काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई पटक स्थगित हुँदा पनि सहज रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षी दलहरुले बैठकमा अवरोध गरेपछि सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेका थिए ।  तर, दुई पटक बैठक स्थतिग गर्दा पनि विपक्षी दलहरुले भने विरोध कायमै राखेका छन् । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) उपस्थित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित भएका छैनन् ।  सभामुख अर्यालले दुई पटक बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेपछि विपक्षी दलहरुका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । सभामुखले उनीहरुसँग प्रधानमन्त्री शाह अर्को बैठकमा उपस्थित हुने र आजको बैठक सहज रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरु उनको आग्रहमा कन्भिन्स नभएर विरोध कायमै राख्ने अडान राखेका हुन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । केही सांसदले प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो प्रस्ताव टेबुल गरिसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले भने प्रधानमन्त्री शाहले सांसदको धारणा सुन्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।     

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’माथि छलफल चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अनुपस्थित भएको विषयले बुधबार संसद् तात्यो । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री  सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै संसद नै अवरोध गरे ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यपालिकाको मुख्य राजनीतिक दस्तावेज मानिन्छ । राष्ट्रपतिमार्फत प्रस्तुत गरिने उक्त दस्तावेजमाथि संसदमा हुने छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति राजनीतिक तथा संसदीय दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि विपक्षी दलहरूले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुन नखोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसक्रममा बैठक केही समय प्रभावितसमेत बनेको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आगामी बैठकको कार्यसूची टुंग्याइने बताएका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको घटना भने बिरलै भेटिन्छ । यद्यपि विगतमा पनि संसद् र कार्यपालिकाबीच दूरी देखिएका केही उदाहरणहरू भने नभएका होइनन् । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको संसद  पुनःस्थापित भएपछि प्रधानमन्त्री लामो समय संसद् बैठकमा अनुपस्थित रहेको विषय विपक्षी दलहरूको आलोचनाको केन्द्र बनेको थियो । त्यसबेला संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धलाई लिएर व्यापक बहस भएको थियो । तर, त्यो अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसँग भने जोडिएको थिएन । यस्तै, २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएपछि राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिससम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उक्त घटनालाई नेपालको संसदीय इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडका रूपमा लिइन्छ । संसदीय अभ्यासमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई सरकारको प्राथमिकता, राजनीतिक दृष्टिकोण र आगामी वर्षको कार्यदिशामाथि संसद्ले गर्ने परीक्षणका रूपमा पनि हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेरिने गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति केवल प्राविधिक विषय नभई सरकारको राजनीतिक सन्देशसँग पनि जोडिने विषय रहेको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘नयाँ राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संसद्सँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ ।’ केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री व्यक्तिगतरूपमा र सामूहिकरूपमा सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । ‘व्यवस्था र हामीले अँगालेको प्रणालीको लागि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री सदनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ,’ उनले भने । तर, सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण तत्काल उपस्थित हुन नसकेको दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षका एक जना सांसद नाम नलेख्ने सर्तमा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री सदनमा नजानै पर्ने त्यस्तो कारण त मैले देखेको छैन । तर, उहाँ किन संसदबाट टाढिन खोज्नु भएको छ, यो विषय पार्टीले पनि सचेत भएर जानकारीमा राख्नुपर्छ ।’ विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु संसदीय संस्कार विपरीत भएको बताइरहेका छन् । संसदमा बोल्दा होस् या बाहिर प्रतिक्रिया दिँदा पनि विपक्षी सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग गरिरहेका छन् । एमाले सचेतक ऐन महर भन्छन्, ‘आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवाल सुन्न र ती सवालको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नहुनु आफैप्रति विश्वास नभएकोजस्तो देखिन्छ ।’  आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभए संसद्को वातावरण थप प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक पुनः १५ मिनेटका लागि स्थगित  भएको छ । यसअघि पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टापछि सुचारु भएको थियो ।  प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक दोस्रो पटक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।     

काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधनमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को खोजीमात्रै भएन, उनको राजीनामा समेत माग गरियो । प्रतिपक्ष दलहरुले महत्वपूर्ण छलफलमा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित नभएको भन्दै उनको आलोचनासँगै राजीनामा माग गरे । धेरै सांसदहरुले उनी अस्वस्थ वा देश बाहिर पनि नभएकोले बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने अडान राखे ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बैठकमा आक्रोशित हुँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री शाह कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमै हुनुहुन्छ, उहाँलाई यति महत्वपूर्ण बैठकमा आउन केले रोक्यो ? यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के पर्यो ?’   सांसद शाहीले अघिल्लो संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा विरोध गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । उनले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राखे ।    बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री बालेनको खोजी गरे । हामीले पनि प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतसँग बुझ्दा उनी सिंहदरबारमै रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री शाह बिहानै सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसपश्चात् उनी सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छैनन् ।  बुधबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर, उनले एक्कासि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रस्ताव टेबल गर्न निर्देशन दिए । बिहान प्रधानमन्त्रीले सम्बाधेन गर्ने र सांसदहरुको जवाफ दिने सूचना बाहिरिए पनि त्यसपश्चात् भने अर्थमन्त्री वाग्लेले नै छलफलका लागि प्रस्ताव टेबल गर्न खोजेपछि प्रतिपक्षी दलहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।  प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची एकाएक किन परिवर्तन भयो भन्नेबारे न संसद सचिवालय, न सरकारले नत सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जवाफ दिन सकेको छ । 

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को राजीनामा मागसँगै प्रतिपक्ष दलहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गर्यो । प्रधानमन्त्री शाह संसदप्रति जवाफदेशी नबेको र नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा समेत सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरे ।  उनीहरुले प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएसम्म बैठक अगाडि बढाउन नदिनेसम्मको चेतावनी दिए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ भने प्रधानमन्त्री असक्षम भएको भन्दै राजीनामा मागे बैठबाट बाहिरिए ।  यहीबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच सवालजवाफ चलेको छ । उनीहरुले विरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरे । अहिले उनी विपक्षी दलहरुसँग सम्वादमा छन् ।  ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने । उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।  नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नदिने भए बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआए आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिने बताए । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादा विपरीत चलेको आरोप उनको छ ।  ‘प्रधानमन्त्रीबाट एक पछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र त्यसका मूल्य पद्धतिहरूमाथि नै उहाँले उपेक्षा गरेको भन्ने आम रूपबाट प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको कुनै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्ने कुरा अर्का मन्त्रीले टेबल गर्ने हाम्रो परम्परा हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यो सदनलाई उपेक्षा भयो,’ उनले बैठकमा भने ।  बैठकमा नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महरले सरकारबाट पटक–पटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको आरोप लगाए । ‘सदनलाई कुनै जानकारी नगराई एक्कासि अर्को मन्त्रीबाट जसरी टेबल गर्ने प्रयास भयो, यो नियमावली, संसद्को नियमावली, संविधान, सबै कुराको बर्खिलापमा छ,’ सांसद महरले भने ।  एमालेकै सांसद गुरु बरालले पनि प्रधानमन्त्रीको अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सत्तापक्षले प्रतिपक्षले उठाएको विषयलाई अन्देखा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले यहाँ आउन केले रोकेको छ ? कहाँ हुनुहुन्छ ? हाउसले थाहा पाउनुप¥यो ? उहाँ आउन नसक्ने उचित कारण भए अरू मन्त्रीले जवाफ दिन सक्छन् होला नि ! तर प्रतिपक्षको यो भावनालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन,’ उनले पनि बैठकमा भने ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञान प्रसाद शाहीले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा सहभागी नभएको विषयमा असन्तुष्टि पोखे ।  यस्तै, संसदमा सत्तापक्ष दलका सांसदले भने प्रधानमन्त्री शाहको बचाउ गरे । सत्तारुढ दल राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीलाई तोकेको स्मरण गराए ।  ‘आज प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोक्नुभएको जानकारी मलाई आएको छ । त्यसैले सदनको कारवाही त्यसैअनुसार सुचारु गरौं,’ उनले भने ।   

काठमाडौं । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित  भएको छ ।  प्रतिपक्ष दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरेका थिए ।  उनीहरुले संसद अगाडि बढ्न नदिएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । 

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क राई साम्पाङ संसद बैठकबाट उठेर हिँडेका छन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नभएको भन्दै संसद बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (वालेन)को राजीनामा माग गरेका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन निर्देशन दिएपछि प्रतिपक्ष दलहरुले उठेर विरोध गरेका हुन् ।  उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विरोध गरेका हुन् । ‘जनताले चुनिएर पठाएका प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, संसदलाई ववाज्ञा गर्न मिल्दैन,’ प्रतिपक्ष दलहरुले बैठकमा भने ।  उनीहरुले बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुनुपर्ने र सांसदले उठाएका जवाफ दिनुपर्ने माग राखेका हुन् । 

काठमाडौं । फागुन २१ को निर्वाचनवाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत्र दोस्रो साता गर्ने तयारीमा संसद सचिवालय लागेको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसदको बहुद्देश्यीय हल एक/दुई दिनमै तयार हुँदैछ । अहिले सोही हलमै प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गिरीले जानकारी दिए । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूको संसदीय यात्रा अब औपचारिक रूपमा सुरु हुने तयारीमा पुगेको गिरीले जानकारी दिए । संसद सचिवालयले चैत १२ गतेभित्र नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र चैत १५ गते पहिलो बैठक बसाल्ने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको गिरीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार आयोगले चैत्र ५ गते बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आयोगले सोही दिन संसद सचिवालयलाई  निर्वाचित सदस्यहरूको नामावली उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।  नामावली प्राप्त भएपछि सचिवालयले सांसदहरूलाई शपथ कार्यक्रममा उपस्थित हुन सात दिने सूचना जारी गर्ने चलन रहेको गिरीले जानकारी दिए । यसबीचमा शपथ समारोहका लागि राष्ट्रपतिको समय समन्वय गर्न औपचारिक पत्राचारसमेत अघि बढाइने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता गिरीका अनुसार नयाँ सभामुख चयन नभएसम्मका लागि सबैभन्दा जेष्ठ सदस्यलाई अस्थायी रूपमा सभामुखको जिम्मेवारी दिइन्छ । राष्ट्रपतिले  ज्येष्ठ सदस्यलाई अन्य सांसदभन्दा अगाडि शपथ गराउने व्यवस्था रहेको गिरीले जानकारी दिए । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा चैत १२ लाग्यो भने १५ गतेसम्म संसदको पहिलो बैठक आयोजना गर्न सकिने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । यदि चैत १२ वा १३ गतेभित्र सरकार गठन सम्पन्न भयो भने चैत १५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्न सक्ने गिरीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराउने बताइएको छ । यस्तै,  प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि रास्वपा र राप्रपाले अवरोध गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै आएका रास्वपा र राप्रपाले संसद् अवरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरु संसद् बैठकबाट बाहिरिएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा झण्डै साढे १ घण्टा उभिएर विरोध गरेपछि उनीहरु बाहिरिएका हुन् ।  भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि आरोप लगाउँदै रास्वपाका सांसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरू गत जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर अवरोधमा उत्रिएका छन् । 

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबारदेखि संसद सञ्चालनमा आउने संकेत गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले आइतबारको संसद बैठक सहज रुपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।  सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद बढेसँगै संसद गतिशील बनाउने सहमति नजिक पुगेको सभामुखको भनाइ छ । उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शिर्ष नेताहरुबीचको छलफलपछि संसद अवरुद्ध अवस्थाको अन्त्य हुने बताए । प्रतिगामी शक्तिहरू सक्रिय हुन थालेको संकेत दिँदै यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सत्ता र प्रतिपक्षले मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । व्यवस्थाकै विरुद्धमा जाने दलहरुले संसद गतिरोधका कारण खुच्चिङ भनिरहेको उल्लेख गर्दै उनले संसदीय दलभित्रका नेताहरुले यसबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए ।  उनले भने, ‘संसद सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको जत्तिकै प्रतिपक्षी र सत्तापक्षको पनि हुन्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भिरतापूर्वक बहस नहुनु चिन्ताको विषय हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीचको छलफलले परिणाम दिन्छ । आजको संसदमा हामी अत्यन्त जरुरी सूचनाहरु सुनाउनुपर्ने देखि लिएर विभिन्न काम कारबाहीहरु गर्नुपर्ने थियो । तथापि हामी संसद सुचारु गर्नको लागि हामी निष्कर्षका पुग्दैछौँ । यस्ता कुरामा म उहाँहरुलाई अगाडि बढ्नको लागि शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । आईतवारदेखि संसद अगाडि बढ्ने सहमति बनोस् ।’ प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच छलफल हुने बताइएको छ । त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट भएको भिजिट भिसाको बद्मासीमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र आवश्यक छानविन हुनुपर्ने मागबाट पछि हट्न नखोजेपछि शिर्ष तहमा छलफल हुन लागेको हो ।   

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि सहभागी नहुने भएका छन् । सोमबार साँझ बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक अन्तिम आवरमा स्थगित गरेका उनले मंगलबारको संसदको बैठकमा पनि सअभागिता नजनाउने भएका हुन् । यसअघि मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने कार्यसूची थियो । तर, मंगलबार स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै ओलीले बैठकमा नै सहभागी नहुने जानकारी गराएपछि आजको कार्यसूचीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नै हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद-९ बमोजिम सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि उनले स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै स्थगित गरेका थिए ।   

काठमाडौं । निर्वाचन जिते पनि जनताको मतको सम्मान नगरेर व्यक्तिगत रजगजमा रमाउनु नेपाली सांसदहरूको पुरानै रोग हो । सकेसम्म आफ्नो जिम्लामै रमाउने, पार्टीको कार्यक्रममै व्यस्त हुने, विदेश भ्रमण गर्ने केही काम नभए पनि बिरामी भएँ भनेर संसदलाई जानकारी गराएर घरमै बस्नु अधिकांश सांसदहरूको संस्कार बनिसक्यो । पछिल्लो समय संसद बैंठक बंक गरेर विदेश घुम्न जाने सांसदहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । मंगलबारमात्रै प्रतिनिधिसभा संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले ७ जना सांसद बैठममा लामो समयदेखि अनुपस्थित रहेको सूचना सुनाए । उनले उनीहरू बैठकमा नआउनुको जानकारी संसद बैठकलाई गराउँदै अनुपस्थित भएको सूचना पारित गराए । उसो त बैठमा नबसे पनि भत्ताकै लागि एक छिन उपस्थित हुने र हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति पनि संसदका लागि हानिकारक बनिरहेको छ । एउटा बैठकमा उपस्थित भएवापत गाडी भाडासहित सांसदले दुई हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था भएअनुसार सो दुई हजार रुपैयाँ असुल्न पनि कतिपय सांसद बैठकमा एकछिन उपस्थित भएर टाप कस्ने गरेको संसद सचिवालयको धारणा छ । मंगलबार पनि सभामुख घिमिरेले संसद बैठक बंग गरेर विदेश भ्रमण गरिरहेका, देशमै भएर पनि बैठक छलिरहेका र स्वास्थ्य उपचार गरिरहेका सांसदहरूको सूची सार्वजनिक गरे । उनीहरू संसद बैठकमा उपस्थित नभए पनि तलब भने पाउने गर्छन् । संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइराला सांसदहरू जति बैठकमा अनुपस्थित भए पनि तलब भने पाउने व्यवस्था रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बैठकमा अनुपस्थित भएपछि बैठक भत्तावापतको दुई हजार रुपैयाँ भने उनीहरूले पाउँदैनन् । ‘मासिक तलब आए पनि नआए पनि नियमित हुन्छ । तर, लेखाले बैठकमा उपस्थित भएको हाजिरी प्रमाणित गरेपछि मात्रै बैठक भत्ता दिने अभ्यास छ, त्यसैले पनि बैठकमा हाजिरी नगरेका सांसदहरूले बैठक तगा ट्याक्सी भत्ता पाउनु हुन्न,’ उनले भने । १. लीलादेवी बोखिम २०८१ फागुन २२ देखि चैत १९ गतेसम्मका लागि बिदा माग गरेको जानकारी गराइएको छ । उनी १४ पटक बैठकमा अनुपस्थित भएको जानकारी गराइएको छ । उनी पारिवारिक कारणले बेलायतमा गएको जानकारी सभामुख घिमिरेले गरेका छन् । लीलादेवी बोखिम । ताप्लेजङ घर भएकी उनी नेपाली कांग्रेसकी सांसद हुन् । उनी २०७९ मा आदिवासी जनजाति समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइन् । २. सरस्वती बजिमय सांसद सरस्वती बजिमय पनि संसद बैठक छलेर अहिले विदेश भ्रमणमा छिन् । उनी फागुन २८ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म १ज्ञ वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी गराइएको छ । उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिएकी हुन् । बजिमय दोस्रो पटक समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् । उनी २०७० सालमा पनि सांसद बनेकी थिइन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले विदेश भ्रमणमा रहेको जानकारी संसदलाई गराएकी छन् ।सरस्वती बजिमय । ३. रमेश रिजाल नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद रमेश रिजालले पनि संसद बैठकलाई बंक गरेर विदेश भ्रमणमा छन् । उनी १२ पटक बैठकमा अनुपस्थित भएको जानकारी गरिएको छ । उनी यसअघि मन्त्री पनि भइसकेका छन् । पर्सा क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी फागुन २५ गतेदेखि चैत १९ गतेसम्म बैठकमा अनुपस्थित रहेको बताइएको छ । उनी यसअघि उद्याेगमन्त्री थिए । रमेश रिजाल । जो नेपालमै छन्, बैठकमा आउँदैनन् ४. शेरबहादुर देउवा शेरबहादुर देउवा । नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका सांसद शेरबहादुर देउवा पनि ११ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको बताइएको छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका उनी संसद बैठकमै बस्न नरुचाउने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । डडेल्धुराबाट निर्वाचित उनले पार्टीको कामको व्यस्तताले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराएका छन् । ५. मनोरमा शेरचन मनोरमा शेरचन । सांसद मनोरमा शेरचन पनि बैठकमा अनुपस्थित भएको जानकारी गराइएको छ । उनी २७ वटा बैठकमा अनुपस्थित भएको जानकारी गराइएको छ । उनको शारिरीक समस्या रहेकोले हाल थेरापी चलिरहेकोले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको सभामुले घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधितव गर्दै आदिवासी जनजातिबाट समानुपाति सांसद बनेकी हुन् । ६. गीता बस्नेत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद गीता बस्नेत पनि २७ वटा संसद बैठकमा अनुपस्थित भएको जानकारी गराइएको छ । हाल सहकारी ठगीमा फरार रहे पनि संसद्‍मा भने उनले स्वास्थ्य उपचारमा रहेको सूचना पठाएकी छन् । गीता बस्नेत । सांसद बस्नेत २०८१ माघ १८ गतेदेखि चैत १९ सम्म बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी दिए । नवलपरासीको छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारी ठगीमा मुछिएकी सांसद बस्नेत यसअघि नै फरार भइसकेकी थिइन् । प्रहरीले उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरिसकेको थियो । तर, उनी भन्दै फरार भएर संसदमा बिरामी भएको जानकारी गराएकी हुन् ।

काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद बैठकमा सांसदहरू निदाउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । आइतबार संसद भवनमा ६६ औं संसद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले संसद बैठकका बेला सांसदहरू घुर्दै निदाउने गरेको आफूले देखेको बताइन् । संसदमा फोटो खिच्न आफूले नपाउने भएपनि संसद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सांसदहरु निदाएको भन्दै फोटो र भिडियो खिचेर राखेको बताइन् । सुत्ने बेला नभएको भन्दै सभामा सुतेर सपना नदेख्न सांसदहरूलाई सचेत गराइन् । सांसदहरुले नीति निर्माणमा बढी जोड दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । ‘संसदमा फोटो खिच्न मिल्दैन, घ्वाँरघ्वाँर सुतिरहेको हुनुहुन्छ मान्यज्युहरू । यहाँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने यहाँ पनि धेरै सुतेको देखेँ । अलिअलि रेकर्ड पनि गरेर राखेको छु मैले । यो सुत्ने तरिकाले चाहीँ हामी सभामा नबसौँ । जाग जाग नेपाली भन्न मन लाग्यो मलाई । सुत्ने बेला भएको छैन, सुतेर सपना नदेख्नुस् । उठेर हेर्नुस् त कति सुन्दर छ । यि अनुहारहरू फेरि एकछिनमा हामी देख्न पाउँदैनौँ’, उनले भनिन् । उपसभामुख रानाले महिला मन्त्रालयको बजेट एउटा परियोजनाको बराबर नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरिन् ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्, सचिवालयका कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता जारी रहेकाले आजको निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिबीच वार्ता जारी रहेकाले आज बिहान ११ बजेका लागि निर्धारित बैठक सुरु हुन ढिलाइ भएको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । सचिवालयका कर्मचारीले विभिन्न सेवा र सुधारका माग राखी २० दिनदेखि विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबार बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ । बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदनको कामकारबाही अघि बढ्न नदिने बताएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत गरिनेछ । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि पारित गर्ने सभामुखको तयारी छ ।

फाइल फाेटाे काठमाडौं । ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सरेको छ । विशेष कारण देखाउँदै दिउँसो २ बजेलाई बैठक तय गरिएको हो । सहकारी प्रकरणमा छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारलगायतको विषयमा सत्ता र विपक्षी दलको संयुक्त कार्यदलको बैठ जारी छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने तर छानबिन समितिको टीओआरमा सहमति नजुटेसम्म बैठक नचलाउन विपक्षी मोर्चाको आग्रहपछि सदनको समय परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।  

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहबीचमा सहमति नजुटेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक अवरोधलाई निरन्तरता दिने भएको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठक स्थगित गरेर सहमति जुटाउन भन्दै दिउँसो ४ बजेका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाइएको थियो । दलहरूका बीचमा सहमतिको प्रयास भएको भए पनि कांग्रेसले भने अनुरूपको संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्तारुढ दलहरू (सरकार) तयार नभएपछि अवरोध कायम राख्ने भएको हाे । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसकिएको बताइन् । उनले सहमति जुट्न नसकेका कारण कांग्रेसले आफ्नो मागलाई यथास्थितिमा राख्दै बैठक अवरोध राख्ने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिएन, तत्काल हामी सदनमा यथावस्थामा आफ्नो माग राखेर उभिने पक्षमा छौँ, केही कुराहरू अपुग भयो, विषयवस्तु गृहमन्त्रीले बोल्नु र नबोल्नुमा सरोकार रहेन, हामीले राखेको सरोकार भनेको संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्छ, संसदीय छानविन समिति डा. रामशरण महतदेखि जनार्दन शर्माको पालासम्म गठन हुने, अहिलेको पालामा चाहीँ नहुने भन्ने अभ्यास कहाँबाट सुरु गर्न खोजेको हो यो चाहीँ मिलेको छैन, सरकारमा संलग्न दलहरूको कारणले अड्किएको हो ।’ कांग्रेसका सांसद डा. प्रकाशशरण महतले सरकार सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न तयार भए पनि गृहमन्त्री रवि लामिछाने केन्द्रित भएर छानिबन गर्न तयार नभएको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिाछाने केन्द्रित छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको मागमा सहमति नजुटेको कारण कुरा नमिलेको बताए । उनले सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेको विषयलाई सामान्यीकरण गरेर छानबिन समिति बनाउन खोजेको भन्दै सो कुरा कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने कार्यसूची छ । अर्थमन्त्री डा महतले आजै विनियोजन विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले राखेको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने समेत आजको कार्यसूचीमा राखिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजेलाई सारिएको छ । बिहान ११ बजे निर्धारित बैठक दुई घण्टा पछि सारिएको हो । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिंदैछन् । नेपाली कांग्रेसको बैठक जारी रहेपछि बैठक सारिएको अनुमान छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराहीमा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक लम्बिएकाले संसदीय दलको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कांग्रेसले यो बैठकबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ । आजै बिहान बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई   सर्तसहित विश्वासको मत दिने निर्णयगरेको छ ।