जनशक्ति : रोजगारी

बाँके । नेपालीहरुका ठूला चाडपर्व सकिएसँगै नेपाल–भारत सीमा नाकामा ओहोरदोहोर गर्नेहरुको चहलपहल बाक्लिएको छ । रोजगारीका लागि भारतबाट नेपाल आउने भारतीय नागरिकको बाक्लै ओहोरदोहोर देखिन्छ भने नेपालबाट भारततिर जाने नेपालीको लर्को पनि उस्तै देखिन्छ । रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली र नेपाल भित्रिने भारतीयको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । नेपालगञ्जको जमुनाह नाकाबाट दैनिक सयौँ नेपाली नागरिक भारततिर जाने र भारतीय नागरिक नेपालतिर आइरहेका छन् । पछिल्ला दिन जमुनाह नाकामा बन्दोबस्तीका सामानसहित युवा, वृद्धवृद्धा तथा केटाकेटीको भीड रोजगारीका लागि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको छ । बुधबार जमुनाह नाकामा भेटिएका भारतीय नागरिक रजनेश यादवले परिवारसहित कामका लागि काठमाडौँ जान लागेको बताए । उमेरले ४० वर्ष काटेका रजनेश यादव काठमाडौँको इँट्टाभट्टामा काम गर्छन् । दुई छोरा र एक छोरी बोकेर नेपालगञ्ज आइपुगेका यादव केही वर्षदेखि काठमाडौँमा काम गर्दै आएको बताउँछन् । “करिब तीन वर्ष भयो काठमाडौँको भट्टामा काम गर्न थालेको, अहिले परिवार नै लिएर जाँदैछु,” यादवले भने । रजनेशजस्तै उनकै गाउँका बालादीप पनि काठमाडौँकै इँट्टाभट्टामा काम गर्न जाने क्रममा नेपालगञ्ज आइपुगेकै छन् । ३६ वर्षीय छोरा बुहारी अनि नातिलाई साथमा लिएर नेपालगञ्ज नाकामा आइपुगेका बालादीप यादव नेपालमा सजिलै काम पाउने भएकाले दशैँ मनाएर काठमाडौँ जानका लागि हिँडेको बताउँछन् । “काठमाडौँमा भट्टामा काम सजिलै पाइन्छ, त्यहीँ काम गर्न लागेको दुई–तीन वर्ष भयो, दशैँमा काठमाडौँमा काम पनि बन्द हुन्छ, त्यसैले दशैँ मनाउन भारत फर्किएका थियौँ,” उनले भने । भारत बरेलीका रामनिवास अहिर पनि रोजगारीका लागि नेपाल भित्रिँदै गर्दा सीमामा भेटिए । उनी आफ्ना साथीहरुसँग रोजगारीका लागि नेपालगञ्ज नाका हुँदै काठमाडौँ जाँदै थिए । “सहजै रोजगारी पाइने भएपछि यसपटक दशैँ बिदापछि थप साथीहरु लिएर आएको छु”, उनले भने । सीमा क्षेत्रका भारतीय नागरिकहरु नेपालमा सहजै काम पाइने भन्दै भारतबाट नेपालतर्फ भित्रिरहेका छन् । नेपालमा रोजगारीका नेपालीहरु भने स्वदेशमा काम नपाइने भन्दै कामका लागि भारत जान थालेका छन् । दशैँतिहार सकिएलगत्तै भारत जाने नेपालीहरुको सीमामा लर्को लागेको छ । चाडपर्व मनाउन नेपाल आएका नेपालीहरु पनि भारत फर्कन थालेका छन् । दशैँतिहार सकिएलगत्तै रोजगारीको लागि पुनः भारत फर्किने क्रम बढ्दै छ । भारतको मुम्बईमा सुरक्षा गार्डका रूपमा काम गर्दै आएका कालीकोटका अशोक थापा र उनका एक जना साथी बुधबार भारत फर्किएका छन् । नेपालमा रोजगारीको अभावको रहेको र स्वरोजगारका लागि सीप र लागतको अभावले रोजगारीका लागि बर्षेनी भारत जानुपरेको थापा बताउँछन् । “आफूसँग हातमा सीप छैन, व्यापार–व्यवसाय गर्न लगानी छैन, अनि महिना दिन ढुक्कले काम गर्ने रोजगारी पाइँदैन । त्यसैले बाध्यताले गर्दा भारतमा मजदुरी गरेर बस्नुपरेको छ । आफ्नै गाउँठाउँमा बस्ने रहर त सबैलाई हुन्छ नि, तर यहाँ काम पाइँदैन”, थापाले भने । पर्वका लागि भनेरै भारतका आसाम, मुम्बई, देहरादुन, गुहाटी, राजकोट जस्ता ठाउँबाट बाँकेसँगै बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, कालीकोट जिल्लामा फर्किएका नेपालीहरु चाडपर्व सकिएसँगै कामका लागि पुनः भारत हिँडेका हुन् । उनीहरु समूह बनाएर भारततिर गइरहेका छन् । भारतबाट आउनेहरु भारतीय नागरिकहरु नेपालमा रोजगारी देख्छन् भने नेपालबाट जाने नेपाली नागरिकहरु भारतमा । “घरपरिवार छोडेर अर्काको देशमा काम गर्न जाने रहर त कसलाई हुँदो हो तर, गुजाराका लागि जानैपर्ने बाध्यता छ”, जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका–३ का धनसिंह पुनले भने । धनसिंहसँगै गाउँका अरू १३ जना युवा पनि भारततिर गएका छन् । “चाडपर्व सकिए, गाउँमा बेरोजगारी छ, यहाँ काम नपाएर खाली बस्नुभन्दा भारत गएर पाँच÷सात महिना कमाउँदा परिवारको गर्जो टर्छ,” धनसिंहले भने । अधिकांश नेपालीहरु मौसमअनुसार मजदुरी गर्न भारत जाने गर्छन् । चाडपर्वमा गाउँ फर्किएकाहरु गहुँ, मुसुरो लगायतका हिउँदे खेती गरेर भारत पस्छन् । उनीहरु जेठ–असारमा धान रोप्नका लागि फर्किने गर्छन् । “गाउँघरमा हिउँद खेतीपातीको काम सकियो, यहाँ रोजगारी पाइँदैन । अलिअलि बाँकी रहेका काम घरपरिवारका अरू सदस्यले गरिहाल्छन् । हामी अब एकैचोटि धान रोप्ने बेलामा मात्रै फर्किन्छौँ,” धनसिंहले भने । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले युवा वर्गलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी भारत जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि रोजगारीको खोजीमा भारत जानेको सङ्ख्या घट्न सकेको छैन । चाडपर्व सकिएसँगै कामको खोजीमा दिनहुँ धेरै व्यक्ति भारततर्फ पलायन भइरहेका छन् । भारत जानेहरुमध्ये कोही यसअघि पनि भारतमा गएर काम गरिसकेका छन् भने कोही पहिलो पटक जाँदैछन् । उमेरले ५० वर्ष कटिसकेका सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिकाका आइते नेपाली गाउँघरमा रोजगारीको व्यवस्था नरहेकाले केही कमाउने उद्देश्यले विगतदेखि नै भारतमा गएर मौसमी काम गर्दै आइरहेका छन् । उनले भने, “गाउँघरमै रोजगारीको व्यवस्था भए त यसरी सधैँ जानु पर्दैनथ्यो ।” उत्पादनले  वर्षभरि खान नपुग्ने  भएपछि मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नेपालीहरु प्रायः भारतमा मजदुरी गर्नकै लागि जाने गर्छन् । सल्यान बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका बलबहादुर बिष्टले चाडपर्व मनाएर काममा फर्किएको  बताएका छन् । घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण मजदुरी गर्न भारत जान लागेको उनको भनाइ छ । “राम्रो काम पाएपछि धेरै समय बस्ने गरी गइरहेको छु”, उनले भने, “कहिले फर्किने भन्ने निश्चित छैन ।” पहाडी जिल्लाबाट युवा वर्ग भारत पसेपछि गाउँहरु सुनसान हुने गरेका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल र यूएईबीच संयुक्त कार्य समुह(जोइन्ट वर्किङ ग्रुप) को पहिलो बैठक यहि नोभेम्वर ३ र ४(कातिक १७ र १८ गते) तारिखमा काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । नेपाल र यूएइबीच गत जुनमा सम्पन भएको श्रम समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा सहभागी हुन यूएइको प्रतिनिधीमण्डल २ तारिखमा नेपाल आइपुग्नेछ । दुइ साता अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट अबुधावी डायलगमा सहभागी हुन यूएइ पुगेका थिए । सो क्रममा त्यहाँका मानव संसाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र मन्त्री विष्टबीच भएको बैठकमा नोभेम्वर पहिलो साता संयुक्त कार्य समुहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने निर्णय भएको थियो । यस्ता थिए गत जुनमा नेपाल र यूएइबीच भएका श्रम समझदारीका मुख्य मुख्य विशेषताहरुः – कामदारको छनौट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने इम्प्लोयर पेज प्रिन्सिपललाई स्थापित गरिएको छ । – रोजगारदाताको कमि कमजोरीका कारण कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने, – कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको, – महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, – राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, – कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्धारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, – कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, – कामदार र रोजगारदाता बीच विवाद उत्पन्न भै अदालतमा मुद्दा परी विचाराधिन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानूनी उपचारको प्रत्याभूति गरिएको, त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानून बमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्ने, – समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने, – व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, – पाँच बर्ष सम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सो भन्दा बढि सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, – गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकुल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाता बीच सम्पन्न करारमा स्वत लागू हुने व्यवस्था गरिएको।

काठमाडौं । अन्तिम समयमा जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएको छ । जापान फाउण्डेसनले तोकेको परीक्षा विना कारण नै स्थगित गरेको छ । नेपालमा पहिलो पटक जापान फाउण्डेनले आफ्नै तरिकाबाट कात्तिक १०, ११, १२ गते(अक्टोवर १०,११,१२) मा भाषा परीक्षा अनलाइनबाटै लिएको थियो । हालै मात्र फाउण्डेसनले कुनै निकायसँग समन्वय नगरी अगामी परीक्षा स्थगित गरेको हो । जापानीज भाषा परीक्षा स्थगित भएकोमा विभागलाई केहि जानकारी नभएको भन्दै यसका विषयमा जापान फाउण्डेसनका केहि सदस्यहरु एक हप्ता पछि नेपाल आएर परीक्षामा देखिएको अन्योलताकोे विषय छलफल तथा स्पष्ट नीति नियम बनाउने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भिष्मकुमार भूसालले जानकारी दिएका छन् । डा.भूसालले भने- ‘उक्त भेटमा जापानको रोजगारलाई इन्डोनेसिया मोडलमा लैजाने विषयमा छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’ त्यस्तै बाँकी रहेका परीक्षार्थीको कात्तिक १९, २०, २१ गते (नोभेम्बर ५,६,७) मा हुने र सीप परीक्षा भने २६,२७, २८ गते (नोभेम्बर १२,१३,१४)मा हुने तयारी रहेको यूनिभर्सल ल्याङ्ग्विज् एण्ड कम्प्यूटर इन्स्टिटय्यूट्ले  जानकारी दिएको छ । अघिल्लो १०,११,१२ गते भएको भाषा परीक्षाको बारे कति परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए भन्ने कुनै तथ्यांक नरहेकाे  साे इन्स्टिटय्यूट्ले जनाएकाे छ । जापान सरकारले औपचारिक रुपमा आप्रवासी कामदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरु गरेसँगै नेपाल लगायत नौं देशको कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच गत चैत ११ गते नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ (एमओसी) मा हस्ताक्षर भएको थियो । जापानले १४ वटा कार्यक्षेत्रमा विदेशी श्रमिक भित्र्याउने नीति अख्तियार गरेको थियो । जस अन्तर्गत  कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मतसम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थको उत्पादन, आवास उद्योग, मेशिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछापालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिने घोषणा गरेको थियो ।