जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का लागि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले १५ दिन भित्रै आफ्ना योजनासहित दरखास्त दिन आवेदन खुल्ला गरेको हो । असार २५ गते तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिताराम थपलियाको म्याद सकिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिहिन भएको करिब तीन सातापछि मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्वका लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो । बाणिज्य, अर्थशास्त्र, वित्तिय वा कानुन बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेर धितोपत्र बजार, पुँजी बजार, बैंकिङ वा वित्तिय क्षेत्रमा ५ बर्षको अनुभव भएकाहरुले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवेदकहरुले नेप्से सञ्चालन गर्ने आफ्ना गोप्य योजनासहित आवेदन दिन सक्नेछन् । पाँच हजार शब्दमा आफ्ना व्यवसायीक योजना समेटेर अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखामा पेश गर्नुपर्नेछ ।

काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७३/ ७४ मा सबै ११ सय मेन पावरले २२ करोड ६५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । वैदेशकि रोजगार विभागका अनुसार सोही बर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएका ६ लाख ५ हजारमध्ये करिब तीन लाख ७४ हजार युवायुवती मेन पार्वरमार्फत गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट १० हजार रुपैयाँका दरले शूक्ल उठाउन पाउने अनुमति सरकारले दिएको छ । यसअनुसार नै मेन पावर कम्पनीले रकम उठाउने हो भने पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाएको देखिन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा १६ हजार १६ कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको बताए । सबै तहमा तत्काल प्रशासन सेवा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । स्थानीय निकाय हुँदाका अधिकांश गाउँ विकास समिति हाल वडा कार्यालयमा रूपान्तरण भएका छन् । वडा कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा एक खरिदार, एक सहायक र प्राविधिक गरी तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने थपलियाले बताए । संविधानअनुसार सरकारले गत २२ माघमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह गठन गरेको थियो । तर, ती तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको थिएन । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपक्षी, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव यथावत् छ । स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा लेखापाल, नगरपालिकामा लेखा अधिकृत र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिमाका उपसचिवस्तरका लेखाका कर्मचारी खटाउन पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । कहाँ कति कर्मचारी अभाव गाउँ र नगरपालिकामा ६२६० प्रशासनिक कर्मचारी अभाव स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्नका लागि नासु वा सोसरहका ८ सय ५० कर्मचारीको अभाव छ । ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्ने ३ हजार ४ सय १० कर्मचारीको अभाव छ । त्यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकाका २ हजार ८ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नासु वा सोसरहका २ हजार कर्मचारीको अभाव रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ६२८३ इन्जिनियर आवश्यक स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४७९ गाउँपालिकाका ३४१० वडा कार्यालय र २ सय ४८ नगरपालिकाका २८७३ वडा कार्यालयका लागि असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर वा सब–इन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ प्राविधिक इन्जिनियरको अभाव छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल खटाउनुपर्ने बताए । उपमहानगरमा मात्रै चार सय कर्मचारी अभाव ११ उपमहानगरपालिकाका २३२ वडा कार्यालयमा २ सय शाखा अधिकृत र २ सय सब–इन्जिनियर गरी ४ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगरपालिकामा दुई सय कर्मचारी आवश्यक मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाका १६९ वडामा १ सय शाखा अधिकृत र १ सय इन्जिनियर गरी २ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।