पाँचपोखरी थाङ्पालमा ८४ फिटको बुद्ध प्रतिमा निर्माण हुने
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पालमा गौतम बुद्धको विशाल प्रतिमा निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । थाङपाल गाउँपालिका ७ भोटेनाम्लाङस्थित युङ्बा दोङ (ठूलो ढुंगा) मा निर्माणाधीन बुद्धको प्रतिमा तीव्रता पाएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष टाशी लामाले पालिकाको गौरवको योजनाका रूपमा रहेको यो परियोजना चार वर्षदेखि सुरु गरिएको जानकारी दिए । धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको बुद्धको प्रतिमालाई एउटै ठूला ढुंगामा बनाइएको उनले बताए । ८४ फिट अग्लो बुद्धको शिरको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको र अन्य भागहरूको निर्माण तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी अध्यक्ष लामाले दिए । अध्यक्ष लामाका अनुसार एशियाकै अग्लो ढुंगामा कुँदिएको एकै टुक्राको बुद्ध प्रतिमा बन्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। परियोजनाको अनुमानित लागत ३ करोड रुपैयाँ रहेको र आगामी वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । पाँचपोखरी गाउँपालिका, बागमती प्रदेशको समन्वय र राष्ट्रिय ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राविधिक पक्षको सहयोगमा बुद्धको प्रतिमा बनाउने काम भइरहेको छ । 'विश्वका धेरै ठूला बुद्धका प्रतिमा टुक्रा–टुक्रा ढुंगा जोडेर बनाइएका छन् । हामी भने एउटै ढुंगा प्रयोग गरेर इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो काम गर्दैछौं,' उनले भने । उनले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न, स्थानीयको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन र पाँचपोखरी थाङ्पाललाई अध्यात्मिक भूमि र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको रूपमा चिनाउन यो योजना अघि सारेको बताए । 'बुद्ध जन्मेको देशमा, बुद्धकै सन्देश फैलाउने हाम्रो अभियान हो,' अध्यक्ष लामाले भन्छन,'यो काम युगौ युगसम्म इतिहासमा कायम रहने छ ।' अध्यक्ष लामाले देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली तथा श्रद्धालुहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले सहयोगीहरूको नाम शिलालेखमा राखिने उल्लेख गरे । विश्वभरका बौद्ध अनुयायीहरूलाई यस प्रतिमाले आकर्षण गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । गाउँपालिकाले प्रतिमा निर्माणपछि यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष लामाले दाबी गरे ।
अल्फा बिटा इन्स्टिच्युटले अन्तर-कलेज फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै, १६ कलेजले भाग लिने
काठमाडौं । अल्फा बिटा इन्स्टिच्युटले भदौ ४ र ५ गते धुम्बाराहीस्थित सूर्य फुटसलमा अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । खेलप्रेमी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस प्रतियोगितामा १६ कलेजका विद्यार्थी टोलीहरूको सहभागिता रहनेछ । आयोजकले विजेता टोलीलाई ट्रफी, प्रमाणपत्र तथा नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने जनाएको छ । अल्फा बिटाका मार्केटिङ म्यानेजर स्वरुप तिम्सिनाका अनुसार प्रथम हुने टोलीलाई रु। ६० हजार र द्वितीय हुने टोलीलाई ३० हजार नगद पुरस्कार दिइनेछ । साथै, उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई पनि नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । तिम्सिनाले खेलकुद विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले यसपटकको प्रतियोगिता भव्य र व्यवस्थित हुने उल्लेख गर्दै खेल तालिका तथा सहभागी विद्यालयहरूको सूची सार्वजनिक भइसकेको जानकारी दिए । प्रतियोगिताको प्राविधिक पक्ष व्यवस्थित गर्न अनुभवी प्रशिक्षक, निर्णायक र रेफ्रीहरूको टोली खटाइनेछ । अल्फा बिटाको विश्वास छ कि यस्ता प्रतियोगिताले युवा पुस्तामा खेलप्रतिको रुचि बढाउने मात्र नभई स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ प्रेरित गर्नेछ । साथै, अन्तर–कलेज फुटसल प्रतियोगिता विद्यालयहरूबीच आपसी समझदारी, सहकार्य, मित्रता, सम्मान र प्रतिस्पर्धात्मक भावना निर्माण गर्ने उत्कृष्ट अवसर पनि हो । यस प्रतियोगितामा सहभागी १६ कलेजमा डीएभी कलेज, युनिग्लोब कलेज, बुढानीलकण्ठ स्कुल, युलेन्स स्कुल, द ब्रिटिश इन्टरनेशनल कलेज, डियरवाक कलेज, स्वस्तीश्री गुरुकुल, कान्जिरोवा कलेज, काष्ठमण्डप स्कुल, प्रिमियर इन्टरनेशनल आईबी वर्ल्ड स्कुल, काठमाडौं वर्ल्ड स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेज, जेभियर इन्टरनेशनल कलेज र सीसीआरसी रहेका छन् ।
कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ । यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
