काठमाडौ, २६ असार । पर्यटन क्षेत्रका मजदुर संगठनहरुको आयोजना एवं नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रायोजनमा उच्च हिमाली जोखिम र नेतृत्व सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम काठमाडौंमा सुरु भएको छ । २५ गते देखि २८ गते सम्म संचालन हुन लागेको उक्त तालिममा ट्रेकिङ गाईड, सरदार, कुक, सहयोगी मजदुर गरि १ सय ५० जनाको सहभागिता रहेको छ । शनिबार पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपकराज जोशीले तालिमको उद्घाटन गरेका छन् । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा काम गर्ने पर्यटन श्रमिकहरुले धेरै जोखिम मोलेर बिदेशी पर्यटकलाई सत्कार सँगै सेवा पुर्याएकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिए । तालिमले उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरणमा ठूलो योगदान उनको विश्वास थियो । उनले घुमफिर वर्ष २०७३ र पर्यटन वर्ष सन् २०१८ लाई भव्यताका साथ सफल पार्न पर्यटन श्रमिकको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै त्यहि अनुरुप सहयोग गरिदिन अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै पर्यटन बोर्डका सदस्य एवं पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाले पर्यटन श्रमिकको राम्रो सेवा, सत्कारबाट नै बढि भन्दा बढि विदेशी पर्यटक भित्र्याउन मद्धत पुग्ने भएकाले उनीहरु पर्यटन क्षेत्र विकासको मेरुदण्ड नै भएको बताए । देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार मध्येको एक पर्यटन क्षेत्रको विकासमा दिनरात नभनी खट्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र उचित ज्यालाको व्यवस्था, बीमाको व्यवस्था गर्न आफुहरु लागिपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष कपील पाण्डेले पर्यटन श्रमिकको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाईन्स मजदुर युनियन (यूनिट्राभ) का महासचिव सुमन पराजुलीले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लाग्नु श्रमिकको पनि दायित्व भएको भन्दै नेपाल घुम्न आएका पर्यटकलाई सकेसम्म राम्रो सुबिधा प्रदान गर्न मातहतका श्रमिकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै श्रम ऐनमा रहेर श्रमिकका मागपत्र सम्बन्धित निकायमा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर युनियनका अध्यक्ष राम बस्नेतको सभापतित्वका उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो फुर्बा नाम्गेल शेर्पाले तालिमको संयोजन गरेका छन् ।

हेटौंडा, २५ असार । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यसायीहरुमा हाल समस्याको रुपमा रहेको न्युन विजकीकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम संघको सभाकक्षमा सम्पन्न गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजकुमार न्यौपानेको अध्यक्षतामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल खाद्यान्न व्यवसायी संघ मकवानपुरले आगामी श्रावण १ गतेदेखि न्यून विजकीकरण गरिएका खाद्यान्न सामाग्रीहरु खरिद नगर्ने बताएका छन् । खाद्यान्न व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष काव्यमणि अधिकारीले खाद्यान्न व्यवसायीले गरेको यो शुरुवातलाई सबैले हातेमालो गर्दै अघि बढ्न सके व्यवसायी र राज्य दुवैलाई फाईदा पुग्ने बताएका थिए । न्यून विजकीकरण समस्या राष्टिय समस्या भएकोले यसको न्यूनिकरणकालागि सबैको सकारात्मक भूमिका र दायित्व रहने मकवानपुर अधिकृत विक्रेता व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजयकुमार श्रेष्ठले बताए । विभिन्न बस्तुगत संघका अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिहरुले खाद्यान्न व्यवसायीको यो कदमको सराहना गरेका छन् । शुरुवात गर्न गाह्रो भएतापनि यो असम्भव भने नभएको छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । छलफल कार्यक्रममा हेटौंडा अटोमोबाईल एशोसियसनका महासचिव ऋषिकुमार ढकाल, मोबाईल एशोसियसन मकवानपुरका निवर्तमान अध्यक्ष छतेन्द्र आचार्य, मकवानपुर विद्युत सामाग्री व्य. संघका नि. अध्यक्ष पवनकुमार भगत, कम्प्युटर एशोसियसन मकवानपुरकाका अध्यक्ष सन्तोष पाण्डे, मकवानपुर मुद्रण उद्योग संघका अध्यक्ष अजिव भट्टराईलगायतले आआप्mनो मन्तव्य राखेका थिए । छलफल कार्यक्रममा संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कटुवाल, उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता अग्रवाल, कासस दिवस पराजुलीलगायतले यो कदमलाई सबैले साथ दिनुपर्ने र यसको लागि सबै बस्तुगत संघसंस्थाले आआप्mना सदस्यहरुसंग थप छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । संघका महासचिव महेन्द्र राउतले संचालन गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुंदै अध्यक्ष न्यौपानेले न्यून विजकीकरण समस्या समाधानकालागि उद्योग वाणिज्य संघ निरन्तर लागिरहेको र यसलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् । न्यून विजकीकरणले साना तथा मझौला व्यवसायीहरु पीडित भएको बताउंदै अध्यक्ष न्यौपानेले यो कदमको शुरुवात मकवानपुरबाट हुनु खुशीको कुरा भएको पनि बताएका छन् । न्यून विजकीकरणकै कारण व्यवसायीहरुले करलगायतका विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्दै आउनुपरेकोले आगामी दिनहरुमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसंग समन्वय गरी बस्तुगत संघसंस्थाहरुसंग विभिन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दै लगिने पनि संघका महासचिव एवम् कर समिति संयोजक महेन्द्र राउतले बताएका छन् ।

काठमाडौं, २५ असार । चोभार त्यसै पनि डेटिङ र युवा पुस्ताको जमघटका लागि प्रशिद्ध स्थल एंव चलचित्र सुटिङको गन्तव्य हो । त्यहि चोभारको छेउमै एउटा अन्तराष्ट्रियस्तरको पार्क स्थापना भएको छ, जसको नाम राखिएको छ–वुपी ल्याण्ड एम्युजमेन्ट एण्ड वाटर पार्क । वुपी अर्थात वाइल्ड इन्टरटेमेन्ट । बिशेषतः वाइल्ड इन्टरटेनमेन्ट चाहने युवा पुस्तालाई लक्षित गरि निर्माण गरिएको यो पार्कले चोभार आसपासको रौनक अझै बढाएको छ । त्यसो त यो पार्क पारिवारिक घुमाघामका लागि समेत उपयुक्त गन्तव्यका रुपमा स्थापित हुन सक्ने त्यसका लगानी कर्ता सौरभ बस्नेत बताउँछन् । बस्नेत भन्छन–‘यो वाइल्ड लभर्श/थ्रिल लभर्शका लागि लक्षित छ र सँगसँगै पारिवारिक घुमघामका लागि पनि उपयुक्त गन्तव्य हो ।’ ६० रोपनी जमिन चर्चेको पार्कमा १७ वटा गेमको मज्जा लिन सकिन्छ । त्यसका अधिकांश गेम एडभेञ्चर्सले भरिएका छन् । त्यसका अलवा, स्विमिङ पुल, वाटर फाउण्टेन, वाटर स्लाइड, रेञ्जर, इलेक्ट्रिक बुल राइड, कोलम्बस तथा अन्य आधुनिक गेमहरु छन जसले पार्कलाई वाइल्ड इन्टरटेनमेन्टको हब बनाउन मदत गरेको छ । पार्क भित्र रहेको जुरासिक पार्क खण्डले शैक्षिक गतिबिधी अध्ययनका लागि समेत उपयुक्त रहेको देखाउँछ । संसारबाटै लोप भैसकेका डायनोसर लगायतका जीवहरुको काल्पनिक अवशेष र तदनुसारको वातावरण देखाउने प्रयास गरिएको छ । वल्लो र पल्लो भागमा डाँडा रहेको पार्कको बिचमा खोँच छ । त्यहि खोँज जस्तो भागमा स्विमिङ पुल बनाइएको छ । त्यहाँ अग्लो भागबाट कृतिम झरना झर्छ भने पुलकै एक छेउमा वाटर फाउण्टेन निर्माण गरिएको छ । माथिल्लो भागबाट पुलमा आईपुग्ने गरि फरक फरक प्रकृतिका वाटर स्लाइड निर्माण गरिएको छ । खोँच खण्डमै रहेको इलेक्ट्रिक बुल राइडिङ पार्कको अर्काे रोचक पक्ष हो । बुलमा चढेर घुम्दा र त्यसबाट खस्दा जो कोहीले निकै रमाइलो मानिरहेका देखिन्छन् त्यसकै नजिक रक क्लाइम्बिङको झझल्को दिने हावा भरिएको बेलुनले धेरैको मन खिचेको देख्न सकिन्छ । पल्लो भागमा रहेको रेञ्जर पार्क भित्रको अर्काे आकर्षक गन्तव्य हो । थ्रील लभर्शहरुका लागि यसले राम्रो मनोरञ्जन दिन्छ । टाउको भाग तल र खुट्टा माथि पुर्याउने रेञ्जर खेल बालबालिकाका लागि प्रतिबन्धित छ भने मुटु दरो भएकाहरुले मात्रै खेल्न सक्छन् । रेञ्जर नजिकै रहेको कोलम्बस भने रेञ्जर चढ्न डराउनेहरुका लागि विकल्प बन्न सक्छ ।   १२ वर्षका लागि जमिन लिजमा लिएर सञ्चालन गरिएको पार्कबाट दुई वर्षमै लगानी उठाइसक्ने प्रक्षेपण गरिएको बस्नेत बताउँछन् ।‘दैनिक तीन सय जनाले पार्कमा भिजिट गरे भने दुई वर्षमा लगानी उठ्ने अनुमान गरेका छौं’, बस्नेतले भने । ६० जनलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको पार्क प्रवेशका लागि बयस्कले ८२५ रुपैंयाँ र चार फिट भन्दा कम उचाई भएका बालबालिकाका लागि ४७५ रुपैंयाँको प्रवेश शुल्क तय गरिएको छ । मनसुन अफरका रुपमा १५ दिनका लागि  बयस्कलाई लागि ४९५ र बालबालिका लागि २९५ रुपैंया शुल्क तोकिएको छ । त्यसो त नन होलिडे प्याकेजका रुपमा ६७५ र ३७५ रुपैंयाँ अर्काे प्याकेज समेत रहनेछ । टिकट काटेर पार्क भित्र प्रवेश गरेपछि अन्य कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन् । ६५ बर्षमाथीका जेष्ठ नागरिक र तीन बर्ष मुनिका बालबालिकालाई भने निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । पार्कले कमाउने उदेश्य मात्र राखेको छैन् । आफ्नो वरपर विकास गर्ने ध्येय समेत राखेको छ । किर्तिपुर नगरपालिकाको १३ र १४ वटामा पर्ने पार्कले आफ्नो प्रत्येक टिकटबाट प्रति टिकट पाँच रुपैंयाको कोष खडा गरेको छ । ‘यो क्षेत्रको विकासका लागि प्रति टिकट पाँच रुपैंयाँ छुट्याएर कोष खडा गरेका छौं, त्यसबाट जम्मा भएको रकम पारदर्शीरुपले यो क्षेत्रको विकासका लागि खर्चिने योजना छ’, बस्नेतले सुनाए ।

क्यानाडा, २४ असार । क्यानाडाको टोरोन्टोको नर्थ योर्कमा प्रत्येक बर्ष “ग्लोबल भिलेज फेस्टिवल“ आयोजना हुने गरेको छ । जसले गर्दा नेपाली नृत्य र लोक धून आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । मेलामा नेवाः गुठीका युवा सदश्यहरुले “सय थरि बाजा एउटै ताल’ बोलको गीतमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको भेष भुषामा सामुहिक नृत्य प्रस्तुत गर्दा विदेशी दर्शकहरु झुम्मिंदा आयोजकलाई व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको थियो । नेपालका प्रसिद्ध मादल बादक सानुराजा महर्जन, उत्तम माकजु, प्रदीप बाँस्कोटा र बिजु सिंहको टोलीले धिमे, मादल, बाँसुरी, भुस्या, चाँपको तालमा नेपाली लोक धूनहरु प्रस्तुत गरिंदा दर्शकहरु रमाएर नाचेको दृष्य हेर्न लायकको थियो । दुइ दिनसम्म संचालन भएको सो मेलामा नेपालको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले नेपाल बुथ स्थापना गरि नेपाल सम्बन्धि सूचनाहरु प्रवाह गरिएको थियो । नेपाली लोक धुनको प्रस्तुति पछि गुठीका महिला सदश्यहरु मौसम ताम्राकार र श्रीजा माथेमालाई नेपालबारे जानकारी दिन हम्मे हम्मे परेको थियो । क्यानडाका सांसद सलमा जहिदले समेत नेपाल बुथको अबलोकन गरी नेपाल बारे जानकारी लिए पछि नेपालको थप प्रचार हुन पुुगेको थियो । अर्का सांसद ग्यांग तानले नेपाल क्यानडा मैत्री संघ स्थापना गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली तथा नेवा संस्कृति सम्बद्र्धन र प्रचार गर्ने उद्देश्यले बृहत्तर टोरोन्टो क्षेत्रमा गत १० बर्ष अगाडी स्थापित गैर नाफा मुखी संस्था क्यानेडियन नेवा गुठीको सक्रियतामा सो नेपाली कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएका थिए भने विभिन्न मुलुकका कलाकारहरुले पनि आ आफ्नो मुलुकको संस्कृति प्रस्तुत गरेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, २३ असार । आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीले आठ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा साधारण सेयर जारी गर्नका लागि आवेदनसमेत दिइसकेको छ । आयोजनाका प्रबन्धनिर्देशक विश्वनाथ कँडेलले कम्पनीले प्रतिकित्ता रु एक सय अङ्कित मूल्यका आठ लाख कित्ता साधारण सेयर जारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । धादिङको मार्पाकमा आँखुखोलामा निर्माण गरिएको आँखु खोला जलविद्युत् आयोजनाले ८.४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले भने आगामी साउनमा साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । यस्तै सोही कम्पनीले २५.४ मेगावाट क्षमताको सुपर आँखुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जनाएको छ । धादिङको लापा र सेर्तुङ गाविसमा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आगामी हिउँदबाट निर्माण गरिने कँडेलको भनाइ छ । आयोजनाको कुल लागत रु चार अर्ब ३७ करोड रहेको छ । कम्पनीले विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिइसकेको छ । रासस

काठमाडौं, २४ असार । यती डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडले २ सेयर बराबर १ सेयर हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर जारीपछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिव २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षको नाफा र आगामी आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकले ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २०७४ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । असार २२ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर र बोनस सेयर सम्बन्धि निर्णय गरेको हो । बैंकले साउन १५ गते चौधौ वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएको छ । बैंकको साधारणसभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना संचालकको निर्वाचन गर्ने अजेण्डा रहेको छ । साथै, बैंकले संस्थापक समूहको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल बैंकमा संस्थापक समूहको सेयर ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

लम्जुङ, २३ असार । ‘सानो सानो झुप्प्रो, मान्छेको थुप्प्रो । काउलेपानीको झुपडी बस्तीमा धेरै जनालाई स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ ।’ असार १५ गते काउलेपानी होमस्टेका संयोजक देवबहादुर गुरुङले त्यसो भन्दै गर्दा स्थानीय महिलाहरु राजधानीबाट काउनेपानी पुगेका अथितिहरुलाई परम्परागत शैलीमा कलसको जल छर्कदै गलामा रक्षा धागो लगाईदिन व्यस्त थिए । संयोजक गुरुङले जलले अभिसेक गर्नु र रक्षा धागो लगाउनुको परम्परा र अर्थ भट्याउँदै गए । महिलाहरुले गुरुङ संस्कार अनुसार स्थानीय मदिरा (तीन पाने रक्सी) र कोदोको सेल खुवाउँदै गए । ‘खाने बेलामा गनगन गर्ने मान्छेलाई हाम्रो समाजमा राम्रो मानिदैन । तैपनि म तपाईहरुलाई काउलेपानीको बारेमा केही जानकारी दिन अनुमति चाहान्छु’ शुद्ध नेपाली उच्चरण गर्दै मिठासपूर्ण शैलीमा इतिहास, भूगोल, समाज, संस्कार सबैको बारेमा सरर बताउन थाले, पत्रकारले डायरीमा टिप्नै पनि नभ्याउने गरी । ‘‘रामकृष्ण ढकालले गाएको गीतमा ‘विहान उठ्ने वित्तीकै, हिमाल देख्न पाइयोस्’ भनेका छन् । काउलेपानीबाट हिमाल हेर्न उठ्नै पर्दैन । अछ्यानमा सुती सुती देख्न पाईन्छ । काउनेपानीका हरेक घरको ओछ्यानबाट नजिकै हिमाल देख्न सकिन्छ । हरेक घरको आँगन र पीडिबाट सूर्योदय देख्न सकिन्छ । सूर्योदय हेर्न भनेर स्वाँस्वाँ र फ्वाँफ्वाँ गर्दै अन्त जानुपर्दैन ।’’ गुरुङले भनेजस्तै प्रकृति प्रेमिका लागि काउलेपानी साँच्चिकै मनमोहक छ । लम्जुङ दरबार उनले इतिहास कोट्याए । शाह बंशीय राजाहरुको इतिहास बोकेको विक्रम सम्वत १५५० मा बनेको राजदरबार अहिले पनि काउलेपानीमा सुरक्षीत छ । त्यतिबेला योशोवर्मा शाहले त्यहाँबाट राजकाज चलाउँथे । गुरुङका अनुसार यशोवर्मा शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले नै लिलिगकोर्टमा दौड जितेर गोर्खाका राज्य समालेका थिए । उनैको सन्तान हुन्–तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायाण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्म । उनी बर्णन गर्दै गए । ‘काउनेपानीमा दुर्लभ जनावर मध्ये एक चरिबाघ पाइन्छ । देख्दा बाघ नै हो । तर चरा झै उड्छ । लामो जम्प हान्छ । रुखमा भने बस्दैन ।’ यस क्षेत्रमा पाईने काँडेम्याकुर, चरा चुरुङ्गी, गुराँसको जङ्गल, काफल, एैसेलु, चिराईतो, तरुल लगायत पर्यटकका लागि आकर्षक फलारको बारेमा उनले लामो बर्णन गरे । काउलेपानीमा रहेका देबीदेताका मन्दिर र यहाँको धार्मिक महत्वको बारेमा पनि उल्लेख गरे । काउलेपानीमा बाह्रै महिना पर्यटकको लागि आकर्षक प्याकेज रहेको बताए । देव गुरुङ ‘टान’ लेखेको टिसर्ट, सामान्य क्याप, ट्राउजर, चप्पल लगाएका, ५० वर्ष नाघेका बुढा किसान जस्तो देखिने गुरुङले सबैलाई लठ्नै पार्ने गरी करिव २० मिटेनमा काउलेपानी र लम्जुङको बारेमा वर्णन गरे । लेखकको मनमा लाग्यो–दुर्गम गाउँमा  पनि यस्तो क्षमतावान व्यक्ति रहेछन् । संयोग उनकै घरमा रात बस्ने मौका मिल्यो र उनको बारेमा थप जानकारी लिने मौका मिल्यो । उनले इतिहासमा डिग्री हासिल गरेका रहेछन्, काउलेपानी र लम्जुङलाई केन्द्रमा राखेर थेसिस लेखेका रहेछन्, दुई दशकदेखि स्कूलमा सामाजिक विषय पढाउने शिक्षक रहेछन् । गाउँमा उनको बढो इज्जत रहेछ । लाहुरे जीवनबाट कायल बुबाको सपना पूरा गर्दै उनले गाउँमा पढे, गाउँकै सेवामा जीवन विताउँदै आएका रहेछन् । होमस्टे नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ देखि यस क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन भएको रहेछ । शुरुमा ७ घरबाट शुरु भएको यो होमस्टेमा हाल १४ घर आवद्ध रहेछन् । ३५ कोठा र ८२ बेड रहेछ । विकट गाउँमा एकै पटक १०० जना पुग्दा पनि आनन्दले खाने बस्ने सुविधा रहेछ । त्यसैले त होला नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपालमा घुम्नै पर्ने १० गाउँमा काउलेपानीलाई पनि राखेको रहेछ । वाहिरबाट आउने पर्यटकहरु यिनै १४ घरमा खान्छन्, बस्छन् । ती १४ घरमा आउने पाउनालाई खानेकुरा थप ११ घरपरिवारले उत्पादन गरि बेच्छन् । काउलेपानी होमस्टेका अध्यक्ष देव गुरुङका अनुसार प्रत्यक्ष १४ परिवार र अप्रध्यक्ष ११ गरी २५ परिवारले यस होमस्टे सेवाबाट लाभ लिईरहेका छन् । काउलेपानीमा गुरुङ, नेवार र भुजेल बस्ती रहेको छ । काउलेपानी प्याकेज काउलेपानी नास्ता काउलेपानी होमस्टेले दुई प्रकारको सेवा दिने गर्छ । १० जनाभन्दा बढी समूह आउँदा प्रति व्यक्ति ९९० रुपैयाँ लिन्छन् । त्यसमा स्वागत, सम्मान, साँझको खाजा, मनोरञ्जन कार्यक्रम, ननभेज खाना, विहान चिया, नास्ता र विधाई कार्यक्रम हुन्छ । पारिवारिक वा एकल व्यक्तिलाई ८५० रुपैयाँको सेवा प्याकेज बनाईएको छ । त्यसमा शुरुको स्वागत र मनोरञ्जन कार्यक्रम राखिएको छैन । खानामा कोदोको सेल र तीन पाने रक्सी, गानामा गुरुङ भाका काउलेपानीमा लोकप्रिय बन्दै गएको स्थानीयबासी बताउँछन् । पर्यटकको ओहिरो गुरुङका अनुसार काउलेपानी होमस्टे शुरु भएको पहिलो वर्ष सन् २०११ मा ३ हजार ४१५ जना स्वदेशी र ६७ जना विदेशी पर्यटक पुगेका थिए । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ र सन् २०१५ मा स्वदेशी पर्यटक १२ हजार ९६६ जना र विदेशी २०३ जना पुगेका छन् । काउलेपानी होमस्टेले वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्न थालेको गुरुङले बताए । काउलेपानी पुग्ने पर्यटकमा ९८ प्रतिशत स्वदेशी छन् भने २ प्रतिशत विदेशी छन् । विदेशी पर्यटक कम्तिमा ७ दिन र बढीमा १०० दिनसम्म बसेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । स्वदेशी पर्यटकमा काठमाडौं, लुम्बिनी र मकवानपुरबाट बढी जाने गरेका छन् । साङ्केतिक भाषाको प्रयोग काउलेपानीका स्थानीयबासीलाई अंग्रेजी भाषाको ज्ञान शुन्य जस्तै छ । भाषा सिकाई कक्षा तथा तालिम भएको पनि देखिएन । विदेशीसँग कसरी कुराकानी हुन्छ त ? गुरुङले रमाईलो पाराले जवाफ दिए–‘‘साङ्केतिक भाषा सबैभन्दा सजिलो । ‘आईज आईज, मेरो घरमा बस्ने ठाउँ छ, सुत्न सकिन्छ’ भन्न अंग्रेजी जान्नु पर्दैन । साङ्केति भाषा प्रयाप्त छ ।’’ उनी थप्छन्:–स्कूल पढेका बाबुनानीले पर्यटकसँग कुरा गर्न सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । विकट क्षेत्र भएपनि राणा प्रधानमन्त्री पद्मसमशेरको पालामा विक्रम संवत २००५ मा खुलेको स्कूलले शिक्षा क्षेत्रमा बुझेका र पढ्न चाहानेका लागि सहयोग मिलेको देखिन्छ । सानो लक्ष्य, ठूलो उपलब्धि प्रतिपरिवार २ जना पर्यटक भित्र्याउन सकेमा पनि एक बोरा चामल किन्न पुग्ने पैसा जुट्ने र एउटा परिवारलाई एक महिना खान पुग्ने उदेश्य लिएर होमस्टे शुरु गरिएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । शान्ति श्रेष्ठ ‘मासिक १६/१७ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्ने उदेश्यले शुरु गरेका हौ’ गुरुङ भन्छन्–’अहिले मासिक ४० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । हामीले सोचेको भन्दा राम्रो कमाई भयो ।’ होमस्टेमा आवद्ध सबै जना महिनाको ४०/५० हजार रुपैयाँ कमाई हुने बताउँछन् । पत्याउनै गाह्रो । काउलेपानी पुगेका पत्रकारले आम्दानीमा शंका गरे र प्रश्नहरु तेस्र्राए । त्यतिबेला पत्याउनै पर्यो जब सिता गुरुङको लबाई, बसाई देखियो । झण्डै एक तोला सुनको सिक्री गलामा लगाएकी शान्ति श्रेष्ठले हालसालै बनाएको चार कोठा घर देखाउँदै भनिन्–होमस्टे सञ्चालन भएपछि कमाएको पैसाले यो घर बनाएँ । पुरानो घरमा हामी बस्छौ, पाउनालाई नयाँ घरमा राख्छौं ।’ स्थानीय पत्रकार किसन संगीत भन्छन्–काउनेपानीको होमस्टे साँच्चिकै सफल भएको छ र यहाँका मानिसको जीवनस्तर उकास्एिको छ । समाज विकास जुट्दै काउलेपानी बासीले प्रति पर्यटक ९०० रुपैयाँ लिएर ३०० रुपैयाँ सामुहिक कोषमा जम्मा गर्छन् । सोही पैसाले गाउँमा खाने पानीको व्यवस्था गरिएको छ । भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । बाटो बनाउने काम भईराखेको छ । पैदलमार्ग बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्ड कास्की शाखाले पनि सहयोग गरिरहेको छ । पैदल बाटो बनाउँदै ‘सरकारले बनाएको धारामा बर्सौंसम्म पानी आएन, त्यसैले हामीले आफैले लगानी गरी पाईप विच्छ्याएर घरघरमा पानीको व्यवस्था गरेका हौं’ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भन्छन्–‘बेसीसहरबाट काउलेपानी पुग्ने ८ किलोमिटर सडक त्यस क्षेत्रको लागि भाग्य रेखा हो । तर उक्त सडकलाई स्थरीय बनाउने प्रयास सफल भएको छैन ।’ मुख्य चुनौति स्थानीय पत्रकार परमेश्वर अधिकारीका अनुसार गाउँमा युवा पुस्ता छैन । त्यसैले होमस्टे कार्यक्रम प्रवद्र्धनमा युवाको उपस्थिति शुन्य नै छ । नेपालका अन्य गाउँमा जस्तै यो गाउँको विकासमा युवा पुस्ताको शुन्य उपस्थिति यहाँको सबैभन्दा ठूलो चूनौति हो । काउलेपानीको होमस्टेलाई दिगो बनाउन, व्यवसायिक बनाउन गर्न सकिने साना साना काम पनि हुन सकेको छैन । ब्रोसर, भिजिटिङ कार्ड, फेसबुक पेज, वेवसाईट जस्ता आधारभूत प्रचार प्रसारका अभ्यास पनि भएका छैनन् । सहयोगि संघ लम्जुङ उद्योग वाणिज्य संघले ग्रामिण कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम’ मार्फत त्यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म २९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको संघको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत स्थानीय वासीको क्षमता विकास गर्न, अवलोकन भ्रमण गराउन, काउनेपानीको प्रचार प्रसार गर्न धेरै राम्रा प्रयास भएको उनले बताए । काउलेपानी होमस्टेका अध्यक्ष भन्छन्–काउलेपानीको विकासमा उद्योग वाणिज्य संघ र प्रचारप्रसारमा स्थानीय पत्रकारहरुको मुख्य साझेदार हुन् ।

काठमाडौँ, २२ असार । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई बोनस सेयरमा लाग्ने कर रकम बैंकमा जम्मा गर्न भनेको छ । सामान्यतय कम्पनीहरुले बोनस सेयर तथा नगद लाभांश वितरण गर्दा कर कट्टी गर्ने गरेकोमा यस बैंकले कर बाफतको रकम सेयरधनीसँग मागेको छ । बैंकको यस्तो कार्यशैली कानुनत ठिक भए पनि सेयरधनीहरुका लागि भने झन्झटिल भएको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालयमा कर वापतको रकम जम्मा गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । गत चैत १४ गते सम्पन्न बार्षिक साधारण सभाले २०.८५ प्रतिशतका दरको बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको थियो । साथै, बैंकले डिम्याट एकाउण्ट उपलब्ध भएको सेयरधनीलाई डिम्याट एकाउण्ट नं उपलब्ध गराउन बैंकले अनुरोध गरेको छ । बोनस सेयर वितरण गर्दा लाग्ने कर वापतको रकम जम्मा गरिसकेका शेयरधनीहरुको खातामा बोनस सेयर सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा सूचिकृत भए पश्चात् जम्मा गरिने छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रार एनआईबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड हो ।

काठमाडौं, २१ असार । बल्खुस्थित तरकारी पसलको अनुगमन गर्ने क्रममा व्यवसायीले अनुगमनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी र पत्रकारलाई मंगलबार आक्रमण गरेका छन् । अनुगमन गर्ने क्रममा उक्त तरकारी बजारमा राखिएका तरकारी जोख्ने विद्युतीय यन्त्र लामो समयदेखि जाँच नगरिएको र उपभोक्ताको हित विपरीत रहेको जनाउँदै अनुगमन टोलीले उक्त सामान जफत गर्न थालेपछि व्यवसायीले आफूसँग जे सामान उपलब्ध छ उक्त सामग्रीले अनुगमनकर्तामाथि प्रहार गरे । तरकारी बजारमा रहेको झन्डै दुई सय यन्त्र अधिकांश उपभोक्ताको हित विपरीत रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । घटनामा चोटपटक कसैलाई नलागे पनि समाधान प्रहरीले नै गरेको थियो । आक्रमणपछि बल्खु तरकारी बजार व्यवस्थापन समिति र अनुगमन समितिका संयोजक रामचन्द्र काफ्लेलगायत टोलीबीच वार्ता गरी मंगलबार नै नियम विपरीतका सबै यन्त्र सिलबन्दी गर्ने र तीन दिनभित्र नापतौल विभागमा लैजानुपर्ने सहमति भएको छ । आक्रमण गर्ने सबैले पछि पत्रकार र सरकारी कर्मचारीसँग माफी मागेका थिए । रासस

काठमाडौँ, २१ असार । कम्पनीमा नियुक्त हुँदा दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेपाल इस्योरेन्स कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदलाई हटाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको यही असार १७ गतेको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदसँगको करार सम्झौता भङ्ग गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिले उनलाई २०७१ साल माघमा चार वर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्त गरेको थियो । कम्पनीको कर्मचारी यूनियले उनलाई हटाउन विगत चार महिनादेखि माग गर्दै आएको थियो । करारसम्झौता अनुसार काम गर्न नसेको, कर्मचारीहरुबीच भेदभाव गरेको, आर्थिक अनियमितता गरेको, बढी सुविधा उपभोग गरेको, कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा सुधार गर्न नसेको लगायत आरोप यूनियनको थियो । त्यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कर्मचारीलाई दुव्र्यवार गर्नुका साथै आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप समेत लगाएको थियो । हटाईएको विषयमा कुरा गर्न प्रयास गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले फोन उठाएनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि घरधनीहरुलाई अनुदान वितरण गर्दा घरधनीहरुको विवरण फरक परेमा त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लेखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडान गर्दा सामान्य त्रुटी भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको छ । घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मितिमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको हो । यस्तै जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थर लगायतमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ । जिल्ला विकास समितले त्रुटी भएका घरधनीहरुको विवरण तयार गरी सच्याउन सिफारिस सहित संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ । एलएमबीआएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम) मा समेत विवरण सच्चाई एकल खाता कोष प्रणालीमा समेत सो विवरण अद्यावधिक गर्न अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउनुका साथै सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई सोही विवरण बमोजिम खाता खोलिदिन लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभग्राही स्वंय उपस्थित नभई आफ्ना प्रतिनिधिलाई मञ्जुरीनामा (नोमिनी) दिई अनुदान सम्झौता भएको भए सो को विवरण सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाले जिल्ला विकास समितिलाई पठाउने, जिविसले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाममा खाता खोलिदिन सम्बन्धित बैंकलाई पत्राचार गर्ने र सम्बन्धि बैंकहरुले पनि सोही अनुसार खाता खोली अनुदान भुक्तानी हुने आधार तयार गरिएको छ । जिविसले अनुदान भुक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेशसाथ अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीहरुको विवरणमा मूल लाभग्राहीको नाम समावेश गरी कैफियतमा अनुदान सम्झौता गर्ने प्रतिनिधिको नाम उल्लेख गरी प्रतिनिधिहरुको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने बैंकहरुले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसो गर्दा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विवरण भिडान गर्दा मूल लाभग्राहीको विवरण भिडान भएमा खातामा रकम जम्मा हुने गरी सम्बन्धित बैंकको नाममा चेक जारी गरिदिनुका साथै भुक्तानी पाउने लाभग्राहीको अभिलेखमा मूल लाभग्राहीको नाम नै उल्लेख गर्ने निर्णय भएको छ । यसैबीच निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य्विधिमा अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघसंस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान वा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सहुलियत कर्जा एवं भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराउने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ । जस अनुसार कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा (२) मा अन्य स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा निजी आवास भवन नै प्राप्त गरेको लाभग्राही तथा भूकम्प पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान, सहुलियत कर्जा एवं भूकम्प पीडित विशेष आवास कर्जा उपलब्ध गराउने छैन भनी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । स्वदेशी वा विदेशी संघ संस्थाको सहयोगमा आवास भवन निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीलाई बैंकबाट लिने सहुलियत ऋण लिनलाई समेत बन्देज लगाएको हुँदा नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।

चीन, १९ असार । चीनमा बनेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रेडियो टेलिस्कोप परीक्षणका लागि तयार भएको छ । टेलिस्कोपको ठूलो ‘डिस’ को केन्द्रमा चार हजार ४५० प्यानल प्रयोग गरी बनाइएको छ । ‘रिफ्लेक्टर’ का लागि ३० वटा फुटबल मैदान बराबरको क्षेत्र छुट्टाइएको उक्त टेलिस्कोप आगामी सेप्टेम्बरमा ऐतिहासिक रुपमा परीक्षण गरिने तयारी भएको चिनियाँ अधिकारीले जनाएका छन् । चीनको दक्षिण पश्चिमी गइझोउ प्रान्तको पिङताङ्गमा उक्त टेलिस्कोपलाई राख्नका लागि विशेषज्ञ, निर्माणकर्ता, विज्ञानमा रुची राख्ने केही चिनियाँ नागरिक र समाचारदाता गरी करिब ३०० जनाको उपस्थिति रहेको थियो । टेलिस्कोप निर्माणकर्ता सङ्गठन नेसनल एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसनका उपप्रमुख झेङ सिआओनियनले भने वैज्ञानिकले अब ५०० मिटर अपर्चर स्फेरिकल टेलिस्कोप ‘फास्ट’ को काममा सुधार तथा परीक्षणको निरीक्षणको काम सुरु हुनेछ । नेसनल एस्ट्रोनोमिकल अब्जर्भेसन चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेजअन्तर्गत काम गर्ने संस्था हो । करिब एक अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर खर्चेर बनाइएको उक्त टेलिस्कोप निर्माण सन् २०११ देखि सुरु गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं, १९ असार । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच “पशुपति सङ्ग्रहालय” को विकास गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । “जनसहभागिता र विकास” कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपति क्षेत्रको महास्नानघर (ठूलो सदावर्त घर)लाई मर्मत–संभार गर्ने र सो घरलाई “पशुपति सङ्ग्रहालय” को रुपमा विकास गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो । उक्त कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य–सचिव डा. गोविन्द टण्डन तथा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेले सो सहमति सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । महास्नानघरकोे दक्षिण र पश्चिमपट्टिको भाग वि सं. २०७२ साल वैशाख १२ र २९ मा गएको माहा भूकम्पले गर्दा क्षति पुगेको अवस्थामा रहेको छ । सम्झौता गरेको एक वर्षभित्र महास्नानघर एवं तीन वर्षभित्र पशुपति सङ्ग्रहालय संचालन गर्ने गरी कार्य सम्पादन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उपरोक्त पुननिर्माण एवं मर्मत संभार कार्यको लागि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रति वर्ष १ करोड रुपैयाँको दरले ३ बर्षमा जम्मा ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ । भगवान् पशुपतिनाथ मन्दिर रहेको पावन क्षेत्रमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको तर्फबाट विगतमा भष्मेश्वरघाटमा गरिएको मर्मत सुघार एवं योगदानको लागी उक्त कोषले सराहना समेत गरेको छ ।

काठमाडौं, १६ आसार । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्नो सेफ डिपोजिट लकर सुविधा बिर्तामोड शाखामा बिस्तार गरेको छ । बैंकले यस शाखाबाट अत्याधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरुका साथै अब लकर सुविधा पनि प्रदान गर्नेछ । बैंकले मुलुकभर रहेको आफ्ना ५३ वटा शाखाहरु मध्ये २४ वटा शाखाहरुबाट सेफ डिपोजिट लकर सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकले ५३ वटा शाखा र ६७ वटा एटिएमद्धारा आधुनिक एंव सर्वसुलभ सेवाहरु प्रदान गरि रहेको छ । साथै बैंकका सातवटा शाखारहित बैंकिङ्ख सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं, १३ असार । करदाता सेवा कार्यालयले आयकर तथा भ्याट नतिर्ने १२२ कम्पनी तथा फर्मका नामको नामवली सार्वजनिक गरेको छ । करदाता सेवा कार्यालय चावहिलले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयकर तथा भ्याट नतिर्ने १२२ कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो ।   कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र कर चुक्ता गर्न तथा चुक्ता गरिसकेको भए सोको प्रमाण पेश गर्न भनेको छ । अन्यथा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने करदाता सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यसरी आयकर तथा भ्याट नतिर्ने कम्पनीहरुमा धेरै निर्माण व्यवसायी समेत गरेका छन् ।

काठमाडौं, १३ असार । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले साढे ११ करोड मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चार कित्ता साधारण सेयर बराबर एक कित्ताको अनुपातमा एक सय रुपैंया मुल्य अंकित ११ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । यो हकप्रद सेयर असार ३० गतेबाट निष्काशन आरम्भ हुनेछ भने भदौ १ गते निष्काशन बन्द हुनेछ । ४६ करोड ३९ लाख चुक्ता पुँजी रहेको युनाइटेड फाइनान्सले पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयरको निष्काशकमा नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई तोकिएको छ । युनाइटेड फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्ममा ७ करोड नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १४० रुपैंयाँ २१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं, १२ असार । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको खाद्य मेलामा करिब रु ६० लाखको कारोबार भएको छ । विभिन्न जातजातिका स्थानीयस्तरमा रहेका खाद्य पदार्थको उत्पादन, विविधिकरण तथा पौष्टिक महत्वका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन शुक्रबारदेखि आजसम्म जारी मेलामा करिब ५० हजारले सहभागिता जनाएको आयोजकले जनाएका छन् । मेलामा विभिन्न जातजातिका परम्परागत परिकार, सङ्घसंस्थाका जानकारीमूलक कक्ष गरी ३६ कक्षसहित ७८ कक्ष राखिएका थिए । मेलामा थारु, सुनुवार, नेवार, गुरुङ जातिका खानेकुरा राखिएका थिए । घुँघी, माछा, सुँगुर, यमरी, सेलरोटी, मःमः, फापरका परिकार, मासुका विभिन्न परिकार खरिद बिक्री भएको थियो । स्वदेशी खाद्य उत्पादनको प्रवद्र्धन तथा खाद्य पोषणसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइएको थियो । विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले सर्वसाधारणको खानेबानीमा परिवर्तनका लागि खाद्य स्वच्छता र पोषणसम्बन्धी खाद्य वस्तुका परिकार प्रदर्शनी गरिएको र आगामी दिनमा देशका अन्य स्थानमा समेत यस्तो प्रदर्शनी गरिने बताए । ‘परम्परागत पोषिला र स्थानीय खाद्य पदार्थको प्रवद्र्धन गरौँ, असल पोषणका लागि खानेबानीमा सुधार गरौँ, भन्ने नाराका साथ सुरु भएको मेलामा विभिन्न जाति, जनजातिका परम्परागत संस्कृति झल्काउने झाँकी तथा मनोरञ्जनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत गरिएको थियो । रासस

१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय सम्पति हो । यो सीमित प्राकृतिक श्रोत समेत भएको हुँदा यसको प्रयोगलाई योजनावद्ध तरिकाबाट पारदर्शिी कार्यबिधि बनाई मात्र वितरण गरिनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई हालसम्म नीति निर्माणको तहमा स्थापित गर्न नसकिएको कारणले यो स्रोतको वैज्ञानिक विधिबाट वितरण गर्न गठन गरिएका निकायहरुबाट समेत परम्परागत ढाँचामा अवैज्ञानिक तरिकाबाट यस स्रोतको वितरण भैरहेको हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले वैज्ञानिक ढंगबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति एंव सो अनुकुल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । २) मोबाइल सेवाका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु मोबाइल दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पत्र नै नपाएका सेवा प्रदायकहरुलाई प्रदान गर्नु भनेको अरबौंको मूल्य भएको सीमित श्रोत फ्रिक्वेन्सीलाई कौडीको भाउमा बेच्नु वा बाड्नु नै हो । साथै थ्रीजीको लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा र गैर मोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिँदा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड अनधिकृत रुपले मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको ठाडो आदेशबाट वितरण भएको देखियो । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुनु पर्ने देखिन्छ । ३) विद्यमान दुरसञ्चार ऐन नियममा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा भन्ने शब्दावलीको कुनै पनि परिभाषा गरिएको छैन् । अन्तराष्ट्रियरुपमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस शब्दावलीको प्रयोग सामान्यतया गर्ने गरेको पाइएन् । यो कुन दूरसञ्चार सेवा हो भन्ने बिषयमा समेत दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु सहमत देखिएनन् । यसैले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने जसरी पनि परिभाषित गरे हुने शब्दावलीको प्रयोग गर्दै खुल्लापन र प्रतिष्पर्धाको बजार नीति अनुरुप नहुने गरि अति न्यून दस्तुरमा अनुमति पत्र पाएका सेवा सञ्चालकहरुलाई क्रमशः मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिएको देखियो । मुल अनुमति पत्रको सीमा एंव सर्त बन्देज भन्दा बाहिरबाट थप जिएसएम, सिडिएमए फ्रिक्वेन्सी दिने र सेवा विस्तारका लागि क्षेत्र थप गर्दै राज्यव्यापी बनाईदिने कार्यले मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग, आर्थिक हिनामिना एंव गलत मनसायले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । माथी उल्लेखित अनुशासन हिनता, आर्थिक विचलनको सम्भावना वा नीतिगत अराजकताबाट भएको हो वा कानुनी कमजोरीले भएको हो वा नियतबस गरिएको हो भन्ने बिषयमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । ४) प्रथम पटक मोबाइल सेवा प्रदायकको छनौट गर्दा एंव अनुमति पत्र जारी गर्दा जसरी टुजीको लागि बोलकबोल गरि सेवा सञ्चालक छनौट गरियो किन थ्रीजीका लागि सोही प्रक्रियाबाट सेवा प्रदायक छनौट गरिएन ? फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारक समितिबाट निर्णय नै नगराई लिनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको निर्णय नहुँदाकै अवस्थामा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई किन थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणको अध्यक्षको तोक आदेशमा सुटुक्क प्रदान गरियो ? यस कार्यबाट राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गुम्न गयो । यस प्रक्रियामा यस्तो गैर कानुनी रुपमा राज्यलाई घाटा पुर्याउने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन एंव सो निर्णयलाई करेक्सन गर्नेतर्फ कुनै वास्ता नगरि निरन्तरता प्रदान गर्ने वर्तमान पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ । ५) ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ विस्तार गर्न नेपाल सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अनुदान रकम दिनु उपयुक्त हुनेछ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ठूलो रकम अनुत्पादक रुपमा नै थन्केर बसेको अवस्था देखिन्छ । कोषको उक्त रकम ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारमा खर्च गर्नको लागि आवश्यक नीति एंव संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा सेवा पुर्याई सकेपछि देशव्यापी रुपमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने माग गरे प्रिक्वेन्सी बडाबड गरि सबै भन्दा बढि बोलकबोल रकमलाई आधारमानी उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी कम्पनीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । यसरी वितरण गर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको पनि आवश्यकता एकिन गरि न्युनतम भन्दा कम नहुने गरि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यससँग सम्बन्धित बडाबड र वितरणको कार्यविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु र त्यस सम्बद्ध राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको राय लिई एकिन गर्नुपर्छ । ग्रामीण सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापकता बढाउनका लागि सहयोग आवश्यक भए हाल खर्च नभै रहेको करिब ४ अर्ब रुपैंयाँको दूरसञ्चार कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने वा अप्टिकल फाइबर सिस्टम विस्तारमा खर्च गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । ६) हरेक पाँच बर्षमा सम्बन्धित नीतिलाई अद्यावधिक मुल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । ७) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यकता भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी तोकिएका सेवा प्रदायकबाट नीति बनाई प्रयोगमा नरहेको देखिएको प्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल दिईएको प्रिक्वेन्सी र त्यसबाट दिने सेवाको मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदायकले टेलिफोन लाईन वितरण गरेको नगरेको एकिन गरि हालसम्म उठ्न नसकेको वा प्राधिकरणले नउठाएको प्रिक्वेन्सी दस्तुर वापतको रकम छ महिना भित्र मन्त्रालयले उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८) थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी लगायत भविष्यमा सार्वजनिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी सेवा सञ्चालन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा बोलकबोलबाट गरिनुपर्छ । उक्त बोलकबोलको रकमबाट निर्धारित हुने थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर अनुसार हाल यो सुबिधा सित्तैमा पाएको नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट समेत उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक बोलकबोल सम्बन्धी प्रक्रिया र विधिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुबाट समेत परामर्श लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ९) यस समितिबाट छानबिन अनुसन्धानकै क्रममा अध्ययन भैरहेको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया एंव फ्रिक्वेन्स दस्तुरका बिषयमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका अनियमित विवरण योजना नै नबनाई गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर नै असुल नगरि सेवा प्रदायकलाई बाडिएको फ्रिक्वेन्सी जस्ता कार्यलाई अनुमोदन गर्ने गरि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको १४ औं बैठकबाट भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६८ अपर्याप्त भएको देखिएकोले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । मुलतः नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अंगाल्ने फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । १०) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको एक छुट्टै सचिवालय अबिलम्ब गठन गरि समितिको निर्णयहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका, हुने एंव भैरहेका कार्यहरुको अनुगमन, मुल्यांकन एंव अभिलेखिकरण गर्ने तत्काल व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सचिवालयलाई एक स्थायी संरचनाका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । ११) दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी कम्पनीको प्रवेश पश्चात यसको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको कारण प्राधिरणका निर्णयहरु मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ । सिंगो दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई नकारात्मक रुपले प्रभावित गर्ने यस प्रकारको कार्यलाई समयमै रोक्न मन्त्रालय पूर्णरुपले असक्षम भएको देखिन्छ । हालसम्म यस क्षेत्रमा भएका ठूला ठूला नीतिगत निर्णयहरुलाई अति नै प्राबिधिक बिषय भन्दै कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय, लेखा परिक्षण गर्ने निकाय र तालुक मन्त्रालय समेत सुष्म रुपले प्रवेश नै गर्न नचाहेको देखिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासलाई हालसम्मका निर्णयहरु र सम्बन्धित निकायका कार्यशैलीले कस्तो प्रभाव पारेका छन ? राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो रकम कसरी बञ्चित हुँदै आयो र यस क्षेत्रको अव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता बिषयमा सुष्म अध्ययन गरि अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन संबैधानिक सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ । १२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक बर्ष व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १३) कल बाइपास जस्तो गैर कानुनी तरिकाबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने जो सुकै उपर राजश्व ठगी सम्बन्धी कारवाही सरकारले गर्ने । कल बाइपासबाट हुन गैरहेको राजश्व नोक्सानी नियन्त्रण एंव नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई भिओआईपीको माध्यमबाट अन्तरदेशिय र अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन गर्न सकिने गरि अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक मापदण्ड र नियमावली सम्बन्धित सबै उपभोक्ता समेतका पक्षसँग समेत राय लिई तयार गरि अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको दस्तुरलाई बैज्ञानिक तरिकाबाट निर्धारण गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एंव मूल्य संरचनालाई समेत आधार मानिनुपर्छ । १४) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवा अनुमति पत्र नविकरण गर्दा लिनु पर्ने २० अर्ब रुपैंयाँ नलिई दूरसञ्चार ऐन एंव नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरि हाल १८ करोेड ९० लाख मात्रै नविकरण शुल्क लिएर अनुमति पत्र नविकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपुर्ण देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन नियममा नविकरण सम्बन्धि गरिएको व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरि आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने कार्य गरेको देखियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयबाट २० अर्ब रुपैंयाँ नविकरण दस्तुर उठाउने व्यवस्थाको पालना नहुने÷नगराउने तर्फ प्राधिकरणको सोँच रहेको होकी भन्ने आशंका उत्पन्न हुने देखियो । यस बिषयमा तालुक मन्त्रालयको समेत राय नलिई कार्य भएको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलको सेलुलर मोबाइलको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने गरि गरेको निर्णय कानुनतः त्रुटिपुर्ण देखिएकाले निर्णय कर्ताहरु उपर थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित कार्यसँग बिरोधाभाषपूर्ण देखिने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसालै नयाँ दूरसञ्चार सेवा खुल्ला गर्ने नाममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा पुनः उहि २० अर्ब नविकरण दस्तुर उल्लेख गरि अनुमति पत्र जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । तोकिएको÷कबुलियत गरिएको उठाउनु पर्ने २० अर्ब नविकरण दस्तुर उठाउनेतर्फ कुनै विचार नपुर्याउने तर फेरी उहि पालना हुन नसकेको नविकरण दस्तुको व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने कार्यले प्राधिरणको नियत माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस सम्बन्धमा थप छानविन गरि प्राधिरणलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । १५) सरकारले सम्झौताको सर्त बमोजिम यूटीएल, एनसेल र नेपाल टेलिकम लगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्न मिल्दैन । सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कबोल गरेको नविकरण दस्तुर सेवा प्रदायकले बुझाउनुको विकल्प छैन । तर नविकरण गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले उल्लेखित सेवा प्रदायकलाई गाह्रो पर्ने हुनसक्छ । उक्त रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतिबाट नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिन्छ । तर नतिर्न वा मिनाहा गर्न मिल्दैन । १६) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हेर्दा भविष्यको लागि उच्च प्रविधि र कुशन व्यवस्थापन संस्थागन गर्न संसारका उत्कृष्ट दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग रणनीतिक लगानी तथा व्यवस्थापकीय साझेदारीबारे आवश्यक निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जस्तै व्यवस्थापकीय अस्थिरता र राजनीतिकरण कायम रहेमा यस कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई आउँदो ५ वर्षमा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ । १७) विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधारहरुको सामूहिक उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तथा लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । १८) दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्दा अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नहुनाले काममा ढिलाई भएको देखिन्छ । मुलतः अर्थ मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारमा झन्झट भोग्नुपरेको देखिन्छ । यस्तो प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनिकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेतृत्व लिने यस कामको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सबै विषयहरुमा एकद्धार अवधारणा अनुरुप निर्णय गर्न अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ । १९) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबीच आपसी सहमतिमा एक आपसमा गाँभिएर उपभोक्तालाई दिईरहेको सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरामा असर नपर्ने एवं राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरोभारो बक्यौता दस्तुरमा नघट्ने वा छुट नहुनेगरी सेवा विस्तारको लागि अनुकूलताको लागि माग गरेमा कानुनी आधार तयार गरी मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकायले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । २०) यो प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी हुँदाहुँदै तथा सञ्चार सचिव र मन्त्रीज्यूलाई यस अध्ययन प्रतिवेदनपछि निर्णय गर्न अनुरोध गर्दा पनि हाल अस्थायी फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने कामले सरकारी राजश्वमा ठूलो नोक्सानको साथै वितरण प्रक्रियामा लापरवाही रहेको स्पष्ट छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । २१) भविष्यमा ३ जी लगायतका फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा बोलकबोल व्यवस्था अपनाउने । यसरी बोलकबोलमा स्थापित रकम हाल प्रयोगमा रहेका ३जीबाट असुल गर्नुपर्छ । २१) यो अध्ययनको अवधिभित्र नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाट यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति विपरित गरिएका निर्णयहरु बदर गरिनुपर्दछ ।  (सार्वजनिक लेखासमितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको एक अंशबाट)

नवलपरासी, १० असार । चालु आवमा सञ्चालन भएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जिल्लाका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको जिविसका योजना शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिए । निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नौ करोड रुपैयाँका ८९ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । अधिकांश योजना बाटोघाटो, मठमन्दिर, विद्यालय भवन निर्माणलगायत छन् । यसैगरी निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँका दरले दुई करोड रुपैयाँ बराबरका ११९ वटा योजना रहेका छन् । अधिकांश योजना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यता केही योजना सांसदले आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यले अघि बढाएको जनगुनासो बढेपछि जिविसले ती योजनाको अनुगमन गर्न थालेको छ । “काम पूर्ण भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने छ,” जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीले भने। यस पटक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ नौ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, ९ असार । विश्वभरी ७ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता र नेपालमै ४५ लाख सूचीकृत प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्दै आएको विश्वको अग्रणी मैसेजिङ्ख एप्प भाइवरले नेपालमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । विहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे भाइबर साउथ एशियाका क्षेत्रीय प्रमुख अनुभव नैय्यरले भनेँ भाइवरका लागि नेपाल एक प्रथमिक बजार भएकोले भविष्यमा थप लगानी गर्न र नवीन अफरहरु ल्याउन इच्छुक रहेको बताएका छन् । संयुक्त लगानीको लागि धेरै लगानीकर्ता सम्पर्कमा आएको उनले बताए । कति लगानी गर्ने र कोसँग साझेदारी गर्नेबारे उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘लगानी हुने रकमबारे म बोल्न चाहान्न । तर हामी नेपालका बैंक, कर्पोरट हाउस, टेलिकम कम्पनी, सञ्चारगृहसँग साझेदारी गर्न चाहान्छौं’ उनले भने । “पब्लिक च्याटको सफलतापछि हामी हाम्रो ग्राहकमाझ नयाँ अफर ल्याउने निर्णय गरेका छौँ । प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नै भाषामा भावना व्यक्त गर्न सजिलो बनाउन हामीले नयाँ र विषेश स्टिकर प्याकहरु सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौँ’’ नैय्यरले भने । टेलिकम कम्पनीहरुको व्यापार खोस्दै गएको भाईभरले टेलिकम कम्पनीसँग कसरी साझेदारी गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनलको तर्क छ –संसारभर सञ्चार सेवा निशुल्क हुनुपर्छ भनेर वहस चलिरहेको छ । कसको आम्दानी कसले खोस्यो भन्दा पनि उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने विषय बढी महत्वपूर्ण हो । भाईवरले २०७३ सालको सुरुवातदेखी नै स्थानीय भाषामा स्टीकरहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपालमा प्रचलित सामाजिक मिडिया एप्स्मध्ये भाइवर पनि एक हो र पछिल्लो केही वर्ष यता भाइवरले नेपाललाई पनि आफ्नो बजार विस्तारको प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । यही सफलतासँगैं भाइवर निकट भविष्यमा नेपालमा एक बृहत् डिजिटल संचार एप्स्को रुपमा स्थापीत हुने भएको छ । प्रयोगकर्ताहरुमाझ स्टिकरले सन्देश र सूचना प्रवाह गर्ने एक क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । स्टिकरले आपसी वार्तालाई अत्यन्त निजी बनाउन र मनको भावलाई राम्ररी व्यक्त गर्न मद्दत गर्दछ । नेपाली नयाँ वर्ष २०७३ लाई उत्सवको रुपमा मनाउने सन्दर्भमा भाइबरले नेपाली रुपेैंयाँ १०,००० बराबरको स्टिकरहरुको प्याक निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । यसले कुराकानीमा अपनत्वमात्र बढाउने नभई यसका मनमोहक डिजाइनहरुले प्रयोगकर्ताहरुमाझ बृहत् संवेदना पनि प्रवाह गरेको भाईवरको दावी छ । हालै पब्लिक च्याटको आरम्भ गरेको भाइबरले नेपालको बजारमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्दै गइरहेछ । पब्लिक च्याटमा प्रयोगकर्ताहरुले सेलिब्रेटी, प्रेरक र ब्रान्डहरुलाई पछ्याउन सक्दछन् । माल्भिका सुब्बा, प्रियँका कार्की, ऋचा शर्मा, नगमा श्रेष्ठ जस्ता सेलिब्रेटीहरु लगायत पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले समेत भाइबर पब्लिक च्याट्समा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छन् । फ्यान र फलोअरहरुले अब उनीहरुको आफ्नो प्रिय सेलिब्रेटीहरुको दिनचर्या, जीवनशैलीका बारेमा सुटुक्क चिहाउन सक्ने भाईवरले जनाएको छ ।