जलविद्युत उद्यमीको मागः

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले जलविद्युत क्षेत्रमा जाने कर्जाको व्याजदर सिंगल डिजिट र दर स्थीर हुनु पर्ने माग राखेका छन् । मंगलबार ईप्पानको १९ र २०औं वार्षिक साधारणसभामा आफ्नो धारणा राख्दै आचार्यले जलविद्युत क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले व्याजदर सिंगल डिजिट र स्थीर व्याजदर हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्नु र लगानी सहजीकरणमा सहयोग गर्नु पर्ने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा जलविदुत उद्यमीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै उनले विविध मागहरु राखेका छन् । उनले स्वदेशी पूँजीबाट निर्मित आयोजनाहरुलाई विद्युत उत्पादनमा खरिद दरलाई समायनुकुल समायोजन गर्ने, १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्ने र विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । यस्तै, जलविद्युतमा विदेशी ऋण लगानी ल्याउन हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने, विदेशी लगानीकर्ता सरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिनु पर्ने हाइड्रो व्यवसायीको माग छ । यसका साथै विद्युत व्यापारको दीर्घकालिन योजना बनाएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरुसँग निश्चित समय सीमा भित्र विद्युत व्यापारको लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नु पर्ने, बीमा समितिले हालै बढाएको प्रिमियम शुल्क तत्काल खारेज गर्नु पर्ने, जलविद्युत आयोजनाले माग गरेको अवस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षा पोष्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि राखेका छन् । उनले प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट अनुदान दिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, सर्वेक्षण अनुमि पत्रको नविकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिनु पर्ने, विद्युत उत्पादन अनुमति पत्र र आरसिओडिको म्याद २ वर्ष थप गर्नु पर्ने माग पनि राखे । रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई सस्तो व्याजदरमा पुनरकर्जा दिनु पर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र सोको पुर्ण कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग पनि उनले सरकार समक्ष राखेका छन् । कार्यक्रममा उनले वनको जग्गा प्राप्ति सो जग्गामा रहेका रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाउन पनि अनुरोध गरे । उनले सम्बन्धि विद्युतिय सवारी साधनम आयातमा शत प्रतिशत कर छुट दिनु पर्ने र निजि क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिनु पर्ने, घरायसी तथा औद्योगिक विदुत खपत विस्तार गर्नकमा लागि विद्युतको वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्न र ग्याँसको विस्थापनको लागि इन्डेक्सन चुलोमा अनुदान दिनु पर्ने धारणा राखे । यस्तै, उनले विद्युत खपत बढाउनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्नु पर्ने बताए । यसका साथै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिचाईंको लागि सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखे ।