बजार : उद्योग

काठमाडौं, १० चैत । सरकारले आगामी दुई बर्षपछि सात लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्ने गरि सात हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका सात वटा औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मार्फत उद्योग मन्त्रालयले त्यसको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ ।गरिब, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाहरुलाई रोजगारीमा बिशेष प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ र त्यसलाई डिपिआरमै उल्लेख गरिने छ ।  अप्रत्यक्ष रोजगारी भने ३५ लाख भन्दा बढिले पाउनेछन् । औद्योगीक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले सात वटै प्रदेशमा न्युनतम एक हजार बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएका एक/एक वटा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको बताए । लिमिटेडले ऐलानी जमिनमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माण गर्न लागेको हो । त्यसका लागि लिमिटेडले सबै प्रदेशमा रहेका पायक पर्ने ऐलानी जमिनको खोजी कार्य जारी राखेको छ । कुन प्रदेशमा कति भयो काम ? कहाँ बन्दैछन् औद्यौगीक क्षेत्र ? प्रदेश नम्बर १ लिमिटेडले प्रदेश नम्बर १ को झापास्थित दमकमा ५०० बिगाह जमिन फेला पारेको छ । ऐलानी सो जमिनलाई औद्योगीक बोर्डका नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रदेश नम्बर २  दुई नम्बर प्रदेशका लागि लिमिटेडले सर्लाही, धनुषाको जनकपुर, बारा वा पर्साका बिभिन्न स्थानमा जमिन खोज्ने काम अघि बढाएको छ । मधेश आन्दोलन प्रभावी सो प्रदेशमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा जमिन खोज्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेको लिमिटेड अध्यक्ष बस्नेतले बताए । प्रदेश नम्बर ३ तीन नम्बर प्रदेशका लागि हेटौडाँमा ३०० बिगाह जमिन खोजिसकिएको छ । थप पाँच सय बिगाह चीतवनमा र अन्य जमिन पायक पार्ने अर्काेस्थानमा खोजि कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ४ प्रदेश नम्बर ४ का लागि तनहुँदेखि पोखरासम्म राजमार्ग आसपासमा जमिनको खोजी कार्य जारी छ । प्रदेश नम्बर ५ बुटवलस्थित मोतिपुरमा ८१३ बिगाह जमिन खोजी भैसकेको छ । तिनाउ नदिको वारीपारि रहेको सो ऐलानी जमिन छिट्टै अधिग्रहण हुनेछ । थप ५०० बिगाह जमिन भने बाँके जिल्लामा खोजी भैरहेको छ । प्रदेश नम्बर ६ छ नम्बर प्रदेशका लागि जुम्ला वा सुर्खेतमा जमिन खोज्ने काम जारी छ । प्रदेश नम्बर ७ सात नम्बर प्रदेशका लागि भने कञ्चनपुरको दैजीमा ९०० बिगाह जमिन खोजीसकिएको छ । थप ५०० बिगाह भने कैलालीको लम्कीमा फेला परेको छ । प्रत्येक औद्योगीक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट औद्योगीक क्षेत्रको डिपिआरमै प्रत्येक क्षेत्रमा एउटा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापना गर्नु पर्ने उल्लेख गरिनेछ । सो इन्स्टिच्युटले औद्योगीक क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नेछ । उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत ती औद्योगीक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगहरुले प्रशस्त्रै सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । बाटो, बिजुली र पानीका साथमा केहि बर्षका लागि कर छुटको सुबिधा समेत उपलब्ध गराईने लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।  

मोरङ, २६ फागुन । सरकारले मुलुकका सातवछै प्रदेशमा कम्तिमा एक एकवटा औद्योगीक करिडोर स्थापना गर्ने भएको छ । बिराटनगर भ्रमणमा रहेका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले आफ्नो पुरानो प्रतिवद्धता अनुसार सरकारले सात प्रदेशमा औद्योगिक करिडोर सञ्चालन गर्न लागेको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रमा मन्त्री पाण्डेले अब जग्गा खरिद गरेर उद्योग निर्माण गर्न समस्या हुने भएकाले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक हजार बिगाह जमिनको व्यवस्था सरकारले गर्ने र त्यसमा उद्योग स्थापना गर्ने नीति बनाउन लागेको बताएका हुन । कतिपय प्रदेशमा जग्गाको व्यवस्थासमेत भइसकेको जानकारी दिँदै भूकम्प, मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कुरा स्वीकार गरे । उनले भने“सरकारले यसका लागि विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ ।” विराटनगरको कम्पनी रजिस्ट्र्रारको कार्यालय उद्योग मन्त्रालयले स्थापना गरेको हुँदा यसलाई सुचारुरुपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध रहेकोसमेत उनले बताए । कार्यक्रममा सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले मधेस आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प आदि कारण देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । खस्केको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष शिवशङ्कर अग्रवाल, उद्योगी ताराचन्द्र खेतानलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं, २४ माघ । आन्तरिक राजश्व विभागले महिला तर्फबाट सबैभन्दा बढी आय कर तिरेको भन्दै सम्मान गरेको जयाको कम्पनी एशियन डिष्ट्रिलरीले ३ करोड ७१ लाख ४१ हजार ५०५ रुपैयाँ कर छलि गरेको भेटिएको छ । शाहले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा महिलातर्फबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेको भन्दै विभागले २०७२ मंसिर १ गते चौथो राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा सम्मान गरेको थियो । जया एशियन डिष्ट्रलरीको प्रबन्ध निर्देशक छिन् । उनी विजय वहादुर शाहको छोरी हुन् । आन्तरिक राजश्व विभागले दिएको उत्कृष्ट करदाता सम्मान जयाका बाबु विजय बहादुर शाहले ग्रहण गरेका गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको हातबाट उत्कृष्ट कर सम्मान लिदै जया शाहका बुबा विजय बहादुर शाह । कर कार्यालयले गरेको अनुसन्धानबाट उक्त रकम बराबर कर छलि गरेको पाईए पनि कम्पनीले अझै कर तिरेको छैन । कर कार्यालयले उक्त रकम हालसम्मलाई बक्यौतामा राखेको छ । उनको कम्पनीले हुँदै नभएका कर्मचारीको नाममा ३ करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएर त्यसको २५ प्रतिशत आयकर छलेको छ । त्यस्तै उनको कम्पनीले बैंकबाट ११ करोड ५५ लाख ५३ हजार कर्जा लिएर १ करोड ५२ लाख ५१ हजार खर्च देखाएको छ । तर लिएको कर्जाबाट कम्पनीका सञ्चालक जया शाहले ७ करोड र मेनेजमेन्ट प्रा लिले ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निव्र्याजी लिएका छन् । बैंकबाट कर्जा लिने, व्याज खर्च देखाउने तर सावा सञ्चालकले अन्य प्रयोजनमा खर्च गरी कम्पनीको नाफा कम देखाएको र नियतबस कर छलि गरेको कर कार्यालयको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कम्पनीले बोटल वासिङ खर्च ४ करोड ३५ लाख ७० हजार लेखाएको छ । जुन रकम कम्पनीको कुल बिक्री रकमको ४ प्रतिशत हो । यस्तो खर्च अन्य कम्पनीले १ प्रतिशतभन्दा कम गरेका हुन्छन् र त्यो पनि ज्याला शिर्षकमा खर्च हुन्छ । उक्त कार्य बाह्य कम्पनीबाट गराएको भए त्यसमा भ्याट, अग्रिम आय कर जोडिएर आउँछ । भ्याट वा अग्रिम कर पनि नदेखाउने, कर्मचारी खर्च पनि अधिक देखाउने, त्यसमाथि कुल बिक्रीको ४ प्रतिशत वासिङ खर्च देखाउने कार्यबाट कम्पनीको कर छलिको नियत प्रष्ट दखिन्छ’ कर कार्यालयको रिपोर्टमा प्रष्ट भनिएको छ । बोटल हासिङ शिर्षबाट मात्र ६५ लाख ३५ हजार कर छलि भएको देखिएको छ । कम्पनीले सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजलाई इन्सेन्टीभ, बोनस, डिष्ट्रव्यूशन क्लेम, ढुवानी खर्च आदिको नाममा २० करोड ४० लाख ३९ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ । यो रकम सिद्धी गणेशलाई ढुवानी खर्च वाफत दिएको ३ करोड २९ लाख ७५ हजार वाहेक हो । यो कारोबारबाट मात्र कम्पनीले ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ राजश्व छलि गरेको कर कार्यालयको ठहर छ । सिद्धीगणेश इन्टरप्राईजेजले पनि ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कर छलेको छ । त्यस विषयमा विकासन्युजमा प्रकाशित समाचारबारे सिद्धी गणेश इन्टरप्राईजेज, कम्पनीको सञ्चाल प्रगुण राजभण्डारी, कर कार्यालय मौन बसेका छन् ।