गत असोजमा विवादलाई साम्य पार्ने प्रयास गरिएको भए पनि महालेखाले पुन सोही विषय उठान गरेको छ । महालेखाले त ब्यवसायीलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने निक्र्योल मात्र गरेको छैन, गत बर्षको कारोवारको आधारमा भ्याट उठाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा ३० ब्यवसायीले गरेको ५५ करोड ६५ लाख रुपैयाँको कारोवारको आधारमा १३ प्रतिशतका दरले ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ भ्याट असुल गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । धितोपत्र ब्यवसायी भने आफूहरुको कारोवारमा भ्याट नलाग्ने जिकिर गर्छन् । ‘वित्तीय बजारका दुइटा विधामध्ये मौद्रिक बजारलाई भ्याट नलाग्ने र धितोपत्र बजारलाई मात्रै भ्याट लाग्ने भन्ने हुन सक्दैन, बैंक, बीमा र रेमिटान्स कारोवारमा नलाग्ने भ्याट धितो पत्र बजारमा मात्रै लाग्ने हो भने पनि राज्यले यस्तै नियम बनाउनु पर्यो, राज्यले नीति नियम नबनाउने र ब्यवसायीले भ्याट उठाएनन् भनेर दोष मात्रै दिने गर्नु भएन,’ एक ब्यवसायीले भने । ब्यवसायीले आफूहरुले प्रदान गरेको सेवामा भ्याट नलाग्ने तर्क सहितको आधार आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देश शर्मालाई बुझाएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । ‘जग्गा नामसारी गर्दा मालपोतमा तिरिने शुल्कमा भ्याट लाग्दैन, यस्तै प्रकृतिको आफूहरुको सेवामा पनि भ्याट लिने ब्यवस्था गर्दा धितोपत्रको कारोवार महंगो हुने र त्यसले लगानी जुटाउने कार्य समेत प्रभावित हुने आधार पेश गरेका छन्,’ ब्यवसायीले विभागमा पेश गरेको आधार उदृत गर्दै विभाग स्रोतले भन्यो । यस्तै ब्यवसायीले सेयरको कारोवार भनेको पूजीगत सम्पत्तिको ट्रान्सफर मात्रै भएकोले पनि भ्याट लगाउन नहुने दाबी गरेका छन् । ब्यवसायीले यस्तो दाबी गरेपनि महालेखाले कर उठाउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । महालेखाले ३० ब्यवसायीवाट असुल गर्नु भनेको ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व अव भने अर्थमन्त्रालयको नाममा बेरुजु रहने भएको छ । यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिमा छलफल भएर सो समितिले राजस्व छुट दिन सिफारिस गरेमा मात्रै यस्तो राजस्व बेरुजु हट्ने छ । यस्तै अर्थसचिवले यस्तो राजस्व छुट दिने निर्णय गरेर मुख्यसविचको अध्यक्षतामा रहेको बेरुजु फछ्र्योट मूल्र्याकन र अनुगमन समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेमा पनि यस्तो बेरुजु फछ्र्योटको बाटो खुल्नेछ । तर सरकारका सचिव र मुख्य सचिव पनि राजस्व छुटको निर्णय गर्न भने निकै अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् । लेखा समिति वा बेरुजु फछ्र्योट समितिले राजस्व छुट दिने निर्णय गरेपनि यस्तो निर्णय कार्यान्वयन हुनको लागि सम्बन्धित निकायको सिफारिस र आधार सहितको पत्र लिएर महालेखाबाट लगत हटाउनु पर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया भने निकै लामो र कठिन हुन्छ । यो प्रक्रियाले राजस्व छुट नभएको अवस्थामा ब्यवसायीले कर नतिरेसम्म उनीहरुको नाममा बेरुजु बाँकी रहिरहन्छ । धितोपत्र ब्यवसायमा संलग्नले भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आए धितोपत्र दलाल ब्यवसायीसँगै मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विक्री प्रबन्धक, सिडिएस, सामुहिक लगानीकोष जस्ता ब्यवसायीले पनि भ्याट तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

काठमाडौं, ३ चैत । सरकारले पुननिर्माण प्राधिकरणलाई गत फागुन महिनामा मात्रै साढे ५७ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । भूकम्प पीडितलाई न्यायो कपडा वितरण गर्न तथा भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनको लागि सो रकम दिएको हो । प्राधिकरणले गत ३० फागुनदेखि दोलखाको सिंगटीवाट भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिन सुरु गरेको छ । तर यसविचको समयमा प्राधिकरण दोलखाको सिंगटी वाहेकका अन्य क्षेत्रमा यस्तो रकम वितरण सुरु गरेको छैन भने अन्य जिल्लामा रकम दिन सुरु नै गरिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार फागुन महिनामा मात्रै प्राधिकरणलाई ५७ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिइएको छ । यस्तो रकम पुननिर्माणका लागि स्थापना गरिएको पुननिर्माण कोषमा रकमान्तर गरिएको हो । सो कोष प्राधिकरणले संचालन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसमध्ये १ अर्ब १२ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँ जाडोको समयमा न्यायो कपडा वितरण गर्नको लागि रकम दिइएको हो । सरकारले पुस माघको जाडोमा भूकम्प पीडितलाई राहत स्वरुप प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय गरेको थियो । जाडोवाट वच्नको लागि भनेर दिइएको रकम सरकारले जाडो सकिएपछि फागुन महिनामा मात्रै प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले पनि ढिलाइ गरेको कारण त्यस्तो रकम अझै पनि केही पीडितले नपाइरहेको बताइएको छ । सरकारले ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भने सर्वसाधारणका भत्किएका घर बनाउन अनुदान दिने प्रयोजनको लागि प्राधिकरणलाई दिएको हो । तर यस्तो रकम प्राधिकरणले अझै पीडितलाई दिएको छैन । सरकारले विभिन्न किस्तामा गरी सो रकम दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा घर बनाउने अनुदान दिने प्रयोजनको लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको थियो ।

काठमाडौं, २८ चैत । नेपाल एसवीआई बैंकले मर्चेन्टर बैंक खोल्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएपछि एसवीआई बैंकले सहायक कम्पनी ‘नेपाल एसवीआई मर्चेन्ट बैंकर्स’ दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । २०७३ असार मसान्तअघि नै कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको बैंकका कम्पनी सचिव रमेश घिमिरेले जानकारी दिए । यस कम्पनीको सेयर पुँजी १० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सबै पुँजी नेपाल एसवीआई बैंकले मात्र लिने छ । ‘बैंकको सहायक कम्पनी भएकोले बैंकले पनि सेयर लिन्छ, बैंकका प्रवद्र्धक सेयरधनीलाई सहायक कम्पनीको पनि सेयरधनी बनाउने काम हामी गर्दैनौ । धितोपत्र बोर्डले अनिवार्य गरेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सेयर निश्काशन गर्न सकिन्छ’ उनले भने । कम्पनीले पहिलो चरणमा मर्चेन्ट बैकिङ सर्भिस, सेयर रजिष्ट्रार, म्यूचलफण्ड, डिपी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट लगायतको काम तत्काल थाल्ने छ । दोस्रो चरणमा वित्तीय परामर्श सेवा, लगानी जोखिम मूल्याङकन लगायत सेवा दिने उनले बताए । त्यस्तै बैंकले जीवन बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी र माईक्रो क्रेडिट कम्पनी खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । गत माग २४ गते सम्पन्न कम्पनीको २२ औं साधारण सभाले सहायक कम्पनी खोली सेवा विस्तार र विविधिकरणमा जाने गरि गरेका निर्णयहरुको आधारमा सहायक कम्पनीहरु खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको कम्पनी सचिव घिमिरेले बताए । तर बीमा समितिका अध्यक्षमा डा फत्तबहादुर केसी रहेसम्म कुनै पनि संस्थाले बीमा कम्पनी खोल्न स्वीकृति पाउने सम्भावना छैन । नयाँ लगानीलाई प्रवेश दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राज्यलाई कर तिर्ने, बीमा क्षेत्रमा सिर्जनात्मक काम गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने योजनप्रति अध्यक्ष केसीले शुरु देखि नै नकारात्मक सोच राख्दै आएका छन् । उनको कार्यकालमा विगत सात वर्षयता यस्ता कुनै पनि काम भएका छैनन् ।

काठमाडौं, २५ चैत । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट नीजि आवास पुननिर्माणको काम सुरु गरेका थियो तर अझै पनि प्राधिकरण सिंगटीबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन् । प्राधिकरणले सिंगटीलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लिएको थियो । सिंगटी श्रोत केन्द्र अन्तर्गत पर्ने लामिडाडा र लाकुकका ६४१ भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । लामो प्रक्रिया र अंशबण्डा लगायतका समस्या देखिएपछि प्राधिकरणले पाईलट प्रोजेक्ट कस्तो भयो ? के के कमजोरी देखिए ? र कसरी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ ? अनि किन ढिला भयो सिंगटी छिचोल्न ? प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलिया भन्छन्–‘सिंगटी पाइलट प्रोजेक्ट थियो, त्यहाँबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने योजना हो, सोही अनुसार चैत २८ गतेबाट आठ जिल्लाका आठ गाबिसमा अनुदान सम्झौता सुरु हुन्छ ।’ चार लाख ९८ हजार ५ सय ९७ घर भत्किएका थिए भने दुई लाख ५६ हजार ६ सय ९७ घर आंशिक रुपमा क्षति पुगेको थियो । हाल तीमध्ये पाँच लाख घरको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भैसकेको छ । चैत २८ गतेबाट अनुदान सम्झौता भएका पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाउनेछन् । दोलखाको सिंगटीबाट सुरु गरिएको निजी आवास पुननिर्माण अभियानमा अंश बण्डाको लफडाले सताएको छ । एउटै परिवार छुट्टिएर धेरै बनेको तर अंश बण्डा गरेर कानुनी आधार कायम नगरेकाले पनि समस्या उत्पन्न गराएको छ । अर्कातिर स्थानिय निकायको अभावमा समन्वयको चरम अभाव छ । स्थानिय राजनीतिक नेतृत्वले खासै सहयोग गरिरहेको छैन् । थपलिया भन्छन–‘यो एकै पटक सम्पन्न हुने काम होइन, काम गर्दै सिक्दै जाने हो, हामी काम गरिरहेका छौं, दोलखामै हरायौं भन्ने आरोपमा तर्क छैन ।’ भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि एक हजार ६ सय इञ्जिनियर १० १४ वटा जिल्लामा खटिएका छन् । हालसम्म ७५ प्रतिशत तथ्यांक संकलन भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । पहिलो किस्ता वापतको रकमले घर निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ताको ८० हजार प्राप्त हुनेछ । पहिलो किस्ताको रकम लिएपछि प्राधिकरणका बिशेषज्ञहरुले भवन निर्माणको अवलोकन गर्नेछन् । त्यसका लागि बिशेषज्ञ टोली समेत खटिईसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।

काठमाडौं, २२ चैत । आठ जिल्लाका पाँच हजार पाँच सय दुई जना भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ पाउने भएका छन् । पुननिर्माण प्राधिकरणले बिभिन्न ८ जिल्लाका आठ वटा गाबिसका भूकम्प पीडितलाई बैशाख पहिलो हप्ता भित्रै घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि ती जिल्लाका गाबिस कार्यालयहरु मार्फत भूकम्प पीडित परिवारसँग चैत २८ गते अनुदान जसम्झौता हुँदैछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले सबै तयारी सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ । पीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको एक हप्ता भित्रै बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार जम्मा हुने व्यवस्था रहेको छ । पाँच हजार पाँच सय दुई घरधुरी भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ता पावत ५० हजार उपलब्ध गराउँदा २७ करोड ५१ लख रुपैंयाँ आवश्यक पर्छ । चैत २१ गते ८ जिल्लाका जिल्ला विकास समितिहरुले एक एक वटा गाबिसका भूकम्प पीडितहरुको नाम सर्वजनिक गरे । ती गाबिसका भूकम्प पीडितहरुसँग गाबिस कार्यालयहरुले चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौता गर्नेछ । अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको एक हप्ता भित्रै पीडितको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुनेछ । यसरी २८ गते नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न पाउने भूकम्प पीडितले बैशाखको पहिलो हप्ता ५० हजार रुपैंयाँ हात पार्नेछन् । क–कसले पाउँदैछन् ५० हजार ? सिन्धुलीको झाँगाझोलाी गाबिसका ११७८ धरधुरी, काभ्रेका रविओपी गाबिसका ९७०, नुवाकोटको खरानीटारका ४०८, रामेछापको ओख्रेनीका ७५९, ओखलढुंगाको रुम्झाटारका ४७ घरधुरसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदा सम्झौतामा हस्ताक्षर सुरु हुनेछ । त्यस्तै, रसुवाको ब्रिदिम गाबिसका १९३ घरधुरी, धादिङको मार्पाकका १००३ घरधुरी र गोर्खाको हंसपुरका ९४४ घरधुरीसँग चैत २८ गतेदेखि अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ । अनुदान सम्झौताका क्रममा पीडितले गाबिसलाई सर्भेक्षणको निस्सा, लालपुर्जा र नागरिकताको प्रमाण पत्र देखाउनु पर्नेछ । सहयोगका लागि खटियो विज्ञ टोली पुननिर्माणको काममा सहयोग गर्न भन्दै प्राधिकरणले केन्द्रबाट विज्ञ टोली परिचालन गरेको छ । त्यसका लागि रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा ध्रुव शर्मालाई खटाईएको छ । रामेछाप, ओखलढुंगा र सिन्धुलीका लागि डा. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठ, गोरखा र मकवानपुरका लागि डा. हरिराम पराजुली र काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका लागि बिष्णु बहादुर भण्डारी खटिएको पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।

काठमाडौं, २२ चैत । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको थप सेयर (एफपिओ) मा लगानी गरेका ८ सय ५५ जना आवेदकको आवेदन रद्द गरिएको छ । सेयर विक्री खुल्ला गरिएको २ दिन पछि प्रमोटर सेयरधनीले बैंकको एफपिओमा लगानी गर्न नपाउने भन्दै धितोपत्र वोर्डले निर्देशन जारी गरेपछि सो आवेदन रद्द गरेर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानीकोषले रकम फिर्ता दिएको हो । बैंकको एफपिओको विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोषका प्रवक्ता सुशील अर्यालले प्रमोटर सेयर धारण गरेको प्रमाणित भएका ८ सय ५५ जना सेयरधनीको आवेदन रद्द गरिएको जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार ती ब्यक्तिले ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिइसकेका छन् । कोषले सेयर माग गर्न नपाउने भनिएका आवेदकलाई पैसा फिर्ता लिन सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता ६०१ रुपैयाँ तोकेर ९० लाख ६९ हजार ३ सय ८८ कित्ता नयाँ साधारण सेयर निष्काशन गरेको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ अंकित सेयरमा प्रतिकित्ता ५ सय १ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर उक्त सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले फागुन ११ गतेबाट आवेदन खुला गरिएको थियो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ । नयाँ सेयर निष्काशनपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकले आगामी सात वर्षसम्म सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्र रहने जनाएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आम्दानी गर्ने छ । उक्त रकम बैंकको संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । नयाँ सेयर निश्काशन पछि बैंकको जगेडा तथा कोषहरुमा १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । शुन्य लागतको यो रकमले बैंकको नाफा वृद्धिमा योगदान गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षको वित्तीय विवरण प्रक्षेपण गर्दै बैंकले संचित कोष पाँच वर्षपछि २२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकले जारी गरेको एफपिओको बाँडफाँड चैतको २८ वा २९ गते गर्ने गरी तयारी भइरहेको कोषका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २२ चैत । सिटि डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्सबीच मर्जभई सोमदेखि ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको नाममा एकिकृत कारोबार गरेका छन् । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रुपमा कारोबार सुरु गरेको हो । मर्जपछि बैंकको चुक्ता पूँजी करिव एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ओम फाइनान्सको पुँजी ४९ करोड ४५ लाख ६९ हजार थियो भने सिटी डेभलपमेन्टको पुँजी ५५ करोड ८२ लाख ८१ हजार थियो । एकिकृत कारोबार थाल्दा निक्षेप करिव ११ अर्ब र कर्जा करिव सवा ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यसैगरी २५ वटा शाखा, ३ वटा एटिएम, २१९ जना कर्मचारीसहित बैंकको ग्राहक संख्या करिब १ लाख पुगेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै एकिकृत कारोबारपछि शेयरधनी संख्या १६ हजार २ सय ७५ रहने छ । गत पुस ४ गते सम्पन्न दुबै संस्थाको साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १२ गते मर्जरका लागि अन्तिम स्विकृति प्रदान गरेको थियो । अध्यक्षमा ओम फाइनान्सका अध्यक्ष सुशिल कुमार गोशाली रहेका छन भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भने सिटी डेभलपमेन्ट बैंकका विश्वमोहन अधिकारीले सम्हालेका छन् । सिटीका पाँच जना र ओम फाइनान्सका चार जनाले सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्र्नेछन् । चालु आर्थिक बर्षको दोश्रो त्रैमासिकसम्ममा ओम फाइनान्सको प्रति सेयर नेटवर्थ १३२ दशमलब शुन्य ८ रुपैंयाँ थियो भने प्रति सेयर आम्दानी २० रुपैंयाँ ७८ पैसा थियो । सो अवधीमा फाइनान्सले ५ करोड १३ लाख नाफा कमाएको थियो । उता सिटी डेभलपमेन्ट बैंकले सोही अवधीमा ६ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको प्रति सेयर नेटवर्थ १३७ दशमलब शुन्य ५ रुपैंयाँ र प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ ९२ पैसा थियो

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साधारणसभा कहिले हुँदैछ र साधारणसभामा के के प्रस्ताव लगिदैछ ? कम्पनीको सञ्चालक समितिले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा लाग्ने करका लागि १ दशमल ३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ । साथै, एफपीओ जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजादै छौं । कम्पनीको प्रस्ताव, वासलात बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि लगत्तै साधारणसभा गर्नेछौं । विवेक झा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बोनस सेयर जारी गर्दा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ हुन्छ, यो अवस्थामा एफपीओ जारी गर्नुको कारण के हो ? कम्पनीमा अहिले ८० प्रतिशत प्रोमोटर सेयर छ, २० प्रतिशत पब्लिकको सेयर छ । बीमा समितिको नियम अनुसार पब्लिक सेयर कम्तिमा ३० प्रतिशत हुनुपर्छ । पब्लिकको सेयर ३० प्रतिशत बनाउन एफपीओ सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसले कम्पनीको पुँजी मात्र बढाउँदैन, प्रिमियम स्वरुप संकलन हुने रकमले कम्पनीको स्ट्रेन्थ बढाउछ । कम्पनीको अहिलेका अवस्थालाई मापन गर्न पनि एफपीओले निर्धारण गर्छ । नयाँ लगानीकर्तालाई कम्पनीमा आकर्षित गर्ने माध्यम पनि हो एफपीओ । साथै, देशका पब्लिक कम्पनीहरुमा टप कम्पनीमा हामी पर्छाै । बजार मूल्य र कारोबारमा पनि हामी टप टेनमा पर्छौ । पब्लिकको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ । बीमा समितिले न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्छ भन्दा पनि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ७३ करोड भईसकेको छ । हरेक कोणबाट नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सलाई जीवन बीमा कम्पनीमध्ये डिलर कम्पनीको रुपमा अगाडि बढाउन चाहान्छौं । कम्पनीको बीमा सेवा विस्तारसँगै पुँजी वृद्धिमा जोड दिएका छौं । त्यसलै पनि एफपीओ जारी गरेर पुँजी वृद्धिको योजना अगाडि बढाएका हौं । एफपीओ कति कित्ता निश्काशन हुन्छ ? २५ प्रतिशत नै बोनस जारी गरेपछि एफपीओ जारी हुन्छ । त्यो अवस्थामा एफपीओ अन्तरगत करिव ३० लाख कित्ता (३० करोड रुपैयाँ बराबरको) सेयर निश्काशन हुन्छ । एफपीओ जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर पुँजी करिव २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रिमियम मूल्य कति हुन्छ ? त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न । त्यसको छुट्टै नियम हुन्छ । नियमनकारी निकाय र क्रेडिट रेटिङमा पनि भरपर्छ । स्वतन्त्र निकायले मूल्यांकन गर्छ । त्यसलाई नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । प्रिमियमको मूल्य निर्धारणका क्रममा धेरै इण्डिकेटर्सलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा केहि कम्पनीहरुको प्रिमियम सहितको एफपीओ पनि आईसकेको छ । त्यसले ट्रेण्ड सेट गरिसकेको छ । वर्तमान अवस्थाको साथै भविष्यमा नाफा कमाउने आधारलाई पनि हेरिनु पर्छ । बोनस सेयर कसको आवश्यकता हो ? कम्पनी, सेयर होल्डर वा नियमनकारी निकाय ? लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुले ग्रोथ गर्दैगइहेका छन् । त्यसलाई ब्याकअप गर्न क्यापिटल चाहिन्छ । बैंकिङ सेक्टरमा क्यापिटल एडेक्वेसी हुन्छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रिस्कबेस क्यापिटल हुन्छ । जति बिजनेश बढ्छ त्यति नै क्यापिटल बढाउनुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा, आफ्नै बिजनेश वृद्धिको आधारमा हामीले पुँजी वृद्धि गरिरहेका छौं । हामीले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ बिजनेशमा ६० प्रतिशत ग्रोथ हासिल गरेका थियौैै, अहिले पनि बिजनेशमा करिव ३५ प्रतिशत जति ग्रोथ थियो । चालु आर्थिक बर्षमा नयाँ बीमा पोलिसी कम गएको छ । पुँजी वृद्धि गर्दै जादा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्छ । भविष्यमा यसको असर नकारात्मक हुँदैन ? गत आर्थिक वर्षमा हामीले ६० प्रतिशत बोनस सेयर र ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिएका थियौ । यो वर्ष हामीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिदैछौं । झट्ट हेर्दा नाफा घटेको हो कि भन्ने पर्नसक्छ । तर हामीले मार्केट रेटलाई मेन्टेन गरेका छौं । दुई बर्षअघि बैंकको व्याजदर १२ प्रतिशत थियो । आज ४ प्रतिशत मात्रै छ । बैंकको व्याजदरसँग तुलना गर्ने हो भने गत वर्षभन्दा अहिलेको प्रतिफल कम होइन । दोस्रो, रिटर्न भनेको लगानीका आधारमा हेर्नुपर्छ । अघिल्लो वर्ष हामीले बोनस सेयर दिएका हौं । बोनस सेयर भनेको फ्रि अफ कस्ट हो । अघिल्लो बर्ष एक सय कित्ता भएको मान्छेलाई ६० कित्ता सेयर दियौं । यसपाली २५ प्रतिशत दिने भनेको १०० कित्तामा मात्र होइन, थप ६० मा पनि २५ कित्ता दिने हो । राइट सेयरबाट क्यापिटल बढ्यो भने त्यसो भन्न मिल्छ । तर बोनस सेयरबाट बढेको छ भने यो रिटर्नको पनि रिटर्न हो । आज नेपाल लाइफको फण्ड जसरी बढिरहेको छ, त्यसले भोली राम्रो रिटर्न दिन्छ । मुलुक सधै खराब अवस्थामा हुन्न । त्यतिबेला हाम्रो रिटर्न पनि बढ्छ । आज हामीसँग १ करोड ७३ लाख सेयर छ, त्यो दुई करोड १६ लाख हुँदैछ । यसले बिजनेश पनि बढाउँछ र रिटर्न पनि बढाउँछ । दीर्घकालिन योजना अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं । सधै बोनस सेयर दिँदा ठूला लगानीकर्ताले नगद अभावको महसुश गर्दैनन् ? लगानीकर्ताले त नगद लाभांश खोजिहाल्छन् । तर हाम्रा कम्पनीहरु सामान्यतय अण्डर क्यापिटलाइज्ड भएका छन् । आज नियमनकारी निकायले जबरजस्ती नगद लाभांश नबाढ्न भन्नु परिरहेको छ । अण्डर क्यापिटलाइज्डको अवस्था क्रस गरेपछि नगद लाभांश पनि दिन सकिन्छ । कम्पनीको बजार मूल्यले बास्तविकता प्रतिविम्ब गरिरहेको छ वा अधिक मूल्य भैरहेको छ ? म दीर्घकालसम्म सोच्ने मान्छे हुँ । हामीले टे«ण्ड एनालाईसि र विगतको अध्ययन गरिनुपर्छ । आजको दिनमा कम्पनीको फण्डामेन्टल पक्ष हेर्ने हो भने सामान्य मान्छेले पनि आगामी चार बर्षमा कस्तो रिटर्न आउँछ भनेर थाहा पाउँछ । त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेको कम्पनीको मुल्य ओभर प्राईस होइन । यो डिमाण्ड र सप्लाईका आधारमा कम्पनीका इण्डिकेटरले निर्धारण गरेको मूल्य हो । तीन चार करोडको टे«डिङ त हाम्रो जहिल्यै हुने गरेको थियो । पछिल्ला दिन दैनिक ९ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भैरहेको छ । ओभर प्राईसिङ हो भने त क्रेता भागिहाल्छन नि । नेपाल लाईफको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३७ सयमा कारोबार भैरहेको छ । यो कम्पनीले जम्मा २५ प्रतिशत लाभांश दिँदैछ । २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने अर्को बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य १७ सय छ । ४०/५० प्रतिशत लाभांश दिने कम्पनीको सेयर बजारमा ७ सयमा कारोबार भईरहेको छ ? सेयर बजारमा किन यस्तो हुन्छ ? कतिपय अवस्थामा कम्पनीको रियल कण्डिसन सेयर बजारले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देखिन्न । र, अरु कम्पनीको बारेमा मैले बोल्न मिल्दैन । विदेशमा कम्पनीले बिजेनश प्लान ल्याउँदा सेयर मूल्यमा असर गर्छ । बजार विस्तार गर्ने भन्ने वित्तिकै बजार बढ्छ । कम्पनीको ग्रोथ गर्ने क्षमतामा बजार मूल्य निर्धारण हुन्छ । पाँच वर्षअघि नेपाल लाईफको फण्ड ७ अर्ब भन्दा कम थियो । आज ३० अर्ब भन्दा बढी छ । यो उच्च ग्रोथ हो । यहि रेसियोमा अघि बढियो भने आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो फण्ड एक सय अर्ब पुग्छ । मान्छेले यि सब कुरा हेरिरहेका छन् । आजलाई हेरेर मात्रै नेपाल लाईफको मूल्य ३७ सय भएको होइन । भविष्यलाई हेरेर पनि मूल्य बढेको हो । बीमा समितिले प्रस्ताव गरेको पाँच अर्बको पुँजीको व्यवस्था आयो भने कम्पनीको योजना के हुन्छ ? हामी पहिले देखिनै त्यो योजनामा अघि बढिरहेका छौं । क्यापिटलमा नियमनकारी निकायको योजना र कम्पनीको आफ्नै योजना हुन्छन् । हामीले आफ्नै हिसाबले पनि पुँजी बढाईरहेका नै छौं । पाँच अर्ब पुँजी पुर्याउन केहि समय अवश्य पनि पाईन्छ । नेपाल लाईफले आफ्नै बलबुँताले पुजी पुर्याउँछ । हामीलाई पँुजी बढाउन अप्ठेरो छैन । एफपीओ जारी भएपछि, पब्लिक सेयर ३० प्रतिशत भएपछि यस कम्पनीको सेयर मूल्य घट्ने सम्भावना कति छ ? मूल्य छुट्टै कुरा हो । डिमाण्ड सप्लाई पनि छुट्टै सवाल हो । धेरै सेयर होल्डर भयो भने मूल्य घट्छ भन्ने कुरा गलत हो । सेयर क्यापिटल कम हुने वित्तिकै त्यसमा मात्रै स्कोप छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन । राईट सेयरमा पैसा हाल्नु पर्छ, बोनस सेयर त रिटर्न हो । हामीलाई ५० करोडको पूँजी भए पुग्ने थियो तर हामीले एक अर्ब ७३ करोड पुँजी कायम गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा अथाह सम्भावना छ । बजार जम्मा ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै ओगट्न सकिएको छ । यसमा दुई गुणा बढेपछि फण्ड र रिटर्न कति बढ्ला ? यो त जम्मा सुरुवात मात्रै हो । लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको फ्युचर अझै बाँकी नै छ । त्यो भनेका हाई ग्रोथ हो । अहिले बजार अण्डर इन्स्योरेन्सको अवस्थामा छ । आज पनि हामी कन्भेन्सनल प्रडक्टमा निर्भर छन् । हामीले नसकेर नयाँ प्रडक्ट नल्याएका होइनौं, अनुकूल अवस्थाको प्रखाईमा छौं । नयाँ प्रडक्ट आउने वित्तिकै बजार ह्वात्तै बढ्छ । अहिलेसम्म त पुरना प्रडक्टकै मात्र डिमाण्ड छ । हामीलाई नयाँ प्रडक्ट चाहिएको छ, मेडिकल केयर, वृद्ध स्याहार सम्हार, नर्सिङ केयर चाहिएको छ । आज युरोप, जापान र अमेरिकामा भैरहेका गतिबिधि अबको २० वर्षपछि नेपालमा आउने वाला छ । अनि बजार त बढ्छ नै । त्यसले ग्रोथ पनि बढ्छ । इन्स्योरेन्स गर्ने रकम कम छ भन्नु भयो, कति हुनु पर्ने हो ? हामी कहाँ मासिक १० डलर भन्दा कममा इन्स्योरेन्स हुन्छ । त्यो मानेमा इन्स्योरेन्स रकम कम छ । जनसंख्याको आधारमा पनि कम मानिसले बीमा गरेका छन् । हाम्रो कम्पनीमा बीमितले वार्षिक औषतमा ३० हजार रुपैयाँ प्रिमियम बुझाउँछन् । पाँच वर्षअघि सात हजार रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत मानिसको बीमा करकापका कारण भैरहेका छन् । ‘मलाई भोली आर्थिक जोखिम हुन्छ त्यसकारण बीमा गर्नुपर्छ’ भनेर बीमा गरिएको छैन । अहिले त अरुले भनेका कारण बीमा गरेको छ त्यसैले थोरै रकममा बीमा गरिरहेका छन् । यो अण्डर इन्स्योरेन्स हो । तर पनि अहिले आवश्यकताका आधारमा पनि इन्स्योरेन्स गर्ने चलन बढिरहेको छ । भारतमा जीडीपीमा इन्स्योरेन्सको योगदान करिव ६ प्रतिशत छ । केही देशको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान १४/१५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । नेपालको जीडीपीमा बीमा क्षेत्रको योगदान सवा एक प्रतिशत छ । यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि हामीकहाँ बीमा क्षेत्रको विकास शुरुवात मात्रै भईराखेको छ । समाज विकासको कुन चरणमा पुगेपछि स्वेच्छाले इन्स्योरेन्स गर्ने समय आउँला ? संसार भर इन्स्योरेन्स फोर्स सेलिङ हुन्छ । विकसित मुलुकमा ९८ प्रतिशतसम्म मानिसले इन्स्योरेन्स गरेका छन् । त्यो देशको इन्स्योरेन्सको इतिहास ढेड सय वर्ष पुगिसकेको छ । हामी कहाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको इतिहास ५० वर्ष मात्रै भयो । निजी कम्पनी आएको त १५ वर्ष मात्रै भयो । १५ वर्षमा जति गरियो, आगामी १५ वर्षमा बजार निकै द्रुत गतिमा बढ्छ । नयाँ प्रडक्ट केही आउँदैछन् ? पक्कै पनि नयाँ प्रडक्ट छन् । त्यसका लागि समय कुरिरहेका छौं । देशको अवस्थाले नयाँ प्रडक्ट ल्याउन प्रेरित गर्दैन । भूकम्पमा १० हजार नेपालीले ज्यान गुमाए तर जम्मा ३५० जनाको मात्रै इन्स्योरेन्स गरिएको रहेछ । त्यसकारण हामीले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर नयाँ प्रडक्ट तयार गरिरहेका छौं । नेपाल लाईफले विदेशमा सर्भिस पुर्याउने बताएको थियो, प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? केही कानुनी अड्चनहरु थिए । तर पनि अहिले हामी विदेशमा सर्भिस पुर्याउने अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुको अनिवार्य इन्स्योरेन्स हुनुपर्ने थियो तर त्यस्तो भएको छैन । उनीहरुलाई इन्स्योरेन्स गराउन हामी विदेशमै जानुपर्छ । बैंक विदेशमा पुगिसके । हामी जान्छौं । कानुन संसोधनको क्रममा छ ।

काठमाडौं, १७ चैत । तराईका जनताको लाइफ लाइनका रुपमा अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम पाँच महिनादेखि अघि बढ्न सकेको छैन । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दिन्छु भनेर कबोल गरेको रकम निकासा नगरेपछि पाँच महिनादेखि काम अघि नबढेको हो ।आयोजनाले १२ वटा सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५ करोड रुपैंयाँ माग गरेको थियो ।अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कात्तिक २० गते ७५ करोड रुपैंयाँ निकासा दिने मन्त्रीस्तरिय निर्णय पनि गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्णय अनुसार अर्थले कात्तिक २२ गते पत्र लेखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो । तर रकम भने अझैसम्म पनि निकासा गरेको छैन । मन्त्रालयले पैसा नदिएपछि आयोजनाले ठेक्काको टुंगो लगाउन पाएन् । ठेक्का पाउने कम्पनीले १० देखि १५ प्रतिशत रकम मोबिलाइजेशन शुल्कका रुपमा पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पनि ठेक्का छनौट पुर्व नै रकमको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले ठेक्काको सहमति नदिएसम्म ठेक्का आव्हान समेत गर्न मिल्दैन् । अर्थमन्त्रालयले रकम नदिएकै कारण पाँच महिनादेखि आयोजनाले थप काम अघि बढाउन नसकेको हो । ‘रकमको अभावमा पाँच महिनादेखि थप काम अघि बढेको छैन ।’ आयोजना निर्देशक मिश्रले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले आयोजनाका लागि ८ अर्ब नेपाली रुपैंयाँ दिने सम्झौता भएको छ । तर त्यसमा भारतका थुप्रै सर्त पालना गर्नुपर्ने उनले दावी गरे । भारतीय सर्तहरुले पनि काममा थप अवरोध गर्न सक्ने उनले बताए । सो सम्झौता अनुसार नेपालले ठेक्काको अन्तिम स्विकृति दिनु अघि भारतसँग अनुमति लिनु पर्छ र भारतले चाहेकै कम्पनीलाई परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्छ । कुल १३ अर्ब ६८ करोड लागत अनुमान गरिएको हुलाकी राजमार्गको निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब दिने सम्झौता भैसकेको छ । अपुग ५ अर्ब ६८ करोड भने नेपालले नै लगानी गर्नुपर्नेछ । मिश्रका अनुसार हाल १२ वटा ब्लकको कामका आव्हान गरिएको टेण्डरमा दरखास्त दिएका कम्पनीहरुको अध्ययन भैरहेको छ । सो अध्ययन भारतीय पक्षलाई पठाइएको छ । भारतको अनुमतिसँगै ठेक्का प्रदान गरिनेछ भने भारतसँगकै समन्वयमा परामर्श दाता नियुक्त हुनेछन् ।

डेपुटी गभर्नर बन्ने दौडमा रहेका धेरैलाई उछिनेर डेपुटी गभर्नर बन्नु भयो, के के गर्नु पर्ने रहेछ डेपुटी गभर्नर बन्न ?  डेपुटी गभर्नरको नियुक्तीका आधारहरु बारे नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्षमताका आधारमा गभर्नरले खाली संख्याका दुई गुणा बढी सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । खाली सिट दुई वटा थियो । हामी चार जना सिफारिस भयौं र दौैडमा १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरु हुुनुहुन्थ्यो । अनुभव, योग्यता, कार्यक्षमता र विश्वासका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नु भएको होला । मन्त्रिपरिषदले तीनै चार जनामध्ये दुई जनालाई नियुक्त गर्यो र म पनि त्यसमा परेँ । सबै जना क्षमतावान हुनुहुन्थ्यो तर दुई वटा मात्रै पद रहेकाले हामी त्यसमा पर्यौं । अरु साथीहरुका लागि पनि भबिष्यमा धेरै ठाउँहरु छन् । त्यहा अवसर प्राप्त हुन्छ । केहि दिन निराश हुनु स्वभाविक नै हो । अहिले सबैले राम्रोसँग काम गरिरहनु भएको छ । शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक तपाईले कुन कुन विभागको जिम्मेवारी लिईरहनु भएको छ ? सुपरभिजन, समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था महाशाखा, एफआईयु, एचआर, कर्पाेरेट प्लानिङ, फाईनान्सियल म्यानेजमेन्ट र आईटी छन् । अधिकांश डिपार्टमेन्टमा मैले पहिले नै काम गरिसकेको छु । त्यसकारण पनि अहिले काम गर्न त्यति असहज हुन्न भन्ने लाग्छ । यति महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्टहरुको जिम्मेवारी पाउनु भएको देखियो, त्यसकार कारण के हुन ? राजनीतिक आस्था हावी भएको आरोप पनि छ नि ? मैले पहिले गरेको राम्रो कामको नजितालाई हेरेर गभर्नर साब्ले मलाई जिम्मेवारी दिनु भएको होला । पहिले काम गरेर राम्रो नजिता निकालेका आधारमा यो जिम्मेवारी पाएको हुँ भन्ने लाग्छ । जहाँसम्म राजनीतिक आस्थाको कुरा छ, मलाई लाग्दैन राजनीतिक अस्थाको आधारमा मात्रै नियुक्त पाएको हो । हामीले व्यवसायिक रुपमा काम गर्दै आएका छौं । संयुक्त सरकार भएकाले राजनीतिक आस्था हावी भएको छ भनिएको हो । तर राष्ट्र बैंक भित्रको काम कारवाहीमा राजनीतिक आस्था हावी भएको छैन । पाँच बर्षे कार्यकालमा के के काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ? नयाँ जिम्मेवारी पाउनासाथ केहि काम गरौं भन्ने उत्साह हुन्छ नै । राष्ट्र बैंककैं इमेज अझै उच्च बनाऔं । अग्रजहरुले गरेको भन्दा केही राम्रो काम गरौं । गभर्नर साबको गरिमा बढाउन सहयोग गरौं भन्ने नै हो । आर्थिक विकासमा योगदान दिने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाउने, बैंकिङ सिस्टममा जन विश्वास बढाउने, अन्तराष्ट्रिय स्तरको नियमन प्रणालीको विकास गराउने वातावरण बनाउने नै मेरो योजना हो । नेपालको बैंकिङ सिस्टम अरु भन्दा राम्रो छ तर अन्तराष्ट्रियस्तरमा अत्यन्तै कमजोर छ भनेर गभर्नरले नै भन्नु भएको छ । राष्ट्र बैंक आफूले गर्नु पर्ने सुधारहरु के के छन् ? नेपालमा सबै भन्दा राम्रो रेगुलेशन गर्ने निकाय भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा राखेका छौं । हामीले अन्तराष्ट्रिय स्तरकै मापदण्ड अपनाईरहेका छौं । तै पनि नीति नियम भनेको परिवर्तनशिल हुन्छन् । गभर्नर साबले भन्नु भए अनुसार हामी पूँजीका आधारमा मात्रै अन्तराष्ट्रिय स्तर भन्दा कमजोर भएकाछौं । नीति, नियम र रेगुलेशनका हिसाबले हामी ठिक छौं । मर्जरमा राष्ट्र बैंक सफल जस्तै देखिन्छ, पोष्ट मर्जरको अवस्था कस्तो देखियो ? अबका चुनौती के देखिन्छन् ? मर्जरको दृश्य राम्रो देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसार नै मर्जर प्रक्रियाहरु अघि बढेका छन् । हामीले गरेको अनुगमनका आधारमा सबै संस्थाले मर्जरबाट थप मजबुत वित्तीय अवस्था निर्माण गरेका छन् । केहि संस्थामा भने फरक फरक संस्कारबाट आएकाले कर्मचारीका बीचमा केहि समस्या देखिन्छ । त्यसको व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था, कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन लगायतका सबै क्षेत्रमा मर्जर सफल देखिन्छन् । एकातिर वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन भन्दै बैंकहरुलाई मर्जर गराउने, अर्काेतिर चाँही माइक्रो फाइनान्सलाई लाइसेन्स दिईरहने, किन ? अहिले ५८ वटा माइक्रोफाइनान्स लाइसेन्सको तयारीमा छन् । यी सबैले रिमोट क्षेत्रमा काम गर्ने भनेका छन् । हुँदा खाने वर्गहरुसँग काम गर्ने माइक्रोफाइनान्सले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिएका छन् । हाम्रा लागि कति वटा माइक्रोफाइनान्स आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन चाँही गरिएको छैन । मुख्य कुरा भनेको बैंकिङ सुबिधा नपुगेका भूगोलहरुमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न माइक्रोफाइनान्सको आवश्यकता पर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने, कृषि कर्म गर्ने, स्वरोजगार बन्नेहरुका लागि माइक्रोफाइनान्स चाहिन्छ । एक पटक माइक्रोफानान्सको लाइसेन्स बन्द गर्ने भनिएको पनि थियो । तर कुनै पनि कुरा बन्द गर्नुहुन्न भनेर केहि समय रोकेर पुन आर्थिक अवस्था हेरेर लाइसेन्स दिने भन्ने निकर्षमा पुगेका हौं । सहकारीहरु निक्षेप उठाएर भागिरहेका छन्, माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्ने हुन पक भन्ने आंशक छ नि ? राष्ट्र बैंकले निक्षेप उठाएर भाग्ने संस्थाहरुलाई लाइसेन्स नै दिँदैन । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका हुन्छ । हामीसँग स्पष्ट नीति नियम छन् । त्यसका आधारमा नियमन गर्ने हो । जनताको निक्षेप उठाएर माइक्रोफाइनान्स भाग्ने अवस्था आउँदैन । राजधानीमा सञ्चालित नेपाल सेयर मार्केट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, ग्राण्ड बैंक लगायत ठूला संस्थाहरु जहाँ राष्ट्र बैंकले अनुगमन गरिरहेको थियो, उनीहरु अघिल्लो दिनसम्म ठिक थिए, भोली पल्ट टाट पल्टिए र अस्थित्व नै गुमाउने अवस्थामा पुगे । राष्ट्र बैंकले दूरदराजका माइक्रोफाइनान्सको नियमन कसरी गर्छ ? हामी समय समयमा फिल्डमै गएर अनुगमन गर्छाै । वित्तीय परिसूचकहरुको नियमित अध्ययन गर्छाै । नीति नियमहरु स्पष्ट छन् । विगतका घट्नाक्रमले पनि पाठ सिकाएको छ । नयाँ संस्था खोल्ने क्रम रोकिनु हुन्न भन्नु भयो तर पाँच वर्षदेखि नयाँ बैंक तथा फाइनान्स खुलेका छैनन् । नयाँ बैंकको लागि कहिले ढोका खुला हुन्छ ? सधै त बन्द भएर रहँदैन र रहनु पनि हुन्न । अर्थतन्त्रले मागेपछि नयाँ बैंक खुल्छ । आर्थिक गतिविधिले नै नयाँ बैंक माग्ने हो । अहिलेसम्म लाइसेन्स खोल्नु पर्यो भनेर कुनै प्रस्ताव आएको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट नै पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने भनिएको थियो । त्यसका केहि काम अघि बढेका छन् । हामीले ऐन संसोधन गरेरै त्यस्तो बैंक खोल्न सहजता दिने तयारी गरेका छौं । प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वित्तीय संस्थाको वर्ग नराखेर युनिभर्सल सिस्टमा जाने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । मर्जर नीतिसँग विकास बैंक र फाइनान्स विलय हुन थाले । के विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु अब नेपाली बजारबाट लोप हुने अवस्था आएको हो ? सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाको आ–आफ्नै महत्व र विशेषता हुन्छन् । हामीले फाइनान्स कम्पनीको अवधारणा ल्याउँदा कञ्जुमर फाइनान्सिङका लागि अघि सारेका हौं । पछि अलि एडभान्स गरेर मर्चेण्ट बैंकिङको सुबिधा पनि थपेका हौं । विकास बैंकको अवधारणा भनेको दीर्घकालिन महत्वका विकासे आयोजनामा लगानी गर्न भनेर अघि सारेका थियौं । तर पछि युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टम जस्तै सबैले सबै खाले काम गर्ने सुबिधा प्राप्त भयो । रेमिट्यान्सदेखि सबै काम सबैले गरे । बाणिज्य बैंकले एलसी खोल्ने बाहेक अरु बिशेष अधिकार पाएको छैनन् । अब कार्य क्षेत्र छुट्याएर अघि बढ्ने भन्ने छ । मलाई लाग्छ विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी पनि बजारमा रहिरहनेछन् । मर्जरपछि बैंकिङ क्षेत्रमा बेरोजगारी कत्तिको बढेको छ ? यसले बेरोजगार निम्त्याउँदैन् । म २६ बर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । बैकिङ क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले एउटा संस्थाबाट रिटायर्ड भएपछि अर्काे संस्थामा अवसर पाएका छन् । उद्योग, क्रेडिट रेटिङ, काउन्सिलिङ लगायतका क्षेत्रमा काम पाईरहेका छन् । त्यसैले मर्जरले बेरोजगारी समस्या निम्त्याउँदैन । बजारमा अधिक तरलता छ, कसरी व्यवस्थापन गरिहरनु भएको छ ? बजारमा तरलता अलि बढि नै छ । त्यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । १५० अर्बको डिपोजिट अक्सन लिएका छौं । ४ सय अर्ब रिभर्स रिपो गरेर लिएका छौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा करिव ७० करोड रुपैयाँ त ब्याज खर्च गरिसकेको छ । त्यसकारण पनि ब्याजदर अलि व्यवस्थापन भैरहेको छ । लगानीका नयाँ क्षेत्र फेला नपरेकाले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्था समाप्त हुन्छ । मुद्रास्फिती दुई अंक बढि छ तर ब्याजदर दुई प्रतिशत मात्रै छ, यसलाई कसरी राम्रो मान्ने ? तरलताको अवस्था प्राय छोटो समय मात्रै हुन्थ्यो । तर यसपालि अलि बढि समय तरलता देखिएको छ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमै ब्याजदर घटिरहेको छ । नेपाल चाँही सिजनल तरलता देखिँदै आएको थियो । भूकम्प र नाका बन्दीले तरलता बढाउन भूमिका खेल्यो । हामीले हेर्ने भनेको माग मात्रै हो । आपूर्ति गराउने सरकारले हो । त्यसैले तरलता बढेको हो । पुनर्निर्माणको काम अघि बढेपछि, घर बनाउने काम अघि बढेपछि तरलताको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । घर बनाउने पुनकर्जाप्रति आकर्षण देखिँदैन, किन ? आज मात्रै दुई जनाले पुन कर्जाका लागि आवेदन आएको छ । त्यो पनि २० लाख भन्दा कम नै छ । सरकारले पनि पुननिर्माणका लागि यस्तो गर्नु पर्छ भनेर योजना अघि सारेको छ । दीर्घकालिन योजनासहित सरकारले रोडम्याप अनुसार पुनकर्जा र आर्थिक पुनरुद्धार कोषको कार्यान्वयन गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । भूकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने हो । अहिलेसम्म भूकम्पका पराकम्पहरु आईरहेका छन् । त्यसले पनि मानिसलाई निर्धक्कसँग ऋण लिन दिईरहेको छैन । त्यसो त ऋण लिनका लागि धितो पनि आवश्यक पर्छ । पुनकर्जाको नीति कडा भयो भनेका छन् । बैंकहरुले धितो नहेरी ऋण दिने अवस्था पनि हुन्न । सुधारका लागि आधिकारीक अनुरोध पनि आएको छैन । त्यस्तो अनुरोध आएमा आवश्यक सुधार गर्न सकिन्छ । तरलता बढेपछि सेयर बजार र घरजग्गामा लागनी बढेको देखिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ? यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भिर बनाउन सक्छ । यसको असर पहिले पनि देखिएको थियो । लामो समयसम्म अधिक तरलतादेखिँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि यस्तै हुन्छ । व्यापारी र लगानी कर्ताले बैंकको ब्याजदर भन्दा बढी आम्दानी प्राप्त हुने क्षेत्र खोज्ने हो । त्यसको उपयुक्त विकल्प भनेको रियलस्टेट र सेयर बजार नै लगानी गर्ने ठाउँ हो । अहिले तरलताले रियलस्टेट र सेयर बजारको कारोबार बढेको हो । यसले बबल(बेलुन) क्रियट हुन सक्छ, त्यसले बेलुन फुट्न सक्छ । त्यसले फेरी बैंकहरुको एनपिएल लेबल बढ्छ । सकेसम्म अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नबढोस भन्नेबारे केन्द्रिय बैंक सचेत छ र बैंकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।

काठमाडौं, ११ चैत । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुको संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तत्काल नियुक्त गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सो बैंकमा करिब ३ महिनादेखि सिइओ रिक्त हुदा बैंक अस्तब्यस्त भएको भन्दै संघले यस्तो माग गरेको हो । बैंकको सिइओवाट कृष्णप्रसाद शर्माले गत २० पुसमा अवकास पाएपछि सो बैंक सिइओ विहिन छ । तत्कालको लागि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भेषराज पन्थीलाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर पन्थीले पनि अनिवार्य अवकास पाएपछि बैंकका नायब महाप्रवन्धक द्धय बिष्णुप्रसाद बैद्य र भूपेन्द्र पाण्डेलाई सिइओले प्रयोग गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । ‘उहाँहरु दुबै जनालाई अधिकार मात्रै प्रत्यायोजन गरिएको हो, उहाँहरु निमित्त सिइओ, कामु सिइओ वा सिइओ होइन, यसरी लामो समयसम्म नेतृत्व विहिन अवस्थामा राख्दा बैंकको वित्तीय अवस्था पुन धराशायी हुन सक्ने देखिएकोले तत्काल नियुक्तिको लागि दबाब दिइएको हो,’ संघका अध्यक्ष जितेन्द्रसिंह थापाले भने । संघले तत्काल सिइओ नियुक्ति गर्न बैंक संचालक समितिसँग माग गरेको छ । यसअघिका सिइओ शर्मा खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट बैंकको सिइओ नियुक्त भएका थिए । बैंक संचालक समितिले नयाँ सिइओ खोजी गर्नको लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद देबकोटाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सो उपसमितिले गत २५ पुसमा विज्ञापन गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्धावाट सिइओ नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । उसमितिले २८ माघमा अन्तिम चरणका उम्मेदवारहरुको प्रस्तुतीकरण एबम अन्तरवार्ता सकेर सिइओको लागि नाम सिफारिस पनि गरिसकेको थियो । सो उपसमितिले नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ, कर्मचारी संचयकोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य र कृषि विकास बैंककका महाप्रबन्धक अनिल उपाध्यायलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘सिफारिस गरिएको यति लामो समयसम्म सिइओ नियुक्ति किन हुन सकेन, बैंक जस्तो संबेदनशील संस्थामा संक्रमणकालको अवस्था किन लम्ब्याउन खोजिदैछ ?, संघले यस्ता प्रश्न सहित बैंक संचालक समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो बैंकसँग सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको वित्तीय अवस्था नराम्रो भएपछि सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । सोही कार्यक्रमको कारण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको वित्तीय अवस्था पनि सुधार भएको थियो । अहिले सो बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो भएपनि पुन राजनीतिक चलखेलको कारण समयमै सिइओ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं, १० चैत । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने प्रयोजनको लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने ब्यवस्था छुट दिन माग गरेका छन् । ‘फास्ट ट्रयाक’ वाट पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनको लागि रेटिङ नगर्दा पनि हुने ब्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । अहिले ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर (आइपिओ) वा हकप्रद सेयर जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अनिवार्य रुपमा रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था छ । बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकहरुको संस्था डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन र फाइनान्स कम्पनीहरुको संस्था वित्त कम्पनी संघले संयुक्त रुपमा यस्तो छुट दिन माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा लिखित अनुरोध गरेका हुन् । पूजी बृद्धिको योजनामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । तिनओटै संघको लिखित अनुरोध आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त ब्यवस्था गर्न धितोपत्र वोर्डलाई पत्राचार गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार गत ३ चैतमा बोर्डलाई पत्राचार गर्दै पूजी बृद्धि योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी उपयुक्त निकास दिन भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक हो । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्ड हो । आइपिओ जारी गर्दा वा हकप्रद सेयर निस्कासन गर्दा अनिवार्य रुपमा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था धितोपत्र वोर्डले गरेको हो । यसैकारण राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निकास दिन धितोपत्र वोर्डलाई पत्राचार गरेको हो । द्रुतमार्गवाट पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने र पूजी बृद्धिको लागि हकप्रद निस्कासन गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो अनुरोध गरिएको डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘नेपालमा क्रेडिट रेटिङ गराउने कम्पनी एउटा मात्रै छ, हामीले छोटो समयमा नै पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने छ, यसो हुदा क्रेडिट रेटिङको कारण तोकिएको सयमभित्रमा हकप्रद जारी गरेर क्रेडिट रेटिङ गराउन भ्याइदैन कि भनेर यस्तो अनुरोध गरेका हौं,’ लामिछानेले भने । सेयरधनीलाई विक्री गर्ने गरी हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने भएकोले क्रेडिट रेटिङलाई सहज बनाउन सकिने धारणा राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तसम्ममा सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि चार गुणाले बृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि रेटिङ गर्न छुट दिनुपर्ने माग गरिएको स्वीकार गरे । कम्पनीहरुको रेटिङ गर्ने कम्पनी नेपालमा इक्रा नेपाल मात्रै हो । सो कम्पनीलाई एउटा कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न ४ देखि ५ हप्ता लाग्ने इक्रा नेपालका डाइरेक्टर दीपकराज काफ्लेले जानकारी दिए । अहिलेदेखि नै कम्पनीहरुको सुचना आउने र क्रेडिट रेटिङ सुरु गर्ने हो भने २०७४ असार मसान्तसम्ममा सवै बैंक वित्तीय संस्थाको क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम सम्पन्न हुने काफ्लेको भनाइ छ । अहिले करिब १९० बैंक वित्तीय संस्था छन् । यसमध्ये पनि ३ करोड भन्दा कमको हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीले रेटिङ गराउनु पर्दैन ।

काठमाडौं, १० चैत । सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको बचतको व्याज बढ्ने भएको छ । सरकारले उच्च व्याजदरमा ऋणपत्र जारी गरेपछि र बैंकमा कर्जाको माग बढ्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजदर बढाउन दवाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँको नागरिक वचतपत्र २०७७ ‘क’ जारी गरेको छ । पाँच वर्षे वचत पत्रको व्याज ८ प्रतिशत तोकिएको छ । ६÷६ महिनामा व्याज भुक्तानी हुनेछ । नागरिक बचत पत्र खरिद गर्न चैत २३ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने छ । बचतपत्र किन्न सर्वसाधारणले बैंकमा रहेको बचत खाताको पैसा निकाल्न थालेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि २५ करोड रुपैयाँको बचतपत्र जारी गरेको छ । बैदेशिक रोजगार बचतपत्र २०७७ को व्याजदर ९ प्रतिशत छ । यसले पनि व्याजदर बढाउन दवाव परेको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बचत पत्रमा ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म व्याजदर निर्धारण गरेको कारण सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप फिर्ता लिन थालेको नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले व्याज बढाबढमा जारी गरेको विकास ऋणपत्रको व्याजदर पनि बढेको छ । राष्ट्र बैंकले फागुनमा १२ अर्बको विकास ऋणपत्रमा जारी गरेको थियो । त्यसमा बैंकहरुले औषतमा ३ दशमलव ९७ प्रतिशत व्याज तिरेका छन् । यो दर चालु आर्थिक वर्षमा जारी भएको अन्य ऋणपत्रको तुलनामा महँगो हो । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले दुई पटक ऋणपत्र जारी गरेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरुले २ दशमलब ६५ देखि २ दशमलब ९९ प्रतिशत मात्र व्याज तिरेका थिए । अन्तरबैंक व्याजदर चैत २ गते २ दशमलक ०७ प्रतिशत रहेको छ । यसअघि शुन्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एफपीओमा संकलन भएको ४७ अर्ब रुपैयाँ केही बैंकमा जम्मा भएकोले अन्तरबैंक कर्जाको व्याजदर बढेको विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बताउँछन् । रिभर्स रिपो रेट पनि बढेको छ । चैत ३ गतेको रिभर्स रिपो रेट २ दशमलब ८४ प्रतिशत छ । ९१ दिनको ट्रेजरी विलको रेट १ दशमलब ०७६ प्रतिशत छ । ३४३ दिने ट्रेजरी विलको रेट १ दशमलब ३१२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी विल रेट शुन्य दशमलब ००४ प्रतिशतसम्म झरेको थियो । राष्ट्र बैंकमा अनुसार लगानी योग्य पुँजी (तरलत) घट्दै गएको छ । चैत १० गतेको तरलता करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छ । गत भदौमा यस्तो रकम करिव ९० अर्ब रुपैयाँ थियो । छोटो अवधिका पुँजीको व्याजदर बढ्न थालेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । बचत खाताको निक्षेपको व्याजदर १ प्रतिशतले बढ्न सक्ने नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर बताउँछन् । व्यापार, पर्यटन, कृषि क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्ने संकेतहरु आएको उनले बताए । तर तत्काल व्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेको लामिछानेको विश्लेषण छ । ‘व्याजदर बढ्ने आधार त देखिसकेको छैन । तर व्याजदर अहिलेको यो भन्दा तल जाने ठाउँ नभएकोले विस्तारै बढ्न सक्छ,’ लामिछाने भन्छन् । औद्योगिक कर्जाको माग बढ्ने आधारहरु नदेखिए पनि व्यापारिक तथा आवास कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना रहेकोले त्यसको असर व्याजदरमा थोरै पर्न सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् ।

काठमाडौं, ८ चैत । दुई बाणिज्य बैंकका प्रमुख लगानीकर्ताले बैंकको पुँजी वृद्धि कार्यक्रमको अवधि बढाउन दवाव सिर्जना गर्न थालेका छन् । एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठ र हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग पुँजी वृद्धि कार्यक्रमको अवधि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले पुँजी वृद्धि अवधि बढाउन दवाव सिर्जना राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेका छन् । उनीहरुले नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई साथमा राखेर डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग पुँजी वृद्धिको अवधि बढाउने आग्रह गरेका हुन् । विके श्रेष्ठ गत सोमबार एभरेष्ट बैंकका अध्यक्ष विके श्रेष्ठले सोल्टी होटलमा डिनरको लागि भनेर गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल, डेपुटी गभर्नर शिबराज श्रेष्ठलाई बोलाए । उक्त उक्त डिनरमा हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष मनोजबहादुर श्रेष्ठ र हिमालय शमशेर जवरा, नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह लगायतको सानो समूह सहभागि हुने तय भएको थियो । स्रोतका अनुसार अन्तिम समयमा नेता सिंहले सबैलाई आफ्नै घरमा बोलाए । सोल्टीको डिनर नेता सिंहको ठमेलको घरमा सरेपछि गभर्नर नेपाल सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगे । उनले आफूलाई सञ्चो नभएकोले सहभागि हुन नसकेको जानकारी विके श्रेष्ठलाई गराए । मनोजबहादुर श्रेष्ठ सिंहको घरमा नबनियुक्त डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ, दुई बैंकमा अध्यक्ष, हिमालय शमशेर जवरा गएका थिए । उक्त भेटमा इन्भेष्टर एसोसिएशनका अध्यक्ष समेत रहेका हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सिईओहरुको मात्र भनाई सुन्ने गरेको र लगानीकर्ताको मर्काका बारेमा चासो नदिएको गुनासो गर्दै पुँजी वृद्धिको लागि तोकिएको अवधि बढाउन माग गरेका थिए । पूर्व गभर्नर समेत रहेका राणाले बजार विस्तारसँगै पुँजी वृद्धि आवश्यक भएको, पुँजी वृद्धि गर्न सबै तयार भएको तर समय कम भएको बताएका थिए । समय थप्दा कसैलाई पनि नराम्रो नहुने उनको धारण छ । सो अवसरमा एभरेष्ट बैंकमा अध्यक्ष विके श्रेष्ठले एक व्यक्ति वा कम्पनीले बढीमा १५ प्रतिशत मात्र सेयर लगानी गर्न पाउने सीमालाई बढाएर २० प्रतिशत पारिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले हकप्रद सेयर जारी गर्दा कुनै प्रवद्र्धकले नकिनेको अवस्थामा सोही संस्थाका अर्को प्रवद्र्धकले किन्न पाउने अग्राधिकार हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् । १५ प्रतिशत सीमाका कारण एभरेष्ट बैंकमा उनी र उनी सम्वद्ध लगानीकर्ताको लाभांश रोकिने अवस्था रहेका स्रोतले बतायो । भेटका अवसरमा नेता सिंहले राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि सम्बन्धि नीति ठिक भएपनि यस नीतिले नेपालमा लगानी गरेको विदेशी बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको विषय आफूसँग धेरैले उठाएको चर्चा गर्दै पुँजी वृद्धिको समय थप्न राष्ट्र बैंक लचिलो हुनुपर्ने बताएका थिए । हिमालयन बैंक र एभरेष्ट दुबै बैंकमा विदेशी लगानी रहेको छ । एभरेष्ट बैंकमा भारतको पन्जाब नेसनल बैंकको र हिमालयन बैंकमा पाकिस्तानको हविब बैंकको सेयर लगानी रहेको छ । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले यो विषयमा गभर्नर कुरा गर्ने बताएका थिए । साथै उनले यो विषयलाई औपचारिक प्रक्रियाबाट राष्ट्र बैंकमा ल्याउन आग्रह गर्दै लिखित रुपमा आएका मागका बारेमा मात्र छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि चार गुणाले बृद्धि गर्ने योजना ल्याएको छ । सो योजना अनुसार आगामी २०७४ सालको असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनै पर्ने हुन्छ । गभर्नर डा. नेपालले पूजी बृद्धि गर्ने समय थप नगर्ने कुरा पटक पटक दोहोर्याएपछि राजनीतिक पहुचको आधारमा समय थप गर्ने योजनामा संयुक्त लगानीका बैंकका संचालक लागेका हुन् । यी दुबै बैंकले आफैले पैसा थपेर तथा बोनस सेयर प्रदान गरेर चुक्ता पूजी बृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । हिमालयन बैंकको अहिले ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूजी छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्ष र आगामी आर्थिक बर्षमा गरी १ अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान गर्ने र आगामी आर्थिक बर्षमा ६४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर प्रदान गर्ने योजना सो बैंकको छ । यस्तो भएमा २०७४ को असार मसान्तमा बैंकको चुक्ता पूजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । एभरेष्ट बैंकको चुक्ता पूजी भने २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ । उसले २ अर्ब रुपैयाँ नै पूजी भएको अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर गर्ने, अग्राधिकार सेयरलाई इक्वीटि सेयरमा परिणत गर्ने, फ्रि रिजर्भमा रहेको रकमलाई पूजीमा परिणत गर्ने, नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गर्ने र एफपिओ जारी गर्ने जस्ता विकल्प सार्वजनिक गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकले अग्राधिकार सेयरलाई इक्विटीमा परिणत गर्न र रिजर्भमा रहेको रकमलाई पनि सेयरमा परिणत गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ, २ चैत । लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा रहेका केही प्रावधान मुलुकको हित विपरित रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशअनुसार बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त पिडिए नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच भएको व्यापारिक सम्झौता हो । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जन राव (जिएमआर)सँग २०७१ साल असोज ३ गते भएको पिडिएमा काबु बाहिरको परिस्थितीका कारण लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पिडिएको दफा १२ को ५.८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलन विपरीत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान नै गलत रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारी बताउनुहुन्छ । क्षतिपूर्ति सरकारले नतिरेको खण्डमा ऋण दिने संस्थाले लगायतको औसत व्याजमा थप चार प्रतिशत व्याज जोडिने प्रावधान रहेको छ । पिडिएमा भनिएको छ “आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्षभित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्नेछ ।” त्यस्तै सरकारबाट दायित्व पूरा नभए पिडिएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान विश्वका अन्य कुनै आयोजनाको हकमा समेत लागू नभएको भण्डारी बताउछन । पीडीएमा कायम गरिएका प्रावधान कारण देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको दावी गर्नुहुन्छ भण्डारी । सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ । ७६ अर्ब ५० करोड सोझै जिएमआरले पाउने माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइने सहुलियतका कारण राज्य कोषमाथि रु चार अर्ब ५० करोड भार थपिने छ । त्यस्तै मेसिनरी, उपकरण आदि खरीदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने छुट रु १७ अर्ब ५० करोड, प्रवद्र्धक जीएमआरलाई पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिँदा सुरुको १० वर्षमा वार्षिक रु चार अर्बका दरले ४० अर्ब र त्यसपछिको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक रु दुई अर्बको दरले रु १० अर्ब गुम्नेछ । उक्त हिसाबअनुसार आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा जिएमआरले कूल लागत एक खर्ब ४० अर्बमध्ये रु ७६ अर्ब ५० करोड सोझै प्राप्त गर्ने देखिन्छ । स्वदेशीलाई छुट छैन, विदेशीलाई आयकर छुट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि व्ययभार थपिने गरी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको वित्तीय सहुलियतको आधार भने आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यलाई मानिएको छ । तर उक्त बजेट वक्तव्यमा आव २०७९/८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा उल्लेख छैन । आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत्् उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अनुदानमा आव २०७४÷७५ भित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर माथिल्लो कर्णाली निर्यातमुखी परियोजना भएकोले जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट रु ५० लाख अनुदान गैरकानूनी रहेको माथिल्लो कर्णालीका जानकार भरत शाही बताउँछन । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिमा राखिएको छ । ती विषय प्राकृतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिदैन । नेपालको होइन, सिङ्गापुरको कानुन लाग्ने सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्रै विवाद निरूपण हुनुपर्नेमा पिडिएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान एक स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु सरह हुने जानकारको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा दुवै पक्षले वा दुइमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भइरहे एक पक्ष वा दुवै पक्षलाई असर पर्ने भएमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । लागत बढाइयो सामान्यतया रु ६० अर्ब लागतमा निर्माण हुन सक्ने मानिएको सो आयोजनाको लागत बढाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रोका लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको लागत भने रु एक खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि बोर्डले सोमबार मात्रै पिडिए सार्वजनिक गरेको हो । रासस