चेपाङको जीवनस्तर उकास्न साढे २ कराेडकाे परियोजना शुरू गरिँदै
मुग्लिन । इच्छाकामना गाउँपालिका भित्र रहेका चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन गर्न परियोजना शुरुआत भएको छ । सो गाउँपालिकाको सहकार्यमा सौराहास्थित सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टले ‘सबै यात्राको शुरुआत एक सपनाबाट हुन्छ’ भन्ने नाराका साथ परियोजना शुरु गरेको हो । सस्थाका अध्यक्ष ध्रुव गिरीलले विभिन्न प्रतियोगितामार्फत यहाँका स्थानीयवासीमा परिवर्तन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । यसअघि चितवनको कालिक नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यहाँका ४८० घरधुरीमा कार्यान्वयनमा आउने परियोजनाले सरसफाइ, घर, करेसाबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आयआर्जन लगायतमा करिब रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने जनाइएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाको बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले शुभारम्भ गर्दै गैरसरकारी संस्थाले निश्चित समयसम्म काम गर्ने भएकाले यहाँकै स्थानीयवासी आफ्नो जीवन परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्ने बताएकी छन् । कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले अन्तर घर, अन्तर विद्यालय, अन्तर स्वास्थ्यकर्मी, अन्तर कृषक, अन्तर आमा समूहबीच प्रतिष्पर्धा गराएर परिवर्तन ल्याइने जानकारी दिए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ हजार १२ जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा चेपाङको सङ्ख्या नौ हजार रहेको छ । रासस
बैंकिङ्ग क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषको विपक्षमा होइन्, केही विषयमा सहमति हुँदै
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा निजी प्रतिष्ठान तथा श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने विषयमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । पछिल्लो समय वैंकिङ्ग क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोष आफूहरूकाे लागि अनुकूल नभएकाे भन्दै आलोचना हुँदै गर्दा नेपाल बैकर्स एसाेसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) अनिल शर्माले वैंकिङ्ग क्षेत्र कोषको विरोधी नभएको बताए । सञ्चार केन्द्र नेपालको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सिइओ रहेका शर्माले नीजि क्षेत्रका कर्मचारीको विषयलाई ध्यानमा राखेर कार्यविधि संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भएकाे वताए । सामाजिक सुरक्षा काेष नेपालका लागि नयाँ भएकाले रोजगारदाता तथा श्रमिकले बुझ्दै जाने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए । विभिन्न क्षेत्रबाट काेषका विषयमा टिकाटिप्पणी भएकाेले प्रश्न उठेकाे भन्दै उनले जायज माग सम्बाेधनका लागि काेष तयार रहेकाे वताए । हालसम्म कोषमा १ लाख ३८ हजार श्रमिक र १२ हजार रोजगारदाता आवद्ध भएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले आगामी दिनमा सामान्य नागरिकका लागि लक्षित गरी सेवा सुविधाका विषयमा परिमार्जन आवश्यक रहेकाे वताए । पारदर्शिताका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषलाई मजदुरमैत्री बनाउनु पर्ने ट्रेड यूनियन (कांग्रेस) का उपाध्यक्ष तेजेन्द्र कार्कीले बताए । ठूला उद्योगलाई मात्र नभइ सबै साना उद्योगहरुलाई समावेश गरेर लैजानु पर्ने उपाध्यक्ष कार्कीले वताए ।
कञ्चनपुरको पुनर्बास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बन्ने, उद्योग मन्त्रालयसँग भयो यस्तो सम्झौता
काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास र बेलौरी नगरपालिकामा अब औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पुनर्बास नगरपालिकासँग औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन बेलौरी नगरपालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ । कञ्चनपुरको दुई नगरपालिका पुनर्बास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पहिलै देखि नै पहल गर्दै आएकी छन् । समझदारी पत्र अनुसार बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएको छ । नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डिपीआर तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताए । औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन ७ बिघा जग्गा छुट्याईसकेको नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालयबाट ९२ लाख अनुदान पाइसकेको र अब छिट्टै काम सुरु गरिने चौधरीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ । कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।
