बजार : उद्योग

काठमाडौं, २९ साउन । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै यसको प्रमुख कच्चा पदार्थ क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी घोषणा अन्ततः कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग स्थापनामा ढिलाइ भएको कारण देखाउँदै यो निर्णय संशोधन गर्न लागिएको छ । उद्योग मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले चाँडै यो नीति संशोधन गर्दैछ । अधिकांश व्यवसायीहरू भने सुरुदेखि सरकारको नै नीतिको विरोधमा थिए । सरकारले तीन वर्षअघि स्वदेशी कच्चा पदार्थको भरपूर प्रयोग गर्न भन्दै २०७४ सालपछि नेपाली सिमेन्ट अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सिमेन्ट उद्योगीका लागि सिमेन्ट र क्लिंकरको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । देशभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उचित प्रयोग नहुँदा वार्षिक ८ अर्बभन्दा धेरैको सिमेन्ट क्लिंकर बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ । देशको विभिन्न ठाउँमा रहेका चुनढुंगा खानी प्रयोग गर्न नसक्दा ठूलो मात्रामा क्लिंकर आयात गर्नुपरेको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्लिकर आयात भएको छ । यो अवधिमा १ अर्ब २३ करोड ४० लाख किलो क्लिंकर आयात भएको थियो । क्लिंकर मात्र नभएर चालू आर्थिक वर्षमा तयारी सिमेन्टसमेत डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले क्लिंकरमा आत्मनिर्भर हुन अझै दुई वर्ष लाग्नसक्ने बताए । “सरकारले क्लिंकर आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने समय निर्धारण गर्नुभन्दा पनि स्वदेशी उत्पादनमा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,” उनले भने, “जब सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन्छौं तब आयात आफंै बन्द हुनेछ, अहिले नै बन्द गर्ने निर्णयले वातावरण बिग्रने मात्रै हो ।” संघका महासचिव डा. तारा पोखरेल पनि विकल्प नभएको वस्तुलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने बताउँछन् । अहिले पनि १५ देखि २० प्रतिशत सिमेन्ट आयात हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्था आयात रोक्दा स्वदेशी उत्पादनकै अवस्था बिग्रने उनी बताउँछन् । अहिले क्लिंकर उद्योग १३ वटा सञ्चालनमा छन् भने थप ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । सरकारले नेपाली क्लिंकर खानीलाई अधिकतम प्रयोग गरी आयात शून्यमा झार्दै निर्यात गर्ने समेतको योजना बनाएको छ । यसका लागि सिमेन्ट उद्योगमा ठूला वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तयारी भइरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगलाई खानीसम्म जाने सडक निर्माण तथा बिजुली विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । पूर्वाधार विस्तार सरकारले गर्ने भनिए पनि काममा भएको ढिलाइका कारण उद्योग निर्माण भइसक्दासमेत पूर्वाधार नपुग्ने गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । योजना पूरा गर्न उद्योग मन्त्रालयले देशमा १५ उद्योगलाई खानी स्थलसम्म पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । यी उद्योगमा आधा दर्जन उद्योग लुम्बिनी अञ्चलका छन् । सिमेन्ट उत्पादनका लागि वीरगन्ज र भैरहवामा धेरै उद्योग छन् । नेपालमा ३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन इजाजत लिएका छन् भने ५० वटा सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं, २७ साउन । अर्घाखाँची सिमेन्टले आफ्नो उत्पादन क्षमता १५० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने भएको छ । हालको दैनिक १२ सय मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भएको उक्त कम्पनीले दैनिक ३ हजार मेट्रिकटन उत्पादन गर्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्न लागेको जनाएको छ । उत्पादन क्षमता वृद्धिको लागि कम्पनीले ४ अर्ब १३ करोड भन्दा बढीको लगानी थप गर्ने भएको छ । थप लगानी गर्ने क्रममा उद्योगको प्रर्वधकहरुले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्ने र बाँकी रकम बैंकहरुबाट कर्जा स्वरुप लगानी गर्ने भएका छन् । कर्जा लगानी गर्न नबिल बैंकको अगुवाईमा अन्य ६ वटा बैंकले २ अर्ब ८९ करोडको लगानी गर्ने सम्झैता भएको छ । कर्जा लगानी गर्ने अन्य बैंकहरुमा नेपाल बैंक लिमिटेड, एनआईसि एसिया बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक, प्राइम बैंक, सानिमा बैंक र सेन्चुरी बैंक रहेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्घाखाँर्ची सिमेन्टका निर्देशक मनोज केडिया र नवील बैंकको सिईओ सशीन जोशीबीच क्षमता बृद्धिको लागि लगानी थप गर्ने सम्झैता भएको छ । सो कार्यक्रममा अन्य बैंकहरुका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सिद्धार्थ गु्रप, मुरारका अर्गनाइजेशन, केडिया अर्गनाइजेशन र भारतको उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनलको संयुक्त लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको क्षमता वृद्धिपछि नेपालको सबैभन्दा ठूला सिमेन्ट उद्योग बन्ने कम्पनीले जनएको छ । कम्पनीले उत्पादन क्षमता विस्तारको काम साढे एक वर्षसम्ममा पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि कम्पनीले विश्वको उच्च प्रविधिको एफएलस्मित कम्पनीको भीआरएम प्रविधिको मिल खरिद सम्झैता गरी एलसी पनि खोली सकेको जानकारी कम्पनीले दिएको छ ।

काठमाडौं, २७ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड भएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार बालुवाटारस्थित निवासमा कुरा गर्दै उनले यस्ता उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवद्र्घनमा सरकार प्राथमिकताका साथ लाग्ने बताए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न कृषिजन्य उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण बिना असम्भव भएको भन्दै उनले आफू सधै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले सदैव निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने बताए । मुलुकभित्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउन तत्काल के के गर्न सकिन्छ, छिट्टै निजी क्षेत्रसँग बसेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने आफ्नो सोंच रहेको समेत प्रधानमन्त्रीले सो अवसरमा बताएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक सुधारका कार्य गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने सरकारको नीति यथावत कायम रहेको जानकारी दिंदै सोही नीति अनुरूप सरकारले महासंघ जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएका थिए । महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले गत वर्षको भूकम्पबाट ३२ जिल्लाका १७ हजार भन्दा बढी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी पूर्ण रूपमा क्षत विक्षत भएको ५५ जना भन्दा बढी उद्योगी हताहत भएको भन्दै वास्तविक पीडित लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीको पहिचान गरी भूकम्प पीडित उद्यमीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र सोका आधारमा पीडित उद्यमीलाई पाँच लाख रूपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गरे । भुकम्प तथा नाकावन्दीको मारमा परि क्षतिग्रस्त भएका उद्योगको पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आर्थिक पुनरूद्घार कोष कार्यविधि जारी भई संचालनका लागि सूचना जारी भईसकेको सन्दर्भमा यस कार्यविधिमा सुधार गरी भुकम्पबाट बढी प्रभावित ३२ जिल्लाका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको पुनरत्थानका लागि तत्काल कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्न र यसको सञ्चालक समितिमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रतिनिधिको हैसियतले महासंघलाई सहभागी गराउन उनले आग्रह गरेका थिए । औद्योगिक नीति अनुसारको ऐन तत्कालै जारी भई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने परिपाटीको विकास हुन महासंघले आग्रह गर्दै आएको अध्यक्ष गिरीले बताए । लामो समयको प्रयास पछि सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका’ मा विदेशी बस्तु भन्दा १५ प्रतिशतसम्म महङ्गो भएपनि स्वदेशमै उत्पादित वस्तु खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्दै नेपाली उत्पादनहरूले स्वदेशमै बजार पाउने र मुलुक औद्योगिकरणतर्फ उन्मुख गर्न सो निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशनका लागि अध्यक्ष गिरीले आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, पूर्व अध्यक्ष वासुदेव गिरी, आङदेण्डी शेर्पा, लता प्याकुरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, उपाध्यक्षहरू विष्णु लुइटेल, चन्दनकृष्ण श्रेष्ठ, शोभा गुरूङ, शिवा उपाध्याय, सूर्य कंडेल, हरिहर थापा, मोहन कटवाल, राजेश कोइराला, कुमार गिरी, महासचिव डम्बरप्रसाद रेग्मी, कोषाध्यष सत्यनारायण प्रजापति, सचिव प्रमिला बस्नेतलगायतका पदाधिकारी तथा सल्लाहकारहरूको सहभागीता रहेको थियो ।