जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं, ३ साउन । सरकारले सबै कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एंव बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै आर्थिक वर्षको सुरुमै सबै कर्मचारीसँग करार सम्झौता गर्न लागिएको हो । अब सबै मन्त्रालयहरुले आफ्ना मातहतका कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन करार गरेर मात्रै कार्य क्षेत्रमा खटाउने छन् । सोही कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कर्मचारीको बढुवा लगायतका वृत्ति विकासमा समेत मुल्यंकनको आधार बनाईनेछ । कर्मचारीले आफुले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी पुरा नगरेको आरोप लागेपछि सरकारले कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले एक आर्थिक वर्षभित्र कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयमा खटिएका कर्मचारीको चाँडो चाँडो हुने सरुवाले काम प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले एक आर्थिक वर्षसम्म सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको हो । यसले विकासे आयोजनाहरुको कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहयोग गर्नेछ । पुर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने–‘कर्मचारीलाई काम प्रति जिम्मेवार बनाउने निर्णय साह्रै राम्रो छ, यस्तो निर्णय धेरै पहिले हुनुपथ्र्याे ।’ उनले आफ्ना कार्यकालमै कार्यसम्पादन करार सम्झौता र एक आर्थिक वर्षभित्र सरुवा नगर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न खोजेपनि सफलता प्राप्त नगरेको पनि बताए । उनले अब कर्मचारीहरुको काम प्रति जिम्मेवारीपन बढ्ने र मन्त्री तथा पहुँचवालाको दबावमा सरुवा हुने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा समेत व्यक्त गरे । मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षमा सोमबार बसेको सरकारका सचिवहरुको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस अघि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म विकासे आयोजनाका प्रमुखहरुको सरुवा नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं, ३ साउन । रोजगारीका लागि कोरिया जाने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा भिजाको वारेमा सामान्य ज्ञान नहुँदा यो वर्ष कोरियाको भिसा आएर उड्न वाँकी कामदार मध्ये ५३ जना कामदारको भिसा रद्ध भएको छ ।  ईपिएस कार्यालयले कोरिया जाने कामदारले सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेर कागजात पेश नगर्दा भिसा रद्ध भएको जानकारी दिएको छ। भिसा रद्ध हुने दुई कारण रहेको बताउँदै कामदारका गल्तिले भिसा रद्ध हुने गरेको कार्यालयले बताएको छ। उनका अनुसार कागजपत्रमा फरक पर्नु, फोटो नमिल्नु पासपोर्ट र आवेदन मा फरक /फरक फोटो हुनु, अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नभएको प्रमाणपत्रमा फरक पर्नु, परिक्षार्थीले भाषा परीक्षामा अनैतिक काम गरेको फेला परेकोले भिसा रद्ध हुने गरेको छ। यसरी भिषा रद्ध भएमा फेरी अर्को भाषा परिक्षा उतिर्ण नगरी कोरीया जान  पाईदैन। कामदार लिने कम्पनीनै सरकारी कार्वाहीमा परेपनि भिसा रद्ध हुने बताएको छ। कोरियाली कम्पनीको कारणले भिसा रद्ध हुनेहरुको पुनः श्रम सम्झौता आउँछ तर व्यक्तिगत कारणले भिसा रद्ध भएकाहरुले भने यो भाषा परिक्षा पास गरेको आधारमा कोरिया जान नपाउने ईपिएस कार्यलयका अधिकृत टेक बहादुर खड्काले बताए ।

काठमाडौं, २ साउन । कोरिया सरकारले कामदारको तलब वृद्धि गरेको छ । कोरियाले सन २०१७ देखि लागु हुने गरि कामदारको तलब ७ दशमलब ३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो । यो वृद्धिसँगै अब कोरियामा रहेका नेपाली कामदारहरुले सन २०१७ देखि मासिक न्युनतम एक लाख २० हजार रुपैंयाँ आम्दानी गर्नेछन् । ज्याला निर्धारण समितिमा रहेका १६ जनामध्ये ११ जनाको समर्थनमा ज्याला बढाउने निर्णय भएको हो र सो निर्णय सन २०१७ को जनवरी १ तारिख देखि लागु हुनेछ । तलब वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि कोरियामा कामदारले मासिक १३ लाख ५२ हजार २ सय ३० वन(कोरियाली मुद्रा) प्राप्त गर्नेछन् । हाल उनीहरुले मासिक १२ लाख ६० हजार २ सय ७० वन प्राप्त गर्दै आएका छन् । यसले कोरियामा काम गर्ने नेपालीहरुको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।