अन्तर्वार्ता

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण विश्वभर स्वास्थ्यसँगै आर्थिक जोखिम पनि बढेको छ । नेपाल पनि यसको प्रतिकुल असरबाट अछुतो छैन । नेपालका उद्योग व्यवसायलाई परेको असर कम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याज छुट, किस्ता तिर्ने म्याद थप गर्ने, पुनरकर्जा प्रदान गर्ने तथा व्यवसाय संचालन गर्नको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत कोष स्थापना गर्ने जस्ता सहुलियत कार्यक्रम ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेजका कारण औपचारिक क्षेत्रका खासगरी ठूला र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच भएका उद्योग व्यवसायले राहत पाएका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पहुँच नभएका साना लगानीका, अनौपचारिक, स्वरोजगार तथा निर्वाहमुखी उद्यम व्यवसायको लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने क्षेत्र सहकारी हो । सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरु अहिले आफ्नो पेशा व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु यसरी पलायन हुँदा एकातिर देशको आर्थिक गतिविधि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व अभिबृद्धि जस्ता राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने अर्काेतिर सानोतिनो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुलाई कर्जा प्रवाह गरेका सहकारी संस्थाहरु ऋण नउठ्ने र कतिपय ऋणी नै भागेका कारण समस्यामा परेका छन् । यही सेरोफेरोमा कोरोना महामारीले सहकारी क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ, के कस्ता राहत सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता छ भन्ने जस्ता विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालसँग विकासन्युजका लागि मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीः कोरोना महामारीमा सहकारीहरुको भूमिका कस्तो रह्यो ? कोरोना महामारीमा हामीले ३ वटा तहमा विश्लेषण गरेका थियौं । एउटा सदस्यको तहमा । साच्चिकै संक्रमणले पार्ने प्रभाव र उनीहरुको मनोविज्ञानमा पार्ने प्रभाव । अर्को, संस्थामा पार्ने प्रभाव, जुन वित्तीय अवस्थामा देखा पर्थ्यो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेफ्स्कूनले प्रारम्भिक रुपमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड बनायौं । जसले अफ्ठ्यारोमा परेका संस्थाहरुलाई उद्धार (रेस्क्यू) गर्ने गरी तयार गर्याे । तेश्रो चरण बल्ल अब शुरु हुँदैछ । जुन अब समुदायमा र आर्थिक मन्दीको रुपमा देखापर्छ । आर्थिक मन्दीको स्वरुपमा देखा पर्ने भएकोले राज्य व्यवस्था प्रणालीले पनि आर्थिक ऐन अन्तर्गत विस्तारित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । मौद्रिक नीति अनुसार पनि त्यहि गर्यो । अहिले उद्योग वाणिज्य नीतिहरुमा पनि त्यो संशोधन हुँदै छन् । त्यसैले अब विस्तारित अर्थव्यवस्था प्रणालीले अहिले कोभिड-१९ को प्रभावमा हुने मुद्रास्फीति दरदेखि अरु प्राविधिक पक्षहरुमा यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने हो । आर्थिकमन्दी र मुद्रास्फीति दरलाई यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने छ । र, त्यहि हिसावको प्रणालीलाई विस्तार गर्नको निम्ति छलफल चलाईरहेका छौं । केही छलफलमा म आफैं सहभागी थिएँ । जसमा हामीले व्याजदरको अधिकतम सीमालाई पुनः निर्धारण गर्यौं । अहिले तोकिएको व्याजदरको सीमा पहिलेभन्दा बढ्यो या घट्यो ? छलफलले व्याजदरको अधिकतम सीमा १४.७५ प्रतिशत निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । जुन पहिलेको भन्दा घटी हो । पहिले व्याजदरको अधिकतम सीमा १६ प्रतिशत थियो । हामीले नेपालभर सर्वेक्षण गर्यौं । १० प्रतिशत संस्थाहरुको गुगल सर्वेक्षण गरेर औषत निकाल्यौं । तिनीहरुको औषत निकाल्दा १४.८८ प्रतिशत आएको थियो । अनि हामीले त्यसलाई सबैतिरको समीक्षा गरेर १४.७५ प्रतिशत कायम गर्ने गरी व्याजदर निर्धारण गरेका हौं । जुन आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुने निर्णय गरेका छौं । व्याजदरको सीमा घटाउनुको कारण के हो ? विस्तारित अर्थ व्यवस्था प्रणालीको सुरुवात, अधिक तरलता, लगानीयोग्य तरलताको मात्रा वृद्धि, क्यास फ्लो न्युन भएको अवस्था, यी सबै विषयमा रहेर ३/३ महिनामा समीक्षा गर्ने । अहिले यसलाई पुनरावलोकन गरौं भनेर कात्तिकको १५ गतेदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । यो अल्पकालिन हो वा दीर्घकालिन ? अहिलेलाई यो अल्पकालिन जस्तै हो । हाम्रो बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने छ । ३/३ महिनामा समीक्षा गरी निर्णय गर्ने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अवस्था अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले सहकारीहरुमा तरलताको अवस्था कस्तो छ ? तरलता यतिबेला त अलि विस्तारित नै छ । केही संस्थामा अधिक मात्रामा तरलता देखिरहेको छ । समुदायमा आधारित हुने र सदस्य केन्द्रित हुने संस्थामा तरलता बढेको छ भने केही संस्थामा तरलता कम भयो भन्ने पनि सुनिएको छ । मसँग जे जति संस्थाहरु आएका छन्, उनीहरुले अधिकमात्रामा तरलता छ नै भनेका छन् । हाल नेपालका सहकारी संस्थाले कति लगानी गरेका होलान् ? यसको यकिन तथ्यांक छैन । राष्ट्र बैंकको गणना विधि शुरु हुँदैछ । कसैले ६ खर्बभन्दा बढी त कसैले ७ खर्ब बढी लगानी छ भन्छन् । र, एक लाख भन्दा बढी कर्मचारी छन् भनिन्छ । तर त्यसको ठ्याक्कै यति हो भनेर डाटा निकालिएको छैन । हाम्रोमा रजिष्टार तीनवटा तहमा हुने भयो । पालिका, प्रदेश र संघमा । त्यसो हुँदा हाम्रा नीति तथा निमयन प्रणाली फरक फरक हुने भए । हाम्रा तथ्यांक संकलन विधि पनि फरक फरक हुने भए । यसले गर्दा तथ्यांक ठ्क्याक्क निस्किएको छैन । तर, आम रुपमा भन्दा सहकारीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय कारोबार छ । हाल नेपालका सबै क्षेत्र कोरोना महामारीको जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्रमा जोखिम कत्तिको छ ? समग्र रुपमा छ वा क्षेत्रगत रुपमा मात्रै हो ? तपाईंले भने जस्तै सबै क्षेत्र जोखिममै छन् । सहकारी क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । यस क्षेत्रको जोखिम र विपत व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान (व्यवसाय निरन्तरताको योजना) बनाउ भनेर सबै संस्थाहरुलाई भन्यौं । र, त्यसको प्रशिक्षण म्यासिभ रुपमा गर्यौं । ३ दिने, ५ दिने प्रशिक्षण शुरु गर्यौं । यो एशियामा मात्रै होइन, विश्वव्यापी नै शुरु भयो । र, एशियामा हामीले यस विषयमा लिड गर्यौं र नेफ्स्कुनले सबै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनिवार्य रुपमा बीसीपी आउनु पर्छ भन्यौं । उनीहरुलाई बनाउनको निम्ति यही असोज ८, ९ र १० गतेसम्मको म्याद दिएका छौं । र, त्यो १० भित्र नेफ्स्कुनमा आइपुग्नै पर्छ भनेका छौं । हाम्रा सदस्य संस्थाहरुको बीचमा यो बिजनेस कन्टिन्युटीको प्लान एकदमै धेरै अनुगमन पनि गरिरहेका छौं । त्यसलाई चाहिने प्राविधिक सहयोगदेखि स्रोत व्यक्ति (रिर्सोस् पर्सन) पनि उपलब्ध गराएका छौं । त्यति मात्र नभएर अलि ठूला कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सन्दर्भमा एशिया बैंक महासंघले पनि सहयोग र साझेदारी गरिरहेको छ । सहकारीबाट अधिकांश साना साना व्यवसाय गर्नेहरुले पनि ऋण लिएका हुन्छन् । कोरोनाले गर्दा कतिपयले बन्द नै गरेर गाउँ फर्क अभियानमा लागेका छन् । अब त्यस्ताबाट के कसरी लगानी उठाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यसलाई तीन वटा तहमा हेरौं । एउटा, विदेशमा भएका वैदेशिक रोजगारमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु फर्किँदै छन् । जुन तीन वटा तहका थिए । एउटा दक्ष कामदार थिए । दोश्रो अर्धदक्ष कामदार थिए । र, अर्को अदक्ष कामदार थिए । दक्ष कामदारहरु उतै बस्ने स्थिति बनेको छ । अर्धदक्ष केही अन्तरिम रुपमा फर्केका छन् । र, अदक्ष कामदारहरु अहिले फर्कनेको संख्या ठूलो छ । उनीहरुमा सीप पनि विकास भइसकेको छैन । तर, अरु साथीहरुको देखेर आएका छन् । उनीहरुलाई सामाजिक पुँजी निर्माण हुने खालको पुँजी एउटा पक्ष छ अर्को सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति हाम्रो उपस्थिति जरुरी छ । बीसीपी भित्र एउटा आयाम त्यो पनि राखेका छौं । स्थापना र पुनर्स्थापनाको चरण त चल्छ । गाउँमै स्थापनाको चरण उत्पादनसँग जोड्ने, कृषि उपजसँग जोड्ने । यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । काठमाडौं आएर नयाँ चुनौतिको सामना गरेर जाने सोच हो भने त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नु पर्यो । त्यो सामनाशक्तिको विकास गर्नको लागि हाम्रो उपस्थिति के कसरी गर्ने भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । मूलतः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सुलभ वित्तीय उपलब्धताको निम्ति काम गर्ने हो । त्यसको लागि संस्थालाई सबल, सक्षम बनाउने, आवश्यक परे ऋण प्रभाह गर्ने, संस्थालाई बलियो बनाउने काममा त हामी लागेका नै छौं । साना मात्र नभई ठूला व्यवसाय गर्नेहरु पनि त्यस्तै समस्यामा परेका छन् । महाबौद्ध, न्युरोड, असनतिरका व्यापारीहरुलाई कतिपय सहकारीले बिनाधितो कर्जा दिएका हुन्छन् । कोभिडका कारणले अहिले व्यापार ठप्प भएको छ । व्यापार नभएपछि उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसले त्यहाँका सहकारीलाई कतिको समस्या छ ? र, त्यो कसरी उठाउछन् ? यो जोखिमलाई चाहि यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले साना ठूला भन्दैनौं । कुनै बेला लोन पोर्टफोलियोको टार्गेट फरक हुन सक्ला । तर हामीले सेवा दिने हिसावमा साना ठूला नभनी सबैलाई सम्मान रुपले सेवा दिइरहेका छौं र दिन्छौं पनि । अर्को, तपाईंले भन्नुभएको क्षेत्रतिरका संस्थाहरुमा पनि हामी लक्षित छौं । ती संस्थालाई पर्ने चरम किसिमको अफ्ठ्यारोमा हामी ब्याकअपमा छौं । अहिले हामीसँग पैसाको समस्या छैन । हामीलाई वास्तवमा तरलताको समस्या अहिले पनि छैन र निकट भविष्यमा पनि त्यो पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सुदूर भविष्यमा के हुन्छ, त्यसको समीक्षा गर्न बाँकी छ । तर, निकट भविष्यमै तरलताको समस्या सेन्ट्रल लिक्विडिटी फण्ड म्यानेजमेन्टको तर्फबाट संस्थाहरुमा उपलब्ध हुन्छ । ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने म्याद थप हुन्छ या हुँदैन ? हो, यो विषय पनि हामीले बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानमा नै योजना गरेका छौं । तत्काल अफ्ठ्यारो अवस्थामा कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ, संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसायिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ भन्ने विषयमा हामीले प्रारम्भिक रुपमा समीक्षा गर्यौं । र, नेफ्स्कुनले केही मार्ग निर्देशनहरु पनि जारी गर्यौं । अहिले हामीले संस्थाको अवस्था के छ र भविष्यमा आउने चुनौतीहरु के के हुन् भन्ने विषयमा व्यवसाय निरन्तरताको योजनामा केन्द्रित छौं । सहकारीको स्प्रेडदर पनि ६ प्रतिशत तोकिएको छ । यसमा काम गर्न सकिँदैन भन्ने पनि सुनिन्छ । खास के हो ? सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सहकारीको स्प्रेडदर ६ प्रतिशत तोकिएको छ । नियमावलीमा तोकिएको विषय अहिले हामीले समीक्षा गर्ने विषय भएन । काम गर्न सकिँदैन भन्ने खालको कुरामा अलिकति केही चुनौतीहरु होलान् । यद्यपि, यो स्प्रेडदरमा काम गर्न त्यति समस्या आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । र, यसअघि मैले सुनेको पनि थिइन । पहिलो पटक छलफल गर्दैछु । सहकारीहरु वित्तीय क्षेत्रमा परेनन्, किन अनौपचारिक भयो यो क्षेत्र ? अब नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति भनेको छ र त्यसमा सहकारी राखेको छ । अनि सहकारी अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? अर्को, राज्यको ऐनले मार्गदर्शन गर्ने । सहकारी ऐन, २०७४ सहकारी मन्त्रालय बनाउने अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? स्थानीय तथा प्रदेश तहमा रजिष्ट्रारहरुको कार्यालय राख्ने, अनि अनौपचारिक कसरी हुन्छ ? तर राष्ट्र बैंकले भन्यो त ? राष्ट्र बैंकले उसको ऐन अनुसार बैंकको अनुगमनमा रहेका संस्थाहरु र बैंकिङ्ग क्षेत्रका लाइसेन्स लिएका लाइसेन्स होल्डरलाई मात्रै औपचारिक क्षेत्रको रुपमा लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नजरमा अनौपचारिक होला । तर सिङ्गो मुलुकको नजरमा जस्तै संविधान, ऐन, स्थानीय तह, प्रदेशहरुको नजरमा सबै संरचना भएकोले यसलाई अनौपचारिक कसरी भन्न सकिन्छ र ? राष्ट्र बैंकको अर्घेल्याई कहाँनिर रह्यो भने अनौपचारिक भने पछि डिप्राइभ्ड सेक्टरको लोन सहकारीलाई प्रवाह गर्नु पर्ने भो । मार्गदर्शन तथा रेगुलेशन पनि राम्रो गर्नु पर्ने भयो । त्यो रेगुलेशनको दायित्वबाट उम्किनको लागि राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक क्षेत्र भनेको छ । हाम्रो भनाई के हो भने देशको करिब १७/१८ प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नजरअन्दाज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? उपेक्षा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो गम्भिर प्रश्न हो । गर्भनरसँग तथा उहाँहरुको उच्च व्यवस्थापनसँग मेरो पटक पटक कुरा भइरहेको छ । देशको १७ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने वित्तीय सहकारी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको आँखा भित्र पर्न पर्छ कि पर्दैन ? अनौपचारिक क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंक यसबाट पन्छिन हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ । त्यतिबेला राज्यको नीति तथा कानुन अनुसार हामीले भन्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गर्छौं भन्ने कुरा थियो । अनि मैले ‘राज्यको आर्थिक सल्लाहकारको हिसावमा पनि राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई हेला गर्न मिल्दैन । यी क्षेत्रमा जोखिम बढ्यो भने मुलुकै अर्थव्यवस्था प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । सामाजिक प्रणालीमा जोखिम बढ्छ । त्यसैले अर्थव्यवस्था प्रणाली र सामाजिक प्रणालीलाई संस्थागत सुदृढीकरणको अभियान भित्र लान पनि तपाईहरुको सक्रिय सहभागिता र औपचारिक सहभागिता आवश्यक छ भनेको थिए । उहाँहरुले ठूलो मात्राको संस्थाहरुमा त्यो गर्न सकिँदैन भनेपछि हामीले त्यसो भए केन्द्रिय संस्थाहरुमा तपाईंहरुले गरिदिनुस्, त्योभन्दा तल हामी आफ्नो सामथ्र्य अनुसार गर्छौं, हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार कानुनले दिइसकेको छ । नियामकको हिसावले तपाईंहरुले प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्नुहोस्, अनि अनुगमनको अधिकार दिएर त्यसलाई संस्थागत, पारदर्शिता, सुदृढीकरण गर्ने अथवा जवाफदेही बनाउने काम हामी गर्छौं भनेर मैले पटक पटक भनेको छु । यद्यपि, यो विषय अहिले पनि एउटा प्रश्न चिन्हको रुपमा रहेको छ । कोभिडले सहकारी क्षेत्रमा निम्त्याएको समस्या र सिर्जना गरेको अवसरहरु के के हुन् ? कोरोना भाइरस विश्वव्यापी रुपमा फैलिएपछि नेपालमा पनि लकडाउन भयो । त्यो बेला आम रुपमा सबै नागरिक तथा कर्मचारीले भाग्ने समस्या सेफ्टी मेकानिजमको व्यवस्था राम्रो थिएन । फ्रन्टलाइनको सेफ्टीको व्यवस्था राम्रो थिएन । प्रमुख कुरा त हामीले मापसेको कुरा जानेकै थिएनौं । अर्को अर्थ लाग्ला, मापसे भनेको माक्स, पञ्जा र सेनिटाइजरको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने जानेकै थिएनौं । क्रमिक रुपमा हामीले सामाजिक प्रणाली पनि सुधार गर्दैछौं । कोरोनाले हाम्रो सामाजिक प्रणालीमै नयाँ आयाम ल्याएको छ । कोरोनाले यहि डिजिटल फाइनान्सिङको नयाँ अवसर सिर्जना गर्यो । अर्को, संस्थाको आन्तरिक सुशासन प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । अनि सँगै सदस्य नभई संस्था चल्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति पनि भयो । अर्को महत्वपूर्ण के हो भने बैंकिङ क्षेत्रले लिमिटेशन तोकिरहँदा त्यो लिमिटेशनलाई सानो बनाउने, बैंकले उपलब्ध नगराएको वित्तीय उपलब्धता सहकारी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने । त्यसमा अनेकौं टेक्नोलोजिको प्रयोग गरी आफुलाई डिजिटल माध्यममा अभ्यस्त बनाउने थाले । सञ्चालन प्रणालीमा पनि जुम जस्ता अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्न थाल्यो । यो ढंगले हामी नयाँ आयाममा पनि अगाडि बढिरहेका छौं । सम्भवतः कोभिड १९ नआएको भए यस्तो प्रविधि तथा उपकरणहरको प्रयोग हामी गर्दैनथ्यौं होला ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले कोरोना भाइर (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न सरकारले अपनाएका रणनीति गतल भएको बताएका छन् । सरकारले कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि लकडाउन गरेपनि त्यसले संक्रमण नियन्त्रण हुनुको साटो बढेर गएको तर अर्थतन्त्र बने थला परेको उनको भनाइ छ । चैत ११ गतेदेखि सरकारले लगाएको देशव्यापी लकडाउनको कारण नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको उनले बताए । विगत १० वर्षयता कृषि क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा रोजगारीको लागि अन्य क्षेत्रमा मानिसहरु जान थालेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण रोक्नको लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका काम गर्ने मानिसको रोजगारी र आम्दानी गुमेको उनको भनाइ छ । विकासन्युजका लागि शिव सत्यालसँग कुराकानी गर्दै अर्थशास्त्री थापाले बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन हुने समयमै लकडाउनमा परेका कारण पनि थप समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री थापाले व्यक्त गरेका विचारको सार कोभिड महामारी विश्व वा नेपालको लागि नौलो आपत्ति भएकोले नेपाल वा विश्वकै लागि कुनै अनुभव थिएन । कोभिड १९ संक्रमण देखिएपछि चीनले बुहान क्षेत्र (पूरै चीन होइन एउटा शहर मात्रै) लकडाउन गरेको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा धेरै देशले लकडाउन गर्न थालेका थिए । नेपालले पनि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । भारतले पनि सुरुमा लकडाउन गरेको थियो । कतिपय देशले देशव्यापी लकडाउन गरेनन् । चीनले एउटा शहर मात्रै लकडाउन गरेको थियो भने भारतले गल्ती सच्याएर लकडाउन हटायो । अर्थतन्त्र खुल्ला गरेर रोजगारी दिने र बजार प्रक्रिया अनुसार जीवन यापनका गतिविधि गर्न दियो । नेपालले लकडाउन गर्ने गल्ती सच्याएन । लामो समयसम्म लकडाउन गर्यो । त्यसपछि केही समय खुल्ला गर्यो । अनि सटडाउन गर्यो र फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्यो । देशलाई लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुर्याएकोले अन्य देशको तुलनामा नेपालले आर्थिक क्षति बढी पुर्यो । लकडाउनका पुनर्बिचार गरेर संक्रमण नभएको व्यक्तिलाई पनि बन्दाबन्दीमा राखेर काम गर्न दिइएन । संक्रमित र संक्रमण नभएका दुबै थरीलाई बन्दाबन्दीमा राखिएको कारण संक्रमण नियन्त्रणको लागि सामाजिक दुरी कायम गरिनुको साटो आर्थिक दुरी कायम गरेर राज्यको तर्फबाट धेरै संकट निम्त्याइयो । लकडाउन, सटडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्थामा संक्रमण नियन्त्रण भएन । सामाजिक घुलमेल रोक्ने उपाय अपनाइएन । आर्थिक गतिविधि मात्रै रोकियो । कार्यालय जान नपाउने, व्यापार व्यवसाय चलाउन नपाइने, आर्थिक गतिविधि गर्न नपाइने तर सामाजिक घुलमिल हुन पाउने भएका कारण संक्रमण बृद्धि भयो भने आर्थिक गतिविधिमा रोक लगाइयो । यसैकारण संक्रममात्रै बढ्यो । सरकारको उपाय बढी प्रत्युत्पादक भयो । कोभिड त अझै केही वर्ष रहने देखिन्छ । खोपको विकास तत्काल हुने सम्भावना देखिदैन । अब हामी यसैगरी केही वर्षसम्म बन्दाबन्दीमै रहन सक्छौं ? यो त सकिदैन । त्यसैले अरु देशका असल अभ्यासहरुलाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचना हेर्दा २७ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान छ । कृषिमा मनसुन राम्रो भयो । जनशक्तिको अभाव भएन । कृषि बाहेकको क्षेत्र यो ६ महिना ठप्प भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, उद्योग प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय जस्ता निकायन राम्ररी खुलेका छैनन । यसैकारण विगत ६ महिनामा नेपालको उत्पादन ३३ प्रतिशतले घटेको छ । भारतले लामो सयमसम्म लकडाउन गरेन । तर, अप्रिलदेखि जुन महिनासम्ममा नै भारतको अर्थतन्त्र करिब २४ प्रतिशतले घटेको अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र भने ६ महिनासम्म ठप्प नै भयो । त्यसैले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन एकतिहाईले घट्यो । निजी क्षेत्रले राहत कार्यक्रमको अपेक्षा गरेको थियो । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो । जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संबैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले सरकारले बजेट मार्फत राहत कार्यक्रम ल्याउने बतायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले भने चैत १६ गते नै केही राहत कार्यक्रम घोषणा गर्यो । राष्ट्र बैंकले गरेका नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र केही महिना बचाउन सकिन्छ, बजेटमार्फत राहत प्रदान गरौंला भन्ने सरकारलाई लागेको हुन सक्छ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा जनस्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको लामो प्रक्रिया हुन्छ । त्यही प्रक्रियागत कारणले बजेटमा भएका व्यवस्थाहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । बजेटले १ खर्बको पुनरकर्जा कोष र ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय संचालन राहत कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइयो । राष्ट्र बैंकले बजेटमा भएको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा कोष बनाउने व्यवस्थामा एक दकम अघि बढेर २ अर्बको कोष बनाउने घोषणा गर्यो । त्यसको कार्यान्वयन हुन पनि बाँकी छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कोष प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आव्हान गरिसकेको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने बजेटमा व्यवस्था भए अनुसारको पुनरकर्जा कोष र व्यवसाय संचालन राहत कोष अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत कार्यक्रम निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । अरु देशमा भने यो प्रकारका कार्यक्रमको कार्यान्वयन तत्काल गरेका उदाहरण धेरै छन् । राहत कार्यक्रम ल्याउनको लागि स्रोतको अभाव होइन । एसियाली विकास बैंकले कोभिड १९ महामारीको कारण परेको असर कम गर्ने कार्यक्रम संचालन ३० अर्ब रुपैयाँ सहायता दिइसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले २६ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ । यी दुबै रकम जोड्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ भयो । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यी दुई दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम तत्काल कार्यान्वयन गरिदिएको भए अरु दातृ निकाय पनि नेपाललाई सहयोग गर्न हौसिने थिए । अर्थात थप सहयोग आउने थियो । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको आर्थिक अवस्था ठिकठिकै थियो । कम हुदै गएपनि राजस्व उठिरहेको थियो । यही कारण गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा तीनै तहका (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) सरकारको गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ खर्ब ४१ रुपैयाँ नगद मौज्दात थियो । त्यो रकम खर्च गरेर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग केही ओभरड्राफ्ट लिएर खर्च गरेको भए नेपालको अर्थतन्त्र यो प्रकारको गम्भीर संकटमा पर्ने थिएन । यो महामारी धेरै ठूलो महामारी हो । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय एकदमै जरुरी कुरा हो । अर्काे कुरा, बजेट कार्यान्वयन तत्काल हुनुपर्यो । रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकार अलि रचनात्मक पनि हुनुपर्छ । रोजगारीको लागि काठमाडौं नै, पोखरा नै, बुटवल नै जस्ता सहरी क्षेत्रमा आउने पर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्न ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । यसको लागि व्यवस्थित सहर बनाउनको लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ४० लाख हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । सिचाइएको लागि वडास्तरसम्म सिचाइ पोखरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । श्रीलंकाले पनि यही प्रकारको उपाय अबलम्बन गरेको छ । अर्काे कुरा, नेपालको ४१ प्रतिशत जमिन बन क्षेत्रले ओघटेको छ । त्यसैकारण बन र कृषि क्षेत्रलाई समन्वय गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । कृषि बाहेकका ग्रामीण पूर्वाधार पनि गाउमा संचालन गर्न सकिन्छ । त्यसले पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कृषि उपज खरिद विक्री केन्द्र बनाउने कार्यले पनि कृषिको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि यही बेलामा सामाजिक दुरी कायम गर्दै र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो काम भएन । यस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेको भए यति ठूलो संख्याका नेपाली गौरीफण्टा र बनबासामा लाइन लागेर भारत जानुपर्ने थिएन । (विस्तृत अन्तर्वार्ताको लागि भिडियोमो क्लिक गर्नुहोला)

नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना सुरु गरेको छ । मासिक कम्तिमा ५ सय रुपैयाँ बचत गरेर सबै नागरिक सहभागी हुन सक्ने यो योजनाको लक्ष्य भनेको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, स्वरोजगार मुलक र सरकारी पेन्सन खानेहरु पनि सहभागी हुन पाउँछन् । कोषमा आवद्ध हुनको लागि कम्तिमा १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ भने कम्तिमा पनि १५ वर्ष रकम जम्मा गर्नुपर्छ । तर, ६० वर्ष नपुगी पेन्सन लिन पाइदैन । १९ वर्षको कुनै मानिस यो योजनामा सहभागी भयो भने उसले ६० वर्ष नपुगुन्जेल अर्थात ४१ वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै पेन्सन पाइन्छ । पछि पेन्सनको रुपमा खाने रकम भनेको आफूले जम्मा गरेको रकमको व्याज, त्यस्तो रकम नागरिक लगानी कोषले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेर आउने प्रतिफल जोडर सो रकमलाई १७० ले भागा गरी जति आउँछ, त्यति रकम मासिक पेन्सनको रुपमा दिने कोषको योजना छ । कोषले संचालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजनाका विभिन्न पक्षहरु, यसमा सहभागी हुने प्रक्रिया, बचतकर्तालाई हुने लाभ जस्ता विविध पक्षका बारेमा नागरिक लगानी कोषका डेपुटी एजुकेटिभ डाइरेक्टर डा. इन्द्रकुमार कट्टेलसँग गरिएको कुराकानीः नागरिक पेन्सन योजना कस्तो हो ? नागरिक पेन्सन योजना खास गरेर विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिक र स्वरोजगरामा रहेका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पेन्सन योजना हो । यो कार्यक्रम स्वरोजगारमा रहेका गृहिणी, कृषक तथा अन्य रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरु सहभागी हुन मिल्ने गरी यो योजना बनाइएको छ । कार्यविधि नै यसैगरी बनाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका तथा सरकारी पेन्सन खानेहरु यो कार्यक्रममा सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएका या सरकारी पेन्सन खाइरहेका व्यक्तिहरु पनि हाम्रो मापदण्ड पूरा हुने अवस्थामा सहभागी हुन पाउँछन् । यसबाट पेन्सन लिन पाइन्छ । यो योगदानमा आधारित पेन्सन योजना होइन । यो योजनामा कसैले केही योगदान गरेको हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको रकम नै सहभागीले पेन्सनको रुपमा पाउने हो । यो एक किसिमको बचत हो । अहिले बचत गर्ने र बुढेसकालमा त्यो बचतलाई अलिअलि गरेर पेन्सनको रुपमा लिने हो । त्यसैले अन्य कार्यक्रममा सहभागी भएका व्यक्तिहरु पनि यसमा सहभागी हुन पाउँछन् । पेन्सन पाउँन सक्छन् । जीवन बीमामा फोर्स सेभिङको साथै जोखिम वहन पनि गरिएको हुन्छ । जीवन बीमाभन्दा यो नागरिक पेन्सन योजनामा के कस्तो भिन्नता छ ? जीवन बीमामा पनि पेन्सन योजनाहरु छन् । जीवन बीमा योजना निश्चित समयपछि परिपक्क (मेचुअर) हुन्छ । तर, नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा रकम जम्मा गर्दै जाने, त्यसको व्याज र प्रतिफल पारदर्शी रुपमा बचतकर्तालाई दिने यो योजनाको अवधारणा हो । जीवन बीमाले बोनस दिएको हुन्छ भने हामीले निश्चित दरको व्याज र प्रतिफल पनि दिन्छौं । एउटा भिन्नता यो हो । अर्काे, जीवन बीमाले तोकिएका अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम दिन्छ । बिमितको मृत्यू वा ठूलो दुर्घटना भएमा दोब्बर भुक्तानी दिन्छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाका काम पनि संलग्न गरेका छौं । बचतकर्ताको मृत्यू भएमा मृत्यू संस्कार खर्च (१० हजार रुपैयाँ) पनि दिने यो योजनाको अवधारणा छ । औषधी उपचार खर्च तथा उपचारमा सहुलियत दिने तथा अन्य के कस्ता सुविधा दिन सकिन्छ भनेर त्यसको लागि बेग्लै कोष पनि बनाएर राखिएको छ । जीवन बीमामा निश्चित अवधि पूरा भएपछि एकमुष्ठ रकम पाइन्छ भने नागरिक पेन्सन योजनाले बचतकर्ता ६१ वर्ष सुरु भएपछि आम्दानी सिर्जना गर्न थाल्छ । मासिक रुपमा पेन्सन पाइन्छ । यो योजनामा श्रीमान् श्रीमती दुबै जना सहभागी भएका रहेछन् भने दुबैले पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना यो योजनमा सहभागी भएका रहेछन् र श्रीमान् श्रीमतीमध्ये कसैको मृत्यू भयो भने श्रीमान् वा श्रीमतीले बाँचुन्जेल पेन्सन पाउँछन् । दुबै जना पेन्सन योजनामा सहभागी भएका रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा बाचेका श्रीमान् वा श्रीमतीले दुबैजनाको पेन्सन पाउँछन् । यसरी पेन्सन लिँदा पनि रकम बाँकी रह्यो भने त्यस्ता व्यक्तिको कानुनी हकवालालाई बाँकी सबै रकम एकमुष्ठ भुक्तानी दिन्छौं । ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउँन थालियो भने कति वर्षसम्म पेन्सन पाइन्छ ? हामीले एक्चुरी भ्यालुएसन गर्दा मानिस एक सय वर्ष बाँच्छ भनेर राखेका छौं । सय वर्षसम्म पेन्सन दिँदा पनि कोषलाई घाटा नहुने गरी योजना बनाइएको छ । बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकममा व्याज र प्रतिफल जोडेर १७० ले भाग गर्दा जति अंक आउँछ, त्यति पेन्सन पाइन्छ भनिएको छ । १७० लाई महिना मानिएको हो भने १४ वर्ष जति हुन्छ । यो योजनामा सहभागी हुनेहरुले औसतमा साढे १४ वर्ष मात्रै पेन्सन पाउँछन् भन्ने मान्यताले यस्तो गरिएको होइन ? त्यो एक किसिमको फर्मुला मात्रै हो । एक्चुरी भ्यालुएसनबाट हामीले एउटा अंक निकाल्यौं । त्यो अंकलाई हामीले परीक्षण गर्यौं । त्यो अंकलाई १८० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १७० ले भाग गर्दा कति पर्छ, १५० ले भाग गर्दा कति पर्छ भनेर हेरिएको थियो । यसरी हिसाव गर्दा १७० ले भाग गर्यो भने अहिलेको योजना सहज अवस्थामा रहने देखियो । त्यसैले १७० ले भाग गर्ने भनिएको मात्रै हो । नागरिक पेन्सन योजनामा मासिक न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नुपर्ने भनिएको छ, ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्नथाल्यो भने ६१ वर्षदेखि कति पेन्सन पाउँछ ? मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा १ वर्षमा ६ हजार रुपैयाँ बचत हुन्छ । दैनिक आधारमा बजारदर अनुसार उसले बचत रकममा व्याज पाउँछ । यदि बचतकर्तालाई कोषले दिने व्याजदर ७ प्रतिशत भयो भने ३० वर्षसम्म जम्मा गर्दा ५ लाख ५८ हजारदेखि ५ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्म जम्मा हुन्छ । किनभने ६० वर्ष पूरा नभइ पेन्सन पाइदैन । यो रकमलाई १७० ले भाग गर्दा मासिक ३ हजार ४ सय रुपैयाँ पेन्सन पाउँछ । जति धेरै समयसम्म र जति धेरै रकम बचत गर्यो पेन्सन रकम पनि त्यति नै धेरै आउँछ । कोषले दिने व्याजदर र कोषले रकम लगानी गरेर प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरमा आउने भिन्नताले पेन्सन रकमका केही घटिबढी हुन्छ । बचतकर्तालाई औषधी उपचार रकम, मृत्यू संस्कार खर्च र दुर्घटना बीमा गराउँने भनिएको छ, कुन कुन अवस्थामा कति कति रकम पाइन्छ ? मृत्यू संस्कार खर्च प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । दुर्घटना बीमाको रकम कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन । दिन सकिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कति मानिस सहभागी हुन्छन्, तिनीहरुको एकमुष्ठ बीमा गराउने हो । सहभागीलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गर्ने हाम्रो योजना छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेर औषधी उपचारमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था मिलाउँदै छौं । नागरिक पेन्सन योजनामा कति मानिस सहभागी हुने अनुमान गर्नुभएको छ ? चालु आर्थिक वर्षमा नै ५ हजार मानिसलाई सहभागी गराउने हाम्रो लक्ष्य छ । तर, हामीले २/४ वटा ठूला अर्गनाइजेसनसँग कुरा गरिरहेका छौं । नेटवर्क बढी भएका र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु हाम्रो पहिलो रोजाइमा परेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु, बीमा अभिकर्ताहरु, स्वरोजगारहरु, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई पनि समेट्दा हाम्रो लक्ष्य अलि ठूलो छ । त्यसैले केही वर्षभित्रै यस कार्यक्रममा १५ लाख मानिसलाई संलग्न गर्न सकिने हाम्रो आँकलन छ । यसको कारण के हो भने नेपालमा ७० लाख मानिसले काम गरेर पैसा कमाउँछन् । त्यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोष जस्ता संस्थाहरुमा सहभागी भएकाहरुको संख्या करिब १२ लाख छ । बाँकी रहेका ५८ लाख मानिस कही पनि सहभागी छैनन् । यो ५८ लाखमध्ये १५ लाख जतिलाई हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी गराउन सकिन्छ होला भन्ने हाम्रो योजना हो । अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई पनि समेट्दै छौं । यसका लागि हामीले नेपाल सरकारको समृद्धि आयोजनासँग समन्वय गरेका छौं । कस्तो समन्वय भने विदेशबाट जति मानिसले नेपालमा रकम पठाउँछन्, उनीहरुले विदेशबाटै नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्ने प्रकारको सफ्टवयर हामीलाई अनुदानमा दिदैछ । त्यो सफ्टवयर प्रचलनमा आएपछि रेमिटान्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट बचतकर्ताले बचतको लागि पठाएको रकम स्वतः हाम्रो खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउँछौं । यसबाट ठूलो परिमाणको रकम र ठूलो संख्याका मानिस सहभागी हुने अवस्था हामीले देखेका छौं । समृद्धि परियोजनाले न्यूनवर्गीय मानिसलाई अनुदान प्रदान गरिरहेको छ । यसमा कुनै आय आर्जनको काम गर्दा ७० प्रतिशत लगानी सम्बन्धित व्यक्तिको नै र बाँकी ३० प्रतिशत समृद्धि परियोजनाको अनुदान छ । यस्तो पेशा व्यवसाय गर्नेहरु एउटा अवस्थामा पुगेपछि आय आर्जन गर्न थाल्छन् । समृद्धि परियोजनाले अनुदान दिएर संचालन गरिएको आयोजनाबाट कसैले आय आर्जन गरेको छ भने त्यसबाट आउने निश्चित रकम नागरिक पेन्सन योजनामा बचत गर्नै पर्ने शर्त राख्न लागिएको छ । यसबाट पनि ठूलो परिमाणको रकम र सर्वसाधारण सहभागी हुने अवस्था रहन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले मासिक औसत कति रकम बचत गर्लान भन्ने कुनै अनुमान गरिएको छ ? त्यस्तो कुनै अनुमान गरिएको छैन । यसमा व्यक्तिको आम्दानीले फरक पार्छ होला । कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभाव पार्ने अवस्था भने देखिएको छ । दूर दराजका ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका किसान, महिला जस्ता व्यक्तिहरु यो कार्यक्रममा कसरी सहभागी हुन सक्छन् ? अहिलेको अवस्थामा कुरा गर्ने हो भने हाम्रा शाखाहरु कम छन् । बचत कार्यक्रममा सहभागीहरुले कसरी पैसा पठाउने भन्ने समस्या देखिन सक्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले नयाँ सफ्टवयर संचालनमा ल्याउँदै छौं । यो सफ्टवयर संचालनमा आएपछि केवाइसी फाराम लिन कार्यालयसम्म जानै पर्दैन । हाम्रो वेब पोर्टलमा नै केवाइसी फाराम हुन्छ । वेब पोर्टलमा गएर रजिष्ट्रेसन फाराम भर्नुपर्छ । रजिष्ट्रेसन फाराम भरिसकेपछि त्यो व्यक्तिले स्वचालित रुपमा एउटा पासवर्ड पाउँछ । त्यो पासवर्डको माध्यमबाट लगइन गरेर वेबपेजमा छिर्न सकिन्छ । अनि त्यहाँ केवाइसी फाराम भर्न पाइन्छ । आफ्नो फोटो राख्न सकिन्छ । आवश्यक कागजात अपलोड गरेपछि रिसेन्ड गर्नुपर्छ । त्यति गरेपछि हाम्रो आइटी टीमले प्रोसेसिङ गरेर सिआइटी नम्बर दिन्छ । यस्तो सिइआटी नम्बर सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा म्यासेज गरिन्छ । पैसा कति र मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक कुन रुपमा पठाउँने हो सोको खुलासा केवाइसी फाराममा हुन्छ । यसरी सिआइटी नम्बर प्राप्त भएपछि कनेक्ट आइपीएसको सहयोगले विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । अब हामी इसेवासँग पनि सम्झौता गरेर भुक्तानीको लागि सहजीकरण गर्दैछौं । अन्य डिजिटल वालेटसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यस्तै, हामीले अर्काे एउटा एप्स पनि बनाउँदै छौं । त्यो एप्सबाट आफ्नो खातामा कति रकम छ, कुन मितिमा जम्मा भयो, कति व्याज आयो भन्ने जस्ता जानकारी लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम असफल भयो भने बचतकर्ताको पैसा डुब्छ कि डुब्दैन ? यसको जोखिम कत्तिको छ ? यो दीर्घकालिन दायित्व हो । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै संवेदनशील पनि छौं । त्यसैकारण बरु नाफा कम हो होस् तर सुरक्षित होस् भन्ने कुरामा हामीले बढी जोड दिएका छौं । त्यसैकारण हाम्रो लगानी नीति पनि असाध्यै कसिलो छ । जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गरिदैन । जस्तो पायो त्यस्तै क्षेत्रमा जादैनौं । बरु बैंकको मुद्दति निक्षेपमा लगानी गर्छाैं । ऋणपत्र किन्छौं । तर, जोखिम क्षेत्रमा जादैनौं । त्यसैले यसमा फण्ड म्यानेजमेन्टको प्रभावकारिता जरुरी हुन्छ । यसमा फण्ड र ट्रेजरी दुबैको म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ । अर्थात आएको पैसालाई तुरुन्तै लगानी गरेर प्रतिफल पनि पाउनु पर्यो र लगानी सुरक्षित पनि हुनु पर्यो । सरकारी निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेका विगतका उदाहरणहरु छन् । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण विगतमा सरकारी लगानीका बैंक वित्तीय संस्थाहरु नै धराशायी भएका नजिर पनि छन् । यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने सम्भावना कत्तिको छ ? यो कोषमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सम्भवना बढी छ । किनभने यो कोषमा कुनै संस्थाको योगदानले राखिएको पैसा होइन । यो कोषको रकम भनेको सम्बन्धित बचतकर्ताको पसिनाको कमाइ हो । हामीले कोषको व्यवस्थापन गरिदिएको मात्रै हो । त्यसैले सरकारले यहाँ हालौं भन्ने वित्तिकै पैसा हाल्न सक्ने अवस्था रहदैन । तर, सरकारले यो परियोजना राम्रो छ, नाफा राम्रो आउँछ, त्यसैले पैसा हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो लगानी नीतिको परिधिभित्र रहेर लगानी गर्न सकिन्छ । जोखिम लिएर कुनै परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहदैन । तपाईं यो योजना राम्रो छ, यसमा बचत गर्यो भने पैसा डुब्दैन, प्रतिफल राम्रो हुन्छ, भविष्य सुन्दर हुन्छ भनेर ढुक्कसँग भन्न सक्नुहुन्छ ? आरामसँग भन्न सक्छु । आरामले बचत गर्ने । अहिले सक्रिय, उर्जाशील जीवनकालमा कमाएको पैसालाई बचत गर्ने । र, बृद्धा अवस्था भइसकेपछि यो बचतलाई आरामले सदुपयोग गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । यो योजनामा सबैभन्दा बढी लाभ लिन पाउने भनेको कुन उमेर समुहको मानिसले हो ? हाम्रो लक्षित वर्ग बृहत छ । यसमा हामीले तीनवटा श्रेणी राखेका छौं । एउटा त पेन्सन योजनामा सहभागी नभएका साथीहरु सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अर्काे कुरा, एकमुष्ठ पैसा बुझाएर पेन्सन पाउने योजना पनि यसमा छ । कोही मानिसले मसँग यति पैसा अहिले छ, यो पैसा बैंकमा राख्नुभन्दा तपाईंले म्यानेज गरिदिनुस्, मलाई मासिक रुपमा पेन्सन दिनुस् भनेर पनि यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ । अहिले हामीले सोचिरहेको एउटा लक्षित वर्ग भनेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ वर्षदेखिको उमेर समुहका व्यक्तिहरु हुन् । र, नेपालभित्रै अलिअलि पैसा जम्मा गरेर यो कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेको ३०/३५ वर्ष उमेरभन्दा बढीका व्यक्तिहरु हुन् । यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि कम्तिमा १५ वर्ष बचत गर्नुपर्छ र ६१ वर्षदेखि पेन्सन पाउन सुरु हुन्छ । यदि अन्तिम एक किस्ता रकम मात्रै बचत गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा बचतकर्ताको मृत्यू भएमा एक किस्ता रकम बुझाएर उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन लिन पाइन्छ ? यस्तो अवस्थामा मृतक बचतकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउदैनन् । किनभने सम्बन्धित बचतकर्ताको पेन्सन सुरु भएपछि मात्रै उसका श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउने हो । पेन्सन सुरु नभएकोले उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पेन्सन पाउँदैनन् । तर, उसको जति रकम बचत भएको छ, यसको कानुनी हकदारलाई सबै रकम दिन्छौं । अन्तिममा, अघि हामीले ३० वर्षको मान्छेले मासिक ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भनेर हिसाव गर्यौं । अब अर्काे हिसाव गरौं, ४० वर्षको मान्छेले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ होला ? हामीले ३० वर्षको मानिसले मासिक ५ सय रुपैयाँ बचत गर्दा कति पेन्सन पाउँछ भन्ने प्रसंगमा पनि मैले भनेको छु । यसमा हामीले एक्चुरियल भ्यालु निकाल्नु पर्छ । एक्चुरियल भ्यालु निकाल्दा हामीले ३/४ वटा कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा मानिसको मृत्यूदर, बाँच्नेदर र त्यसको डिस्काउन्ट फ्याक्टर हेर्नुपर्छ । त्यसरी हर्दा केही तलमाथि हुन सक्छ । यसलाई अझ प्रष्टसँग भनौं । जस्तो कि कसैले मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्छ । उसको उमेर ४० वर्ष छ । र, उसले आजको ७ प्रतिशत व्याजदर प्राप्त गर्छ । व्याजदर कम भयो भने केही घटी र व्याजदर बढी भयो भने पेन्सन रकम पनि केही बढी हुन्छ । तर, यहाँ हामी ७ प्रतिशत व्याजदर नै मानौं । त्यस्तो अवस्थामा मासिक ३ हजार रुपैयाँ बचत गर्ने ४० वर्षको मानिसले ६१ वर्षदेखि बाचुन्जेल र ऊ मरेपछि उसको श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि बाँचुन्जेल करिब ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पेन्सन पाउँछ । यस्तो रकममा कोषले लगानीबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल दरले पनि केही तलमाथि बनाउँछ । श्रीमान् श्रीमती दुबैको मृत्यू भयो भने उसको कानुनी हकवालाले बाँकी रहेको रकम पनि एकमुष्ठ पाउँछ । सम्बन्धित सामग्री सुरु भयो सबै नेपालीलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम, मासिक ५ सय बचत गर्ने पनि सहभागी हुन पाउने

प्रदेश सरकारहरू अहिले बजेट निर्माण गर्न व्यस्त रहेक छन् । प्रदेशहरुले कोरोना नियन्त्रण, नयाँ रोजगारी सिर्जना र आधुनिक कृषि लगायतको विषयलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट निर्माणमा लागिरेका छन् । नयाँ बजेट निर्माणको कार्यमा बागमती प्रदेश सरकार पनि जुटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ८८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि कतिको बजेट ल्याउँदैछ ? बजेटका के नयाँ योजना थपिले छन् ? बजेटको कस्तो आउँछ ? कुन क्षेत्रलाई नयाँ बजेटले प्राथामिकता दिन्छ ? कोरोना महामारीलाई लक्षित गरेर नयाँ कार्यक्रमहरु के कस्ता छन् भन्ने लगायत विषयमा  बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलसँग विकासन्युजका लागि राजाराम न्यौपानले गरेको कुराकानी ः बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा के–के कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ ? अहिले विश्वभरि नै कोरोनाको महामारी छ । त्यसमा नेपाल पनि एक हो । बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीलाई ध्यानमा राखेर नयाँ बजेट ल्याउछ । प्रदेशका जनताको भावाना अनुसार नै नयाँ बजेट निर्माण भैरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । हाम्रो प्राथामिकता भनेको कोरोना नियन्त्रण, खाद्यान्नमा आत्मनिभर, कृषि, रोजगारी, खेती योग्य जमिनमा खेतिका लागि अनुदान, ऋणको व्यवस्था र हेटौंडा काठमाडौं सुरुगमार्ग नै बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य प्राथमिकता छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रण, भोकमरीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, रोजगारीका नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्ने नै हो । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । कृषिमा आकर्षण बढाउन कृषकलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण कति र कसरी दिने ? समूहिक कृषि गर्न चाहनेहरुलाई प्रदेश सरकारले १ लाखदेखि ५० लाखसम्म ३ प्रतिशत व्याजमा ऋण बागमती प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत व्यवस्था गर्नेछ । १ लाख मात्रै ऋण लिने कृषिकलाई विनाव्याज नै ऋण दिने व्यवस्था प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटले समेट्ने छ । बाँझो जमिनलाई खेती गर्ने किसिमको बजेट आउछ । कृषिमा आकर्षण बृद्धी हुँदा बागमती प्रदेश खाद्यान्न आत्मनिभर हुन्छ । यसले प्रदेश र देशलाई नै फाइदा पुर्याउँछ । बिनाव्याजको ऋणले बाँझो रहेको जमिनहरु प्रयोगमा पनि आउछन् । नयाँ रोजगारी सिर्जनालाई बजेटले कसरी समेट्छ ? कोराना भाइरसको कारणले वैदेशक रोजगारीमा गएका नेपालीहरु पनि नेपाल नै फर्किने अवस्था आएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेछ । सामूदायिक बनमा पनि कृषि उत्पादन गर्न सयोग गर्नेछ । समूहिक कृषि, साना र घरेलु उद्योगमा आकर्षण हुदा पनि ७/८ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । बजेटले कृषिलाई प्रथामिकतामा राख्ने भनिरहदा अहिले कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुहरु बिक्री भएका छैनन्, यसलाई कसरी बजेटले व्यवास्थापन गर्छ ? कृषकले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री भएन भने प्रदेश सरकारले किन्छ । प्रदेश सरकारले त्यो बस्तुलाई प्रयोग गरेर दोस्रो बस्तु बनाउँछ । अब आउने बजेटले कृषकले उत्पादन गरेको बस्तुको बजार पनि व्यवस्थापन गर्छ । कृषकले पशुपालन गरेर बिक्री गरेको दुधमा अहिले प्रतिलिटर १ रुपैंया अनुदान दिएको छ । अब त्यसलाई वृद्धि गरेर २ रुपैया वा त्यो भन्दा पनि बढि बनाउनेछ । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रविधिक शिक्षालाई प्राथामिकता दिन्छ । बागमती प्रदेशले कोरोना नियन्त्रका लागि ठूलो मात्रामा बजेट व्यवास्था गर्नेछ । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत पनि बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि, सुरुगमार्ग र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियो । त्यसै अनुसार नयाँ बजेट आउने छ । बागमती प्रदेश सरकारको अहिलेको आवश्यकता के हो ? अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोना भाइरसको महामारीलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने र रोकथाम गर्ने भन्ने हो । कोरानाको उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाममा नै हाम्रो ध्यान गैरहेको छ । हामी स्वास्थ्यका लागि अवाश्यक पूर्वाधार निर्माण पनि केन्द्रीत छौं । अब आउने नयाँ बजेटले पनि त्यसैलाई ध्यान दिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सक्षम बनाउने कुरा पनि बजेटले समेट्ने छ । नयाँ बजेट कति अर्बको आउछ ? केन्द्रले पनि बजेटको आकार घटाएको छ । हाम्रो पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार केही मात्रामा घटेर आउछ । चालु आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट आएको थियो । आयस्रोतहरु घटेकोले नयाँ बजेट केही घटेर आउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालिन योजना र परियोजनाहरुलाई नयाँ बजेटले समेटने छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कति प्रतिशत कार्यान्यवन भयो ? विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाले प्रभाव पार्यो । विनियाेजन भएको बजेटमध्ये ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुन्छ होला । अझै विकास निर्माण गर्ने केही समस्या बाँकी छ । त्यो बाँकी समयमा काम गर्दा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने देखिन्छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा एकदमै राम्रोसगँ काम गरिरहेको छ । कोरोनाको कारणले सोचे जसरी काम गर्न सकिएन । कोरोनाले मुख्य काम गर्ने ३ महिनाको समयमा काम नै गर्ने अवस्था भएन । कोरोना भाइरसको कारणले सिर्जना गरेको लकडाउनले गर्दा केही समय विकास निर्माणका कामहरु ठप्प भयो । अहिले विकास निर्माणको काम तिब्र गतिमा भहिरहेको छ । लकडाउन कै समयमा पनि सुरक्षा सर्तकता अपनाएर कामहरु निरन्तर भहिरहेको छ । कोरोनाले विकास निर्माणको काम बिथोले पनि समग्रमा हेर्दा हाम्रो बजेट कार्यान्वयन राम्रो नै छ । संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बागमती प्रदेशको धारणा के छ ? समय अनुसार राम्रो बजेट आएको छ । आयस्रोत घटेको बेलामा केन्द्र सरकारले पनि बजेट घटाएको छ । स्वास्थ्य, साना ताथ घरेलु उद्योगको उत्थान, नयाँ रोजगारी सिर्जना, कृषिमा धेरै बजेट हालेको छ । यो राम्रो कुरा हो । बजेटले कोरोनाको महामारी, भोकमरी र रोजगारी लगायतका कुरामा केन्द्रित भएको छ । सुरुगमार्गलाई केन्द्रले पनि बजेट हालेको छ । राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरुलाई केन्द्रले प्राथामिकता दिएको छ ।

विश्वमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पादनमूलकदेखि सेवा मुलक क्षेत्रहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । सोही अवस्थामा अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने बीमा क्षेत्रले आगामी दिनको योजना के कस्तो छ भन्नेमा सबैको चासो छ । बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रमले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ । यस्तै अवस्थामा बीमा क्षेत्रले कस्तो रणनीति अपनाउँला, भोलिको बीमा बजार कस्तो होला भन्नेलगायतका विषयमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नविन पोखरेलले कुराकानी गरेका छन्ः कोरोना महामारीपछि बीमा बजारमा के कस्ता परिवर्तन आउन सक्छन ? कुनै पनि घटना घटिसकेपछि यसले केही न केही रूपमा असर त गर्छ नै । तर, त्यसले चुनौति सँगसँगै यसले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । हाल बीमा क्षेत्रमा कोरोनाले ल्याएको चुनौतिलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने समय आएको छ । बीमा क्षेत्रमा रहेको परम्परागत कार्यशैलीलाई प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष सेवा प्रवाहको नयाँ कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । अबका दिनमा बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमालेखलाई अनलाइन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बीमाका उपकरण र क्षेत्रलाई पनि विविधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको महामारीको अवस्थालाई समेत समेट्ने गतिशील बीमालेख बनाउनु पर्छ भन्ने बिषय यस अवस्थाले सिकाएको छ । जीवन बीमा बिक्री गर्ने पहिलो पक्ष अभिकर्ता हुन् । यो समयमा अभिकर्ताहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाई बीमा बजारको विकास गर्नु पर्दछ । जनताको परिवर्तित चाहाना बमोजिमका बीमालेख ल्याउन सकेमा कम्पनी अगाडी बढ्न सक्नेछन् । र, जनताले स्वतः बीमा पोलिसी खरीद गर्ने अवस्था आँउछ । बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ र कृषि क्षेत्रमा उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिमको सुरक्षण प्रदान गरी राज्यको नीति अनुरूपको सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा टेवा पुर्याउन ध्यान दिई बीमालेखहरू तयार गर्नु पर्छ । नियमकको हिसबले यस कठिन अवस्थामा सरोकारवाला निकायसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ? वास्तवमा नियमक निकाय भनेको सहजकर्ता पनि हो । यसले आफ्ना सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि कोरोना भाइरस बीमालेख ल्याई बीमामा नविनतम अभ्यासको शुरूवात गरेको छ । बीमा समितिले नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, लगानीकर्ता, बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयर र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी बीमा बजारमा के कस्ता सुविधा तथा राहत प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल तथा अन्तरकृया गरिरहेको छ । त्यसतर्फ उन्मुख भई निर्जीवन बीमातर्फ यातायात व्यवसायमा केही राहात होस् भन्ने ठानेर मोटर बीमा निर्देशिकामा छुटको व्यवस्था गरिसकिएको छ । जीवन बीमातर्फ बीमालेख धितो राखी ऋण लिएका बिमितलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा व्याज रकमको १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिसकिएको छ । नेपाल सरकारसँग छलफल गरी यस्तो सेवा सुविधामा सहुलियत दिइरहेको अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले धमाधम जोखिम धारण गरिरहेका छन्, यस अवस्थामा भोलि जोखिम एकसाथ आई कम्पनीलाई धान्न समस्या पर्ने स्थिति त आँउदैन ? वास्तवमा बीमा भनेको आर्थिक जोखिम हस्तान्त्रण गर्ने माध्ययम हो । बीमा कम्पनीहरूले जोखिमको केही अंश आफैले राख्दछन् र बाँकी ठूला ठूला जोखिमलाई पुनर्बीमाको माध्ययमबाट जोखिमको हस्तान्त्रण गर्ने गर्दछन् । कम्पनीले यस्तो गर्दै आएका हुन्छन् । तर, तपाईले यहाँ हालै जारी गरेको कोरोना भाईरस बीमाको बारेमा कुरा गर्न खोज्नुभएको होला । कोरोना भाईरस बीमालाई पुलको माध्ययमबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत र अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८० प्रतिशतको जोखिम लिने व्यवस्था गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको हो । कोरोना भाईरस बीमाबाट नाफा बाँड्न नमिल्ने हुँदा यसको जोखिमको भार उक्त पुल र पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुन सक्दछ । यो बीमालेख बजारमा ल्याएको १ महिना पुगेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरी अन्डरराईटिङ्गको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिईसकेको अवस्था छ । हामीले यसलाई नजिकैबाट सुक्ष्म रूपमा प्रत्येक दिनको डाटा लिई अध्ययन गरिरहेका छौँ । हामी त्यसको जोखिमतर्फ सजक छौं । कोरोना बीमालाई निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्न मिल्ने व्यवस्था अहिले छ, भोलिका दिनमा यसमा जीवन बीमा कम्पनीहरू पनि जोडिने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? वास्तवमा अहिलेको वजारमा हाम्रा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले धातक रोग सम्बन्धि बीमालेख बिक्री गरेका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना मुल बीमालेखमा राईडर थपेर बीक्री वितरण गरेको पाइन्छ । तर यो कोरोना बीमालेख बिल्कुलै फरक किसिमको बीमालेख हो । यो बीमा बीमालेख सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर ल्याइएको हो । आजको बीमा बजारले यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गरेको छ । यसबाट धेरै मानिसहरू बीमाको दायरामा आइरहेका छन् । जीवन बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरी हालको अवस्थामा त्यस्तो बीमालेख विक्री नगर्न जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । यो लघुबीमा निर्देशिकाबाट निर्देशित गरी ल्याएको हुँदा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भन्दा निर्जीवन बीम कम्पनीहरूबाट उपलब्ध गराइएको हो । समितिका आफ्ना समस्याहरू पनि छन् कि ? समस्या त अवस्य नै छन् । त्यस्ता समस्याहरू पनि समाधान गर्न आफ्ना निकायहरूसँग छलफल गरी समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ नियामक निकाय उन्मुख छ । हाम्रा आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषय हाल बजारमा उठेको छ । नियमक निकायका हिसाबले लगडाउनमा के कस्ता काम गर्दे हुनुहुन्छ र के गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यो लागडाउन भएको आज २ महिनाभन्दा बढी भएको छ । बीमा अत्यआवश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकाले हामीले लगडाउनको समयमा कार्यालय खोलेर आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका छौं । यो समयमा बिमितहरूलाई राहात दिने विषयमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरलाई निर्देशन दिएका छौं । यही लगडाउनको समयमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श तथा छलफल गरेर नै कोरोना भाईरस बीमालेख बजारमा ल्यायौं । यस समयमा हाम्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जेठ १ गते थियो । त्यो कार्यक्रम पनि हामिले वेबिनारबाट माननीय अर्थ सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरी कार्य सम्पन्न गरेका छौं । अहिलेको समय बजेट अधिवेशनको समय भएको हुँदा नेपाल सरकारलाई बजेटमा बीमाका विषयवस्तुलाई प्रवेश गराउन पहलकदमीमै रहेको अवस्था छ । बीमा समितिले आफ्नो प्रशासनिक कार्यका साथै समय सापेक्ष आफ्नो बीमा बजारलाई नियमित, नियन्त्रित, व्यवस्थित र विकसित गर्ने दायित्व निर्वाह अपेक्षित रूपमा गरिरहेको अवस्था छ । सरकारबाट समितिलाई केही सशक्तिकरण गर्नुपर्ने अनुभूति गर्नुभएको छ कि ? वास्तवमा बैंकिङ, धितोपत्र र बीमा क्षेत्रलाई तुलना गरेर हेर्दा बीमा क्षेत्र अलि ओझेलमा परेको हो कि भन्ने केही महसुस त हुन्छ नै । तर, पनि वित्तीय क्षेत्रमा यसको भूमिका अहम छ । सरकारले पनि यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । समितिको सस्थागत क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ । बीमामा सरकार स्वयम उपस्थित भएपछि हरेक आर्थिक क्रियाकलाप बलियो हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा विपद्बाट क्षति भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य गर्दछ । यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो । बीमाको बिषयहरूलाई हाल तयार हुन गईरहेको बजेटमा प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाउनेछ भन्ने महसुश गरेको विषय यहाँ अनुरोध गर्दछु । यसले वित्तीय क्षेत्रमा ‘विनविन’को अवस्था ल्याउँछ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न नसक्ने अवस्थामा बीमा बजारमा अत्याआवश्यक सेवा कसरी संचालन गर्ने केही योजना बनाउनु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले शाखा कार्यालय खोल्न नसक्ने भए तापनि उनीहरूलाई नियमकले अनलाईन सिस्टमबाट आफ्ना कारोवार गर्न भनिसकेका छौँ । लगडाउनको अवस्थामा बीमा समितिले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरूलाई ५/५ वटा पास उपलब्ध गराई सेवा सुचारू राख्न निर्देश गरेका छौं । जीवन बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताहरूलाई भर्चुअल तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईसकेका छौं । समितिले बिमकहरूलाई जारी गरेको ‘बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन २०७६’ को अधिनमा रही बीमालेख अनलाईन बिक्री गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने गरी समितिमा पेश गर्ने निर्देशन दिईसकेका छौं । अबको बीमा बजार प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ बीमा कम्पनीहरू लागिपर्नु पर्दछ । यो महामारीले सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ यही हो जस्तो मलाई लाग्दछ । कोरोना र बीमा बजारलाई जोडेर के भन्न चाहनुहुन्छ ? अहिलेको समय भनेको बाच्ने र बचाउने समय हो । यसमा बीमा कम्पनीका कर्मचारी अधिकृतहरूले कम्पनीको अनावश्यक खर्चलाई कम गर्न के के गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । लगानीकर्ताले नाफा खोज्ने समय अहिले नहुन सक्छ । जीवन बीमा तर्फ विशेष गरेर मेरो अनुरोध नयाँ व्यवसायको साटो पोलिसी ल्याप्स हुनबाट न्यून गराउन पर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्प्रधालाई छोडी सर्वसुलभ बीमा सेवाको उपलब्ध गराउने आजका बीमा कम्पनीहरूको कर्तव्य पनि हो । क्षतिको क्षतिपूर्ति तत्काल दिने विषयमा विशेष ध्यान दिदै बजारको विश्वसनियता कायम राख्ने कुरामा बीमाका सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुनु जरूरी छ । बीमाको डिजिटाइजेसनको लागि जनता र बीमा सम्बन्धि सरोकारवालाहरूलाई प्रविधि साक्षरता प्राप्त गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई लिनु पर्दछ । दुःखसुखको साथी बीमा हो भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गराउँदै बीमामा आवद्ध हुन अनुरोध पनि गर्दछु ।

कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् अनिलकुमार उपाध्याय । ३० वर्षे बैकिङ करियर सकेर अवकास भएको अढाई वर्षमै बैंकको सीईओ बनेका उपाध्याय एक सफल बैंकर्स भनेर पनि परिचित छन् । वि.स २०४४ सालमा अधिकृतस्तरबाट बैकिङ करियर शुरु गरेका उपाध्याय अवकासपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट त्यहि बैकको सीईओ बने । बैंकमा उपमहाप्रवन्धक, डेपुटी सीईओ तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेतको कार्यभार सम्हालिसकेका उनी कार्यकालको व्यवसायीक योजना र रणनीति सहित २०७५ पुस १० गते सीईओ बनेका हुन् । उनै उपाध्यायसँग लकडाउनको समयमा कृषि विकास बैंकले दिँदै आएको सेवा, लकडाउनले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको असर र समग्र देशको अर्थतन्त्रको बारेमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले उनीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंशः लकडाउनको समय छ । बैंकिङ सेवा कसरी  प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? लकडाउन भएको दिनदेखि नै हामीले निरन्तर सेवा दिँदै आएका छौं । बैंकिङ अत्यावश्यक सेवा भित्र परेकोले पनि देशका विभिन्न शाखाहरुमार्फत हाम्रा ग्राहकहरुलाई सजिलै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । कर्मचारीहरुको लागि विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरुको व्यवस्था मिलाएर काम अगाडि बढाइरहेका छौं । स्वास्थ्य सामग्रीहरु हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराई आवश्यकता अनुसार त्यहाँका विभिन्न बैंकका शाखाहरुमा काम गर्नको लागि पासको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौं । पालै पालो गरेर पनि शाखाहरुमार्फत नागरिकलाई सेवा दिइरहेका छौं । जसबाट सबै ठाउँका ग्राहकहरुले सेवाहरु पाउन भन्ने हाम्रो चाहना हो । डेढ सयको हाराहारीमा हामी शाखाहरु खोलिरहेका हुन्छौं । अर्को, महत्वपूर्ण कुरा भनेको हामी डिजिटल बैंकिङलाई बढी फोकस गरिरहेका छौं । डिजिटल बैंकिङको सेवा पुगेका ठाउँका ग्राहकलाई त्यसमा नै बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौं । खासगरी एटीएम, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङबाट बढी ट्रन्जेक्सन भएको छ । यो समयावधिमा बैंकिङ कोरोबार कस्तो भइरहेको छ ? ठीकै छ । त्यति धेरै गटबढ छैन । बैशाख १३ सम्मको तथ्याकं भन्ने हो भने ९९ हजार जतिले मोबाइल बैंकिङ ट्रान्जेक्सन गरेका छन् । एटीएम विथड्रल ३० हजारले गरेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि २ हजार जतिले ट्रान्जेक्सन गरेका छन् । यस्तै काउन्टर डिपोजिट पनि सन्तुलन नै छ । आरटीजीएस र आइपीएस पनि करिब ८ हजारले गरेका छन् भने समग्र बैंकिङ कारोबारमा त्यति धेरै घटबढ छैन । डिजिटल बैंकिङलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं भन्नुभयो, लकडाउनको समयावधिमा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको आकर्षण कस्तो छ ? यो एक महिनाको समावधिमा ९९ हजार टन्जेक्सन गरिसकेका छौं । मोबाइल एप्लिकेसन हामी सँग मोबाइल बैंकिङका ३ लाख ७३ हजार ग्राहक छन् । उनीहरुले एप्लिेकेसन डाउनलोड गरेर काम पनि बैंकिङ कारोबारको काम गरिरहनु भएको छ । मोबाइल बैंकिङबाट नै अहिले धेरैले कारोबार गरिरहेका छन् र हामीले पनि यसलाई जोड दिएका छौं । हामीले यो अवधिमा डिजिट बैंकिङका सम्पूर्ण जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंंकिङ र एटीएम गरी साढे दुई लाख संख्या जति ट्रजेक्सन भएको छ । यो अवधिमा सरकारी कारोबार पनि गरेका छौं । ग्राहकहरुले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगका लागि पनि प्रयोग गरिरहेका छन् । हाम्रो गुनासो कम छ । एटिएममा कुनै पनि समस्या छैन । सरल र सहज ढंगले काम भइरहेको छ । डिजिटल बैंकिङमा विश्वसनियता चाहिँ कत्तिको छ ? राष्ट्र बैंकले अहिले मोबाइल बैंकिङको पेमेन्ट साइज पनि बढाएको छ । यो अझै पनि सानो साइज हो । यो समयमा धेरै ग्राहकहरु धेरै रकम पेमेन्ट इन्टरनेट अर्थात मोबाइल बैंकिङबाट नै गर्न चाहन्छन् । सुरक्षितको हिसाबले हामी मोनिटरिङ गरिरहेका हुन्छौं । एटीएममा पैसा छकि छैन भनेर पनि घरबाटै हेरिरहेका हुन्छौं । यो सुरक्षाको प्रणालीलाई सकेसम्म हामीले भरपर्दो खालको गरेका छौं । हामी सचेत भएर काम गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसले भएको लकडाउनका कारण धेरै क्षेत्रहरु संकटमा छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यो समस्या कत्तिको छ ? हामीले शखाहरुलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिएका छौं । अहिले बैंकिङमा जम्मा र भुक्तानी प्रणलीका रुपमा लिएका छौं । सरकारी कारोबार पनि छ । यी सबै कारोबार भइरहेकोले पनि बैंक अत्यावश्यक सेवा हो । यो पाटोलाई हेरेर हामीले साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । क्वीक रिस्पोन्स टिम पनि निर्माण गरी काम गरिरहेका छौं । कतिपय कार्यालयमै काम गरिरहेका छन् भने कतिपय घरबाटै काम गरिरहेका छन् । प्रत्येक कर्मचारीको एक लाखको बीमा पनि गरिदिएका छौं । कर्मचारीको सुरक्षामा हामी जिम्मेवार भएर लागि रहेका छौं । यो समय संकट व्यवस्थापन गर्ने हो । हामी पनि त्यसतर्फ नै लागिरहेका छौं । हाम्रा ग्राहकका समस्यालाई समाधान गर्ने किसिमले काम गरिहेका छौं । उनीहरुका गुनासो पनि सुनिरहेका छौं । यो समय कमाउने होइन । आफ्ना कर्मचारीहरुलाई पनि समस्या नपर्ने तरिकाले संकटको व्यवस्थापन हामी गरिरहेका छौं । विभिन्न क्षेत्रमा कर्मचारी कटौती गर्ने, बेतलबी घरमै बसाल्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । यो समस्या जाेखिम  बैंकिङ क्षेत्रमा परेकाे छकि छैन ? हामीले स्थायी मात्र होइन अस्थायी करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि तलब खुवाई सकेका छौं । हामीले संस्थागत काम गरिसकेका छौं । हाम्रा कर्मचारीहरु घरमै बसे पनि सरकारले कर्मचारीको तलब नकाट्नु भनेको छ । कर्मचारीलाई पनि त्यस्तो समस्या छैन । कर्मचारीहरुकोे एक लाखको बीमा पनि गरिसकेका छौं । यस्तो समस्या हाम्रोमा छैन । हामी कर्मचारीलाई त्यस्तो समस्यामा पार्दैनौं । कृषि विकास बैंकको चैत मसान्तकाे क्वाटर रिर्पाट कस्तो आयाे ? यो कुरा प्रकाशन भइसकेपछि थाहा पाई हाल्नुहुन्छ । निश्चित पनि अहिले पहिलेको जस्तो नर्मल ग्रोथ हुँदैन । अहिले नाफा कमाउने आम्दानी बढाउने भन्दा पनि अहिले मेन्टेन, सस्टेन हुने मात्र हो । गत सालकै हाराहारीमा नाफा आएको छ । अलिकति खराव कर्जाको मात्रा स्वभाविक रुपमा बढ्छ । माघमा तिर्न नसकेको मानिसहरु यो सहुलियतमा त परेरनन् । पुसमा परे । त्यसकारण केही किसिमले चुनौतीपूर्ण नै त छ । साह्रै नोक्सान भएको अवस्था चाहिँ छैन । नाफा नोक्सान र निक्षेप तथा कर्जामा घटबढ के कस्तो छ ? अहिले काउन्टर डिपोजिट नै १३ अर्बभन्दा बढीको गइसकेको छ । काउण्टर वीथड्र १४ अर्बभन्दा बढी भइसकेको छ । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो डिपोजिट हिजोको भन्दा तलमाथि भएको छैन । व्यापार पनि घटेको छैन । डिपोजिटमा पनि कुनै परिवर्तन आएको छैन । लिक्वीडिटी पनि राम्रै छ । लिक्वीडीटीको समस्या पनि हाम्रोमा छैन । तर, यो सबै आर्थिक सामाजिक वातावरण लगायतका कुराहरु भएकोले विश्वभर नै यो संकट आएको हो । त्यसकारण यसमा एक जना अर्थात एक संस्था र एक सरकारले गरेर केही पनि हुँदैन । यसलाई विश्व नै मिलेर यो समस्याको समाधान गर्ने हो । देशले पनि अब कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर रोजगारी बढाउने, दशको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुद बनाउने योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । त्यस्ता योजनाहरु आइपनि रहेका छन् । लकडाउनको कारण बैंकको खराब कर्जा बढ्ने समस्या कत्तिकाे देख्नु भएकाे छ ? राष्ट्र बैंकले हामीलाई केही विशेषाधिकार दिइसकेको अवस्था छ । म्याद थपदिने पनि भनिसकेको छ । यसले पनि खराब कर्जा बढ्ने सम्भव नै हुँदैन । अहिले असारसम्म त्यति धेरै ठूलो परिवर्तन नआउला । कृषि विकास बैंकमात्र होइन कुनै बैंकमा पनि यो समस्या नआउला । किनकि यो राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत हो । यसमा तीन वटा कुरा हुन्छ । एउटा, ग्राहकले के पायो ? अर्को बैंकहरुले कसरी सहुलियतपूर्ण ढंगले काम गर्यो ? र अर्को राज्यले कसरी कल्याणकारी काममा सहयोग गर्यो भन्ने हुन्छ । अब राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्याकेजहरुले पनि कुनै ग्राहकलाई जरिवाना नलाग्ने भयो । यसले पनि खराब कर्जा बढ्ने समस्या समाधान हुन्छ । कुनै पनि ग्राहक अब कालोसूचिमा नजाने भए । अहिले बैंकहरुले व्याजदर घटाउने पनि अवसर पाए । मुद्दतीमा १.५ प्रतिशत संस्थागतमा व्याजदर घटेको छ । एक प्रतिशत जर्नलमा घटेको छ । हामीसँग १४ लाख निक्षेपकर्ता छन् । उनीहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखेर हामीले बैशाख १ गते देखि नै कर्जा र निक्षेप दुबैमा व्याजदर घटाएका छौं । हामीले बैशाख १ गतेदेखि नै ११ प्रतिशत व्याजदर थियो ९ प्रतिशतमा ल्याइसकेका छौं । गत वर्ष हाम्रोमा १२ प्रतिशत थियो । बीचमा ११ प्रतिशतमा झार्यौं र अहिले ९ प्रतिशतमा व्याजदर कायम गरेका छौं । हाम्रो आधारदरभन्दा हामी तल छौं । त्यसकारण कृषि विकास बैंक यसमै लिड गर्छ । यो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । यसमा पनि किस्ता समयमै तिर्यो भनेपनि ०.५ प्रतिशत छुट छ । यताबाट सरकारबाट कृषिको ५ प्रतिशत सहुलियत पनि पायो । उताबाट हामीले पनि ०.५ प्रतिशत पनि थप्यौं भनेपछि अहिले कृषकहरुले २.५/३ प्रतिशतमै व्याज पाउँछन् । यो हामीले सम्बोधन गरेका छौं । हामीले बैशाखदेखि नै यो काम शुरु गर्यौं । हाम्रा प्राथमिकता भनेका साना ऋणी हुन् । हाम्रो सानो कर्जाको ८६ प्रतिशत कर्जा सानो छ । त्यसैले कृषि विकास बैंकले यो एउटा अवसर पाएको हो यतिबेला सामाजिक दायित्व पनि सम्झेर काम गरिहेका छौं । अरुले गर्ने नगर्ने उहाँहरुको काम हो । तर, हामीले बैशाख १ गतेदेखि नै लागु हुने गरी व्याजदर घटाएका हौं । हामीले राहत पनि दिएका छौं । यो हामीले एउटा सन्देश दियौं । हामीले कृषकलाई माया गरेका छौं । यो घटाएको तीन प्रतिशत व्याजदर कृषकलाई मात्र हो कि अन्य ग्राहकलाई पनि हो ? कृषिको अनुदान कार्यक्रममा २ प्रतिशत जोडिन्छ । कृषि उद्देश्यमा २ प्रतिशत घटेको छ । अहिले ९ प्रतिशतमा झारेका हौं । त्यसो भए उद्योगी व्यापारीलाई घटाएको छैन ? उद्योगी व्यापारीलाई पनि घटाएका छौं । कतिलाई १ प्रतिशत कतिपयर्लाइ ०.५ प्रतिशत, घटाएका छौं । कसैको १.५ प्रतिशत घटाएका छौं । कर्जामा ३ प्रतिशत व्याज घटाएसँगै ऋणीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ ? गाउँघरका किसानहरु एकदमै खुसी हुनु भएको छ । कृषि विकास बैंकले माया गर्यो । समयमै हाम्रो समस्याको सम्बोधन गर्यो भनेर भनिरहेका छन् । यसमा ५ प्रतिशत सरकारबाट अनुदान पाएको छ । त्यसमा पनि समयमै किस्ता तिर्ने र व्याज पनि समयमै तिर्नेहरुलाई पनि हामीले ०.५ प्रतिशत छुट गरेका छौं । ९ प्रतिशतमा ५ं.५ प्रतिशत घटेपछि ३.५ प्रतिशत भयो । अझ त्यसमा पनि महिला हुनुहुन्छ भने १ प्रतिशत घट्छ । यसले गर्दा उनीहरुलाई धेरै सहज भएको छ । उनीहरु खुसी छन् । तपाईहरुले ३ प्रतिशत व्याज त घटाउनु भयो । यसको विजनेस रिजल्ट कस्तो आउला ? हैन, यो हामीले माया गरेको हौं । अहिले कमाउने भन्दा पनि सस्टेन र मेन्टेन गर्ने हो । थोरै कमाउने तर बढी माया गर्ने हो । समाज र नागरिकप्रतिको दायित्व हामीमा हुन्छ । हामी गाउँ–गाउँसँग जोडिएका छौं । साढे दुई लाख सेयर होल्डरहरु हुनुहुन्छ । सबै कृषहरुसँग हामी जोडिएका छौं । हामी प्रति सबैको आशा छ । हामीले व्यापार फाइदा घाटा भन्दा पनि गाउँघरका नागरिकलाई सेवा दिने हो । गाउँघरमा सबैको पहिलो च्वाइस कृषि विकास बैंक हुन्छ । त्यो महसुस गर्दै हामीले उनीहरुको राहतस्वरुप यो काम गरेका हौं । बैंक तथा वित्तीय परिसंघले पनि केही व्याजदर छुट तथा सहुलियत गर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा धेरै बैंकहरुका आ–आफ्नै मतभेदहरु पनि छन् । यसमा तपाईको धारणा के हो ? कृषि विकास बैंक त्यसमा सहमत हो ? हामीले परिसंघको कुरा पनि सुन्नु पर्छ । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई लागु गर्ने हो । हामीले दुवै तिरको आधिकारिता हेरेर काम गरिहेका छौं । कृषि विकास बैंकले त त्यसको सम्बोधन गरिसकेको छ । उनीहरुको निर्णय भन्दा नै पहिले हामीले निर्णय गरेर लागु गरिसकेका छौं । माग गर्ने अधिकार त सबैलाई छ । तर, आधिकारिकता होकि होइन भन्ने कुरा मात्र हो । अहिले सबै क्षेत्र आर्थिक संकटमा छन् । तपाई एक बैंकर्स भएको हिसाबले कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कत्तिको नोक्सान होला । तपाईले के कस्तो अनुमान गर्नु भएको छ ? कोरोना भाइरसले एक दुई महिना मात्र होइन एक दुई वर्ष नै यसले असर पार्छ । यो समयमा ठूलो नाफा कमाउने व्यापार बढाउने भन्दा पनि सस्टेन गर्ने हो । आफ्नो व्यापार, कोरोबार र जनशक्तिलाई सस्टेन गर्ने खालको वातावरण आफैले सिर्जना गर्ने हो । यो समयमा जो टिक्छ भोलि उसले अवश्य कमाउँछ । नेपालमा अहिलेसम्म त्यति असर पारेको अवस्था छैन । हाम्रो जग्गाहरु अम्लिए भएका छैनन् । अहिले विदेशमा गउका युवाहरु पनि स्वदेश फर्किएका छन् । उनीहरुको सीपलाई देशमै परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यी विभिन्न अवसरहरुलाई सदुपयोग गरेर विभिन्न योजना रणनीति ल्यायो भने अर्थतन्त्रलाई टेवा पुगाउन सकिन्छ । अहिले स्थानिय तह, प्रदेश सरकार र संघ मिलेर देशलाई यही समयमा परिवर्तन गर्ने अवसर आएको छ । यो देशलाई परिवर्तन गर्ने उचित समय हो । युवाहरुले रोजगारी पाउँछन् । साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई केही सहुलियत दिएर बढी भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । यसले खाद्यान्न पनि धेरै सहयोग गर्छ । अहिले कोरोना प्रभावित देशको उत्पादन कतिपय मानिसहरुले खान्छन् कि खाँदैनन् यो पनि समस्याको विषय बनको छ । त्यस कारण आफ्नै देशमा भएको युवाहरुको सीपलाई परिचालन गरी देशमा भएको वस्तुको सही उत्पादन र बजारीकरण गर्यो भने देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग हुन्छ र धेरैले रोजगारी पनि पाउँछन् । अब सबैले पर्यटनतर्फ पनि ध्यान दिनु पर्छ । विद्युतको खपत बढाउनु पर्छ । यो हामीहरुका लागि अवसर छ । यसलाई सही सदुपयोग गर्यो भने हामी संकटलाई सहजै पार गर्न सक्छौं र देशको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै गिरावट आउन सक्दैन । विदेशीएका धेरै युवाहरु अहिले स्वदेश फर्किसकेका छन् । उनीहरुलाई उद्यमतर्फ अग्रसर गराउनका लागि कृषि विकास बैंकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसतर्फ तपाई ध्यान कत्तिको गएको छ ? पक्कै पनि अहिले धेरै युवाहरु स्वदेश फर्किसकेका छन् । उनीहरुमा भएको सीपको पहिचान गरी सीप अनुसारको काममा लगाउनु हामी सबैको दायित्व उत्तिकै हुन्छ । सर्वप्रथम त एउटा गरिब वा विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न समस्याबाट टाढा लैजानु पर्यो । उनीहरुलाई खाद्यान्न संकट हुनु भएन । उनीहरुले आफ्नै क्षेत्रबाट पनि सानो तिनो उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्न सक्छन् । उसले आफ्नो खाद्यान्नको संकट पनि टार्छ । जस्तै, उसले बाख्रा पाल्यो भने पनि उ आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । एउटा किसानका लागि बाख्रा एटिएम मेसिन बन्न सक्छ । उसलाई जुन दिन चाहियो त्यही दिन बाख्रा बेच्न सक्छ । कामको गुणस्तरीय, प्राविधिक र पैसा यी तीन कुराको संयोजन मिलाउन सक्नु पर्छ । साना तथा मझौला व्यवासयी कर्जाहरु दिएर पनि उत्पादन देखि बजारीकरण गर्ने सम्मका कुराहरुमा विकास गर्नु पर्छ । उत्पादन र बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन । अर्गानिकमा फोकस गर्नु पर्छ । गाउँघद्दरमा पनि साना–साना कोल्ड स्टोरको पनि व्यवस्था गर्नु पर्छ । उत्पादन भण्डारण र बजारीकरणमा व्यवस्था गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सक्यो भने अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ । प्रविधिगत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । ठूलो स्केलमा निर्यात पनि गर्न सकिन्छ । क्षेत्रगत रुपमा विकास गर्दै लैजाने हो भने त्यहाँका मानिसहरु रोजगारी पाउँछन् । खाद्यान्नको समस्या भोग्नु पर्दैन । स्थानीय स्तरको उत्पादित वस्तु त्यहीँ बजारीकरण गर्नु पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गरेर फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने मोडालिटी बनाउने उचित समय पनि यहि हो । बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने समय आएको छ । यी विधि कुराहरुर्लाइ मनन् गर्यो भने अवश्य नै परिवर्तन हुन्छ । यो आर्थिक संकटको समयमा देशमा त्यति धेरै समस्या पर्न नदिनको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका के हुन सक्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका मध्यस्थकर्ता हुन् । बैंकहरुले नागरिक वा सरकारबाट पैसा लिएर स्रोतको जेनेरेट गरेर डेलिभर गर्ने हो । बैंक आफैमा कल्याणकारी होइन । बैंकहरुले जनताको पैसा लिएर जनतालाई नै दिने हो । सरकारको जोडिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कम मार्जिनमा काम गर्ने हो । यो समयमा थोरै मार्जिनमा काम गरेर सेवा दिने हो । यसमा बैंकहरुले मद्दत गर्ने हो । बैंकको सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्वमा पैसा छ भने सहयोग गर्ने हो । यो समय कमाउने भन्दा पनि टिक्ने हो । अहिले बैंकको दायित्व जनता संस्था र देशप्रति रहेर काम गर्ने हो । बैंक भनेका राज्यप्रतिको दायित्वमा रहेर काम गर्ने एक इकाइ हुन् । त्यसैले यो समयमा नाफा लिनेभन्दा पनि कम मार्जिनमा हामी काम गरिहेका छौं ।

सरोजकाजी तुलाधर- अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ नेपाल राष्ट्र बैंकले ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा गर्न सकेका र नगर्न सकेका काम कारबाही तथा योजनाहरु, कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेकाे असर र प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गलाई के कस्ता प्याकेज ल्याउन उचित होला ? भन्ने विषयमा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो यात्रालाई तपाई कसरी लिनु हुन्छ ? सर्वप्रथम, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ वर्षमा प्रवेश गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । राष्ट्र बैंकको यात्रा सुनौलो अक्षरले नै लेख्नु पर्ने खालको छ । राष्ट्र बैंक हरेक समयमा राम्रै किसिमले अगाडि बढिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हेरक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन तथा सफल बनाउनको लागि केन्द्रिय बैंकले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो काम राष्ट्र बैंकले अहिले पनि गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि गरिरहने छ भन्ने आशा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिभावक पनि हो । यसले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरेको छ ? अवश्य नै छ । राष्ट्र बैंकले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेकै कारणले देशका विभिन्न क्षेत्र तथा ठाउँहरुमा बैंकिङ पहँच पुगेको छ । नागरिकमा बैंकिङ साक्षरता बढेको छ । हामी पेपरलेस मनितर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । पहिला–पहिला चेक क्लियर गर्नका लागि २/३ दिन अर्थात एक हप्ता नै लाग्थ्यो । तर, अहिले एकछिनमै हुन्छ । यी सबै राष्ट्र बैंकको उचित कदमकै कारण सम्भव भएको हो । बैंकिङ क्षेत्र प्रभावकारी र आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अर्थात कस्ता खालका योजना रणनिती ल्याउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ । तपाईको अपेक्षा के हो ? हुन त राष्ट्र बैंकले हालसम्म राम्रै भूमिका खेलेर अगाडि बढिरहेको छ । सबैका आ-आफ्नै चाहना र अपेक्षा हुन्छन् नै । प्रमुख कुरा त राष्ट्र बैंकबाट दिगो विकास लक्ष्य र फाइनान्सिङ सेक्टर स्टाविलिटीको कुरा हो । यसलाई निरन्तरता देओस् भन्ने मेरो चाहना हो । अर्को वर्ष वार्षिकोत्सव आउने बेलासम्म कोरोना भाइरसले पार्ने असरको सुक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसलाई आवश्यक किसिमको ट्रिटमेन्ट बैंकिङ क्षेत्रलाई दिनु पर्छ । हाम्रो चाहना त्यति नै हो । अहिले कोरोनाको कारण देश मात्र नभएर विश्वलाई असर परिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यो समयमा समस्यामा परेकाहरुको मल्हम लगाउने काम गर्न सक्छ । कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले धेरै असर परेको क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर उचित किसिमको प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ नै । निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई चलायमान बनाउनका लागि त्यसको ब्याक पनि पाउनु पर्छ । सबैलाई उचित किसिमको राहत दिनु पर्छ । तर, अरुलाई राहत दिने नाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरासायी हुनु हुँदैन । अब राष्ट्र बैंकले झन प्रभावकारी भूमिका खेल्न के कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला । कसरी अगाडि बढ्दा देशको अर्थतन्त्र मजबुद र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन ? यसमा एउटा मात्र कुरा छ । जसको आवाज बुलन्द रुपमा सरकार र नियामकहरु सम्म पुग्दैन । उनीहरुको मध्यस्तकर्ताका रुपमा राष्ट्र बैंकले अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रोमा सानो-सानो ऋण लिने जमात ठूलो छ । उनीहरुको आवश्यकता हेर्दै तिनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र मर्का बुझिदिने काम राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ । तपाईले अगाडि पनि भन्नुभयो कि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ पहुँच बढाउन धेरै भूमिका खेलेको छ । तर, अझैं पनि ६/७ स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ? बैंकिङ पहुँच विस्तारै अगाडि बढ्ने कुरा हो । सबै काम एकै पटक हुन पनि सम्भव हुँदैन । अहिले जारी रहेको लकडाउनले डिजिटाइजेसनमा जानु पर्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । हामीले पेपरलेस कारोबार गर्नु पर्छ त भनेका छौं । तर, अझै पनि त्यो हामीलाई पुगेको रहेनछ । अझ धेरै नै गर्नु पर्छ भन्ने सिकाई यसले सिकाएको छ । डिजिटल बैंकिङमा सबैले बढी ध्यान दिनु पर्छ । विकास भन्ने कुरा विस्तारै हुने हो । देखा परेका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि जानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्त्रास छ । यसले धेरै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्रभाव परेको छ । विशेष गरेर उद्योग व्यवसायी धेरै समस्यामा परेका छाैं भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्ता प्याकेज ल्याउँदा उचित होला ? अहिले राष्ट्र बैंकमा कोरोना भाइरसको असर तथा प्रभाव अध्ययन गर्ने एउटा समिति नै बनेको छ । उद्योगी व्यवसायी वा बैंकका ग्राहकका लागि के कस्ता राहतका प्याकेज ल्याउने भन्ने बारे समितिले नै काम गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण एउटा क्षेत्रभन्दा पनि धेरै क्षेत्रलाई असर पारेको अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरलाई पनि निकै असर पारेको छ । सबैलाई राहत दिन्छु भनेर सरकारले काम गर्न पनि सक्दैन । यसमा सबैको भूमिका र जिम्मेवारी उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, श्रमिकहरु काम गर्ने सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले एकै पटक असारमा व्याज तिर्न पाउने भनेको छ । तर, एकपटक तिर्दा उनीहरुलाई नै बढी समस्या पर्न सक्छ । तिर्नै पर्ने भएपछि तीन महिना थपिएर आउँदा फेरि गाह्रो हुन्छ । समयावधि थपिएरै जाँदा झन तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्न सकिन्छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो पनि सोच्नु पर्छ । अहिले पनि धेरै कामदारलाई, कतिलाई ५० प्रतिशत तलब दिने कतिको तलब कटौती गर्ने, कतिपयको बेतलबी बस्ने भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसले सोसियल अन्रेष्ट (सामाजिक अशान्ती) आउन सक्छ । त्यो आउन नदिनको लागि सबैले सोच्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले पनि के कसरी योजना लिएर आउने भन्ने बारे सोच्नु पर्छ । अहिले ५९ अर्बको रिफाइनान्सिङ फण्ड छ । त्यसलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ । बाहिरी फण्ड अर्थात ऋण ल्याएर केही प्याकेज दिएर कामदारहरुले जागिरबाट हात धुनु नपर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोच्नु पर्छ । अर्को लकडाउनको कारण विदेशमा रहेका धेरै युवाहरु स्वदेश फर्कने अवस्था आयो् भने उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कमसेकम कोरोना भाइरसको कारण खाना नपाएर मर्ने अवस्था नआउन दिनको लागि हामी सबैले चनाखो हुनु पर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्यमीहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजदर छुट अर्थात घटाउन माग पनि गरिरहेका छन् । यो सम्भव छ कि छैन ? व्याजदर घटाउनु पर्छ तर व्याजदर घटाउनका लागि सबैभन्दा पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कष्ट अर्थात निक्षेप घटाउनु पर्ने भयो । त्यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको निक्षेपको व्याजदर घटाउनु पर्यो । निक्षेपकर्ताहरुलाई व्याजदर भन्दा अलि माथिको प्रिमियम नपाइकन त्यो डिपोजिटको वा कर्जामा कसरी घटाउने हो ? व्यापारीहरुले तिर्नु पर्नेलाई समायावधि सार्दै जाने हो भने डिपोजिटरलाई तिर्नु पर्ने पैसा त घट्दैन । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले दुई महिना दश दिन त काम गरेरै कमाएकै हो नी । भनेपछि चैत सम्मको पैसा तिर्न त गाह्रो नहुनु पर्ने हो । तर त्यसको म्याद असार सम्म लिएर जाँदा अब तिनीहरुको आम्दानी नभएको कारणले असारको तिर्न गाह्रो हुन सक्छ । मिल्छ भने अहिले नै तिर्नु पर्ने हो । कोरोनाले सबैलाई असर गरेको छ । सबैलाई त्यो घटाएको व्याजदरको फाइदा दिनु पर्छ । आजको दिनमा कसैले आधारदर प्लस ६ प्रतिशतमा पनि ऋण लिएका छन् भने कसैले आधारदर प्लस प्वाइन्ट फाइभ मा पनि ऋण लिएका छन् । तर, अब यो असारसम्ममा सबैलाई एकै किसिमबाट व्याज दियो भने एउटा समाधान हुन सक्छ । यो सँगै ऋण लिएको कम्पनीले आफ्नो कामदार निकाल्न नपाउने नीति हुनु पर्छ । यो कोरोना महामारीको समयमा देशमा आर्थिक संकट कम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन सक्छ ? पहिलो त असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हो । लकडाउनमा जुन किसिमको र्यापिड टेष्ट हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । यो समय भनेको व्यक्तिले सुरक्षित रहनु हो । अर्थतन्त्र हेरेर लकडाउन तुरुन्तै नै छोडिहाल्यो भने पनि जापानको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । त्यो जोखिम हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले धान्न सक्दैन । लकडाउन बढाउँदै लग्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्न सक्छ । आम्दानी पनि साँघुरो हुँदै जाने अवस्था आउँछ । व्यक्तिको मात्र होइन,देशमा नै सप्लाई चेन बिग्रिन सक्छ । घर-घरमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने भएको कारणले विस्तारै खुला चाहिँ गरेर जानु पर्छ । तर, यो खुला गरेर जाँदा खेरि सामाजिक दुरी पालना गर्ने क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरेर जान सकिन्छ । यसरी नै विस्तारै अर्थतन्त्रमा पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने हो । यो अभ्यासले हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर कम पर्छ । एकछिन स्मरण गरौं, तपाईको विचारमा राष्ट्र बैंक कहाँ चुक्यो ? कुन अवस्थामा राम्रो गर्न सक्थ्यो । केही सुझाव सल्लाह छन् ? सबै काममा पूर्ण कोही पनि हुँदैन् । काम गर्दै जाँदा कुनै न कुनै काम गलत र कुनै काम छुटी नै रहेको हुन्छ । त्यो गलतलाई समयमै सिकाइका रुपमा लिएर सुधार गर्दै जाने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ । नयाँ आउनु भएका गभर्नर आफैमा सक्षम व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । अहिलेको सिनारियोलाई कसरी सामान्यिकरण गरेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सँगै लिएर समन्वय भूमिका गरेर अगाडि बढ्यो भने उहाँको कार्यकाल झन फलदायी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन अनिलकेशरी शाह । उनी एक सेलिब्रेटी बैंकर्सका रुपमा परिचित छन् । शाह नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । उनै शाहसँग नविल बैंककाे बारेमा, कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र लकडाउनको समयमा डिजिटल बैंकिङको आवश्यकता जस्ता विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको अंश । लकडाउनको समय छ, ग्राहकलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? हो, कोरोना भाइरस संक्रमणा राेक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेकाे छ । बैंकिङ अत्यावश्यक सेवा भएकोले पनि यो समयमा ग्राहकलाई मर्का नपर्ने किसिमले सेवा दिइरहेका छौं । कसरी ग्राहकलाई छिटो छरिताे तथा गुणस्तरीय सेवा दिन सकिन्छ हामी लागिरहेका छौं । डिजिटल सेवा भएको ठाउँमा डिजिटललाई नै फोकस गरिरहेका छौं भने त्यसको पहुँचमा नभएका ग्राहकलाई त्यहाँका शाखाहरु खोलेर काम गरिरहेका नै छौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको राहत प्याकेज पनि हाम्रा ग्राहकलाई दिइरहेका नै छौं । त्यो पट्टी पनि हामीले ध्यान दिएका छौं । हुन त यो समयमा सबैलाई गाह्रो नै छ । तर, अत्यावश्यक सेवा भएको भएर हामी निरन्तर सेवा दिइरहेका छौं । अहिले कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले समस्यामा पर्यौं भन्ने गरेका छन्, तपाईले विशेषगरि साना तथा मझौला उद्यमीका लागि केही योजना ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ ? हामीले नेपाल बैंकर्स संघमै कुरा गरेका छाैं । राष्ट्र बैंकबाट नै त्यो प्याकेज आउँछ होला । त्यो प्याकेजमा एसएमईको लागि पनि आउँछ होला । अहिले पनि साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि अन्य कर्पोरट कर्जाहरु जस्तै राहतहरु दिइरहेका छौं । व्याज तिर्यो भने राहत दिने, नतिर्यो भने तीन महिनासम्म समयावधि सारिदिने काम गरिहेका छौं । अहिले नै तिर्नु पर्छ भनेर कसैलाई दवाव पनि दिएका छैनौं । तीन महिनापछि पनि केही होला । कसरी हुन्छ सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने र यो अवस्थालाई सहजै पार लगाउने हो । अहिले हाम्रो मुलमन्त्र भनेको हामी पनि बाँच्ने र हाम्रा ग्राहकहरुलाई पनि बचाउने हो । हामीले मात्र बाँच्ने र हामीले मात्र नाफा कमाउने होइन । फेरि ग्राहकलाई बचाएर बैंक नै डुब्ने पनि होइन । यसका लागि हामी सन्तुलित भएर काम गरिरहेका छौं । कोरोनाको कारण धेरै व्यापार व्यवसायका क्षेत्रहरु संकटमा छन् । यो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कस्तो क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ला ? यसमा हामी केही गृहकार्य गरिरहेका छौं । कोरोना भाइरसले गर्दा कुनकुन क्षेत्रलाई बढी नकरात्म प्रभाव परेको छ र अझैं पर्छ ? कुन कुनलाई ठीक–ठिकै हुन्छ ? कुनैलाई प्रभाव नै नपर्ला जस्तै खाद्यान्न, औषधि । यी विभिन्न क्षेत्रहरुलाई हेरिरहेका छौं । हामी बैंकर्स संघबाट एउटा धारणा बनाउँछौं । हाम्रो विचारमा यो क्षेत्रलाई एकदमै घाटा भएको छ । जुनलाई बढी प्रभाव परेको छ, सबैभन्दा बढी राहत त्यहाँ जानु पर्छ । इक्वालिटी र इक्विटी आधारमा हामी लगानी गर्छौं । जस्तै, नेपाल सरकारले नेपाली सबै जनालाई राहत ५/५ हजार दिने भन्यो भने त्यो एक्वालिटी हो । तर त्यो राहत कसैलाई नचाहिएको हुन सक्छ । अब इक्विटी भनेको जसले चाहेको छ, त्यसलाई हेरेर लगानी गर्छौं । अब बैंकहरुले पनि एक्वालिटी होइन, इक्विटी आधारमा लगानी गर्छौं । जसलाई चाहेको छ उसैले पाउँछ । हामीले पनि बाँच्नु पर्छ । छुट दिनु पर्छ । तर सबैलाई छुट दियो भने नचाहिँनेले पनि त्यो छुट पाउन सक्छ । त्यसकारण यी विविध पक्षहरुलाई अध्ययन गरेर हामी लगानी गर्छौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले केही समयका लागि व्याज मिनाहा अर्थात छुटको माग पनि गरिरहेका छन् । तपाईहरुले कर्जाको प्रवाह र छुट के कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? कर्जा पुरानै हो । पहिलेकै अनुसार कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । व्याज अहिले घटिरहेको छ । हामीले निक्षेप र कर्जा दुवैमा व्याजदर घटाएका छौं । अब आउनेमा अझै घट्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा छौं । आधारदर घट्दैछ । आधारदर घटेपछि व्याजदर पनि अवश्य घट्छ नै । कोरोना भाइरसको महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ठूल्लो धक्का लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि असर पार्छ नै । नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै गिरावट आउन नदिनको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ ? हरेक मानिसहरुले लकडाउनको समयमा मेरो व्यवसाय के गर्ने ? लकडाउन खुलेपछि कसरी अगाडि बढ्ने ? भनेर योजना बनाउन आवश्यक छ । विभिन्न उद्योगी तथा व्यवासायीहरुले आ–आफ्नै योजना तथा तयारीहरु बनाउनु पर्छ । अहिलेको समयमा घरमा टीभी हेर्नेभन्दा पनि सबैले वर्तमान प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैको सुझाव सल्लाह लिएर योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । हामीले लकडाउन खुलेपछि राजश्व कसरी बृद्धी गर्न सक्छौं, कष्ट मेन्टेन कसरी गर्न सक्छौं भनेर सोच्न आवश्यक छ । सबै जनाले बैंककाे व्याज मात्र भन्नुहुन्छ । बैंकले त राहत दियो । हाम्रो ग्राहकले सिमेन्ट बनाइरहनु भएको छ भने उनीहरुले आफ्ना ग्राहकलाई कसरी राहत दिने त ? सिमेन्टको एक बोराको मूल्य एक हजार थियो भने अब ७ सयमा बेच्ने कि ? राहत एक ठाउँमा गएर अड्किनु भएन । माथिदेखि सर्वसाधारण नेपालीले त्यो राहत पाउनु पर्यो । खाद्यानन्नमा हामीले राहत दिएका थियौं भने हाम्रो चामलको मूल्य घटाउनु पर्यो । दाल तेलको मूल्य घट्नु पर्यो । यसरी अगाडि बढ्यो भने सबैलाई सन्तुलन किसिमको राहत हुन्छ । कोही पनि भोकले मर्दैनन् । विदेशीएका धेरै युवाहरु अहिले स्वदेश फर्केका छन् । यसले पनि रेमिट्यान्स अवश्य नै घट्न । अब उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? हामी कृषि प्रधान देश भन्छौं । यसको विकास र यस सम्बन्धि कार्यक्रमहरु वित्तीय संस्थाले मात्र गर्न सक्दैन । यसमा नेपाल सरकार, विभिन्न संघ संस्थाहरु मिलेर रणनीति बनाउनु पर्छ । उनीहरु पनि विदेशबाट केही सीप सिकेर आएका हुन्छन् । उनीहरुको सीप अनुसार कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । व्यक्तिले गाउँ नै गएर किसान बन्छु भन्यो भने पनि यो एउटा अवसर आएको छ । युवाहरुको सीप देशमै व्यवस्थापन गर्ने वातावरण सबैले सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिले नागरिक घरभित्रै छन् । घरभित्रैबाट बैंकिङ सेवा लिनको लागि डिजिटल बैंकिङले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यसलाई नविल बैंकले कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? हामीले डिजिटल बैंकिङलाई पहिले देखिनै प्राथमिकता दिँदै आएका छौं । यसका ग्राहक पनि दैनिक बढ्दै गएका छन् । हामीले डिजिटल बैंकिङको सेवा दिँदै आएको १०/१२ वर्ष भइसकेको छ । तर, पहिले ग्राहकले त्यसको प्रयोग त्यति गरेका थिएनन् । अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा डिजिटल बैंकिङको माग बढेको छ । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, कार्डको सेवा धेरै बढेको देखिन्छ । मलाई लाग्छ, हामीले यसलाई प्रोत्साहन गर्यो भने आउने दिनहरुमा यो बढेको बढ्यै हुन्छ । लकडाउनको समयमा नविल बैंकमा तीन दोब्बरले डिजिटल बैंकिङको सेवा लिनेको संख्या बढेको छ । हाम्रा ७ लाख ग्राहकहरुमध्ये डिजिटल बैंकिङका दुई लाख ग्राहकहरु छन् । दैनिक रुपमा बढ्दै पनि गएको छ । यसमा विश्वसनियता चाहिँ कत्तिको छ ? आजसम्म कुनै नेपालीले मेरो खाताबाट अनलाइन चलाएर पैसा चोर्यो भन्ने कुरा आएको छैन । नबिल बैंकले काम गरेको ३५ वर्ष भएको छ । तर, एक रुपैयाँ पनि हराएको छैन । नविल बैंक मात्र होइन, नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाताबाट पैसा चोरेर म बर्बाद भएँ भन्ने कुरा सुनिएको छैन । भनेपछि यो विश्वासिलो नै छ । नभए चोरी भइहाल्थ्यो नि । अन्तिममा, सरकारले पनि क्यासलेस प्रणालीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिरहेको छ । नेपालमा क्यासलेस कतिको सम्भव छ ? क्यासलेस होइन लेस क्यास गर्नुपर्छ । क्यासलेस त सायद मेरो क्यारियरमा हुँदैन होला । कम क्यास चलाउन तर्फ लागौं । क्युआरहरुमा पनि हामी लागिरहेका छौं । जसले तरकारी किन्दा पनि फोनबाट नै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ । जति सकिन्छ लेस क्यास गरौं । क्यासलेस त अहिले संसारमा कुनै देश पनि भएको छैन तर अहिले कोरोनाले गर्दा नेपालमा पनि लेस क्यास सुरु हुँदैछ ।

देश लकडाउनमा छ । विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सँगको लडाइँमा छ । सबै घरभित्रै छन् । मानिसहरुका दैनिक गतिविधीहरुदेखि सबै व्यापार व्यावसाय ठप्प छन् । तर, यतिखेर एउटा व्यवसायले भने बजार निकै तताएको छ, त्यो हो डिजिटल वालेट । नेपालमा धेरै डिजिटल वालेटहरु छन् । उनीहरुले अहिले घरमै बसेका नागरिकहरुलाई सहज तरिकाले आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । ती डिजिटल वालेटहरू मध्येको एक हो प्रभु-पे । प्रभु ग्रुपबाट सञ्चालित प्रभु-पेले यो समयमा कसरी काम गरिरहेको छ ? आफ्ना ग्राहकलाई कसरी सेवा दिइरहेको छ ? र व्यापार विस्तार तथा नयाँ रणनीतिका बारेमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले प्रभु-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खुशल रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश लकडाउनको समय छ, ग्राहकहरुलाई सेवा कसरी दिइरहनु भएको छ ? देशमा लकडाउन भएदेखि नै हामी घरबाटै काम गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रा ग्राहकलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ २४सै घण्टा टेलिफोन गर्न सक्ने सुविधा पनि राखेका छौं । हामी पहिलेको भन्दा ग्राहकको सेवामा झन बढी समर्पित भएर काम गरिरहेका छौं । अफिस समयभन्दा पनि बढी हाम्रा ग्राहकले सेवा पाइरहेका छन् । लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले केही पूर्व तयारी गर्नाले अहिले काम गर्न केही सहज भएको छ । अहिले ग्राहकलाई चाहिने भनेको रेमिट्यान्स र टपअप हो । हामीले त्यसलाई बढी जोड दिइरहेका छौं । अहिले त्यसैको नै कारोबार बढिरहेको अवस्था छ । हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका हाम्रा एजेन्ट र मर्चेन्टहरु मार्फत काम गरिरहेका छौं । ग्राहकले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ । हामीले हाम्रा एजेन्टहरुलाई सम्पर्क गरेर ग्राहकको समास्याको समाधान गरिरहेका छौं । रेमिट्यान्सको सुविधा चाहियो फोन आउने बित्तिकै उनीहरुलाई हाम्रा मर्चेन्टको विवरण दिन्छौं । उनीहरुमार्फत नै समस्याको समाधान हुन्छ र उनीहरुले सहजै हाम्रो सेवा पाउँछन् । यो लकडाउनको समयमा कारोबारको अवस्था कस्तो छ ? अहिले अफिस खोलेरै गर्नु पर्ने कारोबारहरु भएका छैनन् । तर, जुन डिजटलबाट हुने कारोबार हो त्यो चाहिँ बढेको छ । प्रभु पेको कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । कुनै कारोबार भएन कुनै कारोबार बढेको छ । यसले पनि हाम्रो व्यापारमा सन्तुलन ल्याएको छ । कोरोबार बढेको चाहिँ कुन–कुन हो ? हाम्रो सबैभन्दा बढी त रेमिट्यान्स बढेको छ । इन्टरनेटको पेमेन्टहरु राम्रो नै भएको छ । कतिपयले पहिले घरमा भएको टिभी थन्क्याएर राखेका थिए । तर, अहिले टीभीको रिचार्ज गर्ने संख्या बढेको छ । टपअप, इन्टरनेट रिचार्ज लगायतका कारोबार बढेका छन् । पहिले मानिसहरुमा अफिसमा इन्टरनेट चलाइन्छ भनेर रिचार्ज कमै गर्थे । अहिले त्यो संख्या पनि बढेको छ । कारोबार बढ्याे भन्नु भयो, कतिले बढ्यो, तपाईहरु नाफामा हुनुहुन्छ ? हामीलाई नोक्सान भयो भन्ने अवस्था छैन । किनकि हामी सन्तुलनमा छौं । केही गतिविधी घटेको छ भने केही बढेको छ । अहिले धेरै व्यापार घटे भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ तर हाम्रो व्यवसायमा त्यस्तो अवस्था छैन । हुनत हाम्रो जस्तै सेवा दिने धेर डिजिटल वालेटहरु छन् । हाम्रोमा बाहिरबाट आएको रेमिट्यान्स पनि रिसिभ गर्न मिल्छ । हाम्रो कसैले रेमिट्यान्स आयो भने कुनै एजेन्टकोमा धाउनु पर्दैन । पिन नम्बर राखेर वालेटमै रकम राख्न सकिन्छ । सो रकमलाई चाहे अनुसार बैंकमा ट्रान्सर्फर गर्न सकिन्छ । मानिसहरु वालेट गर्ने बढेका छन् । यी सबै समग्रमा ३० प्रतिशतले बढेको छ । यो भनेको हाम्रो लागि सकरात्मक पक्ष हो । अझै बढ्ने दर छ । हाम्रो प्रमोसन पनि राम्रो छ । हामी सामाजिक सञ्जालमा बढी फोकस गरेर काम गरिरहेका छौं । प्रत्येक दिन फरक फरक डिजाइन र कोभिड १९ सम्बन्धि सन्देशहरु दिएर प्रमोसन गरिरहेको छौं । हामीले अहिले बारफोनको सेवा दिएका छौं । जसबाट स्मार्टफोन नभएकाहरु पनि सजिलै सेवा पाइरहेका छन् । नेपालमा अझै पनि बारफोन चलाउने मान्छे धेरै छन् । त्यो जनसंख्यालाई मध्येनजर गर्दै हामीले बारफोनको सेवा ल्यायौं । हामीले यो पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर दुर्गमका मानिसलाई पनि हाम्रो सेवामा ल्यायौं । हामी यसलाई पछि नै लञ्च गर्ने मनासायमा थियौं । तर, कोरोनाका कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानिसलाई रिचार्ज गर्न पनि समस्या भएको कुरा सुन्नासाथ उनीहरुलाई बढी मध्येनजर गर्दै यो सेवा ल्यायौं । उक्त सेवा युएसएसडी मार्फत मोबाइल रिचार्ज, टेलिफोन बिल भुक्तानीलगायतका धेरै कारोबार गर्न सकिन्छ । प्रभु-पेमा युएसएसडीको प्रयोगकर्ताको आकर्षण कस्तो छ ? लकडाउनको समयमायसलाई मध्येनजर गर्दै दिनानुदिन बढ्दाे क्रममा छ । युएसएसडी प्रयोगकर्ताहरुले पनि हाम्रो सेवा सुविधाको बारेमा बुझ्दै हुनुहुन्छ । हामी अहिले ग्राहकहरुलाई त्यस सम्बन्धि बुझाई पनि रहेका छौं । त्यसको फिडब्याक राम्रो आइरहेको छ । सहजै तरिकाले उनीहरुले प्रयोग गरिरहनु भएको छ । बारफोन प्रयोगकर्ताले पैसा ट्रान्सर्फर गर्नको लागि चार तरिका अपनाउन सक्छन् । पहिला वालेट टु वालेट बार फोन भएको मान्छेलाई टन्सफर गर्न सक्छन् । त्यसमा एजेन्ट पनि हुन सक्छ । अर्को, प्रभुको सञ्जाल अन्तर्गत सहकारी संस्थाको खातावालबाट पनि ट्रान्सर्फर गर्न सकिन्छ । एकले अर्को वालेटबाट नै गर्न सक्छ । तेस्रो, कियोक्स (प्क्ष्इक्प्) मेसिनबाट पनि मानिसहरुले हाम्रो सेवा लिन सक्छन् र चौथो रेमिट्यान्स लोड गर्न सक्छन् । गाउँघरका मानिसहरुले बढी यसको सेवा लिइरहेका छन् । प्रभु-पे डिजिटल वालेटहरुमा पछाडि आएको पनि हो, देशभर मर्चेन्ट तथा एजेन्ट के कति बनाउनु भयो ? हाम्रो सञ्जाल धेरै ठूलो छ । हाम्रो प्रभु ग्रुपको आ–आफ्नै एजेन्टहरु छन् । डिजिटल वालेटका मात्रै छुट्टै मर्चेन्ट छन् । त्यसैले कसैको जस्तो सिमीत भन्दा पनि हाम्रो गु्रपमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज भइरहेको छ । हामी हाम्रो प्रभु गु्रपको मर्चेन्ट र एजेन्टहरुसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । बजारमा तपाई जस्तै डिजिटल वालेटहरु अन्य धेरै छन्, उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? जति बढी प्रतिस्पर्धा भयो त्यति नै आम नामगरिकमा सचेतना तथा यो डिजिटल पेमेण्ट सम्बन्धि जानकारी हुन्छ । डिजिटल पेमेण्ट मार्केट बढ्नु भनेको यो सेवा झन प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुनु हो । एउटैले गरेर मात्र देशभरी नै सेवा दिन सम्भव पनि हुँदैन । तपाई धेरै प्रतिस्पर्धा त छ भन्नु हुन्छ । तर, जिजिटल वालेटहरुले १० प्रतिशत पनि मार्केट ओगटेको छैन । कहाँ छ त प्रतिस्पर्धा ? यसलाई प्रतिस्पभर्धा भन्न मिल्दैन । अहिले प्रभु पे स्मार्ट फोन नभएपनि सर्वसाधारणले बोक्ने अथवा चलाउने (बारफो)मोबाइलसम्म पनि पुगेको छ । त्यहाँ हामी एक्लै छौं । यो फाष्ट मुभर भन्दा पनि फष्ट मुभर हुनु नै ठूलो कुरा हो । त्यसैले हाम्रो कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छैन । हाम्रो आफ्नो नै नेटवर्क छ । आम–नागरिकले अन्य डिजिटल वालेटभन्दा प्रभु-पे नै किन रोज्ने ? हामीलाई सबैले राम्रो छ भन्छन् । हामी ग्राहकको सेवामा कुनै कम्प्रमाइज गर्दैनौं । हामी पनि सबै जस्तो नै हो । तर, हामी पछि आएको हौं । हामीले राम्रो सेवा दिइरहेका छौं । नेपाल र नेपाली बजारले चाहिने सेवा समेटेका छौं । जनता र मार्केटलाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा मनन् गरेर सेवा दिएका छौं । विकटमा गएर पनि सुविधा दिएका छौं । हामीले सर्वसाधारणमैत्री बनेका छौं । हामीले आफुभन्दा पनि ग्राहकको सेवालाई मध्येनजर गर्दै काम गर्छौं । हाम्रो ठूलो ग्रुप छ । हामी भर पर्दो र विश्वासिलो छौ । त्यसैले पनि हामी कहाँ ग्राहकहरु आफै आउँछन् । अहिले तपाईहरुको व्यवसाय प्रवर्द्दन गर्ने पनि एउटा उचित समय हो, तपाईले यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? हाम्रो ग्राहकको वृद्धिदर दैनिक बढ्दै गएको छ । वृद्धिदर राम्रो छ । हामीले भविश्यलाई हेरेर काम गरिरहेका छौं । विभिन्न हामी दैनिक ग्राहकहरुसँग सम्पर्कमा हुन्छौं । भनेको समस्या छिनभरमै समाधान गर्छौं । यस प्रभु पे वालेटको प्रयोगबाट घरमै बसेर मोबाइलबाटै कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम एउटा खाताबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न, बिजुली तथा पानीको बिल भुक्तानी गर्न, किनमेलमा खर्च भएको बिलको रकम भुक्तानी गर्न, प्रभु टिभी रिचार्ज गर्न, मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ । डिजिटल पेमेन्टहरुको एउटा मुख्य उद्देश्य क्यासलेस बनाउने पनि हो, तपाईको बुझाइमा नेपालमा यो कतिको सम्भव छ ? यसमा सचेतनाको कमि छ । मान्छेहरु अझै पनि पुरानै कारोबारमा छन् । धेरैले वा सरकारले नै नागरिकलाई यसप्रति विश्वास दिलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । क्यासलेस गराउने भन्ने तर १० प्रतिशत मार्केट पनि नओगेट्ने भन्ने हुन्छ ? जस्तै, हामीले हाम्रा वालेट प्रयोगकर्ताहरुको लागि सिजनल रुपमा बीमाको सुविधा पनि दिएका छौं । एकलाख सम्मको दुर्घटना दिने सुविधा छ । नियमित ग्राहकलाई १० लाखसम्मको बीमाको सुविधा पनि छ । यसरी नै ग्राहकलाई विश्वस्त बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । नागरिकको मन जित्न दिन सक्नुपर्छ । डिजिटलमा जानु पर्छ केही भयो भने हामी जिम्मेवमरी छौं भन्ने खालको वातावरण सबैले सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । अहिले सबैको ध्यान यसमा गएको छ । सबैले क्याम्पियन पनि चलाइरहनु भएको छ । आशा गरौं यो चाँडै सम्भव हुनेछ । सबैले चलाउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ । डिजिटल कारोबारहरुमा सँगै सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै छ भन्छन् नी ? जहाँ अवसर हुन्छ त्यहाँ चुनौती अवश्य नै हुन्छ । चुनौतीको सामना र समाधान कसरी गर्ने भन्ने कुरामा भर पर्छ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नियमन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ । त्यसकै परिधीमा रहेर हाम्रो सिस्टम राखेका छौं । उसको मापदण्ड अनुसार नै हामी काम गरिरहेका हुन्छौं । हामी हाम्रा ग्राहककको डाटा अथवा रकम सुरक्षित राख्छौं भनेर पनि हामीले आफ्नै मापदण्ड र प्रतिवद्धता जनाएका छौं । कतिपय अवस्थामा त कमजोरी पनि हुन्छन् तर त्यसको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । व्यापार विस्तार गर्ने योजना तथा नयाँ रणनीति के छ ? व्यापार विस्तार त गर्नु नै पर्यो । ग्राहक अथवा प्रयोगकर्ता बढाउनका लागि व्यापार विस्तार अपरिहार्य हुन्छ । रेजिष्टे«सन गराएर त काम नै हुँदैन । त्यसमा एक्टिभ प्रयोगकर्ताहरु पनि चाहिँन्छ । हामीले नाफामुलक हुनु पर्ला । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर हामीले काम गर्नु नै पर्छ । यसलाई ध्यानमा दिएर काम गरिरहेका छौं । अहिलेको लकडाउनले जनमानसमा एक किसिमको सचेतना वृद्धि गरेको छ । हामीले पनि लकडाउन सकिएको लगत्तै केही त गर्नै पर्छ भनेर पनि सोचिरहेका छौं । अहिले पनि हामी बसिरहेका छैनौं । काम गरिरहेकै छौं । अहिले फोनबाटै नयाँ नयाँ मर्चेन्ट बनाउने काम पनि गरिरहेका छौं । हामी व्यापार विस्तारको प्रक्रियामा नै रहेका छौं । हामी अब हाम्रा केही नयाँ प्रडक्ट बजारमा ल्याउने सोचेका छौं । सायद त्यो लकडाउनको समय भित्रै ल्याउँ छौं । त्यो पनि लगभग ग्रामिण स्तरका सहकारी आधारित छ । हामी त्यसको आन्तरिक गृहकार्यमा नै छौं । धेरैले लकडाउनमा व्यापार चौपट भयो भनिरहेका छन् तर हाम्रो राम्रो नै भइरहेको छ । वृद्धि पनि राम्रो भइरहेको छ । डिजिटल पेमेण्टको सबै ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । हाम्रो सम्पूर्ण गतिविधि तथा कारोबार बढेको छ । यसलाई निरन्तरता दिन हामी लागि परेका छौं । अहिले डिजिटल वालेटहरु बढी शहरकेन्द्रित भए भन्ने पनि छ, यसमा तपाईका धारणा के छ ? हो, यसलाई नै मनन् गरेर विभिन्न विकट क्षेत्रमा गएर काम गरिरहेका छौं । यसलाई नै मध्येनजर गर्दै युएसएसडी बार फोनको कार्य सुरु गरेका हौं । हामी ग्रामिण भेगमा डिजिटल पहुँच पुर्याउन सक्छौं भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । यो भन्दा राम्रो के होला र ?