काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ ।                     तलव वृद्धिपछिको आय बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौं, १६ जेठ । संबिधानमै प्रत्येक जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएपछि अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले व्यवस्थाविका संसदमा नयाँ बजेट वाचन गरेका छन् । आर्थिक बर्ष साउन १ गतेबाट सुरु हुने भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि समायोजन गरिएका कतिपय करका दर भने तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आएका छन् । आर्थिक विधेयकको दफा १ उपदफा २ अनुसार आर्थिक ऐनमा उल्लेखित आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, निर्यातमा लाग्ने भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, अन्तशुल्क, पुर्वाधार कर, र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर तत्कालै लागु हुनेछन् । ‘भन्सार विन्दुमा असुलिने सबै करहरु बजेट वक्तव्य वाचन भएपछि कार्यान्वयनमा आएका छन् ।’ भन्सार विभागका प्रवक्ता सुर्य सेढाईले विकासन्युजसँग भने । सरकारले केहि बस्तुको भन्सार घटाएको छ भने केहिको बढाएको छ । जेठ १५ गतेबाटै बढेका बढेका र घटेका दरहरु स्वतः कार्यान्वयनमा आएका हुन् । जेठ १५ गते साँझ बजेट आएकाले कार्यान्वयन भने जेठ १६ गतेबाट भएको छ । सरकारले रक्सी, चुरोट, खैनी, बिँडी, गुट्खा लगायतमा भन्सार दर अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ । तयारी टेलिभिजन सेटको आयातमा लाग्ने अन्तशुल्कको दर पनि वृद्धि गरेको छ । यो पनि आयात गरिने भएकाले तत्कालै बढेको शुल्क कार्यान्वयनमा आउनेछ । विद्युतिय सवारी साधनको आयातमा भन्सार घटाएको छ । सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दरलाई पनि घटाएको छ । मासु तथा दुग्धजन्य समान ढुवानी गर्ने सवारी साधन, डाइग्नोसिसका उपकरण, ग्यास बुलेट, रेफ्रजेरेटर गाडी, मुटु तथा मृगौला रोगको उपचार गर्ने उपकरण, प्लाष्टिक उद्योग प्रतिस्थापन गर्ने उपकरण लगायतमा भन्सार घटाएको छ । यी बस्तुको समायोजीत करको दर पनि तत्कालै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आयकर छुटको सीमा एक लाख रुपैयाँले बढाएको छ । व्यक्तिका लागि आयकर छुट दुई लाख ५० हजारबाट तीन लाख ५० हजार र दम्पतीका लागि तीन लाखबाट बढाएर चार लाख हुनेगरी वृद्धि गरेको छ । आयकर छुट भनिए पनि सामाजिक सुरक्षा कर एक प्रतिशत लाग्छ । यसले जागिर खाने निम्न मध्यम वर्गका लाखौ नेपालीलाई राहात मिलेको छ । यसको लाभ सरकारी जागिरेलाई पनि हुन्छ । बजेट मार्फत सरकारले सबैभन्दा धेरै कर छुट विद्युतीय सवारीसाधनलाई दिएको छ । सार्वजनिक यातायातको रुपमा प्रयाग हुने सबै प्रकारका ठूला विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा लाग्ने अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । भन्सार १ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सवारी साधनको पैठारीमा पनि अन्तशुल्क पुरै छुट दिइएको छ । तर भन्ससार महसुल १० प्रतिशत लाग्नेछ । यसअघि विद्युतीय सवारीलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले सवारी सरह भन्सार तथा अन्तशुल्क लाग्दै आएको थियो । वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना तथा मझौला कददाताले लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले साना उद्यमीलाई राहात दिएको छ । ‘यस्ता करदाताले आफ्नो आय विवरण आफै प्रमाणित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ अर्थमन्त्री पौडेले भने । त्यस्तै साना तथा मझौला करदातालाई करको भार कम गरी स्वेच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्न भन्दै सरकारले कारोबारमा लाग्ने आयकरको दरलाई घटाएको छ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आय भएकालाई आय विवरण लिई सूचना बैंक बनाउने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता साथ कार्यन्वयन गरिने भएको छ । पब्लिक कम्पनीले सार्वजनिक सेयर निश्काशन गरि नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आय करमा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सरकारले अर्थतन्त्रको लागत नबढ्ने गरी मदिरा, बियर र चुरोटलगायत वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ । वियरको कार्टुनमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क स्टीकर प्रत्येक बोटललमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी करको दायरा विस्तार र कारोबारको बिल लिने–दिने बानीमा सुधार ल्याउन सरकारले योग्यता परीक्षणका आधारमा छनोट भएका विश्वविद्यालयका एक हजार ‘इन्टर्न’लाई परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सेवा र बस्नु मिश्रित कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने सीमालाई १० लाखबाट बढाएर २० लाख बनाइएको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानको प्रर्दशनी कक्ष, बिक्री कक्ष, पसल, होटल, रेष्टिुरेन्ट तथा बार लगायतका बस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने स्थानमा प्रर्दशन गरिने बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य देखिने गरि राख्नु पर्ने भएको छ । बैंकबाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइने भएको छ । यसबाट स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्धन हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । ३६५ दिन २४ सै घण्टा कर भुक्तानी गर्न सकिने गरि प्रविधिको प्रयोग गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार २ वर्षभित्र निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सेवा विस्तार भएका क्षेत्रमा मोबाइल करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र ठूला करदाताको हेरचाह र रेखदेखका लागि सरकारले विशेष कक्षको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । साथै, गैरकरका दरलाई प्रत्येक दुई वर्षमा आव अगाडि परिमार्जन गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यस्तै उत्पादन र उच्पादकत्व वृद्धि गर्ने मेसिनरी आयातमा भारी कर छुट गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप तीन लाखलाई करको दायरामा ल्याउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । शनिवार व्यवस्थापिका–सांसदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार घाटाको छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ११ अर्ब र चालु आवको नगद मौज्दातबाट ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । बजेट वक्तव्य पूर्ण पाठ

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक आफैं निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण आरम्भ गर्ने गरि १० अर्ब विनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाटै बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको छ । बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ४ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । भूकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माण र पुर्वाधार विकासमा बजेटलाई केन्द्रित गरेको देखिन्छ ,

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट आज साँझ ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माण, केही दीर्घकालिन योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याउन लागिएको छ । २०५१ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको समयमा एमालेले ल्याएको बजेटले सर्वसाधारणको मन जितेको कारण अहिले पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले साढे १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिएको स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङमा चालु आर्थिक बर्षको लागि छट्टयाइएको तर खर्च हुन नसक्ने देखिएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ पनि थप गरेर बजेट ल्याउन लागिएको हो । कुल बजेटमध्ये भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा दिइदै आइएको बृद्ध तथा एकल महिला भत्ता बृद्धि गरिएको छ भने क्षेत्रीय विकास सन्तुलन कायम गर्ने गरी विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि मूल्य बृद्धिसँग तुलना गरेर बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ बजेटमा उर्जा संकट निवारणको लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब बढाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । कर्मचारीको तलब नबढाएको २ बर्ष भएकोले सो २ बर्षको मूल्य बृद्धिलाई आधार मान्दै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा तलब बढाइएको छ । यस्तै बजेटमा कृषक पेन्सन योजना र सरकार वाहेकका संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पेन्सन दिने ब्यवस्था लागू गर्नको लागि पनि कार्यक्रम आउने भएको छ । यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने ब्यवस्था समावेश गरिएको छ । संभाब्यताको आधारमा सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, पूर्वपश्चिम रेल मार्ग बनाउने, चीनसँग रेल र मोटर मार्ग जोड्नको लागि सडकको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं, १४ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले टाट पल्टिएको कम्पनी नेपाल ओरेन्टल म्याग्नेसाईट प्रा.लि.लाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण दिएको छ । निजीकरणको क्रममा खेतान ग्रुपलाई दिएको यो कम्पनी वित्तीय रुपमा टाट पल्टिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक स्थिति समीक्ष २०७३ मा उल्लेख भए अनुसार कम्पनी ४ अर्ब १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा छ । खुद सम्पत्ति ३ अर्ब ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । ४५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको ऋण तथा भुक्तानी गर्नु पर्ने दाहित्व ४ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । यस उद्योगले नेपाल सरकारसँग मात्र करिव ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । खेतान समूहले उक्त कम्पनीको नाममा लिएको ऋणको व्याज ९१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीले अन्य बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याज १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । कम्पनी २०६३/६४ देखि लेखापरिक्षण नभएको उल्लेख छ । कम्पनीमा २२ जना करारमा कर्मचारी छैन् । कम्पनीले वर्षभरीमा जम्मा ५ मेट्रिक टन डीबीएम उत्पादन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । कुल सञ्चालन लागत १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । त्यो सबै नोक्सानीमा छ । डेड बन्र्ट म्यानेसाईट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने, खरी पाउडर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उदेश्यका साथ २०३५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनी निजीकरणको क्रममा खेतान समूहलाई दिएपछि कम्पनी लगभग बन्द छ । यसरी टाट पल्टिएको कम्पनीलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालयले तमसुक गरेर उक्त कम्पनीलाई यसै आर्थिक वर्षको कर्जा दिएको हो । एकजना जानकार भन्छन्–अर्थमन्त्रालय बसेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जसरी टाट पल्टिएका कम्पनीलाई कर्जा दिएका छन्, त्यसरी कुनै बैंकले कर्जा दिएको भए बैंकका अध्यक्ष, सिईओ, कर्जा विभागका प्रमुख, धितो मूल्याङकन कर्ता सबै जेल जानुपथ्र्यो ।

काठमाडौं, ९ जेठ । नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लाइसेन्सको म्याद तीन महिना अघि सकिएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा निगमले त्रिभुवन अन्तरष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सेवा एकलौटी रुपमा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर गत फागुनदेखि नै पुरानो सम्झौताको म्याद सकिएको भएपनि नयाँ सम्झौता भएको छैन् । निगम व्यवस्थापनले सम्झौताको अवधी सकिनै लाग्दा नयाँ सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको भएपनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले कुनै चासो देखाएको छैन् । निगमले तीन महिनादेखि लाइसेन्स बिनै ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ गरिरहेको तथ्य भने कर्मचारी युनियनले सार्वजनिक गरिदिएको हो । नेपाल वायु सेवा निगम कर्मचारी यूनियनले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसारकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै १५ दिन भित्र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । यूनियनले व्यवस्थापनकै लापरवाहीका कारण ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरण नभएको आरोप समेत लगाएको छ । तर निगमका प्रवक्ता रामहरी शर्माले भने ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको सम्झौता नविकरणको प्रक्रियामा रहेको दावी गरे । ‘नेपाल वायु सेवा निगमले प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ, क्यानको बोर्ड बैठक नबसेकाले ढिलो भएको हो ।’,निगम प्रवक्ता शर्माले विकासन्युजसँग भने । निगम कर्मचारी श्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलकै कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण(क्यान)ले निगमसँगको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सम्झौता नविकरण नगरेको हो । क्यानको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ । मन्त्री पोखरेलले कुनै उपायद्धारा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको आरोप कर्मचारी युनियनले लगाइरहेका छन् । निगमसँगको सम्झौता लामो समयसम्म नविकरण नगर्ने र त्यहिबिचमा सेवामा गुणस्तर नआएको वा अन्य कुनै बहाना बनाएर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि टेण्डर आव्हान गराउने योजनामा मन्त्री रहेको उनीहरुको आरोप छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि यति एयरलाइन्स तथा हिमालय एयरलाइन्सले उपकरण भित्र्याइसकेका छन् । यति तथा हिमालय एयरलाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पासँग पर्यटन मन्त्री आनन्द पोखरेलको नजिकको सम्बन्ध रहेको श्रोत बताउँछ । आङछिरिङ शेर्पा मुख्य लगानी कर्ता रहेको हिमालय एयरलाइन्सले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा निःशुल्क उडान भरेको थियो । त्यसकै गुण तिर्न पनि सोही कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङको जिम्मा दिन लागिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।

काठमाडौं, ८ जेठ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले बिक्रम सम्बत २०७८ सालमा १ घण्टामा नै काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न सकिने बताएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्रमा काठमाडौं, निजगढ द्रुतमार्ग बनिसक्ने भन्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने पनि बताए । सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै द्रुतमार्ग सरकारले नै बनाउने कार्यक्रम आइसकेको र सो कार्यक्रम संसद्ले समेत पास गरिसकेकोले अब यसमा कुनै दुविधा नरहेको उनको भनाइ छ । शनिबार नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउदा द्रुतमार्ग बनाउनको लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । ‘२०७८ सालको दसैंमा हामी एक घण्टामा काठमाडौंवाट निजगढ पुग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं, द्रुतमार्ग सरकारकै स्रोतमा बनाइन्छ, मोडल कस्तो हुन्छ भनेर सरकारले सोचिसकेको छ, म अहिल्यै भन्दिन, अहिले भन्यो भने सहयोग गर्ने भन्दा भाड्नेको संख्या धेरै हुन्छ, यसैले अबको पाँच बर्षभित्रमा द्रुत मार्ग बनिसक्छ, तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुस्,’ एसोसिएसनका पदाधिकारीसहित अधिकांश इन्जिनियर उपस्थित कार्यक्रममा सचिब कार्कीले भने । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई द्रुत मार्गको ठेक्का दिने भने पनि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला नहुन्जेल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतको सोही आदेशको कारण द्रुत मार्ग निर्माणको प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाउने गरी पुन प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेको हो । ठूला परियोजना अगाडि बढाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सही नभएको सचिव कार्कीले बताए । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारको ऋण निकै कम भएको र ऋण लिन सक्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । ‘द्रुतमार्गको लागि मात्रै होइन, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, निजगढ बिमानस्थल जस्ता परियोजना पनि सरकारले एकैचोटी अगाडि बढाउन सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, पैसा नै छैन भनेर जुन हल्ला पिटाइएको छ, यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने । विकास निर्माणको कार्यमा यो प्रकारको विवाद हुनु दुखद भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘भारतका प्रधानमन्त्री सयओटा स्मार्ट सिटी बनाउछु भनेका छन्, त्यसमा कुनै विवाद र वहस भएको देखिदैन, हाम्रोमा भने कुनै काम गर्नु पर्यो भने यस्तो विवाद हुन्छ, जुन वाइयात हो,’ सचिव कार्कीले भने । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रबुबहादुर थापाले तोकिएको अवधिमा परियोजना सम्पन्न भएन भने त्यसको दोष इन्जिनियरहरुले पनि लिनु पर्ने बताए । ‘मेलम्ची सुरु भएको कति वर्ष भयो, चमेलिया सिंचाइ आयोजना किन समयमै पूरा हुन सकेन ? यसमा काम गर्ने अधिकांश इन्जिनियर नै छन्, हामीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ?’ थापाले भने । नेपाली सेनाका ब्रिगेडियर जनरल उद्धब विष्टले भने द्रुत मार्गलाई ‘इमरजेन्सी करिडोर’ घोषणा गरेर काम गरेमा ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने बताए । ‘यो सडक निर्माणमा केही विशिष्ट प्रकारका समस्या आउन सक्ने देखिएको छ, सडक बनाउदा आउने माटो ब्यवस्थापन, निजगढ क्षेत्रमा बन माफियाको जगजगी भएकोले सुरक्षा चुनौति, जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी रहेको र अन्य कारणले गर्दा पनि आउने राजनीतिक समस्या र केही ठाउमा सामाजिक समस्या पनि देखिन्छ, कुनै ठाउमा भौगोलिक कारणले पहिरो जाने जस्ता चुनौति पनि ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, यी चुनौतिको सामना गर्न सितिमित सकिदैन, त्यसैले इमरजेन्सी करिडोर घोषणा गरेर बनाउन थालौं,’ इन्जिनियर समेत रहेका व्रिगेडियर जनरल विष्टले भने । द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरेको थियो । केही पहिला नै ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पूर्वसचिब समेत रहेका इन्जिनियर शितलबाबु रेग्मीले निजगढ बिमानस्थल नबन्दासम्म एकातिरको २ लेनको सडक बनाउन र बन्न सुरु भएपछि अर्काेतर्फको २ लेन सडक बनाउन थाल्नु उपयुक्त हुने विचार राखे । सरकारले काठमाडौं निजगढसम्म ७६ दशमलब ३ किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने तयारी गरेको हो । यस्तै निजगढदेखि पथलैयासम्म १८ दशमलब ३ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेर ४ लेनको बनाउने योजना छ । प्रतिलेन ३ दशमलब ७५ मिटरको चौडाइ भएको सडक हो । सो सडकलाई एशियाली मापदण्ड अनुसारको सडक बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । सो सडकखण्डमा ७ ओटा नयाँ लामा पुलहरु बनाउनु पर्नेछ भने ठूला पुलहरुको संख्या ५७ ओटा बनाउनु पर्नेछ । यस्तै साना पुलहरु ३५ ओटा, भिन्न सतह द्रुतमार्ग प्रबेशद्धार इन्टरचेन्ज तकल ४ ओटा र पछि २ ओटा, यात्रु वा गाडी भिन्न सतह क्रसिङ तत्काल १९ ओटा र पछि २० ओटा, द्रुत मार्गमाथिको क्रसिङ आकासेपुल ६ ओटा, कल्भर्ट १६० ओटा र १ दशमलब ३७ किलोमिटर दुइमुखे सुरुङ मार्ग बनाउने योजना बनाइएको छ । यस्तै ४ ओटा बसपार्क र ४ ओटा ट्रक पार्क निर्माण गरिने छ भने सडक क्षेत्रमा चौविसै घण्टा बत्ति नबाली सवारी चलाउन सकिने गरी विद्युतको ब्यवस्था गरिने डिपीआरमा उल्लेख छ । सो सडकमा अधिकतम १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा र न्यूनतम ६५ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । सो सडकको लागत फाइनस, किन्टन्जेन्सी, मूल्य समायोजन आदि बाहेकका बिशुघ निर्माण लागत अनुमन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सहित १ खर्ब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।  

नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं, ३ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई २३ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरु पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न जिल्ला विकास समितिहरुलाई ११ अर्ब ११ करोड ६० लाख रुपैया निकासा गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान वितरणका लागि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई १२ अर्ब ४१ करोड रकम निकासा गरेको छ । निकास भएका रकम मध्ये धादिङ जिल्ला विकास समितिलाई ११ करोड ३३ लाख ५० हजार, दोलखा जिल्ला विकास समितिलाई २ अर्ब २२ करोड २५ लाख ५० हजार, काभ्रे जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख, रसुवा जिल्ला विकास समितिलाई २६ करोड, १५ लाख ५० हजार, नुवाकोट जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिलाई १ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै गोरखा जिल्ला विकास समितिलाई २१ करोड ४५ लाख, ओखलढुङ्गा जिल्ला विकास समितिलाई ७४ करोड ९२ लाख ५० हजार, सिन्धुली जिल्ला विकास समितिलाई ७ करोड ५० लाख र मकवानपुर जिल्ला विकास समितिलाई ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा तीनवटै बैंकिङ एशोसियसनले गरेको निर्णय अनुसार भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका सबै गाविस तथा नगरपालिकाहरुको क्षेत्र विभाजन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसै अनुसार जिल्ला विकास समिति र बैंकहरुबीच हुने सम्झौताका आधारमा घरधनीहरुले रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उपक्षेत्रीय कार्यालय दोलखाका अनुसार दोलखाका १०, रामेछापका ४१ र ओखलढुङ्गाका २४ गाविसमा अनुदान सम्झौता जारी छ । अहिलेसम्म ८ हजार घरधनीसँग सम्झौता भएको छ । गत चैत्र २१ गते नामावली प्रकाशित भएका आठ जिल्लाका आठ गाविस तथा नगरपालिकाहरुमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्ययोजना अनुसार रकम भुत्तानी गर्ने क्रम जारी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, २ जेठ । चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्ममा सात वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७३ करोड ९७ लाख नाफा कमाएका छन् । यो नाफा गत आर्थिक बर्षको सोही अवधीमा तिनै कम्पनीहरुले आर्जन गरेको भन्दा १९ करोड ४५ लाखले बढि हो । गत आवको चैत मसान्तसम्ममा यीनै सात जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाफा ५४ करोड ५२ लाख मात्रै थियो । नौ महिनामा सबै भन्दा धेरै नाफा कमाउने कम्पनीका रुपमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल) रहेको छ । कम्पनीले नौ महिनामा २४ करोड ९० लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले आफ्नो नाफा १९ करोड ४८ लाखबाट बढाएर २४ करोड ९० लाख पुर्याएको हो । नौ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये मेट लाइफ कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थान भने नेप्सेमा सूचिकृत छैनन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन(नेपाल)को चुक्ता पुँजी ८४ करोड ५५ लाख छ भने जगेडा कोष ३४ करोड ७५ लाख रहेको छ । कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोषमा ५ करोड ६० लाख राखेको छ । सबै भन्दा धेरै नाफा बढाउने कम्पनीका रुपमा भने नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी स्थापित भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो नाफा  ११ करोड ८७ लाखबाट बढाएर २३ करोड ८० लाख बनाएको छ । एक अर्ब ७३ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ७२ करोड ८७ लाख छ भने महाविपक्ति जगेडा कोष १३ करोड ४२ लाख जम्मा गरेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ३० पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४९ रुपैंयाँ ७७ पैसा रहेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चैत मसान्त अवधीमा ११ करोड ८६ लाख नाफा कमाएको भएपनि गत बर्षको तुलनामा नाफा भने घटेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १२ करोड ४२ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब एक करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको  जगेडा कोषमा ४२ करोड ८ लाख छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले महाविपक्ति जगेडा कोषमा ४ करोड ८८ लाख राखेको छ । कम्पनीको  प्रति सेयर आम्दानी १५ रुपैंयाँ ५३ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १४६ रुपैंयाँ ९ पैसा रहेको छ । प्राइम लाइफले पनि आफ्नो नाफ ६ करोडबाट बढाएर नौ करोड पुर्याएको छ । कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको नौ महिनामा ६ करोड ६ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो भने चालु आवको सोही अवधीमा  ९ करोड ४४ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । ४८ करोड ८१ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ४९ करोड छ । प्राइम लाइफको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ७९ पैसा छ भने  प्रति सेयर नेटवर्थ २२१ रुपैंयाँ ५ पैसा छ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा एक करोड ५६ लाखबाट बढेर दुई करोड ३ लाख पुगेको छ । ६७ करोड १३ लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १९ करोड २३ लाख रहेको छ । महाविपक्ति कोषमा भने ए करोड ९४ लाख रहेको छ । एसियन लाइफको प्रति सेयर आम्दानी ४ रुपैंयाँ ५ पैसा रहेको छ भने १२८ रुपैंयाँ ६५ पैसा रहेको छ । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा एक करोड  ५८ लाखबाट घटेर एक करोड १५ लाखमा झरेको छ । चुक्ता पुँजी ५० करोड रहेको गुराँसको जगेडा कोषमा १८ करोड २४ लाख छ । कम्पनीको  प्रति सेयर आम्दानी ३ रुपैंयाँ ७ पैसा भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३६ रुपैंयाँ ५० पैसा रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा एक करोड ५५ लाख नाफा कमाएको सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने चालु आवको सोही अवधीमा जम्मा ७९ लाख मात्रै कमाएको छ । ५० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड १६ लाख छ । कम्पनीले  महाविपक्ति जगेडा कोष एक करोड १२ लाख राखेको छ । सुर्या लाईफको प्रति सेयर आम्दानी २ रुपैंयाँ ११ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३० रुपैंयाँ ५८ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले निजामति, जंगी, शिक्षक र प्रहरी जस्ता सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रत्येक २/२ बर्षमा तलब भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम आउने भएकोले बढी तलब बढाउनको लागि कर्मचारी संघ/संस्थाहरु तिव्र लविङमा लागेका छन् । तलब भत्ता कति प्रतिशत बढाउने भन्ने तय नभएपनि बढाउने सहमति भइसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिलिङ करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले बढाएको छ । सिलिङ बढाउनको एउटा कारण कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि पनि भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कर्मचारीले भने अहिले खाइपाइ आएको तलबमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन् । २ बर्षदेखि तलब नबढेको र मूल्य बृद्धि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको कारण कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत तलब बढाउन कर्मचारी संगठनहरुका नेताहरुले दवाब दिएका छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्दा राज्यकोषमा भने थप करिब ३० अर्ब रुपैयाँको दबाब पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधा शिर्षकमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि हुदा स्वत ३० अर्ब रुपैयाँ बढ्छ । यस्तै सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउदै आएका पेन्सन समेत जोड्दा यो रकम भने बढी हुन्छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने तय भएको भने बताएका छैनन् । बजेट निर्माणमा सक्रिय अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं, २६ बैशाख । एनसेलले सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार एनसेलले आईतबार ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाखमा मेलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बेरहाडलाई बिक्री गरेपछि त्यसमा लाग्ने पुँजीगत करको एउटा हिस्सा सरकारले प्राप्त गरेको हो । तर एक्जिएटाले एनसेलको आम्दानीबाट कर तिरेपछि सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ । यसअघि उक्त कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले पनि सोही कम्पनीलाई साथ दिदै संसदीय समितिमा गएर कर नलाग्ने दावी गरेका थिए । तर उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा चर्को आवाज उठिरह्यो । उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले लिलामणि पौडेल, डा विमलप्रसाद कोइराला, रामेश्वर खनाललगायका लेखहरु प्रकाशित भए । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु समेत कर तिराउन दवाव मुलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका थिए । नयाँ लगानीकर्ता एक्जियटा ग्रुपको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको साइमोन पर्किन्सले जिम्मेवारी समालेपछि एनसेल कर विवाद मिलाउन अग्रसर भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार पुँजीगत कर कति लाग्ने भनेर हिसाव निकालिएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कुनै पनि कर छोडिने छैन । यस कारोबारमा सरकारले करिब ४० अर्ब राजश्व प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुनअनुसार बाँकी कर आगामी साउन महिनाभित्र बुझाईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उच्च स्रोतका विवादमा फस्दा कम्पनीको ब्राण्ड इमेज पनि विग्रने र व्यापार पनि गुम्ने जोखिम भएकोले एक्जियटा तत्कालका लागि कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कम्पनीले मुलत दुई वटा बाटो अपनाउँदै छ । पहिलो तत्कालका लागि तिर्नै पर्ने कर तिरेरे कानुनी प्रक्रियामा जाने, अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने । मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको कर पनि कम्पनीले फिर्ता पाउन सक्छ । दोस्रो, कम्पनीको आम्दानीबाट नै कर भुक्तानी गर्ने । कम्पनीको आम्दानीबाट कर तिर्दा सरकारलाई करिव १० अर्ब नोक्सान हुन्छ । सरकारले एनसेलको बिक्रेता टेलियासोनेरासँग कर लिन नसक्ने र एनसेललाई नै ताकेता गरेको अवस्थामा एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्नेछ । यसरी एनसेलको आम्दानी पुँजीगत कर तिर्न खर्च भएपछि कम्पनीको घाटामा जाने छ वा कम नाफा देखिने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत कर तिर्दा नाफा त्यति नै कम हुने जानेछ । कम्पनीको नाफा ४० अर्ब कम हुँदा त्यसको २५ प्रतिशतले करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नोक्सानी हुनेछ ।

काठमाडौं, २४ बैशाख । हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक अर्ब ३१ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा ४१ करोडले बढि हो । बैंकले गत वर्षको नौ महिनामा ९० करोड नाफा कमाएको थियो । चार अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८४ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७ करोड प्रोभिजन गरेको छ । ८० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकले तीन अर्ब ५९ करोड ब्याज आम्दानी गरेको छ भने जम्मा एक अर्ब १५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं, २३ बैशाख । गरिब वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीहरुको मनमरी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरि कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् भने अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्त र सहकारीहरुले गरिव वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत व्याज लिएर कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएका क्षेत्रमा लघुवित्त तथा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज व्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णाप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो । समितिका संयोजक देवकोटाको सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामिण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वारोजगार कोषसँग सहुलियत व्याजमा सापटी लिई ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना विकास विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाइने छैन । देवकोटाका अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले सेवाशुल्कसहित १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तहरुले सेवाशुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाहरुले तीन/तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरि अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले लघुवित्त समूहको सेयर बजारलाई तत्काल धक्का दिने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्तहरुले गरिब माथि चर्को व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर उच्चदरको नाफा वितरण गर्दै आएका थिए । त्यसको प्रभावले सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य विगत दुई वर्षमा लगातार चुलिदै आएको थियो ।

काठमाडौं, २१ बैशाख । २०७१ सालयता नगरपालिका घोषणा गरिएका क्षेत्रका कृषिजन्य जमिनको मूल्याङकन र कर तीन वर्षसम्म पुरानै दरमा लगाउन सरकारले स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मंगलबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै नगरपालिका घोषणा भएको मितिले तीन वर्षसम्म कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमिनको मूल्याङकन र कर वृद्धि नगर्न निर्देशन दिएको हो । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ को नियम (२(२(२))) मा जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सम्वत् २०७१ साल वैशाख २५ गते तथा सोभन्दा पछि घोषणा भएका नगरपालिका र क्षेत्र विस्तार हुँदा गाभिएका पुराना नगरपालिकाहरुको क्षेत्रमा कृषि कार्यमा प्रयोग भएको जग्गामा पहिलो तीन वर्षसम्म साविक गाँउ विकास समितिले लगाइरहेको करभन्दा वढि हुने गरी मूल्यांकन गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाका साथै अन्य संशोधनका प्रावधानहरुलाई समेत सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ब्यवस्था मिलाउन सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुमा मन्त्रालय हार्दिक अपिल गर्दछ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ मा स्थानीय निकायहरुले लगाउने करको दर र करको दायरा सम्वन्धी केही ब्यवस्थालाई स्थानीय स्वायत्त शासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७२ ले संशोधन गरेकोमा सोको राजपत्रमा २०७२ कार्तिक ९ गते जारी भई सकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले भनेको छ– ‘केही स्थानीय निकायहरुमा संशोधित ब्यवस्था बमोजिमका प्रावधान कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भएको सन्दर्भमा यो प्रेष विज्ञप्ती जारी गरिएको छ ।’  

काठमाडौं, २० बैशाख । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३३ करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ । हाल बैंकको सेयर पुँजी ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकको संचित कोष ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरु मध्ये सबैभन्दा बढी संचित कोष रकम यस बैंकको हो । बैंकले केही समयअघि प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गरेकाले बैंकको संचित कोषमा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । हाल बैंकमा निक्षेप १ खर्ब १२ अर्ब, कर्जा ८४ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । हाल बैंकमा ओभर क्यापिटलाईज पोजिशनमा पुगेको छ । बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १६.१२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्य दशलमव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३२ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ २३६ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर सम्पत्ति २११५ रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ ।