जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकको करिब २ करोड रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको एक करोड ५१ लाख १९ हजार र सनराइज बैंकको ४३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जोगिन सक्ने भएको हो । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले दिएको अन्तरिक आदेशका आधारमा यी दुबै बैंकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले मृतक कर्मचारीको आफन्तलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने दाबी रकम भुक्तानी नगर्दा पनि हुने भएको हो । कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी बनाएको भन्दैै बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गराएका थिए । कोषका कर्मचारले हालेको मुद्धाको मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिदैँ स्वेच्छिक बनाउन आदेश दिएको हो । उक्त आदेश अनुसार पूर्ण फैसला नआउँदासम्म बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक रुपमा आवद्ध हुन र यसअघि कोषले दिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नु नपर्ने भएको हो । सर्वाेच्चले ४५ दिनभित्र उक्त रिटको सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । पूर्ण आदेश नआउँदा सम्म दुई बैंकले दाबी रकम भुक्तानी गर्नुपर्दैन । फैसलाका आधारमा थप निर्णय पछि हुने कोषले जनाएकोे छ । ‘हामीले यसअघि दिएको निर्देशन किन पालना भएन वा किन पालना गरेको भन्ने कुरा भएन । सर्वाेच्च अदालतबाट पूर्ण फैसाला नआउँदासम्म उक्त रकम भुक्तानी अनिवार्य हुँदैन’, कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले भने । कोषले गत जेठ ६ गते सनराइन बैंक र जेठ ११ गते ग्लोबल आइएमई बैंकलाई तोकिएको रकम तीन महिनाभित्र भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । कोषको निर्देशन अनुसार कुनैै पनि बैंकले रकम भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । उनका अनुसार दुई बैंकले तोकिएको रकम भुक्तानी नगर्दा भएपनि गोर्खा ब्रुअरीले भने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । गत जेठ अन्तिमसाता मृतक कर्मचारीको परिवारको दाबीका आधारमा कोषले गोर्खा ब्रुअरीलाई तीन महिनाभित्र ३३ लाख ३१ हजार बढी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वाेच्चको अन्तिरिम आदेश बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भएको भन्दै कोषले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अनिवार्य गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधिको दफा १७ मा व्यवस्था भए बमोजिम मृतकको आश्रित बाबु आमाले आधारभुत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम जीवनकालभर पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कार्यविधिको दफा १८ मा मृतकको परिवारले अन्तिम संस्कार खर्च वापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ समेत पाउने व्यवस्था छ । कोषमा दाबी भुक्तानीको माग भन्दा धेरै रोजगारदाता कम्पनी कोषमा आबद्ध नभएको भन्ने गुनासो धेरै आउने गरेको जनाइएको छ । २०७५ साल मंसिर ११ गते सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको थियो ।

काठमाडौैं । सोमबार दिउँसोदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सर्भरमा समस्या आउँदा इजरायलको रोजगारीका लागि आवेदन दिने अनलाइन वेब सर्भरमा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गतको जीआईडीसीमा पावर फेलियर हुँदा इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिने सर्भरमा समस्या आएको जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि सोमबारदेखि नै काम भइरहेको भन्दै विभागले चाडै नै सेवा पुनः सुरु गराउन पहल भइरहेको समेत जनाएको छ । इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार पठाउन विभागले साउन १२ गते २१ दिनको सूचना दिएर आवश्यक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले अनलाइनमार्फत निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

काठमाडाैं । संसदीय समितिले इपिएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आईतबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । इपिएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिव १० हजार कामदारहरुले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीको सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए । बैठकमा इपिएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरुलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कारिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । त्यसैैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान, खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई नगर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी इपिएस परीक्षा पास गरेकाहरुलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले कोभिड संकटका कारण उनीहरुले समयमै कामका लागि दक्षिण कोरिया जान नसकेको पनि समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी दिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप, उडानका लागि प्लेनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा पास गरेर पनि कामदारहरुलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ती समस्या समाधान गर्ने कामलाई अघि बढाइएको पनि समितिलाई जानकारी दिए । समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले कोरियाका लागि जाने कामदारहरुका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलले श्रम सम्झौताका लागि कुनै समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आफ्नो मन्त्रालय तयार रहेको बताएका थियो ।