सोलुखुम्बु, १३ साउन । इम्जा तालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न गएको नेपाली सेनाको टोली पहिलो चरणको काम पूरा गरी नाम्चे फर्किएको छ । विगत चार महिना अघिदेखि इम्जा क्षेत्रमा खटिएको बराहा दल गुल्म नाम्चे र अमर दल गुल्म सल्लेरीबाट गएको नेपाली सेना, इन्जिनियर, ट्र्याक्टरसहित २२ जनाको टोली बुधबार नाम्चे फर्किएको हो । टोलीले इम्जा ताल क्षेत्रमा गेट निर्माण, क्यानल निर्माण र क्यानल खोल्ने काम सम्पन्न गरेको छ । कङ्क्रिट सुक्न केही समय लाग्ने भएकाले अन्य काम पूरा गरी टोली फर्किएको बराह दल गुल्मका क्याप्टेन कृतार्थ शम्शेर जबराले जानकारी दिए । जबराका अनुसार सेना १५/२० दिनको फरकमा इम्जा क्षेत्रमा गएर तालको अवस्थाबारेमा जानकारी लिइरहनेछ । इम्जा क्षेत्रमा अहिले कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर टोली र श्रमिक मात्र काम गरिरहेका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माका अनुसार इम्जाको विस्फोटन खतरा न्यूनीकरणका लागि तीन मिटर पानी घटाउने लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको हो । जोखिम न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय उपकरण जोड्ने तथा तालको पानी घटाउने काम सुरु गर्न भने केही समय लाग्ने शर्माले बताए । प्रारम्भिक चरणदेखि हालसम्म आइपुग्दा ७० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । पहिलो किस्ताबापत रु १३ करोड प्राविधिक तथा श्रमिक टोलीलाई निर्माणका क्रममा दिइसकिएको र दोस्रो किस्ताको रकम दिने प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको शर्माले बताए । इम्जा तालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि ३२ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको हो । समुद्री सतहबाट पाँच हजार १० मिटर उचाइमा रहेको इम्जा हिमताल जलवायु परिवर्तनका कारण आकार तथा गहिराइ बढेपछि विस्फोटको खतरा बढेको तालसम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था इसिमोडले जनाएको छ । समुदायमा आधारित बाढी तथा हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण आयोजनामार्फत नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को ३२ करोड रुपैयाँको लगानीमा इम्जा तालको पानी घटाउने कार्य भइरहेको छ । विज्ञान प्रविधि तथा वातावारण मन्त्रालयअन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र युएनडिपीबीच गत २०१५ जुलाई १५ मा सम्झौता भई काम सुरु भएको थियो । रासस

कठमाडौं, १३ साउन । ६ अर्ब ११ करोडको लागतमा रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने भएको छ । शंकर ग्रुप र अम्बे समुहको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट उद्योगमा १० वटा बैंकहरुले सहवित्तियकरण गर्दैछन् । एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा १० वटा बैंकले ४ अर्ब ५८ करोड रुपैंयाँ सहवित्तियकरण गर्न लागेका हुन् । जसमा सबै भन्दा ठुलो लगानी एनएमबी बैंकको हुनेछ । एनएमबि बैकको अगुवाई रहने प्रोजेक्टमा हिमालयन बैकको सह—वित्तीयकरण तथा अन्य बैकहरु नेपाल बैक, नेपाल एसबिआई बैक, सेन्चुरी कमर्सियल बैक, लक्ष्मी बैक, सिभिल बैक, माछापुच्छ्रे बैक, प्रभू बैक तथा सोसाईटी डेभलपमेन्ट बैकहरुको समेतको लगानी रहने छ ।

काठमाडौं, १३ साउन । मिसन डेभलपमेन्ट बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पाँच करोड १३ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कमाएको भन्दा दुई करोड ३२ लाखले बढि हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा २ करोड ८१ लख नाफा कमाएको थियो । १९ करोड ४९ लाख चुक्ता पुँजी रहेको मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको जगेडा कोषमा ६ करोड ८६ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २६ रुपैंयाँ ३६ पैसा रहेको छ । बैंकको खरा कर्जा शुन्य दशमलब शुन्य ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंकले ९ वटा शाखाहरुबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं, १३ साउन । ग्लोवल आईएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४५ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गर्दै एक अर्ब ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ९६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर र स्टाफलाई दिने बोनस अघि बैंकको नाफा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । नाफाबाट २० करोड १४ लाख रुपैयाँ स्टाफ बोनस वितरण गरिने र ६० करोड रुपैयाँ कर भुक्तानीमा खर्च हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । बैंकको सेयरपुँजी ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले प्रकाशित गरेको असार मसान्तको रिपोर्ट अनुसार प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ५० पैसा छ । पीई रेसियो २२.८९, प्रतिसेयर नेटवर्थ १४१ रुपैयाँ छ भने प्रतिसेयर कुल सम्पत्ति १४६४ रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको व्यवसाय करिव २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निक्षेप १४ अर्बले वृद्धि भई ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा ५० अर्बबाट ६० अर्ब र लगानी १० अर्बबाट १८ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात ७६ प्रतिशत, क्यापिटल एडेक्वेसी १२.४१ प्रतिशत छ भने एनपीएल १.८७ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ, १२ साउन । लगातारको वर्षातले देशका विभिन्न भू–भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानले उत्पन्न सङ्कटलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले ७५ करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा  बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले घटनाबाट पीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल सो रकम सम्बन्धित जिल्लामा निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । बाढी, पहिरोका घटनामा पीडितको उद्धार र राहतका लागि समन्वयात्मक र तदरुपताका साथ कार्य गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिँदै बैठकले घटनाको उद्धार, राहत र नदीको कटान, सम्भावित ठाउँमा तटबन्ध भत्काउने खतरा भए ती ठाउँमा तत्काल प्राथमिकताका साथ काम गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त कार्यका लागि रकमको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषबाट केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई रकम निकासा गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने जनाइएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिन तत्कालै केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिमा रकम जम्मा गरिने बताए । “जहाँजहाँ बाढी पहिरोको समस्या छ, विस्थापित जनतालाई सार्वजनिक स्थानमा आश्रय दिलाउने र त्यो नभए पालको व्यवस्था गरी पीडितलाई स्थापित गर्नुप¥यो, यसमा पनि अपाङ्ग, असहाय तथा गर्भवती महिलालाई प्राथमिकता दिनुस्”–उनले भने । बैठकले बढी प्रभावित स्थानमा सम्भावित झाडापखाला र महामारीको खतरा हुन नदिन स्वच्छ पिउने पानीको आपूर्ति र आवश्यक खाद्यान्न र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सडकको पहुँच नभए हवाई यातायातबाट पनि अत्यावश्यक वस्तु खाद्यान्न, औषधिलगायतका पु¥याउन तथा घटनासँग सम्बन्धित सत्यतथ्य सूचनाको सरकारी र निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय गरी जनतालाई विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न पनि बैठकले आग्रह गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री रावलले सङ्कटका बेला सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले सचेतनापूर्वक तयारीका साथ कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन समेत दिए । बैठकले विपद्का बेला उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा एकीकृत ढङ्गले काम गरिरहेका तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयात्मक कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावलले भू–उपयोग नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनको अभावले पनि बढी विपत्तिका घटना हुने गरेको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगतरुपमा व्यवस्था गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे। बैठकमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले विपद्का बेला कुनै पनि बहानामा बजेटको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले नियमित बजेटअनुरुप खर्च गर्ने क्षमतामा मन्त्रालय रहेकाले सबै मन्त्रालयले अख्तियारी ल्याउन आग्रह गरे। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री रावल, मुख्यसचिव डा सुवेदी, गृहमन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगो, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियासहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा मातहत विभागका प्रमुख, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा २८ जनाको मुत्यु, १० जना घाइते, २४ जना बेपत्ता भएका छन् भने ७५ वटा घरमा पूर्ण र दुई वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ । रासस

काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले सेयर बजारका साना लगानी कर्ता जोखिममा रहेको बताएका छन् । बुधबार बोर्डले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने–‘बजार निन्तर बढिरहेको छ, ठुला लगानी कर्ता धमाधम सेयर बेचिरहेका छन, नयाँ र साना लगानी कर्ता जोखिममा पर्ने खतरा बढिरहेको छ ।’ कुनै पनि आर्थिक परिसूचकले सेयर बजारमा भैरहेको निरन्तरको वृद्धिलाई पुष्टि गर्ने आधार नभएको उनले बताए । ‘वर्तमान अर्थतन्त्रको कुनै पनि परिसूचकले सेयर बजार यसरी बढ्ने अवस्था देखाउँदैन तर पनि बजार बढिरहेको छ, पैसा आकाशबाट फल्दैन, फेरी पनि लगानी बढिरहेको छ, यो ठुलो चिन्ताको विषय हो’, डा. कार्कीले भने । उनले सेयर बजार बढ्नुमा बोर्डलाई खासै आपक्ति नभएपनि हचुवाका भरमा लगानी कर्ता तानिएकोले आफुहरुलाई चिन्तित बनाएको स्पष्ट पारे । ‘साक्षरता ७० प्रतिशत पुग्यो तर वित्तिय साक्षरता निकै कम छ, त्यसैले जोकोहीले हचुवाका भरमा सेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन्’, डा. कार्कीले भने । उनले ठुला लगानी कर्ता बजारबाट बाहिरिसकेको बताउँदै साना लगानी कर्तालाई डुब्न नदिन बोर्डले बिशेष सतर्कता अपनाईरहेको पनि बताए । ‘ठुला लगानी कर्ता धमाधम सेयर बेचिरहेका छन, नयाँ र साना लगानी कर्ता बजारमा ओइरिएका छन, त्यसैले बजारमा जोखिम बढेको अनुभुति भएको छ’, डा. कार्कीले भने । तरलता, बैंकको न्युन ब्याजदर तथा लगानीका उपयुक्त अवसर नपाएकाले लगानी कर्ता सेयर बजारमा होमिएको बताउँदै उनले यद्यपी बजारको वृद्धिदर अश्वभाविक नै भएको दावी गरे । ‘तरलता, न्युन ब्याजदर र लगानीको उपयुक्त विकल्प नभएर सेयर बजार बढेको भनिएको छ, तर बजार वृद्धिको यो साइजलाई यी तर्कहरुले पुष्टि गर्न सक्दैनन’, डा. कार्कीले भने । उनले छोटो समयमै नेप्से परिसूचक ९ सय अंकले बढ्नुलाई आश्चर्यको बिषय भएको पनि स्पष्ट पारे । सूचिकृत कम्पनीकै मिलेमतोमा इनसाइडर ट्रेडिङ बोर्डका अध्यक्ष कार्कीले सूचिकृत कम्पनीहरुकै मिलेमतोमा बजारमा इनसाइडर ट्रेडिङ भैरहेको आरोप पनि लगाए । कम्पनीका सञ्चालक समिति सदस्यहरुले महत्वपुर्ण निर्णय ब्रोकरलाई सुनाएर रातारात सबै सेयर आफन्तलाई किन्न लगाउँदै आएको उनको आरोप छ । ‘सूचिकृत कम्पनीका सञ्चालकहरुले महत्वपुर्ण निर्णय हुने वित्तिकै ट्वाइलेटबाट ब्रोकरलाई फोन गरेर भनिदिन्छन र आफन्तका नाममा सेयर किन्छन्’, डा. कार्कीले आरोप लगाए ।

काठमाडौं, १२ साउन । लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको नीति कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका छन् । लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याज अत्यन्तै महंगो भएको गुनासो आएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नभन्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको लागत (कष्ट अफ फण्ड) को ७ प्रतिशत अन्तर (स्प्रेड) मा कर्जा दिनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् । लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा कर्जा दिदा संस्था नै चल्न नसक्ने भन्दै लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैकर्स एसोसिएसनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गराइ सकेको छ । आफूहरुको संचालन खर्च अधिक भएकोले त्यति स्प्रेडमा काम गर्न नसकिने संघको भनाइ छ । ‘हाम्रो संचालन खर्च साढे १० प्रतिशत जति छ, ७ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गर्नुपर्ने हो भने नाफा त परै जाओस्, संस्था नै चल्न सक्दैन,’ संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले भने । स्प्रेड कम भएपति त्यसलाई बढाउन संघले लबिङ गरिरहेको छ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले गरिबलाई दिने कर्जाको ब्याजदर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ । यस्तो कर्जाको सवैभन्दा कम ब्याज भनेको १६ प्रतिशत हो । जवकि लघुवित्त संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट लिने रकमको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए । पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले ६ प्रतिशतको लागतमा रकम ल्याएर २० प्रतिशतमा लगानी गरिरहेका छन् । यसको अर्थ लघुवित्त संस्थाहरुले १४ प्रतिशत स्प्रेड खाइरहेका छन् भन्ने नै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो स्प्रेड ७ प्रतिशतभन्दा माथि हुन नपाइने ब्यवस्था गरेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको दौडधुप सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ७ प्रतिशतको स्प्रेड परिवर्तन नहुने प्रष्ट पारेको छ । ‘६ प्रतिशत लागतमा पैसा ल्याएर २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन्, ७ प्रतिशत स्प्रेडमा मज्जाले काम गर्न सकिन्छ, नसक्नेले बन्द गरेर गए हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । स्प्रेड बढाउनको लागि लघुवित्त संस्थाहरुले लविङ गरेका भएपनि संसोधन हुने कुनै अवस्था नरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘केही समय यही दर नै लागू हुन्छ, केही महिना हेरौं, त्यसपछि संसोधन गर्दा हुने देखियो भने यो दरभन्दा कम हुने गरी संसोधन गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

काठमाडौं, १२ साउन । परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरुको प्रयोग बढेको छ । नेपालीले एकै बर्ष ४४ करोड ८४ लाख रुपैंयाँका त्यस्तो साधन प्रयोग गरेका छन् । त्यसमा पुरुषले २६ करोड १५ लाख रुपैंयाँ बराबरका साधन प्रयोग गरेका छन भने महिलाले १८ करोड ६९ लाख रुपैंयाँ बराबरका साधन उपयोग भएको छ । पुरुषले एक वर्षमा १२ लाख ४३ हजार किलो अस्थायी साधन प्रयोग गरेको देखिन्छ भने महिलाले २० लाख २३ हजार किलो अस्थायी साधन उपयोग भएको छ । पुरुषले सबै भन्दा धेरै कण्डम, प्यान्थर, ढाल प्रयोग गरेको देखिन्छ । महिलाका हकमा भने अस्थायी साधनका रुपमा निलोकन ह्वाइट, आइसीयुडी तथा बिभिन्न ट्याबलेटहरुको प्रयोग भएको देखिन्छ । आयात निर्यातको तथ्यांक राख्ने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले तयार पारेको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सो मात्रामा परिवार नियोजनका अस्थायी साधन आयात भएको हो । नेपालले १९ करोड ६४ लाख रुपैंयाँ बराबरको ८ लाख १८ हजार किलो कण्डम तथा प्यान्थर र ढाल लगायतका पुरुषले प्रयोग गर्ने अस्थायी साधन भारतबाट भित्र्याएको छ । त्यस्तै, पाँच करोेड ९१ लाख रुपैंयाँ बरारबका महिलाले प्रयोग गर्ने २० लाख किलो साधन भारतबाट आयात गरेको छ । नेपालले ११ मुलुकबाट पुरुषले प्रयोग गर्ने कण्डम लगायतका साधन आयात गरेको छ । त्यसमा भारत, चीन, बंगलादेश, कोरिया, जापान, मलेसिया, सिंगापुर, नेदरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, युके, र अमेरिकाबाट त्यस्ता समान भित्रिएका छन् ।महिलाले प्रयोग गर्ने ट्याबलेट लगायतका समानहरु १७ देशबाट ल्याइएका छन् । जर्मनी, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, हंगेरी, स्पेन, ताइवान, थाइल्याण्ड,इण्डोनेसिया, नेदरल्याण्ड, चीन, बंगलादेश, भारत, बेल्जियम, बेलायत र अमेरिकाबाट महिलाले प्रयोग गर्ने ल्याइएको छ ।

काठमाडौं, ११ साउन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई अनुदान पाउने सूचीमा परेका सबै घरधनीलाई घर पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई करिव २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको अख्तियारी प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ७४ हजार ४ सय ४४ घरधनीलाई पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन २३ अर्ब ७२ करोड २२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अनुदान रकम व्यवस्थापन गर्नका लागि दातृ निकाय र नेपाल सरकार गरी १९ अर्ब ३३ करोड ९ हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च गर्न सकिनेछ । बाँकी ४ अर्ब ३८ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको बचत तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार रसुवाको लागि ४१ करोड ९३ लाख, काभ्रेको लागि ३ अर्ब २०करोड ११ लाख ५० हजार, दोलखाको लागि ३ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ५० हजार, रामेछापको लागि २ अर्ब ७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । गोरखाको ५ अर्ब २ करोड २ लाख, सिन्धुपाल्चोकको लागि ९५करोड १७ लाख, ओखलढुंगाको लागि ९२ करोड ९ लाख ५० हजार, सिन्धुली को लागि ६ अर्ब ६० करोड ९७ लाख ५० हजार, ललितपुरको लागि ७१ लाख ५० हजार र मकवानपुरको लागि १ अर्ब ४७ करोड ९ लाख ५० हजार गरी १९ अर्ब ३३ करोड ९१ लाख ५० हजार रुपैयाँ निकासा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला र ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकामा गरी ५ लाख ३३ हजार १ सय ६८ घरधनीको नाम दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने सूचीमा परेको छ । त्यस मध्ये ३७ हजार ७२ घरधनीको यस अघि पहिलो किस्ताको अनुदान रकम १ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका कार्यहरु अघि बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई करिव ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । कूल अनुदान पाउन अनुदान सूचीमा परेका मध्ये १९ हजार २२ घर पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरकारी संस्थाहरुसँग सम्झौता भइसकेको छ । उनीहरुले प्राधिकरणबाट तोकिएका बैंकहरु मार्फत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराए सरह पहिलो किस्ता वापत रु ५० हजार, दोस्रो किस्ता बापत रु ८० हजार र तेस्रो किस्ता वापत रु ७० हजार उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित अख्तियारीमा गैरसरकारी संस्थामार्फत उपलब्ध गराइने रकम समावेश गरिएको छैन । प्राधिकरणले उल्लेखित अनुसारको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनका लागि यस अघि क, ख र ग वर्गका गरी ५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा सर्भेक्षण सुरु भएको छ भने भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा सर्भेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सर्भेक्षणपछि तथ्यांक विश्लेषण गरी अनुदान पाउने सूचीमा परेका घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेपछि अनुदान रकम उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका प्रबक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं, ११ साउन । प्रसंग करिव ६ वर्ष पहिलेको हो । विकास मिडियाको साप्ताहिक प्रकाशन देशविकासमा पशुपति विकास बैंकमा भएको घोटालाको समाचार प्रकाशित भयो । समाचार चुहाएको आरोपमा पशुपति विकास बैंक सञ्चालक समितिले तत्कालिन महाप्रबन्धक विनोद कार्कीलाई लगाएछ । उनी गुनासो गर्न आए । समाचार खण्डन गर्न आग्रह गरे । समाचार खण्डन गर्ने ठाउँ नै थिएन । समाचार खण्डन गर्न पनि नसकेपछि सञ्चालक समितिले कार्कीको जाखिर खोस्यो । उक्त समाचारको स्रोत कार्की थिएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६६ साउन १८ देखि २४ गतेसम्म पशुपति विकास बैंकको स्थलगत अध्ययन गर्दा प्राप्त रिपोर्टका आधारमा समचार प्रकाशित भएको थियो । तत्कालिन उपनिर्देशक उद्धवलाल रञ्जितकारको संयोजकत्वमा सहायक निर्देशकद्धय खेमराज भेटुवाल र सुभाषचन्द्र घिमिरेले ११ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ६ वर्षपछि २०७३ साउन ९ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धन व्यूरोले सोही बैंकमा ठगि गरेको अभियोगमा विनोद कार्कीसहित बैंकका केही कर्मचारी, धितो मूल्याङकन कर्ता र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतलाई पक्राउ गर्यो । पुरानो समाचारको झल्को आयो । फाइल पल्टाउँदै जाँदा पुरानो रिपोर्ट भेटियो, जहाँ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले के देखाएको छ भने यो पशुपति विकास बैंक खोक्रो बनाउने काम सो बैंकका अध्यक्ष विदुर धमला, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिपका अध्यक्ष तथा पशुपति विकास बैंकका मुख्य सल्लाकार सिबी लामा, बैैंकका पूर्व अध्यक्ष लवकुमार थापा, र कर्जा समितिका सदस्य प्रतिक भँडेलले मिलोमत्तोमा बैंकमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको देखिएको छ । अस्तित्व मेटिएको पशुपति विकास बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष विदुर धमला बीचमा उक्त रिपोर्टमा अध्यक्ष धमलाले शिवकुमार कुँवर र साजन चौधरीको नाममा पिनाकल हाउँजिङ कम्पनी खडा गरेर आफैले करिव ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै हाईवे टुर्स एण्ड ट्राभल्सका सवि प्रधानाङ्ग, राजेन्द्र केसी, पीआर कन्स्ट्रक्शन, ब्लोन कन्स्ट्रक्सन, कान्तिपुर बस्ती विकास कम्पनीका पुरुषोतम सागर महर्जन, मंगदलास श्रेष्ठ लगायत ऋणीसँग मिलोमत्तोमा अध्यक्ष धमलाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने गरी करोबार गरेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यस्तै, महाप्रवन्धक विनोद कार्कीको असहमतिका बाबजुत सिबी लामाले ८१ लाख २० हजार ५०० बैंकबाट झिकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बलिका बोका अरु नै राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले दोषी बैंकका अध्यक्ष धमला, सल्लाकार सिवी लामा, पूर्व अध्यक्ष लवकुमार थापा, कर्जा विभागका प्रतिक भँडेल दोषी ठहर गरेपनि बलिको बोको अरु नै बनेका छन् । धमलाले बैंक खोक्रो बनाएर सिभिल बैंकमा मर्ज गराउन सफल भएको र शक्तिकेन्द्रमा रहेका सभासद् इच्छाराज तामाङलाई रिजाएर आफू बच्ने अरुलाई बलिको बोको बनाउने काम गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । को को छन् जेलमा ? नुवाकोट जिल्ला चौघडा गाबिस–३ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौं जिल्ला टोखा न.पा. १२, गोंगबु बस्ने रामप्रसाद उप्रेती, नुवाकोट जिल्ला, चौघडा गाबिस–३ स्थायी घर भई हाल काठमाण्डौंको गोकर्ण बस्ने रामकृष्ण राई, सर्लाही, हरिवन नगरपालिका–९ स्थायी घर भई काठमाण्डौं, रातोपुल बस्ने धितो मुल्यांकनकर्ता राजेन्द्र पाख्रिन, काठमाडौं मातातिर्थ धाक्सी धारा स्थायी घर भई हाल ललितपुर भैसेपाटी–८ बस्ने मधुसुजन खत्री, काठमाण्डौ जिल्ला कुलेश्वर घर भई पशुपति विकास बैंकका कर्जा विभाग प्रमुख प्रतीक भडेल,बैंकका महाप्रबन्धक बिनोद कुमार कार्की, काठमाडौं थापाथली बस्ने नक्कली लेखापरीक्षक सुरेश सिलवाललाई केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले बैंकिङ कसुर अभियोग लगाएको छ । कसरी भयो बैंक ठगी प्रहरी रिपोर्टका अनुसार बैंक ठगी गर्ने योजना मुताबिक ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. का संचालक प्रतिवादी रामप्रसाद उप्रेतीले मिति ०६४ माघमा अरनिको राजमार्गबाट अन्दाजी १० कि.मि. दक्षिणतर्फ जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) स्थित आशापुरी महादेव मन्दिर नजिकको वनसँग जोडिएको १ रोपनी जग्गा रु. ५० हजारमा खरिद गरेको देखिएको छ । सो जग्गा निज रामप्रसाद उप्रेतीले ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. का अर्का संचालक रामकृष्ण राईलाई रु. ४० हजारमा उक्त जग्गा बिक्री गरेको पाईएको छ । बैंकमा कर्जा लिनका लागि पर्याप्त थैली कायम भएको रजिष्ट्रेशन लिखत चाहिने भनी बैंकले भनेपछि रु. ४० हजारमा खरिद(बिक्री गरेको सो जग्गालाई रु. ३५ लाखमा खरिद(बिक्री गरेको देखिने गरी कीर्ते रजिष्ट्रेशन लिखत तयार गरेको भेटिएको छ । जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ४ (ग) स्थित आशापुरी महादेव मन्दिर नजिकको वनसँग जोडिएको सो १ रोपनी जग्गालाई अरनिको राजमार्गबाट अन्दाजी ५०० मि. दक्षिणतर्फ जिल्ला भक्तपुर, सिपाडोल गा.वि.स. वडा नं. ८ ख १ स्थित जगातीमा रहेको देखिने गरी कीर्ते ब्लुप्रिन्ट बनाएको, सो कीर्ते ब्लुप्रिन्टको आधारमा ट्रेश नक्सा र गा.वि.स. को चारकिल्ला सिफारिसपत्र समेत कीर्ते बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । ग्राहकले पेश गरेको कीर्ते ब्लुप्रिन्ट, ट्रेश नक्सा र चारकिल्ला सिफारिसपत्र वास्तविक हो, होइन भन्ने तर्फ कुनै जाँच नै नगरी सोही कागजातका आधारमा ऋणीले देखाएको जग्गामा गई सो जग्गाको मुल्यांकन राजेन्द्र पाख्रिनले गरेको हुन् । ओमशान्ति ईन्टरनेशनल बिजनेश प्रा.लि. नामको कम्पनीको अस्वभाविक कारोबार देखिने गरी वास्तविक लेखापरीक्षक खेम प्रसाद श्रेष्ठ (क्ष्ऋब्ल् ल्य. द्धघद्ध) को नाम, नंबर र छापमा सुरेस सिलवालले दस्तखत गरी कीर्ते लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उल्लेखित कीर्ते रजिष्ट्रेशन लिखत, ब्लुप्रिन्ट, ट्रेश नक्सा, चारकिल्ला सिफारिसपत्र र लेखापरीक्षण बैंकमा पेश गरी बैंकका जिम्मेवार कर्जा विभाग प्रमुख र महाप्रबन्धकले ऋणीले जे(जस्तो कागजात पेश गरे, सो कागजातको आधिकारिकता जाँच नै नगरी धितो र कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण नै नगरी रु. २० लाख ५० हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ ।  

इस्ताबुल, ११ साउन । टर्की एयरलाइन्सले आफ्ना २११ जना कर्मचारीलाई सोमबार बर्खास्त गरेको छ । टर्कीमा भएको सैनिक विद्रोहमा हात रहेको आरोप लागेका एकजना कारिन्दा तहका कर्मचारी फतुल्लाह गुलेनसँग आावद्ध रहेको आशङ्कामा टर्की एयरलाइन्सले ती कर्मचारीहरूलाई जागीरबाट हटाएको बताइएको छ । गत जुलाई १५ मा टर्कीमा भएको असफल सैनिक बिद्रोहपछि टर्की सरकारले सरकारी कर्मचारी, सैनिकलगायत पत्रकारलाई समेत पनि गिरफ्तार गर्ने र जागीरबाट हटाउने क्रम जारी राखेको छ । टर्कीमा भएको असफल सैनिक विद्रोहपछि राष्ट्रियस्तरमा छानबिन गर्ने क्रममा बिद्रोहीका नाइके गुलेनसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्ध राखेको आशङ्कामा यसअघि नै सरकारी सेवामा कार्यरत ४४ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी निलम्बन गरिसकेको छ । आतङ्ककारी सङ्गठन एफईटीलाई सञ्चालन गर्दै आएका फतुल्लाह टर्कीमा भएको असफल सैनिक विद्रोहको नाइके मानिएको छ । टर्कीमा गत १५ जुलाईमा भएको असफल सैनिक विद्रोहका नाइके ७५ वर्षीय फतुल्लाह गुलेन र उनका भतिजा मोहम्मद सईत गुलेन पलायन भै हाल अमेरिका निर्वासनमा रहेको आशङ्का गरिएको छ । गुलेनका प्रमुख सहयोगी हालिस हान्सि पक्राउ परिसकेका छन् । उनले दिएको बयानको आधारमा नै टर्की सरकारले पक्राउ र जागीरबाट निकाल्ने क्रम जारी राखेको छ । रासस

काठमाडौं, ११ साउन । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सेवा निवृत्त (अवकाश पाएका) कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नसक्दा दिनु पर्नेभन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिएको पाईएको छ । कार्यालयले सेवानिवृत्त कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने क्रममा बढी भुक्तान भएको पत्ता लागेका कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले बताए । ‘सेवानिवृत्तले पाउनेभन्दा बढी रकम भुक्तान भएका पेन्सनर हजारौंको सङ्ख्यामा छन्,’ उनले भने, ‘यो सङ्ख्या र रकम अझै बढ्न सक्छ ।’ कार्यालयले सेवानिवृत्त कर्मचारीको तथ्याङ्क प्रशोधन तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सो रकम बढी भुक्तान भएको फेला पारेको हो । ‘सेवानिवृत्त कर्मचारी एवम् उनीहरुसँग आश्रित परिवारलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी भुक्तान भएको हो,’ पौडेलले थपे ‘बैङ्कले भुक्तान गरेको रकम र पाउनुपर्ने पट्टामा फरक देखिएको छ ।’ बढी रकम भुक्तान भएका सेवानिवृत्तको पेन्सनहरुको पेन्सन हाललाई रोक्का गरी अगाडि बढी भुक्तान भएको रकम असुल उपर भएपछिमात्र उनीलायई पेन्सनको पुनः निरन्तरता दिइने कार्यालयले बताइएको छ । कार्यालयका अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारीको हिसाब समय समयमा जाँच नहुँदा बढी रकम भुक्तान हुन गएको हो । उपत्यकामा मात्र १० हजार सेवानिवृत्त कर्मचारीको हिसाब मिलेको देखिदैन । कार्यालयले अनलाइन प्रणालीमार्पmत पेन्सन उपलब्ध गराउँदा सो अभिलेख नमिलेको पत्ता लागेको हो । गत असोजदेखि कार्यालयले उपत्यकामा अनलाइन प्रणाली शुरू गरेको हो भने देशभरिकै तथ्याङ्क अनलाइनमार्फत अद्यावधि गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले बताए । कार्यालयसँग कहिलेदेखि बढी रकम भुक्तान भएको स्पष्ट अभिलेख छैन । सेवानिवृत्तहरुमध्ये कतिपयको त मृत्यु भइसकेको पनि हुनसक्ने कार्यालयको भनाइ छ । यदि यस्तै हो भने राज्य कोषको सो रकम डुब्ने निश्चित छ । नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमार्फत कार्यालयले पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत आवमै देशभरि पेन्सन अनलाइन प्रणालीमा लैजाने कार्यालयको योजना भएपनि केही ढिला भएपनि साउनसम्म सकिने कार्यालयले बताएको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारीमध्ये २५ प्रतिशतलाई काठमाडौंबाट पेन्सन भुक्तान हुने गरेको छ । हाल नेपालमा २ लाख १३ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले चालू आव २०७३/७४ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ४२ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गत आव २०७२/७३ मा सरकारले यसका लागि रू. ४१ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब निजामती कर्मचारी, सेना तथा प्रहरीका लागि हो भने बाँकी रकम शिक्षकका लागि भएको कार्यालयले बताएको छ । सरकारले एकातिर सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि पेन्सन फण्डको व्यवस्था गर्न नसक्दा विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम पेन्सनकै लागि खर्च भइरहेको छ भने अर्कोतिर दिनुपर्नेभन्दा बढी रकम भुक्तान हुनुले निवृत्तिभरण वितरणमा चरम लापरबाही देखिएको छ ।

 काठमाडौं, ११ साउन । एनएमबी माइक्रोफाइनान्सको  नाफा तीन करोड पुगेको छ । एनएमबी माइक्रोफाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ करोड ९८ लाख नाफा कमाएको हो । यो नाफा कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कमाएको भन्दा एक करोड ९१ लाखले बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जम्मा १ करोड ७ लाख नाफा कमाएकोे थियो । ७ करोड ४१ लाख चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा तीन करोड रहेको छ । १ दशमलब १५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको एनएमबीको प्रति सेयर ६४ रुपैंया ८७ पैसा रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ भने २३४ रुपैंयाँ ३२ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं, ११ साउन । गुडविल फाइनान्स लिमिटेडले आपर्थक वर्ष २०७२/७३ मा १३ करोड १४ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गुडविलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफा भन्दा ९ करोड ९ लाखले बढि हो । फाइनान्सले अघिल्लो आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक सम्ममा जम्मा ४ करोड ५ लाख मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । ३६ करोड चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको जगेडा कोषमा १८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । गुडविललले ४१ करोड व्याज आम्दानी गरेर २३ करोड व्याज खर्च गरेको छ । २ दशमलब शुन्य ५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको कम्पनीले १ करोड राइटब्याकबाट आम्दानी गरेको देखिन्छ । गुडविलको प्रति सेयर आम्दानी ३६ रुपैंयाँ २२ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५२ रुपैंयाँ १५ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं, १० साउन । ज्योति बिकाश बैंक नौं औं वर्ष प्रवेश गरेको छ । नौं औं वर्ष प्रवेशसँगै बैंकले आफ्नो सेवालाई थप विस्तार गर्दै गुणस्तरिय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । २०६५ साल साउन ९ देखि स्थापित जाजरकोट र खोटाङ लगाएत २४ वटा शाखा तथा विस्तार गरिसकेको छ । बैंकको देवघाटमा एक्स्टेन्सन काउन्टरसहित देशभर ९ वटा एटिएम संचालनमा छन् । बैंकले झिमरुक बिकाश बैंकसंगको मर्जर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । मर्जरपछि बैकको शाखा सञ्जाल वृद्धि भई २९ पुग्ने छ । साथै , बैंकको सञ्जाल देश व्यापी रुपमा सातै प्रदेशमा पुर्याउने योजनाका साथ उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरि थप शाखा सञ्जालहरु वृद्धि गरिने बैंकल जनाएको छ । बैंकले इन्टरनेट बैंकिङ सेवा, मोबाइल बैंकिङ सेवा, टेलिफोन तथा मोबाइलको बिल भूक्तानी सेवा, एबिबिएस सेवा तथा एटिएम कार्ड मार्फत जारी गर्ने समेत योजनामा बनाएको छ । बैंकले असार मसान्तसम्म ६५,५०० हजार निक्षेपकर्ताको ७ अर्व ६७ करोड निक्षेप संकलन भएको छ । करिब ३,८०० ऋणीहरु मार्फत ६ अर्व ६ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । त्यस्तै बैंकले २१ करोड १० लाख संचालन मुनाफा आर्जन गरी खुद मुनाफा १३ करोड ४३ लाख आर्जन गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २ अर्व ५० करोड पूँजी पुर्याउने उदेश्य राखेको छ ।

काठमाडौं, १० साउन । राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राज्यलाई सहयोग गर्ने करदातालाई सरकारले उल्टै ब्यवभार थपिदिएको छ । १२ बैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पको कारण ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको लागि करदाताले सरकारलाई दिएको चन्दा र सहयोग रकममा पनि सरकारले कर असुल गरेको छ । आयकर ऐनको दफा १२ मा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दा वा उपहार दिदा २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने ब्यवस्था छ । सरकारलाई रकम सहयोग गर्ने कम्पनीहरुले आफ्नो नाफावाट यस्तो रकम दिएकोले उनीहरुले सहयोग दिए बराबरको रकमको पुन आयकर तिर्नुपर्दा दोहोरो कर तिर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय विपतको समयमा सरकारले प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गर्न सार्वजनिक आव्हान गरेको थियो । तर यस्तो आव्हानले मात्रै आवश्यक रकम नजुटेपछि कम्पनीको ब्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रत्येक्ष सारोकार राख्ने कार्यालय र निकायहरुले ‘भद्र दबाब’ पनि दिएका थिए । यस्तो दबाब पछि सो कोषमा रकम उल्लेख्य रुपमा बढेको थियो । कोषले दिएको जानकारी अनुसार सो कोषमा स्वदेशी तथा विदेशी दातावाट ६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकम खर्च लेखांकन गर्न पनि नपाएको र कर छुट पनि नपाएको करदाताले बताए । आफूहरुले कर छुट पाउनु पर्छ भनेर कर अधिकृतदेखि अर्थमन्त्रीसम्म गुनासो गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको भनाइ छ । रकम सहयोग गर्ने कम्पनी र फर्महरुले त्यस्तो सहयोग रकमलाई खर्च लेख्न वा आयकर छुट दिन सरकारसँग माग गरेका थिए । आयकर ऐनको सोही दफामा सरकारले छुट दिन सक्ने ब्यवस्था पनि छ । तर यसरी छुट दिदा धेरैै रकम छुट हुने भन्दै राजस्व प्रशासनले नमानेको ब्यवसायीहरुको भनाइ छ । विनासकारी भूकम्प पछिको राहत, उद्धार र पुनस्थापनको लागि नेपाल टेलिकमले २५ करोड, एनसेलले १० करोड २० लाख, गोर्खा ब्रुअरी प्रालिले १० करोड र सूर्य नेपाल प्रालिले १० करोड रुपैयाँ सहयोग कोषमा गरेका थिए । यस्तै नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले ५ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्डले ५ करोड, प्रभु बैंकले ३ करोड १ लाख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले ३ करोड, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ करोड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप उद्धार कोषमा नविल बैंकले १ करोड १ लाख, आइएमइ प्रालिले २ करोड, कर्मचारी संचयकोषले २ करोड, हिमालयन बैंकले २ करोड, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले २ करोड र एशियन ड्रिष्ट्रिलरीले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । यस्तै सिद्धार्थ बैंकले १ करोड १ लाख, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ करोड, नागरिक लगानी कोषले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड, आइसिटिसी ग्रुप अफ कम्पनीजले १ करोड, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले १ करोड, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले १ करोड, बीमा समितिले १ करोड, मुक्तिश्री प्रालिले १ करोड, डाबर नेपालले १ करोड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १ करोड र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।

काठमाडौं,९ साउन। विश्वभरको करिब १ करोड एन्ड्रोइड फोनमा मालवेयर फैलिएको छ। ‘हमिङब्याड’ (Humming Bad) नाम दिइएको सो मालवेयरले फोनबाट व्यक्तिगत डाटा संकलन गरि इन्टरनेटका विज्ञापनमा प्रयोगकर्ताले झै गरि क्लिक गरिदिने गर्छ। यो एक एप हो जुन एन्ड्रोइड फोनमा लुकेर बस्न सक्छ। प्रयोगकर्ताको जानकारी संकलन गरि हमिङब्याडले व्यक्तिगत जानकारी अन्यलाई बेचेको छ कि छैन भनि परिक्षण गर्न भने सकिन्छ।   कसरी थाह पाउने? तपाईको मोबाइलमा यो मालवेयर छ कि छैन कसरी थाह पाउने? Lookout, AVG, Avast, Zone Alarm जस्ता एन्टीभाइरस एप डाउनलोड गरि इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यी एपले मोबाइलमा भएका यस्ता मालवेयर डिटेक्ट अनि डिलिट गरिदिने गर्छन्। डिलिट हुन नसकेको खण्डमा भने आफ्नो डाटा सुरक्षित राखि फ्याक्ट्री रिसेट गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। तपाइको एन्ड्रोइड मोबाइलमा यो भाइरस भेटिएको खण्डमा, मोबाइल कम्प्युटरमा जोडी अत्यावश्यक डाटा कम्प्युटरमा कपी गर्नुस्। एन्ड्रोइडको लागि बनेका भाइरसले कम्प्युटर (विन्डोज, म्याक अपरेटिङ सिस्टम चल्ने कम्प्युटर) मा असर गर्दैन। डाटा ट्रान्सफर भएपछि फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गरिदिनुस्। भविष्यमा नदोहोरियोस् फेरी फेरी पनि तपाइको मोबाइलमा यस्ता मालवेयर इन्स्टल नहोस् भन्नको लागि सधै चनाखो रहनुस्। मोबाइलमा कुनै पनि एप गुगल प्ले स्टोर भन्दा अर्को स्रोतबाट डाउनलोड वा इन्स्टल नगर्नुस्।

काठमाडौं, ९ साउन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सुरुमै २ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर आउने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने वित्तिकै प्राइम कमर्सियल बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले दुई अर्ब ८ करोड मुल्य बराबराको दुई करोड ८ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । प्राइम कमिर्सयल बैंकले एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ८७ हजार ४ सय मुल्य बराबरको एक करोड २३ लाख ५० हजार ८ सय ७४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । तीन बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कशान गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ९४ करोड पुग्नेछ । प्राइम कमर्सियल बैंकले सिभिल क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, सेञ्चुरी बैंकले ८५ करोड २२ लाख ४० हजार मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । बैंकले १० कित्ता बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । सेञ्चुरी बैंकले पनि सिभिल क्यापिटललाई नै बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैबिच, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि ७ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाको गौरीशंकर, खारे, लामाबगर, बराङ्ग, बुलुङ्ग र लादुकका स्थानियका लागि साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो । न्युनतम ५० कित्तादेखि ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । साउन १६ देखि असोज १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

काठमाडौं, ९ साउन । नेपालमा सहकारीको क्षेत्रमा जनसहभागिता बढ्दै गएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारीप्रति नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको हो । सहकारी विभागमा दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या ३३ हजार २०० पुगेको छ । विभागका रजिस्टार उपेन्द्रबहादुर ढुङ्गानाले सहकारीका क्षेत्रमा हालसम्म ६४ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ लगानी रहेको तथा बचत सङ्कलन दुई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । विसं २०२८ मा सहकारीको सङ्ख्या दुई हजार ८०० रहेको थियो भने यसमा आश्रित महिलाको सङ्ख्या २१ लाख १३७ तथा पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख पाँच हजार गरी ४५ लाख ५५ हजार रहेको छ । सहकारीमा कम्तीमा २५ जना मिलेर सहकारी खोल्न सकिने भए पनि पाँच हजारभन्दा बढीसम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । विसं २०१० मा सहकारी विभाग स्थापना भएको हो । विभागले सहकारीको क्षेत्रमा बढ्दै गएको विकृति तथा ठगी नियन्त्रण गर्न एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थामा नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेको र अनियमितता गर्ने संस्थालाई जरिवाना तथा कारबाहीको दायरामा ल्याएको ढुङ्गानाले बताए । सहकारी ऐन परिमार्जनसहित आउन लागेको उनको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, ९ साउन । सोमबारदेखि नयाँ ब्रोकर कमिसन दर अनुसार सेयर कारोबार हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नयाँ ब्रोकर कमिसन दर अनुसार आफ्नो सिस्टम अपडेट गर्न भन्दै आइतबार कारोबार बन्द गरेर सोमबारदेखि नयाँ दर रेट कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । ‘घटाइएको ब्रोकर कमिसन दर अनुसार सिस्टम अपडेट नभएकाले आइतबार कारोबार बन्द भयो, सोमबारबाट घटाइएको दर अनुसार सेयर कारोबार हुनेछ’, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका  सह प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउन ५ गते    ब्रोकर कमिसन करिब ४० प्रतिशत घटाएको थियो । ब्रोकर कम्पनीहरुले घटाइएको ब्रोकर कमिसन दर र त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेसँग छलफल गरेका थिए । उनीहरुले ब्रोकर कमिसन दर कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै तत्कालै सिस्टम अपडेट गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । ‘नयाँ ब्रोकर रेट कायम हुनेगरि सिस्टम अपडेट भएको छैन, त्यसैले बजार बन्द भयो , सिस्टम अपडेट हुने वित्तिकै नयाँ ब्रोकर कमिसन दर कायम हुन्छ’, ब्रोकर एसोसियसनका पुर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापतिले भने । ब्रोकर एसोसियसनले नयाँ ब्रोकर कमिसन दरको स्वागत गर्ने पनि उनले बताए । सिँजापतिले भने,‘ हामीले पनि ब्रोकर कमिसन घटेको कुरालाई सकारात्मक ढंगले नै लिएका छौं, यसले लगानी कर्ताको हित गर्छ ।’ सिस्टम अपडेट नभएको बहानामा कारोबार बन्द गरिएकोमा लगानी कर्ताले भने असन्तुष्ठि जनाएका छन् । कति लाग्छ ब्रोकर कमिसन ? अब ५० हजार रुपैयाँसम्मको सेयर कारोबारमा शुन्य दशमलब ६ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन लाग्नेछ । यसअघि ५० हजारसम्मको कारोबारमा एक प्रतिशत कमिसन लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको सेयर कारोबारमा शुन्य दशमलब ५५ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्नेछ । यस अघि सो मात्राको कारोबारमा शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको थियो । त्यस्तै ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको कारोबारमा लाग्दै आएको शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत कमिसनलाई पनि शुन्य दशमलब ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । २० लाखदेखि एक करोडसम्मको कारोबारमा लाग्दै आएको शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत कमिसन पनि घटाएर शुन्य दशमलब ४५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । एक करोड भन्दा बढिको कारोबारमा भने जम्मा शुन्य दशमलब ४ प्रतिशत मात्रै ब्रोकर कमिसन लाग्नेछ ।