बजार : उद्योग

काठमाडौं, १३ साउन । लगानी बोर्डले चीनको होङसी ग्रुपलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी हङकङ रेड लाइन नम्बर ३ लिमिटेड (होङसी ग्रुप)ले करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीको प्रस्तावलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डले यसअघि दुई वटा कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिईसकेको छ । यसअघि नाईजेरियाको डङ्गोटे ग्रुप र भारतको रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । साथै बोर्ड बैठकले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) निर्माणको काम सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य कुनै अवधारणाबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकसँग छिट्टै संयुक्त बैंठक गर्ने निर्णय गरेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र त्रिभुवन विमानस्थालको स्तरोन्नतिमा एशियाली विकास बैंकले काम गर्दै आएका छन् । दुबै विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति र काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम सँगै गर्नु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । ती तीन परियोजना एकअर्काका परिपूरक हुने र यी तीन मध्ये एक परियोजना मात्र निर्माण नहुने हो भने बाँकी दुई योजनाहरु व्यवसायिक सञ्चालन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।  

१२ माघ । नेसनल ट्रेडिङ्गले उपभोक्तालाई विक्री गरिरहेको भनिएको ग्यासमा गैरकानुनी कमिसन दिइएको छ । खुद्रा विक्रेताले पाउने प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ कमिसन नेसनल ट्रेडिङ्ग, एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास विक्रेता महासंघले गैरकानुनी रुपमा कमिसन खाएका हुन् । आयाल निगमले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ खुद्रा विक्रेताको लागि कमिसन छुट्टयाएको छ । यस्तो कमिसनमा नेसनल ट्रेडिङ्गबाट विक्री गर्दा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ नेसनल ट्रेडिङ्गले कमिसन पाउने गरेको छ । यस्तै सो ठाउमा विक्रीमा सहभागी हुने विक्रेताले १२ रुपैयाँ, ग्यास उद्योग संघले ५ रुपैयाँ र ग्यास विक्रेता महासंघले ५ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ । कसरी भयो यस्तो ? ग्यासको चरम अभाव भएपनि गत विहिवार ग्यास उद्योग, विक्रेता र आयाल निगमका अधिकारीविच निगममा लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उद्योगले सोझै नेसनल ट्रेडिङ्गलाई प्रतिसिलिण्डर १४ सय ३९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने र उसले उपभोक्तालाई १४ सय ७० मा बेच्ने सहमती भएको थियो । उद्योगले विक्रेतालाई जसरी वितरण गरिरहेको थियो सोही अनुसार नेसनल ट्रेडिङ्गको टेकु कम्पाउन्डसम्म ल्याइदिने सहमति भएको थियो । यसमा काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने ग्यासको ५ प्रतिशत खरिद गरेर विक्री गर्नको लागि उद्योगी पनि सहमत भएका थिए । तर विहिवार रात परेपछि सहमतीले अर्कै मोड लियो । नेसनल ट्रेडिङ्गले ग्यास खरिद नगर्ने, उसको परिसरवाट उद्योगले आफै विक्रेता लिएर आउने र सोही विक्रेतले ग्यास विक्री गर्ने प्रश्ताव उद्योग र विक्रेता दुबैको तर्फवाट आयो । निगमले यस्तो प्रश्ताव सुरुमा अस्वीकार गरेपनि मन्त्रालयको तर्फवाट थप दबाब आएपछि सोही मोडालिटीमा सहमति भएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो सहमती पछि खुद्रा बिक्रेताले पाउने कमिसन सवैले भाग लगाएका लिएका हुन् । ‘ग्यास नेसनल ट्रेडिङ्गले विक्री गरेको होइन, विक्रेताले नै सो ठाउवाट विक्री गरेका हुन्’ नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने । ग्यास विक्रीमा खटिने महासंघ पदाधिकारी र कर्मचारी खर्चको लागि उद्योग र विक्रेता महासंघले कमिसन लिएको उनको भनाइ छ ।