जनशक्ति : रोजगारी

परासी । पर्यटकलाई लक्षित गर्दै पछिल्लो समय पश्चिम नवलपरासीमा सुविधासम्पन्न होटल तथा रिर्सोट खुल्ने क्रम बढ्दो छ । विशेषगरी पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको सुनवलदेखि बर्दघाटसम्मका आसपास क्षेत्रमा अहिले सयौँ होटल सञ्चालनमा आएका छन् । अझै धेरै होटल थपिने क्रममा पनि छन् । जिल्लामा पछिल्लोपटक पर्यटन प्रबर्धन गतिविधिले तीव्रता पाएसँगै यहाँका लगानीकर्ता होटल तथा रिर्सोटमा आकर्षित भएका हुन् । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले पर्यटन लक्षित गतिविधि बढाएको तथा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने भएपछि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको चाप बढ्ने आसमा यहाँका लगानीकर्ता उत्साहित छन् । होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी सङ्घ नवलपरासीका अनुसार विशेषगरी अहिले व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गएको भूमही क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न होटल तथा रिर्सोट धेरै मात्रामा खुलेका छन् । लुम्बिनीबाहेक पश्चिम नवलपरासीमा रहेका पर्यटकीयस्थलमा पनि पर्यटन आकर्षित गर्न सकिने धेरै सम्भावना भएकाले लगानीकर्ता उत्साहित देखिएको सङ्घका अध्यक्ष रमेश पाण्डे बताउँछन् । “भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालन भएपछि भैरहवासहित प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत रहेको बुटवलमा पर्ने चापलाई मध्यनजर गर्दै नजिकको दूरी र त्यहाँको विकल्पको रुपमा पश्चिम नवलपरासीको भूमही, बर्दघाट, सुनवललगायतका स्थान पर्यटकको रोजाइमा पर्ने यहाँका लगानीकर्ताको विश्वास छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भने । जिल्लामा पछिल्लोपटक पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै गएको छ भने सामाजिक आर्थिक विकाससँगै लगानीको वातावरण बनेकाले होटल तथा ठूलो लगानीको रिर्सोटमा लगानी बढेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारीले बताए । “जिल्लामा मूल भन्सारको रुपमा महेशपुर भन्सारको सञ्चालन हुनु, औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास हुँदै जानु, लगानीको वातावरण बन्नु, भैरहवाको विमानस्थलबाट नजिकको दूरी, रामग्राम स्तूपमा पर्यटकको चहलपहल वृद्धि हुँदै जानुजस्ता कारणले अहिले यो क्षेत्रमा लगानी बढेको हो”, उनले भने । एक वर्षअघि भूमहीमा करिब सात करोडको लगानीमा नेचर रे रिभर भ्यू रिर्सोट सञ्चालनमा ल्याएका व्यवसायी कृष्णनारायण श्रेष्ठले पर्यटकलाई नै लक्षित गरेर आफूले लगानी गरेको बताए । “नवलपरासी जिल्ला अहिले पर्यटकीय हिसाबले अघि बढ्दैछ, यहाँका धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेका स्थानहरुको प्रचारप्रसार, विकास र संरक्षण गर्दै पर्यटक आकर्षण गर्ने संरचना निर्माण गर्न सके यहाँ पनि धेरै पर्यटक ल्याउन सकिन्छ, भैरहवाको विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त यहाँ आएर बस्न पनि पर्यटकलाई सहज हुन्छ”, उनले भने । यसअघि जिल्लामा सुविधासम्पन्न होटल नहुँदा पाहुनालाई बुटवल भैरहवाका होटलमा बास बसाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको तितो अनुभव सुनाउँदै उनले यहाँ आउने पर्यटकको बसाइँ पनि लम्ब्याउन सकिने बताए । रामग्राम स्तूप, लुम्बिनी जानका लागि भूमही केन्द्रविन्दु रहेको तथा बुटवल, पाल्पा जानका लागि पनि भूमही नै केन्द्रमा पर्ने भएकाले व्यापारिक हिसाबले पनि यहाँका होटल तथा रेष्टुरेण्ट एवं रिर्सोट फस्टाउने अवसर रहेको उनले बताएका छन् । यसैगरी भूमहीमै छ महिनाअघि सञ्चालनमा आएको होटल एटलसका सञ्चालक कृष्ण श्रेष्ठले जिल्लामा सुविधासम्पन्न होटलको अभावमा यहाँ आउने पाहुनालाई बाहिरी जिल्लामा पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न पनि आफूले यो क्षेत्रमा लगानी गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । “अहिले भूमही व्यापारिक र पर्यटनको हिसाबले मुख्य जक्सनको रुपमा स्थापित भएको छ, यहाँबाट रामग्राम स्तूप १० किलोमिटर र लुम्बिनी ४० किलोमिटरको दूरीमा मात्र छ, यहाँबाट धेरै शाखा बाटोहरु पनि छन्, अब पर्यटक अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था छैन”, उनले भने । नवलपरासी जिल्ला आफैँमा पर्यटनको हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला भएकाले अब यहाँका पर्यटकीयस्थलको विकास र व्यापक प्रचारप्रसारमा सरकारसहित सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ । पर्यटकीयस्थलमा पूर्वाधार निर्माण, पर्यटकीयस्थलसम्म पुग्ने सडकको स्तरवृद्धि, यातायात विस्तार तथा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिने अन्य संरचना निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले तीनै तहका सरकारको अब यसमा ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा गत आव २०७५÷७६ सम्ममा एक हजार ६३ पर्यटन उद्योग सञ्चालनमा छन् । गत आवमा मात्रै १२८ पर्यटन उद्योग दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालले बताए । “व्यवसायीहरु पर्यटन उद्योगमा आकर्षित भएपछि सयौँले रोजगारी पाएका छन्, आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ, मुलुककै विकासमा यसले टेवा पुर्याएको छ”, उनले भने । अहिले जिल्लामा सबै स्तरका होटलहरु खोल्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै छ । नेचर रे रिभर भ्यू रिर्सोट, लोटस रिर्सोट, हिमालयन होटल, एटसल होटल, रोयल कटेज, सनसाइन होटललगायतका स्तरीय होटल तथा रिर्सोटहरुले अहिले जिल्लाकै प्रतिष्ठा राखेका छन् । यसबाहेक करोडौँ लगानीका अन्य ठूलाठूला होटलहरु पनि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । सदरमुकाम परासी क्षेत्रमा भने अझै पनि स्तरीय होटलको अभाव नै छ । सदरमुकामबाट सरकारी कार्यालय विस्थापित भएसँगै यहाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छैनन् । अब जिल्लामा रहेका महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको विकास नै प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको जोड छ । पश्चिम नवलपरासीमा भगवान् गौतमबुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम स्तूप, बुद्धसँगै सम्बन्धित कोलिय गणराज्यको राजधानी पण्डितपुर, अनोमाघाट, ऐतिहासिक पाल्हीभगवती मन्दिर, महलपोखरी, नन्दनताल, बाबा बर्दगोरिया, देवदह ताल, कृष्णधाम, संसारकोट, बुद्धमङ्गल ताल, कञ्चनगढी, चुहाडी, बालपुरी मठधुनी मन्दिर, डाकापानी सिमसार, बाउन्न घोला सिमसार, चिसापानी सिमसार, कोलवृक्ष जावा क्षेत्र, सुस्ताजस्ता स्थलहरु धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेका क्षेत्र छन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले यी क्षेत्रहरुको विकासमा चासो देखाउँदै लगानी गर्न थालेका छन् । यद्यपि यो पर्याप्त नभएको स्थानीयवासीले बताउँदै आएका छन् । यी क्षेत्रहरुको पर्याप्त विकास गर्न सकिए यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनुका साथै रोजागारीमा वृद्धि, जीवनस्तरमा परिवर्तन आउनुका साथै विदेश पलायनसमेत रोक्न सकिने होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायी सङ्घकाे दाबी छ । रासस

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । “विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन”, मन्त्री विष्टले भने, “अब यो अवस्था रहँदैन, सरकारले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।” अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ” अध्यक्ष थापाले भने, “यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । मलेसियन दुतावासले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण नि:शुल्क गर्ने जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन मार्फत दुतावासले नेपालमा कामदारले स्वास्थ्य परीक्षण वापत भुक्तानी गरेको रकम मलेसियामा काम गर्दाको पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालेकाे छ । १५ महिनासम्म बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको सम्बन्धमा दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार शून्य लागतमा रोजगार प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारका लागि जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण वापत शुल्क वृद्धि भएसँगै दुतावासले स्वास्थ्य परीक्षणको बारेमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रष्ट पारेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले असोजदेखि ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले बनाएको नीति अन्तर्गत लाग्ने शुल्क ४ हजार ५ सय, बायोमेडिकल सेवा शुल्क २ हजार ८ सय र भ्याट ३ सय ६४ रुपैयाँ गरी जम्मा ७ हजार ६ सय ६४ रुपैयाँ सम्बन्धित मेडिकल सेन्टरमा कामदारले तिर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो रकम मलेसिया गरेर काम गरेकै पहिलो पहिलाको भत्तासँगै रोजगारदाताले फिर्ता गर्ने व्यवस्था कायम भएको हो । नेपाल सरकारको अनुगमनमा १ सय २६ वटा मेडिकल सेन्टरको सूचि रहे पनि बायोमेट्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेपछि ३७ वटा मेडिकल सेन्टरले स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आएका थियो । अब ३६ वटा मेडिकललाई काम गर्ने स्विकृत दिने र बाँकी ८६ वटा भने नोभेम्बरमा अडिट गरी मापदण्ड पूरा गर्नेलाई मलेसिया रोजगारी तयार भएको हो । पछिल्लो समय बायोमेडिकल सेवा प्रति वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदार तथा सरकारी निकायको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।