जनशक्ति

काठमाडौं । सरकारले व्याज अनुदान लिएर कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलितपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट लक्षितवर्गले फाइदा लिन पाएका छैनन् । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन आनाकानी गरेका कारण कार्यक्रमको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको छ । विदेशमा काम गरेर फर्केका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन भन्दै सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान लिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । तर, धेरै बैंक धाउँदा पनि ऋण नपाएपछि विदेशबाट फर्केका युवा पुनः विदेश जाने तयारीमा लागेका हुन । बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसायी बन्न चाहनेमध्येका एक हुन् नुवाकोटका मनोज रेग्मी । उनी सन् २०१७ मा विदेशबाट नेपाल फर्केका थिए । सरकारले व्याज अनुदान दिने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम संचालन गरेको थाहा पाएपछि ६ महिना अघि निवेदन दिएको भएपनि आफूले ऋण नपाएको रेग्मीले बताए । ‘नेपालमा जागिर नपाएपछि साउदीमा पुगेर काम गरेँ, सरकारले व्याज अनुदान लिएर कर्जा लिन पाइने र त्यस्तो कर्जा लगानी गरेर स्वरोजगार बन्न सकिने भन्ने सुनेपछि बैंकमा निवदेन दिएँ, तर अहिलेसम्म ऋण पाइएको छैन, बैंकले दिने जस्तो संकेत देखाएन,’ रेग्मीले भने । उनी गृहजिल्ला नुवाकोटमा भैसी पालन गरेर काठमाडौंमा दुध ढुवानी गर्ने सोचमा थिए । तर, ऋण पाएनन् । भैसी पालनको लागि चाहिने पुँजी उनीसँग थिएन । त्यसैले उनी अहिले भाडाको गाडी चलाएर गुजारा चलाउँदै छन् । ‘विदेशमा काम गरेर फर्केकाहरुलाई ऋण दिने कार्यक्रम संचालनमा छ भन्ने सुनेर भैसी पालन गर्ने सोँचमा पुगेको थिएँ, ऋण पाइनँ, यहाँ राम्रो काम पनि पाइदैन, त्यसैले विदेश नै जाने तयारीमा छु, भिसा नआउन्जेलका लागि गाडी चलाएर गुजारा गर्दैछु,’ रेग्मीले थपे । रेग्मीले सरकारको पनि लगानी रहेको कृषि विकास बैंक र एनएमबी बैंकमा निवेदन दिएका र पटकपटक पहल गरे पनि ऋण नपाएको वताए । रेग्मीले १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन चाहेका थिए । ललितपुरको टिकाथलीका संजय केसी पनि यसैगरी ऋण झिकेर स्वरोजगार बन्ने सोच पाल्ने अर्का व्यक्ति हुन् । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा लामो समय कतारमा विताएका केसी बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर कपडा व्यापार गर्ने योजनामा थिए । ‘लामो समय विदेशमा बसियो, अब नेपालमा नै केही गरौं भन्ने सोँच आएको थियो, घर परिवारबाट पनि नेपालमा नै केही गर न भन्ने दबाब थियो, सरकारले विनाधितो र व्याज अनुदान दिएर ऋण पाइने व्यवस्था मिलाएको छ भन्ने सुनेँ, यसैले १० लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर कपडा व्यापार गर्छु भनेको पाइनँ,’ केसीले गुनासो गरे । उनले सरकारको करिब शतप्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्यको केन्द्रिय कार्यालय निवेदन दिएका थिए । तर, बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नजिकको शाखामा सम्पर्क गर्न भनियो । ‘नजिकको शाखाबाट ऋण पाइन्छ भनेर केन्द्रीय कार्यालयबाट फर्काए, नजिकको शाखामा जादा कहिले सम्बन्धित कर्मचारी छैनन् भन्थे, कहिले के भनेर टार्थे, आजित भएर अब फेरि विदेश जानुपर्ला भन्ने तयारीमा छु,’ केसीले भने । केसीले आफूसहित ४ जनाले विनाधितो ऋणका लागि निवेदन दिएको भएपनि कसैले पनि ऋण नपाएको गु्नासो गरे । ओखलढुगांका लाक्पा शेर्पा अनुभव पनि उस्तै छ । उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किदा नै काठमाडौंमा सहुलियत कर्जाको फारम भरेर गएका थिए । तर, उनले फाराम भरेको लामो समय भएपनि उनले पनि कर्जा पाएनन् । यसरी निवेदन दिनेमध्ये धेरै कर्जा नपाएको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको विनाधितो कर्जा पाइने नीतिअनुसार विदेशमा काम गरेर फर्केका १८ हजार ७ सय ६७ जना आवेदन दिए छन् । यसमध्ये १७ हजार ७ सय ३७ पुरुष र ८ सय ९३ महिला छन् ।

काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को स्थापना भएको सन् २०१९ मा एक शताब्दी पुगेको छ । सन् १९१९ जनवरी १ मा आइएलओ श्रम बजार र श्रमिकका मुद्दालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यकासाथ स्थापना भएको हो । स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा मुख्य कार्यालय भएको यस संगठनमा आवद्ध मुलुकहरूको सङ्ख्या अहिले १८७ पुगेको छ । एक शताब्दीसम्म श्रमिकहरूको अधिकार र विश्वभरको श्रम बजार सुधारका लागि एक शताब्दीको अवधि कम होइन । यो अवधिमा सङ्गठनले केही गरेन भन्ने पनि होइन । आइएलओले तथ्यमा आधारित भएर श्रम बजार र श्रमिकका मुद्दालाई उजागर गर्दछ । समस्या परेका ठाउँमा गाँठाहरू फुकाउन सम्बन्धित देशले सङ्गठनप्रति जनाएको प्रतिबद्धता अनुरूप त्यहाँको कानूनलाई सुधार गर्दै सङ्गठनको परिकल्पनालाई साकार पार्नु विश्व समुदायको कर्तब्य हो । विश्वमा भएका द्वन्द्वका घटना विश्व श्रम बजारलाई प्रभावित पार्ने प्रमुख कारक मान्ने गरिन्छ । श्रमिकको अधिकारको हनन्का मुद्दा, कामदारको श्रम शोषण वा अन्य अधिकारका लागि संगठनले सम्बन्धित कम्पनी वा फर्मसँग समन्वय गरी काम गर्छ । कतिपय देश र त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका सरकारी तथा निजी उद्योग, कम्पनी वा फर्मले आफूलाई केन्द्रित गरेर कानूनहरूको व्याख्या गर्ने प्रचलन आज पनि रहेको देख्न सकिन्छ । यसैका कारण कुनै पनि सङ्गठनले लिएको निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न सफलता पाउन कठिनाई पर्ने गर्छ । यद्यपि सङ्गठनले लिएका उद्देश्य र विकासको समयक्रमसँगै स्वस्फूर्त रूपमा बनेका आधारभूत सिद्धान्तले विश्वको श्रम बजारलाई निर्देशित गर्छ सुधारका लागि उत्प्रेरित गर्छ । विश्वमा अहिले रोजगारी पाएर पनि गरिबीको रेखामूनि रहेको जनसङ्ख्या जम्मा आठ प्रतिशत छ भने करिब ५५ प्रतिशत जनसङ्ख्याले कुनै पनि प्रकारको सामाजिक सुरक्षाको सेवा प्राप्त गर्न सकेको छैन । विश्वमा २७ प्रतिशत महिलाले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पाएका छन् । सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वको श्रम उत्पादकत्व करिब तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्वमा लिङ्गका आधारमा श्रमिकलाई दिइने पारिश्रमिकको अन्तर औषतमा १९ प्रतिशत रहेको छ । खासगरी उद्योग तथा उत्पादनका क्षेत्रमा महिला र पुरूषको ज्याला निर्धारण वैज्ञानिक तरिकाले नहुँदा श्रम बजारमा लैङ्गिक विभेदका कुरा टड्कारो रूपमा उठ्ने गरेका छन् । दीगो विकास लक्ष्यको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वको वेरोजगार दर पाँच प्रतिशत रहेको छ  । विश्वका २१ प्रतिशत युवाले रोजगारी, शिक्षा र तालिमका अवसर पाउन सकेका छैनन् । १० प्रतिशत बालबालिका श्रमिकका रूपमा प्रयोग भएका छन् भने विश्वको १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्छन् । विश्वको ५२ प्रतिशत श्रमिकले कामको पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । कृषि र निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको ज्याला नगन्य हुने गरेको छ । जसका कारण श्रमिकले आफूहरू ठगिएको महशुस गर्ने गर्छन् । विश्वमा पाँच अर्ब ६६ करोड जनसङ्ख्या काम गर्न योग्य रहेको छ । यसको ६१ प्रतिशत रोजगार छन् भने ३९ प्रतिशत निष्क्रिय छन् । जनसङ्ख्या दर अनुसार विश्वको रोजगार दर ५८ प्रतिशत रहेको छ । तीन अर्ब ३० करोड जनङ्ख्याले सानो ठूलो रोजगारका अवसर पाएको छ । करिब दुई अर्ब ७२ करोड व्यक्ति वेरोजगार छन् । हरेक १० रोजगार व्यक्तिले बालबालिका, वेरोजगार र बुढाबुढी गरी १३ जनालाई हेनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । वेरोजगार युवाको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशत रहेको छ । विश्वमा कृषि कामदारका रूपमा झण्डै एक अर्ब जनसङ्ख्याले काम गर्छ । विश्वको २८ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा रोजगार छन् भने २३ प्रतिशत औद्योगिक र ५२ प्रतिशतले निजी तथा सरकारी कर्मचारीका रूपमा जागिरे छन् । यसको ४८ प्रतिशत स्वरोजगार जनसङ्ख्या छ । तीन प्रतिशत रोजगार व्यक्ति रोजगारदातासमेत छन् । सन् २००८ पछि सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा श्रमिकको पारिश्रमिकमा १.८ प्रतिशत मात्रले वृद्धि भएको छ जबकि महङ्गीले वर्सेनि हरेक देशका नागरिकलाई ढाड सेक्ने गरेको छ । विश्वको जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत हिस्साले कम्तीमा एउटा सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिन्छ । यो दर अफ्रिकामा सबैभन्दा कम १८ प्रतिशत, अमेरिकामा ६८ प्रतिशत, एशिया र प्रशान्त क्षेत्रमा ३९ प्रतिशत छ भने मध्य एशिया र यूरोपमा सबैभन्दा बढी ८४ प्रतिशत रहेको छ । विश्वमा आप्रबासी कामदारको सङ्ख्या १६ करोड चालीस लाख रहेको तथ्याङ्क छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्क अनुसार आधुनिक दासका रूपमा चार करोड व्यक्तिले विश्वका विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेका छन् । यसमध्ये महिला र बालिका (किशोरी) ७१ प्रतिशत रहेका छन् । सन् २०१६ सम्ममा प्रति हजार जनसङ्ख्याको करिब पाँच व्यक्ति आधुनिक दासका रूपमा बाँच्न बाध्य रहेका छन् । विश्वमा करिब १५ करोड २० लाख बालबालिका बाल श्रमिक छन् । ७३ अर्ब बालबालिकाले जोखिमयुक्त काम गर्छन् भने ७१ प्रतिशत बाल श्रमिकले कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । पाँच देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकाहरूले बालकको तुलनामा प्रत्येक दिन ४० प्रतिशत बढी समय विना पारिश्रमिक घरेलु काम गर्ने गर्छन् । यसलाई यो विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको १६ करोड हुन्छ । विश्वमा महिलाले गर्ने काम पुरूषको तुलनामा पारिश्रमिक र विना पारिश्रमिक गरी प्रतिदिन औषतमा ४४ मिनेट रहने गरेको छ तर पुरूषले महिलाको तुलनामा पारिश्रमिक लिएर गर्ने कामका लागि १३९ मिनेट बढी खर्च गर्ने गर्छ । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकलाई न्यूनतम १२ सय रिंगेटभन्दा कम तलबमा लैजान नपाइने भएको छ । आगामी जनवरी २ तारिखदेखि मलेसियाका जुनसुकै कम्पनीहरुले नेपाली कामदार लैजान नपाउने मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले एक सूचना जारी गरेको हो । राजदूतावासमा प्रमाणका लागि पेश गरिने श्रम सम्बन्धि मागपत्रमा अनिवार्य रुपमा न्यूनतम/आधारभूत तलब प्रष्ट रुपमा राखेर पेश गर्न सबै रोजगारदातालाई निर्देशन दिएको हो । केहि समय अगाडी मलेसियाको मानव संशोधन मन्त्रालयले जनवरी १ तारिखदेखि लागू हुने गरी स्वदेशी तथा विदेशी कामदारको न्यूनतम मासिक तलब १२ सय मलेसियन रिंगेट बनाउने निर्णय गरेको थियो ।