जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, १३ असार । नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा ३५ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुल्ला तथा आरक्षित कोटामा ३५ जनाका लागि दरखास्त खुलाएको हो । एसएसली उतिर्णदेखि स्नातक पास गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । आगामी ३० दिन भित्र आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ३ असार । पछिल्लो आठ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको सबैभन्दा बढी उजुरी महाराजगञ्जमा रहेको आरए एण्ड आर जब ट्र्याकर म्यानपावर विरुद्ध परेको भेटिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विसं २०६४ साउनपछिको अवधिमा सो म्यानपावर विरुद्ध एकसय १५ ठगीको उजुरी परेको छ । त्यसैगरी, ठगीको दोस्रो स्थानमा रहेको गौशालास्थित द रिभर ओभरसिज विरुद्ध १०४, तेस्रो स्थानमा बखुन्डोलस्थित प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड विरुद्ध १०३ ठगीको उजुरी यो अवधिमा परेको छ । ठगीको उजुरी बढी पर्ने शीर्ष १० भित्र भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड (७५), मोन्टेज ओभरसिज (६४), सिग्मा इन्टरनेसनल (६३), क्याराभान इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (६१), युनिभर्सल इन्टरनेसनल (५९), एनसिएफ इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस (५७) र ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज (५६ं परेका छन् । यसैगरी, सिद्धार्थ गौतम ओभरसिज सर्भिस विरुद्ध ५४, ग्रिन स्टार ओभरसिज विरुद्ध ५१, कपिल म्यानपावर विरुद्ध ५१, क्यापिटल रिक्रुमेन्ट सर्भिस विरुद्ध ५०, एक्का ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्ट विरुद्ध ४९, मिथिला म्यानपावर सर्भिस विरुद्ध ४८, आरक्षण इन्टरनेसनल विरुद्ध ४८, लक्की एच आर सोलुसन विरुद्ध ४७, भण्डारी ओभरसिज विरुद्ध ४५, शिखर इन्टरनेसनल म्यानपावर सर्भिसेज विरुद्ध ४५, आर के म्यानपावर ग्रुप विरुद्ध ४४, पाथिभरा ओभरसिज विरुद्ध ४४ र लाइफ इन्टरनेसनल ओभरसिज विरुद्ध ४२ उजुरी परेका छन् । निल्को इन्टरनेसनलले विष्णुप्रसाद गौतमलाई जापान पठाइदिने भन्दै रु १७ लाख ठगी गरेको, दि रिभरले टीकाराम सापकोटालाई दुबई पठाइदिने भन्दै ६ लाख ८० हजार ठगी गरेको, भेरी कर्णाली ओभरसिजले अफगानिस्तान पठाइदिने भन्दै खिमबहादुर पाण्डेबाट रु सात लाख लिएको, युनिभर्सल इन्टरनेसनलले पोल्यान्ड पठाइदिने भन्दै नवीन नेपालीबाट रु ६ लाख ४० हजार ठगी गरेका जस्ता उजुरी विभागमा परेका छन् । गएको आठ वर्षमा ठगीका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको आरए एन्ड आर जब ट्र्याकर पछिल्लो समय केही सुध्रिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा भने सो म्यानपावर ठगीको उजुरी पर्ने कम्पनीमध्ये १०औंँ स्थानमा परेको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी उजुरी युनिभर्सल इन्टरनेसनल विरुद्ध २७, द रिभर ओभरसिज विरुद्ध २४ र सि लिन्क ओभरसिज विरुद्ध १९ वटा परेका छन् । निल्को १५, लक्की ११, देवान ११, एक्का १०, भेरीकर्णाली १०, आरक्षण १० तथा सिद्धार्थ गौतम, युनाइटेड एचआर, गोर्खाज एसोसिएट्स विरुद्ध ९/९ उजुरी परेका छन् । शिखर, जब ओल्र्ड इनटरनेसनल, मिलिनियम, ट्रस्ट नेपाल, ह्वाइट पर्ल, मा पद्मा प्लेसमेन्ट, अल जफर, दिप गेटवे, आयुस, मोन्टेज, इन्नोभेटिभ र मिथिला म्यानपावर विरुद्ध आठ/आठ उजुरी परेका छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले मानव बेचविखनमा संलग्न रहेको भन्दै गत फागुन १२ गते १८ म्यानपावर कम्पनीमा छापा हानेर केही सञ्चालकलाई कारबाही गरेपछि पछिल्लो समय म्यानपावरको ठगी कार्यमा केही कमी आएको छ । महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा केही म्यानपावरको षड्यन्त्र हाबी रहेको र त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध प्रहरीले सुरु गरेको कारबाही जारी रहेको बताए । उनले राम्रो काम गर्ने म्यानपावरलाई प्रोत्साहन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसकिए मात्रै यो क्षेत्र सुध्रिने बताए । वैदेशिक रोजगार विभागका कानुन अधिकृत गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले महिनामा सरदर एक सयको हाराहारीमा म्यानपावरविरुद्ध उजुरी पर्ने गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अधिकांश उजुरी भनिए अनुसारको तलब नपाएको, भनिए अनुरुपको काम नपाएको, बढी पैसा लिएको र पैसा लिएर पनि नपठाएको जस्ता विषयमा पर्ने गरेका छन् । उजुरी परेपछि आफूहरुले म्यानपावर सञ्चालकलाई विभागमा झिकाएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने र आवश्यकतानुसार थप कारबाही गर्ने गरेको जानकारी दिए । यसैबीच, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ठगीमा पटक/पटक संलग्न भई आरोप पुष्टि भएका कम्पनीका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड बनाई उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ । कामदारबाट बढी रकम असुलेको भनी उजुरी परेर कारबाही भएपछि पनि नसुध्रिएका म्यानपावर कम्पनीहरुको विवरण तयार पारी उनीहरुको अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्न समितिको शुक्रबारको बैठकले निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए । रासस

काठमाडौं, ३ असार । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन विदेशी मुलुकसँंग श्रम सम्झौता गर्दा वा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा नेपाली कामदारले कमाएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउने प्रावधान समावेश गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा विपे्रषण पठाउँदा लाग्ने कमिसन तथा शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । विपे्रषण कम्पनीले विदेशमा सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण रकम परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नेपाल भित्र्याउनका लागि ती कम्पनीको निगरानी र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो वित्तीय जानकारी एकाइ बीचको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यमा विदेशबाट गैरकानुनी रुपमा हुन्डीमार्फत नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउने कार्यमा संलग्न संस्था/व्यक्तिहरुलाई कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई प्रदान गरिने अभिमुखीकरण तालिममा वित्तीय साक्षरताको विषयलाई विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, वैदेशिक रोजगारमा गएका प्रत्येक कामदार वा निजको परिवारको नाममा बैंक खाता खोलेको कुरा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समितिको आजको बैठकले २०७१ कात्तिकको बैठकको निर्णयअनुसार माग गरेको म्यानपावर कम्पनीको कामकारबाहीसम्बन्धी विवरण नबुझाएका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाई आयआर्जन गर्ने तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण दाखिला नगर्ने तथा कामदार पठाएको अनुपातमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण आयकर रकम दाखिला नगर्ने समितिको अध्ययन विवरणअनुसारका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग चर्को शुल्क असुलेको भनी सम्बन्धित निकायमा बारम्बार उजुरी पर्ने र छानबिनबाट पटकपटक दोषी ठहरिएका म्यानपावर कम्पनीलाई ठोस नीति तथा मापदण्ड बनाई इजाजतपत्र नवीकरण नगर्न नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री अनुपस्थित भएकामा ध्यानाकर्षण आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र ती मन्त्रालयका सचिवलाई आमन्त्रण गरिए पनि उहाँहरु उपस्थित नभएकामा बैठकमा सांसदहरुले आपत्ति जनाए । दुवै मन्त्रालयबाट सहसचिव बैठकमा आएका थिए । बैठकमा आमन्त्रित नेपाल सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी पटकपटक उपस्थित नहुने र समितिले दिएका निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने कुराप्रति समितिमा छलफल भई सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले विप्रेषणको वर्तमान अवस्थाबारे बैठकमा जानकारी गराए । रासस