काठमाडौं, २५ साउन । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्मा ३८ करोड २६ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा कमाएको भन्दा १२ करोड १८ लाखले बढि हो । बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्ममा जम्मा २६ करोड ८ लाख नाफा कमाएको थियो । २ अर्ब ८४ करोेड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ५३ करोड २६ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १३ रुपैंयाँ ४७ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ ११८ रुपैंयाँ ७५ पैसा रहेको छ । बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा २८ अर्ब ९६ करोड निक्षेप संकलन गरेर २५ अर्ब ८ करोड कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ । २ अर्ब १ करोड ब्याज आम्दानी गरेको बैंकले एक अर्ब १३ करोड ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ ।

काठमाडौं, २५ साउन । माछापुछ्रे बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ८९ करोड १८ लाख रुपैंयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तसम्मा कमाएको भन्दा २८ करोड ५५ लाखले बढि हो । बैंकले सो अवधीमा जम्मा ६१ करोड ६३ लाख नाफा कमाएको थियो । बैंकको सो नाफामा १२ करोड रुपैंयाँ राइट ब्याकबाट प्राप्त भएको देखिन्छ । ३ अर्ब ८६ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा उक अर्ब ५१ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २३ रुपैंयाँ ८ पैसा प्रति सेयर आम्दानी रहेको बैंकको प्रति सेयर नेतवर्थ भने १३९ रुपैंयाँ ११ रहेको छ ।

काठमाडौं, २५ साउन । ५४ वर्षपछि कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९ संशोधन हुने भएको छ । विभिन्न दफाहरुमा दफादार छलफल पश्चात व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गतको अर्थसमितिले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष नवौं संशोधन विधेयक–२०७१’ पारित गरेको थियोे । समितिबाट विधेयक पास भइसके पनि संसदमा भने अझै छलफल हुन बाँकी छ । कृष्णप्रसाद आचार्य यसअघि सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान र निजी उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिले मात्र कोषको अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नियमित आयस्रोत भएका व्यक्ति सोझै कर्मचारी सञ्चयकोषको अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने लागेको छ । सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा सहभागी हुन पाउने आम नागरिकको हक हो । सो हकलाई सुनिश्चित गर्न नियमित आयस्रोत भएका स्वरोजगार व्यक्तिहरूलाई कोषले सञ्चालन गर्ने अवकाश योजनाभित्र समेट्न ऐन संशोधन गर्न लागेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई साकार पार्न ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘स्थायी कर्मचारीहरुको हक सर्वथा कायम हुने गरी निजी क्षेत्रका स्वरोजगारमा सम्लग्न व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षाको सञ्जालभित्र ल्याउन आवश्यक देखिएको थियो,’ उनले भने ‘ संशोधित ऐन नयाँ व्यवस्थासहित आउने छ ।’ ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएपछि स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको कोष कट्टीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थालाई विस्तृत रूपमा नियमावलीद्वारा संशोधन गर्नु पर्ने यनले बताए । मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ख—१) पछि थप गरिएको प्रावधानअनुसार स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको व्याख्या गर्दै निजी रूपमा सञ्चालित व्यवसाय वा रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने इञ्जिनीयर, चिकित्सक, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायत पेशा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा निजसँग सम्बद्ध कर्मचारीका साथै वैदेशिक रोजगारमा संलग्न व्यक्ति, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर तथा चिया बगानका कामदार समेतलाई समेटिएको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कोषले अनौपचारिक क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्भावित बचतकर्ताहरूका विषयमा छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा कोषले अध्ययन गरी केही तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गरिसकेको छ । ‘अनौपचारिक तथा विदेशमा काम गर्ने सबै श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्नु आवश्यक देखिएकाले त्यस्ता व्यक्तिसमेत कोषमा सञ्चयकर्ता हुन पाउने प्रावधान राखेर विधेयक प्रस्ताव गरिएको थियो,’ उनले भने ‘ उक्त प्रस्तावलाई समितिले पारित गरिसकेको छ ।’ चिया बगानका श्रमिक तथा सहकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले समेत कोषमा आफ्नो आम्दानीको कोष कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको र सो पनि पारित भएको छ । साथै, ऐनमा भएको मजदूर तथा कामदारको स्थानमा श्रमिक भन्ने शब्द संशोधन गरिएको छ । सञ्चयकर्ताले मासिक पारिश्रमिक रकमबाट कोषमा जम्मा गर्ने र कानुनअनुसार थप हुने रकम कोषमा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीले दाखिला गरेको नपाइएमा त्यो व्यक्तिबाटै रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यक्तिबाट सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण रकम असुल हुन नसकेमा त्यस्तो कर्मचारीको अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने प्रावधानका लागि सिफारिश गरिएको छ । पारित विधेयकको दफा ७ मा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार मूल ऐनको दफा १२ ख को उपदफा १ मा रहेका दश वा दशभन्दा बढी कर्मचारी काम गर्ने संस्थाले भन्ने शब्दको सट्टा सङ्गठित संस्थाले भन्ने शब्दावली राखिएको छ । प्रस्तावित नयाँ प्रावधानअनुसार स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिले तोकिए बमोजिम रकम कोषमा जम्मा गर्न तथा कोषमा जम्मा रहेको रकमको सङ्कलन तथा भुक्तानी सुविधा पाउन सक्नेछ ।

काठमाडौं २४ साउन। सर्किट ब्रेकर लागेर कारोवार स्थगित भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अाज दुईवटा विज्ञप्ति निकालेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको (नेप्से सूचक) ८८ अंकले घटेपछि बोर्डले एकै दिन दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरेको छ । दोस्रो विज्ञप्तीमार्फत बोर्डले धितोपत्र बजारमा सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्वन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समिति खारेज गरेको जानकारी दिएको छ। बोर्डले गठन गरेको समितिलाई नेप्सेमा कालोधन प्रयोग भएको भन्दै व्याख्या गरिएको थियो । यो विषयलाई ठूला लगानीकर्ताले उचालेपछि बजार घटेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए । गुनासो बढेपछि सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्वन्धि विषयमा छानविन, अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्वन्धी ऐन नियम तथा निर्देशिका बमोजिम विभिन्न निकायहरु रहेको भन्दै बोर्डले समिति खारेज गरेको हो । बोर्डले समितिका विषयमा लगानीकर्ताको गलत बुझाई पर्न गएको र त्यसबाट नेप्सेमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको गुनासो आएको जानकारी पनि प्रेस विज्ञप्तिमा दिएको छ। यसअघि आजै नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्ता हतोत्साहित नभई लगानी गर्न आग्रह गर्दै पहिलो विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको थियो ।

काठमाडौं, २४ साउन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारका लगानी कर्ता हतोत्साहित नभई लगानी गर्न आग्रह गरेको छ । केहिदिन देखि धितोपत्र बोर्डले नियोजीत ढंगले बजार घटाउन लागिपरेको आरोप लगानी कर्ताहरुले लगाईरहेका छन् । त्यसको जवाफमा बोर्डले सूचिकृत कम्पनीहरुको वित्तिय विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गरि सुझबुझपुर्ण ढंगले लगानी गर्न पनि आग्रह गरेको हो । बोर्ड आफ्नो उदेश्य बजार घटाउनु वा बढाउनु नभएर लगानी कर्ताको हित सुरक्षित गर्ने तर्फ केन्द्रित रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ । नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित र लगानी कर्ता मैत्री बनाउने अभियानमा सामेल भएको बोर्डलाई बजार घटाउन लागेको आरोप लगाइनु आपक्ति जनक भएको पनि बोर्डले भनेको छ । सोमबार बजार ८८ दशमलब ८१ अंकले घटेर सर्किट ब्रेक लगाउँदै कारोबार बन्द भएपछि बोर्डले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित नहुन पनि आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौं, २४ साउन । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले बजार घट्नुको कारण नभएको दावी गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनावश्यक हस्तक्षेप आफुहरुलाई सह्य नहुने घोषणा गरेका छन् । सेयर लगानीकर्ता संघको तदर्थ समिति घोषणा सभामा लगानीकर्ताहरुले बजार घट्नु पर्ने कारण नभएको बताउँदै बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न बोर्डलाई चेतावनी दिएका हुन् । इन्भेष्टर्स फोरमका सदस्य समेत रहेका हाथवे इन्भेष्टमेन्टका अम्बिका पौडैलले बजार घटाउन बोर्डले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले बजारमा यथेष्ठ मात्रामा तरलता रहेको, लगानीको अन्य विकल्प नभएको, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको वित्तिय विवरण राम्रो रहेको तथा बैंकको ब्याजदर समेत न्युन रहेकाले सेयर बजार बढेको बताए । धितोपत्र बोर्डले सेयर कालोधनको त्रास र साना लगानी कर्ताको त्रास देखाएर बजार घटाईरहेको आरोप लगाए । उनले आफुले हाल दैनिक दुई तीन करोडको सेयर खरिद गरिरहेको पनि जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै, अर्का लगानी कर्ता दिपक कार्कीले सिमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा लागेर बोर्डले बजार ओरालो लगाउन थालेको आरोप लगाए । उनले कालोधनको छानविन गर्ने अधिकार बोर्डलाई नभएर सम्पति सुद्धिकरण विभागलाई भएको पनि स्पष्ट पारे । लगानी कर्ता साना र ठुला नहुने भन्दै कार्कीले धितोपत्र बोर्डले नियोजित रुपमा बजारमा चलखेल गरेको दावी गरे । त्यस्तै, अर्का लगानी कर्ता दिलिप श्रेष्ठले पनि धितोपत्र बोर्डको दादागिरीका कारण सेयर बजार ओरालो लागेको आरोप लगाए । उनले बैंकहरुमा निक्षेपको ब्याजदर नबढेसम्म सेयर बजार उकालो लागिरहने स्पष्ट पारे । त्यस्तै, अर्का लगानी कर्ता ज्योति दाहालले पनि धितोपत्र बोर्डले क्षेत्राधिकार नाघेर सेयर बजारमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । धितोपत्र बोर्ड लगानी कर्ताको हित भन्दा पनि कम्पनीहरुको पक्षपोषणमा लागेको आरोप समेत लगाए । चलचित्र  निर्माता समेत रहेका सेयर बजारका लगानी कर्ता उज्वल घिमिरले बजार घट्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरे । उनले पनि धितोपत्र बोर्डको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बजार घटेको बताउँदै बोर्डले कसको पक्षपोषण गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले आफुले सेयर बजारमा तीन करोड लगानी गरिसकेको बताएका थिए । सेयर लगानीकर्ता संघको घोषणा कार्यक्रममा सैयौंको संख्यामा लगानी कर्ताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । सो भेलाले उत्तम अर्यालको अध्यक्षतामा सेयर लगानीकर्ता संघ घोषणा गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा ताराप्रसाद फुल्लेल, महासचिव नवराज सुवेदी र कोषाध्यक्षमा मोहन बहादुर बस्नेतलाई तोकिएको छ । उनीहरुले सेयर बजारलाई घटाउने धितोपत्र बोर्डको नियोजित षडयन्त्र विरुद्ध आवश्यक परेको खण्डमा संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सागर शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, यति डेभलपमेन्ट बैंक तीन वर्षअघि बाणिज्य बैंक बन्ने उदेश्यका साथ यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्सबीच मर्ज प्रक्रियामा सामेल भयौं । त्यो प्रयास सफल भएको भए यतिबेला हामी बाणिज्य बैंकको रुपमा बैकिङ कारोबार गरिरहेका हुने थियौं । इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरीए पछि वाणिज्य बैंक बन्ने प्रयास सफल भएन । यति फाइनान्स, मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र भ्याली फाइनान्सबीच मर्ज हुँदा पुँजी २ अर्ब नपुग्ने भयो । तत्काल बाणिज्य बैंक उदेश्य पुरा नहुने भयो । तैपनि तीन संस्था मर्जमा जाउँ, पछि अर्को कुनै संस्थासँग मर्ज भई वाणिज्य बैंक बन्न सकिन्छ भनेर तीन संस्थाबीच मर्ज भयो । २०७० असार ३१ गते एकिकृत कारोबार शुरु भयो । मर्जपूर्व म यति फाइनान्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । हामी हेटौडाको सानो, पुरानो र वार्षिक १५/२० प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गर्दै आएको फाइनान्स । यति फाइनान्सको व्यवसायमा समस्या थिएन । मर्जपछि पहिलो चौमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरियो । यस संस्था भित्रको समस्या बाहिर आए । ठूला कर्जा लिने ऋणीहरु समस्यामा परे । खासगरी जग्गा व्यवसायमा गएको कर्जा उठ्न सकेको थिएन । त्यसको असर वित्तीय विवरणमा देखियो । पछि  खराव कर्जा १७ प्रतिशत नाघ्यो । संचिती नोक्सानी ७९ करोड रुपैयाँ भयो । बैंकप्रति निक्षेपकर्ताले विश्वास नै गुमाउँछन् कि, बैंक अब डुब्छ कि भन्ने चस्का (त्रास) उच्च व्यवस्थापनमा बसेर काम गर्नेले महसुस गर्नु पर्यो । यसरी बैंक जटिल अवस्थामा पुग्नुमा व्यस्थापनले गरेको कमजोरी केही थिए भने नीतिगत परिवर्तनले पनि हामीलाई ठूलो असर गर्यो । खासगरी घर जग्गा कर्जा लगानीमा राष्ट्र बैंकले गरेको कडाई र घर जग्गा बजारमा आएको मन्दीले बैंकलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्यायो । त्यसबाट यस संस्थाले गतिलो पाठ सिकेको छ । कर्जा लगानी प्रक्रियामा धेरै सुधार गरेको छ । कर्जा लगानीको क्षेत्रमा सन्तुलित रुपमा विविधिकरण गरिएको छ । कसरी भयो सुधार ? यतिबेला हामीले हाम्रो वित्तीय अवस्थामा धेरै सुधार गरेका छौं । ७९ करोड संचित नोक्सानी सकेर गत असार मसान्तमा वासलातलाई सकारात्मक बनाएका छौं । गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा भएको छ । ४ करोड भन्दा बढी रिर्जभमा लैजान सफल भएको छौं । अब संस्था सहज अवस्थामा आएको छ । अगाडिका बाटोहरु सफा भएका छ । यति डेभलपमेन्ट बैंकले प्रोभिजत गरेका खराव कर्जा हामीले उठाउँदै गयौं । अहिले पनि खराव सबै कर्जा उठेका छैनन् । असार मसान्तमा बैंकको खराव कर्जा ४.१७ प्रतिशत छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा २ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने योजना छ । कतिपय कर्जा नउड्दा धितो सकारेले बैंकले गैर बैकिङ सम्पत्तिको रुपमा लिएको छ । अहिले यस बैंकको गैरबैकिङ सम्पत्ति ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार २ वर्षभित्र ती सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्छ । चालु आर्थिक वर्षका २४/२५ करोडको गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्छौ, त्यसपछि अर्को वर्ष बाँकी सम्पत्ति बिक्री गछौं । वाणिज्य बैंकको सपना मर्ज हुनुको उदेश्य वाणिज्य बैंक बन्नु थियो । यतिबेला हामी आफ्नै क्षमताले वाणिज्य बैंक बन्ने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब बनाएको बनाएको छ । त्यो एउटा चुनौति हो । अर्को स्तरवृद्धिको लागि पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड पुरा गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ । किनकी गएको वर्षमा हाम्रो वासलात नोक्सानमा गयो । तत्काल २ बराबर १ का दरले हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि निर्णय साधारणसभाबाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट कम्तिमा १०/१२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौं । यसबीचमा मर्जमा जाने बाटो पनि खुला राखेको छौं । हामी कुनै वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन पनि सक्छौं, अरु संस्था यति डेभलपमेन्ट बैंकमा आएर मर्ज हुन पनि सक्छन् । सबै विकल्पहरु खुला राखेका छौं । संस्थाको वित्तीय अवस्थामा पनि सुधार हुँदै गएको छ र मर्जको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । संस्था सुध्रदै गएको अवस्थमा मर्जको लागि स्वाप रेसियोमा वार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि बढ्दै गएको छ । पुँजी वृद्धि सँगै व्यापार विस्तार पनि गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा करिव ४० प्रतिशतले विजनेश ग्रोथ भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका पनि ४० प्रतिशतको विजनेश ग्रोथ गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यस वर्षको हाम्रो नारा ‘ब्राण्डिङ अन वार फुटिङ’ भन्ने छ । हामी वर्षको १२ महिना संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बैंकका सरोकार पक्षलाई समेटेर बैंकको उपस्थिति रहेको क्षेत्रमा गरिने सामाजिक सेवाका कार्यले यस बैंकको ब्राण्ड इमेज राम्रो बनाउन धेरै मद्दत गरेको छ । इमान्दार भए बैकिङ व्यवसाय सजिलो बैकिङ भनेको सर्बसाधारणसँग निक्षेप लिएर चलाउने व्यवसाय हो । सबैभन्दा पहिले उनीहरुको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्छ । मेरो अनुवभमा उच्च व्यवस्थापनमा बस्नेहरुले गडबढ नगर्ने हो भने बैंक चलाउन धेरै गाह्रो छैन । निश्चित प्रतिशत व्याजदरमा निक्षेप लिन्छौं । निश्चित नाफा राखेर कर्जा लगानी गछौं । धितो सुरक्षण राखेर कर्जा लगानी गछौं । प्रतिकूल समय र परिस्थितिमा ऋणीहरु समस्यामा पर्छन् । उनीहरुलाई बैंकको तर्फबाट पनि सहयोग चाहिन्छ । इमान्दारिता नछोड्ने हो भने ऋणीले ढिलै भएपनि बैंकको ऋण भुक्तानी गर्छ । बैंकको ऋण डूब्ने अवस्था विरलै मात्र आउने हो । (कुराकानीमा आधारित)

योगेन्द्र कुमार कार्की काठमाडौं, २३ साउन । कृषि विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य सहित ल्याइएको उक्त कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सुपर जोनमा परेका बालीहरु लक्षित उत्पादन गर्नै पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । लक्षित उत्पादन गर्नका लागि सरकारले माटो परीक्षण, बिउ, मल तथा प्रविधिमा सहयोग पु¥याउने भएको छ । यसका अतिरिक्त बालीका बेर्ना तथा विरुवा, माछाका भुरा, प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी उत्पादन केन्द स्थापनको लागि ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्कीले बताए । साथै सुपर जोन सञ्चालन हुने झापा, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, कास्की, दाङ, जुम्ला तथा कैलालीमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार तथा गोदाम घर र ठूला कृषि बजार ( एग्रो मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता पकेट क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि विज्ञबाट निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ । साथै बीउ परीक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धि प्रयोगशालाको सेवा पनि निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको छ । समूह, सहकारी , फार्म तथा कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सरकारले जोन सञ्चालन गर्ने छ । प्रत्येक क्षेत्रमा उपसचिव स्तरको कार्यालय गठन गरिने छ भने जोन सञ्चालनका सञ्चालक समिति बनाउने र मन्त्रालयले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिनेछ । धान उत्पादन बढ्र ५० लाख मेट्रिक टन पुग्ने चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा धानको उत्पादन बढ्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अनुकुल मौसमका कारण यस वर्ष समयमै रोपाइँ सकिन लागेकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको हो । ‘समयमा वर्षा भएकाले रोपाइँ सकिन लागेको र धान लगाउने समयमा मलको समस्या पनि नभएकाले यस वर्ष धानको उत्पादन ५० लाख मेट्रिक टनभन्दा माथि हुने अनुमान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले बताए । गत अािर्थक वर्ष २०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चालू आवमा करिब ९६ प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुन्छ होला, त्यति रोपाइ हुनु भनेको शतप्रतिशत रोपाई हुनु सरहनै हो,’ कार्कीले भने ‘पश्चिम क्षेत्रतिर करिव रोपाइँ सकिन लागिसक्या ।’ अब रोपाइँ हुन पूर्वका थोरै जिल्लामात्र वाँकी छन् । गत वर्ष धानको उत्पादनमा १० दशमलव २ प्रतिशतले गिरावट आएपछि सरकारले वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रमलाई चैतदेखिनै शुरु गरेको छ । सो कारणले पनि यस वर्ष धानको उत्पादन बढ्ने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बन्दहडताल, नाकाबन्दी तथा प्रतिकूल मौसम तथा धान उत्पादन क्षेत्रपनि घटेकाले अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा धान उत्पादनका कमी आएको थियो । धान उत्पादन घटेसँगै यसको प्रत्यक्ष असर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा परेको थियो । कुल गार्हस्थ्य कृषिक्षेत्रभित्र धानको भार २१ प्रतिशत रहेको छ ।

मोरङ, २३ साउन । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी घर जग्गा करको दस्तुरमा चार गुणाले वृद्धि गरेको छ । सर्वसाधारणले थेग्नै नसक्ने गरी दस्तुर बढाइएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकिरहेको उपमहानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने गरी घरजग्गा कर बढाएपछि यो अव्यावहारिक निर्णयको सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । दश धुर जग्गामा एकतले पिलर हालेको घरको बढीमा रु ४०० सम्म कर तिरेका नगरवासीले यही साउनदेखि अब दुई हजारसम्म कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख अर्जुन थपलियाले घरको कर बढेको पुष्टि गरेका छन् । बढेको करले ठूला करदातालाई राहत पुग्ने तर साना करदाता भने मार्कामा पर्ने थपलियाले जानकारी दिए । वैज्ञानिक हिसाबले कर बढेको छ उनले भने, जसले प्रत्येक वर्ष रु ४० लाखसम्म तिरिरहेको छ त्यस्ता करदातालाई यो निर्णयबाट राहत पुग्ने छ । दुई वर्षअघि मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा घरजग्गा कर बढाउँदा स्थानीयवासीहरुले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि आव २०७२/७३ मा घरजग्गा कर बढाइएको थिएन । घरको मूल्याङ्कन गर्दा सुरुको अङ्क ६३५ ले गणना गरी ० दशमलव ५ प्रतिशतले गुणा गरिन्थ्यो । अहिले सुरुकै अङ्क बढाएर एक हजार ५०० पु¥याएको छ र एक हजार ५०० लाई एक प्रतिशतले गुणा गरेर दस्तुर लिने गरेको वित्तीय व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । ठूला करदाताको हकमा भने पहिलेको १ दशमलव ५ प्रतिशतलाई घटाएर ० दशमलव ४ प्रतिशतमा झारिएको छ । नयाँ नियमअनुसार जग्गाको कर भने जिल्ला मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसारकै सरकारी दर रेटअनुसार रहेको शाखाको भनाइ छ । वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थपलियाले सरकारको निर्णयअनुसार नै घरजग्गा करको दस्तुर उपमहानगरपालिकाले वृद्धि गरेको बताए। उपमहानगरपालिकाका ठूला करदातामा नोबेल मेडिकल कलेज, नेपाल आयल निगम, कृषि सामग्री संस्थान, नेसनल ट्रेडिङलगायतका सरकारी कार्यालय र अस्पताल छन् । नोबेलले गत आवमा घरजग्गा करबापत रु ४७ लाख उपमहानगरपालिकामा बुझाएको थियो । ठूला करदाताको दस्तुर घटेपछि नोबेलले बढीमा रु २० लाखसम्म कर बुझाए हुन्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विराटनगरमा २० हजार ५०० को हाराहारीमा करदाता छन् । जसमा ठूला करदाता २००को सङ्ख्यामा पनि छैनन् । यसको प्रत्यक्ष मार अन्ततः साना करदातालाई नै पर्ने देखिन्छ । गत आवमा घरजग्गा करबाट नगरपालिकाले रु सात करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य लिएकामा रु आठ करोड २० लाख सङ्कलन गरेको थियो । चालु आवमा लक्ष्य रु आठ करोड ७० लाख रहेकामा घरजग्गा करको यो उच्च वृद्धिसँगै रु १५ करोड सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । रासस

काठमाडौं, २३ साउन । कुमारी बैंक लिमिटेडले आफ्नो नाफा ३४ करोड ५० लाख रुपैंयाँले वृद्धि गरेको छ । २०७२ असार मसान्तमा ३९ करोड ४७ लाख नाफा आर्जन गरेको कुुमारी बैंकले २०७३ असार मसान्तमा ७४ करोड १ लाख नाफा कमाउन सफल भएको हो । यो नाफा अघिल्लो अवधीको भन्दा ८७ दशमलब ५० प्रतिशतले बढि हुन्छ । बैंकले आर्जन गरेको नाफामा ४३ करोड २० लाख राइट ब्याकबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ । २ अर्ब ६९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा एक अर्ब ३८ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकले सो अवधीमा खराब कर्जालाई २ दशमलब ४९ प्रतिशतबाट घटाएर एक दशमलब ११ प्रतिशतमा सिमित गराएको छ । कुमारी बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ४२ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १५१ रुपैंयाँ ४३ पैसा रहेको छ । बैंकले ३७ अर्ब ९५ करोड निक्षेप संकलन गरेर ३० अर्ब ११ करोड रुपैंयाँ कर्जा तथा सापटी प्रवाह गरेको छ ।

काठमाडौं, २३ साउन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब ५९ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले २०७२ असार मसान्तममा आर्जन गरेको भन्दा ६३ करोड अर्थात ३२ दशमलब १४ प्रतिशतले बढि हो । २०७२ असार मसान्तसम्ममा बैंकले जम्मा एक अर्ब ९६ करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो । ७ अर्ब २५ करोेड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको जगेडा कोषमा १० अर्ब ६२ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३५ रुपैंयाँ ८२ पैसा छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २४६ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ । बैंकले एक खर्ब निक्षेप संकलन गरेर ८७ अर्ब कर्जा तथा सापटी दिएको छ ।

काठमाडौं, २२ साउन । एभरेष्ट बैंकले चार वटा वाणिज्य बैंकसँग मर्जरको लागि नेगोसिएशन गरिरहेको जनाएको छ । ढिला गरी पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको यस बैंकले मर्जरको लागि ४ वटा वाणिज्य बैंकसँग छलफल भईरहेको र त्यसमध्ये एउटासँग मर्ज गर्ने जनाएको छ । मर्जबाट कम्तिमा २ अर्ब पुँजी प्राप्त हुने र मर्जरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकले जनाएको छ । मर्जरको लागि नेगोसिएशन भईरहेका बैंकहरुको नाम खुलाईएको छैन । तर कुमारी र एभरेष्ट बैंकबीच मर्जरको लागि करसरत भईरहेको बताईन्छ । कुमारी बैंक एनसीसी बैंकसँगको मर्जरबाट बारिनु अघि नै एभरेष्ट बैंकसँग मर्जको नजिक पुगेको बताईएको थियो । एनसीसीसँगको डिमर्ज निर्णयलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नगरेका कारण कुमारीले एभरेष्टसँगको मर्जप्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडि बढाउने पाएको छैन । एभरेष्ट बैंकले मर्जपछि ४५ करोड रुपैयाँको फ्रेस पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने जनाएको छ । प्रिमियम मूल्य नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिएर तय गर्ने उसले जनाएको छ । बैंकले संचित कोषमा रहेका ‘स्वतन्त्र कोष’ (फ्रि रिर्जभ)बाट २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँलाई पुँजीकरण गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै बैंकको नियमित नाफाबाट वार्षिक ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीकरण गर्दै जाने बैंकले जनाएको छ । पुँजी वृद्धि योजनामा बैंकले फ्रि रिजर्भ र नाफालाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्ने विषयलाई खुलस्त पारेको छैन । बैंकले ४ करोड रुपैयाँको अग्राधिकार (प्रिफिरेन्स) सेयरलाई साधारण सेयरमा रुपान्तरण गरी त्यसबाट ४ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी थपिने बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, २१ साउन । काठमाडौं महानगरपालिका (कामपा)ले टेकुमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भूकम्प प्रतिरोधी दुईवटा भवन निर्माण गर्ने भएको छ । हाल कामपाको कार्यालय रहेको बाघदरबारको भवन भूकम्पले क्षति प¥याएको भए पनि पुरातत्व विभागले भत्काएर अर्को बनाउने अनुमति नदिएकाले आफ्नै जग्गा टेकुमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गर्न लागिएको कामपाको प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । सात रोपनी जग्गामा बन्न लागेको उक्त भवनको छिटै शिलान्यास हुने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। नौ रिक्टर स्केलसम्मको भूकम्प धान्नसक्ने ती भवनको नक्साङ्कन समेत तयार गरिसकेको छ । भूकम्पपछि आफ्नो कार्यालय जेडिए कम्प्लेक्समा सञ्चालन गर्दै आएको कामपाले मासिक करिब दश १० लाख रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । टेकुस्थित नगर प्रहरी ब्यारेकनजिकै निर्माण गर्न लागिको उक्त भवनको लागि ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान कामपाले गरेको छ । अबको एक वर्षभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कामअघि बढाइने बताइएको छ । गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएको बाघदरबारको भवनलाई पुरातत्व विभागले मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकाले सोहीअनुरुप सञ्चालन गर्ने तयारी कामपाको छ । रासस

काठमाडौं, २१ साउन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ‘कन्सोर्टिएम लिड’ मा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीसहित १० बैंकले सोलुखुम्बुस्थित ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । शाहस उर्जा र बैंकबीच आयोजना निर्माणका वित्तीय लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोही दिन जलविद्युत विकास कम्पनी, ९ बाणिज्य र १ विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भएको हो । कृषि विकास, राष्ट्रिय बाणिज्य, सानिमा, सेन्चुरी, एनसीसी, प्रभु, सिभिल, सनराइज र एनएमबी बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा आयोजनामा लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजनामा एनआईडिसी डेभलपमेन्ट बैंकले पनि लगानी गर्ने भएको छ । कम्पनीका अनुसार सबैभन्दा बढी लिडर इन्भेष्टमेन्ट बैंक एक्लैले डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । त्यसैगरी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले १ अर्ब र बाँकी रकम अन्य बैंकहरुले लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको कूल लागत ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंक ऋणबाट नपुगेको रकम प्रवर्द्धकहरुले लगानी गर्नेछन् । सोलु र दुधकोशी नदीको संगममा बन्न लागेको परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरीदका लागि गत बर्षनै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विजुलीे प्रतियुनिट बर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउनेछ । परियोजनाबाट उत्पादित बिद्युत लामाने स्थित नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनमा जडान गरि सोलु करिडोर प्रशारणलाईमा जोडिने कम्पनीले जनाएको छ । प्रशारण लाईन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ ।

चितवन, २१ साउन । चितवनमा त्रिशूली नदी माथिका जोखिमयुक्त तुइन विस्थापनको काम सुरु भएको छ । चितवनका स्थानीय विकास अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले केही ढिलाइ भएपनि यो वर्षदेखि भने तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गेपुल निर्माणको काम थालिएको जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारका पालामा घोषणा गरिएको लोकप्रिय कार्यक्रम मध्यको तुइन विस्थापनको काम एक वर्ष ढिला गरी सुरु भएको हो । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनले तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम थालेको पोखरेलले बताए । अघिल्लो वर्ष बजेट नआएकाले काम सुरु नभएको तर यस वर्षको सुरुआतबाटै काम थालिएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय चितवनका प्रमुख सञ्जीव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनको अनुसार चितवनबाट तनहुँ तथा गोरखा जोड्ने तीनवटा तुइन छन् । त्यसको विकल्पमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । छोटो दूरीमा रहेको एउटा पुल निर्माण गर्न उपभोक्ता समितिलाई जिम्मासमेत दिइसकेको जनाइएको छ । “अर्को पुलका लागि सर्भे र डिजाइन सकिएकाले टेन्डरको तयारी छ भने तेस्रो ठाउँ लामो भएकाले झोलुङ्गेपुल महाशाखाले सर्भे गरेर डिजाइनसमेत सकेको छ,” श्रेष्ठले भने, “आगामी दुई वर्षमा तीनै ठाउँका तुइन विस्थापित हुनेछन् ।” चितवनको कविलास बगेन्डीमा तनहुँ जोड्ने १५० मिटर लामो तुइन छ । यस्तै, कविलासकै सिमलतालबाट तनहुँ जोड्ने अर्को त्योभन्दा लामो तुइन छ । अर्को दारेचोक गाविसबाट गोरखा जोड्ने ९६ मिटरको तुइन छ । यो दारेचोक र कविलास बगेन्डीमा जिल्लाबाट नै पुल निर्माण हुन लागेको हो । कविलासको पुलको लागत रु ९९ लाखको छ भने दारेचोकको लागत रु २९ लाखको छ । सिमलतालको पुलभने लामो हुने भएकाले केन्द्रबाटै बनाउन लागिएको हो । दारेचोकको ९६ मिटरछोटो भएकाले यहाँ तुइन हटाएर झोलुङ्गेपुल निर्माणका लागि कामसमेत सुरु भएकाले पहिलो चार महिनामा सामग्री खरिद गर्न लाग्नेछ । चार महिनापछि भने फिल्डमै काम थालिने श्रेष्ठले बताए । पुल निर्माणमा कम्तीमा डेढ वर्षदेखि २ वर्षसम्म लाग्ने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । यहाँका तुइनमा अहिले पनि जोखिम मोलेरै बालबालिका तथा स्थानीयवासी नदी तर्ने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं, २१ साउन । खराब ऋणिलाई के के छुट दिने ? कति छुट दिने ? यस विषयमा वाणिज्य बैंकहरु र कर्मचारी संचय कोषबीच गम्भिर मतभेद शुरु भएको छ । खासगरी सहवित्तीयकरणमा गरिएका ठूला तर खराव अवस्थामा रहेका कर्जा असुलीमा यस्तो समस्या देखिएको हो । खराब कर्जा असुली गर्ने क्रममा ऋणीलाई व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट, जरिवाना पुरै छुट दिने पक्षमा वाणिज्य बैंकहरु देखिएका छन् तर कर्मचारी संचय कोष वाणिज्य बैंकहरुको प्रस्तावमा सहमत छैन । एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर र बासु सुगर मिल्सले बैंकहरुलाई नतिरेको खराव कर्जा असुली प्रक्रियामा सहवित्तीयकरणमा कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरु र कोषबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुई कम्पनीले कोष र आधा दर्जनभन्दा बढी बैंकहरुसँग एक दशकअघि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । तर उनीहरुले बैंकलाई कर्जाको सावाँ व्याज तिरिरहेका छैनन् । अशोक राणा एभरेष्ट फ्लोरिकल्चर प्रा.लिलाई हिमालय बैंकको नेतृत्वमा कुमारी, प्रभु (तत्कालिन ग्राण्ड), कृषि विकास, आईएलएफसी, कर्मचारी संचय कोषले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए भने बासु सुगर मिल्सलाई कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, संचय कोष लगायतले सहवित्तीय करणमा कर्जा लगानी गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जाको सावा, कर्जा असुलीको क्रममा कानुनी प्रक्रियामा भएको खर्च उठाउने, व्याजमा ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने, पेनाल, अन्य शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट दिएर कर्जा उठाउने पक्षमा देखिएका छन् भने कर्मचारी संचय कोष व्याज कम्तिमा ८.२५ प्रतिशत लिएर अरु सबै छुट दिन सकिने पक्षमा रहेको छ । समस्याग्रस्त उद्योगहरुमा गएको कर्जामा साधारण व्याज ८.२५ प्रतिशत लिने, त्यो भन्दा बढीको व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिने गरी कर्जा असुली सम्बन्धी विषेश असुली रणनीति लिएको र सो नीतिभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसकिने कोषका प्रशासक (कार्यकारी प्रमुख) कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । कोषले संचय कर्तालाई करिव ६.७५ प्रतिशत व्याज दिदै र कोषको लागत बढी भएकोले ८.२५ प्रतिशतको नीति लिनुपर्ने वाध्यता कोषमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘वाणिज्य बैंकहरुले १/२ प्रतिशत व्याजदरमा पनि निक्षेप पाईरहेका छन् । उनीहरु २ प्रतिशत व्याज लिएर सबै छोड्न तयार हुँदा त्यसमा सहमत हुन हामीलाई गाह्रो भएको हो’ उनले भने । सहवित्तीयकरणमा लगानी भएको कर्जा उठाउने प्रक्रियामा कोष र बैंकहरुबीच मतभेद भएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणा बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्न चाहान्छौं । हामीले पालना गर्ने कानुन, नीति, नियम कर्मचारी संचय कोषलाई लागु हुँदैन । कोषको नियामक निकाय पनि राष्ट्र बैंक होइन’ राणा भन्छन्–‘कानुनी आधार, नियामक निकाय नै फरक भएकोले कोषसँग सहवित्तीय करणमा गरिएको लगानी उठाउने सम्बन्धमा मतभेद उत्पन्न भयो ।’ लिलाप्रकाश सिटौला सहवित्तीय करणमा कोषले कर्जा लगानी गर्दा १० देखि १२ प्रतिशत व्याजदर लगाउँदै आएको छ । ‘व्याजमा २० देखि ३० प्रतिशत व्याज छुट दिन तयार छौं, व्याजलाई गरिएको पुँजीकरण, त्यसमा लाग्ने व्याज, जरिवाना, हर्जना सबै छुट दिन तयार छौं । त्यो भन्दा बढी छुट दिन सकिदैन’ आचार्य भन्छन्– ‘कोषले संचयकर्ताहरुको लागि ८.२५ प्रतिशतमा कर्जा दिदै आएको छ । त्यो भन्दा कम व्याजमा उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा दिदाँ संचयकर्ता माथि अन्याय हुन्छ, कोषप्रति संचयकर्ताको अविश्वास बढाउने काम गर्न सकिदैन’ आचार्यले भने । कर्जा लिएर लामो अवधि ऋणिले सावा व्याज नबुझाउने, लामो समयपछि सबै व्याज छुट दिने अभ्यास बजारमा गलत प्रवृति हावी हुनेतर्फ बैंकहरुले पनि ध्यान दिन जरुरी उनी बताउँछन् । विवाद राष्ट्र बैंकसम्म मौखिक रुपमा यो विवाद नेपाल राष्ट्र बैंकमा र नेपाल बैकर्स संघसम्म पुगेको छ । स्रोतका अनुसार बैकर्स संघ कार्यसमितिको बैठकमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले ‘सबै बैंकहरुले संचय कोषसँग सहवित्तीय करणमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव लगेका थिए । खराव कर्जा असुलीको कोषको भूमिकाको उनले खुलेर आलोचना गरेको थिए । तर बैंकर्स संघले यस विषयमा लिखित अलिखित कुनै पनि निर्णय गरको छैन । यो विवादबारे राष्ट्र बैंकले पनि जानकारी पाईसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित भन्छन्–‘ऋण दिने बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्छ भने १०० व्याज, पेनाल छुट दिएर पनि सावा उठाउन सक्छ । तर कर्मचारी संचय कोषको नियम फरक होला, यस्तो छुटमा समर्थन गर्न गाह्रो परेको होला । यसमा राष्ट्र बैंकले यसो गरे, उसो गर भनेर भन्न मिल्दैन ।’ वाणिज्य बैंकहरुको बुझाईमा खराव कर्जा असुलीबारे कोषले लिएको नीति धेरै पुरानो र परम्परागत छ । कोष भन्छ–विजनेश डिसिजनको नाममा ऋणीलाई सबै छुट दिने अभ्यास ठिक होइन, त्यसमा सहमति जनाउन सकिदैन । कोषको लगानी कृष्णप्रसाद आचार्य आचार्यका अनुसार करिव ९ वटा परियोजना गरिएको कर्जा लगानी उठिरहेको छैन । ती परियोजनाहरुमा कोषको करिव ३२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । सरकारी बैंकहरुले नेतृत्व गरेको सहवित्तीय करण कर्जामा बढी समस्या भएको कोषको रेकर्डले देखाउँछ । ‘पहिला हामीले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई विश्वास गरेर उनीहरुको प्रस्ताव अनुसार कर्जा लगानी गरेका हौ । कर्जा लगानीबारे विश्लेषण गर्ने क्षमता कोषले विकास गरेको पनि थिएन’–आचार्यले भने । नयाँ कर्जा लगानी गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै मतभेद नभएको उनको दावी छ । ‘हामीले आफ्नो क्षमता विकासमा धेरै काम गरेका छौं, अनुभव पनि भयो’ आचार्य भन्छन्–‘कुन बैंकको कर्जा विभागले पारदर्शी रुपमा, संस्थागत रुपमा काम गर्छ र सहवित्तीय करणमा काम गर्दा समस्या आउँदै, कर्जा नीति र काम गर्ने संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान पनि भएको छ ।’ लगानीको क्षेत्र परिवर्तन गर्दै कोष कर्मचार संचय कोष लगानी गर्ने पुरानो नीतिबाट विस्तारै सिफ्ट हुँदैछ । उद्योगी र व्यापारीलाई कर्जा दिनुको साटो संचयकर्तालाई दिने कर्जाको सीमा बढाउने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानी बढाउने र दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिन थालेको छ । ‘हाम्रो काम व्यवसायीलाई कमर्शियल कर्जा दिने होइन, यसमा हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, वाणिज्य बैंकहरुले गरेको लगानीबाट लोभिने पनि होइन’ आचार्य भन्छन्–‘माथिल्लो तामाकोशी तथा रेमिट हाइड्रो जस्तो दीर्घकालिन परियोजनामा लगानीमा जोड दिदैछौं । सरकारले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्थाको स्रोत परिचालन गर्न अलग्गै प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने भनेको छ, त्यसतर्फ लगानीलाई जोड दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं, २० साउन । असार १२ गते १८८१ अंकमा पुगेर नेप्से परिसूचकमा इतिहासकै सर्वाधिक उचाई कायम भएको थियो । सो दिन दुई अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । तर त्यसको ठिक आठ दिन अर्थात साउन २० गते बजार घटेर १७६८ दशमलब ६० अंकमा झरेको छ । आठ दिनमा बजार ११३ अंकले घटेको छ भने कारोबार रकम पनि १५० करोडमा सिमति भएको छ । एक साता अघि लगानी कर्ता कहाँबाट आएका थिए र अहिले कहाँ गए भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । तर नियामक निकायसँग यसको चित्त बुझ्दो जवाफ भेटिन्न । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरि भन्छन–‘बजार बढ्नुको पछाडी पनि कारण थिएन, घट्नुको पछाडी पनि कुनै कारण देखिन्न ।’ सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले त झन बजार घट्यो भनेर आत्तिनै नपर्ने दावी गरे ।‘हिजो जुन मात्रामा बजार बढेको थियो, आज त्यो मात्रामा घटेको छैन्, यो आत्तिने समय नै होइन, बजार फेरी बढ्न सक्छ ।’ विश्लेषक भट्टराइले भने । लगानी कर्ताले भने बजार अनाश्यक रुपमा बढेकाले घट्ने क्रम जारी रहने दावी गरे ।‘बजार अनावश्यक रुपमा बढेलकाले ठुला लगानी कर्ता धेरै समय पहिले सुरक्षित भैसकेका थिए, अब बजार घट्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक लगानी कर्ताले भने । ब्रोकरहरुको अनावश्यक चलखेलका कारण बजार बढेको आरोप पनि उनले लगाए । त्यसो त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले केहि पहिले मात्रै सेयर बजारका साना लागनी कर्ता जोखिममा पर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । बजारमा कालोधन लगानी भएको आशंका गर्दै धितोपत्र बोर्डले छानबिन थालेपछि बजार घट्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यस्तै, ब्रोकरहरुले आफन्तका नाममा कारोबार गरेको आंशकामा पनि बोर्डले छानबिन थालेको छ । त्यसले पनि बजार घटाउन भूमिका खेलेको बताइन्छ । त्यसो त बजारमा नयाँ लगानी भित्रिएकाले पनि बजार आकाशिएको र अहिले पुनः घट्न थालेको बताउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । यो पनि पढ्नु होस (किन घट्दैछ सेयर बजार ? यस्ता छन् चार कारण)

काठमाडौं, २० साउन । यो साता भरि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । सेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबार, बजारमा नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । परिसूचक ४५ दशमलब १२ अंकले ओरालो लागेर १७६८ अंकमा पुगेको छ । सो दिन एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सोही दिन १४२ कम्पनीको २७ लाख ५१ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको हो । बजारमा सबै समूहको परिसूचक आरालो लागेको छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक २९९ अंकले ओरालो लागेको छ । होटल समूहको परिसूचक १०२ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै हाइड्रोपावर, विकास बैंक, उत्पादनमूलक र बैंकिङ् समूहको परिसूचक क्रमशः ५८, ५२, ५१ र ४० अंकले घटेका छन् । त्यसैगरि फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः १७ र १२ अंकले तल झरेको छ । सिद्धार्थ बैंकको सबैभन्दा बढी ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंक र नेपाल बैंकको ९ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै एभरेष्ट बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र एनएमबी बैंकको करिब ६ करोड भन्दा कम रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा जम्मा ५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी कन्काइ विकास बैंकको करिब ५ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै सिनर्जी फाइनान्स, रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड १, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था र लुम्विनी फाइनान्सको सामान्य प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । सबैभन्दा बढी सगरमाथा इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले करिब ८ प्रतिशत गुमाएका छन् । आरिएन्टल होटल र देब विकास बैंकको करिब ७ प्रतिशतले सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । त्यस्तै प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, पोखरा फाइनान्स, अरुन भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र काष्टमान्डप डेभलपमेन्ट बैंको करिब ६ प्रतिशतले सेयर मूल्य घटेको छ ।

काठमाडौं, १९ साउन । मित्रराष्ट्र चीनको चेण्डु एसोसिएसन अफ फरेजिएन इकोनोमिक एण्ड ट्रेण्ड कोअपरेसनका महासचिव चेन जिओको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय व्यापारिक टोली नेपाल भ्रमणमा आएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका उक्त टोली तथा संघबीच दुई देशबीचको आर्थिक, व्यापारिक तथा लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सो अवसरमा संघका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धको चर्चा गर्दै, दुई देशबीच लगानी बृद्धि, आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि आग्रह गरेका छन् । नेपालमा विशेष गरी जलविद्युत, पर्यटन, कृषिजन्य उत्पादनको लगानीका लागि आग्रह गरेका छन् । यस भ्रमणबाट सम्बन्ध अझ मजबुत हुने तथा आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध अझ विस्तार हुने कुरा उनले बताएका छन् । साथै चेण्डु शहरमा हुने व्यापार मेलाहरुमा नेपाली हस्तकलाका उत्पादनहरु रुचाइएको हुँदा मुख्य शहरहरुमा नेपाली उत्पादनहरुको प्रदर्शन कक्ष उपलव्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन् । चेन जिओले चेण्डु शहरमा नयाँ एअरपोर्ट निर्माण भइरहेको र यसबाट पर्यटक आदान प्रदानमा व्यापक बृद्धि हुने र व्यापार, लगानीमा समेत बृद्धि हुने कुरा बताएका छन् । यस भ्रमणमा संलग्न जलविद्युत, पर्यटन, विद्युतीय सामाग्री उत्पादन आदि क्षेत्रका व्यापारिहरुको संलग्नता भएको र उनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आतुर रहेको कुरा उनले बताए । साथै उनले चेण्डुमा आयोजना हुने व्यापार मेलाहरुमा सहभागिताका लागि समेत निमन्त्रणा गरेका छन् ।

काठमाडौं, १९ साउन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुनचादी ब्यवसायी बालु जगन्नाथ घाङ्गेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोमा मुद्दा चलाएको छ । काठमाडौंको न्यूरोडमा संचालित सुन पसल बालाजी सन्सका संचालक घाङ्गेले अवैध सुनचादीको कारोवार गरेको सुचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा भेटिएको सुन चादी र नगदमध्ये २ करोड १९ लाख रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको हो । विभागले १७ साउनमा घाङ्गे विरुद्ध मुद्दा विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । उनमाथि २ करोड १९ लाख ३ हजार ७ सय २९ रुपैयाँको स्रोत देखाउन नसकेको अभियोग लगाइएको छ । घाङ्गेले भन्सार छली चारी पैठारी गरी सुन चादीको अबैध कारोवार गरेको सुराकीको आधारमा नेपाल प्रहरीको विषेश टोलीले उनलाई २१ माघ २०७१ मा पक्राउ गरेको थियो । सो समयमा खानतलासी गर्दा उनीसँग ३ करोड २२ लाख नेपाली रुपैयाँ, सुनचादी र हजार र ५ सय दरका भारतीय मुद्रा पनि फेला परेको थियो । सुनचाली, ठूलो मात्रामा नेपाली पैसा भारतीय मुद्रा सहित पक्राउ परेका घाङ्गेलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । सो अनुसन्धानको क्रममा २ करोड १९ लाख रुपैयाँको स्रोत नखुले पछि राजस्वले सो फाइल सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिएर सम्पत्तिको स्रोत खोज्न आग्रह गरेको थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गर्दा सो रकमको स्रोत नखुलेकोले मुद्दा दायर गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले दायर गरेको मुद्दामा सो परिमाणको रकम जफत गरी सोको विगो समेत असुल गर्न माग गरिएको छ ।