काठमाडौं, २८ जेठ । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकसँग एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाईनान्स एक आपसमा गाभिएका छन् । शुक्रबार देखि सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंकले एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । मर्जर पछि नयाँ संस्थाको नाम सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक नै रहेको छ । एकिकृत कारोबार शुभारम्भ समारोहको समुद्घाटन अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले बैंकको केन्दि लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय तीनकुनेमा गरेका हुन् । सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्त्ता पूँजीको व्यवस्था गरे पश्चात राष्ट्र बैंकको पूँजी योजनालाई स्वागत गर्दै मर्जर सम्झौता गर्ने पहिलो विकास बैंक रहेको बैंकले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मर्जर पश्चात बैंकको चुक्त्तापूँजी एक अर्ब चौध करोड रुपैयाँ, ३३ शाखा कार्यालय, १२ अर्ब निक्षेप, १० अर्ब कर्जा लगानीको साथमा सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड देशकै दोस्रो ठूलो विकास बैंक भएको छ ।

काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने

काठमाडौं, २५ जेठ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिनको लागि राज्यलाई कर बुझाएको विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने भएको छ । बैंकवाट कर्जा लिनको लागि एउटा विवरण र कर तिर्नुपर्ने समयमा अर्काे विवरण पेश गरेको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गर्न लागेको हो । कर्जा लिनको लागि बुझाइने विवरणको साथमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने भएपछि त्यसको सोझो प्रभाव बास्तविक क्षेत्रका उद्योग ब्यवसायमा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेटमा कर्जा लिन बुझाइने विवरणमा कर तिरेको विवरण पनि बुझाउनु पर्ने ब्यबस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट कर्जा प्रवाह गर्दा करदाताले दाखिला गरेको वित्तीय विवरण र कर भुक्तानी रकमलाई समेत आधार बनाइनेछ, यसवाट स्वच्छ ब्यवसाय प्रवद्र्धन हुने विश्वास लिएको छ,’ मन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरको बजेट बक्तब्यको ४३८ औं बुदामा उल्लेख गरिएको छ । अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा कर बुझाएको विवरण लिने गरेका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय कर प्रशासनलाई बुझाइएको कारोवारको विवरण अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि भएको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘अहिले पनि बैंकले ऋणीसँग कर बुझाएको प्रमाण माग्ने गरेका छन्, अहिले आएको विषय करप्रशासनलाई बुझाएको कारोवारको विवरणमा आधारित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुभन्ने हुन सक्छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको ब्यवस्था कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने उद्योगीको भनाइ छ । कर विवरण सही बनाउन र त्यसैको आधारमा कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन स्रोतमै सुधार हुनुपर्ने ब्यवसायीको भनाइ छ । ब्यवसायीले स्रोतमै सुधार भनेको भन्सार र कर प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । ‘भन्सार प्रशासनले सही विलविजक हेर्नुपर्छ, कर प्रशासनले सही विवरण लिने गर्नुपर्छ, अनिमात्र कारोवार विवरण यथार्थपरक हुन्छ, एक ठाउमा मात्रै सुधार गर्छ भनेर हुदैन,’ एक ब्यवसायीले भने ।

काठमाडौं, २४ जेठ । ११ महिनाअघि १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको १०० कित्ता सेयर किन्ने लगानीकर्ता यतिबेला २ लाख ८५ हजार रुपैयाँको मालिक बनिसक्यो । उसको पुँजी २ हजार ८४८ प्रतिशतले वृद्धि भईसक्यो । गत पुस ६ गते प्रतिकित्ता ३९९ रुपैयाँमा कारोबार भएको यस फाइनान्सको सेयर जेठ २४ गते प्रतिकित्ता २३७४ रुपैयाँमा कारोबार भयो । ५ महिनाअघि दोस्रो बजारमा सेयर किन्नेले यतिबेला बेच्दा ५०० प्रतिशत फाइदा हुन्छ । सोमबार मात्र यस कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता २१५ रुपैयाँले बढ्यो र सबैभन्दा बढी कमाउने संस्थामा पर्यो । तर यतिबेला यो माइक्रोफाइनान्सको सेयर किन्नेले उच्च जोखिम मोलिरहेका छन् । वोमीको सेयर मूल्यले नविल बैंकलाई पछाडि पारेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य भन्दा दोब्बर बढी छ र नेपाल टेलिकमको भन्दा चार गुणा बढी छ । वोमी फाइक्रोफाइनान्स वित्तीय बजारमा ख्याती कमाएको संस्था होइन । यसको इतिहास लामो पनि छैन । स्थापना भएको ४ वर्ष पुरा भयो । सर्वसाधारणलाई सेयर निश्काशन गरेको १ वर्ष पनि पुरा भएको छैन । सेयर पुँजी जम्मा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । ५१ प्रतिशत प्रवद्र्धक सेयर छ, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ । यो वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्था मध्यम खालको छ, उत्कृष्ट छैन । चैत मसान्तसम्ममा १ करोड २८ लाख नाफा छ । असार मसान्तसम्ममा १ करोड ५० लाख कमाउन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई बढीमा ३० प्रतिशतसम्म बोनस दिन सक्छ । गत वर्ष २० प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । कम्पनीको व्यापार धेरै ठूलो छैन । ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । ३८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । चैत मसान्तसम्ममा जगेडा कोष २ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ४० रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १ हजार २२४ रुपैयाँ छ । सेयर पुँजी थोरै भएको, नाफा राम्रो भएको र बोनस सेयर कै सम्भावना देखेर लगानीकर्ताले यसमा लगानी गरिरहेका छन् । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकोले माइक्रोफाइनान्सले धेरै नै पुँजी बढाउनु पर्ने अनुमान, नाफा भएकोले बोनस सेयर दिन हैसियत देखेर लगानीकर्ता जोसिएर लगानी गरेका छन् । तर जोखिमहरु छन् । ठूला माछाले सानो माछा खाए झै पुँजीवादी बजारमा ठूलो पुँजी भएको संस्थाले सानो पुँजी भएका संस्थालाई राम्रै धक्का दिएका छन् । फाइक्रोफाइनान्स वा सहकारीले शाखा खोलेर थोरै आर्थिक कारोबार बृद्धि गरेपछि वाणिज्य बैंकले शाखा खोल्ने र त्यहाँ रहेको विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त, सहकारीका राम्रा ग्राहक तानेर आफ्ना ग्राहक बनाउने वित्तीय बजारको प्रवृतिले कसैलाई छोड्ने छैन । दीर्घकालमा लघुवित्तको नाफा अहिलेकै हाराहारीमा रहिरहने सम्भावना छैन । साथै, सामुहिक जमानतमा जाने कर्जा सामाजिक रुपमा आउने विभिन्न खाले परिवर्तन र चिन्तनले जोखिममा धकिलिरहेको हुन्छ । सहकारी झै माइक्रोफाइनान्स पनि भाग्न थाले भने लगानीकर्ताको मुलधन पनि जोखिमा पर्नेछ । साथै वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन युवा नेतृत्वले समालेको छ । कमल ज्ञवालीको नेतृत्वमा किष्ट फाइनान्सले शुरुमा ठूलो फड्को मार्दै बाणिज्य बैंक बन्यो । प्रणालीगत विकास भएको संस्थामा कार्यअनुभव नभएका ज्ञवालीले संस्थालाई संस्थागत रुपमा चलाउन नसक्दा संकट पर्यो । दिपेन्द्र कार्कीको व्यवस्थापकिय नेतृत्वमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीय स्तरबाट राष्ट्रिय स्तरमा आयो । त्यतिबेला बैंकको राम्रो क्रेज थियो तर दिगो भएन । यस्ता तथ्य लगानीकर्ताले भूल्नु हुन्न ।

विवेक झा नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपालमा जस्तै मलेसियामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै खुले । सन् १९८० देखि १९९६ सम्ममा ३४ वटा बैंक समस्यमा परे, जतिबेला मलेसियामा ५४ वटा बैंक थिए । बैंक संख्यात्मक रुपमा बढी भएकोले समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्षसहित बैंकहरुलाई मर्जमा जान केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन दियो, मर्जमा जान विभिन्न स्किम पनि दियो ।   तर बैंकहरुले मानेनन् । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या थपिदै गयो । सन् १९९७/७८ मा साउथ इष्ट सिया फाइनान्सियल क्राईसिसले मलेसियाको वित्तीय क्षेत्र झन् संकटमा पर्यो । १९९९ अक्टोवरमा मलेसियाको केन्द्रीय बैंकले गाईडेड मर्जर पोलिसी जारी गर्यो । एक वर्षभित्र ५४ वटा बैंक १० वटामा मर्ज हुनै पर्ने वाध्यकारी नीति ल्यायो । त्यो बाध्याकारी मर्जर पोलिसी सफल भयो । मलेसियाको उक्त मर्जर अभ्यास विश्वभर अहिले उदाहरणको रुपमा लिइन्छ । अमेरिकाको फेडरल रिर्जभ बैंकदेखि यूरापका धेरै सेन्टर बैंकहरुले त्यो पोलिसीको फलो गरेका छन् । बैकिङ व्यवसाय दुकानमा बसेर आलु, चामल, दाल बेचे जस्तो होइन । बैंकबाट पैसाको मुभमेन्ट विश्वभर हुन्छ । प्रविधिको प्रयोगले कुनै एक ठाउँको पैसा विश्वको कुनै पनि कुनामा सजिलै ट्रन्सफर गर्न सकिन्छ । बैकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधि, कारोबार पद्दति, नियमन पद्दतिमा एकरुपमा ल्याउने प्रयास भईरहेका छन् । विश्व बजारमा भईरहेको बैैंकिङ प्रणालीलाई हामीले पनि फलो गर्नैपर्छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डा, मूल्य र मान्यतालाई हामीले अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालको घरेलु बजारमा बैकिङ क्षेत्र अब्बल छ । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैकिङ क्षेत्र धेरै अगाडि छ । यस क्षेत्रको प्रविधिको प्रयोग पनि राम्रो छ, दक्ष जनशक्ति पनि बैकिङ क्षेत्रमा आकर्षित छ, रेगुलेशन पनि राम्रो छ । तर विश्वबजारसँग तुलना गर्दा हामी सबैभन्दा पछाडि छौ । यूरोप र अमेरिकाको कुरै नगरौ, सार्कका सात राष्ट्र मध्ये नेपाल सातौ नम्बरमा छ । मलाई भन्न मन थिएन तर आज बैैकर्स साथीहरुसँग भन्दैछु । हामीले जति फूर्ति लगाए पनि हाम्रो हैसियत अन्तराष्ट्रियस्तरमा सबैभन्दा तल छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र कुरा गरेको होइन, राष्ट्र बैंकको अवस्था पनि त्यहि हो । हामी विश्वबजारमा धेरै कमजोर अवस्थामा छौ । गभर्नर भएपछि म विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागि भए, धेरै कुरा देखियो, धेरै कुरा सुनियो, आफ्ना कुरा पनि राखियो, प्रतिक्रियाहरु पनि सुनियो, बुझियो, हामी सबैभन्दा पछाडि छौं । परम्परामा रमाउने हो भने तपाईहरु बैकिङ क्षेत्रमा नबसे हुन्छ । बैकिङ क्षेत्र अरुभन्दा फाष्ट हुनैपर्छ । उद्योग चलाउने, व्यापार गर्ने, सेवा गर्ने मानिसहरु मात्र आउदैनन् बैंकमा । अपराध गर्नेहरु पनि बैंकबाट नै कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । फरक फरक पृष्ठभूमिका ग्राहकलाई चिन्ने, बुझ्ने र उचित व्यवहार गर्ने क्षमता बैंकर्ससँग हुनुपर्छ । बैंक चलाउन नसक्नेले किन बैंक खोल्ने ? आज १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त छन् । मैले तिनलाई लास भन्ने गरेको छु । अरु काम छोडेर केन्दीय बैंक लास कुरेर बसिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टै रेजुलेशन शाखा खोलेर काम गर्नु परेको छ । २०/२५ जना ट्यालेन्ट कर्मचारी त्यसमा काम गरिरहेका छन् । बंगलादेश भएको एक सम्मेलनमा मैले यो कुरा भने । उनीहरु आश्चर्यमा परे, व्यङ्ग्यको हाँसो चल्यो । गज्जव रहेछ नेपालमा भने । केन्द्रीय बैंकले बैंक खोल्न लाईसेन्स पनि दिन्छ । समस्यामा परेपछि सेन्टर बैंक आफै गएर सुधार गर्छ, फेरी तिनैलाई जिम्मा लगाउँछ । संसारमा कही पनि यस्तो छैन । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्यामा पर्न थालेपछि त्यसको खोजी भयो । ठूलो पुँजी भएका बलिया वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महशुस भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको महशुस भयो र २०६८ सालमा मर्जर तथा एक्यूजिशन नीति आयो । त्यसपछि पनि उल्लेख्य सुधार भएन । हामी १३ वटा लास कुरेर बसेका छौं । मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मैले धेरै अध्ययन गरेँ । राष्ट्र बैंक आफैले गरेको अध्ययन रिपोर्टहरुले ५/७ वर्ष अघिदेखि बैंकको सेयर पुँजी कम भएको औल्याएको पाएँ, पुँजी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको थियो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिदै आएको पाएँ । मैले इन्नरनेटबाट अरु देशका बैंकहरुको सेयरपुँजीका बारेमा पनि अध्ययन गरेँ । मेरो अध्ययनले पनि पुँजी वृद्धि सुधारको पहिलो खुट्किलो हो भन्ने देखायो । त्यसपछि मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीवृद्धिको घोषण गरिएको हो । हचुवाको भरमा पुँजी वृद्धि गरिएको होइन । शुरुमा पुँजी वृद्धिको विरोध भयो । तर त्यतिबेला विरोध गर्नेहरु अहिले मेरो प्रसंशा गर्दैछन् । उनीहरुले पनि कुरा बुझ्दै आए । जतिबेला २ अर्ब चुक्ता पुँजी गर्ने नीति आयो त्यतिबेला नेपालको जीडीपी ६०० अर्बको थियो । २०७४ सालसम्ममा जीडीपी ३००० अर्बको हुनसक्छ । जीडीपी ५ गुणा वृद्धि हुँदा पुँजी जम्मा ४ गुणा मात्र बढाईएको हो । यसरी पुँजी वृद्धि नीति घोषणा भएपछि मर्जर प्रक्रिया रफ्तारमा बढेको छ । माग मसान्तसम्ममा ८४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था ३१ वटामा सीमित भए । ५३ वटाको नाम निशाना नै हरायो । मर्जमा जान नचाहानेले आफैले पुँजी थप्न सक्छन् । नयाँ बैंक खोल्न मानिसहरु झोलामा पैसा बोकेर आईरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक खोल्न आवेदन दर्ता बन्द गरेको छ । उनीहरुलाई पुराना बैंक भित्रन अवसर दिदाँ हुन्छ । पुँजी बढाउन गाह्रो भयो भनेर मलाई भन्न आउने प्रमोटरहरुलाई मैले सुझाव दिँदै भने–नयाँ बैंक खोल्न चाहानेहरुलाई भित्र्याउनुहोस्, त्यसरी पनि पुँजी बढाउन सकिन्छ । तर मलाई अचम्म लाग्यो–नयाँ लगानीकर्ताको लागि पुराना बैंकहरुमा ढोका बन्द रहेछ । कसैले पनि नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन चाहेको देखिएन । मर्जरमा कर्मचारी समायोजन गर्न समस्या छ भनिन्छ । म त्यसमा सहमत छैन । एउट सानो देश, उस्तै कलेजमा बढेका विद्यार्थी हुन्, पाठ्यक्रम एउटै हो । सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले फलो गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन हुन् । बैंकर्सहरुलाई तालिम दिने संस्था पनि एनबीआई हो । बैंकको निक्षेपकर्ता, ऋणिको स्वभाव उस्तै उस्तै हो, प्रविधिमा पनि खासै फरक पर्दैन । मर्ज हुँदा वर्किङ कल्चर मिल्दैन भन्नु नै गलत हो । बरु ठूलो आकारको बैंक चलाउन आवश्यक जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । मर्जर सम्मेलन मुलत अनुभव सेयर गर्न आयोजना गरिएको हो । यो सम्मेलनमा व्यक्त विचार समेटेर हामीलाई सुझाव दिनुहोला । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्दैछ । मर्जर प्रक्रिया अझ सरल र पारदर्शी बनाउन नयाँ निर्देशन आउँछ । त्यसमा तपाईहरुको अनुभव र सुझाव राष्ट्र बैंकका लागि उपयोगि हुनेछ । (एनबीआईले आयोजना गरेको मर्जर सम्मेलन २०१६ मा व्यक्त विचारबाट)

सबै बजेट कार्यान्वयन कै लागि बनेका हुन्छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईले यो आर्थिक वर्षलाई बजेट ‘कार्यान्वयन वर्ष’ भन्नु भयो, किन ? विगतमा सरकारका नीति कार्यक्रमहरु, बजेटहरु कार्यान्वयन भएन । खासगरी पुँजीगत खर्चमा धेरै शिथिलता आयो । कति मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम लागू भएनन् । आम जनताको भनाई पनि के आयो भने ‘बजेट त राम्रो छ तर कार्यान्वयन भएन’ । यो समस्यालाई समाधान गर्न र बजेटको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन चालु आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष‘ घोषणा गरेका हौ । कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिनको लागि उक्त प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हौ । तर यसै वर्ष बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितालो देखियो नि ? डा रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री फितलो हुनुमा केही कारण छन् । यो वर्ष मुलुकले नाकाबन्दीको सामाना गर्नुपर्यो । त्यसले बैदेशिक व्यापार प्रभावित भयो । इन्धन आपूर्तिमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भयो । इन्धन आपूर्ति बन्द हुँदा सडक बनाउने काम रोकिए । सिंचाईका कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेनन् । विकास निर्माणका सबै कार्यक्रम प्रभावित भए । उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । कच्चा पदार्थहरु, अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयात रोकियो । यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको मुख्य बाधा नाकाबन्दी नै हो । दोस्रो, सरकार बदलियो । सरकार बदलिएपछि जुन स्प्रिटमा बजेट आयो त्यो स्प्रिटमा काम भएनन् । बजेट बनाउने सरकारले जुन सोच, भावनका साथ बजेट बनायो, उत्तरदाहिकारी सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न सकेन । तेस्रो, यो वर्षको बजेटको मूख्य प्राथमिकता भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हो । पुनर्निमाण गर्न पहिलेको सरकारले योजना बनायो, स्रोत साधान जुटायो, तर नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनै सकेन । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा झन् बढी शिथिलता आयो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि तपाईको नेतृत्वमा जे जति पहल कदमी भए त्यसको प्रशंशा पनि भए, तपाईले अन्तराष्ट्रिय अवार्ड नै पाउनु भयो । तर भूकम्प पीडित मानिसहरुलाई सरकारले आशा मात्र बाढ्यो, दोस्रो वर्षामा पनि उनीहरु भिजेर बस्नु पर्ने अवस्था छ, यसको दोषी को ? यस अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले गलत काम गर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दक्षता र अनुभव भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएन । प्राधिकरणमा दलगत स्वार्थ हावी भयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा राजनीतिकरण गरियो । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गरियो । नयाँ मान्छे आएपछि त्यहाँ पनि पुरानो स्प्रिडमा काम भएन । प्राधिकरण नेतृत्व गर्नेमा कुनै जोश जाँगर देखिएन । राम्रा कर्मचारी प्राधिकरणमा जानै नचाने बातावरण छ । दोस्रो भूकम्पपछि तत्काल उद्दार र राहातमा नेपाली सेना र प्रहरीले प्रशंसनीय काम गरेका थिए । तर पुनर्निर्माणमा उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएन । तेस्रो, व्यक्तिगत घर बनाउने जिम्मेवारी व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने थियो । व्यक्तिगत घर बनाउन सरकारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने नीति नै गलत भयो । सरकारसँग सम्झौता नभई घर बनाउनेले पैसा नपाउने भनियो । सम्झौता गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म एक छेउ पनि काम भएको छैन । सरकारको मुख हेरेर मात्र बस्ने स्थिति बन्यो । जनस्तरमा पुनर्निमार्णको सबै काम रोकिएको छ । जुन गम्भिरताका साथ यो समस्यालाई लिनुपथ्र्यो, सरकारले वर्षाअघि नै यति घर निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन । सरकार हल्का रुपमा प्रस्तुत भयो । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधिको बारेमा जनतालाई जानकारी दिने, त्यस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपथ्र्यो । जग यस्तो हुनुपर्छ, गाह्रो यस्तो हुनुपर्छ, छानो यस्तो हुनुपर्छ, ढलान यस्तो हुनुपर्छ, निर्माण सामाग्री यस्तो हुनुपर्छ, यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ, यसरी घर बनाएको अवस्थामा सरकारले किस्तामा अनुदान दिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गरिदिएको भए, जनताले आफै घर बनाउने थिए । आफ्नो आवश्यकता, भूगोल, परिस्थिति, संस्कृति हेरेर आफ्नो घर कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नागरिकलाई छोड्नु पर्नेथियो । जनताले घर बनाएपछि सरकारसँग पैसा लिन्थे । बैंकमा खाता खोल्न लगाएर बैंक मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो । तपाई अर्थमन्त्री हुँदा २ लाख अनुदान दिने, २ प्रतिशत व्याजदरमा ग्रामिण क्षेत्रमा घर निर्माण गर्न १५ लाख, राजधानीमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान बैंक मार्फत ऋण दिने भनियो । ती सबै घोषणामा मात्र सीमित रहे । वर्तमान सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्प पीडितलाई विनाधितो ३ लाख रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भनेको छ । सरकारका यी घोषणाप्रति नागरिकले विश्वास गरेर सरकारलाई कुर्दा राम्रो हुन्छ कि विस्वास नगरी आफ्नै शुरमा घर बनाउन थाल्दा हुन्छ ? विनाधितो ऋणको विषयमा वर्तमान सरकारलाई नै सोध्नुहोस् । यो विषय म जान्दिन । म सरकारमा हुँदा भूकम्पले घर भत्किएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेको हो । वर्तमान सरकारले पनि त्यस नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । सरकारले दिएको २ लाख रुपैयाँ अनुदानले पुगेन, अझ राम्रो घर बनाउने चाहाना छ भने बैंकबाट सहुलियत व्याजका कर्जा लिन सकिने व्यवस्था हामीले गरेका हौं । तर सरकार परिवर्तन भयो । अहिलेको सरकारले ढंग पुर्याएर काम गर्न सकेन । आश्वासनले मात्र पुनर्निर्माण हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु हरेक सरकारको असफलताको सूचक बनिराखेको छ । किन यस्तो भईराखेको छ ? बजेटको कार्यान्वयन गर्न, विकास निर्माणका कार्य गर्न, पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ । सरकारले प्रत्येक सरकारी निकायलाई विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा ९५ प्रतिशतसम्म विकास खर्च भएको पनि थियो । फेरी शिथिलता आयो । बहुवर्षे ठेक्का प्रणाली मैले नै शुरु गरे । अख्तियार समयमा नै दिने अभ्यास पनि मेरो पालामा शुरु भएको हो । मध्यावधि समीक्षा गर्दा राम्रो काम भएको योजनामा काम नभएका योजनाबाट रकमान्तर गरेर धेरै काम गर्नेलाई स्रोत साधानको कमी हुन नदिने अभ्यासको शुरुवात पनि मेरै पालामा भयो । त्यसले धेरै सुधार आयो । तर समस्या के भयो भने ६÷८ महिनामा नै सरकार परिवर्तन भए । वर्षमा तीन पटकसम्म मन्त्रालयका सचिव बदलिए । ३÷४ वर्षसम्म जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने वातावरण नै बनेन । विकास निर्माणका कार्यमा बजेट खर्च नहुनुमा सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र पनि दोषी छ । निर्माण व्यवसायीहरु योजना ओगट्ने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने, त्यसपछि राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, कुनै न कुनै दलले, नेताले त्यस्ता व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने लगत अभ्यास भए । जेमा पनि दलगत राजनीति हावी भयो, व्यवसायिकताको विकास भएन । जबसम्म सुशासन हुँदैन, विधिको शासन हुँदैन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन । जुनसुकै बेला बन्द हड्ताल हुने, तोडफोड हुने, आफै कुटिने, पिटिने जोखिम रहेसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन । चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम हुँदा पनि राजश्व वृद्धि २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । आर्थिक वृद्धि ज्यादै कम हुँदै पनि गएको एक दशकदेखि प्रत्येक वर्ष राजश्व वृद्धि वार्षिक २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसको कारण के के हुन् ? अर्थमन्त्रालयले गौरव गर्ने विषय हो यो । अर्थमन्त्रालयको काम राजश्व संकलन गर्ने हो । खर्च गर्ने अरु मन्त्रालयले हो । हामीले राजश्व प्रशासनमा धेरै सुधार ल्याएका छौं । हामीले समयमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली लागू गर्यौ । भ्याट भारतमा समेत राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । धेरै विरोधका बाबजुत भ्याट नेपालमा लागू गरियो । मेरो त पुत्ला नै जलाए सडकमा । अहिले राजश्वको मुख्य स्रोत भ्याट नै भएको छ । म नै अर्थमन्त्री भएको समयमा आयकर ऐन २०५७ आयो । हामीले निजी लगानीलाई, वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौ । अहिले एनसेल जस्तो एक वर्षमा अर्बौ राजश्व तिर्ने कम्पनी आयो । अहिले आय कर सरकारी राजश्वको दोस्रो ठूलो स्रोत भएको छ । त्यसअघि राजश्वको मुख्य स्रोत रहेको भन्सार कर अहिले तेस्रो स्थानमा छ । २०४७ सालमा हामीले खुला अर्थनीति लियौं, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लियौं । अहिले राजश्वको मुख्य आधार नीजि क्षेत्र हो । सरकारी खर्चबाट प्राप्त हुने राजश्वको हिस्सा खट्दै गएको छ । करका क्षेत्रमा, राजश्व प्रशासनको क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेस सरकारले जे जस्तो सुधार प्रयास गर्यो, त्यसैको परिणाम हो राजश्व संकलनमा देखिएको उच्च वृद्धि । अहिले दक्षिण एशिया जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व उठाउने देश नेपाल नै हो । जीडीपीको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन हुँदै आएको छ । तपाईले दावी गर्नुभयो कि नेपाली काँग्रेसको सरकारले, अर्थमन्त्री भएको समयमा आफूले राजश्व नीति र प्रशासनमा धेरै सुधार गर्यौ । तर पछिल्लो समय कर छलिको समाचार अखबारका प्रथप पृष्ठमा छापिन थालेका छन् । एनसेल प्रकरणमा यत्रो विवाद छ । बलियो कर कानुन थियो, बलियो राजश्व प्रशासन थियो भने यस्तो विवाद कसरी आयो ? नेपालमा त अत्यान्तै धेरै हल्ला हुन थाल्यो । मैले त शुरुमा उसले ट्याक्स तिनुपर्छ भनेको थिएँ । अहिले तिर्न थालेको छ । तर शुरुमा नै सरकारका प्रधानमन्त्रीले कर तिर्नु पर्दैन भन्या भएर ऊ तिर्नबाट उम्कन खोज्यो । यसमा पनि राजनीतिकरण भयो । ट्याक्सबाट सकेसम्म सबै उम्कन चाहान्छन् । कर भनेको करै परेपछि तिर्ने हो । मैले जानेसम्म उनीहरु कर तिर्न तयार थिए तर सकेसम्म तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहान्थे । यहाँ आएर उनीहरुले सरकारका मान्छेसँग कुरा गर्दा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने संकेत प्राप्त भयो । त्यसले गर्दा उनीहरु उम्मन खोजे । तर कानुनले समात्यो । उनीहरु कर तिर्न तयार भए । एनसेल जस्ता कम्पनी आकर्षित गरेका थियौं र त अहिले एउटै कम्पनीबाट अर्बौ रुपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ । यो त हामीले ल्याएको नीतिको प्रभाव हो । पुँजीगत लाभ करको व्यवस्था मेरै पालामा गरिएको हो । तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ की हामीले गरेको सुधारले कस्तो आधार तयार गरेको रहेछ । यतिबेला एनसेलले कति कर तिर्ने, टेलियासोनेराले कति कर तिर्ने भन्ने विषयमा विवाद देखियो । टेलियाले नेपालमा कर तिुर्न पर्दैन भनेर दावी गर्दै आएको छ । खासमा कर कसलाई लाग्छ ? अबुझहरुले धेरै कुरा गर्दै आएका छन् । खासगरी सोसियल मिडियामा यस्ता कुरा आए । पुँजीगत लाभकर भनेको बेनिफिसरी (जसले लाभ लिन्छ)ले तिर्ने हो । सेयर बेच्दा जस्ले नाफा गरेको छ त्यसमा कर लाग्ने हो । यो टेलियासोनेराले तिर्ने हो । एनसेलले तिर्ने होइन । एनसेल प्रा.लि नेपालमा दर्ता भएकोले उसले आम्दानीको स्रोतमा कट्टी गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत कर तिर्ने हो । उसले तिर्यो पनि । बाँकी १० प्रतिशत कर टेलियासोनेराले तिर्ने हो । बेनिफिसरी को हो ? कसले नाफा गरेको छ ? उसैले तिर्ने हो । कानुन हेरे भै’गो नि । किन हल्ला गर्ने ? किन गालीगलौजमा ओर्लने ? कानुनको पालना गरौ, भै’गो नि । नेपालमा आफूले कर तिर्नुपर्दैन भनेर दावी गर्दै टेलियासोनेराले नेपाल छाडिसक्यो । अब नेपाल सरकारले उसलाई स्वीडेनमा गएर समाउन सक्छ ? कानुनले के भन्छ ? यो विवादको मार एनसेललाई पर्छ । एनसेलको खिलापमा जनमत बन्न थाल्छ । एनसेलमा एक्जियटा नयाँ लगानीकर्ताको रुपमा आएको छ । अन्तिम असर एक्जियटालाई पर्छ । मेरो विचारमा यो विषयमा एक्जियटा र टेलियासोनेराबीच एउटा समझदारी बन्नुपर्छ । त्यो समझदारीले समस्या हल गर्छ । आगामी दिनमा सरकारको राजश्व संकलन कस्तो रहला ? सुशासन कायम भयो र आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि भयो भने राजश्व संकलन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा बढी नै हुन्छ । आर्थिक कियाकलाप बढेनन् भने निरन्तर राजश्व वृद्धि हुनसक्दैन । निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर तपाई अर्थमन्त्री भएको बेलामा पनि दवाव थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । के गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? सभासद्लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकासका कार्यक्रम गर्न पैसा चाहिन्छ । त्यसमा विवाद नै छैन । म अर्थमन्त्री हुँदा ५ करोड दिनुपर्छ भनेर सत्तापक्षका सभासद्हरुले ठूलो हंगामा मच्चाए । बजेट पास हुनै दिदैनौ.पनि भने । तर अहिले त्यस्तो ठूलो दवाव छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कति सभासदले यस्तो बजेट आवश्यक नै छैन भनेका छन् । प्रतिसभासद्, प्रतिनिर्वाचत क्षेत्र ढेड करोड रुपैयाँ जान्छ । त्यसको प्रभावका बारेमा स्वतन्त्र मूल्याङकन गरेर बढाउने वा घटाउने वा रोक्ने भनेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा, दवावको भरमा बढाउने निर्णय गर्नु हुँदैन ।

काठमाडौं, १८ जेठ । अर्घाखाँची ओ.पि.सि. सिमेन्ट प्रा.लिले पेप्सीकोला, तिनकुने क्षेत्रका निर्माणकर्मीहरुलाई निर्माण सामाग्रीको सही छनौट र भुकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी विशेष तालिम दिएको छ । साथै, कम्पनीले कार्यक्रममा उपस्थित निर्माणकर्मीहरुको निःशुल्क स्वास्थ परिक्षण पनि गराएको छ । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका इन्जिनियरहरु अभिनय जयसवाल र विकास भट्टराईद्धारा तालिम प्रदान गरिएको थियो । त्यस्तै, उद्योगका सिनियर मेनेजर रमेश थापाले उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट भएकोले अर्घाखाँची सिमेन्टले छोटो समयमै बजारमा लोकप्रियता हाशिल गरेको बताए । त्यस्तै मैनहीयामा अवस्थित अर्घाखाँची ओ.पि.सी. सिमेन्ट उद्योगले दैनिक १२ सय मेटिक टन (२४ हजार बोरा) सिमेन्ट उत्पादन गरि बजारमा उपलब्ध गराउदैँ आएको कम्पनीको विज्ञेप्तिले जनाएको छ ।

चितवन, १९ जेठ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि भरतपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण हुने भएको छ । उद्योग सङ्घ चितवनको अगुवाइमा भरतपुरको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा प्रदर्शनी स्थलको निर्माण हुने भएको हो । आव २०७३/७४ मा स्थल निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदर्शनी निर्माण समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार २५ करोड रुपैयाँको लागतमा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँ सरकारसँग माग गरिएको थियो । बजेटमा रकम उल्लेख गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सात करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरेका छन् । बाँकी रकम अन्य क्षेत्रबाट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिइएको संयोजक अधिकारीले बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष समेत रहेएका अधिकारीका अनुसार अपुग रकम परिसङ्घ, उद्योगी व्यवसायी र दातृ निकायबाट जुटाइदै छ । आउँदो वर्षको असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको उनले बताए । प्रदर्शनी केन्द्र ५१ हजार वर्गफिटको हुनेछ । सँगै ठूला उपकरण प्रदर्शनी गर्नका लागि ३० हजार वर्गफिट व्यवस्थित खुला ठाउँ समेत रहने छ । प्रदर्शनी केन्द्रमा तीन हजार वर्गफिटको सूचना केन्द्र हुनेछ । उद्योग, कृषि, पर्यटनलगायतको सूचना उपलब्ध गराइने छ । प्रदर्शनी केन्द्रमै दुई हजार ५०० वर्गफिटको बाल उद्यान केन्द्र समेत निर्माण गरिँदैछ । सँगै दुई हजार वर्गफिटमा खाना र परिकारका कक्ष रहने बताइएको छ । प्रदर्शनी केन्द्रको मुख्य भागमा २५० वटा कक्ष एकैसाथ राख्न मिल्नेछ भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन प्रदर्शनी गर्न सकिने छ । दसैँ र तिहारमा मेला हुनेछ भने अन्य समयमा नियमित प्रदर्शनी भइरहने छ । चालीस वर्षअघि भृकुटीमण्डपमा निर्माण गरिएको प्रदर्शनी केन्द्र पछिको अत्याधुनिक देशकै प्रदर्शनी केन्द्र यही नै हुने अधिकारीको दाबी छ । प्रदर्शनी केन्द्रले उत्पादित सामग्रीलाई बजारीकरण गर्न र उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले ३० वर्षका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको मातहतमा रहेको दुई बिगाहा साढे सात धुर जग्गा प्रदर्शनी केन्द्रलाई उपलब्ध गराएपछि सोही जग्गामा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बताए । बाह्रै महिना प्रदर्शनी हुने हुँदा स्वदेशी र विदेशी ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक जिल्ला भित्रिने उनको भनाइ छ । चितवनमा एक लाख ७३ हजारसम्म पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क छ । केन्द्र नजिकैको दूरसञ्चार कार्यालयदेखि बाइपास रोडसम्मको सडकलाई प्रदर्शनी मार्ग नाम दिएर प्रचारसमेत गर्न थालिएको छ । रासस

काठमाडौं, २० जेठ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कारोवारमा केही परिवर्तनहरु गर्न लागेको छ । सेयर कारोवारमा लागू हुने त्यस्ता परिवर्तनहरु पछि बजार विकासमा सहयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले केही ब्यवस्था १ साउन अर्थात आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै केही ब्यवस्थाहरु आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अबदेखि हकप्रद र बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नै जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न बोर्डले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै नगद लाभांस र आइपियोमा आवदेकको नपरेको पैसा निजहरुको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था पनि अगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले अबदेखि लगानीकर्ता परिचयपत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आईपिओमा आगामी श्रावण महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा र माघदेखि उपत्यकाबाहिर समेत डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं बाहिर दलाल व्यवसायीको शाखा खोल्ने नीतिगत विषयमा तथा सूचिकृत कम्पनीको सूचना नेप्सेको विण्डोमा राख्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई सचेतात्मक निर्देशन पनि बोर्डले दिएको छ । यस्तो निर्देशनले पूजी बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा सक्रिय गराउन प्राविधिक समितिको गठन गरिएको छ भने दलाल व्यवसायीलाई ४ दिन भित्र लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने, सिडिएसलाई सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । यस्तै नेप्सेलाई २०५३ को सट्टा नयाँ सूचिकरण विनियमावली बनाउन निर्देशिन दिईएको छ । यसका साथैे, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न लगानिकर्ता आइडीकार्डको व्यवस्था गर्न तथा आईपिओमा आवेदन रकम बैंकमा रोक्का राखी बैंक मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था एएसविए प्रणाली आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनदेखि कारोबारहुने अवस्थासम्म करीव ६ महिनाको समय लाग्ने गरेकोमा सो समयाअवधिलाई २ महिनामा ल्याउन आवश्यक कार्य भैरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले १० व्यवसायी मिलेर एक डिपी कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन सुचना प्रवाह प्रभाबकारी बनाउन पनि बोर्डले भनेको छ  ।

काठमाडौं, ११ जेठ । रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाहरुका लागि १०८ जना स्वास्थ्य कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले हेल्थ फर लाइफ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र गोरखा जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम गर्न स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो । कम्पनीले मागेको समुदाय स्वास्थ्य सहायक पदका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सी.एम.ए वा अ.न.मी मध्ये एक विषय उर्तीण गरी सरकारी वा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुधार सम्बन्धि कम्तीमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सहायकहरुले कम्पनीले तोकेको जिल्लामा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण, तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणालीद्धारा नीति र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं, ५ जेठ । चालु आर्थिक बर्षका चैत महिनासम्ममा कर्मचारी तलब भत्ता भने नबढेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएको थिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढे पनि निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिस्ठान, कलकारखना र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार तलब तथा ज्यालादर सुचकांक ५ दशमलब १ प्रतिशतको न्यून दरले मात्रै बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुचकांक ७ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमध्ये पनि तलब सुचकांक शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै बढेको छ । तलब अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २ दशमलब ३ प्रतिशतले, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १ दशमलब ५ प्रतिशतले र सार्बजनिक संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । ज्यालादर सूचकांक भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुरको ज्याला ११ दशमलब ७ प्रतिशतले, कृषि मजदुरको ज्याला ६ दशमलब ४ प्रतिशतले र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय salaryबजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले डिजेल/पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य भने नबढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट भाषण गर्नेवित्तिकै इन्धनको मुल्य बढ्ने हल्ला चलेको थियो । तर बजेट वक्तव्यमा भने उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्नेगरि भन्सार विन्दुमै पुर्वाधार कर लगाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर लटर रु ५ का दरले पूवार्धार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले वाचन गरेको वजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । सरकारले तीन प्रकारका इन्धनमा लगाईने पुर्वाधार करबाट बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका निर्माणमा खर्चने बताएको छ । सरकारले पुर्वाधार करबाट आगामी आर्थिक वर्षमा सात अर्ब रुपैंयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं, १९ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेर भागेको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्बेले अन्नतः मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूति तिरेको छ । चिनियाँ ठेकदार चाइना रेल्बेले बीचमै ठेक्का तोडे वापत १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र १४ लाख युरो (करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमख घनश्याम भट्टराईले बताए । तर उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ठेकदार कम्पनीलाई दिएको काउन्टर ग्यारेन्टी दिने हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले रकम फिर्ता पाउने नपाउने अझै टुंगो लागेको छैन । विवादस्पद यस परियोजनामा हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके) को ९० करोड रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टीको रुपमा फसेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का तोड्ने कम्पनी विरुद्ध अदालतमा नगएर सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेको कारण रकम फिर्ता भएको र बैंकहरु भने क्षतिपूर्तिको दाबी सहित चीनको अदालत गएको कारण रकम पाउन नसकेको बताइएको छ । ‘चिनिया ठेकेदारले हामीलाई दिनुपर्ने रकम दिएको छ, बैंकहरुको भने फिर्ता नभएको सुनेको छु,’ आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । दुबै बाणिज्य बैंक चिनिया ठेकेदार विरुद्ध चिनिया अदालतमा अपिल गर्न गएकोले रकम प्राप्त गर्नमा ढिलाइ भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले बताए । ‘हामीले चिनिया अदालतलाई रिकोग्नाइज नै गरेनौं, सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेकोले रकम प्राप्त भयो, बैंकहरु अदालत गएको कारण उनीहरुलाई नै समस्या भयो,’ भट्टराईले भने । बैंकका अधिकारीले भने मेलम्चीलाई पनि चिनिया अदालतको म्याद बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘मेलम्चीले चिनिया अदालतको म्याद बुझेर हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने रकम फिर्ता हुन सक्छ, अहिले मेलम्चीले सहयोग गर्छु भनेको छ,’ एक बाणिज्य बैंकका अधिकारीले भने ।

काठमाडौं, २० जेठ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कारोवारमा केही परिवर्तनहरु गर्न लागेको छ । सेयर कारोवारमा लागू हुने त्यस्ता परिवर्तनहरु पछि बजार विकासमा सहयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले केही ब्यवस्था १ साउन अर्थात आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै केही ब्यवस्थाहरु आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अबदेखि हकप्रद र बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नै जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न बोर्डले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै नगद लाभांस र आइपियोमा आवदेकको नपरेको पैसा निजहरुको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था पनि अगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले अबदेखि लगानीकर्ता परिचयपत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आईपिओमा आगामी श्रावण महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा र माघदेखि उपत्यकाबाहिर समेत डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं बाहिर दलाल व्यवसायीको शाखा खोल्ने नीतिगत विषयमा तथा सूचिकृत कम्पनीको सूचना नेप्सेको विण्डोमा राख्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई सचेतात्मक निर्देशन पनि बोर्डले दिएको छ । यस्तो निर्देशनले पूजी बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा सक्रिय गराउन प्राविधिक समितिको गठन गरिएको छ भने दलाल व्यवसायीलाई ४ दिन भित्र लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने, सिडिएसलाई सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । यस्तै नेप्सेलाई २०५३ को सट्टा नयाँ सूचिकरण विनियमावली बनाउन निर्देशिन दिईएको छ । यसका साथैे, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न लगानिकर्ता आइडीकार्डको व्यवस्था गर्न तथा आईपिओमा आवेदन रकम बैंकमा रोक्का राखी बैंक मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था एएसविए प्रणाली आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनदेखि कारोबारहुने अवस्थासम्म करीव ६ महिनाको समय लाग्ने गरेकोमा सो समयाअवधिलाई २ महिनामा ल्याउन आवश्यक कार्य भैरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले १० व्यवसायी मिलेर एक डिपी कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन सुचना प्रवाह प्रभाबकारी बनाउन पनि बोर्डले भनेको छ ।

काठमाडौं, १८ जेठ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको अवधारणा मार्फत बिना धितो युवालाई ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । १२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने सो योजनाले कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । युवा स्वरोजगार कोषकै उपलब्धिबारे प्रशस्तै प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यस्तै खाले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत पौडेलले अघि सारेको कार्यक्रमको नाम ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ राखिएको छ । फण्ड सञ्चालन सम्बन्धी नितीगत र कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ‘लगानीको रणनीतिक सोँच भएका नव परिवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरुलाई लगानीको बिऊ पूँजी उपलब्ध गराउन रु एक अर्बको च्यालेञ्ज फण्ड व्यवस्था गरेको छु । च्यालेञ्ज फण्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपभोग र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’–बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । तर यो फण्ड कुन मन्त्रालयले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे भने न्युनतम गृहकार्य समेत गरेको देखिन्न । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भन्छन–च्यालेञ्ज फण्ड कसरी सञ्चालन गर्ने ? कुन मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे तयारी गरिएको छैन, यो अर्थमन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहन सक्छ । उनले च्यालेञ्ज फण्ड युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुने बताए । ‘यो युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुन्छ, ऋण दिने प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।’ बिना धितो र बिना ब्याज परियोजनाका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने मनस्थितीमा सरकार रहेको देखिन्छ । बिना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने युवा स्वरोजगार कोषको रकम समेत दुरुपयोग भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला बिना धितो र बिना ब्याज परिचालन गर्ने मनस्थिती बनाइएको च्यालेञ्ज फण्डको सदुपयोग कसरी होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । युवा स्वरोजगार कोषले ७३ जील्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर २८ हजार ६ सय २४ जना युवालाई स्वरोजगार बनाएको उल्लेख गरेको छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्य प्रणाली कोषले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै बैङ्क र वित्तीय सस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक कर्जा प्रदान गरिहेको छ । कोषले आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कोषले बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम ५० लाखसम्म ऋण दिने गरेको छ ।

काठमाडौं, १७ जेठ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि रु दुई लाख पचास हजारबाट तीन लाख पचास हजार र दम्पत्तिको लागि रु. ३ लाख बाट ४ लाख हुने गरी वृद्धि गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको बजेटको ४१४ नम्बरको बुँदा हो यो । यो वाक्यमा ३ ठाउँमा व्याकरणिय त्रुटी छ । ‘देखि’ ‘बाट’ जस्ता विभक्तिको प्रगोगमा गल्ती भएको छ । ५ ठाउँमा भाषागत वेमेलपूर्ण बहुरुप छ । एउटै वाक्यमा एक ठाउँमा ‘३’ लेखिएको छ, अर्को ठाउँमा ‘तीन’ लेखिएको छ । ‘लामो समय देखि वृद्धि नभएको आय कर’ भनेर एउटा तथ्यलाई अस्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । यहाँ ‘लामो समय’ लेख्नु गलत छ । एकातिर ‘लामो समय’ आफैमा अमूर्त वाक्यांश हो भने अर्कोतिर २ वर्षअघि मात्र आयकर छुट सीमा बढाईएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा आयकर छुट सीमा बढाएका थिए । संसद्मा प्रस्तुत सरकारी बजेटको भाषामा यस्ता त्रुटिहरु हुनु सरकारी तहबाट भाषामाथि गरिएको गम्भिर प्रहार हो । यहाँ भाषामा मात्र त्रुटी छैन, बजेट निर्माताहरुको नियतमा खोट देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयले संस्थागत रुपमा नै सरकारी कर्मचारीलाई करबाट उन्मुक्ति दिन अधिकतम प्रयास गर्ने गरेको पाइएको छ । जब ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारीको आयमा कर लाग्ने अवस्था आउँछ, तब बजेटमा आयकर छुटको सीमा बढाउने गरेको भेटिएको छ । यस पटकको बजेटमा मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा पनि सरकारी कर्मचारीको तलव सँगै आयकर छुटको सीमा वृद्धि गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटको दुई अंश यस्तो रहेको छ । यस वर्ष २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गर्दा अधिकृत तहका सबै कर्मचारीको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लाग्थ्यो । उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । आयकर छुटको सीमा वृद्धिले सचिव वा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त वा सो भन्दा माथिल्लो सरकारी पदमा रहनेले मात्र २५ प्रतिशत आयकर तिर्नु पर्ने भएको छ । तलव वृद्धिपछिको आय बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार मासिक ३३ हजार ३३३ रुपैयाँभन्दा कम आम्दानी हुनेलाई सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत लाग्छ । कर विज्ञ डा. रुपबहादुर खड्काका अनुसार मासिक ३३ हजार ३३४ देखि ४१ हजार ६६६ रुपैयाँसम्म आयमा १५ प्रतिशत कर लाग्छ । मासिक ४१ हजार ६६७ रुपैयाँदेखि २ लाख ८ हजार ३३३ रुपैयाँ आम्दानी गर्नेको आयमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ । वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्जन गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानीमा थप ४० प्रतिशत आयकर लाग्छ । २ वर्षअघिको सरकारले आयकरमा छुटको सीमा ५० हजार रुपैयाँले बढाएकोमा यस पटक छुटको सीमा १ लाख रुपैयाँ वृद्धि गरियो । कर छुटको सीमा वृद्धिमा पनि सरकारले स्पष्ट आधार बनाउन सकेको देखिदैन । तलवृद्धि सँगै आयकर छुटको सीमा बढाउन कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो दवाव दिएको बजेट निर्माणमा सहभागि एक जना अधिकारीले बताए । कर विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार एउटा परिवारले सामान्य स्तरको जीवन बिताउन खर्च गर्नु पर्ने न्यूनतम रकमका आधारमा आयमा कर छुट दिइन्छ । उनका अनुसार पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले प्रतिपरिवार वार्षिक खर्च न्यूनतम २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखाएको छ । तर सरकारले प्रतिवरिवार ४ लाख रुपैंयाँसम्मको आयमा कर छुट दिएको छ । आयकरमा छुटको सीमा वृद्धिको लाभ सरकारी कर्मचारीले मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले पनि पाउने भएकोले बजेटमा गरिएको व्यवस्था स्वागत योग्य भएको अधिकारीको भनाई छ । परिवारको गुणस्तरीय जीवन यापनमा यसले सहयोग गर्ने उनको भनाई छ । आयमा कर छुटको सीमा वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षको कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा कम हुनसक्छ । हाल कुल राजश्वमा आयकरको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ मा कुल राजश्वमा आयकरको योगदान २० प्रतिशत मात्र थियो ।

काठमाडौं, १९ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग एकतर्फी रुपमा ठेक्का तोडेर भागेको चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्बेले अन्नतः मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूति तिरेको छ । चिनियाँ ठेकदार चाइना रेल्बेले बीचमै ठेक्का तोडे वापत १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर र १४ लाख युरो (करिब १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमख घनश्याम भट्टराईले बताए । तर उक्त आयोजना निर्माणको क्रममा ठेकदार कम्पनीलाई दिएको काउन्टर ग्यारेन्टी दिने हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले रकम फिर्ता पाउने नपाउने अझै टुंगो लागेको छैन । विवादस्पद यस परियोजनामा हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ र बैंक अफ काठमाडौं (बिओके) को ९० करोड रुपैयाँ काउन्टर ग्यारेन्टीको रुपमा फसेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का तोड्ने कम्पनी विरुद्ध अदालतमा नगएर सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेको कारण रकम फिर्ता भएको र बैंकहरु भने क्षतिपूर्तिको दाबी सहित चीनको अदालत गएको कारण रकम पाउन नसकेको बताइएको छ । ‘चिनिया ठेकेदारले हामीलाई दिनुपर्ने रकम दिएको छ, बैंकहरुको भने फिर्ता नभएको सुनेको छु,’ आयोजना प्रमुख घनश्याम भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । दुबै बाणिज्य बैंक चिनिया ठेकेदार विरुद्ध चिनिया अदालतमा अपिल गर्न गएकोले रकम प्राप्त गर्नमा ढिलाइ भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख भट्टराईले बताए । ‘हामीले चिनिया अदालतलाई रिकोग्नाइज नै गरेनौं, सरकारी संयन्त्र मार्फत पहल गरेकोले रकम प्राप्त भयो, बैंकहरु अदालत गएको कारण उनीहरुलाई नै समस्या भयो,’ भट्टराईले भने । बैंकका अधिकारीले भने मेलम्चीलाई पनि चिनिया अदालतको म्याद बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘मेलम्चीले चिनिया अदालतको म्याद बुझेर हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने रकम फिर्ता हुन सक्छ, अहिले मेलम्चीले सहयोग गर्छु भनेको छ,’ एक बाणिज्य बैंकका अधिकारीले भने ।

काठमाडौं, १८ जेठ ।  तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको अवधारणा मार्फत बिना धितो युवालाई ऋण दिने कार्यक्रम अघि सारेका थिए । १२ प्रतिशत ब्याज लाग्ने सो योजनाले कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचनाको शिकार बनिरहेको छ । युवा स्वरोजगार कोषकै उपलब्धिबारे प्रशस्तै प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले त्यस्तै खाले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट मार्फत पौडेलले अघि सारेको कार्यक्रमको नाम ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ राखिएको छ । फण्ड सञ्चालन सम्बन्धी नितीगत र कानुनी व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । ‘लगानीको रणनीतिक सोँच भएका नव परिवर्तनकारी उद्यमशील युवाहरुलाई लगानीको बिऊ पूँजी उपलब्ध गराउन रु एक अर्बको च्यालेञ्ज फण्ड व्यवस्था गरेको छु । च्यालेञ्ज फण्ड र प्राइभेट इक्विटीको उपभोग र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ’–बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । तर यो फण्ड कुन मन्त्रालयले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्नेबारे भने न्युनतम गृहकार्य समेत गरेको देखिन्न । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भन्छन–च्यालेञ्ज फण्ड कसरी सञ्चालन गर्ने ? कुन मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे तयारी गरिएको छैन, यो अर्थमन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत रहन सक्छ । उनले च्यालेञ्ज फण्ड युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुने बताए । ‘यो युवा स्वरोजगार कोष भन्दा फरक हुन्छ, ऋण दिने प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ ।’ बिना धितो र बिना ब्याज परियोजनाका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने मनस्थितीमा सरकार रहेको देखिन्छ । बिना धितो १२ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने युवा स्वरोजगार कोषको रकम समेत दुरुपयोग भैरहेको आरोप लागिरहेका बेला बिना धितो र बिना ब्याज परिचालन गर्ने मनस्थिती बनाइएको च्यालेञ्ज फण्डको सदुपयोग कसरी होला ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । युवा स्वरोजगार कोषले ७३ जील्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर २८ हजार ६ सय २४ जना युवालाई स्वरोजगार बनाएको उल्लेख गरेको छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्य प्रणाली कोषले बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन अभिमुखीकरण तथा व्यावसायिक र सीपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै बैङ्क र वित्तीय सस्थाहरूमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा बिना धितो आवधिक कर्जा प्रदान गरिहेको छ । कोषले आर्थिक रूपले पिछडिएका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, द्वन्द्वपीडित, अपाङ्ग, घाइते परिवार एव युवा तथा परम्परागत सीप भएका जात जातिहरूलाई व्यावसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । कोषले बेरोजगार युवालाई प्रतिव्यक्ति अधिकतम दुई लाख र बढीमा २५ जनाको प्रत्येक समूहलाई अधिकतम ५० लाखसम्म ऋण दिने गरेको छ ।