जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगारका लागि दैनिक हजारको संख्या नेपाली युवा जनशक्ति बाहिरिने गर्छ । विदेशमा काम गर्ने युवाले कमाएर नेपाल पठाएको रकमले नै नेपाली अर्थतन्त्रलाई थेगेको अवस्था छ । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै सरकारले वार्षिक ठूलो परिमाणको रकम खर्च गर्ने गरेपनि यसले अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त गर्न सकेको छैन । रोजगारीको खोजीमा लाखौं युवा जनशक्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले देशमा वार्षिक ५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । अहिले संचालनमा रहेको १५औं आवधिक योजनाले पनि वार्षिक ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने र त्यसलाई रोजगारी प्रदान गर्नु चुनौति रहेको उल्लेख गरेको छ । वार्षिक ५ लाखको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेपनि त्यसमा सरकार आफैले आपूर्ति गर्न सक्ने रोजगारीको संख्या निकै कम हुन्छ । आवश्यक रोजगारी प्रदान गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका नै सर्वाेपरी हुने गरेको छ । वार्षिक ५ लाख नेपाली विदेशिदै बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ लाख ६२ हजार २३ जना बैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश गएका थिए । यस्तै २ लाख ५८ हजार ६ सय ३ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गरेर विदेश गए । यी दुबै तथ्यांक जोड्दा सो आर्थिक वर्ष ६ लाख २० हजार ६ सय २६ नेपाली विदेश गएका थिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा पनि ५ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश गएका थिए । सो आर्थिक वर्ष २ लाख ४३ हजार ८ सय ६८ जना विदेशमा रोजगारी खोज्दै विदेशिएका थिए भने २ लाख ७२ हजार ६ सय १८ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गरेर विदेश गए । सो वर्ष ५ लाख १६ हजार ४ सय ८६ नेपाली विदेशमा रोजगारी खोज्दै गए । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली विदेश गएका छन् । विभागका अनुसार सो अवधिमा ७९ हजार ६ सय ८० जना नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेश गए । यस्तै ८० हजार ८ सय ९१ जनाले श्रम स्वीकृति नविकरण गरेर विदेश गए । विदेश जाने ७५ प्रतिशत कामदार अदक्ष वैदेशिक रोजगारमा ७५ प्रतिशत अदक्ष नेपाली युवा जाने गरेको श्रम मन्त्रालयको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जम्मा २ प्रतिशत दक्ष नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिने गर्छन् । २३ प्रतिशत अर्धदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारका लागि जाने गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा समावेश छ । रेमिटान्सले थेगेको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ खर्ब ६३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो । गत आर्थिक वर्ष १३ खर्ब २१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा थियो । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) ४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । व्यापार घाटाको अवस्था कहालिलाग्दो रहेपनि विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिटान्सको कारण नेपाली अर्थतन्त्रको जग हल्लिन पाएको छैन । अर्थात रेमिटान्सले नै नेपाली अर्थतन्त्रको जग थेगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिटान्स नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रेमिटान्स नेपाल भित्रिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा नै ३ खर्ब ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ रेमिटान्स नेपाल आएको छ । व्यापार घाटाको कारण समस्या पर्न सक्ने नेपाली अर्थतन्त्रलाई रेमिटान्सले बचाएको तथ्यांकले देखाउँछ । तर कम छैनन् सास्ती नेपाली अर्थतन्त्रको जग थेग्ने रेमिटान्सको आधार बनेको बैदेशिक रोजगारीमा समस्याको चाङ छ । विदेश जानेक्रममा नै ठगिने, गन्तव्य देशमा भनेको काम नपाइने, त्यहाँ पनि अनेकन समस्या भोग्नुपर्ने जस्ता वाध्यता रहेका छन् । श्रमिकको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ ई–टोकन तथा ई–स्टीकर सेवा प्रदान गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले केही हदसम्म राहत भने दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दैनिक दुई जनाको मृत्यु हुने गरेको बैदेशिक रोजगार वोर्डको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा गएर त्यहाँको नियम कानुन नबुझ्दा कयौं नेपाली विदेशको जेलमा छन् । रोजगारका लागि विदेश गएकामध्ये ८ हजार नेपालीले दुर्घटना तथा विरामी भएको कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ । यस्तै, २३ जना नेपाली विभिन्न देशमा गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाको कारण उपचाररत छन् ।

सुर्खेत ।  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममार्फत कर्णालीका पाँच हजार युवाले रोजगारी पाउने भएका छन् । सिटीइभिटीका आङ्गिक, साझेदारी सङ्घसंस्था तथा छोटो अवधिका लागि सञ्चालन गरिने निःशुल्क तालिमबाट ती युवाले रोजगारी पाउने भएका हुन् । सिटीइभिटी कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने जानकारी दिएको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले सिटीइभिटीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । “सिटीइभिटीले राज्यको लगानीलाई दुरुपयोग हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ, गरिब र न्यून आयस्रोत भएका व्यक्तिका लागि यसका कार्यक्रम उपयोगी छन्”, उनले भने, “तर, बिचौलियाले कार्यक्रम लिएर झारा टार्ने, बजेट सक्ने काम भएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ, अब सिटीइभिटीले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” सिटीइभिटीका कर्णाली प्रदेश निर्देशक हेमन्त पराजुलीले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “चालू आवमै पाँच हजारलाई रोजगारी दिएर आफ्नै गाउँ–ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाउँछौँ”, उनले भने । कार्यक्रममा प्रदेशअन्तर्गतका सिटीइभिटीबाट सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । रासस

काठमाडाैं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । शुक्रबारसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक लाख ३५ हजार ६८३ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । यस्तै ११ हजार ९७८ रोजगारदाता पनि कोषमा आबद्ध भएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट ९७ हजार ७३४ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट सात हजार ७ सय ९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार ५३, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार २ सय ३६, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४ सय ६१ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय ६९ श्रमिक सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ । रोजगारदाताको आबद्धता प्रदेश नं ३ बाट बढी देखिएको छ । सो प्रदेशबाट सात हजार ९ सय ९६ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । प्रदेश नं १ बाट एक हजार ८६०, प्रदेश नंं ५ बाट ८ सय ५६, गण्डकी प्रदेशबाट ५ सय ४८, प्रदेश नं २ बाट ४ सय ७१, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय २७ र कर्णाली प्रदेशबाट १ सय २० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषमा रु ३८ करोड ५३ लाख ७० हजार २ सय ५८ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । सूचीकरण प्रक्रियामा ७४ जिल्ला समेटिएका छन् । कोषमा योगदान गर्ने तीन योगदानकर्ताका परिवारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । गत मङ्सिर ११ गते शुभारम्भ गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अध्ययन अनुसार नेपालभर करिब ९ लाखको हाराहारीमा प्रतिष्ठान दर्ता भएका छन् । ती प्रतिष्ठानमा करिब २४ लाख बढी श्रमिक आबद्ध रहेको बताइन्छ । कोषले चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेछन् । रासस