जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब ८० हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । अनलाइन सेवामार्फत असोज दोस्रो सातासम्म पाँच हजार १७० रोजगारदाता कम्पनी कोषमा दर्ता भई ७९ हजार ६५५ श्रमिकलाई दर्ता गरिएको छ । कोषमा दर्ता भएपछि आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत तलबकट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, कर्मचारी तथा आश्रित परिवारले योगदानमा आधारित पेन्सन पाउनेछन् । आश्रित परिवार भनेको योगदानकर्ताको एकासगोलमा बस्ने पति वा पत्नी, छोरा, छोरीबुहारी, बाबुआमा, सासू वा ससुरा, नाती वा नातिनी हुने व्यवस्था छ । कोषमा दर्ता भएका कम्पनीले श्रमिकको कट्टी गरेको रकम रु तीन करोड चार लाख सङ्कलन भएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । निजी सङ्गठित क्षेत्रका कम्पनीले कोषमा आफ्नो संस्था सूचीकृत गरेपछि योगदानकर्ताले पहिलो किस्ता कोषमा बुझाएर दुर्घटना भई काम गर्न अशक्त भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले कट्टी गरेको रकमको निश्चित प्रतिशत जीवनभर पेन्सनका रुपमा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ‘योगदान’ भनेको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधा प्राप्त गर्न श्रमिक र रोजगारदाताले नियमित रुपमा कोषमा जम्मा गरेको वा गर्नुपर्ने रकमलाई सम्झनुपर्दछ । अनलाइन सेवामार्फत कम्पनी र श्रमिक दर्ता हुने व्यवस्था गरिएकाले यसमा रोजगारदाता कम्पनीका साथै कर्मचारी आबद्ध हुनेक्रम बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ । आगामी दिनमा सातै प्रदेशमा कोषका कार्यालय विस्तार गरिनेछ । रासस

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका क्रममा दुर्घटना भई अचेत भएका २३ नेपाली विभिन्न देशको अस्पतालका कोमामा रहेका छन् । विदेशका अस्पतालको कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपाल ल्याउने बैदेशिक रोजगार निर्णय बोर्डले निर्णग गरेको छ । तर, कोमा केयर सेन्टरको अभावमा ती व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्रममा घाइते तथा बिरामी भई कोमामा रहेका २५ जना नेपालीहरु मध्ये २ जनालाई काठमाडौं ल्याएर उपचार गराइएको बोर्डले जनाएको छ । कोमा सेन्टरको अभावमा सबैलाई नेपाल ल्याउन सकिएको छैन–बोर्डका कल्याण पुनास्र्थापना तथा सञ्चार शाखाका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले बताए । पछिल्लो समय कतारमा १५ जना, साउदी अरबमा ७ र कुवेतमा १ जना नेपाली कोमामा छन् । कोमामा रहेका बिरामीलाई ल्याउनु अगाडि परिवारको स्वीकृति, सरकारी अस्पतालको स्वीकृति र बिरामी रहेको देशको कम्पनी तथा दुतावासको स्वीकृति पत्र अनिवार्य रहेको बोर्डका कल्याण पुनास्र्थापना तथा सञ्चार शाखाका निर्देशक सुवेदीले बताए । कतारमा कोमामा रहेका ७ जना बिरामीलाई नेपाल ल्याउने तयारी भएपनि अस्पतालमा आईसियूको अभावको कारण काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन-निर्देशक सुवेदीले भने । कोमामा रहेको बिरामीलाई वीर अस्पतालमा आईसियू वेड व्यवस्थापनको अनुरोध गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्डले पत्र लेखेपछि अस्पतालले आईसियू वेडको अवस्था अत्याधिक कम भएको हुँदा व्यवस्थापन गर्न मुस्किल भईरहेको जवाफ फर्काएको छ । बोर्डकै सहयोगमा कोरियामा रहेका झापाका ओमनाथ ढकाल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट पर्वत घर भएका कुमार कामीलाई नेपाल ल्याएर उपचार भइरहेको छ । कतारमा कोमामा रहेका  दिनेशकुमार चौधरी, देवेन्द्रकुमार थापा, भक्तबहादुर मगर , सुबेन्द्र घिसिङ्ग, मनराज डांगी, लिलाराम सापकोटा, अभिषेक कुमाल, भरतराम लवाद, श्रीबहादुर नेम्बाङ, लियामत कवारी , दिनेशकुमार राई, ओमबहादुर कुम्हाल, छविराज आले, भीमबहादुर थापा, राजाराम चमार । साउदी अरबमा कोमामा रहेका महेन्द्र गुरुङ्ग, बाटुली सुनार, मनोजकुमार माझी, चण्डेश्वरविन मुखिया, प्रकाश गुरुङ्ग, बेदबहादुर भुजेल र देवराज दर्जी । कुवेतमा कोमामा रहेका गंगाबहादुर मगर । ५ सय ३७ जना नेपाली विभिन्न देशको जेलमा वैदेशिक रोजगारमा गएका ५ सय ३७ जना नेपाली विविध देशका जेलमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका मध्ये सबैभन्दा २०१ जना मलेसिया र १८२ जना यूएईको जेलमा रहेका छन् । त्यस्तै कुवेतमा ५८, ओमनमा २, साउदी ४९, कतारमा ३५ र बहराइनमा ५ जना नेपाली जेलमा रहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘युवा परिचालन वर्ष’मा १० लाख युवा परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा युवालाई विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्न कार्यक्रमको खाका माग गरेको छ । खाका माग गर्न मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा युवा परिचालन कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा युवासम्बन्धी सरोकार रहेका अरु मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ । मन्त्रालयका युवा परिचालन तथा परामर्श शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद बस्यालले समितिले युवा परिचालन वर्ष मनाउनका लागि के–कस्ता कार्यक्रम गर्ने भनेर युवासम्बन्धी काम गर्न खाका माग गरेको बताएका छन् । उनले युवा परिचालन वर्ष मनाउने भने पनि कुन विषयमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने नीति उल्लेख नगरिएकाले विषयगत मन्त्रालयसँग खाका माग गरिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले युवाका क्षेत्रमा के गर्न सकिने र नसकिने सम्बन्धमा खाका माग गरेको हो । “साउनदेखि नै युवा परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्”, उनले भने, “तर, युवाका क्षेत्रमा विशिष्टकृत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि युवासम्बन्धी काम गर्ने मन्त्रालयसँग प्रस्ताव माग गरिएको छ ।” सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत युवा परिचालन वर्ष घोषणा गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ र युथ भिजन–२०२५ सहित १० वर्षे रणनीतिक योजनामा समेटिएका युवाका कुरालाई लक्षित गरेर परिचालन वर्ष सञ्चालन गर्ने बस्यालले बताएका छन् । नीतिको सार्थक सहभागिता, क्षमता र नेतृत्व विकासका माध्यमबाट युवालाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित गर्दै समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने युवाको भूमिका र उनीहरुमा रहेको अन्तर्निहित क्षमतालाई गुणात्मक बनाउनु रहेको छ । यस्तै युथ भिजनले युवाको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, सहभागिता र नेतृत्व विकास तथा खेलकूद र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले विभिन्न १० क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्नेछ । परिषद्ले कृषि उत्पादनमा युवा, पर्यटन प्रवद्र्धनमा युवा, सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा युवा, वातावरण संरक्षणमा युवा, अन्धविश्वास लैङ्गिक हिंसा जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध युवा, उद्यमशीलतामा युवा र सुशासनमा युवालाई परिचालन गर्नेछ । यसैगरी, विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयमसेवकीय कार्यमा युवा परिचालन, परम्परागत सीपको विकास तथा संरक्षणमा युवा र स्वस्थ्य तथा खेल सचेतनामा युवालाई परिचालन गर्नेछ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले ती क्षेत्रमा १० लाख युवा परिचालन गरिने बताए । उनका अनुसार मङ्सिरभित्रमा कुन मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने निक्र्योल गर्ने, पुसमा प्रदेश र माघको १५ गतेभित्र स्थानीय तहमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरिने छ । उनले माघदेखि असारसम्म नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा युवा परिचालन गरिने जानकारी दिएका हुन् । उपसचिवसमेत रहेका बस्यालले युवा क्षमता विकास गर्ने, युवाका समस्या, सीप तथा तालीम दिनका लागि समेत परिचालन वर्ष गरिने जानकारी दिएका छन् । “यस वर्ष हामीले कुन–कुन क्षेत्रमा युवालाई परिचालन गर्न सक्दछौँँ, त्यो कार्यक्रमअनुसार थाहा हुन्छ”, उनले भने, “यस वर्ष परिचालनको प्रारम्भिक कार्य भए पनि आउँदो वर्षदेखि परिचालन वर्षलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको छ ।” रासस