कार्तिकभित्र जीएपी मोडेलमा नजाने औषधि उद्योग खारेज गरिने, १३ उद्योगले जीएमपी लिन बाँकी
काडमाडौं, २२ साउन । कार्तिक भित्र देशभरिका सबै औषधि उद्योग जीएमपी (असल उत्पादन प्रणाली) मोडलमा जानु पर्ने भएको छ । नयाँ निर्देशिका मार्फत औषधि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न विभागले सो अवधिभित्र उद्योगीहरू जीएमपीमा जानैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो । कात्तिकसम्म पनि जीएमपी नजाने उद्योगलाई बन्द गरिने विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले बताए । ‘हामीले आगामी कात्तिकभित्र सबै औषधि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा लैजाने गरी तयारी थालेका छौं,’ उनले भने । विभागले विगत लामो समयदेखि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा जान समय सीमा तोक्दै आएको थियो । तर, सबै उद्योगले जीएमपी अपनाउन सकेका थिएनन् । नेपालमा औषधि उद्योगलाई जीएमपी मोडलमा लैजाने अभ्यास २०६५ सालमा शुरु गरिएको हो । निर्देशिका अनुसार नयाँ स्थापना हुने उद्योगले भने अब शुरूमै जीएमपी प्रणालीमा गएपछि मात्र औषधि उत्पादन गर्न पाउने छ । यसअघि सरकारले सबै औषधि उद्योगमा जीएमपी लागू गर्ने प्रयास गरे पनि पूर्वाधार अभावका कारण सम्भव नदेखिएको थिएन । उद्योगीहरुले पूर्वाधार तयार पार्न समय माग गरेकाले पहिला अनिवार्य नगरिएपनि अब भने सबै उद्योगहरु जीएमपी जान सक्ने अवस्थामा पुगेको विभागले बताएको छ । हाल नेपालमा ३६ फर्मास्युटिकल्स र एउटा आयुर्वेदसहित ३७ औषधि उद्योगले जीएमपी मोडलको आधारमा औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म झण्डै ५० ओटा एलोप्याथिक औषधि उद्योग (फर्मास्युटिकल्स) छन् । जीएमपी लिन बाँकी अन्य उद्योगले विभागमा आवेदन दिए सकेको विभागले बताएको छ । ‘अहिले प्राय सबै उद्योगले जीएमपीका लागि आवेदन दिएका छन्,’ उनी भन्छन् ‘विभागले ती आवेदनको अध्ययन गरिरहेको छ ।’ मुलुकमा हाल सरकारी स्वामित्वको एकमात्र औषधि उत्पादक कम्पनी सिंहदरबार वैद्यखानालाई तत्काल जीएमपी मोडलमा लैजान नसकिने विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार चालू आवमै जीएमपी मोडलमा लैजानका लागि वैद्यखानालाई सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । जीएमपीमै लैजान आफूले नक्सासहितको नमूनासमेत उपलब्ध गराए पनि वैद्यखाना तत्काल जीएमपीमा जान अवस्थामा रहेको छ । हाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा आबद्ध विश्वका १ सय मुलुकका उद्योगले जीएमपी मोडलअन्तर्गत औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । जीएमपी प्रमाणपत्र प्राप्त औषधि उद्योगद्वारा उत्पादित औषधिको विश्वसनीयता बढी हुन्छ भने निर्यात क्षमता पनि बढी हुने बताइएको छ । के हो जीएमपी ? जीएमपी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले औषधिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि तोकेको गुणस्तर, वातावरणीय स्थितिलगायतको मापदण्ड हो । औषधि उत्पादन गर्दा उत्पादित क्षेत्रको वातावरणीय स्थिति, उत्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति तथा उपकरणको सरसफाइ, उत्पादनमा प्रयोग भएका वस्तुको विस्तृत जानकारीसहितको उत्पादित औषधि सबै हिसाबमा ठीक छ भनी प्रमाणित गर्ने पद्धति जीएमपी हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् १९६९ देखि नै जीएमपी मोडल अपनाएको हो ।
प्रोजेक्ट बैंक बनाउने तयारीमा लगानी बोर्ड
काठमाडौं, २० साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रारम्भ गरेको “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमको तेस्रो संस्करण बिहीबार सम्पन्न भएको छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहका समस्याहरुका बारेमा सरकारी निकायसँग छलफल गरी समाधान पहिल्याउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमका सञ्चालन गरिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र सहभागी उद्यमीहरुलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि नगरी आर्थिक विकासको वास्तविक यात्रा प्रारम्भ नहुने भएकाले आगामी डिसेम्बरमा परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष शर्माले तीव्र आर्थिक विकासका लागि बैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेपनि हालसम्म सन्तोषजनक परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेका कारणहरु पहिल्याइ त्यसलाई हल गर्न लगानी बोर्ड नेपालले गम्भीर प्रयास गर्नु पर्ने बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ठूल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न प्रोजेक्ट बैँक बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता खोजी गर्ने बोर्डको नीति रहेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अधिकारीले कृषि, राजमार्ग, जलविद्युत आयोजना, ठूला उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, खनिज उत्खनन, एयरपोर्ट र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरुलाई बोर्डले उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेकोे बताए । परिसंघका अध्यक्ष शर्माको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरु र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुका साथै अन्य उद्योगपतिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा बोल्दै सहभागी उद्योगीहरुले बोर्डको दायरा फराकीलो बनाउनु पर्ने, विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी लगानीलाई समेत सहजिकरण गर्नु पर्ने र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुको स्थिति अध्यावधिक गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
अब उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभाग जान नपर्ने
काठमाडौं १७ साउन। अब उद्योग दर्ता गर्न फाइल बोकेर उद्योग विभाग धाउनु पर्दैन । लगानीकर्ताले अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता गर्न सक्छन् । विभागले लगानी प्रोत्साहन गर्न अनलाइनमार्फत उद्योग दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो । पहिलो चरणमा विदेशी लगानीकर्ताले अनलाइनबाट उद्योग दर्ता गर्न पाउँनेछन् । आगामी साउन देखि स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि अनलाइनबाटै उद्योग दर्ता गर्न पाउनेछन् । उद्योग मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँगको सहकार्यमा विभागलाई अनलाईनमा लैजाने कार्य भईरहेको विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले जानकारी दिए। विभागले हार्डवेयर खरिदका लागि ४७ लाखको टेन्डर प्रक्रियाका समेत पूरा गरिसकेको छ । कम्प्युटर, तार र सर्भरका लागि निजी कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनलले अर्को महिनासम्ममा सम्पुर्ण सामग्रीहरु जडान गरिक्नेगरी काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनलाइनबाटै उद्योग दर्ताका लागि २५ वटा कम्प्युटर थपेको छ । यसअघि कम्मनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पनि स्वचालित प्रणालीमा गइसकेको छ। विभागमा पनि यो सेवा उपलब्ध हुँदा सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्ने र पेपरलेसको अबधारणा अनुसार काम अगागी बढिरहेको मल्लले जानकारी दिए । ‘विभागको अब सम्पुर्ण काम पेपरलेस हुन्छ’ प्रवक्ता मल्लले भने ‘डिजिटल सिग्नेचर सहित सम्पुर्ण काम अनलाइन मार्फत हुन्छ।’ विभागले अनलाइन पेमेन्टको काम भने तत्काल नहुने बताएको छ । सुरुमा विदेशी लगानीकर्तालाई सेवा दिइने अनलाइन फर्म भर्ने सेवा सुरुमा विदेशी लागानीका कम्पनीलाई दिइने विभागका प्रवक्ता रुद्र बहादुर मल्लले जानकारी दिए। देश विकासको लागि परम्परागत ढंगबाट मात्र नचल्ने र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए। बुधबार सेवाको सुरुवात गर्दै उद्योग मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेले सरकारको योजनाअनुसार अटोमेसनमा जान लागेको बताए, उनले भने ‘विशेष गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी देशमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ।’
