काठमाडौं , ९ भदौं । उडान अनुमतिको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण नभएर १० दिन देखि उडान बन्द भएको सिम्रिक एयरलाइन्सको उडान संचालन अनुमति (एओसी) नवीकरण भएको छ । आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी सिम्रिकको उडान अनुमति नवीकरण गर्न मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि पर्यटन मन्त्रालले बुधबारै आगामी चार वर्षको लागि इजाजत नवीकरण भएको छ । सिम्रिमको उडान अनुमति नवीकरण गर्न दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आएकोले सोही अनुसार बुधबार नै इजाजत नवीकरण गरेर प्राधिरण पठाएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राइले बताए । मन्त्रालयबाट इजाजत नवीकरण भएका कारण प्राधिकरणबाट पनि बुधबार नै उडान संचालन अनुमति (एओसी) नवीकरण भएको छ । ‘सिम्रिकले मन्त्रालयबाट इजाजत नवीकरण गरेर ल्याएका कारण हामीले पनि आजै नवीरकण गरेका छौं’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेले बताए । मन्त्रालय र नियमक निकायबाट इजाजत तथा उडान अनुमति नवीकरण भएकोले विहिबारदेखि नै उडान सुचारु हुने सिम्रिक एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ । सिम्रिकको उडान अनुमति मावनीय त्रुटिका कारण समयमा नै नवीकरण हुन नसक्दा विगत नौ दिनदेखि यो वायुसेवाको उडान बन्द रहेको थियो । सिम्रिकले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नवीकरण गरेको र विहिबारबाट नै नियमति उडान हुने जानकारी दिएको छ । सिम्रिकले एक विज्ञप्ती नै जारी गरेर नौ दिनदेखि रोकिएको उडान विहिबारबाटै नियमित हुने जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले पनि सिम्रिकलाई विहिबारबाट नै उडान सुचारु गर्न कुनै बाधा नरहेको जानकारी दिएको छ । सिम्रिकका आन्तरिक उडानमा चार वटा जहाज छन् ।

काठमाडौं ९, भदौ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले उपचारका लागि अमेरिका जानुपर्ने भन्दै सरकारसँग रकम मागेका छन् । भारतको चण्डिगढमा हालै भएको उपचारपछि अमेरिका जानुपर्ने भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले सरकारसँग खर्च मागेका हुन् । अमेरिकामा हुने उपचारका लागि आर्थिक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै बुधबार उनका स्वकीय सहायक किरण पन्थीले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीलाई भेटेर पत्रसमेत बुझाएका छन् । यादव प्रोस्टेट ट्युमर (पिसाबसम्बन्धी समस्या)का कारण बिरामी भएर साउन तेस्रो साता चण्डिगढ गएका थिए । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतमा भएको उनको स्वास्थ्योपचारका लागि १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त रकम यादवले बुझिसकेका छैनन् । चण्डिगढमा चिकित्सकले उच्च चिकित्सा प्रविधि प्रयोग गरी केही हप्ताभित्रै शल्यक्रिया गराउन सुझाव दिएकाले पूर्वराष्ट्रपति यादव यथाशीघ्र सुविधासम्पन्न अस्पताल जानुपर्ने भएको उनका स्वकीय सचिवालयले मुख्य सचिवलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । नेपालमा उक्त सुविधा नरहेको भन्दै अमेरिका जान इच्छुक यादवले त्यहाँको एक अस्पतालमा सेप्टेम्बर दोस्रो साताका लागि समय पाएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति यादव, छोरी अनिता, सुरक्षाकर्मी र सहयोगी गरी ४ जनाको यातायात, कम्तीमा डेढ महिनाको अमेरिका बसाइ र अस्पतालमा गरेर एक करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यादव निकट स्रोतका अनुसार अप्रेसन गराउन खोजेको अस्पतालमा सुरुमै ३७ हजार डलर डिपोजिट गर्न भनेको छ । अस्पतालमा ६३ हजार डलर खर्च हुने अनुमान छ । समाचार स्रोत कान्तिपुर दैनिक ।

काठमाडौं, ८ भदौ । फिनल्यान्डको दूसञ्चार सेवाप्रदायक इलिसाले फोर जीमा नयाँ विश्व रेकर्डसहित डाउनलिंक स्पीड परीक्षण गरेको जनाएको छ। इलिसाले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै फोर जीको दुनियमा सबैभन्दा बढी गतिको इन्टरनेट उपलब्ध भएको दाबी गरेको छ।   यो गति अर्को जेनेरेसनको प्रविधिको लागि पनि अवसर भएको र प्रविधिको दुनियामा नै नयाँ आविष्कार भएको उसले दाबी गरेको छ। अहिलेसम्म सैद्धान्तिक रुपमा फोर जीमा ४५० एमबिपिएसमात्र हुने मानिन्छ तर इलिसाले चिनिया दूरसञ्चार भेन्डरसँगको सहकार्यमा इलिसाले १.९ जिविपिएस गतिको डाउनलिंक गति परीक्षण भइसकेको प्रष्ट पारेको टेलिजियोग्राफी अनलाईले समाचार लेखेको छ।

काठमाडौं, ८ भदौ । गरिवी निवारण कोषले चालु आवमा विभिन्न जिल्लामा तीन अर्ब ८२ करोड २८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । सो बजेटअन्तर्गत दुई हजार ५६२ आयआर्जन, २०८ सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार परियोजना, ७० पकेट क्षेत्र विकास र ६० सहकारी संस्था सञ्चालनमा सहयोग गर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले जानकारी दिए । यस्तै भूकम्प प्रभावित १३ जिल्लामा चालु आवमा प्राथमिकताका साथ पुनःनिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । काठमाडौंमा सम्पन्न कोषको ६३औँ सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त बजेट तथा कार्यक्रमको अनुमोदन गरेको छ । चालु आवमा कोषसँग आवद्ध सहयोगी संस्थाको सङ्ख्यामा कटौती गरिने, अधुरा योजना पूरा गरिने र सामुदायिक संस्थाको परिपक्वताका आधारमा ती संस्थाको दिगोपनका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिने निर्देशक केसीले जानकारी दिए । कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेका अनुसार हालसम्म कोषले ५५ जिल्लामा २९ हजार सामुदायिक संस्था गठन गरी करिब आठ लाख विपन्न घरधुरीलाई कार्यक्रममा समेटेको छ । “कोषका कार्यक्रमबाट ७८ प्रतिशत महिला सदस्य लाभान्वित छन्,” उनले भने । रासस

काठमाडौं ७, भदौ । नेपालको उड्डयन क्षेत्रको नियमक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकणल विमानस्थल वरपर विकिरण फ्याँक्ने लेजरलाइट प्रयोग निषेध गरेको छ । लेजरलाइटले जहाजको उडान अवतरणमा समस्या हुन थालेपछि प्राधिकरणले सचेतना अभियान संचालन गर्ने निर्णयसहित लेजरलाइट निषेध गरेको हो । गत शुक्रकार नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज शुक्रबार काठमाडौं विमानस्थल नजिक आइपुगेपछि लेजरलाईको सीधा प्रभावले अवतरणै चुनौति दिएको घटना सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले सचेतना अभियान थालेको हो । त्यतिबेला जहाजको ककपीट अर्थान चालक दल भएकै ठाँउमा सीधा लेजरलाइट परेका कारण जहाज ेअवतरणमै चुनौति दिएको समाचार सार्वजनिक भएको भएको थियो। गत शुक्रबार बैंककबाट फर्किंदै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमको एयरबस ए–३२० विमान काठमाडौं भित्र छिरिसकेको थियो । साँझको बेला अँध्यारो उपत्यकाभित्र आइसकेको जहाज ठैंचु नाघेर हात्तिवनमाथिको आकासमा आएपछि ककपिटमा विपरित दिशा जडीबुटीबाट विकिरण उत्सर्जन गर्ने लेजर लाइटले ककपिटमा आक्रमण गर्‍यो । १ सय ४० यात्रु बोकेर आइरहेको विमानलाई अवतरण गराउन खोजिरहेका क्याप्टेनका आँखामा असर पर्‍यो । उनीहरु झस्किए । नेपाली आकासमा पाइलटहरुले यस्तो अवस्था यसअघि कहिल्यै ब्यहोरेका थिएनन् । विदेशी मुलुकमा बेलाबेला भइरहने यस्तो समस्या नेपाली पाइलटले गत शुक्रबार पहिलोपटक फेस गरे । लेजरलाइटले उत्सर्जन गरेको हरियो चुम्बिकय विकिरणले ककपिटको कमाण्ड सम्हालिरहेका चालकदलको आँखामै हानेपछि अप्ठ्यारो अवस्था पैदा भयो । धन्न त्यो विमानको कोपाइलट सिटमा बसेका चालकले यसबारे पूर्व जानकारी र अध्ययन गरेकाले सावधानी अपनाइ हाले । क्याप्टेनलाई तत्कालै विमानस्थल बाहिरबाट कुनै अपराधिक मानसिकता भएकाले लेजर लाइट हानेको हुन सक्ने ब्रिफिङ्ग गर्दै उनले विमानलाई ओभरसुट वा गो–अराउन्ड दायाँबाया मोड्ने कार्य गराएनन् । १६ सय मिटर हाराहारी उचाईबाट बिस्तारै डिसेन्ड झर्दै गरेको विमान हात्तिवन, इमाडोल कटाउदै जडीबुटीतर्फ आयो । लेजरलाइट ककपिटमा परीनै रह्यो । त्यो लेजरलाइटले करिब ४० सेकेन्डसम्म ककपिटमा पाइलटलाई हानि पुर्‍यायो । जब विमान विमानस्थलको रेखाभित्र पस्यो अनि मात्रै लेजरलाइटको आक्रमण हट्यो । चालकदलले विमानलाई सेफ ल्याण्डिङ्ग गरीसकेपछि एयरट्राफिकलाई ग्राउण्डबाट खबर गरे । तत्काललै नेपाल वायु सेवा निगमका चालकदलले यस्तो गतिविधिले जहाज दुर्घटनामा पर्न सक्ने खतरा औल्याउँदै तत्कालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लिखित उजुरी हाले । सोमबार पनि निगमकातर्फबाट घटनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन पनि प्राधिकरणलाई दिइएको थियो।

काठमाडौं ८, भदौ । जिल्ला अस्पताल होस् वा स्याङजा वालिङ प्राथमिक स्वास्थ् केन्द्र, राज्यले शव चिर्ने सहयोगीलाई प्रति शव एक सय रुपैयाँमात्रै अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने गरेको छ । तर ती सहयोगीले भने मूल्य अभिबृद्धिकर कटाएर प्रति शव जम्मा ८५ रुपैयाँमात्र पाउने गरेका छन् । कुखुराको मासु किन्न हिँडेका सन्तबहादुर दमै ५ दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिए । पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं ९ लामागेका ४२ वर्षीय दममै केही महिनाअघि स्याङ्जा सदरमुकाममा मासु लिन आउँदै गर्दा चिप्लिएर खरबारीमा खसे । बटुवाले गनाइरहेको अवस्थामा उनकोशव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरे । गनाएको शव जिल्ला असपताल लगियो । अनि चिरफार पनि भयो । मास्कको त के काम, नामका गलबन्दी नै बाँधेर चिरफार गर्नुपरेको कार्यालय सहयोगीको भनाइ रहेको छ । यी त एक पात्रमात्र हुन् । बढीपहिरोमा पुरिएका खोलाले बथाएका, बेबासिसे शव अत्यन्त्यै गनाउने र चिरफार गर्दा अत्यन्य कठिन मानिन्छन् । तर ती शव चिर्ने र सिलाउने काम गर्ने सहयोगी तिलकप्रसाद लामिछानेले भने ८५ रुपैयाँमात्र पाउँछन् । पोष्टमार्टमका लागि चिरफार गर्न राज्यले कुनै व्यक्ति खटाएको छैन । एउटा शव चिरफार गर्न कम्तीमा ४५ मिनेटदेखि २ घन्टासम्म लाग्ने गरेको र टाउको नै खोल्नुपरे अझै धेरै समय लाग्ने लम्सालले बताए । समाचार स्रोत अन्नपूर्ण पोष्ट छ ।

काठमाडौं, ७ भदौ । वन पैदावार विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा काठ बिक्रीबाट १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । समितिले सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजनाभित्र रहेका वनमा वृक्षरोपण गरी त्यसबाट उत्पादित काठ बिक्रीबाट उक्त रकम आम्दानी गरेको हो । समितिका कार्यकारी अध्यक्ष डा विनयकुमार कुसियैतले पछिल्लो समय अतिक्रमण बढेपछि सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जुटेको बताए । समितिले सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको सिमानामा रहेको सागरनाथ वन तथा झापाको रतुवामाई वनको संरक्षण र वृक्षरोपण गरी काठ बिक्रीबाट उक्त रकम सङ्कलन गरेको हो । समितिले हाल सागरनाथ वनको १३ हजार ५०० र रतुवामाईको दुई हजार ६५० हेक्टर वनको वृक्षरोपण, संरक्षण गरी उत्पादित काठ बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ। रासस

काठमाडौं, ७ भदौ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २२ करोड २२ लाख ९५ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । गत आ.व. मा बैंकको मुनाफा १७ करोड ९० लाख २६ हजार रहेको थियो । शेयर पूँजी ७६ करोड ८२ लाख ६० हजार र निक्षेप संकलन सदस्य संघ/संस्थाहरुबाट ११ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख र कूल जगेडा कोष २२ करोड ३५ लाख ७७ हजार रहेको छ । त्यसैगरी कर्जा लगानी तर्फ ७ अर्ब ६ करोड ३६ लाख ६३ हजार पुगेको बैंकले जनाएको छ । सहकारी बैंकले १ केन्द्रीय कार्यालय सहित ३७ वटा शाखा कार्यालय मार्फत ७५ जिल्लाका सदस्यहरुलाई सेवा पु¥याउदै आएको छ । बैंकले सदस्य संघ/संस्थाका लागि आवश्यक बिभिन्न प्रकारका स्थानिय, क्षेत्रिय, राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय तालिमहरुमा सहभागी गराउदैं आएको छ । सहकारी विभागबाट दर्ता भई संचालनमा आएको यस सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुबित्त प्रबद्र्धन विभागबाट समय समयमा निरिक्षण तथा प्राप्त निर्देशनहरुको परिपालनाह गरी साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक वित्तिय विवरणहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार पठाउने गरिएको छ । बैंकका अनुसार निश्क्रिय कर्जा ३ दशमलब ०६ प्रतिशत र पूँजीको औषत लागत ४ दशकलब ४ प्रतिशत रकेको छ । साथै, जोखिम भारित सम्पत्तिमा पूँजीको पर्याप्तता न्यूनत्तम ८प्रतिशत तोकेकोमा १० दशमलब ५४ प्रतिशत रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ५२ दशमलब २७ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ७ भदौ । जग्गाको कारोवार गर्न स्थापना भए बाहेकका फर्म, कम्पनी, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय जस्ता संस्था र निकायले आफ्नो स्वामित्वमा भएको जग्गा विक्री गर्दा अनिवार्य रुपमा अग्रिम कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्ता निकायले जग्गा विक्री गर्दा जति मूल्यको विक्री गरेको भएपनि अग्रिम १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । यसअघि ब्यक्तिले जग्गा विक्री गर्दा ३० लाख भन्दा माथिको कारोवारमा यस्तो कर लाग्न गरेको भए पनि त्यस्ता संस्था वा निकायले कर छुट पाउदै आएका थिए । सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि जग्गाको कारोवार गर्ने यस्ता निकायले पनि अग्रिम कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले ७ भदौमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर यस्तो कारोवारमा कर लाग्ने जानकारी गराएको छ । ‘एकलौटी फर्म, साझोदारी फर्म, कम्पनी गैरसरकारी संस्था, ट्रष्ट, निजी विद्यालय/विश्विद्यालय लगायतका निकायहरुले आफ्नो स्वामित्वको जतिसुकै मूल्यको जग्गा भवन निसर्ग (विक्री वा अन्य कुनै प्रकारले स्वामित्व हस्तान्तरण) गर्दा भएको लाभमा रजिस्ट्रेसनका बखत १० (दश) प्रतिशतशका दरले अग्रिम कर असुल गर्ने,’ विभागले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को दफा ३ दिने दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सुचनामा उल्लेख गरिएको छ । ब्यक्तिले भने ३० लाख रुपैयाँसम्मको जग्गा विक्री गर्दा अग्रिम कर तिर्नु पर्दैन । त्यसभन्दा माथिको जग्गा विक्री गर्दा खरिद गरिएको ५ बर्षभन्दा अगाडि नै विक्री गर्नुपरे ५ प्रतिशत र सोभन्दा पछाडि विक्री गर्नुपरे २.५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ । यस्तो ब्यवस्था घरजग्गा ब्यवसायीको हकमा भने लागू नहुने विभागले जानकारी दिएको छ । ‘घरजग्गा ब्यवसाय गर्नको लागि स्थापना भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले १० प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्दैन, यो ब्यवस्था अरुहरुको लागि हो,’ विभागका एक अधिकारीले भने ।

काठमाडौं ७, भदौ । अन्य पेट्रोल पम्पको तुलनामा आर्मी, पुलिस र साझाको पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको विश्वास हुने गरेको छ । तर, सरकारी पेट्रोल पम्म भनेर चिनिएको र जनतालाई ठग्दैन भन्ने विश्वास भएको साझाले नै ठगी गरेर उपभोक्ताको भ्रमलाई साझाले तोडिदिएको छ । उपभोक्ता ठग्ने पुल्चोकको साझा पेट्रोल पम्पमामा रहको डिजल बिक्री गर्ने एउटा मेसिनमा सरकारी अनुगमन टोलीले सिलबन्दी गरेको सिल गरेको छ । अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा साझाका ६ वटा तेल बिक्री गर्ने मेसिन मध्ये रियलटेक आरटीए ११२ नम्बरको मेसिनबाट डिजेल मापदण्ड भन्दा कम विरतण गरिएको तथा नापमा एकरुपता नभएकाले भन्दै सिल गरिएको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले बताएको छ । पुलचोकको साझा पम्पको एउटा मेसिनले तोकिएको मापदण्ड भन्दा कम परिमणमा तेल बिक्री गरेको र मेसिनमा एकरुपता नभएको भन्दै सिलबन्दी गरिएको छ। त्यस्तै अनुगमन टोलीले लगनखेलमा रहेको माहायन पम्पको डिजल बिक्री गर्ने मेसिनमा समेत सिलबन्दी गरेको छ। उक्त पम्पले डिजल मापदण्डभन्दा कमपरिणाम बिक्री गरेको फेला परेको छ। साथै टोलीले एकान्तकुनाको जावलाखेल पेट्रोलपम्पले मापदण्डभन्दा बढी डिजेल बिक्री गरेको फेला परेपछि तीनदिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन पनि दिएको छ।

काठमाडौं ७, भदौ । भर्खरै सकिएको नेविसंघको महाधिवेशनले झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ खर्चिएको हिसाव सार्वजनिक भएको छ । यो खर्च माउ पाटि काग्रेस महाधिवेशनको भन्दा एक करोड रुपैयाँ बढी भएको पनि उल्लेख छ । कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं माहाधिवेशन गर्न चार करोड ८७ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि १२ दिन बस्ने, खाने र महाधिवेशन तयारीका लागि पौनो पाँच करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । खानामा झन्डै दुई करोड ३४ लाख र बस्नलाई एक करोड ९८ लाख गर्दा नेविसंघको महाधिवेशन लागत खान र बस्नलाई मात्र ४ करोड ३२ लाख खर्च भएको देखिन्छ। नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष शिव रिमालले पाँच करोड जति खर्च भएको बताए। नेविसंघले २३ देखि २५ साउनसम्म तीन दिनका लागि बढीमा एक करोड ८६ लाख खर्च लाग्ने हिसाब निकालेको थियो । तर, महाधिवेशन लम्बिदै जाादा तीन करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ। अध्यक्षका रूपमा नेविसंघको महाधिवेशन सम्पन्न गराएका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले खान, बस्न र महाधिवेशन तयारीका लागि पाँच करोडसम्म लागेको जानकारी दिए। ‘चार दिनका लागि हाम्रो अनुमानित खर्च बढीमा दुई करोड, नत्र एक करोड ८६ लाखमा सकाउने भन्ने थियो,’ कर्णले भने, ‘तर, तीन दिनको महाधिवेशन १२औं दिनसम्म लम्बिएपछि पाँच करोडजति खर्च भयो। अब केही दिनमा कति खर्च लाग्यो, अन्तिम हिसाबकिताब निकाल्छौं।’ माउ पार्टी कांग्रेसले झन्डै ३२ सय प्रतिनिधिसहित गत साउनमा तीन दिनमा सकाएको १३औं महाधिवेशनमा झन्डै चार करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर, आफ्नै विद्यार्थी संगठनको महाधिवेशनमा चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। नेविसंघको महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या र केन्द्रीय समिति पार्टीको भन्दा धेरै र ठूलो छ। कांग्रेसका ६ पदाधिकारीसहित ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ भने नेविसंघमा २८ पदाधिकारी र एक सय ५१ सदस्यीय कार्यसमिति बन्दै छ। समाचार स्रोत नयाँ पत्रिका

काठमाडौं ७ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुलुकभरका ९६ वितरण केन्द्रले महसुल गरेको भन्दै दुई दिनमै ४ सय ४६ ग्राहकको बिजुली काटेका छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनपछि सोमबारसम्ममा प्राधिकरणले ठूलो रकम बक्यौता भएका देशभरका ग्राहकको लाइन काटेको हो । उनीहरूको कुल बक्यौता ५ करोड ३७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले करिब ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल ग्राहकसँग उठाउन सकेको छैन । त्यसमध्ये नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने सडकबत्तीको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ छ । सरकारी कार्यालयको बक्यौता १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी कार्यालयलाई एक साता समय दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । ग्राहकले लामो समयसम्म बक्यौता नतिरेका कारण प्राधिकरणको सञ्चित नोक्सान बढ्दै गएपछि बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने अभियान थालिएको हो । मन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरणका हरेक वितरण केन्द्रले पहिलो चरणमा आफूमातहतका धेरै बक्यौता राख्ने कम्तीमा १० ग्राहकको लाइन काट्ने अभियान थालेको हो । सोमबारसम्ममा सबैभन्दा धेरै विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रले लाइन काटेका छन् । पोखरा र बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयको विवरण भने आएको छैन । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको महशुल समायोजन गर्न सफ्टवेयर मिलानको काम भएकाले बक्यौताको विवरण संकलन गर्न केही कठिनाइ भएको छ । सरकारले पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्राधिकरणले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रहेको महेन्द्र मञ्जिलमा २४ घन्टापछि बिजुली जोडिदिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महेन्द्र मञ्जिलको नाममा रहेको बक्यौता ४६ लाख ६४ हजार एक सय ६३ रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्राधिकरणले सोमबार बिजुली चालु गराएको हो । संस्कृति मन्त्रालयले बक्यौता चुक्ता गरिदिने पत्र सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाएपछि सोमबार अपरान्ह ४ बजेदेखि बिजुली जोडिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए । ‘सरकार नै जमानी बसेपछि लाइन जोडिदिएका हौँ,’ उनले भने । प्राधिकरणले पूर्व मुमा वडामहारानी रत्न शाह बस्ने महेन्द्र मंजिलको विजुली आइतबार दिउँसो काटेको थियो । प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दा समेत महसुल नतिरेपछि बिजुली काटेको हो । महेन्द्र मंजिलले ०६८ साउनबाट विद्युत महसुल तिरेको छैन । प्राधिकरणले ताकेता गर्दा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि आइतबार लाइन काटिएको थियो समाचार स्रोतः नयाँ पत्रिका दैनिक

काठमाडौं, ६ भदौ । महालक्ष्मी फाईनान्स लिमिटेड, सिद्धार्थ फाईनान्स लिमिटेड तथा मालिका विकास बैंक लिमिटेडले स्ट्राटेजिक प्लानिङ फर द सस्टिनेबल ग्रोथ अफ अपकमिङ महालक्ष्मी डेभलपमेन्ट बैंक विषयक तालिमको आयोजना गरेका थिए । बैंकले कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो तालिमको आयोजना गरेको हो । बिजनेस एण्ड इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट (बिआइएम) ले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा उक्त संस्थाहरुका २१ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुले भाग लिएका थिए । यी संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड नामको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा संयुक्त कारोवार गर्ने तयारीमा रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, ६ भदौ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. गोविन्द नेपालले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको बर्खिलाप गरेका छन् । डा. महतले अर्थमन्त्री बनेको समयमा कानुन उल्लघन गरेका हुन भने डा. नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएको बेलामा कानुन उल्लघन गरेका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत तत्कालिन अर्थमन्त्री महतले आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कानुनको उल्लघन गरेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । विवरण नबुझाएकोमा दुबै ब्यक्तिलाई कारवाही गर्नको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताए । ‘समयमै विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदाधिकारीको विवरण अख्तियार पठाएका छौं, अख्तियारले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएर पुन विवरण भर्न लगाउने हो, यसरी कारवाही भइरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने । अर्थमन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल सो आर्थिक बर्षमा विवरण बुझाउनु पर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीमध्ये २२ हजार ८ सयले विवरण बुझाएका छैनन् । तत्कालिन उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि समय गुज्रेपछि विवरण बुझाइकी छिन् । समयमै विवरण नबुझाउनेहरुमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महत र योजना आयोगका तत्कालिन सदस्य तथा अर्थमन्त्रालयका पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाल पनि रहेका छन् । यस्तै कर्णाली विकास आयोग र सुदुरपश्चिम विकास आयोगका पदाधिकारीले विवरण बुझाएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका ५ जना कर्मचारी, राष्ट्रिय बाणिज्य र कृषि विकास बैंकका ३०/३० जना, उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदका ३० जना, नेपाल वायुसेवा निगमका ३ सय जना र जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाका कर्मचारीमध्ये १४५० जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै नेपाल टेलिकमका ४० जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २५ जना, कृषि अनुसन्धान परिषदका ७० जना र ७० ओटा सरकारी अस्पतालका कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीले विवरण बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं, ६ भदौ । प्राकृतिक प्रकोपको मारमा कृषि क्षेत्र परेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनि कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने गरेको छ । गत वर्षमात्र खडेरीका कारण कृषिमा मात्रै करिब आठ अर्व रुपैयाँको क्षति भउको छ । खडेरीले कृषिबाली नष्ट गरेको र बालिनाली नै हुन नसकेका कारण ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विभागको तथ्यांक छ । खडेरीका कारण मुलुकभर ३ लाख २५ हजार ८५७ हेक्टरको अन्नबाली, तरकारी, फलफूललगायत कृषि उपजमा क्षति पुगेको समाचार सोमबारको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ। गत वर्ष खडेरीले खेती गर्ने क्षेत्रसमेत घटेको थियो भने गरिएको खेती खडेरीका कारण सुकेपछि कृषक मारमा परेका थिए। कर्णालीमा ४० वर्षयताकै ठूलो खडेरीका कारण वर्षे र हिउँदे दुवै बाली प्रभावित बनेपछि कर्णालीवासी विस्थापनमा परेका थिए । खडेरीका कारण कर्णालीवासीले अझै खाद्य संकट भोगिरहेका छन् । कुनै वर्ष खडेरी र कुनै वर्ष डुबानका कारण सबैभन्दा बढी धानखेतमा क्षति हुने गरेको छ भने बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न बालीमा कुनै न कुनै मात्रामा क्षति भइरहेको पाइन्छ । यो वर्ष भने बाढीका कारण साउनसम्ममा मात्र ७२ हजार २२५ हेक्टर क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन भइरहेको कृषि विभागले जनाएको छ । कुनै वर्ष खडेरी र कुनै वर्ष बाढीपहिरोका कारण कृषिमा क्षति हुँदै आएको विभागका महानिर्देशक युवकध्वज जीसीले बताए । जिल्ला–जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरेर हरेक वर्ष मन्त्रालयमा पठाउँदै आएका पनि उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं ६, भदौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पसुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व पदाधिकारीसहितलाई विरुद्ध विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले १४ करोड जरीवाना तिराएर सफाइ दिएको छ । अख्तियारले ४६ करोड ५६ लाख बिगो दाबीसहितको विशेष अदालतमा हालेको एक अदालतले जरीवाना तिराएरसफाई दिने फैसल आइतबार गरेको हो । अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवाखानी सञ्चालन गरी करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोपमा दुई ठेकेदारलाई समान्य जरिवाना गर्दै अन्यलाई सफाई दिएको हो। अख्तियारले उनीहरुसँग ४६ करोड ५६ लाख ८७ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ ४६ पैसा बिगो–दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा दावी अनुसार तत्कालीन कोषका दुई सदस्यसचिव तथा तीन स्थानीय विकास अधिकारीको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीहरुलाई विशेष अदालतले सफाई दिने फैसला सुनाएको हो। विशेषले अख्तियारको आरोप पुष्टि हुन नसकेकोमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिवहरू निर्मल कुइँकेल, सुशील नाहटा, काठमाडौंका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली तथा प्रेमराज जोशी, कोषका उपनिर्देशक राजकुमार रेग्मी, योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत भीष्मकुमार मल्ललाई सफाई दिने निर्णय सुनाएको हो। अख्तियारले उनीहरुसँग ४६ करोड ५६ लाख ८७ हजार एक सय ५८ रुपैयाँ ४६ पैसा बिगो–दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की आएपछि अख्तियारले हालेको मुद्धा हारेको यो नै पहिलो हो ।

काठमाडौं, ५ भदौ । गत आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले करिव ३८ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । सेयर पुँजीको आधारमा बैकहरुको औसत नाफा करिव ३१ प्रतिशत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्ममा बैंकको चुक्ता पुँजी १ खर्ब २१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार कर्मचारी बोनस र सरकारी कर दाहित्व तिरेपछिको खुद नाफा ३८ अर्ब रुपैयाँ छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये १६ वटा बैंकको नाफा एक अर्ब भन्दा बढी ५ वटा बैंकको नाफा २ अर्बभन्दा बढी र नेपाल बैंकको नाफा ३ अर्बभन्दा बढी छ । महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने भूकम्प र नाकाबन्दीले थलिएको र आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भएको बेला कुनै पनि बैंक नोक्सानमा छैन । सबैभन्दा कम नाफा गर्ने बैंकले पनि ३२ करोड नाफा गरेको छ । सबै बैंक नाफामा भए पनि २६ वटा बैंकले मात्र लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने छन् । त्यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफा सरकारले मात्र पाउने छ । निजी क्षेत्रका बैंकले कम्तिमा ८ प्रतिशत देखि बढीमा ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना छ । २६ वटा वाणिज्य बैंकले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश विरतण गर्ने छन् । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण अधिकांश बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गर्नको लागि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नविल, इन्भेष्टमेन्ट, एभरेष्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नगद लाभांश पनि दिने सम्भावना छ । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १ करोड खुद नाफा गरेपछि सेयरधनीले लाभांश पाउने छैनन् । बैंकको उक्त नाफा विगतका वर्षमा भएको नोक्सानी कोष पूर्ति गर्नमा ठिक हुनेछ । ‘बल्ल बैंकको नेटवर्थ पोजेटिप भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट अर्को वर्ष मात्र लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ’ बैंकका अध्यक्ष जनार्दन आचार्यले भने । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा १० बराबर २.३०८६ अनुपातका हकप्रद सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक यस बैंकले करिव २३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । सरकारको मात्र सेयर लगानी भएकाले यो बैंकले दिने लाभांशप्रति व्यक्तिगत लगानीकर्ताको चासो छैन । बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ भएकोले उसलाई तत्काल पुँजी वृद्धि गर्न दवाव छैन । तर क्यापिटल एडेक्वसी ११ प्रतिशतमा सीमित भएकोले व्यापार वृद्धि गर्न यस बैंकले पुँजी बढाउँदै जानु पर्ने अवस्था छ । कृषि विकास बैंक यस बैंकले सेयरधनीलाई ४१ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । बैंकले पुँजी वृद्धि योजनामा २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने उल्लेख गरेको छ । तर उसले असार मसान्तमा भित्र जारी गर्ने भनेको २ बराबर १ अर्थात १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्न सकेन । त्यसैले बैंकले यसअघि घोषणा गरेको भन्दा बढी दरमा बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकले २५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले अभिमोच्य अग्राधिकार सेयरधनीलाई ६ प्रतिशतको दरले करिव ३९ करोड रुपैयाँ वितरण गर्छ । बाँकी रकम ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ साधारण सेयरमा लगानी गर्ने सेयरधनीले पाउने हो । त्यस हिसावले सेयरधनीले करिव ४१ प्रतिशतसम्म लाभांश बोनस सेयर पाउन सक्छन् । अहिले पनि बैंकको जगेडा तथा अन्य कोषमा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ भएकोले उसलाई नाफा वितरण गर्न राष्ट्र बैंकले अंकुश नलगाउन सक्छ । नविल बैंक यस बैंकले गत वर्ष २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले सो नाफाबाट सेयरधनीलाई ४७ प्रतिशत लाभांश बाँड्न सक्छ । बैंकको पुँजी योजनामा ३० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख छ । उसले सेयरधनीले १५ देखि १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिन सक्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । सो नाफाबाट बैंकले सेयरधनीलाई २८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने उल्लेख छ । बैंकले १० प्रतिशत नगद लाभांश दिन सक्छ । तर बैंकले यसअघि एफपीओ जारी गर्दाको प्रकाशित गरेको भविष्यको योजनामा आगामी तीन वर्ष नगद लाभांश वितरण गर्ने योजना देखिदैन । त्यसमा बैंकले नाफालाई जगेडा तथा कोषमा जम्मा गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेस गरेको पुँजी वृद्धि योजना अनुसार निर्णय नलिन पनि सक्छ । उक्त पुँजी वृद्धि योजनामा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को नाफाबाट १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेता पनि पछि उसले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले भने झै न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउनको लागि यस वर्ष बैंकले १८ प्रतिशत भन्दा कम अर्थात १४ वा १५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्न पनि सक्छ । स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल यस बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने भएकोले उक्त लाभांश सबै बोनस सेयरमा दिन पनि सक्छ । गत वर्ष बैंकले २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेकाले थियो । तर यस वर्ष नगदको सट्टामा पनि बोनस सेयर नै दिन यस बैंकलाई दवाव पर्न सक्छ । बैंकले अहिलेसम्म पनि पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक नगरेकोले उसले दिने लाभांश बोनस सेयर मात्र हुन्छ वा नगद पनि हुन्छ ? एकिन गर्न गाह्रो छ । हिमालयन बैंक हिमालयन बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा गरेको छ । ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अनुसार गत वर्षको नाफाबाट १ अर्ब १२ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबर अर्थात हालको पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्नुपर्छ । बैंकले सेयरधनीलाई ५ देखि ९ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गर्नसक्छ । नेपाल एसबीआई बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यस बैंकले सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकले अहिलेसम्म पुँजी वृद्धि योजना सार्वजनिक गरेको छैन । तर राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र ८ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने प्रतिवद्धतापत्र राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्ष बैंकको साधारणसभाले २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त सेयर प्रिमियम मूल्यमा निकाल्ने बैंकको तयारी छ । नेपाल बंगलादेश बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले ३१ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजना अनुसार नै निर्णय लियो भने २७.५ प्रतिशत बोनस सेयर दिन्छ । एभरेष्ट बैंक एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ । गत वर्षको नाफा पुरै वितरण गर्ने हो भने बैंकले ५० प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । गत वर्षको नाफा बाहेक बैंकसँग सेयरधनीलाई वितरण गर्न योग्य रकम करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ । विगतको ट्रेन हेर्दा बैंकले बोनस सेयरलाई नभई नगद लाभांशलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै, बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा कुनै एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने भनेकोले बैंकले दिन लाभांशबारे एकिन गर्न कठिन छ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकमा अन्य चार वटा विकास बैंक मर्जको अन्तिम चरण छन् । मर्जको क्रममा रहेका सबैको नाफा र स्वाप रेसियोका कारण रिर्जभमा जाने रकमसमेत जोडेर सबैलाई एकमुष्ट लाभांश दिएमा ३५ देखि ३७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ । तर असार मसान्त अघि एकिकृत करोबार नभएकोले असार मसान्तसम्मको अलग्गै वासलात हुने, त्यसको आधारमा मर्जको क्रममा रहेका सबैले आफ्ना सेयरधनीलाई अलग्गै लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको अवस्थामा एनसीसी बैंकले सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्छ । कुमारी बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ७४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेकाले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर मार्फत पुँजी वृद्धिको बाटोमा जानुपर्ने दवाव छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनमा ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने उल्लेख भए पनि लक्ष्य अनुसार बोनस सेयर वितरणमा थोरै अपुग हुन्छ । बैंकले २२ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । तर यो बैंकले एभरेष्टसँग मर्जमा जान छलफल चलाईरहेको छ । मर्जमा गएको अवस्थामा उसले दिने लाभांशको रेट र प्रकृति दुबैमा फरक पर्नसक्छ । लक्ष्मी बैंक लक्ष्मी बैंकले गत वर्ष ७२ करोड रुपैयाँ खुुद नाफा गरेको छ । उसले करिब १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलन सिटिजन्स बैंकले १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने तयारी गरिरहेको छ । बैंकले हालै जारी गरेको ५५ प्रतिशत हकप्रद सेयर खरिद गर्नेका लागि पनि बोनस सेयर दिने भएको छ । बोनस सेयर निश्काशन पनि बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजना अनुसार १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने तयारीमा बैंक रहेको सम्बन्धित बैंक व्यवस्थापन स्रोतले बतायो । प्राइम कमर्शियल बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनमा १६ प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरिएको छ । तर यसअघि गर्ने भनिएको मर्ज तथा हकप्रद सेयर निश्काशन नभएका कारण पुँजीको आकार सानो भएकोले बैंकले २४ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । सनराईज बैंक सनराईज बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ९५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना रहेका उल्लेख छ । तर बैंकको नाफामा उच्च वृद्धिका कारण १९ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । नेशनल नारायणी फाइनान्स एक्वाएर गर्दा रिर्जभमा गएको रकम पनि वितरण गरेमा बैंकले २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छ । जनता बैंक नेपाल जनता बैंकको नाफा ३२ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण योग्य रकम १५ करोड रुपैयाँ कोषमा छ । उक्त रकम समेत वितरण गर्ने निर्णय भएमा बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । मेगा बैंक यस बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा ५२ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । एउटा विकास बैंकलाई एक्वाएर गरेका कारण बैंकको नाफामा केही वृद्धि भएकोले लक्ष्यभन्दा बढी बोनस सेयर दिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सेन्चुरी बैंक यस बैंकले करिव १० प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । पुँजी वृद्धि योजनामा गत वर्षको नाफाबाट ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेपनि बैंकको नाफा ३८ करोड रुपैयाँ मात्र भएकोले लक्ष्यअनुसार बोनस सेयर वितरण गर्ने सम्भावना छैन । सानिमा बैंक यसले गत आर्थिक वर्षमा १०५ करोड नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुपूर्व नै बैंकले हकप्रद सेयरबाट पुँजी संकलन गरेकोले बैंकको चुक्ता पुँजी करिव ४ अर्ब ६० करोड हुँदैछ । यस अवस्थामा बैंकले करिव १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सक्ने देखिन्छ । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले गत वर्ष ८९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । त्यसबाट बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ । यद्यमी बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा ११ प्रतिशत मात्र बोनस सेयरको प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । बैंक बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तयारीमा छ । एनआईसी एशिया एनआईसी एशिया बैंकले पनि १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिने सम्भावना छ । उसले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ । यस बैंकले यसअघि ३९ प्रतिशत लाभांश दिए पनि यस वर्ष भने अघिल्लो वर्षको आधा मात्र वितरण गर्ने अवस्था छ । ग्लोवल आईएमई ग्लोवल आईएमई बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । त्यसबाट बैंकले सेयरधनीलाई १८ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकले आफ्नो पुँजी वृद्धि योजनामा १५ देखि १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बैंकको चुक्ता पुँजी हाल ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छ । सिभिल बैंक यस बैंकले गत वर्ष ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई ८ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर दिन सक्छ । गत वर्ष बैंकले ७ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको थियो । एनएमबी बैंक यो बैंकले सेयरधनीलाई २१ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४८ करोड रहेकोले यस बैंकले पनि सेयरधनीलाई बोनस सेयर मात्र दिनेछ । प्रभु बैंक प्रभु बैंकले गत वर्ष १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । नोक्सानमा रहेको ग्राण्ड बैंक एक्वाएर गरेको यस बैंकको जगेडा तथा अन्य कोषमा करिव ३६ करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको यस बैंकको पुँजी वृद्धि योजनामा यस पटक सेयरधनीलाई लाभांश दिने उल्लेख छैन । सिद्धार्थ बैंक यस बैंकले गत वर्ष १अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको छ । त्यस आधारमा बैंकले सेयरधनीलाई ३३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । यूनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्ज गर्दा संचित कोषमा जम्मा भएको रकम वितरण गरेमा बैंकले ३५ प्रतिशतसम्म बोनस सेयर दिन सक्छ । बैंकको चुक्ता पुँजी हाल ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ मात्र छ । बैंक अफ काठमाण्डू लुम्बिनी यस बैंकको गत वर्ष ७५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । त्यसका आधारमा बैंकले १३ प्रतिशत मात्र बोनस सेयर दिन सक्छ । तर बैंक अफ काठमाण्डूमा लुम्बिनी मर्ज हुँदा स्वप रेसियोको फरक भएका कारण बैंकको रिर्जभमा करिव २८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यो पनि वितरण गरेमा बैंकले १८ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छ ।

काठमाडौं ५, भदौ । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएको करीब दुर्ई वर्ष पुग्न लाख्दासमेत यसका लागि कारोबार गर्ने ब्रोकर तयार हुन नसक्दा समस्या भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनी आएर कारोबार थालेको दुई वर्षसम्म पनि नेपालमा नै ब्रोकर कम्पनी स्थापना हुँन नसक्दा बार्षिक करोडौ रुपैयाँ कमिशनमार्फत विदेशीले लैजाने गरेका छन् नेपालमै स्थापना भएका र कारोबारसमेत गरिरहेका बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीबीच करोबारमा विदेशीलाई कमिशन दिएको खुलासा भएको छ । नेपालकै बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीबीचको कारोबारमा विदेशी ब्रोकरले चलखेल गर्दा करोडौं रुपैयाँ कमिशनका रुपमा विदेशीले लगेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपाल ब्रोकरकम्पनी नहुँदा बिमक र पुनर्बीमा कम्पनीबीच दलालीको काम विदेशी कम्पनीले मात्रै गर्दै आएको उल्लेख छ । विदेशी कम्पनीले दलाली गरेका कारण पनि नेपालबाट करोडौं रुपैयाँ कमिशनबापत बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा दलाल कम्पनी नभएकै कारण नेपाका बीमा र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबीचको दलालको काम भारतीय कम्पनीले गर्ने गरेका छन् । भारतीय कम्पनी जेबी बोडा र बीएस दस्तुले दलालीको काम गर्दै आएको उल्लेख छ । नेपालमा जेबी बोडाले स्थानीय एजेन्ट्समार्फत नेपालमा काम गर्ने गरेको छ भने अन्य कम्पनीले भने आवश्यकता अनुसार स्थानिय एजेन्ट्स राज्ने वा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने गरेका छन् । विदेशी कम्पनीले आफूलाई जसरी सहज हुन्छ त्यसैगरी नेपालमा आएर पुनर्बीमाको डिल गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी एक वर्ष अगाडि नै स्थापना भइसकेको छ । तर, यसका लागि ब्रोकरको काम गर्ने दलाल भने तयार भएका छैनन् । बीमा समितिमा एक निजी कम्पनीले आवेदन दिएको भएपनी आवश्यक प्रकृया नपुगेको समितिले जानकारी दिएको छ । नेपालमा विदेशी कम्पनीले नै पुर्नबीमाको डिल गरिरहेको नेपाली कम्पनीबाट नै दक्षताका साथ काम गर्न चाहेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ ।

प्रकृति, जहाँ सौन्दर्य र अनुपमताको अभाव रहन्न । तर, यही प्रकृतिसँगै विपत्तिको अर्को पाटो पनि छ । ‘विपद्’ स्वभावैले आमन्त्रित, आयातित वा पूर्वसूचित हुँदैन । तर, त्यसलाई कसरी सहन गर्ने, त्यसबाट उत्पन्न प्रतिकूलतालाई कसरी अनुकूलतातर्फ लैजाने भन्ने विषय देश– कालपिच्छे फरक हुँदोरहेछ । हामीले १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी महाभूकम्प व्यहोर्नुअघि र पछि पनि विश्व परिदृश्यमा यस्ता विपद् नियमित अकस्मिकताझैँ आउँदै–जाँदै छन् । त्यसमा पनि हाम्रो निकटवर्ती मित्रराष्ट्र चीनको अनुभव हाम्रो तुलनामा कता हो कता, फरक छ । ७० करोड जनता, अर्थात् नेपालको कुल जनसंख्यालाई एउटा देश मान्दा हाम्रोजस्तो २३ वटा देशलाई विकसित क्षेत्रमा सार्नु छ, स्तरोन्नति गर्नु छ । त्यसमध्ये एक करोड बासिन्दालाई त स्थायी रूपमै स्थानान्तरण गर्नु छ । र, त्यत्तिकै संख्यामा रोजगारी पनि दिनु छ । विपत्तिपछि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित क्षेत्र प्रदूषित हुने नै भयो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘नीलो आकाश र स्वच्छ पानी’ को नारा मात्र उरालेनन्, त्यसलाई व्यवहारमै लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । संसारभर उत्पादन हुनेमध्ये ७० प्रतिशत आइफोन र आइपडको उत्पादक राष्ट्र चीनको जनसंख्यामा यतिबेला जर्मनीको जनसंख्या बराबर ‘गरिब’ छन् । अर्थात् ८ करोड चिनियाँ जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । उतिबेला पृथ्वीनारायणले नुवाकोटलाई किन निशाना बनाए ? यतातिर घोत्लिँदा हामीले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका पनि सम्झनुपर्छ । त्यसबेला हामीले तिब्बतका शासकलाई चाँदीको सिक्का बनाएर पठाउँथ्यौँ । लिने र दिने, अर्थात् व्यापारसँग सम्बन्ध भएपछि त्यसमा मिल्ने र नमिल्ने दुबै कुरा आउँछन् ! त्यही निहुँमा (भोट) तिब्बत र नेपालबीच पटक–पटक लडाइँ भएका दृष्टान्त हाम्रो इतिहासमा सुरक्षित छन् । हामीले चाँदीको सिक्का पठाएबापत भोटसँग राजस्व असुल्थ्यौँ । त्यहाँबाट धर्मगुरु दलाई लामा १९५९ मा भागे, अहिले पनि राजनीतिक कारणले भारत निर्वासनमै छन् । तर, तिब्बतको राजधानी ल्हासामा त्यसअघिबाटै थुप्रै नेवार समुदायकारोबारी छन् । यसको भित्री कथा खोतल्ने हो भने पनि छर्लंग हुन्छ कि, इतिहासको कुनै कालखण्डमा हाम्रो आम्दानीको मुख्य स्रोत नै तिब्बत थियो । त्यसैले जब पृथ्वीनारायणले काठमाडौं आक्रमण गरिरहेका थिए, त्यसबेला नुवाकोटको नाका बन्द गरे । आज हामी दक्षिणको छिमेकीसँग ‘रोटी और बेटी’ भन्दै सम्बन्ध नजिक्याउँदैछौँ, उसबेलाको कुरा फरक थियो– हामीले राजकुमारी भृकुटीलाई भोटका श्रङचङ गम्पोसँग विवाह गरिदियौँ । कलासँग जोडिएर बेइजिङमा स्थापित एउटा २० वर्षको पाटने केटो त्यहाँको मन्त्री भएको इतिहास छ । ती नेपाली उता ४२ वर्ष बसे, ६२ को उमेरमा उतै निधन भयो । तिब्बत पस्ने मुख चेङ्दुभन्दा १२० किलोमिटर चीनका पर आठ वटा काउन्टी (हाम्रो जिल्ला भनेजस्तो) छन् । नेपालको पूर्वीपहाडी जिल्लापारि छ । त्यहाँ एक दिनको भुइँचालोले चार सय ८८ विद्यालय ढाल्यो । तीमध्ये तीन सय ७० विद्यालय काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । तर, ३ दशमलव ४ बिलियनको लगानीमा दुई वर्षमै त्यहाँको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो । भूकम्पले जनधनको क्षति ग¥यो, मानिसको जिन्दगीमा वेदनाका कथा थपिए, हाम्राजस्ता दर्दनाक पारिवारिक बिछोड त कति हो कति ! तर, यी तमाम दुःखसँगै भूकम्प अवसर पनि बन्यो, नयाँ बस्ती बसाल्ने मौकाका दृष्टिले । भूकम्पले त्यहाँ २० अप्रिल २०१३ को बिहान ८ बजेर २ मिनेट जाँदा उपस्थिति जनायो । बिहानी समय हुनाले क्षति कम भयो, विशेषतः विद्यालयस्तरका बालबालिका सुरक्षित रहे (हाम्रोजस्तै) । त्यसबेला सांघाई नजिक सुचाऊ भन्ने सहरमा एउटा मिटिङ चल्दै थियो । हंगेरियन संसद्का उपसभामुख तथा युरोपियन संसद्को सदस्यका उपस्थिति थियो । उनले तुरुन्त घोषणा गरे, ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीलाई मेरो देश लैजान्छु, रिफ्रेसमेन्टका लागि ।’ यसअनुसार, ५० विद्यार्थी हंगेरी गए । त्यसमध्ये ४० बालिका, १० बालक थिए । विद्यार्थीलाई पठाउने कामका लागि वैज्ञानिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरियो, सब योग्यताको आधारमा । ती विद्यार्थी थिए, कहिल्यै जहाज नचढेका, अर्को सहर पनि नदेखेका । हंगेरी पठाउन नियम बनाइयो कक्षामा राम्रो नम्बर ल्याएको, प्रतिभाशाली । त्यसअघि को–को जान इच्छुक छन् भनी सूचना जारी भयो । पछि दाबी–विरोधको मौका पनि दिइयो, स्कुलमै सूचना टाँसेर र पत्रिकामा विज्ञापन छापेर । यस्तो विधि अपनाइँदा खास भूकम्पपीडित नै परे । हाम्रोमा भए नेताका सन्तानले मौका पाउँथे । चिनियाँ सहर लिजियाङमा सन् १९९६ फेब्रुअरी ३ मा ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । ७ बजेर १४ मिनेट १८ सेकेण्डमा त्यहाँका बासिन्दाले धक्का महसुस गरे । भूकम्पले २५ सेकेण्डसम्म हल्लायो । तीन सय नौ बासिन्दाले ज्यान गुमाए । तीन हजार सात सय २५ घाइते र दुई लाख मानिस घरबारविहीन भए । त्यसले एक करोड ४६ लाख १० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलभित्र प्रभावित ग¥यो । तीन महिनासम्म जनताको बास खुला आकाशमुनि । खाने, बस्नेदेखि दिसा–पिसाबसम्मको समस्या झेले त्यहाँका बासिन्दाले । स्कुल बन्द भए, सञ्चारका सबै साधन अवरुद्ध थिए । र, चीन आजको जस्तो ‘धनी राष्ट्र’ पनि थिएन । यस्तोमा संसारको जुन–जुन भागमा चिनियाँ बस्छन्, तिनले त्यहीँ–त्यहीँबाट आफ्नो देशमा पैसाको ओइरो लगाए । पुनर्निर्माणमा कुल लगानीमध्ये हङकङका आप्रवासी चिनियाँले मात्र १० प्रतिशतको योगदान गरे । एक वर्ष नपुग्दै त्यो ठाउँ टाकटुक बन्यो । यस्तो नाटकीय पुनर्निर्माणबाट लिजियाङ विश्वप्रख्यात भयो । र, सन् १९९५ मा आठ लाख ४५ हजार पर्यटक गए । तीन करोड ३० लाख युआन राजस्व त पर्यटकबाट मात्रै संकलन भयो । सन् २०१४ मा पर्यटक संख्या दुई करोड ६० लाख ६ सय ३० पुगे । त्यसले गर्दा ३७ दशमलव ८ विलियन राजस्व संकलन भयो । अर्थात्, नेपालको जनसंख्याबराबर त पर्यटक नै पुगे । पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको जनसंख्या पनि बढ्यो । हामीकहाँ भूकम्प, बाढी–पहिरोजस्ता बिपत्तिपछि बसाइँ सर्नेको ताँतीले गाउँ–गाउँ नै रित्तिने चलन छ । त्यहाँ ठीक उल्टो । यसबाट भन्न सकिन्छ, इमानदारीपूर्वक प्रयत्न गर्दा नहुने कुरा केही रहेनछ । यसो त, चीनको विकास, उसले विश्वलाई हेर्ने र विश्वले उसलाई हेर्ने हेराईका बान्की रोचक छन् । जस्तो कि, वर्षौंदेखि चिनियाँहरु ठेक्कापट्टाको काममा पोख्त मानिन्छन् । विश्व परिदृश्यमा अझै पनि लगानीको सुरक्षाका लागि चीनले सेना पनि साथै लान्छ कि भन्ने आशंका छ । बर्मामा अढाई वर्षअघि चिनियाँ लगानीको ठूलो जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध सिर्जना भयो । बर्माको ठूलो भूभाग चीनसँग सिमाना जोडिएको छ । तर, चीनले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा पनि सेना पठाएन । श्रीलंकामा महेन्द्रा राजापाक्षे सत्ताबाट बहिर्गमित भएपछि पनि चीनले त्यहाँ गर्दै रहेको ठेक्काको ठूलो लगानी डुबायो । कम्बोडियामा पनि त्यस्तै भयो । तर, उसले आफ्नो प्रत्यक्ष लगानी त्यसरी डुब्दा पनि फौजी समाधान खोजेन, कूटनीतिक रूपमा हल गर्ने भनेर पहलकदमी लियो । जापानले इरानमा उद्योग खोल्यो । इराक–इरान लडाँइको सिकार बन्दा इराकले जापानी उद्योगमा बम पड्काइदियो । लिबियामा गद्दाफी सरकार हुँदा चीनले ठूलो धनराशिमा विभिन्न व्यवसायसञ्चालन ग¥यो । चीनको सम्बन्ध गद्दाफीसँग थियो । गद्दाफी ढलेपछि लगानी साफ हुने नै भयो । त्यसैले हो, चिनियाँले स्थायी सरकार खोज्ने । त्यस्तो भयो भने मात्र, लगानीको सुरक्षा र दीर्घकालीन सम्बन्ध रहन्छ भन्ने मान्यतामा उनीहरू विश्वास राख्छन् । चिनियाँले के कुरा बिर्सदैनन् भने, पहिला ब्रिटेनले उनीहरूलाई अफिमको नशामा लठ्याएर हङकङ र मकाउजस्ता आकर्षक सहर सय वर्षका लागि लियो । अफिम व्यापारमा घाटा लाग्यो भनेर बेलायतले लडाकु जहाज पठाई चीनमा आक्रमण गरायो । विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै चिनियाँ जाग्न थाले । पराइबाट विगतमा आफैँ पीडित भएकाले किन अरूको देशमा सेना पठाउँछन् ? अफ्रिकामा पनि चीनको ठूलो लगानी थियो । त्यहाँको समस्या के हो भने, थालेको काम छिटो नसकिने । अर्को हो, भाषाको समस्या । अफ्रिकी कामदार रहेछन्, आज ज्याला लिने, भोलिदेखि काममा नजाने । त्यसमाथि गर्मी भूभागमा चिनियाँलाई टिक्न गाह्रो । तर, त्यस्तोमा छिनछिनको लामखुट्टे टोकाइ पनि नभनी चिनियाँ कामदारले काम गरे । अफ्रिकी भन्थे, ‘यिनीहरू कि भूत हुन्, कि सेना, कि कैदी हुन् !’ यसबाट नेपालकै मेलम्ची, त्रिशूली, रिङरोडको काममा ढिलासुस्ती भएका कुरामा पाठ सिक्न सकिन्छ । जहाँ–जहाँ चिनियाँ परियोजना बिग्रन्छन्, त्यहाँ–त्यहाँ स्थानीय बासिन्दासँग समस्या हुने गरेको छ, अफ्रिकामा जस्तै । भारतको बिहारबाट चिनियाँ कम्पनीको म्यानेजरले आफ्नो दूतावासमा गएर भने, ‘ठेकेदार त चिनियाँ पायौँ । तर, कामदार पनि उतैबाट ल्याउन पाए हुने !’ समस्या के रहेछ भने, बिहारी कामदार दिनभरि काम गर्ने, काम सकिएर घर जाने बेलामा बेल्चा पायो बेल्चै लिएर हिँड्ने, कोदालो पायो, कोदालै उठाइदिने ! तारदेखि गिट्टी, बालुवा पनि बाँकी नराखेपछि चिनियाँ कम्पनी हैरान भए । अर्काको देशमा विकासका लागि लगानी गर्न जाने, तर व्यवहार नमिलेर भाग्ने ! नेपालसँग चीनको सम्बन्धको अर्को आयाम पनि छ, वनस्पति क्षेत्रमा । सन् १९२० मा चीनबाट बिरुवा लगेर इलाममा चिया उत्पादन सुरु भएको हो । यसरी चीनले निर्धक्कसँग आफ्नोसँगै छिमेकीको विकास र समृद्धिका कथा पनि कोर्ने कुराको एउटा राज हो– कुनै पनि देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि केन्द्रमा बलियो र स्थायी सरकार चाहिन्छ । त्यस्तो सरकार चीनसँग छ । त्यहाँ आत्महत्या, पारपाचुके र रोजगारी समस्या युरोप–अमेरिकाभन्दा ज्यादै कम छ । यो वर्ष त्यहाँका ९० करोड जनता आफ्ना २५ लाख नेता छान्न मतदानमा सहभागी हुँदै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको राम्रो अनुभव हासिल गरेका शान्ति र विकासका निम्ति चिनियाँ प्रतिष्ठानका उपमहासचिव चिफिङ भन्छन्, ‘सबै देशमा प्रजातन्त्रको नाममा एउटै विधिले काम गर्छ भन्ने मान्यता गलत हो । त्यसरी गरिने चुनावले खराब मानिसलाई पनि नेतृत्वमा पु¥याउन सक्छ । खराब नियत भएका मान्छेसँग स्रोत परिचालन गर्ने ध्याउन्न हुन्छ । तिनले टिकट र भोट दुवै किन्छन् ।’ माओको जन्मथलो हुनानमा दुई वर्षअघि विधायकको चुनाव हुँदा भोट किनबेच भयो । अर्थात्, खराब नियतको मान्छेको कामगराइ पनि खराब भयो । त्यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बर्खास्तीमा परे । हाम्रो देशमा ठूला दलले आफ्नो पार्टी सदस्य दाबी गर्दा देशको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनता एउटै पार्टीको सदस्य देखिएजस्तो, अर्थात् चार÷पाँच वटा ठूला पार्टीका सदस्य संख्याको हिसाब गर्दा देशको जनसंख्याभन्दा दोब्बर पार्टी सदस्य हुने आँकडामा हामी अभ्यस्त छौँ । तर, ‘कम्युनिस्ट एकाधिकार’ का नाममा आलोचना खेपिरहने चीनले जनतालाई जबरजस्त कम्युनिस्ट बनाइरहेको छैन । कसरी भने, अहिले चीनको कुल जनसंख्या एक अर्ब ३० करोड छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यचाहिँ ८ करोड मात्र । एउटा मान्छे तलैबाट खारिएर नआएसम्म कम्युनिस्ट बन्नै सक्दैन भन्ने मान्यता छ । त्यसरी खारिएका मध्येबाट छानिएको मान्छे नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नीति छ । राज्य चलाउने कुरा खेलाँचीको विषय होइन भन्ने मान्यता त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले राख्छ । हामीकहाँ जस्तो ‘गरिदिएर’ पुग्ने राजनीति त्यहाँ चल्दैन । राजनीतिमा लाग्ने मान्छे क्षमता र लगानशीलताबाट प्रमाणित भएकै हुनुपर्छ । यस्तै क्षमता र लगनको नेतृत्व भएर होला, अहिले चीनले ‘वन बेल्ट, वन रोड’ को नीति अगाडि सारेको छ । यो महत्वाकांक्षी योजनाले विश्वका ६३ प्रतिशत जनतालाई प्रभावित पार्छ । अर्थात्, चार अर्ब ४० करोड मान्छे प्रभावित हुन्छन् । २ दशमलव १३ बिलियन अमेरिकी डलरको लगानी र विश्व पुँजी बजारको २९ प्रतिशत भूमि प्रभावित हुन्छ, ‘वन बेल्ट, वन रोडबाट’ । उनीहरू प्रतिस्पर्धामा आधारित सहयोगका पक्षपाति छन् । विकाससँग भाषा र लिपिको गहिरो सम्बन्ध रहँदोरहेछ । हामी भाषा, संस्कृतिमा जातिअनुसार व्यवस्था गर्न र त्यसका लागि मर्न र मार्नसम्म पछि नहट्ने स्थितिमा छौँ । तर, चीनको कथा फरक हो । मण्डारियन, सांघाई र ग्वाङझाउमा बोलिने भाषा, मकाउ र हङकङमा बोलिने चिनियाँ भाषामा फरक–फरक उच्चारण सुनिन्छ । त्यहाँका मिङ शासक र माओ त्सेतुङले लिपि एउटै बनाइदिए । फलतः जुन पत्रिका जहाँकाले पनि पढ्नसक्ने भए । चीन एकताको सूत्रमा बाँधिनु र विकासको यो स्तरमा पुग्नुमा लिपिको ठूलो महत्व छ । मानव सभ्यताको मुहान इजिप्ट–रोमन भनिन्छ । ती सभ्यता कहाँबाट कहाँ पुगे ? र, आज चीन कहाँ छ ? कारण हो, लिपि । त्यसमाथि अनुशासन, पुस्ता हस्तान्तरण विकासको कारकका रूपमा रहेको छ । हाम्रोमा जस्तो जातीय र धार्मिक समस्या त्यहाँ हुँदै नभएका हैनन् । चीनमा बुद्धधर्मावलम्बी, ताओ धर्मावलम्बी, क्रिस्चियन र मुस्लिमको बसोबास छ । करिव २० करोड जनता बुद्ध धर्म मान्छन् । बेइजिङ र उत्तरपश्चिमी भागमा मस्जिदको सहरै छन् । त्यहाँका ४० करोड जनता मुस्लिम धर्म मान्छन् । विश्वको नवौँ मुस्लिम बहुल देश हो, चीन । सोभियत संघले सबैसँग टालटुले सम्बन्ध राख्दा सन् १९९१ मा मुलुकै विघटनको दुर्गति भोग्यो । चीनले सामाजिक बनोट, अर्थतन्त्र र राजनीतिमा मौलिकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्दा अहिलेसम्म जात र धर्मका नाममा कुनै वितण्डा मच्चिएको छैन । अर्कातिर, नियम कडा भयो भने कसैको केही लाग्दैन । जस्तो कि, थर्मल प्लान्ट, सिमेन्ट र स्टिल उद्योगले कार्बन उत्सर्जन गर्छ । चीनमा ५० लाख कार एक दिनमा दौडन्छन् । आठ वटा रिङरोड बनिसक्यो । कतिपय धुवाँ फाल्ने उद्योग बन्द भइसके । कस्तो मान्यता छ भने, विकासभन्दा पैसा ठूलो होइन । चिनियाँ अधिकारी भन्छन्, ‘मान्छे नै बाँच्न नसक्ने भए भने विकासले मात्रै के गर्नु ?’ चीन अहिले स्टिल, इलेक्ट्रिक सामान, कोइला, सिमेन्ट, कपडा, एयर कन्डिसन, टेलिभिजन, मोटरसाइकल, टेपरेकर्डर, वासिङ मेसिन, अन्न, कटन, मासु, समुन्द्री खानेकुरा (सि फुड), अण्डा उत्पादनको हिसाबले विश्वकै एक नम्बर राष्ट्र हो । जबकि, १९७८ सम्म त्यहाँ उद्योग धन्दा खासै थिएन । कृषिमै सबथोक निर्भर हुने गथ्र्यो । सन् २०१४ मा विश्व अर्थतन्त्रको कुल योगदानमध्ये चीनको भागमा २७.४ प्रतिशत योगदान पर्छ । अमेरिकासँग उसले रेल लैजाने काम थालिसक्यो । त्यसका लागि लाओस, थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरमा त कामै सुरु भइसक्यो । उसले बंगलादेश, भारतमा बैंक अफ चाइनाको शाखा खोलिसक्यो । नेपालसँग इच्छाशक्ति भए एउटा हिमाल छेडेर रेलमार्ग ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा भएन । स्रोतः संहिता

भद्रपुर, ४ भदौ । झापामा ब्रोइलर कुखुराको मासु बिक्रीबाट वार्षिक करिब रु ३३ करोड ९६ लाख आम्दानी भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा आव २०७१/७२ मा गरिएको व्यावसायिक कुखुरापालन सर्वेक्षणको नतिजामा सो कुरा उल्लेख छ । मङ्गलबार यहाँ सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षणबाट अन्डा बिक्रीबाट करिब रु पाँच करोड ८६ लाख र कुखुराबाट उत्पन्न हुने मल बिक्रीबाट रु ६२ लाख ३४ हजार आम्दानी हुने गरेको तथ्याङ्क विभागका निर्देशक बद्री कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो पटक नेपालमा गरिएको सो सर्वेक्षणमा झापामा कुखुरापालन व्यवसाय सङ्ख्या ५६२ रहेको जनाइएको छ, जसमा ब्रोइलर व्यवसायको सङ्ख्या ५४० मा नौ लाख ३३ हजार ब्रोइलरको सङ्ख्या रहेको र लेयर्स व्यवसायको सङ्ख्या २२ मा लेयर्स कुखुरा ३० हजार सङ्ख्यामा छन् । सर्वेक्षणले झापामा कुखुराको मासु दुई हजार ७३ मेट्रिक टन र अन्डा ६९ लाख ६९ हजार उत्पादन भइरहेको देखाएको छ । पाँच सय कुखुराभन्दा बढीका व्यवसाय मात्र सर्वेक्षणमा राखिएको जनाइएको छ । सञ्चालकसहित कामदार सङ्ख्या एक हजार १४ र अस्थायी कामदार व्यक्ति दिन सङ्ख्या नौ हजार १०० रहेको सर्वेक्षण नतिजामा उल्लेख छ । ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको सङ्ख्या ४८ र ऋणको आवश्यकता महसुस गर्ने व्यवसायको सङ्ख्या ७६ छ । नाफामा सञ्चालित व्यवसायको सङ्ख्या ९३ देखिएको बताइएको छ । सर्वेक्षणमा व्यवसायीले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था, कुखुरा र अन्डा बिक्रीका लागि उचित बजारको व्यवस्था, स्थानीयस्तरमा प्राविधिक सेवाको सहज पहुँच तथा निःशुल्क सेवा, चल्ला एवम् दानाको गुणस्तरको सरकारद्वारा कडाइका साथ अनुगमन, सरकारले कुखुरा र अण्डाको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने जस्ता माग सरकारसँग राखिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।