नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ किन ?
दिगम्बर झा, अध्यक्ष– नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण टेलिकम क्षेत्रमा खुल्ला बजार नीति, निजी क्षेत्रको प्रवेश र विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रम सुरुभएसँगै निकै सुधार भएको छ । दुर सञ्चार प्राधिकरणले प्रबिधीमा भएको विकासको फाईदा जनताले उठाउन पाउनु पर्छ भन्ने सोचेको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबिधी तर्फका कर्मचारीले प्रबिधिमा बिशेष ध्यान दिनु पर्छ । एसियाका लागि भिओआईपी ठुलो समस्या छ । ६ महिना अघि हामीले गरेको अध्ययनले नेपालमा भिओआईपी १० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरेको देखाएको थियो । बंगलादेशमा यो ७० प्रतिशत भन्दा बढि हुने गरेको छ । हामीले १० प्रतिशत भन्दा कमलाई पनि अझै घटाउन सक्छौं । हामीले विदेशबाट आउने कलको टर्मिनेशन चार्ज घटाउन सकियो भने भिओआईपीको ग्रे मार्केट आफैं बिलाउँछ । नेपालबाट भारत फोन गर्दा २ रुपैंयाँ ९९ पैसा तर भारतबाट नेपाल फोन गर्दा १९ रुपैंयाँ भन्दा बढि किन ? १२ रुपैंयाँ आईसी तिरेर भारतमा रहेका नेपालीहरुले फोन गर्नु पर्ने किन ? हामीले भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा बल नेपालकै कोर्टमा छ भनेको छ । नेपालका कम्पनीले भारतीय सर्भर प्रयोग गरेवापतको सर्भिस चार्ज जम्मा शुन्य दशमलब ६ रुपैंयाँ लिँदा रहेछन् । तर भारतीय कम्पनीले नेपाली सर्भर प्रयोग गर्दा भने १० गुणा बढि शुल्क लिईरहेका रहेछन् । यस्तो पनि हुन्छ कहिँ ? भारतबाट नेपाल आउने ९० प्रतिशत फोन नेपालीले नै गरेका हुन्छन् । शुल्क घटाउने हो भने नेपालीलाई नै फाईदा छ । टेलिकमले यसबारे सोचे राम्रो हुन्छ । पुराना प्रबिधलाई पालेरै राख्नु पर्छ भन्ने छैन् । नयाँ प्रबिधीलाई अपनाउनुस । हामीले पुर्वाधार सह प्रयोगको निती अघि सारेका छौं । यसले एउटै टावरको धेरै कम्पनीले प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सहयोग गर्छ । नेपाल सरकार पुर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले यस्तो निर्णय गरिसकेको छ ।नेपाल टेलिकमसँग धेरै पुर्वाधार छन् । त्यसको प्रयोगद्धारा कम्पनीका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्छ । फ्रिक्वेन्सी भनेको राज्यका लागि आम्दानीको श्रोत पनि हो । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको उचित सदुपयोग गर्न सकेन् । त्यसमा नेपाल टेलिकमल चुकेको छ । हामीले त तुलना गर्छाै । एनसेलले सबै ब्याण्ड मिलाएर जम्मा २९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ । त्यति फ्रिक्वेन्सीमा एनसेलले राज्यलाई ५५ अर्ब राजश्व दिएको छ । नेपाल टेलिकमलाई ७२ दशमलब ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएका छौं तर जम्मा ३४/३५ अर्ब राजश्व मात्रै तिरिरहेको छ । कम्पनीले फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम सदुपयोग गर्नु पर्यो । फाल्तु भएका फ्रिक्वेन्सी किन राखिराख्ने कि त फिर्ता गर्नु पर्यो । होइन भने त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्नु पर्यो । ६ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल टेलिकम दोश्रो नम्बरमा छ । एक नम्बरमा किन नआउने ? टेलिकमको सम्भावना भनेको एक नम्बरको कम्पनी हुने हो । प्राधिरणले जुनसम्ममा फोरजी र ८जी खुल्ला गर्दैछौं । त्यसको प्रयोगका लागि कम्पनीहरुले तयारी गर्नु पर्छ । हामीले अप्टिकल फाईबर पनि बिछ्याउने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम छुट्याउँदैछौं । त्यो टेलिकमले नै प्रयोग गर्ने हो । त्यसको प्रयोगको मोडालिटी पनि बनाउनु पर्छ । गुणस्तरको सवाल हेर्ने हो इन्धनको सहज आपुर्ति नहुँदासम्म गुणस्तरिय सेवा चाहियो भन्ने अवस्था छैन् । तर सामान्य अवस्थामा भने गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्दैनौं ।
प्रिपेड मोवाईलको नामसारी व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन, प्राविधिक विषय सांसदलाई सिकाउनु पर्ने
काठमाडौं, ५ माघ । संसदको विकास समितिले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग कर्ताको सीम नामसारी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सञ्चार मन्त्रालय, दुरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । हाल नेपालमा मोबाइल सेवाका उपभोक्ताहरुमध्ये धेरैले प्रिपेड मोवाईल प्रयोग गर्छन । तर पोष्टपेड सेवा प्रयोगकर्ताले स्वामित्व (नामसारी) गर्न पाउँछ भने प्रिपेड प्रयोग कर्ताले स्वामित्व नामसारी गर्न नपाउने अवस्था छ । ‘प्रिपेड प्रयोगकर्ताले समेत आवश्यक कागजात एवं दस्तुर बुझाई प्रक्रिया पूरा गरी राजीनामा गरेर मात्र सेवा उपभोग गर्ने भएकोेले स्वामित्व हस्तान्तरण नामसारी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ’ समितिले मंगलबार दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । समितिले दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वितरण गरेका सिम कार्डहरु विवरण वास्तविक भन्दाबढी भएको देखिएकोले अधिकारिक अध्यावधिक गर्न, प्रयोगमा नभएका, नरहेका सीमहरुलाई तीन महिना भित्र खारेज गर्न र नियमित रुपमा सो कार्य गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । साथै संसदीय समितिले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रबारे आफूहरुले बुझ्न नसकेको जनाउदै ती विषयमा सांसदहरुलाई स्पष्ट रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । ‘अप्टिकल फाइवर सेयरिङ एण्ड नेटवर्किङ, इन्टर कनेक्टीभिटी, नम्बर प्रोर्टाविलिटी, इन्टरनेशनल टेलिकम्यूनिकेसन यूनियनले उपलब्ध गराउने सेटलाईट स्पेस लगायत प्राविधिक विषयहरु लिखित रुपमा स्पष्ट पार्नु र स्पष्ट पार्न कार्य कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्नु’ संसदीय समितिले जारी गरेको निर्णय पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यी विषयमा हाल भईरहेको काम, भावी योजना, समस्या र चुनौतिहरु समितिलाई लिखित रुपमा पेश गर्न पनि संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मंगलबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधनराई, मन्त्रालयका सचिव, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल दूर सञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्रामीण दूर सञ्चार प्रविधि विज्ञ महावीर पुनलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग विस्तृत छलफल पछि उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले प्रत्येक गाविस, विद्यालय, अस्पतालमा प्रभावकारी इन्टरनेट सेवा पु¥याउने मन्त्रालयको प्रतिवद्धताअनुसार काम नभएकोेले १ वर्ष भित्र ती क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसको लागि आवश्यक परेमा ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषको समेत प्रयोग निर्देशन दिएको छ । दूर सञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रवाह गर्ने सेवाको शुल्कमा पारदर्शित कायम गर्न, गुणस्तरीय सेवा दिन, उपभोक्ताको सेवामा दत्तचित्त भई लाग्न, अनावश्यक अदृश्य शुल्कहरु समावेश नगर्न, क्षमता अनुकूलको सेवाविस्तार गर्न एवं जनगुनासाहरुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्बन्धी कम्पनीहरुलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथको अन्तर सञ्जाललाई अझ बढि व्यवस्थित गर्न, अझ सस्तो र सम्भावित सबै विकल्पहरु खुल्ला हुने गरी मित्र राष्ट्र चीनसँगको सीमानाबाट पनि जोड्ने व्यवस्था गर्न समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको रोयल्टीवितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७२ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान समितिले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
वर्षेनी १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना छ-दीपकराज जोशी
दीपकराज जोशी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल पर्यटन बोर्ड २०३१ साल मंसिर २८ गते वर्दियामा जन्मिएका जोशीले शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए र त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०६८ कात्तिक १४ गतेदेखि ४ वर्षसम्म खाली भएको नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दीपकराज जोशी नियुक्त भएका छन् । २०५७ साल मंसिर ११ गतेदेखि बोर्डमा अधिकृतका रुपमा सेवा प्रवेश गरेका जोशीले बोर्डमा १८ वर्षको अनुभव समालेका छन् । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्ने उनको योजना छ त ? प्रस्तुत छ यही विषयमा केन्द्रीत भएर जोशीसँग गरिएको विकास वहस । भूकम्प र भारतीय नाका बन्दीले पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनेको समयमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिनु भएको छ, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्ने योजना के के छन् ? भूकम्प र आपूर्तिको असहजताले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । वर्षेनी आठ लाख पर्यटक नेपाल भित्रिन्थे । अहिले ७० प्रतिशत घटेको छ । यसको पुनरुत्थान पहिलो चुनौती हो । सन २०१६ सुरु हुँदैछ, त्यसलाई भने इयर अफ सर्भाइभलका रुपमा लिएको छु । त्यसका लागि चलाखीपूर्ण ढंगले आन्तरिक पर्यटनको योजना छन् । विदेशमा इन्नोभेटिभ मार्केटिङका कार्यक्रम छन् । कम्तिमा पनि २०१६ मा आठ लाखका हाराहारीमा पुर्याउने योजना छ । २०१७ साललाई भने इयर अफ रिर्भाइबलका रुपमा अघि सारेको छु । सो अवधीमा आठ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्र्याउने योजना छन् । तेश्रो वर्षलाई इयर अफ रिइन्टेग्रेसनका रुपमा अघि सारेकोे छु । चार वर्षे कार्यकालमा वर्षेनी १५ लाख भित्र्याउने योजना छन् । फोर टार्गेट, फोर एचिभमेन्ट र फोर एप्रोच इन फोर इयर भन्ने व्यवस्थित योजना छन् । निरुत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायीको मनोबल कसरी बढाउनु हुन्छ ? आपूर्तिमा भएको असहजता भनेको अस्थायी हो भन्ने मेरो बुझाई हो । अबको ८ देखि १० बर्ष नेपाल स्थिर हुने सम्भावना मैले देखेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा पनि मुलुक स्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्न । नेपालको पर्यटन क्षेत्र अझै केहि बर्ष अस्थिरतामै रहनुपर्ने सम्भावना छ । तर पनि एडभेञ्चर पर्यटन, हिमाली पर्यटन लगायतका क्षेत्र भने अस्थिरतकै समयमा पनि फस्टाउने पर्यटन हो । यसले पर्यटन क्षेत्रमा केहि राहत दिन्छ । वर्षेनी ३० मिलियन रुसी पर्यटक टर्कीमा जान्थे । अहिले रुस र टर्कीको सम्बन्ध राम्रो छैन । रुसी पर्यटक तान्न हामीले एग्रेसिभ मार्केटिङ गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, फ्रान्स आक्रमणपछि जापान, कोरियाका पर्यटकलाई पनि नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । चीन र भारत पनि नेपालको लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक स्रोत देश हुन् । २०२० सम्ममा १०० मिलियन चीन र ५० मिलियन भारतबाट पर्यटक बाहिर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई आकर्षित गर्न पनि योजना बनाइन्छ । यसले नेपाली पर्यटन व्यवसायीको मनोबल उकास्न मद्दत गर्छ । पर्यटकको संख्या मात्र गनेर हुँदैन, खर्चालु पर्यटन आउन छाडे भन्ने पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई सुनिन्छ, खर्चालु पर्यटक ल्याउने योजना के छ ? पहिलो गोरो छाला भएका, त्यसमा पनि यूरोपियन, अमेरिकनलाई मात्र पर्यटकको रुपमा हेरिन्थ्यो । अहिले गोरो छाला मात्रै होइन, कसले धेरै खर्च गर्छन त्यहि पोटेन्सियल पर्यटक हो भन्ने मान्यता स्थापीत हुँदै गएको छ । आन्तरिक पर्यटक समेत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण स्रोत हो । भारतीयलाई समेत पर्यटक नठान्ने परिपाटी अन्त्य हुँदै गएको छ । भारत र चीन हाम्रा लागि ठूला पर्यटन बजार हुन् । दुबै देश विश्कको शक्तिशाली देशको रुपमा स्थापित हुँदैछन्, दुबै देशमा धनाढ्यको उदय भईराखेको छ । खर्च गर्ने तरिकाहरुमा परिवर्तन आएको छ । पछिल्लो चार बर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्ड छवि बिग्रीयो, तपाईको कार्यकालमा बिग्र्रीएको छवि कसरी सुध्रन्छ ? बोर्डको मात्रै होइन अहिले नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको इमेज समेत बिग्रेको छ । गन्तब्यको इमेज सुधारेर पर्यटक बढाउने वित्तिकै पर्यटन उद्योगको आत्मबल बढ्छ । त्यसले बोर्डको इमेज आफैं सुधार्छ । पक्कै पनि विगतमा बोर्डको इमेज बिग्रिएकै थियो । नेतृत्व पनि अन्तरिम थियो । संरचनामै पनि समस्या थियो । म विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने बोर्ड अब पारदर्शी हुनेछ, हामी लगनशिल हुनेछौं, सृजनशिल हुनेछौं र लोभलालचमा फस्र्दैनौ । ठूलो जिम्मेवारी काँधमा आएको छ, यसलाई नमूनाका रुपमा देखाउने गरि काम गर्छु । बोर्डको आम्दानी कसरी बढाउनु हुन्छ ? पर्यटकको संख्या बढे बोर्डको आम्दानी बढ्छ । पर्यटक घटे भने बोर्डको आम्दानी पनि घट्छ । त्यसकारण बोर्डको आम्दानी भनेकै पर्यटकको संख्या हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने योजना थियो, त्यो सबै उठेन् । प्रत्येक पर्यटक नेपाल आएर पुनः फर्कदा एक हजार रुपैंयाँ बोर्डको कोषमा आउँछ । त्यसकारण हाम्रो मुल ध्येय भनेकै पर्यटकको संख्या बढाउनु हो । निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावमा बोर्ड लथालिंग भएको थियो, अब कसरी समन्वय हुन्छ ? नेपाल पर्यटन बोर्ड भनेकै निजी क्षेत्रको व्यवसाय सहजीकरण र नेपालका पर्यटकिय गन्तब्यको प्रवद्र्धनका लागि स्थापना भएको हो । बीचमा निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । निजी क्षेत्रले आन्दोेलन पनि गर्यो । केहि समय बोर्ड बन्द समेत भयो । त्यसकारण अब निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट पारिभाषित हुन्छ । निजी क्षेत्रको श्रोत, साधन र भूमिकालाई थप उर्जा दिन सकियो भने मात्रै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्न सक्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउँछौं । बोर्डका कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कसरी गर्नु हुन्छ ? बोर्डमा ६२ जनाको दरबन्दी हो । त्यसमा ३३ जना मात्रै स्थायी कर्मचारी छन् । अब दरबन्दी अनुसार कर्मचारी थप्ने काम पनि गर्नु पर्नेछ । थोरै कर्मचारीको यथोचित परिचालनद्धारा उच्चतम प्रतिफल हासिल गर्नु पर्नेछ । त्यसका विदेशमा एनआरएनहरुसँग सहकार्य गर्नु पर्नेछ । जुनजुन देशमा एनआरएनहरु छन् । ती देशमा उनीहरुकै माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाएको छु । टान र बोर्डका बीचको विवाद के हो ? टान र बोर्डबीचमा केहि कानुनी र केहि अडिटका सवाल छन भन्ने सुनेको छु । त्यसको पूर्ण विवरण हेर्न पाएको छैन् । अब सम्बन्ध पारदर्शी र विश्वासिलो हुन्छ । टानको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि एक खाले निर्देशन दिएको छ भन्ने सुनिएको छ । त्यसलाई समेत हेरेर टानसँगको सम्बन्ध अघि बढ्छ । यो झगडा गर्ने भन्दा पनि मिलेर अघि बढ्ने समय हो । बोर्डले विदेशमा गर्ने पर्यटन प्रवद्र्धन र भ्रमणमा आफ्ना मान्छे मात्रै पठाउने गरेको आरोप छ नि ? बोर्डको कामै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो । कहिले काँही राईट प्लेसमा राईट पर्सन छान्न नसकिएको हुन सक्छ । त्यस्ता कमजोरी छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो । विगतका सबै काम ठिक थिए र त्यहि अनुसार अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन् । नेपाल पयटन बोर्ड राजनीतिक खिचातानीको अखडाका रुपमा विकास भएको आरोप छ, अब कसरी अघि बढ्ने ? आर्थिक राजनीतिक परिस्तिथिका बीचमा ट्याक्टिकल ढंगले चल्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीति हावी भएको देखिन्छ । बोर्डको आफ्नो उदेश्य र नेचरलाई जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती छ । म सुझबुझ पुर्ण ढंगले मिलाएर बोर्डलाई राजनीतिको बाछिटा मुक्त बनाउने छु । पोखरा, चितवन, सगरमाथा र अन्नपूर्णमा मात्रै नेपालको पर्यटन सीमित भएको देखिन्छ, अन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन कसरी गर्ने ? नेपालमा पर्वतिय पर्यटन, चीतवन, पोखरा र सगरमाथालाई मात्रै पर्यटनका प्रतिकका रुपमा लिने गरिएको छ । तर हामी कहाँ दैनिक जसो कुनै न कुनै जात्राहरु मनाईरहेका हुन्छौं । स्पेनको बुल फाईट त्यति ठूलो पर्यटकिय इभेन्ट बन्न सक्छ भने हाम्रा सास्कृतिक पर्वहरु किन त्यसरी ब्राण्डिङ हुन सक्दैनन् । अर्काे महत्वपुर्ण कुरा भनेको सबै सुन्दर ठाउँहरु पर्यटकिय गन्तब्य बन्न सक्दैनन् । त्यसका लागि पुर्वाधार पनि आवश्यक छ । ठाउँ सुन्दर हुनु भनेको पर्यटनका लागि एउटा पक्ष मात्रै हो । पर्यटनलाई शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो घर घर पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ,त्यो गलत हो । यो व्यवसायीक क्षेत्र हो । पर्यटन उद्योगसँगै नाफा पनि जोडिएर आउँछ । रारा तालमा जान ४० हजार खर्च लाग्छ तर बैंकक जान ३० हजार भएपुग्छ । घुम्न जानेले सबै कुरा हेर्छन् । सुन्दर दृश्यसँगै पुर्वाधार पनि विस्तार गर्नु पर्छ । सिंगापुर हाम्रो काठमाडौं भन्दा सानो छ तर दुई करोड पर्यटक घुम्छन् । नेपालमा औषत ८ लाख भित्र्याईरहेका छौं । यति पर्यटक त काठमाडौं उपत्यकाकै लागि मात्रै पर्याप्त छन् । पूर्वाधारका आधारमा अहिले नेपालको पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता कति हो ? एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र यति अवस्थमै रहने हो भने बार्षिक १० देखि १२ लाख भन्दा बढि पर्यटक भित्रिने सम्भावना रहन्न । जति नै प्रचार प्रसार गरेपनि यति आधारमा पुर्वाधार रहने हो भने त्यति ठुलो ब्रेक थ्रु हुन सक्दैन ।
