वित्त : विविध

काठमाडौं । मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जारी गरिरहेको आईपीओमा आवेदन दिने भोलि अन्तिम दिन हो । लगानीकर्ताले भोलि अर्थात असार २१ गते बैंकिङ्ग समयभित्र उक्त सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यससँगै हालसम्ममा साढे १७ लाख बढीले संस्थाको आईपीओमा आवेदन दिएका छन् । सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका अनुसार असार २० गते ६ बजेर १५ मिनेटसम्ममा १७ लाख ६३ हजार ७९४ जना आवेदकले २ करोड ३२ लाख ७ हजार ४६० कित्ता सेयर माग गरेका छन् । जुन संस्थाले सर्वसाधारणमा माग गरेको भन्दा ६८.९६ गुणा बढी हो । संस्थाले सर्वसाधारणमा ३ लाख ३६ हजार ४९२ कित्ता सेयर मात्रै बिक्री गरेको हो । लघुवित्तले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित दरका ३ लाख ८९ हजार कित्ता साधारण सेयर बिक्री खुला गरेकाे हो । संस्थाले जारी पुँजी १२ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँको ३२.११ प्रतिशत सेयर निष्काशन गरेकाे हाे । जसमध्ये जारी पुँजीको ०.५ प्रतिशत अर्थात ६ हजार ५८ कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र कुल निष्काशनको ५ प्रतिशत अर्थात १९ हजार ४५० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । र, बाँकी रहेको ३ लाख ६३ हजार ४९२ कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएकाे हाे ।

सरकारको करिब पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले पहिलो पटक म्युचुअल फण्ड जारी गर्दै छ । संस्थाले ‘आरविवि म्युचुअल फण्ड १’ नामक म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री गर्न लागेको हो । यससँगै, संस्थाको नयाँ योजना कस्तो हो ? योजनाको उद्देश्य के हो ? लगानीकर्ताले यसमा किन लगानी गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर आरविवि मर्चेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीप्रसाद प्याकुरेलसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः आरविवि म्युचुअल फण्ड १ कस्तो फण्ड हो ? हामीले निष्काशन गर्न लागेको आरविवि म्युचुअल फण्ड १ पहिलो म्युचुअल फण्ड हो । यो बन्दमूखी प्रकृतिको योजना हो । योजनाको आकार एक अर्ब रुपैयाँ रहेको यो फण्डको समयावधि ७ वर्षको रहने छ । हामीले आगामी असार २३ गतेदेखि यसको निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्दैछौं । जसमा लगानीकर्ताले छिटोमा असार २७ गतेसम्म र ढिलोमा साउन ६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त फण्ड निष्काशन तथा बाँडफाँड पश्चात नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुनेछ । र, त्यससँगै दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिन्छ । सामुहिक लगानी कोष र धितोपत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरुको अधिनमा रहि तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्नेछौं । यो बन्दमूखी योजनामा ब्यालेन्सड् हिसाबले धितोपत्र बाजारमा लगानी गर्नेछौं । फण्ड जारी गर्नुको उद्देश्य के हो ? इकाई बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले दक्षतापूर्वक योजनाले तोकेको लगानीका क्षेत्रहरुमा लगानी गरी आवेदकहरुलाई उच्च प्रतिफल दिई धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा समेत एक संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले यस योजनाको इकाईहरु निष्काशन गरिएको हो । योजनाको खुद सम्पत्ति मूल्यको सीमाभित्र रही सामूहिक लगानी कोष निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम सार्वजनिक निष्काशन गरिएका धितोपत्रको प्रत्याभूति (अन्डरराईट) गर्ने । साथै ,योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्ने हो । बजारमा आएका अन्य म्युचुअल फण्डभन्दा आरविवि म्युचुअल फण्डमा के फरक छ ? अहिले बजारमा जुन किसिमका फण्डहरु आइरहेका छन्, ती सबैले यो क्षेत्रमा यति लगानी गर्छौं भनेर मापदण्ड तोकेर ल्याएका हुन्छन् । तर हामी ब्यालेन्सड तरिकाले लगानी गर्छौं । इकाईधनीलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त होस् भनेर हामीले त्यहि अनुसार अनुभवि टीम खडा गरेका छौं । नियामक निकायले तोकेको लगानीको क्षेत्रको सीमा भन्दा बाहिर जाने कुरा भएन । आधारभूत विश्लेषण (फण्डामेन्टल एनालाईसिस्), प्राविधिक विश्लेषण (प्राविधिक एनालाईसिस्) र भ्यालु इन्भेष्टिङ्ग जस्ता विभिन्न विधिबाट विश्लेषण गर्छौं । सो विश्लेषण गर्दा जुन स्टक लगानी गर्न उचित हुन्छ, जुनबाट बढी प्रतिफल आउँछ भन्ने अनुमान गछौं, त्यसमै लगानी गर्छौं । सो विश्लेषण गर्दा हामीले गत ५ वर्षको वित्तीय विवरणको तथ्यांकलाई लिन्छौं, अहिले बजार मूल्य के छ, त्यो हेर्छौं ? भ्यालु इन्भेष्टिङ्ग गर्दा यदि अहिलेको बजार मूल्यभन्दा ५ वर्ष पछिको अनुमानित मूल्य धेरै छ भने हामीले दीर्घकालिन लगानीको रुपमा केन्द्रित हुन्छौं । ७ वर्षमा कूल १२७ प्रतिशत लाभांस दिने हाम्रो प्रक्षेपण रहेको छ । यस अनुसार लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पहिलो वर्षमा १० प्रतिशत, दोश्रोमा १३, त्यसपछि क्रमशः १७, १९, २१, २२ गर्दै अन्तिम वर्षमा २५ प्रतिशत लाभांस पाउनु हुनेछ । लगानीकर्ताले यसमै किन लगानी गर्ने ? आरविवि मात्रै नभएर लगानीकर्तालाई अहिलेको समयमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्न पाउनु एउटा राम्रो अवसर हो । अर्को, विश्व बजारकै पुँजी बजारमा हेर्ने हो भने म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरु धेरै आकर्षित भएको पाइन्छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतकै बजारमा पनि प्रतिइकाई १० रुपैयाँ युनिटको बजार भ्यालु हेर्ने हो भने राम्रे प्रतिफल देखिन्छ । त्यस्तै, हामी कहाँ पनि शुरुको म्युचुअल फण्डको तुलनामा अहिलेको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताको आकर्षण निकै बढ्दो छ । यसको मतलब हामी कहाँ पनि लगानीकर्ताले म्युचुअल फण्ड प्रति लगानिको जागरुकता बढेको देखिन्छ । साथै, आगामी वर्षको बजेटले म्युचुअल फण्डलाई कर छुट गरिदिने व्यवस्थाले थप आकर्षण बढेकाे छ । अहिले १४ वटा क्यापिटले म्युचुअल फण्ड जारी गरेका छन् , त्यसमध्ये २४ वटा योजनाहरु बजारमा गइसकेका छन् । यसमध्ये अब आरविवि म्युचुअल फण्ड नै किन ? भन्नुहुन्छ भने हाम्रो फण्ड म्यानेजमेन्ट टीम अनुभवि र कुशल हुनुहुन्छ । सुपरिवेक्षक टीममा पनि विभिन्न क्षेत्रको अनुभव बटुलेका विज्ञहरु हुनुहुन्छ । जसले गर्दा कुन क्षेत्र तथा कम्पनीमा बढी लगानी गर्ने, कसरी गर्ने, कुन स्टक बढी होल्ड गर्ने, भन्ने विषयमा निर्णय लिन सजिलो हुन्छ । यसकै आधारमा हामीले लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौं, त्यसैले लगानीकर्ताले आरविवि म्युचुअलमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँले राम्रो प्रतिफल भन्नु भयो । राम्रो भन्नाले कस्तो हो ? लगानीकर्तालाई कति दिने प्रक्षेपण गर्नु भएको छ ? राम्रो प्रतिफल भन्नाले फिक्स्ड डिपोजिटमा भन्दा बढी प्रतिफल दिन्छौं भन्न खोजेको हो । जसले लगानीकर्ता सन्तुष्ट होउन् भन्ने हाम्रो योजना हो । यस फण्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पहिलो वर्षदेखि नै लाभांस पाउनु हुनेछ । यससँगै उहाँहरुलाई ७ वर्षमा कूल १२७ प्रतिशत लाभांस दिने हाम्रो प्रक्षेपण रहेको छ । यस अनुसार लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पहिलो वर्षमा १० प्रतिशत, दोश्रोमा १३, त्यसपछि क्रमशः १७, १९, २१, २२ गर्दै अन्तिम वर्षमा २५ प्रतिशत लाभांस पाउनु हुनेछ । तोकिएको प्रतिफल वितरण गर्ने आधारहरु के छन् ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले कम्पनीको छनौट गर्ने क्रममा विभिन्न कम्पनीहरुको आधारभूत तथा प्राविधिक अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरि विभिन्न कम्पनीहरुको वर्गिकरण गर्दछ । यसरि वर्गिकरण गरे पश्चात विभिन्न कम्पनीहरुलाई तयार गरेको कम्पनी ग्रेडिङ्ग पोलिसीको आधारमा, उक्त कम्पनीको शेयरहरुमा लगानी गरिन्छ । योजनाको कम्पनी छनौट गर्ने रणनीतिले विशेष गरि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कम्पनीको व्यवस्थापन, व्यवसायको प्रकृति तथा संस्थागत सुशासनलाई विशेष महत्व दिन्छ । क्यापिटलको अबको योजना के कस्ता छन् ? हाम्रो अबको योजना भनेको यससँगै थप फण्ड निष्काशन तथा बिक्री गर्ने हो । हामीले अहिले एक अर्बको फण्ड जारी गर्दैछौं । यसपछि पुनः बन्दमुखी प्रकृतिको योजना ल्याउने योजना छ । र, उक्त फण्ड बिक्री तथा बाँडफाँड पश्चात पनि पुनः अर्को योजना ल्याउने योजना बनाईरहेका छौं । जुन खुलामुखी प्रकृतिको हो । जोखिम कत्तिको देख्नु भएको छ ? सेयर बजार एउटा जोखिम भएकै क्षेत्र हो, जसलाई कसैले नकार्न सक्दैन । त्यहि जोखिमलाई नै विभिन्न प्रकारका विधिहरु तथा रणनीति प्रयोग गरेर हामीले लगानी गर्छौं । जोखिम भएता पनि ती जोखिमलाई न्युनिकरण गरेरै हामीले प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेका हौं । लगानीकर्तालाई के भन्न चाहानुहुन्छ ? लगानीकर्तालाई म के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो यो आरविवि म्युचुअल फण्ड पहिलो योजना हो । यसमा गर्नुभएको लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाउनु हुनेछ । नेपाल सरकारको करिब पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी आरवीवी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो । त्यसैले पनि यसमा सबैको चासो रहेको हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । हामीले विभिन्न चरणमा विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्ने छौं । त्यसैले लगानीकर्ताले कुनै पनि दुविधामा नपरि आरविवि म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नुभयो भने हामीले सन्तुष्टि हुने गरी नै प्रतिफल दिनेछौं । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्था हो । धितोपत्र बोर्डबाट मर्चेन्ट बैंकरको रुपमा स्वीकृति पाप्त गरेको यस संस्था सञ्चालनमा आएको ६ वर्ष पुरा भइसकेको छ । यो अवधिमा हामीले सेयर रजिष्टार, सेयर बिक्री प्रबन्धक, लगानी व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न सेवाहरु दिँदै आएका छौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको उच्च व्यस्थापकीय तह नै हाम्रो मर्चेन्ट बैंकिङ्गको बोर्डमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको मार्ग निर्देशनबाट नै मर्चेन्टलाई अघि बढ्न थप सहयोग पुगिरहेको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए)ले आगामी मौद्रिक नीतिको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेकाे छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि संघले आज (असार १६ गते) नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विभिन्न सुझावहरू पेश गरेकाे हाे । सुझावमा संघले लघुवित्त संस्थाहरूले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने लगायत २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा नभइ संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।  त्यस्तै, लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि र  उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिन संघकाे माग रहेकाे छ । यस्ताे छ संघकाे सुझाव कर्जा पूनरतालिकीकरण तथा पूनरसंरचना काबु बाहिरको प्राकृतिक प्रकोप, कोभिड-१९ लगायतको असरको कारण भाखा नाघेको लघुकर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ताको भुक्तानी अवधि एक पटकमा ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तथा उक्त कर्जाको अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट प्रदान गराउन सुझाव रहेकाे छ । हालको परिस्थितिको कारण सञ्चालित व्यवसाय/परियोजनामा असर परी कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी पाकेको ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था लागु गराउनु पर्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन  विशेष लघुवित्त कोष स्थापना गर्नेः कोभिड-१९ को दोस्रो लहर लगायत हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थालाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने र कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुिलयतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने छ । न्यूनतम योग्यता पुरा गरेका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन/निरन्तरता गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ । निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई हकप्रद सेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गराउन सुझाव छ । क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने छ । गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नेछ । लघुवित्त सेवा प्रवद्र्घन सम्वन्धमा नेपाल सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जा सरह समुह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई दिईने ऋणको सीमा प्रतिऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गराउन सुझाव छ । हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई व्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउनु पर्ने देखिन्छ । व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग छ । संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि लघुवित्त संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशत संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान न्यायोचित नभएकोले सो को सट्टा आफ्नाे संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय स्थापना  तोकिएको मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय/कर्पोरेट कार्यालय खोल्न, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले काठमाडौं उपत्यका बाहिर सम्पर्क कार्यालय खोल्न, तथा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अनुगमन तथा प्रदेश कार्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । प्रदेशस्तरमा कारोबार गर्ने लघुिवत्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नोसम्पूर्ण कारोबार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नुपर्ने समय सीमा २०७८ असार मसान्तबाट बढाई २०७९ असार मसान्त कायम गराउनु पर्ने माग छ । लघुवित्त सेवाको विशिष्टीकरण विपन्नवर्ग कर्जाको परिभाषा र धितो र बिना धितोमा प्रदान गरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सीमा सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यबिधि बिच एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । विपन्नवर्ग कर्जाको परिचालन क्रमशः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी “घ” वर्गको सस्थाहरुलाई विशिष्टीकरण गराउनु पर्ने छ । थोककर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु  थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत ग्राहक लघुवित्त संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने तथा विपन्न वर्गको ऋण सापटीमा अनिवार्य नगद मौज्दातको व्यवस्था हटाई बैधानिक अनुपातको व्यवस्था मात्र लागू गर्न सुझाव रहेकाे छ । थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने, सर्वसाधारणको निक्षेप तथा विपन्न सदस्यहरुको बचत सङ्कलन नगर्ने थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्थाहरुलाई अ-नियमन (डी रेगुलेशन) गरी अलग एकीकृत निर्देशन जारी गर्न संघकाे सुझाव छ । दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने  बैंकिङ पहुँच नपुगेका अति दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा २ करोडको दरले शुन्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने छ । प्रभावकारी कर्जा सूचना ब्यवस्था लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आवद्ध गर्न, नियतवस कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गर्न, तथा सम्बन्धित ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने र लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सो सम्बन्धि ऋणीको जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था गर्ने । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग  लघुवित्त संस्थाका कारोबारलाई क्रमशः डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुनेछ । गाभ्ने तथा गाभिने लघुवित्त संस्थालाई दिने सुविधा लघुवित्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, नेपाल राष्ट्र बैकं मा पेश भएको प्रस्ताव अनुसार शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्युनतम १ वर्ष राख्नु पर्ने, पूँजी पर्याप्तताको स्थिति अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न दिने, गाभिए पश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना बर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । समयानुकुल लघुवित्त नीति  राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ मा उल्लेखित कतिपय प्रावधानहरु लागु नभएको र बदलिँदो परिवेशमा लघुवित्त क्षेत्रलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गर्न यस नीतिको पुनरावलोकन सहित समयानुकुल लघुवित्त नीति तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुनेछ । लघुवित्त सेवा डिजिटलाइजेशन  लघुवित्त सेवाको क्रमबद्ध डिजिटलाइजेशनका लागि विद्युतीय कारोवार(फिनटेक) को लागि आवश्यक पुर्वाधार, इन्टरफेस तथा एपहरु तयार गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ । अन्य व्यवस्था  जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघकाे सुझाव छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको कर्जा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन माग छ । कुल ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुकोहकमा लागू नहुने गरी परिमार्जन गराउनु पर्ने छ ।