काठमाडाैं । बागमती प्रदेशसभामा आज प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत हुँदैछ ।  प्रदेशसभाको आज साँझ ५ः०० बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।  यस्तै, प्रदेशसभामा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तावमाथि आजैदेखि छलफल हुने भएको छ ।  प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) प्रस्तुत गरेका थिए ।  सो प्रस्तावमाथि आज बिहान बस्ने  प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको सचिव पौडेलले बताए । 

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ ।  आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत छैटौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले  प्रदेश सरकारको ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।  प्रदेश सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम विकास, सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषाद्को आजको बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।  सरकारले यही जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकले नीता पोखरेल अर्याललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।  प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा इञ्जिनियर छविराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषयहरू सकारात्मक भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।  बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, योजनामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भगवती अधिकारी, भुवनेश्वर चौधरी, तारा थापा, डिल्लिराज भुसाल, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, वसन्ती न्यौपाने, यमबहादुर नेपाली सार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद पन्थीसहित १० जना प्रदेशसभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए ।  उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिएका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य समयमा दीलकुमारी बुढा, माया पुन, कृष्णाकुश्मा थारु र यमूना रोक्का तामाङले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।  

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।  बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो ।  बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।  नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्नुपूर्व बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित प्रक्रियामा नेकपा एमाले भने सहभागी भएन । 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षाअनुसारको उचाइमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले प्रारम्भमा देखाएको महत्वाकांक्षा र दस्तावेजमा समेटिएका विषयबीच ठूलो अन्तर रहेको टिप्पणी गरे । नेम्वाङले संविधान संशोधनको बहसलाई उल्लेख गर्दै संविधानका अक्षरहरू बहुमतका आधारमा संशोधन गर्न सकिए पनि त्यसले जनताको भावना र विश्वास जित्न नसके त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताए ।  ‘संविधानका अक्षरहरू बहुमतले संशोधन गर्न सक्ला, तर त्यसले जनताको मन छोएन भने त्यो केवल फोस्रो अक्षर मात्रै हुन्छ,’ उनले भने । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट दृष्टिकोण नदेखिएको आरोप लगाए ।  मुलुकको आर्थिक संरचना सुदृढ बनाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विषयमा सरकार मौन देखिएको उनको भनाइ थियो । सांसद नेम्वाङले देशको आर्थिक चुनौती समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना, उत्पादनमुखी नीति र युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलले निरन्तरता पाउने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । आजको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । चालु अधिवेशनमै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसमेत प्रस्तुत हुने तयारी छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज बिहान ११:१५ बजे बस्ने तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित नभएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खनालले निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने बताएका हुन्। उनले लेखेका छन्, 'निर्वाचनपछिको पहिलो संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुन नचाहनुलाई राम्रो मान्न सकिएन।'  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित नभई नीति तथा कार्यक्रममाथिका प्रश्नको जवाफ मन्तीबाट दिने तयारी गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । 

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई निरन्तरता दिइने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राखेका थिए । आजको बैठकमा पनि सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी राख्नेछन् । छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । चालु अधिवेशनमै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि आज दिउँसो १२:१५ बजे बस्ने तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ । आज एनआरएनएका प्रवक्ता सोमनाथ सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयको स्वागत गरिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सोमबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम गैरआवासीय नेपालीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समेटिनु अत्यन्त सकारात्मक कदम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'विश्वका विभिन्न देशहरूमा आफ्नो मिहिनेत, ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमतामार्फत पहिचान बनाइरहेका लाखौँ नेपालीहरूको भावना, योगदान र सम्भावनालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहसँग जोड्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु आफैँमा स्वागतयोग्य विषय हो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विशेषगरी ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ तथा ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने घोषणा, प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी, सीप, अनुभव, प्रविधि तथा अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कलाई नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकाससँग जोड्ने सरकारको सोचले नयाँ आशा र भरोसा अभिवृद्धि गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'आज विश्वभर रहेका नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्सको स्रोतमात्र होइनन्, ज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, अन्तरराष्ट्रिय पहुँच र विश्वव्यापी ज्ञान र अनुभवका विशिष्ट वाहक हुन् भन्ने यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रमले अङ्गीकार गर्नु आफैँमा सकारात्मक पहल हो', एनआरएनएले भनेको छ ।  यसैगरी, पुँजीबजार सुधार, धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना, संस्थागत लगानी विस्तार, पूर्वाधार बन्ड, ऋण तथा बन्डबजार विकास, जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणलगायत कार्यक्रमले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र आर्थिक रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र सहज बनाउने तथा प्रतिफल फिर्ता प्रणाली सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालमा लगानी विस्तार गर्न थप प्रेरित गर्ने प्रवक्ता सापकोटाले उल्लेख गरेका छन् ।  'गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता, वित्तीय पहुँच, लगानी सुरक्षा तथा लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । चालु अधिवेशनमै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  सोमबार संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सीमा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा नाइट भिजन क्यामेराको प्रयोग गर्ने उद्घोष गरिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अनुहार पहिचान प्रणाली र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार जस्ता आधुनिक प्रविधि जडान गरिनुका साथै सीमा विवादको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत खोजिने रणनीति सरकारले लिएको छ । यसका साथै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत नागरिक र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षा निकायको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई विशिष्टीकृत सुरक्षा बलका रूपमा विकास गरिनेछ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता, फरेन्सिक ल्याब र सूचना विश्लेषण प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ । सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता घटाउन नेपाली सेना लगायतका निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा आत्मनिर्भरता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय सेवा दललाई समेत थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । बढ्दो डिजिटल चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि एउटा छुट्टै ‘विशेष अनुसन्धान इकाई’ स्थापना गर्ने भएको छ । लागुऔषध नियन्त्रण तथा अन्तरदेशीय जटिल अपराध न्यूनीकरणमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार गरिने जनाइएको छ ।  सुरक्षा जनशक्तिको तालिम र रणनीतिक दक्षता विकास गरी उनीहरूको व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय हितका लागि सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुनहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने योजनासमेत सरकारले अघि सारेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्नेदेखि लिएर दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा  देशभरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गरिने, स्वास्थ्य सेवालाई लागत–प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । विशिष्टीकृत र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि टेलिहेल्थ प्लेटफर्ममार्फत विशेषज्ञ परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ । देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा ‘न्यूनतम मापदण्ड’ लागू गर्दै जनशक्ति, औषधी र उपकरणसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना गरी फिजियोथेरापी र प्रोस्थेटिक्स जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिनेछ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सहायक प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नयाँ निकायहरूको स्थापना र सुदृढीकरण स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण र जैविक अध्ययन, सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धान र महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला बनाउने भएको छ ।   रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्यमा जोड क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना र नियमित परीक्षणमा आधारित रणनीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्ग बनाउँदै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, योग, ध्यान र समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जनशक्ति र स्वदेशी उत्पादन सरकारले सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको क्षमता र संख्या विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नेपाल औषधी लिमिटेडको स्तरोन्नति गर्दै स्वदेशी औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई वैज्ञानिक आधारमा संस्थागत गर्ने नीति लिइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पर्यटक आगमनलाई सहज बनाउन पर्यटक भिसा सेवासहित विभिन्न सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने योजना अघि सारेको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन भिसा सेवा अनलाइन बनाउनेदेखि यस क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूलाई अगाडि सारिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, धार्मिक, सांस्कृतिक, आरोग्य, अध्ययन, चलचित्र, आध्यात्मिक तथा अवकाश पर्यटनको उदाउँदो गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । आध्यात्मिक तीर्थ कुटनीतिमार्फत पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । यात्रुहरूको प्रतीक्षा समय घटाउने तथा विमानस्थल सेवामा सुधार गर्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ । ‘हवाई पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरिने भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गरी यात्रुको प्रतीक्षा समय घटाइने सरकारले लक्ष्य रहेको छ । गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकलाई आकर्षण गर्न कूटनीतिक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने त्यसैगरी, सरकारले अध्यागमन बिन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागु गरिने भनिएको छ । पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने भएको छ ।  ‘भिजिट नेपाल २०८५ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रति पर्यटक खर्चवृद्धि र बसाई अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । त्यस्तै, जीवित सङ्ग्रहालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै कम्तीमा पाँच हजार नयाँ होमस्टेलाई ‘नेपाल होमस्टे’ ब्रान्डिङसहित बुकिङ प्लेटफर्मसँग आबद्ध गरिने भएको छ । नेपाललाई साहसिक पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, बञ्जी जम्प, स्काइडाइभिङ लगायत साहसिक पर्यटन पूर्वाधार, सुरक्षा मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई सुदृढ गर्दै प्रकृति, संस्कृति र समुदायमा आधारित नयाँ पर्यटन इकोसिस्टम विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, मधेश र कोशी प्रदेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने भएको छ ।  हिमाली, मध्यपहाडी गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने, हिमाली, मध्यपहाडी र तराई क्षेत्रमा कम्तीमा दश नयाँ पदमार्ग पहिचान र प्रवर्द्धन गरिने योजना सरकारले अघि सारको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन​​​​​, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरी नवप्रवर्तनशील बनाइने सरकारको योजना रहेको छ ।

काठमाडौं  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वाचापत्रमा धेरै समानता देखिएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश कार्यक्रमहरु रास्वपाको वाचापत्रमा पनि उल्लेख छन् ।  सुशासन, डिजिटल सेवा, युवा रोजगार, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधारदेखि सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणसम्मका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको पाइएको हो । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सबैभन्दा बढी जोड सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिएको थियो । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने पार्टीको मुख्य एजेन्डा थियो । रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले भनिन्, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र डिजिटल निगरानी प्रणाली विस्तारको प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।’ सरकारले अधिकांश सरकारी सेवा क्रमशः अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा नागरिकले घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । यो विषय रास्वपाले उठाउँदै आएको डिजिटल गभर्नेन्स अवधारणासँग मेल खाने अधिकारीले जानकारी दिइन् । युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा पनि दुवै दस्तावेजबीच समानता देखिएको युवाउद्यमी कृष्णप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र उद्यमशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको बताए । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ,’ पाण्डेले भने । शिक्षा क्षेत्रमा रास्वपाले रोजगारमुखी, प्राविधिक र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिएको थियो । सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षा विस्तार, श्रम बजारसँग जोडिएको पाठ्यक्रम र सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने विषय पनि दुवैतर्फ समान रूपमा उठाइएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका विषयमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रास्वपाको घोषणापत्रबीच समानता देखिएको भैरहवाका व्यवसायी नारायणप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।  रास्वपाले कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताउँदै आएअनुसार सरकारले पनि कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिंचाइ विस्तार र उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाको घोषणापत्रजस्तो संरचनागत सुधारको स्पष्ट खाका भने नदेखिएको विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।  रास्वपाले राज्य संयन्त्रको आकार घटाउने, अनावश्यक निकाय खारेज गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता विषय सामान्य प्रशासनिक सुधारको सीमाभित्र मात्र उल्लेख गरिएको विश्लेषक अर्जुन अर्यालले जानकारी दिए । सरकारको दस्तावेजमा सुधारको भाषा नयाँ देखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनागत इच्छाशक्ति कति बलियो छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।  नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सेवा, सुशासन र युवा लक्षित कार्यक्रम उल्लेख भए पनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नदेखिएको उनी औंल्याउँछन् । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ दलहरूले स्थापित गरेका मुद्दा अब राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डा बन्न थालेको संकेत दिएको टिप्पणी अर्यालको रहेको छ ।  ‘विगतमा परम्परागत दलहरूले कम प्राथमिकता दिएका पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, प्रशासनिक दक्षता र परिणाममुखी शासनका विषय अहिले मुख्य राजनीतिक विमर्शमा प्रवेश गरेका छन्,’ अर्यालले भने । संघीयता र प्रशासनिक सुधारमा अस्पष्टता रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संघीय संरचनाको खर्च पुनरावलोकन, प्रशासनिक तहको प्रभावकारिता र सेवा केन्द्रित शासन प्रणालीको वकालत गरेको थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीयताको प्रभावकारिता सुधारबारे सामान्य भाषिक प्रतिबद्धताभन्दा धेरै अगाडि बढेको देखिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र दोहोरो संरचना अन्त्यबारे स्पष्ट योजना नभएको अर्का विश्लेषक परसुराम घिमिरेले जानकारी दिए ।  ‘यही कारणले नीति तथा कार्यक्रम स्थिति जोगाउने दस्तावेज जस्तो देखिएको छ, प्रणाली सुधार गर्ने दस्तावेज जस्तो होइन,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीका समस्या पहिचान, समाधान अस्पष्ट सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले पनि चुनावी घोषणापत्रमा युवालाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राखेको थियो । विदेशिने बाध्यता कम गर्ने, उद्यमशीलतालाई कर छुट दिने र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने उसको एजेन्डा थियो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको मुख्य प्रश्न, ‘नेपालमा लगानी, उत्पादन र रोजगारीको वास्तविक वातावरण नै कमजोर भइरहेका बेला केवल कार्यक्रम घोषणा गरेर युवालाई रोक्न सकिन्छ ?’ भन्ने हो । यस विषयमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । हरेक वर्ष हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी प्रवाह सुस्त छ । यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनाको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् व्यवसायी गोपाल खनाल । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समग्रमा हेर्दा यो दस्तावेजले कुनै तीव्र वैचारिक मोड लिएको देखिँदैन । बरु सबै दलका साझा लोकप्रिय एजेन्डालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यही कारण यसलाई राजनीतिक रूपमा सुरक्षित दस्तावेज मान्न सकिने खनालले बताए ।  रास्वपाको घोषणापत्रका केही सुधारमुखी एजेन्डा समेटिए पनि ती विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने कठोर राजनीतिक निर्णय भने नीति तथा कार्यक्रममा अनुपस्थित देखिन्छन् । तर, आलोचकहरू भने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको बताउँछन् । अर्थशास्त्री दिलनाथ दंगालका अनुसार कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक जटिलताका कारण यस्ता प्रतिबद्धता व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको अनुभव छ । रास्वपाले उठाएका धेरै मुद्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिए पनि त्यसले मात्र परिवर्तन सुनिश्चित नहुने विश्लेषण डा. दंगालको छ । कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका, समयसीमा र राजनीतिक प्रतिबद्धता बिना नीति तथा कार्यक्रम घोषणामै सीमित हुने खतरा रहेको टिप्पणी दंगालको छ । समग्रमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले अघि सारेका धेरै एजेन्डा प्रतिबिम्बित भएका छन् । तर भाषागत समानता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै अबको मुख्य परीक्षा हुने देखिएको डा. दंगाल बताउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को ‘नीति तथा कार्यक्रम’मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । सोमबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरे । पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकको सहज वितरणसहित शिक्षालाई गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ । यस्तै, सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी वृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई सेवामुखी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन स्वस्थ नियमन गरिने, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गराउँदै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । दश हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने, विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधार एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने, विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ गरिने, अटिजम तथा न्यूरोडाइभर्सिटी बालबालिकाका लागि थेरापी सेवा, असिस्टिभ टेक्नोलोजी, विशेष तालिम प्राप्त शिक्षक र समावेशी विद्यालय प्रणाली विकास गरिने, सबै छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई योग्यतामा आधारित र डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाइने  सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पारदर्शी बनाउने भनेको छ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन र उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने, उत्कृष्ट शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण प्रणालीको पुनरावलोकन एवं सुधार गरिने जनाइएको छ । प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन  खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, स्वास्थ्य, पर्यटन र अर्थतन्त्रसँग जोड्दै विद्यालय तहदेखि प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ । खेल क्षेत्रको व्यावसायिकीकरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता र खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिने, राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरी डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा युवा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।  सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना र आधुनिक प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । डिजिटल सुशासन र पूर्वाधार विकास सरकारले डिजिटल सुशासनको जग बसाल्न जी–क्लाउड र डाटा नीति कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति र डिजिटल खरिद प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । त्यस्तै, सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास र अन्तरसञ्चालन मापदण्ड लागू गरिनेछ। नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र आगामी वर्ष डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र साइबर सुरक्षाको माध्यमबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन  र स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ बनाउँदै प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिनेछ । डिजिटल पहुँच र दूरसञ्चारमा सुधार दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सरकारले विशेष योजना अघि सारेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विस्तार र रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मानदण्ड निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच पु‍र्याई ‘डिजिटल विभेद’ न्यूनीकरण गरिनेछ । हुलाक र विज्ञापन क्षेत्रको आधुनिकीकरण परम्परागत रूपमा सञ्चालित हुलाक सेवालाई समयसापेक्ष बनाउन प्रविधीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै विज्ञापन र सञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एक प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण गरिने भएको छ । नेपाललाई ‘फिल्म सुटिङ हब’ बनाइने सरकारले चलचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । त्यस्तै, नेपालका प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन र सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो छ पूर्णपाठ :

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) भने बीचमै उठेर बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई औपचारिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँगै कुर्सीमा बसेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको तर्फबाट १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पढेर सुनाएका थिए । राष्ट्रपतिले ५२ बुँदासम्म वाचन गर्दा प्रधानमन्त्री संसदमा थिए ।  १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई १ घण्टा १० मिनेट लागेको थियाे । ५२ बुँदासम्म वाचन गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई ४१ मिनेट लागेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन उठेर बाहिरिएका थिए। अर्थमन्त्री स्वार्णिम वाग्लेसँगै रहेको उनको सिट खाली भएको थियो ।  उनको बहिर्गमनले संसद् परिसरमा मात्र होइन, राजनीतिक वृत्तमै विभिन्न टिप्पणी र अड्कलबाजी जन्माएको छ । बालेनको यो कदमलाई कतिपयले सामान्य कार्यव्यस्ततासँग जोडेर हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रतीकात्मक असन्तुष्टिका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।  यद्यपि बालेनले बैठक छोड्नुको कारणबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । राजनीतिमा प्रतीक र संकेतले विशेष अर्थ राख्ने गर्छन् । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेका बेला बालेनको बाहिरिनुलाई उनको राजनीतिक चरित्रको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनी संसद बैठकमा पनि टिसर्ट र कोट पाइन्टसहित उपस्थित भएका थिए  ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् । सोमबार संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्णपाठ पेश गरेका हुन् । उनले ४६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम सबै पढेर सुनाएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम :

काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई तटस्थ, सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यसहित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पुनः अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै निजामती र सहकारी क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कर्मचारी राजनीतिमा संलग्न भएमा सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गरिने संकेत पनि गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन ट्रेड युनियन प्रणाली हटाउने नीति अघि बढाएको जनाएको छ । यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरणको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले विसं २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, वर्षाको पानी संकलन तथा संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ । सरकारले ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणामार्फत नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । हिमाली स्रोतबाट आउने स्वच्छ पानीलाई नेपालको विशिष्ट पहिचानका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।