काठमाडौं, ९ असार । भूकम्प पीडितले पाउने भनिएको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जाको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । यसअघि जुन ठाउमा घर भत्किएको हो सोही ठाउमा घर बनाउन मात्रै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा पाइने गरी गरिएको ब्यवस्था परिवर्तन गर्दै सरकारी निकायको सिफारिसमा जिल्लाकै अर्काे उपयुक्त स्थानमा पनि घर बनाउन कर्जा लिन पाइने ब्यवस्था गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमा भएको ब्यवस्था परिवर्तन गरेको छ । यसअघि जारी गरिएको ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुननिर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि’ संसोधन गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो । सो कार्यविधिको बुदा नं २ संसोधन गरिएको छ । सो संसोधनमा अब ‘ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध गराइने छ, भूकम्पले क्षतिग्रस्त आवासीय घर गाउ विकास समितिमा भए गाविस भित्रै, नगरपालिकामा भए सम्बन्धित वडा भित्रै पुननिर्माण गर्नका लागि पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,’ भनिएको छ । यस्तै ‘तर, क्षतिग्रस्त स्थान बस्नयोग्य नरहेको प्रमाण सरकारको आधिकारिक निकायवाट प्राप्त गरेको अवस्थामा सोही जिल्लाको अर्काे स्थानमा निर्माण गरिने आवासीय घरका लागि समेत यस कार्यविधि बमोजिम पुनकर्जा प्रदान गर्न सकिने छ,’ भन्ने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थाले बस्ती स्थानान्तरण गरी बनाइने नयाँ घरको लागि पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कर्जा पाउने बाटो खुल्ला गरेको हो । तर यस्तो कर्जा पाउनको लागि पीडितले सरकारको सम्बन्धित निकाय वा स्थानीय निकायको भूकम्प पीडित भइ आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणी परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण वा सो सम्बन्धी ऋणीको स्वःघोषणा भने अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै पीडितलाई घर बनाउन दिने सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया सरल र सहज पनि बनाउन भनिएको छ । यस्तो ब्यवस्थापछि पुनरकर्जा जाने क्रम बढेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन् । अहिलेसम्म करिब ५ करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा गइसकेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, ९ असार । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निलहरी अधिकारीले करको दायरा वढाउनु व्यवसायीहरुको हितमा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय व्यापार संघले आयोजना गरेको राजश्व र कर सम्वन्धि वृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महानिर्देशक अधिकारीले सवै व्यवसायी करको दायरामा आए सहि कार्य गर्ने व्यवसायीहरुले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था नआउने बताएका थिए । स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले अप्ठेरो नपार्ने बताउँदै उनले खराब काम गर्नलाई नछाड्ने घोषणा पनि गरे । यस्तै भन्सार विभागका निर्देशक सूर्य सेढाईले व्यवसायिहरुले भोग्दै आएको आयत निर्यातको समस्याको विविधतालाई एकरुपता ल्याउन व्यावसायी कोर्ड नं. को विकास गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । सेडाईले विभागले ल्याउन लागेको कोर्ड नं. प्राणाली प्रयोग गरी आप्mनो आयात निर्यातको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित वनाउन सहयोग गर्न सवै व्यवसायिहरुलाई आव्हान समेत गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय व्यपार संघका अध्यक्ष नयन बहादुर पण्डित क्षेत्रीले व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा करदाता सेवा कार्यलय न्यूरोडका प्रमुख मुक्ति आचार्यले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा राजश्व र कर सम्वन्धि भएका परिवर्तनका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यलय क्षेत्र न. २ का प्रतिनिधि एंव विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

टोकियो, ७ असार । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौर नमुना एकीकृत बस्ती निमार्णार्थ जापानवासी नेपालीले रु ११ लाख १५ हजार रु ५४३ सहयोग गरेका छन् । धुर्मस सुन्तली फाउन्डेसनमा संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा सहयोग प्राप्त भएको हो । अभियानका संयोजक शिव तण्डुकारका अनुसार गत वर्षको भूकम्पबाट अतिप्रभावितमध्येको सिन्धुपाल्चोकको गिरान्चौर नमुना बस्ती निर्माणकर्ता फाउन्डेसनको सहयोगार्थ त्रिपुरेश्वरको कृषि विकास बैंकमा रहेको फाउन्डेसनको खातामा पठाइएको संयोजक तण्डुकारले जानकारी गराए । रासस

दैलेख, ६ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भए दैलेख, अछाम र सुर्खेतको आर्थिक जीवनस्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् । स्थानीयवासीको जीवनमा आयोजनाले पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई विकासको नयाँ चरणमा लैजाने सोच र उत्कृट चाहना तीन वटै जिल्लाका प्रभावितले राखेका छन् । निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ भए अनावश्यक चलखेल हुने हुँदा चाँडो योजना निर्माणको काम गर्न सरकार, लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्थानीयले आग्रह गरेका छन् । स्थानीयवासीले आयोजना अगाडि बढाउन सकिए समग्र ६ नम्बर प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने अपेक्षा राखेका छन् । ठूला आयोजना बनाउने प्रविधि, सीप तथा योजनासमेत मुलुकमा भित्रने र त्यसबाट उल्लेख्य फाइदा हुने उनीहरुको भनाइ छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको बताउने राजनीतिक दल तथा समूहसमेत आर्थिक उन्नति र भित्रने प्रविधिको विषयमा भने सकारात्मक छन् । आयोजनाको क्षमताको विषयमा सरकारले प्रस्ट पार्न सके र प्रवद्र्धक कम्पनीसँग गरिएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा देखिएको केही अस्पष्ट प्रावधानलाई हटाउन सके स्थानीयवासी सहमत हुने देखिन्छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)सँग भएको पिडिए सबैले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । लगानी बोर्डले लामो समयसम्म व्यावसायिक कागजात भन्दै सार्वजनिक गर्न नमानेको भन्दै अधिवक्तासमेत रहेका जलअधिकारकर्मी रतन भण्डारीले गरेको मागका आधारमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि पिडिए सार्वजनिक भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहेका कविराज खत्रीले पिडिए अङ्ग्रेजी भाषामा भएकाले बुझ्न गाह्रो भएको बताए । “नेपालीमा उपलब्ध भए सहज हुन्छ,” उनले भने। दैलेखका विद्यार्थी नेता प्रकाश विकले पिडिए सार्वजनिक नभएकामा गुनासो गरे। दैलेख उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद शर्माले मुलुकको विकासका लागि ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छन्। कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर विष्ट विरोधको नाममा विरोध गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन्। पिडिए सार्वजनिक गर्न तथा नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउन लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराईले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकबहादुर खत्रीलाई आग्रह गरे । “आयोजनाका बारेमा सबैलाई कागजात उपलब्ध गराउने, नबुझेको कुरा बुझाउनु पर्छ । पिडिए लुकाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,” उनले भने । बोर्ड ठूला आयोजना अगाडि बढाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेकाले स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्री स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताउछन् । “समस्या वार्ता र संवादमार्फत हल गर्न सकिन्छ । सत्यतथ्य जानकारी गराउन हामी तयार छौँ । पिडिए पढ्ने वातावरण तयार गर्छौैं”, उनले भने। व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले पनि स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्दै पिडिएलाई सहज रुपमा अध्ययन गर्न पाउने सहज वातावरण बनाउन प्रजिअ खत्रीलाई निर्देशन दिए । “स्थानीयवासीलाई पिडिए सहज रुपमा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुन्छ । त्यसको आवश्यक व्यवस्था प्रजिअले गर्नुहुनेछ,” थापाले भने । रासस

चितवन, ६ असार । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा चालु आवको ११ महिनामा ८२ हजार पर्यटक आएका छन् । उनीहरुबाट झन्डै रु १२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्जले जनाएको छ । सबैभन्दा बढी प्रवेश शुल्कबाट राजस्व सङ्कलन भएको निकुञ्जका रेन्जर ऋषिराम ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार गएको साउन महिनादेखि जेठसम्मको तथ्याङ्कअनुसार निकुञ्जमा ८१ हजार ८१३ जना पर्यटक प्रवेश गरेका छन् । पर्यटकबाट रु ११ करोड ९३ लाख ६७ हजार २७३ राजस्व सङ्कलन भएको छ । निकुञ्ज घुम्नेमा ४२ हजार १५१ जना पुरुष र ३९ हजार ६६२ जना महिला पर्यटक रहेका छन् । सबैभन्दा बढी सौराहा क्षेत्रबाट पर्यटक निकुञ्ज प्रवेश गरेको पाइएको ढकालले जानकारी दिए । रु आठ करोडभन्दा बढी राजस्व प्रवेश शुल्कबाट मात्रै उठेको छ । चैत महिनामा सबैभन्दा बढी रु एक करोड ८६ लाख ४४ हजार बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्ष भूकम्पपछिको समयमा निकुञ्जमा पर्यटक शून्य जस्तै भए पनि यो आवमा भने बढेको पाइएको निकुञ्जले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, ६ असार । दिव्यश्वरी हाइड्रो पावर लिमिटेडको तीन करोड ९६ लाख रुपैंयाँ बराबरको साधारण सेयरका लागि आवेदन खुलेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रति कित्ता एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित तीन करोड ९६ लाख रुपैंयाँ बराबरको सेयर निष्काशन गरेको हो । सो मात्रामा साधारण सेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धी कम्पनीको प्रस्तावलाई नेपाल धितो पत्र बोर्डले जेठ ३२ गते स्विकृति दिएको थियो । दिब्यश्वरीले असार १३ गतेदेखि २७ गतेसम्मका लागि सेयर आवेदन खुल्ला गरेको हो । एस क्यापिटल मार्फत सेयरको आवेदन दिन सकिनेछ । दिब्यश्वरीले संखुवासभा जिल्लामा ४ मेगावाटको सबखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले केहि समय पहिले मात्रै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सेयर जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिनसके आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको रहेको छ । तर कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माओवादी, मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । तर स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउने हो भने आफूहरुको भावनालााई सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय प्रभावितलााई मुआब्जाको चिन्ता छ, उनीहरु आफूहरुले माग गरेको मूल्यमा जग्गा लिन प्रवद्र्धक तयार भए समस्या नरहने पक्षमा देखिन्छन । जिएमआरसँग तीन पटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् । जिमआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाले विशेषगरी दैलेख, अछाम र सुर्खेतका केही गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) दैलेखका नेता दीपकबहादुर शाही आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा नै छन् , तर उनी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । दैलेखकै एक प्रभावित कृष्णकुमार विसी भने आयोजनाको नाममा राजनीति भएकोमा खुसी छैनन् । आयोजना अगाडि बढे समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दैलेखका अध्यक्ष मायाराम अधिकारी आयोजना मुलुकको हितमा नभएको धारणा राख्छन्। उनी आयोजना भारतीय कम्पनीले होइन नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर महिला सङ्घ दैलेखकी सभापति सीता राना भने विरोधको नाममा आयोजनाको विरोध भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका सभापति नमनकुमार शाही आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा कोही पनि नरहेको बताउछन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले नै स्थानीयसँग सघन छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भएको बताउछन् । जिएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डिके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। “स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ, नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौ,” उनले भने । बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा नै आयोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्य साझेदार निकायको समन्वयमा नै आयोजना अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेमा आशावादी छन्। उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ, प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।” रासस

काठमाडौं, ५ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३२२ उद्योगले मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा रु सात अर्ब ३३ करोड ३० लाख लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकाका सबैभन्दा बढी १४८ उद्योगको लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार अमेरिकी उद्योगको आकर्षण स्वफ्टवयर क्षेत्रमा देखिन्छ । लगानी गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका अमेरिकी उद्योगमध्ये सेवा क्षेत्रमा १४८ उद्योगको रु दुई अर्ब ६९ करोड ७० लाख, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७० उद्योगको रु दुई अर्ब १० करोड ३० लाख, पर्यटन क्षेत्रमा ८० उद्योगको रु एक अर्ब दुई करोड १० लाख लगानी रहेको छ । त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा तीन उद्योगको रु एक अर्ब २८ करोड ७० लाख, कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा २० उद्योगको रु २१ करोड २० लाख र निर्माण क्षेत्रमा एक उद्योगको रु एक करोड लगानी छ । विसं २०७३ जेठ मसान्तसम्म स्वीकृत पाएका अमेरिकी उद्योगको उक्त लगानीबाट मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा १६ हजार २९३ रोजगारी सिर्जना हुने विभागले जनाएको छ । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजताका लागि विभागले अनलाइन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको र छिट्टै सञ्चालनमा आउने विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले बताउनुभयो । विदेशी उद्योग दर्ता प्रक्रियाको सहजतासँगै मुलुकमा विदेशी लगानी बढ्ने क्रम जारी छ । नेपालमा २०४६ सालदेखि हालसम्म विश्वका ८७ देशका जम्मा तीन हजार ५७८ बढी उद्योगले लगानीका लागि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतीय उद्योगको रहेको छ । भारतपछि दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा अमेरिकाका उद्योगले नेपालमा लगानी गरेका बताइएको छ । रासस

श्याम प्रसाद गिरी, अध्यक्ष–नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ, योजना के के छन् ? अहिले नेतृत्वमा आएको यो समुह अघिल्लो कार्यकालमा पनि महासंघको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नै थियो । हामी भनेको महासंघलाई राम्रोसँग बुझेका र घरेलु तथा साना उद्योगमा बर्षाैदेखि काम गरेर त्यसका सबै खाले उतार चढाव एंव समस्यासँग जुध्दै आएको उद्यमीहरु नै हौं । अग्रजहरुले ठुलो मेहनत गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाहरुकै पदचापलाई पछ्याउँदै हामी अघि बढ्छौं । मुलतः घरेलु तथा साना उद्योगहरुले परम्परादेखि नै भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान गर्दै उद्यमशिलता अभिवृद्धि हाम्रो मुल एजेण्डा हुनेछ । परम्परादेखि नै व्यहोर्दै आएका समस्याहरु भनेका के के हुन ? खासगरि घरेलु तथा साना उद्योगको मुल समस्या भनेको वित्तिय पहुँच हो । त्यसपछि प्रबिधी हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, पुर्वाधारको विकास र बजारीकरण अर्काे ठुलो समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गरेपछि पुँजीको चरम अभाव हुन्छ । साना उद्योगीसँग राम्रो धितो हुदैन तर बैंकहरुले बजार नजिकको धितो खोज्छन् । ठुला बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । हाम्रा उद्योगहरु सबै जसो गाउँमै छन् । साना उद्योगीको ऋणको आकार भनेको पाँच लाख देखि २५ लाख हो । तर बैंकहरुले साना उद्योगी कर्जा भनेर पाँच १० करोडको योजना ल्याएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले स्थापना गरेको एक खर्बको पुनरुद्धार कोषले १० करोडसम्मको कर्जा र त्यो भन्दा माथीको कर्जाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा धादिङमा रहेका साना उद्योगीहरुले १० करोड रकम कहाँ लगाउने ? १० करोड रुपैंयाँले त जिल्लाभरका उद्योगहरुको पुनस्थापना सम्भव हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत ल्याएको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र विकास बैंकले सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । यसले पनि साना उद्योगीले लाभ पाईरहेका छैनन् । बैंकहरु अझै पनि असनको घ्यु खाने साहु जस्तो ढंगले अघि बढ्ने हो भने घरेलु उद्योगको विकास सम्भव छैन् । बैंकहरुको कर्जा प्रणाली अलि प्रगतिशिल हुनु पर्छ । जसलाई कर्जा दिने भनिएको हो उसैले सोही सुबिधा सहित कर्जा पाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमलाई बास्केट फण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रबिधीको हस्तान्तरण हाम्रो अर्काे समस्या हो । जापानमा टोयोटा कम्पनीको म्युजिमय हेरेको थिए । टोयोटा कम्पनी भनेको पहिलेको कपडा बनाउने कम्पनी रहेछ । कपडा बनाउने कम्पनी पछि गाडी बनाउने कम्पनीमा रुपान्तरण भएको रहेछ । टोयोटाले सन १८०० तिर प्रयोग गरेका तानहरु अहिले मेरो अल्लो, बासँ र केराको कपडा बनाउने तान भन्दा धेरै उन्नत खालका रहेछन् । जापानिजले सन १८०० मा प्रयोग गरेको भन्दा पनि पुरानो प्रबिधीबाट हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अझै हाते तानबाट कपडा बनाईरहेका छौं अनि प्रतिष्पर्धी कसरी बन्न सक्छौं ? नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन कुरा पनि हाम्रो लागि महत्वपुर्ण काम हुनेछन् । बजारीकरण हाम्रो लागि अर्को ठुलो चुनौती हो । त्यसलाई सहज बनाउनु हाम्रो अर्काे एजेण्डा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । गाउँमा उत्पादित अचार र काठमाडौंमा उत्पादित अचार वा मस्यौराको प्याकिङ नै फरक हुन्छ । हामीले गाउँ गाउँसम्म बजारीकरणको उपयुक्त औजारहरुको विस्तार गर्नुपर्नेछ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयको बजेट औषतमा ५० लाख छ, त्यसमा पनि ४५ लाख तर तलब भत्ता र घर भाडाकै लागि खर्च हुन्छ । पाँच लाखमा के को उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यहाँ त उद्योग दर्ता हुने वित्तिकै राज्यले नियमनको छडी चलाउन सुरु गर्छ । राज्यले पहिले उद्योेगको प्रवद्र्धन गरेर नियमन गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ । नत्र चिन र भारत अनि जापानले विकास गरे भनेर भन्नुको अर्थ छैन् । हामीले औद्योगीक निती २०६७ मा लघु उद्यम घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको अवधारणा अघि सारेका थियौं । त्यसलाई निजामति सेवा भन्दा फरक ढंगले औद्योगीक प्रवद्र्धनको ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गराएर काम गर्ने भन्ने थियो । उद्योगमै समर्पित जनशक्ति मार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने थियो । यी सबै कामहरुलाई एकिकृत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यस्ता खाले सबै समस्याहरुसँग जुधेर हामीले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महासंघले कसरी लिएको छ ? नयाँ बजेटले अघि सारेको कृषिको आधुनिकीकरण, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिने कुरा राम्रो छ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, खासखास जातिको परम्परागत शिपको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राम्रा छन् । तर घरेलुका कार्यालयहरुको बजेट ५० लाख छ, त्यो खास बढेन । घरेलु उद्योगका लागि पाँच किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गर्नु भएको छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । सरकारले च्यालेञ्ज फण्ड ल्याएको छ, त्यसको सञ्चालन कुन मन्त्रालय र कुन निकायले गर्ने भन्ने दुविधा कायमै छ । उद्यमशिल युवाहरुलाई त्यस फण्डले सदुपयोग गराउने भन्ने छ । यो राम्रै छ, यसलाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ । ४०देखि ४३ सालमा नेपालका घरेलु उद्योगको अवस्था राम्रो थियो । अहिले समस्यै समस्या छन् । च्यालेञ्ज फण्डलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालय र उद्यमीलाई जोड्नु पर्छ । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, सबै जनता उद्योगी बन्दैनन् । उद्योग फेरी पनि एक लाख नै हुने हो । हामीले एक लाख उद्योगमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने हो । तर नयाँ पुस्तामा उद्योग हस्तान्तरण भएकै छैन् । पाल्पाको नयाँ पुस्ताले ढाकाको उद्योग सम्हाल्न छोडिसक्यो । विनोद चौधरी र पद्य ज्योतिको छोराले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने तर श्याम गिरीको छोराले उद्योग किन सञ्चालन गर्न नसक्ने ? यसको कारण भनेको साना उद्योगहरु प्रतिष्ठानका रुपमा विकास भएनन् । साना उद्योेग संगठित हुन सकेनन् । बाउको उद्योग सम्हाल्यो भने आफु पनि डुबिन्छ भनेर नया पुस्ता विदेशिन उद्यत देखिन्छ । साना उद्योगलाई संगठित गर्न र प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न के के गर्ने त ? देशका हरेक गाबिसमा ऐलानी वा सरकारी जमिन छन् । १० कठ्ठा वा १५ रोपनी जमिनमा सो क्षेत्रका सबै घरेलु उद्योग सार्नु पर्छ । त्यहाँ बाटो र पानी पुर्याउनु पर्छ । त्यहाँ आएपछि उद्योग संगठित हुन सक्छन् । १५ जना ग्राहक भएपछि बैंक पनि जान्छ । यसले वित्तिय पहुँच वृद्धि हुन्छ । आसपासमा बजार वृद्धि हुन्छ । एक पटक सरकारले सुरु गरिदिने हो भने यसले नजिर बनाउँछ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले जसरी गाउँ गाउँमा बाटो बन्न सुरु भएको हो । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्न सक्छ यो पनि । एउटा गाबिसलाई ५० लाख दिने हो भने यो काम समपन्न हुन्छ । सबै गाबिसलाई दिनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । जुन जुन गाबिसमा घरेलु उद्योगको राम्रो उपस्थिती छ, त्यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ । गाबिसलाई आफ्नै श्रोतबाट काम गर, केन्द्रले भुक्तानी दिन्छ भन्ने हो भने पनि काम अघि बढ्न सक्छ । पुस्ता हस्तान्तरण नहुनु र नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता नै मर्दै जानुको कारण के हो ? हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लगनशिल युवा बिना देशको विकास सम्भव छैन् । अहिले युवाहरु खाडीदेखि युरोपसम्मका गैरहेका छन् । सिमित उद्योगीले सफलता पाएका छन्, त्यसलाई पनि अन्य युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने गरि प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रा सपना देख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तै खाल इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ । महासंघले सरकारसँग नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशिलताको परामर्श दिन डिग्रीधारीलाई होइन, हण्डर खाएर सफल बनेका उद्यमीलाई दिनुपर्छ भनेका छौै । आफैंले संघर्ष गरेर सफल भएको उद्योगीले जस्तो राम्रो परामर्श डिग्रीधारीले दिन सक्दैन् । यसले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । बिनोद चौधरीसँगै श्याम गिरीको छोराले पनि उद्योग क्षेत्रमै लाग्ने वातावरण बन्छ । हामी कहाँ त युवालाई उद्यमशिल बनाउँछु भनेर ल्याएको कार्यक्रमकै दुरुपयोग हुन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी कार्यकर्ता पैसा पाइने भो भनेर उत्साहित भएका थिए भने काँग्रेस एमाले पनि माओवादीको कार्यक्रम असफल पार्नु पर्छ भनेर लागि परे । अहिले त्यो कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरुको सानो चित्तका कारण त्यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । हामीले परियोजना ऋण(प्रोजेक्ट लोन) भन्दै आएको पनि धेरै भैसक्यो तर अझै पनि पाईरहेका छैनौं । जापानमा सिनकिन नामको सहकारी बैंक छ, त्यसले उद्योग खोल्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थ, बजारसहितका सबै काममा सहयोग गरिदिन्छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु पर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अवस्था कति छ ? तीन लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षमा जम्मा एक लाख ९२ हजारले नविकरण गराएका छन् । यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । धेरै नेपालीका छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्, त्यसका लागि आम्दानी देखाउन पनि धेरैले उद्योग दर्ता गराएका छन् । एक लाखको हाराहारीमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा उद्योगले न्युनतम पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर हामीले साढे पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन भन्दै आएका छौं । दर्ता नभएका पाँच लाख उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका लगानीका उद्योग धेरै छन् ।

दैलेख, ४ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले आफूहरुलाई चित्त बुझाएर तत्काल परियोजना अगाडि बढाउन भारतीय लगानीकर्ता ग्रान्ध्री माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्, कृषि तथा जलस्रोत समिति र लगानी बोर्डको कार्यालयले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अवलोकन तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले सो आग्रह गरेका हुन् । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी जिएमआरले आगामी असोज ३ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको सन्दर्भमा स्थानीयवासीले परियोजना मुलुक र जनताको हितमा समेत केन्द्रीत गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका विभिन्न पक्षले विरोध गरिरहेको बेला प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित दैलेखको सात्तला, अछामको भैरवस्थानलगायत गाविसका जनता भने मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनःबासको काममा विशेष ध्यान दिएर स्थानीयवासीको मन जित्न आग्रह गरे । स्थानीयवासीले विशेष गरी सेयर वितरण प्रक्रिया, स्थानीयवासीको रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको संरक्षणको विधि तथा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपयले आयोजनाको प्रवद्र्धकले स्थानीयवासीसँग खुलेर छलफल नगरेको भन्दै असन्तुस्टी समेत जनाएका छन् । ठूला परियोजना अगाडि बढाउँदा सामान्य विरोध हुनु स्वभाविक भए पनि त्यसैको नाममा प्रभावितलाई सम्बोधन गर्न नखोज्नु दुःखद रहेको उनीहरुको कथन छ । प्रभावित सात्तलाका वीरबहादुर नेपाली आयोजनाले स्थानीय जनतालाई उचित सूचना नदिएर गुमराहमा राखेको बताउछन । यस्तै सात्तलाकै गोपीराम विसीलाई पनि सेयर वितरण प्रक्रिया, मुआब्जा वितरण, पुनःस्थापना तथा पुनः बासकाबारेमा जानकारी दिनै नचाहनुको पछाडि रहेको कारण हालसम्म प्रष्ट नभएको उल्लेख गर्छन । एकाध नागरिक आयोजनाको विरोधमा छन् भन्दैमा सबैलाई उस्तै देख्न नहुने उल्लेख गदै अर्का प्रभावित भद्र थापा भने प्रवद्र्धकसँग लगानी बोर्डले गरेको आयोजना विकास सम्झौता ९पिडिए० नेपाली भाषामा पढ्न नपाइएकोमा गुनासो गर्छन । केही प्रभावितले भने आयोजनाको क्षमता घटाइएकोमा विरोध गरेका छन् । उनीहरुले कुल २३५ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा चार हजार १८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेमा त्यसो नगरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ती मध्येका एक हुन हिक्मतबहादुर शाही । शाही भन्नुछन“ पिडिएमा के छ हेर्न समेत पाइएको छैन, क्षमताको विषयमा विवाद जारी छ । सरकारी निकाय पनि हामीलाई विरोधी मात्रै देख्छ । प्रवद्र्धक त कुरा नै गर्न चाहदैन यस्तो अवस्थामा कसरी आयोजना अगाडि बढ्ला र ।” अछाम र दैलेखको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा ३५ मिटर अग्लो बाँध बाधेर कुल ९०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाका लागि करिब ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । स्थानीयवासीले प्रतिरोपनी बीस लाख ५० हजार मुआब्जा मागेका छन् भने जिएमआर सात लाख ५० हजार दिन तयार भएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई प्रारम्भिक रुपमा टुङ्गो लगाउने गरी तयारी गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर विसी बताउछन । प्रवद्र्धकसँग पटक पटक भएको छलफल प्रभावकारी बन्न नसकेको बेला कुनै न कुनै उपायबाट जग्गा प्राप्तिको विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बिसीको धारणा छ । पिडिएमा उल्लेख भएअनुसार प्रवद्र्धकले प्रभावितसँग छलफल गरेर निजी जग्गाको मुआब्जाको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ भने सरकारी जमिन र रुख कटानका लागि भने सरकारले स्वीकृति दिनुपर्नेछ । एकाध दिनभित्रै सरकारले सार्वजनिक जग्गाको विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने निजी जग्गाको विषयमा कुरा मिले आयोजना अगाडि बढ्ने दैलेखका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको कथन छ । लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई जग्गा प्राप्तिको विषयमा सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको बताउछन । कुल ४८ हेक्टर निजी जग्गा र वन क्षेत्रको २६२ हेक्टर जग्गा आयोजनाले प्राप्त गर्ने विषयमा भइरहेको छलफल प्रगतिउन्मूख रहेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत, अछाम र दैलेख तीनवटै जिल्लाका केही गाविस प्रभावित हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता९पिटिए०पछि जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता गरिएको पहिलो आयोजना हो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछ भने २७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाले तल्लो तटिय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत अध्ययन गरेर थप कारबाहीका लागि सिँचाइ विभागमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । परियोजनाबाट प्रभावित हुने सुर्खेत, अछामका तीन÷तीन गाविस र दैलेखका– ६ गाविसका २३९ घरपरिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । हाल सो आयोजनाको लागत एक खर्ब १२ अर्ब रहेको छ । आयोजना मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै केही राजनीतिक दल तथा समूहले विरोध गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडौं, ३ असार । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुननिर्माणका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले ४ हजार ४ सय ९७ परिवारलाई २२ करोड ४८ लाख ५० हजार रुपैंयाँ वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत पीडितहरुको बैंक खातामा पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा गरिदिएको हो । हालसम्म एक लाख १२ हजार तीन सय १३ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । उनीहरुको बैंक खातामा एक हप्ता भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ जम्मा हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । सरकारले भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैंयाँलाई तीन किस्तामा वितरण गर्ने कार्यबिधी तय गरेको थियो । सो कार्यबिधी अनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोश्रोमा ८० हजार र तेश्रो किस्ता वापत ७० हजार उपलब्ध गराइनेछ । प्राधिकरणका अनुसार रामेछापमा ३६ हजार ९ सय ५६ परिवार, गोरखामा २३ हजार एक सय ६१ परिवार, दोलखामा १८ हजार १३ परिवार, ओखलढुंगामा १५ हजार १ सय ५१ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकमा ८ हजार ४ सय ६, धादिङमा ४ हजार ८ सय २४, काभ्रेमा एक हजार ४ सय ७५ र सिन्धुलीमा ११ सय तथा रसुवामा १५ सय ६४ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भैसकेको छ । नुवाकोटमा १५ सय ८८ र मकवानपुरमा ७५ घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनीहरुको बैंक खातामा एक हप्ता भित्रै ५० हजार पैसा उपलब्ध गराइनेछ ।

काठमाडौं, ३ असार । पछिल्लो आठ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर विरुद्ध परेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४ साउनपछिको अवधिमा सो म्यानपावर विरुद्ध एकसय १५ ठगीको उजुरी परेको छ । त्यसैगरी, ठगीको दोस्रो स्थानमा रहेको गौशालास्थित द रिभर ओभरसिज विरुद्ध १०४, तेस्रो स्थानमा बखुन्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध १०३ ठगीको उजुरी यो अवधिमा परेको छ । ठगीको उजुरी बढी पर्ने शीर्ष १० भित्र भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड (७५), मोन्टेज ओभरसिज (६४), सिग्मा इन्टरनेसनल (६३), क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (६१), युनिभर्सल इन्टरनेसनल (५९), एनसिएफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (५७) र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज (५६ं परेका छन् । यसैगरी, सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज सर्भिस विरुद्ध ५४, ग्रिन स्टार ओभरसिज विरुद्ध ५१, कपिल म्यानपावर विरुद्ध ५१, क्यापिटल रिक्रुमेन्ट सर्भिस विरुद्ध ५०, एक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्ट विरुद्ध ४९, मिथिला म्यानपावर सर्भिस विरुद्ध ४८, आरक्षण इन्टरनेसनल विरुद्ध ४८, लक्की एच आर सोलुसन विरुद्ध ४७, भण्डारी ओभरसिज विरुद्ध ४५, शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसेज विरुद्ध ४५, आर के म्यानपावर ग्रुप विरुद्ध ४४, पाथिभरा ओभरसिज विरुद्ध ४४ र लाइफ इन्टरनेसनल ओभरसिज विरुद्ध ४२ उजुरी परेका छन् । निल्को इन्टरनेसनलले विष्णुप्रसाद गौतमलाई जापान पठाइदिने भन्दै रु १७ लाख ठगी गरेको, दि रिभरले टीकाराम सापकोटालाई दुबई पठाइदिने भन्दै ६ लाख ८० हजार ठगी गरेको, भेरी कर्णाली ओभरसिजले अफगानिस्तान पठाइदिने भन्दै खिमबहादुर पाण्डेबाट रु सात लाख लिएको, युनिभर्सल इन्टरनेसनलले पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै नवीन नेपालीबाट रु ६ लाख ४० हजार ठगी गरेका जस्ता उजुरी विभागमा परेका छन् । गएको आठ वर्षमा ठगीका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको आरए एन्ड आर जब ट्र्याकर पछिल्लो समय केही सुध्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा भने सो म्यानपावर ठगीको उजुरी पर्ने कम्पनीमध्ये १०औंँ स्थानमा परेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी उजुरी युनिभर्सल इन्टरनेसनल विरुद्ध २७, द रिभर ओभरसिज विरुद्ध २४ र सि लिन्क ओभरसिज विरुद्ध १९ वटा परेका छन् । निल्को १५, लक्की ११, देवान ११, एक्का १०, भेरीकर्णाली १०, आरक्षण १० तथा सिद्धार्थ गौतम, युनाइटेड एचआर, गोर्खाज एसोसिएट्स विरुद्ध ९/९ उजुरी परेका छन् । शिखर, जब ओल्र्ड इनटरनेसनल, मिलिनियम, ट्रस्ट नेपाल, ह्वाइट पर्ल, मा पद्मा प्लेसमेन्ट, अल जफर, दिप गेटवे, आयुस, मोन्टेज, इन्नोभेटिभ र मिथिला म्यानपावर विरुद्ध आठ/आठ उजुरी परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मानव बेचविखनमा संलग्न रहेको भन्दै गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेर केही सञ्चालकलाई कारबाही गरेपछि पछिल्लो समय म्यानपावरको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केही म्यानपावरको षड्यन्त्र हाबी रहेको र त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध प्रहरीले सुरु गरेको कारबाही जारी रहेको बताए । उनले राम्रो काम गर्ने म्यानपावरलाई प्रोत्साहन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसकिए मात्रै यो क्षेत्र सुध्रिने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन अधिकृत गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले महिनामा सरदर एक सयको हाराहारीमा म्यानपावरविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश उजुरी भनिए अनुसारको तलब नपाएको, भनिए अनुरुपको काम नपाएको, बढी पैसा लिएको र पैसा लिएर पनि नपठाएको जस्ता विषयमा पर्ने गरेका छन् । उजुरी परेपछि आफूहरुले म्यानपावर सञ्चालकलाई विभागमा झिकाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने र आवश्यकतानुसार थप कारबाही गर्ने गरेको जानकारी दिए । यसैबीच, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठगीमा पटक/पटक संलग्न भई आरोप पुष्टि भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । कामदारबाट बढी रकम असुलेको भनी उजुरी परेर कारबाही भएपछि पनि नसुध्रिएका म्यानपावर कम्पनीहरुको विवरण तयार पारी उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए । रासस

काठमाडौं, ३ असार । निर्माण आरम्भ गरिएको पाँच भएको चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली करिडोर सडकको निर्माण दुई बर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने नेपाली सेनाले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको स्थलगत टोलीसँग कर्णाली करिडोर निर्माणमा खटिएको सेनाको नेतृत्वले आवश्यक बजेट र श्रोत साधन उपलब्ध गराए दुई बर्षमै काम सक्ने जानकारी गराएको हो । ‘बाँकी १२८ कि.मि. सडक निर्माण ४ वर्षमा पूरा गर्नेयोजना रहेको छ । पर्याप्त बजेट र आवश्यक स्रोत साधन र हवाई सपोर्ट जुटाइदिने हो भने चार वर्ष लाग्ने भनिएको बाटो २ वर्षभित्रै तयार गर्न पनि सकिने सम्भाव्यता रहेको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुखको भनाई रहेको छ ।’ विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । चार वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त सडकखण्ड लालिघाटबाट सान्निघाटसम्म पर्ने १५ किमि सडकमा हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्न योग्य भइसकेको छ ।साथै कालिकोट तथा बाजुरा जिल्लाभित्र पर्ने करिव ५३ किमि सडक खण्डमा आंशिक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी दुई बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सेनाले पर्याप्त बजेटका साथमा कवाडि, सल्लिसल्ला र खार्पुनाथमा क्याम्प खडा गरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ । हाल सेनाले कालिकोटको खुलालुमा क्याम्प खडा गरेर निर्माण कार्य अघि बढाई रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सांसदहरुले कर्णाली करिडोरको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले सो करिडोर निर्माणका समस्याहरुको पहिचान गर्दै सुझाव समेत पेश गरेका छन् ।

झापा, ३ असार । झापाका सातवटा नगरपालिकालाई सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न सरकारले १३ करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै नगरपालिकालाई जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रमका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार रकम बाँडफाँड गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुदान रकमसहितको विवरण कनकाई नगरपालिकालाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । कार्यक्रमअन्तर्गत ६५ प्रतिशत रकम सरकारको लगानी, १५ प्रतिशत नगरपालिकाको र २० प्रतिशत स्थानीयवासीको लागतमा सडक सौर्य बत्ती जडानका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजित गरेको उल्लेख छ । सदरमुकाम केन्द्रित नगरपालिकालाई भने सरकारले बजेट भाषणमार्फत नै सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि रु नौ अर्ब छुट्याएको छ । जुन बजेट भाषणमार्फत उक्त रकम छुट्टिएको हो । जसमा यो कार्यक्रमका लागि भद्रपुर नगरपालिका परेको छैन । भद्रपुर नगरपालिकालाई बजेट भाषणमार्फत नै सहरी पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि आगामी आवका लागि रु ५० करोड विनियोजन गर्ने भनिएको छ । झापाका आठवटा नगरपालिकामध्ये सातवटाले मात्रै उक्त रकम पाएका हुन् । झापामा आएको अनुदान रकममध्ये बिर्तामोड नगरपालिकालाई बसैभन्दा बढी रहेको छ । कुन नगरपालिकालाई कति रकम ? नगरपालिका                 रकम मेची                      –  चार करोड रुपैयाँ बिर्तामोड              –  चार करोड ६० लाख रुपैयाँ शनिअर्जुन             – १७ लाख रुपैयाँ कनकाई               –  ५४ लाख रुपैयाँ शिवसताक्षी           –  १० लाख रुपैयाँ दमक                   –  तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ गौरादह                – १६ लाख रुपैयाँ रासस

काठमाडौं, ३ असार । एक सातामै नेप्से परिसूचक ६४ अंकले बढेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कर्तालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । बोर्डले बिहिबार बजार बन्द भएपछि विज्ञप्ति निकाल्दै लगानी कर्तालाई सचेत बन्न आग्रह गरेको हो । साताको पहिलो दिन आइतबार १५६८ अंकमा रहेको परिसूचक अन्तिम दिन १६३२ अंकमा पुगेको थियो भने ९ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँको सेयर खरिद बिक्रि भएको थियो । आर्थिक परिसूचकहरु उत्साहजनक नरहेका बेला सेयर बजार बढेको भन्दै बोर्डले विज्ञप्ति निकाल्दै बजारमा जोखिम बढ्न सक्ने तर्फ संकेत गरेको हो । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरिले भने–सेयर बजारका लगानी कर्ताले सधै सचेत हुनु पर्छ, अहिले बजार निरन्तर बढेको छ, बढिरहेको बजार घट्न पनि सक्छ, हामीले लगानी कर्तालाई सचेत गराउने हो ।बोर्डले सेयर बजारको लगानी जोखिम रहित नहुने तथ्य स्मरण गराउँदै अर्थतन्त्रकै वृद्धिदर सकारात्मक नभएको अवस्थामा बजारको वृद्धिले थप जोखिम निम्त्याएको बताएको छ । लगानी कर्ताको हकहितको संरक्षण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सचेत गराइएको पनि बोर्डले बताएको छ । नेप्सेका सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने बजार जोखिमको मापन गर्ने आधार नभएको दावी गरे । उनले बजार कति वृद्धि हुँदा जोखिम मान्ने भन्ने तथ्यगत आधार नभएको बताउँदै अधिक तरलता र नयाँ प्रबिधीका कारण बजार बढेको स्पष्ट पारे । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले पनि बजार बढ्दा वा घट्दा बोर्डले लगानी कर्तालाई सचेत गराउनु पर्ने बताए ।

काठमाडौं, १ असार । बुधबारदेखि नयाँ बसपार्कको बिजी मलमा मोबाइल एक्स्पो सुरु भएको छ । ‘हरेक मोबाइलको खरिदमा हात खाली नजाने उपहार’ योजनासहित बीजी मलले मोबाइल एक्स्पो सुरु गरेको हो । एक्स्पोको मिस नेपाल अस्मी श्रेष्ठ, बीजी मलका अध्यक्ष बासु गिरी र मोबाइल बितरक संघका अध्यक्ष माधव रिजालले एकसाथ उद्घाटन गरे । असार ११ गतेसम्म चल्ने एक्स्पोमा उद्घाटनकै दिन अवलोकनकर्ताको बाक्लो भिड लागेको छ । ‘हात खाली नजाने उपहार योजनाका साथमा हामी हाम्रा ग्राहकहरु माझ आएका छौं, पहिलो दिन ५ हजार भन्दा बढी अवलोकनकर्ताको उपस्थितीले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ’ मलका अध्यक्ष गिरीले भने । उनका अनुसार एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थीले एक्स्पोमा आकर्षक उपहार पाउने छन् । ‘अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा मोवाइलको प्रयोग बढ्दै गएको र युवा पुस्ताको विशेष अकर्षण रहेका कारण हामीले नेपालका अधिकांस मोबाइल बितरकसंगको सहकार्यमा एक्स्पो आयोजना गरेका हौं । यसले हाम्रा ग्राहकलाई बीजी मलसम्म डोर्याउने हाम्रो अपेक्षा छ’ बीजी मल अध्यक्ष गिरीले थपे । एक्स्पो अवधिमा ग्राहकले बिजी मलका सबै फेन्सी पसलबाट सामान गरि गर्दा २० प्रतिशत छुट पाउने छन् भने उक्त अवधिमा मलमा आउने ग्राहक मध्ये २ जनाले दैनिक रुपमा लक्की ड्रमार्फत स्मार्टफोन पाउने छन् । त्यस्तै, १० हजार रुपैंयाँभन्दा बढीको सामान खरिद गर्ने ग्राहकले अनिवार्य रुपमा आकर्षक उपहार पाउने बताइएको छ । एक्स्पो अवधिमा मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहक मध्ये २ जनाले नगद फिर्ता पाउने छन् । एक्स्पो अवधिमा एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थहरुले विशेष उपहार पाउने छन् । सबै ब्राण्डका मोबाइल एकै छाना मुनी किन्न सकिने आधिकारिक शोरुमहरु रहने एक्स्पोमा १ हजार देखि ९९ हजार रुपैंयासम्मका मोबाइल सेटहरु राखिएका छन् । एक्स्पो अवधिमा मोबाइल खरिद गर्ने मध्ये १ जोडीले २ रात ३ दिनको पोखरा ट्रिपको मज्जा लिन पाउने मलले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ३२ जेठ । राजधानीमा चार दिन देखि जारी १०औ इक्यान शैक्षिक मेला सम्पन्न भएको छ । मेलामा १ लाख ५१ हजार जनाले अवलोकन गरेका छन् । शुक्रबारबाट राजधानीको भृकुटिमण्डपमा सुरु भएको १०औँ इक्यान शैक्षिक मेलाको चौथो तथा अन्तिम दिन सोमबार पनि ३७ हजार जनाले अवलोकन गरेका छन् । कम्पनीका अनुसार यसअघि आइतबार ३७ हजार, शनिबार ५२ हजार र पहिलो दिन २५ हजारले मेला अवलोकन गरेका थिए । मेलाको अन्तिम दिन पनि अरु दिनझै बिभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुले पनि अवलोकन गरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्व स्थानिय विकासमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे, एमाले सचिव योगेश भट्टराई, एमाले नेता ठाकुर गैरे, सांसदहरु रामहरी खतिवडा, उदयसम्ेशर राणा, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष नविना लामा, नेविसंघका नेता जितजंग बस्नेतका साथै विभिन्न क्षेत्रका अन्य व्यक्तित्वहरुले मेला अवलोकन गरेका छन । मेला अवलोकन गर्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ज्ञान आर्जन गर्न विद्यार्थीहरु संसारको कुनैपनि मुलुक पुगेपनि आफुले आर्जन गरेको ज्ञान र सिप नेपाल नेपालमै खर्च गर्न विद्यार्थीहरुलाई आह्वान गरेका छन् । यस्तै पूर्व स्थानिय विकास मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले नेपालबाट विद्यार्थी पठाउने मात्रै होइन नेपाल भित्र बिधार्थी भित्र्याउन पनि इक्यानले भुमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । चार दिन सम्म चलेको उक्त मेलामा करिअर काउन्सिलिङका लागी कोशे ढुङ्गा सावित हुने इक्यानले जनाएको छ । व्यवसायीहरुको व्यवसायीक पवद्र्धन र विद्यार्थीहरु अविभावकले पाउनुपर्ने सुचना एकिकृत ढंगले प्रदान गर्न सफल भएकाले मेलाको उदेश्य पुरा भएको अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए । यस्तै यसपटकको सहभागीता आफुहरु उस्ताहित र यसले आगामि दिनमा यसप्रकार थप मेला आयोजना गर्न उर्जा मिलेको मेला आयोजक समितिका संयोजक रमेश वाग्लेले बताए । मेलामा २ सय २५ स्टल र १७ पेविलियन गरि जम्मा २ सय ४२ स्थान बाट परामर्श व्यवसायीहरुले मेलामा सहभागी बिधार्थी तथा अविभावकहरुलाई परामर्श दिएका थिए । यस मेलामा ५० भन्दा बढि गन्तव्यका लागी ८० भन्दा बढि शैक्षिक संस्थाहरु तथा १ सय भन्दा आधिकारिक परामर्श व्यवसायीहरुको सहभागीता रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ३२ जेठ । तराई मधेशको लाइफ लाइनका रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई सरकारले चार अर्ब २० करोेड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारले दुई अर्ब ४३ करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ भने बाँकी एक अर्ब ७७ करोड भारतीय अनुदानको रकम रहने उल्लेख गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षकै लागि भारत सरकारबाट हुलाकी राजमार्गले पाउने भनिएको दुई अर्ब ६ करोड रुपैंयामध्ये नेपालले एक रुपैंयाँ समेत पाएको छैन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब १९ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब १३ करोड नेपाल सरकारको थियो भने दुई अर्ब ६ करोड भारतीय अनुदानको रकम थियो । सो भारतीय अनुदान वापतको रकम हालसम्म नेपालले पाएको छैन् । ‘चालु आर्थिक वर्षका हुलाकी राजमार्गले पाएको बजेट मध्ये दुई अर्ब ६ करोड भारतीय अनुदानबाट प्राप्त हुने भनिएको थियो तर अझै एक  रुपैंयाँ समेत पाईएको छैन्’, हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले विकासन्युजसँग भने । नेपाल सरकारले दिने भनेको एक अर्ब १३ करोडमध्ये हालसम्म ९७ करोड रुपैंयाँ खर्च भैसकेको छ । सो रकमबाट ५० वटा पुलको निर्माण भैसकेको मिश्रले जानकारी गराए । हाल थप ७० वटा पुल निर्माणको चरणमा रहेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हुलाकी राजमार्गलाई चालु आवको भन्दा एक अर्ब बढि बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकमको हिस्सा सवा अर्बले बढेको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले एक अर्ब १३ करोड दिने भनेको थियो, आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४३ करोड रुपैंयाँ नेपाल सरकारले दिने भनेको छ, यसले हुलाकी मार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ’, मिश्रले भने । तर भारतीय अनुदाबाट प्राप्त हुने भनिएको रकम भने अझै आउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् । ‘भारती अनुदान वापतको रकम चालु आवमा पनि पाइएन र आगामी आवमा पनि पाइन्छ भन्नेमा विश्वास छैन्, कार्यबिधीमै समस्या छ भन्ने सुनिको छ’, मिश्रले भने । सुरुमा भारत सरकारले नै निर्माण गरिदिने सहमति भएको हुलाकी राजमार्गपछि भारतीय अनुदानमा नेपाल आफैंले बनाउने समझदारी भएको थियो । जस अन्तर्गत भारतले अनुदान रकम दिने र नेपालले टेण्डर आव्हान गरेर निर्माण अघि बढाउने उल्लेख गरिएको थियो । तर भारतले परामर्श दाता नियुक्तीमा आफु अनुकुल सर्त अघि सारेपछि अनुदान उपलब्ध गराएको छैन् ।

काठमाडौं, ३० जेठ । रुपन्देहीको बुटवलमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड र प्यूठानको बिजुवारमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको गौमुखी विकास बैंक लिमिटेड एकापसमा गाभिएका छन् । प्यूठानको विजुवारमा आयोजित मर्जर एकिकृत कारोवार शुभारम्भ समारोहको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा। चिरञ्जिवी नेपालले सुभारम्भ गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर कार्यालयका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकले पुर्याएको योगदानको प्रसंसा गर्दे वित्तीय पहुंचमा बैंकहरुले विशेष जोड दिनु पर्ने औंल्याएका थिए । नेपाल उद्यमीहरुको लागी स्वर्णभूमी भएकाले उद्यमशिलताको विकासमा जोड दिंदै परनिर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरि सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । बैंकहरु घर घरमा अवसर लिएर आएको हुंदा सोको सदुपयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले समग्र बैंकको वारेमा जानकारी गराएका थिए । बैंकका अध्यक्ष थानेश्वर पौडेलले असल बैंकको पहिचानमा कुनै सम्झौता नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । साविकको गौमुखी विकास बैंकका अध्यक्ष नारायण बैद्य, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्यूठानका अध्यक्ष गिरु प्रसाद भण्डारी, प्यूठान उद्योग बाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष केदारमान कक्षपती र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । उक्त समारोहमा बैंकले स्वर्गद्धारी मन्दिरलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ५० हजार प्रदान गरेको थियो । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको बैंकको मर्जरपछि नाम पनि शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड नै रहनेछ । बैंकको शाखा सञ्जाल २६ पुगेको छ । बैंकको चुक्ता पूंजी ८६ करोड ८४ लाख पुगेको छ भने निक्षेप ८ अर्व ४ करोड कायम भएको छ । बैंकले ७ अर्व २४ करोड कर्जा लगानी गरेको छ भने बैंकको ग्राहक संख्या १ लाख २६ हजार रहेको छ । बैंकमा २१७ कर्मचारी रहेका छन् । २०७४ आषाढ मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने चुक्ता पूंजी १ अर्व २० करोड बैंकले बोनश शेयरको माध्यमवाट पुरयाउने लक्ष्य लिएको छ भने थप मर्जर तथा एक्विजिशनका लागी समेत खुल्ला रहेको बैंकले जनाएको छ ।

कञ्चनपुर, २८ जेठ। कञ्चनपुरको दोदा, बल्मा नदी र घटाल थान क्षेत्रमा ६६ करोड रूपैयाँको लगानीमा चारवटा पक्की पुल निर्माणको कार्य सुरु गरिएको छ । तीनवर्ष भित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रियामार्फत चालु आवदेखि पुल निर्माण कार्य हुन थालेको हो । दोदा नदीको देखतभूली–पर्सिया र बेलौरी नगरपालीकाको भकुन्डा–बेलौरी जोड्नका लागि २११ मिटरका दुईवटा पक्की पुल निर्माण कार्य भइरहेको डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्जिनियर ज्ञानेन्द्र कलौनीले बताए । “दैजी–बेलडाँडी जोड्नका लागि बल्मा नदीमा रु आठ करोडको लागतमा झन्डै सय मिटर लम्बाइको पक्की पुल र धार्मिकस्थल घटाल थान जोड्नका लागि रु १८ करोडको लागतमा २०० मिटर लम्बाइको पुल निर्माण कार्य भइरहेको छ”, उनले भने । दोदा नदीमा पुल नहुँदा बर्सातका बेला देखतभूली र शङ्करपुरका बासिन्दाको सदरमुकामसँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदै आएको थियो । पुल निर्माणको कार्यले यातायात सेवासँगै आवतजावतमा सहजता हुने शंकरपुरका रामप्यारा चौधरीले बताए । यसैगरी, दैजी–बेलडाँडीको बल्मा नदीमा पुल नहुँदा बेलडाँडीलगायत क्षेत्रका बासिन्दाले सास्ती खेप्दै आएका थिए । धार्मिक क्षेत्र घटाल थानमा पुल निर्माण सँगै दर्शनार्थीलाई सहजता हुने भएको छ । रासस