काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)को गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा १२.५३ प्रतिशत घटेर ४० करोड ३२ लाख ६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा कम्पनीले ४६ करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  गत असारसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क २२.८६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ११ करोड ३५ लाख ४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब ७२ करोड २ लाख ९ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए ।  गत वर्ष कम्पनीको कुल बीमा शुल्क २.३२ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ७६ लाख १४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ४ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ३०.७१ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६९ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी १२.५० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ११ करोड ८८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च १७.४७ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५४ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले अर्ब ७७ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर २ अर्ब १६ करोड ४६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको महाविपत्ति कोष २१.३४ प्रतिशत बढेर २२ करोड ९३ लाख २ हजार रुपैयाँ, सञ्चित नाफा ९.२५ प्रतिशत घटेर ३६ करोड ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँ र बीमा कोष ४.१३ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ८८ करोड ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी ८.०७ रुपैयाँ घटेर १५.३७ रुपैयाँमा झरेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २३९.१२ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ४७.२३ गुणा रहेको छ ।

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा १.०९ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब २० करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ६ अर्ब १३ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.८५ प्रतिशत घटेर १६ अर्ब ७१ करोड २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १६ अर्ब ८५ करोड ६३ लाख २७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब ३७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १४.११ प्रतिशत देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५० करोड ६७ लाख १८ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो ।  ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडामा २४ अर्ब २१ करोड लाख ५ हजार हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २०.१२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब २२ करोड २० लाख ४० हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३.०१ प्रतिशत बढेर २१ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २.७५ प्रतिशत घटेर ८ अर्ब ७७ करोड ५ लाख ७८ लाख रुपैयाँ छ ।  गत वर्ष बैंकको निक्षेप संकलन १२.९५ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी ११.४६ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड १७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ४ खर्ब ८७ अर्ब ४५ करोड ५८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ खर्ब ६९ अर्ब ४२ करोड ४५ लाख १९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १६.२८ रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी १६.९९ रुपैयाँ थियो । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १७७.६३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १५.९५ गुणा छ ।  अघिल्लो वर्ष ४.१७ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा बढेर ४.८७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ९.६१ प्रतिशत रहेको छ । 

काठमाडौं । ‘नेपाल टेलिकमको सिम सित्तैमा’ शीर्षकको समाचार विकासन्युजदेखि गोरखापत्रसम्म, सयौं समाचार पढ्न पाइनेछ गुगल सर्च गर्दा । कहिले एसईई पास गरेको विद्यार्थीका लागि, कहिले वृद्धवृद्धाको परिचयपत्र बोक्नेहरूको लागि । कहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्नेका लागि, कहिले नेपाल टेलिकमको वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिम लिनेका लागि । कहिले युवायुवतीलाई, कहिले बुढाबुढीलाई । कहिले दुर्गमबासीका लागि त कहिले सुगमबासीका लागि । कहिले बाढीपीडित वा भूकम्पपीडितको लागि त कहिले सिंहदरवारका सुविधाभोगीका लागि टेलिकमले सिम सित्तैमा बाँड्ने स्किम ल्याउँदै आएको छ । एक वा दुई पटक उपभोक्ताले रिचार्ज गर्दा त्यसको लागत उड्ने भएकोले विभिन्न सन्दर्भ र अवस्थाहरूमा सिम सित्तैमा बाँड्ने गरेको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नवीनकुमार मिश्र बताउँछन् । प्रतिसिम लागत कति हो त  ? टेलिकमका अधिकारीहरूले आधिकारिक मूल्य खुलाउन चाहेनन् । तर अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दा सीमको लागत प्रतिसिम १५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म पर्छ ।  अधिकतम २० रुपैयाँ उत्पादन लागत भएको वस्तु बेच्न कति खर्च गर्नुपर्छ ? सिमलाई सञ्चार क्षेत्रमा हार्डवयर र सफ्‌टवयर मिश्रित उत्पादनको रूपमा लिइन्छ । यस्ता उत्पादनको बजारीकरण लागत २५ देखि ३५ प्रतिशत हुने विभिन्न तहका भएका बजार अनुसन्धानले देखाउँछ । जटिल भूगोलको कारण नेपालमा बजारीकरण लागत ४० प्रतिशत नै राख्ने हो भने सिमको बजारीकरण लागत प्रतिसिम ८ रुपैयाँ पर्छ । नेपाल टेलिकमले २ रुपैयाँ नाफा लिने हो भने यसको अधिकतम बिक्री मूल्य ३० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर कम्पनीले उपभोक्तासँग प्रतिसिमको ९० रुपैयाँ लिन्छ । र, घतलाग्दो अर्को कुरा यो छ कि ९० रुपैयाँमा सिम बेच्दा पनि टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँ घाटा खान्छ ।  कसरी ? सिमको लागत २० रुपैयाँ हुन्छ । टेलिकमले डिलरलाई प्रतिसिम ३५ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । रिटेलर अर्थात खुद्रा बिक्रेतालाई प्रतिसिम ८० रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । वार्षिक ५०० भन्दा बढी सिमकार्ड बेच्नेलाई थप १० प्रतिशत अर्थात प्रतिसिम ८ रुपैयाँ कमिशन दिन्छ । डिलरलाई ३५ रुपैयाँ, खुद्रा बिक्रेतालाई ८० रुपैयाँ, थप कमिशन ८ रुपैयाँ समेत जोड्दा प्रतिसिम बिक्री खर्च १२३ रुपैयाँ हुन्छ । उत्पादन लागत २० रुपैयाँसमेत जोड्दा टेलिकमको लागत १४३ रुपैयाँ हुन्छ । उपभोक्तासँग ९० रुपैयाँ लिएर बेच्दा नेपाल टेलिकमले प्रतिसिम ५३ रुपैयाँसम्म नोक्सान खान्छ । २० रूपैयाँ लागत भएको सिमकार्ड बिक्री हुँदा टेलिकमले १२३ रूपैयाँसम्म खर्च गरेको देखिन्छ भने डिलर र खुद्रा बिक्रेताले कुल ६१५ प्रतशितसम्म कमिशन पाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ अनुसार कमिशन वितरण हुँदै आएको छ । उक्त कार्यविधि कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलको नेतृत्वमा बनेको हो । पछि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी हाल जेलभित्र छन् ।  सिमकार्ड वितरकसँग २ करोड रुपैयाँ घुस लिएर सुनिल पौडेलले कार्यविधि बनाएको र त्यसले टेलिकमलाई बर्सेनि ठूलो नोक्सानीमा पारेका कम्पनी सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् ।  सहायक प्रवक्ता मिश्रका अनुसार टेलिकमले वार्षिक २२ लाख सिम कार्ड बेच्छ । प्रतिसिम १४३ रुपैयाँ लागतका आधारमा टेलिकमले सिममा मात्र वार्षिक ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बिक्री सञ्जाल र बजारीकरण शीर्षकमा २८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । केही सिम निःशुल्क वितरण गरेकोले हुनसक्ने सहायक प्रवक्ताको भनाइ  र वार्षिक प्रतिवेदनको हिसाबमा ३ करोड ३४ लाख फरक पर्छ । कमिशनको चक्करमा फसेको यस कम्पनीका दर्जनौं कर्मचारी एकै पटक *अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारी लगानी भएको कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी नेपाल टेलिकमसँग जोडिएर परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । संस्थानहरूमध्ये सबै देशभर शाखा सञ्जाल भएको टेलिकममा ३ हजार ६ सय ३२ जना कर्मचारी रहेका छन् ।   कर पनि छली नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिचार्ज र सिमकार्डको बिक्री तथा ग्राहक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७८ मा बिक्रेतालाई दिने कमिशनलाई कतै सेवा शुल्क त कतै कमिशन भनेर लेखिएको छ । कम्पनीले सिमकार्ड बिक्रेतालाई सेवा शुल्क भनेर भुक्तानी गर्दै आएको छ ।  यसरी सेवा शुल्कको नाममा भुक्तानी हुँदा कर छलि समेत भएका र त्यसबाट सरकारलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।  ‘कुनै पनि पाटीलाई कमिशन बुझाउँदा १५ प्रतिशत कर कट्टी गरेर भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर नेपाल टेलिकमले वितरकहरूलाई सेवा शुल्क भनेर १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र टीडीएस कट्टी गर्दै आएको छ,’ टेलिकम सम्बद्ध उच्च अधिकारी भन्छन्‌–कर कार्यालयले अनुसन्धन गर्ने हो भने नेपाल टेलिकमले २०७८ सालदेखिकै हिसाबमा करोडौं रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ग्राहक पनि घट्दै सेवास्तर खस्केसँगै पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको ग्राहक पनि कम भएका छन् । त्यस्तै कम्पनीको आम्दानी र नाफामा पनि भारी गिरावट आएको छ ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा कुल २ करोड ३० लाख २० हजार ५०७ सीम बिक्री गरेको छ । तर २०८२ जेठसम्ममा १ करोड ४७ लाख ५४ हजार ४०७ सिम मात्र सक्रिय रहेको छ । ७३ लाख ५४ हजार मानिसले नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड लिएर पनि त्यागेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्र कम्पनी पुग्न नसक्ने दुर्गम ठाउँमा पनि सीम पुर्‍याउने उद्देश्यले डिलहरू नियुक्त गरेको बताउँछन् । कार्यालय भएको ठाउँमा कार्यालय नभए डिलरमार्फत ग्राहकले सहजै सीम लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले डिलरमार्फत पनि सीम बिक्री गरिँदै आएको उनले बताए । (*'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा खेपिरहेका छन्।' हुनु पर्नेमा भुलवस अन्यथा हुन गएकाे सच्याइएकाे छ । सम्पादक )

काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले मधेश प्रदेशमा शाखा–प्रबन्धक र अन्य सहकर्मीहरूका लागि 'मधेश लिडरसिपः ड्राइभिङ पर्फरमेन्स एण्ड अचिभिङ गोल्स' शीर्षकमा सेमिनार सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल, उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वरिष्ठ कार्यकारीहरूको उपस्थिति थियो । सेमिनारमा चालु आर्थिक वर्षका स्थानीय प्राथमिकताहरूमा सहमति जुटाउँदै केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा गहिरो छलफल भयो । बैंकले यस्तै कार्यक्रम अन्य प्रदेशमा पनि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म सिटिजन्स बैंकले कर्जा, निक्षेप र खुद ब्याज आम्दानीका सूचकमा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको कर्जा प्रवाह ११.१५ प्रतिशतले बढ्दै १ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो रकम १ खर्ब ५७ अर्ब ५८ करोड थियो। निक्षेप संकलनमा पनि ११.६९ प्रतिशतको वृद्धि भई कुल २ खर्ब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब बढी हो । खुद ब्याज आम्दानी ११.२० प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१.९१ प्रतिशत कायम रहँदा सम्पत्ति प्रतिफल दर ०.५५ प्रतिशत र पुँजी प्रतिफल दर ५.८१ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति पदबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका छन् । उनले मंगलबार संसदमा बोल्दै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् ।  खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा आफ्नो कुनै स्वार्थ नभए पनि उच्च नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।  उनले छानबिन समितिले समेत आफूलाई दोषी नठहराए पनि उच्च राजनीतिक संस्कार देखाउँदै  राजीनामा दिएको बताए ।   

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय सहरकेन्द्रित हुँदै गएको छ । यस्तो तथ्यांकले नै देखाउँछ । गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमा व्यवसायको आधा हिस्सा बागमती प्रदेशले ओगटेको पाइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आव २०८१/८२ मा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ३ वटा लघु जीवन बीमा कम्पनीले १ खर्ब ८२ अर्ब २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।  जसमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्रै बीमा कम्पनीहरूले ८० अर्ब ३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यो कुल व्यवसायको ४३.९१ प्रतिशत हिस्सा हो । बीमा कम्पनीहरूले दोस्रो धेरै व्यापार लुम्बिनी प्रदेशबाट गरेका छन् । गत आवमा कम्पनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशबाट २८ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन बीमा कम्पनीहरूको कुल व्यवसायको १५.७५ प्रतिशत हिस्सा हो । कम्पनीहरूले तेस्रो धेरै व्यापार कोशी प्रदेशमा गरेका छन् । कम्पनीहरूको कुल व्यवसायको १२.२५ प्रतिशत हिस्सा कोसी प्रदेशमा देखिन्छ । समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले कोशी प्रदेशबाट २२ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।  समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले गण्डकी प्रदेशबाट १८ अर्ब ४५ करोड ११ लाख रुपैयाँ, मधेश प्रदेशबाट १६ अर्ब ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ११ अर्ब १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । जीवन बीमकको कुल व्यापारमा गण्डकीको हिस्सा १०.१२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ८.९५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ६.१४ प्रतिशत रहेको छ । बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा न्यून व्यापार कर्णाली प्रदेशबाट भएको छ ।  तथ्यांकअनुसार कुल व्यापारमा कर्णालीको हिस्सा २.८८ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । गत आवमा बीमा कम्पनीहरूले गण्डकी प्रदेशबाट ५ अर्ब २४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।  

काठमाडौं । वैज्ञानिकहरूले चिलीको प्याटागोनियामा डायनासोरको समयमा बाँचेको साना मुसाको आकारको स्तनपायीको जीवाश्म फेला पारेका छन् । ‘येउथेरियम प्रेसर’को तौल ३० देखि ४० ग्राम (लगभग एक औंस) को थियो र माथिल्लो क्रिटेसियस कालमा करिब सात करोड ४० लाख पहिले बस्थे । यो दक्षिण अमेरिकाको यस क्षेत्रमा फेला परेको सबैभन्दा सानो स्तनपायी हो, जुन युगमा यो गोन्डवाना भनेर चिनिने महाद्वीपीय भू–भागको हिस्सा थियो । चिली विश्वविद्यालय र चिलीको मिलेनियम न्युक्लियस अनुसन्धान केन्द्रका प्रारम्भिक स्तनपायीहरूमा वैज्ञानिकहरूको टोलीको नेतृत्व गर्ने हान्स पुशेलले भने, ‘जीवाश्ममा एउटा दाँतसहितको बङ्गाराको सानो टुक्रा र अन्य दुई दाँतका मुकुट र जरा छन् ।’ यो खोज यस महिना बेलायती वैज्ञानिक पत्रिका प्रोसिडिङ्स अफ द रोयल सोसाइटी बी मा प्रकाशित भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले सान्टियागोबाट करिब तीन हजार किलोमिटर ९एक हजार आठ सय ६४ माइल० दक्षिणमा चिलीको म्यागालेन्स क्षेत्रको रियो डे लास लास चिनस उपत्यकामा यो जीवाश्म फेला पारेका हुन् । उनीहरूका अनुसार सानो मुसासँग मिल्दोजुल्दो भए पनि ‘येउथेरियम प्रेसर’ एक स्तनपायी थियो जसले प्लेटिपस जस्तै अण्डा दिएको हुनुपर्छ वा यसको बच्चालाई कङ्गारू वा ओपोसम जस्ता थैलीमा बोकेको हुनुपर्छ । यसको दाँतको आकारले यसको खानामा सम्भवतः अपेक्षाकृत कडा तरकारीहरू थिए भन्ने देखाउँछ । आफूसँग सहअस्तित्व भएका डायनासोरहरू जस्तै यो सानो स्तनपायी पनि क्रिटेसियस कालको अन्त्यमा करिब छ करोड ६० लाख वर्ष पहिले अकस्मात् लोप भयो ।  

काभ्रेपलाञ्चोक । यहाँको स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा स्थानीय नागरिक सेवालिनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लाको १३ तहमध्ये तेमाल र रोशी गाउँपालिकाबाहेक ११ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् ।  तोकिएका समयसीमासम्ममा जिल्लका ११ स्थानीय तहले वर्गीकरण नगर्दा साउनदेखि जग्गाको कारोबार गर्न वञ्चित बनेको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । समयसीमाभित्र तेमाल र रोशी गाउँपालिकाले भने तोकिएको ढाँचामा जग्गा वर्गीकरण गरिसकेकाले दुई स्थानीय तहबाहेक अन्यका नागरिक नापी र मालपोत कार्यालयबाट जग्गा कारोबारबाट वञ्चित बनेका हुन् । कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षदेखि स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण नगरेका कारण स्थानीय तहका नागरिक साउन १ गतेदेखि जग्गाको कारोबार गर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।  गत असार मसान्तसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण ११ तहका नागरिकले सेवा नपाएको भुसालको भनाइ छ । विसं २०८२ असार मसान्तसम्म स्थानीय तहले १० क्षेत्र तोकेर जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्नेमा जिल्लाका ११ तहले त्यसप्रति चासो नराखेको बताइएको छ । कार्यालयले भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेकाले जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरूबाट आएका भूउपयोग परिषद्को निर्णयानुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता÷पुर्जा तथा नक्सामा अद्यावधिक गरेरमात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा २०७९ साल माघ २ गतेबाट खुला गरिएको जनाएको हो ।  लिखत रजिष्ट्रेशन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भूउपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस आएपश्चात मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमासार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व तथा नेपाल सरकारबाट आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको हो ।  कार्यालयका अनुसार गत वर्ष अन्तिम एकपटकका लागि कृषि र गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा दिएका थिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०८० साल जेठ २७ गते जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने जनाउँदै रोक लगाएको थियो । त्यसको सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा कारोबार खुलाइए पनि तोकिएको समयमा ११ तहले जग्गाको वर्गीकरण नगरेका हुन् । जग्गा वर्गीकरण नगर्दा नागरिकका अंशवण्डासमेत हुन नसकेको बताइन्छ । यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंशवण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो ।  यस्तै जग्गाको कारोबार नहुँदा मालपोत कार्यालयमार्फत राज्यले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटिरहेको जनाइएको छ । जिल्लास्थित नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घले जिल्लाका सबैै स्थानीय तहमा जग्गाको भूवर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भूवर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ खुद नाफा ३.६३ प्रतिशत बढेर ७१ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षमा कम्पनीले ६८ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  गत असारसम्ममा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क ११.५८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५ करोड ७६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब ८४ करोड ४० लाख ७३ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए ।  गत वर्ष कम्पनीको कुल बीमा शुल्क २९.८८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७६ करोड ४० लाख २६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब १२ करोड ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद दाबी भुक्तानी ५.२८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड ८३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी २.०६ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९ करोड ९३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ३.३६ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ८ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३ अर्ब ३ करोड ६८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर २ अर्ब १६ करोड ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो ।  २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको महाविपत्ति कोष १९.१९ प्रतिशत बढेर २२ करोड ४३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ, सञ्चित नाफा १३.२१ प्रतिशत घटेर ९५ करोड ५० लाख ८८ हजार रुपैयाँ र बीमा कोष १६ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ७५ करोड २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ०.८९ रुपैयाँ बढेर २५.४१ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २७४.५६ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ३३.०७ गुणा रहेको छ ।

काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट गत वर्ष ६६ करोड ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष आफ्नो नोक्सानी घटाएको हो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५ अर्ब ५ करोड ८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४७ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको कुल नाफा १ अर्ब २ करोड ५९ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ३० करोड ८५ लाख हजार रुपैयाँ कुल नाफा थियो । गत वर्ष कम्पनीको बिक्री लागत ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, प्रशासनिक तथा वितरण खर्च २८ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ, वित्तीय लागत ८९ करोड २० लाख ६९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  अर्ब ५६ करोड ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको सञ्चित नाफा अर्ब ३८ करोड २७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र सेयर प्रिमियम २ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । नबिल बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा १५.०१ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब १२ करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.०६ प्रतिशत बढेर १६ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १६ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५४.८७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १७.६४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ८ करोड २९ लाख ४ हजार रुपैयाँ थियो । सो आधारमा अघिल्लो वर्ष बैंकको लाभांश क्षमता ११.३९ प्रतिशत थियो ।  गत वर्ष बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ५.३८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३.४१ प्रतिशत बढेर २१ अर्ब ५१ लाख १० हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २५.४४ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ८४ करोड ७८ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरेको छ ।   समीक्षा वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी २७ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ र जगेडा कोष ११.८८ प्रतिशत बढेर मा ३१ अर्ब ९० करोड ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।  बैंकको निक्षेप संकलन १३.५३ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब २४ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १०.४९ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब १२ अर्ब ७९ करोड ५५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  अघिल्लो वर्ष बैंकले ४ खर्ब ६२ अर्ब ९ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ३ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड ४१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो ।  बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ३.४४ रुपैयाँ बढेर २६.३४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २३५.५८ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात २०.५५ गुणा रहेको छ । गत वर्ष बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ४.४५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ४.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ११.६४ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्सको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ३९.९६ प्रतिशत बढेर ३१ करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष फाइनान्सले २२ करोड ४६ लाख १५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  फाइनान्सको खराब कर्जा पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ०.८३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष घटेर ०.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । जसकारण बैंकको नाफा बढेको देखिन्छ ।  गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १०२.६५ प्रतिशत बढेर ३५ करोड ४४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १७ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा थियो ।  गत वर्ष फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी ८७ करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ७४ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  गत वर्ष कम्पनीले ११ करोड २१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिशन आम्दानी, १ अर्ब १ करोड २४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र ५१ करोड ७९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ ।  १ अर्ब ३५ करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको जगेडामा ७३ करोड ८२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म फाइनान्सले २१ अर्ब ८७ करोड ४४ लाख १२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १७ अर्ब ९० करोड ९१ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।  नाफा बढेसँगै फाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १६.६२ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको फाइनान्सको गत वर्ष बढेर २३.२६ रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्ष फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात २६.७९ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८०.८५ रुपैयाँ छ । 

काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बीवाईडी एट्टो वान करिब ६ सय युनिट बुकिङ भइसकेको बीवाईडीकी सेल्स म्यानेजर सन्ध्या श्रेष्ठले बताएकी छन् । उनले हिजाे (आइतबार) मात्रै २ सय ५० गाडी बुकिङ भइसकेको बताइन् । बीवाईडीको स्टलमा मानिसहरूको भीड व्यवस्थापन गर्न आयोजकलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेट ईभी ‘एट्टो वान’  हेर्न, बुझ्न र तुरुन्तै बुकिङ गर्नेहरूले स्टलमा भीड भएको हो । श्रेष्ठले एक्स्पोको अन्तिम दिनमा पनि उस्तै भीड भएको बताइन् । उनले यतिधेरै बुकिङ हुनु आफैमा रेकर्ड भएको बताइन् ।  कम्पनीका अनुसार यो सफलता रातारात मिलेको होइन । यो वर्षौंदेखिको उपभोक्ताको माग र कम्पनीको सही समयको रणनीतिको परिणाम हो । ‘साढे दुई/तीन वर्षदेखि नै उपभोक्ताहरूले एउटा सानो, गुणस्तरीय र बजेटमा अटाउने विद्युतीय कारको माग गरिरहेका थिए,’ बीवाईडीकी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले भनिन्, ‘एट्टो(वानले त्यही माग पूरा गरेकाले यति धेरै माया पाएका छौं ।’ सेल्स म्यानेजर श्रेष्ठका अनुसार एट्टो–वानको सफलताको पछाडि यसको कम्प्याक्ट साइज, आधुनिक फिचर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण– आकर्षक मूल्य र फाइनान्सिङ सुविधाको व्यवस्था छ ।  यसको स्ट्यान्डर्ड रेन्ज (डाइनामिक भेरियन्ट) को मूल्य २८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यो कार किन्न चाहनेले सुरुमा ११ लाख ५८ हजार रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार बाँकी १७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बैंकबाट ७ वर्षको लागि कर्जा लिन सकिन्छ। अहिलेको औसत ७.५ प्रतिशत  ब्याजदरमा हिसाब गर्दा यसको मासिक किस्ता करिब २६ हजार ६५० रुपैयाँ मात्र पर्न आउँछ । यो रकमले मध्यमवर्गीय परिवारलाई पनि विद्युतीय कारको मालिक बन्ने सपना पूरा गर्न सहज बनाएको छ । एट्टो–वान एउटा अर्वान ह्याचब्याक हो, जसलाई विशेषगरी सहरको घुम्ती र चापयुक्त सडकका लागि डिजाइन गरिएको छ । यसमा ३०.०८ किलोवाट आवरको सुरक्षित र टिकाउ (लिथियम आइरन फस्फेट) ब्लेड ब्याट्री छ । यसले एक पटकको फुल चार्जमा २३० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ, जुन दैनिक सहर यात्राका लागि पर्याप्तभन्दा बढी हो । यसमा ४५ किलोवाटको मोटर छ, जसले सहरभित्र आवश्यक पर्ने शक्ति र गति सजिलै प्रदान गर्छ ।  ३९२० एमएम लम्बाइ र २५०० एमएमको ह्वीलबेसले यसलाई साँघुरो ठाउँमा पनि चलाउन र पार्किङ गर्न सजिलो बनाउँछ । बजेट कार भए पनि एट्टो(वानले फिचरमा कुनै सम्झौता गरेको छैन । यसको क्याबिन आधुनिक र प्रविधिमैत्री छ । कारभित्र पस्नासाथ तपाईंलाई हाइटेक स्मार्ट ककपिट ले स्वागत गर्छ । ड्यासबोर्डको बीचमा १०।१ इन्चको ठूलो टचस्क्रिन छ ।  जसमा एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटो दुवै सपोर्ट गर्छ । यसले नेभिगेसन, संगीत र अन्य स्मार्ट फिचरहरूलाई सहज बनाउँछ । चालकको अगाडि ७ इन्चको डिजिटल डिस्प्ले छ, जसले गति, ब्याट्री लेभल र रेन्ज जस्ता महत्त्वपूर्ण फिचरले ग्राहकलाई आकर्षित गरिरहेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बाँके र बर्दियाका जनप्रतिनिधि र उद्योगी–व्यवसायीले नेपालगञ्ज–नयाँ दिल्ली सिधा हवाइ उडानका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेकाले पश्चिम नेपालको ३२ जिल्लाको हवाइ सुविधा र व्यावसायिक श्रीवृद्धिका लागि नेपालगञ्ज–नयाँ दिल्ली सिधा हवाइ सेवा सञ्चालनको माग गरिएको हो । मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू यसका लागि सकारात्मक रहेको र भारत सरकारसँग छलफल गरिने विश्वास दिलाए । उनले नेपालगञ्ज विमानस्थलको धावनमार्ग थप विस्तार र जमिन संरक्षणलगायत काममा चासो दिन आग्रह गरे ।  

गलकोट । अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कालीगण्डकी ‘करिडोर’को बागलुङ खण्ड तीन दिनदेखि ठप्प बनेको छ ।   राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको करिडोरको बागलुङ खण्डस्थित बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा शनिबार चट्टानसहितको पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको थियो । अवरुद्ध सडक खुलाउन आइतबार दिनभर दुई स्काभेटर प्रयोग गरे पनि पहिरो ठूलो भएकाले अहिलेसम्म सडक खुलाउन नसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तिलक भारतीले जानकारी दिए ।  उक्त खण्डमा यातयता ठप्प हुँदा यात्रुलाई समस्या भएको छ । ठूला–ठूला चट्टानसहितको पहिरो खसेका कारण सडक खुलाउन समस्या भइरहेको छ । कालीगण्डकी करिडोर आयोजनासँग समन्वय गरेर आज बिहानैदेखि पहिरो पन्छ्याउने काम पुनः थालिएको छ ।   

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका विभिन्न सातवटा निर्देशनालय र दुई वटा केन्द्र खारेजसँगै एक सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको विद्यमान खर्च कटौतीसँगै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी बनाउनले लक्ष्यका साथ यो निर्णय गरिएको सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयसँगै खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूबाट प्रवाह हुँदै गरेका काम तथा सेवाहरू आगामी दिनमा मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध गराउने जानकारी दिँदै उनले यसबाट सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने बताए । त्यस्तै जिल्लास्तरका विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । निर्णयअनुसार खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन् ।       खारेज भएका केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन् । यसअघि प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारले गठन गरेको प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए । प्रतिवेदनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लाने सन्दर्भमा यो कदम चालिएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट संरचनागत सुधार, चालु खर्च कटौती, छरितो प्रशासनसँगै मितव्ययी एवम् सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको उनले बताए । सरकारले एक सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी घटाएकोमा अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ रहेको सरकारले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा लागेको भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण मार्गप्रशस्त गर्न सचिवालय बैठकमा राखेको प्रश्तावलाई बदलाको भावना वा सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्यका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले यस्ता टिप्पणीहरूलाई कच्चापन र बचपनाको संज्ञा दिँदै असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र संवैधानिक मर्मविपरीतका कुराहरू नगर्न नेताहरूलाई आग्रह गरे ।  पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष नेपालमाथि भ्रष्टाचार आरोपको मुद्दा छ । यो मुद्दा २०६६ सालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा हदबन्दी छुटमा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बेचेको प्रकरणसँग सम्बन्धित छ । माधव नेपालले २०६६ माघ १८ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत पतञ्जलीलाई ८ सय १५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न हदबन्दी छुट दिएको र दुई महिना नबित्दै २०६६ चैत ६ मा उक्त जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको आरोप छ ।  यो निर्णय कानूनविपरीत भएको र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २०८२ जेठ २२ मा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । नेपालको सांसद पद निलम्वन छ । सोही विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सम्मानित नेता खनालले यस्तो किसिमको बच्पना नदेखाउन पनि नेता, कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरे । पार्टी नेताहरुले उक्त मुद्दा माधव नेपाललाई मात्रै लागेको मुद्दा नभइ पार्टीलाई नै लागेको मुद्दा हो भन्ने टिप्पणी गरिरहेको भन्दै यो गलत रहेको बताए । सबैलाई लागेको राजनीतिक मुद्दा हो भनेर बेतुकका कुराहरु गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ । असैद्धान्तिक, अराजनीतिक र संवैधानिक मर्म र भावना विपरितका कुराहरु नगर्न पनि आग्रह गरे । यसले अध्यक्ष नेपाललाई झन बढी समस्या पार्ने जिकिर सम्मानित नेता खनालको छ ।  उनले भने, ‘उहाँले (माधव नेपाल) कसरी पार्टी छोडेर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने शब्द खुस्काउनुभयो । म अचम्मित छु । माधव कमरेडलाई यत्रो ठूलो मुद्दा लागेको छ । १९ करोडको मुद्दा लागेको छ । तर कसरी माधव कमरेडलाई बचाउने होला, उहाँको मुद्दालाई अनुकुल कसरी बनाउने होला ।’ उनले अध्यक्ष नेपालमाथि १९ करोड बराबरको मुद्दा लागेको र आफूले उनलाई कसरी बचाउने होला भनेर सोचिरहेको बताए । अध्यक्ष नेपालको मुद्दालाई अनुकुल कसरी बनाउने ? प्रतिवादीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने होला ? भनेर सोचिरहेको उनको भनाइ छ ।   

काठमाडौं । सानिमा बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खुद नाफा ७.२४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ अर्ब ३९ करोड ७४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।  गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९२.१२ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ७८ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकले २०.४७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा १ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ थियो भने लाभांश क्षमता १०.६६ प्रतिशत थियो ।  गत वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २.८१ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ६ अर्ब १८ करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा वर्षमा बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जगेडामा ६ अर्ब ५६ करोड ७१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।  बैंकको निक्षेप संकलन १३.५६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १०.६८ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ गरेको छ ।  अघिल्लो वर्ष बैंकले १ खर्ब ९७ अर्ब १९ करोड ७० लाख ७१ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो ।  बैंकको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष १.२८ रुपैयाँ बढेर १८.९३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६८.८३ रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १९.८० गुणा रहेको छ । गत वर्ष बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १.७२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष बढेर ३.०१ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको रिटर्न अन इक्विटी ११.७३ प्रतिशत छ ।

काठमाडौं । आइतबार देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार चकमन्न रहयो । मर्मतका कारण मुख्य आवत जावतकोद्वार दक्षिण ढोका पनि बन्द थियो । सिंहदरबार मात्रै होईन, काठमाडौ उपत्यकाका सबैजसो सरकारी कार्यालयहरु सुनसान रहे । गाईजात्राको सार्वजनिक विदाका कारण कर्मचारीहरू शुक्रबारै देखि ‘होलिडे’ मुडमा थिए । शनिबार र आइतबार लगातार दुई दिनको विदाका कारण घुमघाममा रुची राख्नेहरुले शुक्रबारको आधादिन काम देखिनै गन्तव्य तय गरेका थिए ।  सिंहदरबार भित्रकै सबै कार्यालयहरु बन्द रहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भने रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनको सघन छलफल चलि रहेको थियो । बिहीबार र शुक्रबार देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु सहित सडक विभागको गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन समिक्षा पछि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनबारे निरन्तर छलफल भई भएको हो । समिक्षा गोष्ठिमा समग्रतामा छलफल भए पनि आयोजना, क्षेत्रीय कार्यालय तथा डिभिजन कार्यालयगत रुपमानै अलग अलग समुह बनाई विदाको दिनमा पनि छलफल भएको हो । विदाका दिन भए पनि मन्त्री देवेन्द्र दाहाल सवा १० बजे मन्त्रालय पुगि सक्नु भएको थियो । मन्त्रालयले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएकाले विभिन्न जिल्लाबाट कार्यालय प्रमुखहरु आएको समय भएकाले विदाको दिन पनि काम गरिएको उनले बताए । ‘देश भरिका कार्यालय प्रमुखहरु काठमाडौं आएको समय पारि मसिनो गरि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका बारेमा छलफल गरिएको हो’ मन्त्री दाहालले भने, ‘देश भरिका साथीहरु कार्यक्षेत्रमा पनि पुग्नु छ, बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि उहाँहरुलाई धेरै दिन काठमाडौमा राख्न उपयुक्त हुँदैन, त्यसैले विदाको दिन पनि हाम्रो प्राथमिकताको विषयमा छलफल गरेका हौं ।’ वार्षिक समिक्षा गोष्ठिमा समेत मन्त्री दाहालले रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन र बेरुजू फस्र्यौटलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । आयोजनाहरु शुरु हुने तर निर्धारित समयमानै पूरा नभई वर्षौ अलपत्र हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि मन्त्री दाहालले कार्यभार सम्हाले देखिनै विशेष चासो राख्दै आएका छन् ।  अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरु भन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत फरक रहेका कारण विदाका दिन अनिवार्य छुट्टी बस्ने सुविधा नहुने मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘सडकका कर्मचारीले १०–५ काम गरेर पुग्दैन, जुनसुकै बेला पनि फिल्डमा खटिन तयार हुनु पर्छ’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यसै गरि चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरु कार्यालयमा जानु अघि रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिँदै निकाशका लागि सहजीकरण गर्न विदाका दिन पनि काम गरिएको हो ।’ चारओटा संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय तथा विभिन्न आयोजनामा रहेका रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनका लागि छलफल गरिएको हो । छलफलमा सडक विभागका महानिर्देशक डा बिजय जैसी, उपमहानिर्देशकहरु, आयोजना प्रमुखहरु तथा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुको सहभागीता रहेको थियो ।  

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको)को स्वामित्वमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्समा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । सो संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले पछिल्लो सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका हुन् । विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६० भन्दा बढी कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब नपाउँदा आफ्नो दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएको बताएका छन् । मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका एक जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सात महिनाको तलब नपाएपछि तलबको आशै छाडेर जागिर नै छोड्ने सोच बनाएको बताए । उनले भने, ‘तलब नै नपाएपछि के को लागि कुरिरहनु, अब जागिर छोड्ने योजना छ ।’ संस्थामा हाल ५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक, १२ जना मेडिकल अफिसर, २२ जना शिक्षक, ५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २० भन्दा बढी नर्सिङ तथा  ल्याब कर्मचारी कार्यरत छन् । लामो समय तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीहरू श्रम अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन् ।  कर्मचारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारीको न्यूनतम डेढ लाखदेखि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म  संस्थाबाट आफूहरूले पाउनुपर्ने तलब बक्यौता रहेको छ । नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीले पनि लामो समयदेखि तलब रोकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । संस्थाले विभिन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दा तलब दिन नसकिएको उनको भनाइ छ ।  पछिल्लो समय कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पुष्पराज खनालले लिएका छन् । उनले कर्मचारीलाई एक महिना पर्खिन आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीहरूले भने भदौ महिनाभित्र तलब नआए कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।  स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल उचित नहुने भएकाले आफूहरूले नियमित काम गरेर व्यवस्थापनलाई दबाब दिइरहेको भएपनि संस्थाले आफूहरूको भद्रतालाई कमजोरी ठानेर वेवास्ता गरिरहेको अर्का एक कर्मचारीले बताए ।  कार्यकारी प्रमुख खनालले संस्था पछिल्लो समय केही अस्तव्यस्त भएकोले चुनौती बढ्दा तलब नियमित नभएको बताए । ‘हामी अत्यन्तै अप्ठ्यारोमा छौं । यही अप्ठ्यारोका कारण समयमा तलब दिन नसकिएको हो । अब हामी छिट्टै जटिलतालाई पार लगाउने छौ,’ उनले भने ।  तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन थालिएको र विशेषज्ञ चिकित्सकसहित सबैको तलब भदौ १५ गतेसम्म खातामा पठाउने गरी आफूले काम थालेको खनालको दाबी छ । नेको नेपालको स्वामित्वमा रहेको भनिए पनि मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स, दहचोक अझै विधिवत रूपमा नेको नेपालको मातहत आइसकेको छैन । हाल पनि संस्थामा नेको नेपालका अध्यक्ष डा. मिश्रको ४१ हजार ६२८ कित्ता सेयर रहेको छ । त्यसैगरी नेको नेपालका सचिव डा. रामकुमार अधिकारीको २१ हजार २१२ कित्ता, प्रकाश पाण्डे, जीवनप्रकाश शर्मा, केदार सन्जेल र उत्तमदेवी श्रेष्ठको नाममा थप ५२ हजार ३५० कित्ता सेयर रहेको उल्लेख छ ।  गत असार १३ गतेको १९औं साधारण सभामा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई नेको नेपालले खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।  सम्बन्धित सामग्री :  नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’