जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । इजरायलमा १ हजार नेपाली कामदारका लागि आवेदन खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले १ हजार जना नेपाली केयरगिभरका लागि आवेदन खुलेको हो । विभागले आज सूचना जारी गर्दै २१ दिन भित्र विभागको वेभसाइट मा अनलाइन आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । सूचनामा ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष लैजाने भनिएको छ । विभागका अनुसार केयरगिभरको मासिक तलब एक हजार छ सय अमेरिकी डलर अर्थात एक लाख ८८ हजार नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । जसमा ओभर टाइम र सेवासुविधा इजरायली सरकारको नियमअनुसार हुने छ । यस्ता छन् योग्यता नेपाली नागरिक २५ वर्ष उमेर पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको । उचाई कम्तिमा एक दशमलव पाँच मिटर (चार दशमलव नौ फिट) । तौलः ४५ केजी । शैक्षिक योग्यता कम्तीमा दश कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमए सम्बन्धि विषयमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको अथवा १२ कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत तालिम लिएको। अंग्रेजी भाषामा दक्ष। शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ र असल चरित्र भएको।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समितिले देशमै उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोक्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव पेस गरेको छ । समितिका संयोजक सांसद विनोद चौधरी तथा सहसंयोजक अनिल रूंगटा लगायतका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा अर्थमन्त्रीको कार्यकालको सफलताको शुभकामना दिदैं केही रूपान्तरणकारी काम मार्फत् यसअघि विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) निवारणमा जस्तै उदाहरणीय कार्यको अपेक्षा रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटमा समितिका संयोजक चौधरीले विद्यमान जनस्वास्थ्य र आर्थिक संकटकै बीचमा प्राकृतिक प्रकोपले समेत ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै आम जनताको आयआर्जनको सुनिश्चितताका लागि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । ‘एकातिर कोभिडको प्रभाव निरन्तर जारी छ भने अर्कोतिर बाढीपहिरोका कारण दिन प्रतिदिन निर्माणाधिन परियोजना रोकिएका छन् । बनेका भौतिक पूर्वाधारहरुमा समेत क्षति पुग्नुका साथै नष्ट समेत भएका छन् । पर्यटन क्षेत्रका गतिविधि ठप्प छन्, अबको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो विकासशील देशले उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सकेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सबल र स्थायित्व प्राप्ति हुनेछ । रोजगारीका अवसरसँगै आम जनताको आय आर्जनमा सुधार हुनेछ,’ चौधरीले भने । मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत् प्रत्येकबाट कम्तिमा १० ओटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाव दिदैं एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जनामात्र रोजगार भएको खण्डमा पनि वार्षिक झण्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने बताएको छ । ‘यसले श्रम बजारमा आउने ४ लाखमध्ये आधा श्रम शक्तिलाई यहीं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, बाँकी श्रम शक्ति अन्य क्षेत्रमा पनि खपत हुन्छन् र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ, यो नीतिगत व्यवस्थाले मुलुकमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीको अवसरमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउनेछ,’ समितिका सहसंयोजक अनिल रूंगटाले भने । समितिले यसरी निर्माण हुने उत्पादन र रोजगारीको जगले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन विस्तार, अर्थतन्त्रको स्थायित्व, समावेशी विकास र सरकारका लागि राजस्व प्राप्तिका आधार विस्तार गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको सुझावमा समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा पनि हरेक प्रदेशमा दीगो बैंकिङमार्फत् यस्ता सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई सहजीकरण गरी उत्पादनमूलक र दीगो विकास लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने क्षेत्रमा लगानी गराउनु वाञ्छनीय हुने उल्लेख गरेको छ । यसका अतिरिक्त समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बापत् खर्च गर्नुपर्ने रकमलाई मेन्टरिङ, परियोजना विकासलगायत सहुलियत कर्जा प्राप्ति र परियोजना सञ्चालन, बजारीकरणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत÷पृष्ठभूमिका कामका लागि खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले उपयुक्त सुझावहरूलाई ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, स्थायित्व, समावेशीकरण र दीगो विकासको आधार तयार गर्न आफू क्रियाशील रहने बताएका छन् । आम नागरिकको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउनका लागि तृणमूल तहमा अनुभूत हुनेखालका उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम लागू गर्ने ती उद्यमको दीगो सञ्चालन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री शर्माको भनाई थियो । के हो गरिखाने अभियान ? गरिखाने अभियान नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दीगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति’ले सञ्चालन गरिरहेको उद्यमशीलताको देशव्यापी अभियान हो । यो अभियानले आउँदो दुई महिनाभित्रै देशभरमा करिब ५०० परियोजनाका लागि लगानी जुटाई कार्यान्वयनको अवस्थामा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । उद्यमशीलताका अतिरिक्त, त्यसलाई स्थायित्व दिने र सम्भावना अनुसार स्तरोन्नति (स्केल–अप) समेत गराउने काम यस अभियान अन्तर्गत हुँदै आएको छ । ‘गरिखाने अभियानले’ उद्यमशील बन्न चाहनेलाई उद्यमी बनाउने अभियानस्वरूप अहिले पहिलो चरणमा आकांक्षीहरूलाई वित्तीय साक्षरता र उद्यमका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण, दोस्रो चरणमा परियोजना विकासमा सहयोग, तेश्रो चरणमा सहुलियत कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहल र सहुलियत कर्जाको उपलब्धता तथा परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक विभिन्न मेन्टरिङ लगायत सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ । ‘गरिखाने अभियान’ अन्तर्गत पहिलो चरणमा देशका विभिन्न भागमा ‘रोड शो’ आयोजना गरी उद्यमशीलता विकासका लागि यस अभियानबारे जानकारी गराउने र यसमा जोडिन आउने आकांक्षीहरूलाई उद्यमी बनाउन सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्ने कार्य यस अभियान मार्फत् हुँदै आएको छ । ‘रोड शो’ कार्यक्रम २०७७ माघदेखि शुरु भएको र गरिखाने अभियानमार्फत् वीरगञ्ज, झापा, हेटौंडा, चितवन, पोखरामा ‘रोड शो’ सम्पन्न भई यसमा जोडिएका आकांक्षीहरूलाई उद्यशीलताका लागि मेन्टरिङ र सहुलियत कर्जाको प्रबन्धका काम अघि बढिसकेको अभियानले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेका दुई सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरु लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु कर्मचारी विनियमावली संशोधन तथा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का कर्मचारीहरु प्रवन्धपत्र र नियमावली फिर्ताको माग राख्दैँ लामो समयदेखि आन्दोलित बनेका हुन । निगमका कर्मचारीहरु विगत २५ दिनदेखि आन्दोलीत बनेका छन् । सरकारले अतिआवश्यक क्षेत्रका रुपमा राखेका उक्त कार्यालयमा आन्दोलन, बन्द हडताल गर्न निषेध लगाएको भए तापनि २५ दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राख्दै आएका छन् । करिब एक महिनादेखि आन्दोलित बनेका कर्मचारीको मागका विषयमा निगम व्यवस्थापनसँगै पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चासो देखाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायको वेवास्ताका कारण निगमलाई करोडौँ नोक्सानी भएको छ भने लामो समयदेखि अतिआवश्यक कामहरु रोकिएका छन् । किन आन्दोलित भए कर्मचारी ? निगम सञ्चालक समितिले वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रस्ताव गरेसगैँ कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन । बिना तयारी हतारमा सञ्चालक समितिले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली मस्यौदा गरी सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएसगैँ कर्मचारी आन्दोलित बनेका हुन् । निगमलाई निजीकरण गरी कर्मचारीको भविष्यलाई अन्यौल पार्ने खेल भएको भन्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कर्मचारीहरुले निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएका छन् । तर, वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने कुनै सोचाई र छलफलसम्म नभएको पर्यटन मन्त्रालयले नै स्पष्ट पारिसकेको भएपनि कर्मचारी भने आन्दोलनमै छन् । मन्त्रालयले ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको हालसम्म कुनै योजना एवं कार्यक्रम नभएको तथा निजीकरणको प्रकृयाका सम्बन्धमा समेत हालसम्म कुनै छलफल समेत भएको छैन्,’ भन्दै २७ असारमै एक विज्ञप्ति नै जारी गरिसकेको छ । निगमका अधिकारीहरु भने कर्मचारीले आप्नै संस्थाको विरोध गर्दा विदेशमा समेत निगमको छवि खस्किएको बताउँछन् । निगमका एक उच्च तहका कर्मचारीहरु सानो कुरालाई ठुलो बनाउँदा निगमको भविष्यसगैँ इज्जत समेत गएको बताए । ‘हाल तालुकदार मन्त्रालय मन्त्री विहीन बनेको छ । कर्मचारीले महाप्रबन्धकलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएका छैँनन् । वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो, तर कर्मचारीहरु वार्तामा नआई आन्दोेलन मात्र गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘नेपालमा त यस्तै हो साना/साना कुरामा आन्दोलन भइरहन्छ । हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छ तर, विदेशीले समेत नेपाल वायुसेवा निगमलाई विश्वास नगर्ने अवस्था बन्यो ।’ सात दिनदेखि टेलिकमका कर्मचारी आदोलित दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्वक सेवा भएकाले बन्द हड्ताल गर्न निषेध छ । तर, ७ दिन यता भद्रकालीस्थित टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमै धर्ना बसेर कर्मचारीहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वकर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन संयुक्त रुपमा टेलिकम व्यवस्थापनविरुद्ध आन्दोलित छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी अन्तरगत रहेको नेपाल टेलिकमका कर्मचारी कर्मचारी विनियमावली कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कर्मचारीले मंगलबार टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराज अधिकारीलाई कार्यकक्षमै थुनेर कर्मचारीको वृत्तिविकास रोक्ने काम गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । कर्मचारी विनियमावली २ वर्षदेखि संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भएपनि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सहमति हुन नसक्दा संशोधन भएको थिएन । कर्मचारी युनियनको सहमति अनुसार टेलिकम व्यवस्थाले विनियमावली संशोधन गरेर सहमतिको लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । संगठित संस्थाहरुले कर्मचारी विनियमावली बनाउँदा वा संशोधन गर्दा लोकसेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, टेलिकम व्यवस्थापनले विनियमावलीमा गरेको केही व्यवस्था हटाएर वा संशोधन गरेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न लोकसेवाले सहमति दिएको थियो । लोकसेवाले भने जसरी विनियमावली बनाउँदा कर्मचारीहरुले विगतदेखि उठाउँदै आएका मागको सम्बोधन नभएको कर्मचारी, व्यवस्थापन र संचालक समितिको साझा धारणा थियो । तर, विनियमावली पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने र त्यसपछि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने सहमति भएपछि गत असार मसान्तमा कर्मचारी युनियनको असहमति रहेको विनियमावली पारित भएको थियो । विनियमावली पारित गरेर नयाँ संशोधन प्रक्रियामा आफूहरुका माग सम्बोधन नभएको भन्दै कर्मचारी युनियनले एमडी अधिकारीलाई रातभर कार्यकक्षमै थुनेका हुन् । यसअघि रहेको उक्त व्यवस्था केही दिनअघि लोकसेवा आयोगले परिमार्जन गरेको थियो । यसअघि उपप्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक आठ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ विनियमावली अनुसार यस किसिमको क्यापिङ हटेको छ । क्यापिङ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । व्यवस्थापनले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएपनि कर्मचारीहरुले नयाँ कर्मचारी विनियमावलीमा भएका अन्यायपूर्ण र अवैज्ञानिक व्यवस्थाहरु सच्याउनुपर्ने भन्दै कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले यसअघि पनि एमडीले समस्या समाधान गर्न हस्ताक्षर गर्दा समेत समाधान नभएको भन्दै एमडीभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीसँग वार्तामा बस्नु औचित्यहित रहेको बताउँदै आएका छन् । टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी ट्रेड युनियनहरुले पूर्व जानकारी र अल्टिमेटम नदिई आन्दोलन गर्दा कार्यालयको दैनिक कामकाज र सेवाप्रवाह प्रभावित हुने अवस्था आएको बताउँछन् । नेपाल दूसरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पनेरु कम्पनीभित्र कार्यरत कर्मचारीले भविष्यमा हुने विज्ञापनमा भाग समेत लिन नसक्ने गरी विनियमावली आएको बताउँछन् ।