जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशन सुरेन्द्र पौडेलले तीन वर्ष कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएसँगै कार्यकारी निर्देशक छनोट तथा सिफारिस समितिले आईतबार एक सूचना जारी गर्दै आवेदन खुला गरेको हो । २०७५ सालमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका पौडेल पुस २२ गते निगमबाट बिदाई भएका थिए । इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनभित्र दरखास्त दिन सकिनेछ । निगमको कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि निगमको कार्यप्रकृतिसँग सम्बन्धित विषय वा प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा कानुन विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, अनुभव, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, बायोडाटा, पासपोर्ट साइजको दुईप्रति फोटो र पाँच हजार शब्दमा नबढ्ने गरी लेखिएको व्यवसायिक कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने छ । इच्छुक आवेदकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखामा पाँच हजार रुपैयाँ सहित दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

काठमाडाैं । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप भएको छ । दक्षिण कोरियन सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेपछि जनवरी १ देखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिकसहित यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो । यहा श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा तीन वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि पुनः एक वर्ष १० महिना थप गरी चार वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम छ तर पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण कोरियाले आवश्यक मात्रामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेकाले यहा रहेका प्रवसी मजदुरलाई राहत मिलेको छ । प्रवेशाज्ञा तीनवर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिन लागेकालाई मात्र थपिएकोे प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए । यसरी प्रवेशाज्ञा थपिने भएपछि तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महीनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाईं अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुनेछ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनःपहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रेवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् । यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा अझै थप बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर मिलेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा भने कोरोनाका कारण प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ । रासस

फाइफ फाेटाे राँझा । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर निवासी पदमीकला कामीले पशुपक्षी फार्म दर्ता गरेर व्यावसायिकरूपमा कृषि पेशामा होमिएका छिन् । अहिले उनको फार्ममा ४२ बाख्रा, छ हजार कुखुरा र हाँस छन् । बाख्रा, कुखुरा, हाँसपालन गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आएको उनले बताइन् । लोकल र कडकनाथ जातको कुखुरा खरिद गर्न व्यापारी घरमै पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् । गाभर दलित महिला समूहमा आवद्ध उनले आफूसहित घरका चार जनालाई कामले भ्याइनभ्याई हुने गरेको बताइन् । ‘बाख्रा चराउन, घाँस काट्न, कुखुरालाई दानापानी खुवाउने कामले फुर्सद नै हुँदैन । हामीले घरमै स्थानीय चारो बनाएर कुखुरापालन गर्दै आएका छौँ’, पदमीकलाले भनिन् । खजुरा गाउँपालिका–६ सिमलघारी निवासी सुनिता विकले दुई वर्ष भयो नास्ता पसल सञ्चालन गरेको छ । सिमलघारी चोकमै रहेको पसलबाट अहिले दैनिक दुई हजार देखि दुई हजार ५०० सम्मको बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । सिर्जनशील दलित महिला समूहका सचिवसमेत रहेकी सुनिताका श्रीमान् खाडी मुलुक कतार पुगेका छन् । ‘समूहमा लागेर नास्ता पसल सञ्चालन गर्ने सोच आएको हो, अहिले राम्रो भएको छ । घर खर्च र बाबुलाई स्कुल पढाउन नास्ता पसलबाटै पुगेको छ, श्रीमान्ले कमाएको पैसा चोखै बचाएर राखेकी छु’, उनले भनिन् । पदमीकला र सुनिताजस्तै बाँकेको खजुरा, बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाका केही दलित महिला विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी स्वरोजगार बन्न थालेका छन् । थोरै पैसाका लागि पनि विगतमा श्रीमान्को भर पर्दै आएका दलित महिला अहिले कुखुरापालन, तरकारी खेती, सौन्दर्य कला, होटल व्यवसायलगायत विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी घरको आर्थिक व्यवहार सञ्चालन गरेका छन् । दलित महिला सङ्घ (फेडो)ले सञ्चालन गरेको दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय र महिलाको स्रोत र सेवामा पहुँच अभिवृदि कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँ–गाउँमा गठन भएका समूहमा आवद्ध भएर दलित महिला सामाजिक तथा आर्थिकरूपमा सशक्तीकरणको बाटोमा लम्किएका छन् । विगतमा रोजगारीका अवसर नभएको भन्दै भारत जाने या त खाली समय घरमा बसेर बिताउने विपन्न वर्गका दलित महिलासमेत पछिल्लो समय गाउँ–गाउँमा महिला समूह निर्माण गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसायमा संलग्न भएको खजुरा गाउँपालिका–६ स्थित दलित कृषक समूहका अध्यक्ष देवी विकले बताइन् । ‘दलित महिलालाई आम्दानीको स्रोतको सिर्जना गरी विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न गराउन समूहबाट ऋण लगानीसमेत गर्ने गरिएको छ’, उनले भनिन् ‘समूहबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेपछि धेरै जनालाई जीविकोपार्जनमा सहज भएको छ ।’ समूह गठन भएपछि विभिन्न हिंसामा परेका विपन्न दलित महिला सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिई विभिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनेक्रम बढेको छ । व्यवसाय सञ्चालन गरेपछि जीविकोपार्जनमा सहज भएको बैजनाथ गाउँपालिका–८ राइटरपुर निवासी पम्फादेवी सुनारले बताइन् । तरकारी खेती, कुखुरापालन र बङ्गुरपालन गर्दै आएकी उनले समूहबाट ऋण लिएर उत्पादन गरेको वस्तु बिक्रीबाट मसिक ५० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएको दाबी गरिन् । उनले उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिम तथा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण पाए गाउँका थुप्रै महिला व्यवसायमा जोडिने र घरेलु हिंसासमेत कम हुने बताइन् । समूहमा आवद्ध भएर किराना तथा फलफूल पसल सञ्चालन गर्दै आएकी बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं ३ निवासी जुना विकले आर्थिक आम्दानीमा सुधार भएसँगै छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिन सकेको बताइन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यस्ता महिलाका लागि स्थानीय सरकारले पनि विभिन्न किसिमका तालिम तथा सहयोग गर्न सके आर्थिक अभावले घरमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । दलित महिलालाई सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सशक्तिकरण गराउँदै वडा तथा गाउँपालिकास्तरका संरचनामा सहभागी बनाउन दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले लामो समयदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम संयोजक दिलासा गौतमले जानकारी दिइन् । दलित महिला सङ्घले हाल बाँकेको बैजनाथ, खजुरा र डुडुवा गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय र महिलाको स्रोत र सेवामा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक टोलमा २८ जना सदस्य रहेको समूह गठन गरी महिलाको आवश्यकता र रुचि तथा सीपअनुसार सहयोग गर्दै आएको गौतमले बताइन् । दलित महिलालाई आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा अगाडि बढाउन आफूहरूले लक्षित वर्गका कार्यक्रम विनियोजन गरेर लागिपरेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विकले बताइन् । उनलै स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने र गरिरहेका दलित महिलालाई प्रोत्साहनस्वरुप गाउँपालिकाले सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । रासस