काठमाडौं, १८ साउन । मंगलबार सेयर बजारमा १८ दशमलब ९४ अंकको गिरावट देखिएको छ । परिसूचक दोहोरोे अंकले घटेर १८२६ अंकमा पुगेको छ । सो दिन सेयर कारोबार पनि खुन्चिएको छ । बजारमा जम्मा एक अर्ब ४२ करोड ३२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । कुल १३९ कम्पनीको ३२ लाख ९८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । सबैभन्दा बढी प्राइम कमर्सियल बैंकको करिब १९ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । सिद्धार्थ बैंकको करिब १० करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै नेपाल बैंक, नेपाल बङ्गलादेश बैंक र कृषि विकास बैंकको करिब ५ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन उत्पादनमूलक समूह बाहेक बाकी समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १४६ अंकले घटेको छ । त्यस्तै होटल, हाइड्रोपावर, विकास बैंक र बैंकिङ् समूहको परिसूचक दोहोरो अंक क्रमशः ३७, २९, २३ र १८ ले घटेका छन् । उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने ३४ अंकले बढेको छ । मंगलबार सबैभन्दा बढी प्रोगेसिभ फाइनान्सका लागानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै लुम्बिनी फाइनान्स, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सिन्धु विकास बैंक, एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटस् र एस डेभलपमेन्ट बैंकको करिब ६ प्रतिशतले सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बजारमा जम्मा १७ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी ललितपुर फाइनान्सको १० प्रतिशतले सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य करिब ७ प्रतिशतभन्दा कमले बढेको छ ।

काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र चार वटा विकास बैंकले आपसमा मर्ज गर्न अन्तिम स्वीकृति माग गर्दै सोमबार राष्ट्र बैंकमा निवेदन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत पाएमा कात्तिक एक गतेदेखि संयुक्त कारोबार गर्ने गरी बैंकहरुले तयारी थालेका छन् । मर्जपछि बैंकको नाम नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंक राख्न सबै मन्जुर भएका छन् । मर्जमा जाने विकास बैंकहरुको तर्फबाट नाम परिवर्तन गर्ने र एनसीसी बैंकको तर्फबाट नाम परिवर्तन नगर्ने विषयमा लामो समय अडान लिएपछि अन्तिममा नाम एनसीसी राख्ने तर लोगो परिवर्तन गर्ने गरि सहमति जुटेको छ । मर्जपछि एनसीसी बैंकबाट ४ जना, चार विकास बैंकबाट १/१ जना र विज्ञ १ जनासहित ९ जनाको सञ्चालक समिति बन्ने सहमति भएको छ । मर्जपछिको अवस्था नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकमा चार वटा विकास बैंक मर्ज हुँदा चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । मर्ज हुनुपूर्व सबै संस्थाको कुल चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भएपनि मर्ज स्वाप रेसियोका कारण ४ अर्ब ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । मर्जपछि लगत्तै बैंकले करिव ३५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ५ वटा संस्थाले करिव १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । मर्जमा स्वाप रेसियो मिलान गर्दा करिव ९८ करोड रुपैयाँ सेयरधनीलाई वितरण गर्ने मिल्ने गरि संचित कोषमा जम्मा हुनेछ । दुबैलाई जोडेर बैंकले कम्तिमा ३५ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीलाई वितरण गर्न सक्ने बैंक सम्बद्ध उच्च स्रोतले बतायो । त्यसपछि अपुग करिव १ अर्ब ५० करोड सेयर पुँजी बढाउन चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर, हकप्रद सेयर वा मर्जर जुनसुकै विधिबाट गर्न सकिने गरि पुँजी वृद्धि योजना बनाउन लागिएको छ । मर्जपछि बैंकको निक्षेप ५८ अर्ब, कर्जा ४७ अर्ब रुपैयाँ, शाखा ९७ वटा र कर्मचारी १०२८ जना हुने भएको छ ।

काठमाडौं, १८ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बढाउदै लगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटान्स ब्यवसायमा संलग्न कम्पनीको चुक्ता पूजी पनि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कार्ड जारी गर्ने रेमिटान्स कम्पनीको हकमा छुट्टै ब्यवस्था गरी २५ करोड रुपैयाँ र अन्य कम्पनीले कम्तिमा पनि दुई गुणाले चुक्ता पूजी बढाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको हो । कार्ड जारी गर्ने रेमिटान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी कति हुनुपर्छ भन्ने ब्यवस्था यसअघि थिएन । यसअघि प्रिन्सिपल कम्पनी भइ रेमिटान्स ब्यवसायमा संलग्न कम्पनीको चुक्ता पूजी ५ करोड रुपैयाँ भए हुन्थ्यो । सोही पूजीको आधारमा रेमिटान्स कम्पनीले कार्ड जारी गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । सो ब्यवस्था अनुसार आइएमइ मनि ट्रान्सफर कम्पनीले रेमिटान्स कार्ड जारी पनि गरेको छ । प्रिन्सिपल कम्पनी भइ कारोवार गर्ने रेमिटान्स कम्पनी, फर्म वा संस्थाको चुक्ता पूजी १० करोड रुपैयाँ हुनै पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो पूजी ५ करोड रुपैयाँ भए हुन्थ्यो । यस्तै विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भइ रेमिटान्स कारोवार गर्ने कम्पनी, फर्म र संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी २ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो पूजी १ करोड रुपैयाँ भए हुन्थ्यो । नयाँ ब्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकवाट इजाजतपत्र नविकरण गर्ने समयसम्ममा कायम गरिसक्न राष्ट्र बैंकले सवै कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । रेमिटान्स कारोवारको इजाजत प्रत्येक बर्ष नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै मनि चेन्जरहरुको चुक्ता पूजी पनि बृद्धि गरिएको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार भारतीय रुपैयाँ मात्रै खरिद विक्रीको कारोवार गर्ने मनि चेन्जरले आफ्नो न्यूनतम चुक्ता पूजी ५ लाख रुपैयाँ नै राखे हुनेछ । तर परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरिद कारोवार गर्ने मनि चेन्जरले आफ्नो चुक्ता पूजी अहिलेको १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने भएको छ । भारतीय रुपैयाँसहित परिवत्र्य विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने मनि चेन्जरले आफ्नो चुक्ता पूजी १५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने भएको छ ।

काठमाडौं १७ साउन। औपचारिक सेवा सुचारु गरेको ७ महिनामा नेपाल टेलिकमको सामाजिक सञ्जाल मिटका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएका छन्। गत माघदेखि टेलिकमले मिटको औपचारिक सुरुवात गरेको थियो। अहिलेसम्म मिटमा ४६ हजार भन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बताइन। लेख, तस्बिर, श्रव्य तथा दृश्यलाई एकार्कामा पठाउन सकिने सो सञ्जालको गत पुषमा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका थिए। नेपाल टेलिकमले आफ्ना विभिन्‍न सेवाहरुलाई एउटै सिस्टममा आवद्ध गराउन युनिफाइड कम्‍युनिकेशन सिस्टम (UCS) को रुपमा विकास गर्न यो सेवा ल्‍याएको हो। टेलिकमका ग्राहकले आफ्‍नो जीएसएम वा सिडिएमए मोबाइलमार्फत मिटको सुविधा लिन सक्छन्। टेलिकमले युसिएसमार्फत् ग्राहकलाई प्रतिदिन १० वटा एसएमएस निःशुल्क दिएको छ। त्यस्तै एक पटकमा धेरै संख्यामा एसएमएस पठाउन बल्क एसएमएसको पनि पठाउन मिल्छ। यसमा म्यासेजको क्यारेक्टर संङ्ख्या एक सय ६० वाट बढाएर तीनसय २० पुर्‍याएको टेलिकमले जनाएको छ । विस्तृत कार्ययोजना र लक्ष नबनाइकन आएको यो सञ्जालले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ राम्रो प्रभाव पार्न सकेको छैन। निशुल्क मेसेजको सुविधा पाउँदा पनि यो सञ्जालको खासै प्रयोग भएको छैन। यसले कम्पनीका सेवाग्राहीका बीचमा सामाजिक सम्बन्ध विकास गराउने उद्देश्य लिइएको टेलिकमको भनाइ छ।  सो सञ्जालबाट कम्पनीका विभिन्न सेवाका बारेमा ग्राहकसँग आवश्यक अन्तक्रिया समेत गर्न सकिन्छ। टेलिकमले दश करोड २० लाख कुल लगानीमा सुरु गरेको यो सञ्जालमा दिनहुँ प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन्। ‘औषतमा दैनिक दुइसय ५० प्रयोगकर्ता थपिन्छन्’ प्रवक्ता वैद्यले भनिन् ‘अझै परिष्कृत गरेर प्रयोगकर्ता थप्ने र सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।’

काठमाडौं, १७ साउन । कैलाश विकास बैंकले गत आथिर्क वर्षमा ४३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । विकास बैंकहरु मध्ये कैलाश विकास बैंक सबैभन्दा बढी नाफा गर्न सफल भएको छ । सरकारलाई बुझाउने कर र कर्मचारी बोनस खर्चअघिको बैंकको नाफा ६९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको कर खर्च १८ करोड ८२ लाख र स्टाफ बोनस ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ हुने जनाएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५८ करोड छ भने संचित कोषमा ८६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । बैंकले गत आसार मसान्तसम्ममा निक्षेप १५ अर्ब ७ करोड परिचालन गरेको छ भने कर्जा सापटी १३ अर्ब २६ करोड र लगानी ४५ करोड रुपैयाँ गरेको छ । यस विकास बैंकको क्यापिटल एडेक्वसी १६ प्रतिशत छ भने खराव कर्जा ०.८२ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५५ रुपैयाँ, प्रतिसेयर सम्पत्ति ११२३ रुपैयाँ, प्रतिसेयर आम्दानी २७ रुपैयाँ रहेको छ ।

अस्ट्रेलिया, १७ साउन । सदा विजयी रहने आशय वा बेलायती पूर्वसाम्राज्ञी भिक्टोरियाका देशबासी भन्ने तात्पर्यसहितको नामाकरण गरिएको भिक्टोरियन भनी परिचित अस्ट्रेलिया जनताले बिद्युतीय यन्त्र परिचालित स्लट मेसिनमा जुवा खेली अरबौँ डलर गुमाउँछन् भन्ने कसले सोचेको हुन्छ ? तर यथार्थ प्रतिवेदन हालै प्रकाशित भएका छन् । गुगल फोटो गत २४ वर्षअघि मुलुकमा भित्रिइ जुवाडेहरुका माझ लोकप्रिय हुँदै आएको यस स्लट मेसिनमा जुवा खेल्दाखेल्दै अस्ट्रेलियालीले ३८ अर्ब  अमेरिकी डलरभन्दा बढी धनराशी हारिसकेका बल्ल पत्तो लागेकोे छ । हालै एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन स्थानीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशनमा आएपछि स्लट मेसिन (स्थानीय जनजिब्रोमा पोकिज् भनिने) जस्ता सबैथरी बिद्युतीय द्युतक्रिडा यन्त्र नष्टपारी कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सार्वजनिक रुपमा आवाज उठेको छ । लेबर पार्टीका वर्तमान प्रधानमन्त्री डेनियल एन्ड्रयुजले जनतालाई जुवा खेलाई ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम स्लट मेसिन करको नामबाट लुटेर ‘गोप्य र फोहोरी खेल’मा लिप्त भएको भन्ने आरोप सरकारका बिपक्षी दल तथा सो मेसिनका कडा विरोधी खेमाले लगाएका छन् । ‘एन्ड्रयुज सरकारलाई पदच्युत गर्ने ठीक समय यही हो’ अलायन्स फर ग्याम्ब्लिङ्ग रिफर्म नामक संस्थाका टिम कोस्टेलोले एक सञ्चार माध्यम न्युज लिमिटेडलाई बताएका छन्। एजेन्सी

बागलुङ, १७ साउन । सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा आइसियु कक्ष बन्न सकेको छैन । जसका कारण आइसियुका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको बजेट समेत फिर्ता हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसियुका उपकरण खरिदका लागि आव ०७१/०७२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण फिर्ता भएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष टीकाराम सापकोटाका अनुसार आइसियु कक्ष चलाउन न्यूनतम चार विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक एकजना मात्र हुनुहुन्छ । उपकरण खरिदका क्रममा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्ने अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । स्व हरि खड्का ट्रमा सेन्टरको लागि आएको उक्त बजेटबाट आइसियु कक्ष निर्माण गर्ने योजना अस्पतालले बनाएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन हुन नसकेमा उक्त बजेट पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ । आइसियु चलाउनको लागि एनेस्थोलोजिस्ट, फिजिसियन, अर्थोपेडिक र रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए। मन्त्रालयले छिट्टै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि आइसियुका उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले गत वर्ष बागलुङका स्व सभासद् हरि खड्काको स्मृतिमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रमा सेन्टरका लागि आइसियु अनिवार्य चाहिने हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकको तत्काल व्यवस्था गर्न अस्पतालले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । दरबन्दीमा चिकित्सक आउन नसके अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा भए पनि आइसियु सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक सागर राजभण्डारीले अञ्चलमै आइसियु सेवा नहुनु दुःखद् रहेको बताए । “आइसियु सेवा दिनसके जटिल समस्याको पनि यही निदान र उपचार हुन्छ” चिकित्सक राजभण्डारीले भने “अस्पतालमा स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल बंगलादेश बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब १९ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तममा कमाएको भन्दा ३८ करोड ४३ लाखले बढी हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा ८१ करोड ३९ लाख नाफा कमाएको थियो । तीन अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा पनि तीन अर्ब रुपैंयाँ नै रहेको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २०० रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले राइट ब्याकबाट ५ करोड प्राप्त गरेको छ भने सम्भावित कर्जा जोखिमका लागि ७ करोड प्रोभिजन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा भने जम्मा शुन्य दशमलब ७१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले दुई अर्ब ९१ करोड ब्याज आम्दानी गरेर एक अर्ब ४५ करोड ब्याज खर्च गरेको छ । बैंकको सञ्चालन मुनाफा भने एक अर्ब ५१ करोड देखिन्छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले कर्मचारी खर्च ३३ करोडबाट बढाएर ४० करोड पुर्याएको छ ।

  मुकेशराज काफ्ले काठमाडौँ, १६ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशक नपठाउँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले गत फागुन ६ गते पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्य योजना, २०७२ को बुँदा नं ४५ मा सो कम्पनीलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कार्ययोजना लागु भएको छ महिना पुग्न लागेको भएपनि कम्पनीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । ऊर्जा सचिव नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहलाई हालसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी स्थापना भएको, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन गठित व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक खटाइ पठाउने विषयमा प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ । तर सो प्रक्रिया कहिले सम्पन्न हुुन्छ, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको सन्दर्भमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच के समस्या रहेको छ ? गठन भएको वर्षांै बितिसक्दा समेत किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ? व्यवस्थापन समूहले कहिले पूर्णता पाउला ? प्राधिकरणले निर्देशक पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ । सरकारले एकवर्ष पहिले नै सो प्रसारण कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । तर प्राधिकरणले ११औँं तहका उपकार्यकारी निर्देशक पठाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी संस्थाको रुपमा लिएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेको बताइँदै आएको छ । चालु आवको बजेट वक्तव्यमा प्रसारण ग्रीड कम्पनी, उत्पादन तथा इन्जिनियरिङ कम्पनीलगायतका कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै विद्युत् व्यापार कम्पनी र परामर्श सेवा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर पाँचवर्ष पहिल्यै सुरु भएको ग्रीड कम्पनीको विषयमा प्राधिकरण नै असहयोगी बन्नुले सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले चालु आवको बजेट वक्तव्यमा ती कम्पनी स्थापनाका लागि रु दुई अर्बको बजेट विनियोजन गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा सहसचिव चटौतले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदनमा समेत यसअघि स्थापना भइसकेको प्रसारण कम्पनीलाई सुदृढीकरण गर्ने र अन्य कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाइएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले ग्रीड कम्पनीमा प्राधिकरणको तर्फबाट पठाउने उपकार्यकारी निर्देशकको टुङ्गो चाँडै लाग्ने बताउछन । “प्राधिकरणलाई प्रतिनिधि पठाइदिन माग भई आएको सत्य हो,” कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा काफ्लेले भने– “हामी चाँडै आवश्यक निर्णय गर्छौँ । सरकारको घोषणालाई असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । हामी सहयोग गर्छौँ ।” यस्तै सरकारले ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजना, कार्याान्वयन, निर्देशनालय स्थापना, सञ्चालन र कार्ययोजना अनुगमन गर्न रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । सो रकम ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खर्च गरिने बताइएको छ । तर कुल ९९ बुँदामध्ये तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ६७ बुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको क्रियाशीलता एवम् सरोकार भएका निकायले ध्यान नदिँदा सरकारी घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ । आगामी हिउँदमा जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने सरकारले बताइरहेको बेला सङ्कटकालीन कार्ययोजनामा तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय नै अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद रहेको छ । सरकारले महत्वकाक्षाका साथ घोषणा गरेको कार्ययोजना लागू गर्न संवद्ध पक्षको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ । रासस

काठमाडौं, १६ साउन । आइतबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको छ । नेप्से परिसूचक १५ दशमलब ७६ अंकले घटेर १८६२ अंकमा झरेको छ । सो दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । १४१ कम्पनीको ३५ लाख ९४ हजार सेयर एक अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार हाइड्रोपावर र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक ९५ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै बीमा, उत्पादनमूलक, बैंकिङ् र फाइनान्स समूहको परिसूचक क्रमशः ४५, ३६, २० र ११ अंकले घटेका छन् । विकास बैंकको परिसूचक सामान्य ०.३९ अंकले घटेको छ । हाइड्रोपावर र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः २३ र १ अंकले उकालो लागेका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी गुह्ेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब ८ प्रतिशत गुमाएका छन् । सिनर्जी फाइनान्स, तारागाउँ रिजेन्सी होटल र सोल्टी होटलका लागानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । करिब ४ प्रतिशतले गुमाउनेमा अन्य ८ कम्पनीका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् । सो दिन ३ कम्पनीको करिब १० प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । आइतबार सबैभन्दा बढी नेपाल बैंक लि.को १४ करोड ८४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । कैलाश विकास बैंकको करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक लि., प्राइम कमर्सियल बैंक र अरुन भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट बैंकको करिब ६ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारो बार भएको छ ।

 काठमाडौं, १६ साउन । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले २०७३ असारसम्ममा ३२ करोड ७६ लाख नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले आर्जन गरेको यो नाफा २०७२ असार मसान्तको भन्दा १७ करोड ३३ लाखले बढि हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा १५ करोड ४३ लाख नाफा कमाएको थियो । एक अर्ब ५ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५७ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३१ रुपैंयाँ १२ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५४ रुपैंयाँ ७६ पैसा रहेको छ ।  त्यस्तै, जानकी फाइनान्सले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ७ करोड ९४ लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा ६ करोड ९३ लाख नाफा आर्जन गरेको थियो । ३१ करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा २१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । जानकी फाइनान्सको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ५७ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १७० रुपैंयाँ १७ पैसा रहेको छ । कम्पनीको खराब कर्जा २ दशमलब ५८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले आर्जन गरेको नाफामा २ करोड ४९ लाख रुपैंयाँ राइटब्याकबाट प्राप्त गरिएको हो । यसैबिच, बागमति डेभलपमेन्ट बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा एक करोड २ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्म  कमाएको भन्दा तीन लाखले कम हो । कम्पनीले २०७२ असार मसान्तसम्ममा एक करोड पाँच लाख नाफा कमाएको थियो । ५ करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक करोड ५७ लाख रुपैंयाँ रहको छ । बगमति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैंयाँ ७४ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १२७ रुपैंयाँ ३० पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं, १५ साउन ।सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरधुरीले उपयोग गर्ने बिजुलीमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । गत १ साउनदेखि बिजुलीको भाउ २० प्रतिशत बढाएको आयोगले आगामी २०७५ को असार मसान्तसम्मका लागि सेवा शुल्कमा छुट दिएको जनाएको छ। विद्युत शुल्क निर्धारइ अायोगले आगामी दुई वर्षका लागि सेवा शुल्क नराखी विद्युत शुल्क दर कायम हुने निर्णय गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरण भने यो लागू गर्दा करोडाैं रुपैयाँ घाटा पर्ने उल्लेख गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने अलमलमा रहेको छ।   विद्युत् प्राधिकरणले भने भूकम्प प्रभावितलाई बिजुलीको छुटबारे स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले यसरी छुट दिँदा ५० करोडभन्दा बढी घाटा हुने कारण देखाउँदै यसबारे अन्योलमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले यसरबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।     आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा न्यूनतम २० युनिटसम्म खपत हुने भूकम्प प्रभावित ग्राहकले प्रति युनिट ३ रुपैयाँ तिरे पुग्नेछ । यो निर्णयअनुसार, ग्राहस्थ वर्गका ग्राहकले एम्पियरको आधारमा सेवा शुल्कमा ३० रुपैयाँदेखि २७५ रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन्। ५ एम्पियरको सिंगल फेज लिएका ग्राहकले २० युनिटसम्मको ३० रुपैयाँ, २१–३० युनिटसम्मकाले ५०, ३१–५० युनिटसम्मकाले ७५, ५१–१५० युनिटसम्मकाले १ सय, १५१–२५० युनिटसम्मकाले १२५, २५१–४०० युनिटसम्मकाले १५० र ४ सयभन्दा बढी युनिट खपत गर्नेले १७५ रुपैयाँसम्म छुट पाउनेछन् । त्यसैगरी १५, ३० र ६० एम्पियरको सिंगल फेज लिएका ग्राहकले २० युनिटसम्मको क्रमशः ५०, ७५ र १२५, तथा २१–३० युनिटसम्मकाले क्रमशः ७५, १ सय र १५० छुट पाउनेछन् ।  

प्रकाश ज्वाला काठमाडौँ, १४ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल नेपाललाई प्रचलित कानुन र विधिभित्र रहेर पुँजीगत लाभकर तिराउन अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले विगतमा आफ्नो सञ्चित मुनाफामा अधिकतम वृद्धि गरेको र पटक पटक एनसेल बिक्री तथा स्वामित्व समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने अवस्था रहे पनि अटेर गर्दै आएकाले तत्काल उक्त कर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेय र सचिव सूर्य सिलवाल, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने लगायतसँगको छलफलपछि समितिले वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका विषयमा समिति सचेत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तिर्न निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । रु दश करोड अधिकृत पुँजीबाट सुरु गरिएको कम्पनीको हाल अधिकृत पुँजी रु १७ अर्ब र जारी पुँजी रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको देखाएको तथा उद्योग विभागमा रु एक खर्ब ५० अर्बको थप लगानीका लागि निवेदन समेत दिएको अवस्थामा कानुनअनुसार लाभकर तिरेर मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको हो । हाल रेनोल्ड होल्डिङको ८० प्रतिशत, वेस्ट इन्डिज र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । टेलिसोरेनाले रेनोल्ड होल्डिङलाई रु एक खर्ब ४३ अर्बमा एनसेल बिक्री गर्दा त्यसबाट करिब रु ५७ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरेको बरु थप लगानी भित्र्याउनका लागि विभागमा निवेदन दिएको विषय नै अमिल्दो रहेको सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीको भनाइ थियो । सांसद केदार सञ्जेलले सुरुमा केही लगानी ल्याए पनि पछिल्लो दिनमा नल्याएको बरु नेपालमा नै कमाएको रकम नै लगानी गर्दै गएको देखिएकाले कर छुट दिने विषय नै आउँदैन भन्दै कर छुट दिन खोज्ने सरकारी निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद कमला पन्त, अब्दुलरज्जाक गद्दी र गोमा कुँवरले नेपालमा लगानी गर्नेले नेपालको ऐन नियम र कानुन मान्नुपर्ने भएकाले जुनसुकै हालतमा लाभकर तिराएर मात्रै पुँजीवृद्धिको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले पुँजीवृद्धिको विषयमा निवेदन प्राप्त भए पनि सरोकार भएका पक्षको माग एवम् कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय नगरिएको बताए । उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपालले अवलम्बन गरेको विदेशी लगानी तथा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी नीतिलाई दृष्टिगत गर्दा एनसेलले पुँजी तथा क्षमता वृद्धिको स्वीकृति नलिई कम्पनीको वार्षिक नाफालाई प्रत्येक वर्ष पुनःलगानी गर्दै गएको देखिएकाले नेपाल सरकारको औद्योगिक कानुनको परिपालना नगरिएको ठहर गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेकाले रु पाँच लाखसम्म जरिवाना, उद्योग दर्ता वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने वा उद्योग बन्द गराउने विकल्पमध्येबाट सरकारले सजाय गन क्ने व्यवस्था रहेको छ । विभागले पटक पटक पुँजीवृद्धिको स्वीकृति लिएर मात्रै पुँजी वृद्धि तथा क्षमता वृद्धि गर्न सचेत गराउँदै आएको छ । सञ्चारसचिव थपलियाले संसदीय समितिको निर्देशन र प्रचलित कानुन एवम् तथ्यका आधारमा आवश्यक छानबिन भइरहेको र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताए । उद्योग सचिव सिलवालले करको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकाले उसले गर्ने निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्न आफूहरु तयार रहेको बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ठूला करदाता कार्यालयले जुन निर्देशन दिन्छ त्यही आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गर्ने भएकाले कुनै अस्पष्टता नरहेको बताए । रासस

काठमाडौं, १४ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ठुला माछा समाउन नसकेको आरोप लागेको धेरै भैसक्यो । केहि ठुला माछालाई जालमा पर्न लागेको भएपनि त्यो पुर्णतः सफल भैसकेको छैन र कतिपय अनुसन्धानहरु प्रतिसोधपुर्ण रहेको भन्दै आलोचित भैरहेका छन् । यसैबिच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन महिना लागेपछि मात्रै ६ जना सरकारी कर्मचारीलाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्यो । तर पक्राउ परेका सबै खरदार र नायब सुब्बास्तरका कार्मचारी मात्रै छन् । आयोगले साउन १ देखि ७ गतेको अवधीमा ६ जना कर्मचारीलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको हो । आयोगले साउन १ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीबाट नायब सुब्बा प्रेम कुमार भट्टराईलाई २० हजार रुपैंयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्यो । साउन २ गते शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मोरङबाट इञ्जिनियर चन्देश्वरी यादवलाई १० हजार घुस लिँदालिँदै पक्राउ गर्यो । साउन ३ गते कसैलाई फन्दामा पार्न नसकेको आयोग टोलीले साउन ४ गते फेरी अर्काे माछा जालमा पार्न सफल भयो । आयोगले साउन ४ गते बागमति यातायात कार्यालयबाट प्राबिधिक नायब सुब्बा सुर्य बज्र बज्राचार्यलाई १५ हजार रुपैंयाँ असुल्दै गर्दा पक्राउ गर्यो । साउन ५ गते फेरी सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय बिरेन्द्रनगरका सब इञ्जिनियर सञ्जय कुमार यादव ९७ हजार रुपैंयाँ घुस सहित समातिए । साउन ६ गते पनि आयोगले फेरी सक्रियता बढायो । नभन्दै जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लमहीबाट इञ्जिनियर राम दुलारी शरण भगत एक लाख ५७ हजार सहित पक्राउ परे । त्यसको भोली पल्ट फेरी काठमाडौंस्थित मनमैजु मालपोत कार्यालयबाट अमिन लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ३० हजार नगदसहित समातिए । आयोगले देशभर आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न भन्दै पाँच ठाउँमा क्षेत्रिय सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगले धनकुटा, हेटौडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायलमा क्षेत्रिय सम्पर्क कार्यालय मार्फत काम गरिरहेको छ ।

काठमाडौं, १४ साउन । काठमाडौं महानगरपालिकाले यस वर्ष विज्ञापन करमा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको छ । गत आवमा विज्ञापन करमा लक्ष्यभन्दा ४१३ प्रतिशतले प्रगति गरेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए। ५० हजार रुपैयाँमात्र विज्ञापन करका लागि लक्ष्य लिएकामा रु दुई करोड ६३ लाख सात हजार राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको उनले बताए। आव २०७१÷७२ मा विज्ञापन करमार्फत रु ६२ लाख राजस्व असुल गरेको थियो । नियम विपरीत विभिन्न स्थानमा राखिएका होर्डिङबोर्ड हटाउने र नियममा रही विज्ञापन राख्न कडा गरेपछि विज्ञापन कर असुलीमा वृद्धि भएको हो । सबैभन्दा कम मनोरञ्जन करमा रु २५ लाख लक्ष्य रहेकामा रु चार हजार ८५० मात्र आम्दानी गरेको छ । त्यसैगरी घरजग्गा करमा लक्ष्यको ९४ प्रतिशत, मालपोतमा १०१, घरबहाल करमा ८८, वार्षिक सवारी करमा ३३, व्यवसाय करमा १०९ र सिफारिस दस्तुरमा १९५ प्रतिशत लक्ष्यअनुरुपको प्रगति हासिल गरेको छ । अघिल्लो आवमा रु एक अर्ब ४६ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको महानगरपालिकाले रु एक अर्ब ११ करोड ९९ लाख रकम असुल गरेको थियो । गत आवका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड २० लाख लक्ष्य रहेकामा रु एक अर्ब ४३ करोड १८ लाख ४८ हजारमात्र रकम असुल गरेको छ । रासस

काठमाडौं, १४ साउन । आइएमई–ग्लोबल–आइएमई नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७३ को उपाधि दिपकरत्न बज्रचार्यले जितेका छन् । भूकम्प जाँदै गरेको दृश्य क्याप्चर गरेको फोटो यो वर्षको आइएमई–ग्लोबल–आइएमई फोटो अफ द इयर ०७३ घोषित भएको हो । यसैगरीको नभेष चित्रकारको फोटोले शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल विधा जित्यो भने आईएमएस डेली लाइफ’ विधामा नरेश श्रेष्ठले बाजी मारे । त्यस्तै नभेष चित्रकारले अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज विधाको उपाधि जित्दा नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्डलाइफमा रमेश कुमार पौडेल तथा घुमफिर २०७३ कल्चर एण्ड टुरिजममा दिनेश श्रेष्ठले बाजी मारे । त्यस्तै मोडल ग्लोबल भिसा कन्सल्टेन्सी स्पोर्टस विधाको उपाधि सुरबिन्द्रकुमार पुनले जिते भने फोटो स्टोरीमा नबिन बरालको फोटो प्रथम भयो । आईएमएस डेली लाइफमा गोपेन राईको फोटो दोस्रो तथा प्रताप थापाको फोटो तेस्रो भयो । अर्घाखाची सिमेन्ट न्युज बिधामा राजेश गुरुङको फोटो दोस्रो तथा लक्ष्मीप्रसाद ङाखुसी तेस्रो भए । नेपाल टेलिकम नेचर एण्ड वाइल्ड लाइफमा’मा बिसोप ताम्राकारको फोटो उपविजेता बन्दा विकास खड्गीको फोटो तेस्रो भयो । घुमफिर २०७३ ‘कल्चर एण्ड टुरिजम’मा सम्बर्दन बज्रचार्य उपविजेता तथा आभाष कर्माचार्यको फोटो तेस्रो भयो । मोडल ग्लोबल भिसा कन्सल्टेन्सी स्पोर्टस’मा रोबिक उपाध्यायको फोटो दोस्रो तथा उमेश श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भयो । ‘शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माईल’मा रजेन्द्र केसीको फोटो दोस्रो तथा सुलभभक्त श्रेष्ठको फोटो तेस्रो भयो । त्यस्तै ‘फोटो स्टोरी’मा सागर क्षेत्रीको फोटो उपविजेता तथा नभेष चित्रकारका फोटोहरु तेस्रो भए । देशभरबाट प्राप्त फोटोहरुको निर्णायक चरण भारतका वरिष्ठ फोटोग्राफर प्रसान्त पन्जियार अध्यक्षतामा रहेकोे निर्णायक मण्डलले बिजेता सहित उकृष्ट फोटोहरु छानेको हो । यही १३ साउन २०७३ काठमाडौंमा सम्पन्न भएका निर्णायक चरणका निणार्यक मण्डलमा वरिष्ठ फोटोग्राफर मणी लामा, वरिष्ठ क्युरेटर संगिता थापा, केयु स्कुल अफ आर्टका कार्यक्रम संयोजक सुजन चित्रकार, वरिष्ठ फोटोपत्रकारद्धय देबेन्द्रमान सिंह , नरेन्द्र श्रेष्ठ र प्रकास माथेमा रहेको थियो । प्रतियोगिताका लागि देशभरबाट विभिन्न सात बिधामा ६ हजार ६ सय ७० फोटो प्राप्त भएको छ । दुईदिन चलेको निर्णायक चरणबाट सबै विधाका विजेतासहित उत्कृष्ट करिब १ सय ५० फोटो छानिएका छन् देशभरबाट यसपालीको प्रतियोगितालाई ८ सय ११ व्यवसायिक र एमेच्योर फोटोग्राफरले ६ हजार ६ सय ७० फोटो पठाएका थिए । निर्णायक चरणबाट छानिएका करिब १सय ६० फोटोहरुलाई विजेता घोषणापछि काठमाडौं, विराटनगर, धरान , सौराह, भैरहवा ,पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीमा प्रदर्शनी गरिनेछ । ‘आइएमई–ग्वोबल–आइएमई बैंक फोटो अफ द इयर’ विजेताले नगद १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । प्रत्येक विधाका प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेले नगद क्रमशः ३०, २० र १० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । काठमाडौंमा यही भाद्र १५ देखि २१ गतेसम्म नेपाल आर्ट काउन्सिल बबरमहलमा प्रदर्शनी गरिनेछ ।

कठमाडौं, १४ साउन । यति डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १६० दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३६ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ करोड ९२ लाख रुपैंयाँ मात्रै नाफा कमाएको थियो । बैंकले सञ्चालन नाफा ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ मात्र गरेपनि ४२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राईटव्याकबाट आर्जन भएकोले नाफा वृद्धि भएको हो । २०७२ मसान्तमा बैंकको खराब कर्जा ७ दशमलब ९१ प्रतिशत रहेकोमा २०७३ मसान्तमा ४ दशमलब १७ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको संचित ३३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संचित नोक्सानीमा रहेको यो बैंकले हाल ४ करोड ९० लाख संचित कोषमा बचत गरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकले १० अर्ब ८६ करोड निक्षेप संकलन गरेर ८ अर्ब ७६ करोड कर्जा तथा सापटी गरेको छ । बैंकको वित्तीय अवस्थामा सुधार आएसँगै सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ । गत आवमा बैंकको सेयर मूल्य १३२ रुपैंयाँबाट बढेर ४०८ रुपैंयाँसम्म पुगेको छ । यति डेभलपमेन्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २६ रुपैंयाँ १८ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ एक सय रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ ।

काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको लघुवित्तको कर्जा ब्याजदर सस्तो बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । लघुवित्त कम्पनीहरुको संस्था नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई भेटेर तत्काल लागू नगर्न र गर्ने नै भए संचालन खर्च जोडर कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका छन् । एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेसहितको टोलीले विहिवार गभर्नर डा. नेपाललाई भेटेर यस्तो दबाब दिएको हो । टोलीले गभर्नर सामु दुइटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त संस्थाहरुले कष्ट अफ फण्ड (लागत) को ७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर हुन नपाइने ब्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो ब्यवस्थाले लघुवित्त कम्पनीहरु संचालन गर्न नसकिने भन्दै एसोसिएसनले राष्ट्र बैंक नेतृत्वमाथि दबाब दिइरहेको छ । एसोसिएसनको पहिलो विकल्पको रुपमा स्प्रेडको ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको छ । यसको लागि एसोसिएसनले आफ्नो तर्फवाट पनि अध्ययन गर्ने र राष्ट्र बैंकले पनि यो ब्यवस्था कत्तिको ब्यवहारिक छ भनेर अध्ययन गर्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा लैजादा उपयुक्त हुने सुझाव एसोसिएसनको छ । ‘लागतको ७ प्रतिशत स्प्रेडमा काम गर्नै सकिन्न, विचको वाटो तय गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तर्फबाट र हामीले हाम्रै तर्फवाट अध्ययन गरेर उपयुक्त विकल्प निकाल्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ गभर्नर डा. नेपाललाई भेट्ने टोलीको नेतृत्व गरेका एसोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डेले शुक्रवार विहान विकासन्युजसँग भने । एसोसिएसनले यस्तो सुझाव दिनु भनेको सो ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउ भन्नु नै हो । यो सुझाव अनुसार राष्ट्र बैंक अगाडि बढेमा राष्ट्र बैंक र एसोसिएसनको तर्फवाट गरी दुईटा अध्ययन सकिनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि समय लाग्छ । एसोसिएसनले दोस्रो विकल्पको रुपमा संचालन लागत जोड्न पाउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यो सुझाव कार्यान्वयनमा आए लघुवित्तको ब्याज अहिलेको भन्दा पनि महंगो हुनेछ । अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज लिइरहेका छन । लघुवित्त संस्थाहरुले स्प्रेड, संचालन लागत र कष्ट अफ फण्ड जोडेर ब्याज लिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । यसो भएमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर २३ प्रतिशततभन्दा माथि हुन्छ । किनकि ७ प्रतिशतको स्प्रेड गर्न पाउने ब्यवस्था मौद्रिक नीतिले नै गरेको छ । एसोसिएसनले १० दशमलब ५ प्रतिशत संचालन लागत पर्छ भनेर दाबी गरिरहेको छ । यस्तै उनीहरुले ल्याउने पूजीको लागत (कष्ट अफ फण्ड) ६ प्रतिशत छ भनिएको छ । यो सवै जोड्दा ब्याजदर साढे २३ प्रतिशत हुन्छ । एसोसिएसनको माग सुनेपछि गभर्नर डा नेपालले अध्ययन गरेर उपयुक्त बाटो निकल्ने आवश्वासन दिएको टोलीमा सहभागीहरुले बताएका छन् । ‘हामी पनि अध्ययन गर्छाै, तपाइहरु पनि अध्ययन गर्नुस्, म तपाइहरुलाई अप्ठेरो पार्दिन, विचको बाटो निकालौंला,’ गभर्नरले टोलीलाई दिएको आश्वासन उधृत गर्दै पाण्डेले भने ।

काठमाडौं १३ साउन । सामाजिक सुरक्षा ऐन अभावका कारण श्रमिकसँग सङ्कलन गरिएको करिब साढे १२ अर्ब रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमै अड्किदा उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको हो । ऐन अभावका कारण सम्बन्धी विषयका कार्यक्रमहरु तय हुन सकेको छैन । सरकारले श्रमिकलाई विभिन्न सेवा सुविधा पु¥याउने बेरोजगार भएका बेला भक्ता दिने व्यवस्था गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि हरेक कामदारसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर सङ्कलन गर्दै आएको छ । सो रकम बढेर साढे १२ रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि करमा सहभागिहरुले कुनै सेवा पाउन सकेका छैनन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेवुल भएर पनि विधेयक रोकिएपछि कोषले यस सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिलकुमार गुरुङले बताए । ‘ऐन अभावमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तय नसके पनि कोषले प्रस्तावित विधेयकको आधारमा नियमावलीको ड्राफ गर्ने कार्य भने शुरु गरिसेकेको छ,’ उनले भने ‘कोषले योगदानमा आधारित विमा नीतिहरु बनाउन पनि विज्ञहरु छनोट भइरहेको छ ।’ मातृत्व संरक्षण, विरामी तथा औषधोपचार, कार्यस्थल दुर्घटनालगायतका विमा गरि सहभागिलाई उसले गरेको योगदानको आधारमा सेवा सुविधा दिइने गुरुङले बताए । उल्लेखित बिमामध्ये कार्यस्थल बिमा सबै कामदारको लागि अनिवार्य हुनेछ भने अन्य बिमा भने सहभागिले आफैले रोजेर गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । कुन बिमामा कति रकम योगदान गर्नेले कस्तो किसिमको सुविधा पाउने भन्ने बारे अहिले छलफल भइरहेको छ । ‘शुरुमा आफूले योगदान गरेको आधारमा सहभागिले फाइदा पाउने छन्,’ गुरुङले भने । गत आव २०७२÷७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा विधेयक गत आवै अधिवेशनमै संसद्मा पेश गर्ने उल्लेख थियो । तर, बजेट अधिवेशन अन्त्य पनि विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । कोषका अनुसार २ हजार ४ सय सङ्गठित संस्था सामाजिक सुरक्षा करको दायरामा आइसकेका छन् । तीमध्ये ८२ प्रतिशत सरकारी कार्यालय र १८ प्रतिशत निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र रहेको गुरुङले बताए । उनका अनुसार विधेयक पारित हुनासाथ कोष परिचालन होस् भन्ने ध्येयले श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्ययोजना तयारी कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ । आव २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यदेखि पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाको संयोजकत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना अध्ययन कार्यसमिति गठन भएको भयो । समितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार आव २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षा बापतको १ प्रतिशत कर अलग्गै कोषमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ता कर्मचारी तथा मजदूरको हितमा उपयोग गर्न कामदार, रोजगारदाता र सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय स्थायी सञ्चालक समिति स्थापना गर्ने व्यवस्थासमेत सो बजेटमा उल्लेख थियो । सोही व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली, २०६७ जारी भएको हो । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम २०६८ सालमा कोष स्थापना भए पनि ऐन नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

काठमाडौं, १३ साउन । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले बिहीबार काठमाडौंमा करेस्पोण्डेट बैंकिङ्ग कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा नेपालमा अवस्थीत २८ वटा वाणिज्य बैंकका ८२ जना उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले सहभागिता जनाएका थिए । उक्त गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा रहेका बैंकहरुलाईं उपयोग गरी हुन सक्ने वित्तीय अपराध बाट मुक्त रहने, जल्दाबल्दा जोखिमको बारेमा जानकारी गराउने तथा अनुपालना जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी असल उदाहरणहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु रहेको थियो । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका विज्ञहरुद्धारा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले गोष्ठीको उद््घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रमको सुरुवात सिंगापुरमा कार्यरत करेस्पोण्डेन्ट बैंकिङ्गका विज्ञ गुरप्रीत धालिवालले अपराध अनुपालना सम्बन्धी जल्दोवल्दो विषयमा बोल्दै आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी तथा अन्र्तराष्ट्रिय आर्थिक नाकावन्दी विषयमा प्रकाश पार्नुका साथै एएमएल/सिएफटीसँग सम्बन्धित आधारभुत क्रियाकलाप सहि तवरले गर्नु पर्ने बताएका छन् । करेस्पोण्डेन्ट बैंकिङ्गको क्षेत्रमा रहेका क्रियाकलापका बारेमा ट्रान्ज्याक्सन बैंकिङ्ग सेवाका कार्यकारी निर्देशक तथा दक्षिण एसिया क्षेत्र प्रमुख शिवरामन सुब्रमन्यमले जानकारी दिएका थिए । स्विफ्टका तर्फबाट बोल्दै नाओफुमी सुकेगावाले स्विफ्ट अन्र्तरगत ग्राहक पहिचान कर्ताका बारेमा आफ्ना बिचार राखेका थिए । त्यसैगरि वित्तीय अपराध नियन्त्रण इकाई, स्टाण्डर्ड चार्टर्ड नेपालका प्रमुख राजेस वास्तोलाले व्यापारीक कारोवारमा मनी लन्डरीङ्ग सम्बन्धी जोखीमका विषयमा बोलेका थिए । अन्त्यमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बैंकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञबाट सिकेका असल कुराहरुबाट वित्तिय अपराध विरुद्ध लाग्न मद्धत मिल्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।