काठमाडौं । सरकारले विसं २०८७ सम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउने लक्ष्यसहित एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै, वर्षाको पानी संकलन तथा संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ अवधारणामार्फत नेपाली पानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । हिमाली स्रोतबाट आउने स्वच्छ पानीलाई नेपालको विशिष्ट पहिचानका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला सहरमा ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । ढल प्रशोधन संयन्त्र स्थापना गरी प्रशोधित पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।
